सुनको मूल्यमा दैनिक रेकर्ड ब्रेक, कति पुग्यो मूल्य ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय सुनको मूल्यले दैनिक रेकर्ड ब्रेक गरिरहेको छ । सोमबार पनि रेकर्ड ब्रेक गरेको उक्त मूल्य मंगलबार पनि थप बढेर अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबारको बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख १७ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको छ । जुन सोमबार प्रतितोला १ लाख १७ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य सोमबारको तुलनामा मंगलबार स्थिर रहेको छ । यससँगै मंगलबारको बजारमा चाँदी प्रतितोला १५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
भोजपुरको खोक्सिक र बाउराङमा विद्युत् सेवा विस्तार, दैनिक कामकाजमा सहज
भोजपुर । भौगोलिकरूपमा विकट मानिने रामप्रसादराई गाउँपालिकाको खोक्सिक र बाउराङ गाउँमा बिजुली बत्ती बलेको छ । रामप्रसादराई–८ मा पर्ने यी स्थानमा वडा कार्यालयले विद्युत् विस्तार गरेको हो । विद्युत् विस्तार भएपछि वर्षौँदेखि विद्युत् उपयोग गर्न नपाएका स्थानीयलाई सहज भएको छ । कुटानी पिसानीलगायतसँगै दैनिक कामकाजमा सहज भएको स्थानीयवासी दिलकुमार योगीले बताए । यहाँका स्थानीयलाई अहिले विभिन्न विद्युतीय उपकारण जोडेर आफ्ना काम गर्न सक्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् बल्न थालेपछि दैनिक जीवन सहज बनेको छ’, उनले भने, ‘पारि भोजपुर सदरमुकाम झलमल्ल हुँदा हाम्रो ठाउँ अँध्यारो हुन्थ्यो । वडाको पहलमा हाम्रो ठाउँमा विद्युत् बल्यो धेरै खुसी लागेको छ ।’ विद्युत्ले जीवन गुजारा गर्न सहजता थपिएको स्थानीयवासी रुपमान श्रेष्ठले बताए । विद्युत् विस्तार भएपछि दैनिक काममा सहजतासँगै सूचनाको पहुँचमा जोडिन सहज भएको उनको भनाइ छ । विद्युत् विस्तारपछि नेट, इन्टरनेट, टेलिभिजन प्रयोग गर्दै आफ्नै घरमा बसेर देश–विदेशको जानकारी लिने गरेको उनले बताए। ‘लामो समयदेखि हामीले धेरै दुःख भोग्दै आएका थियौँ’, उनले भने, ‘विद्युत् विस्तारपछि इन्टरनेटसँगै रेडियो, टिभीको माध्यमबाट देश–विदेशका सूचना थाहा पाउन सहज भएको छ । वडा कार्यालयको पहलमा भएको कामले हामी धेरै खुसी छौँ ।’ भौगोलिकरूपमा विकट रहेका यी स्थानमा लामो समयको मेहनतपछि विद्युत् विस्तार गर्न सफल भएको वडाध्यक्ष बाचकुमार राईले बताए। वडाको कुनै पनि ठाउँमा विद्युत् नपुगेको अवस्थामा वडा केन्द्रसम्म विद्युत् विस्तार गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो वडा भौगोलिकरूपमा निकै विकट छ’, वडाध्यक्ष राईले भने, ‘विद्युत् नहुँदा स्थानीयलाई धेरै नै समस्या छ । अहिले हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विद्युत्को काम अघि बढाएका छौँ । अथक प्रयासपछि दुई स्थानका स्थानीय अहिले विद्युत्को पहुँचमा जोडिएका छन् ।’ सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम् उपयोग गर्दै जनतालाई दिएको बचन पूरा गरिरहेको वडाध्यक्ष राईको भनाइ छ । यहाँका सबै घरपरिवारमा आगामी वर्षभित्र विद्युत् विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । विद्युत् विस्तारका लागि वडाले रु १२ लाख बजेट विनियोजन गरेर तार खरिद गर्ने तयारी गरेको वडाध्यक्ष राईले बताए । ‘जनतालाई दिएको बचनअनुसारको काम अघि बढाएको छु’, उनले भने, ‘कतिपय काम वडाको एक्लो प्रयासले मात्र गर्न पनि सम्भव छैन । बजेट सीमित छ । तर पनि वडाको बजेटसँगै स्थानीयसँग आफैँ श्रमदानमा जोडिएर हालसम्म ४० प्रतिशत बढी जनतालाई विद्युत् बाल्ने वातावरण तयार गरेका छौँ । आगामी वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउने मेरो लक्ष्य छ ।’ अहिले बाक्चखा र भञ्याङमा विद्युत् विस्तारको कामभइरहेको वडाध्यक्ष राईको भनाइ छ । आगामी माघसम्ममा यहाँका एक सय ५० घरपरिवारमा विद्युत् विस्तार गरिसक्ने अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । यो वडामा जम्मा तीन सय ५६ घरपरिवार रहेका छन् । वडा कार्यालयले सडक, कृषि खानेपानी, रोजगारीको क्षेत्रमा पनि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको वडाध्यक्ष राईले बताए । किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक तालिमसँगै पाँच सय दन्तेओखरको बिरुवा वितरण गरेको उनको भनाइ छ । पन्ध्र जनालाई हाउसवायरिङ र २५ महिलालाई सिलाइकटाइसम्बन्धी तालिम दिइएको छ । किसानलाई व्यावसायिक तरकारी खेती तथा बाख्रापालनसम्बन्धी तालिम दिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । तालिम पाएसँगै किसान व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेको उनको भनाइ छ । स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । रासस
लुम्बिनीका स्थानियहरु आन्दोलित, चिनी मिलको प्रदुषण न्युनिकरण गर्न माग
काठमाडौं । लुम्बिनी चिनी मिलको प्रदुषण न्युनिकरण गर्न माग गर्दै स्थानियहरु आन्दोलित भएका छन् । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा सञ्चालित लुम्बिनी चिनी मिलको बढ्दो प्रदुषणले स्थानीयको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पारीरहेकोले उक्त प्रदुषण न्युनिकरण गर्न मिलसँग माग गर्दै सुनवलवासी आन्दोलित बनेका हुन् । सुनवलका स्थानीय जनताले लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रदुषण नियन्त्रण संघर्ष समिति गठन गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त मागबारे जानकारी दिएका हुन् । वि.स. २०४६ सालमा तत्कालिन श्री ५ सरकार र चीन सरकारबीबच भएको सम्झौताअनुसार जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा १ मा लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । सो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको चिनी मिल २०६२ सालमा निजीकरण भएदेखि झनै प्रदुषणको अवस्था बढ्दै गएको स्थानीयहरु बताउँछन् । चिनी मिल सञ्चालकले मिलको प्रदुषण न्युनिकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नगरेकाले मिल र डिष्टिलरीबाट निस्किने धुँवा, खरानीले बजार प्रदुषित बनेको उनीहरुको भनाइ छ । डिष्टिलरीबाट निस्किने दुषित फोहोर पानीले सुनवल बजार नै दुर्गन्धित भई मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकुल असर पारीरहेको संघर्ष समितिका उप संयोजक टेकप्रसाद न्यौपानेले बताए । चिनी मिलले विगत वर्षदेखि नै मिलबाट प्रदुषण न्युनिकरणका लागि विभिन्न सहमति सम्झौता गरेपनि हालसम्म कार्यान्वय गरेको छैन । मिल सञ्चालकले उद्योगबाट निस्किने धुँवा, खरानी र फोहोर दुषित पानी न्युनिकरणका लागि कुनै उपाय नअपनाउँदा सुनवलबासी त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परिहेको संघर्ष समितिका संयोजक युवराज ढकालले बताए । उनले, मिलले प्रदुषण न्युनिकरण नगरे मिल चलाउन नदिने भन्दै आगामी दिनमा थप दबाब दिन विभिन्न दबाबमुलक कार्यहरु गर्ने चेतावनी दिए । ८६ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त चिनी मिलमा चिनी मिल, स्प्रिट प्लान्ट र रक्सी उत्पादन प्लान्ट गरी ३ वटा कारखाना सञ्चालनमा छ । मिलबाट निस्किने धुवाँ र खरानी उडेर घरहरुमा पस्ने र सुकाएको कपडामा टाँसिएर फोहोर हुनुका साथै श्वास लिन समेत अफ्ठ्यारो बनाएको उनीहरुको भनाइ छ । उता डिस्टिलरीबाट निस्किने प्रदुषित पानी सिधै खोलामा मिसाउँदा बजार नै दुर्गन्धित हुँदै गएको संघर्ष समितिको आरोप छ । चिनी मिलबाट पालिकाको वडा १,३,४ र ६ वडा प्रत्यक्ष मारमा परेको र यसबाट करिब ७० हजार जनसंख्या प्रभावित बनेका छन् । प्रदुषण रोकथामका लागि संघर्ष समितिले पटक पटक मिल र सरोकारवालाहरु संग समन्वय सहकार्य गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएकाले संघ समितिल आन्दोलन थप सशक्त बनाउने जानकारी दिएको हो ।
बीमामा गुनासाका चाङ : दाबी गर्न झन्झटदेखि विपद् कोषमा कम्पनीहरुको योगदान शून्यसम्म
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा आज कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माले बीमाको पहुँच विस्तारका लागि बीमा कम्पनीहरू शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नभई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्ने र बीमा सम्बन्धी जनचेतना अविृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री शर्माले बीमा गर्न चाहनेले सहजै बीमा गर्न पाउने र बिना झन्झट समयमा नै दाबी भुक्तानी पाउने सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै बीमाबाट कसरी लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेश सरकारले बीमा सम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्ने र सेवासँग बीमालाई जोडेर बीमाको दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अध्यक्ष सिलवालले बीमा मार्फत थोरै रकमबाट धेरै आर्थिक सुरक्षण हुने भएकाले घर तथा सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने र ठेक्कापट्टाका क्रममा मात्र नभई निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि भौतिक पूर्वाधारहरूको बीमा गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले लक्षित स्थान र समूह पहिचान गरी बीमामा अनुदानको व्यवस्था गर्नु उचित हुने सुझाव दिँदै अध्यक्ष सिलवालले कर्णाली प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा बीमाको व्यवस्था गर्न प्राधिकरण तयार रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा क्षेत्रको विकास तथा बीमाको दायरा विस्तार गर्ने, बीमा सम्बन्धी सचेतना बढाउने र बीमा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुंगेल (अधिकारी) ले बीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा प्रस्तुती गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा कम्पनीहरूले पशुबीमा गर्न ध्यान नदिएको, सुँगुरको बीमा नगरेको, बीमा कम्पनीहरू जिल्लाको सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित हुने गरेको, गाउँ गाउँमा बीमा कम्पनीहरू नपुगेको, कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको भूमिका निर्वाह नगरेको, कम्पनीका क्रियाकलापबाट बीमा नाफा मात्र नभई सेवा पनि हो भन्ने नदेखिएको, बीमा दाबी गर्न धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको, कृषि बीमामा धेरै समस्या रहेको, कर्णालीमा भूकम्प पश्चात् पनि विपद् कोषमा बीमा कम्पनीहरूको योगदान नभएको जस्ता गुनासाहरू आउने गरेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, कर्णाली प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन नेपाल बीमा प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पदम प्रसाद सोडारीले गरेका थिए ।
डुबेर मृत्यु हुन थालेपछि माडीको बैकुण्ठ तालमा पौडी खेल्न प्रतिबन्ध
भरतपुर । चितवनको माडीस्थित पर्यटकीय गन्तव्य बैकुण्ठ तालमा पौडी खेल्न रोक लगाइएको छ । यहाँ पौडी खेल्दा प्रत्येक वर्ष मानिसको डुबेर मृत्यु हुन थालेपछि बैकुण्ठ ताल व्यवस्थापन समितिले पौडी खेल्न रोक लगाएको हो । समितिले ताल क्षेत्रमा बोर्ड राख्दै पौडी नखेल्न भनेको ताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार परियारले बताए । माडी नगरपालिका-८ स्थित बैकुण्ठ सामुदायिक वनभित्रको बैकुण्ठेश्वर ताल घुमफिर गर्न दैनिक दर्जनौं पर्यटक जाने गरेका छन् । धार्मिक महत्व बोकेको ताल भए पनि यहाँको मनोरम दृश्यकै कारण धेरै पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । सुरक्षालगायतका अन्य तयारी भएपछि मात्र पौडी खेल्न दिइने परियारले जानकारी दिए । खरकट्टास्थित बैकुण्ठ चोकबाट करिब साढे तीन किमी दक्षिण लागेपछि बैकुण्ठ मेलास्थल आइपुग्छ । मेलास्थलबाट करिब २० मिनेटको पैदलयात्रापछि ताल पुग्न सकिन्छ । घाँघर खोलाको शिरमा रहेको यो तालमा दुई छहरा छन् । चारैतिरको हरियालीले तालको दृश्यलाई नै लोभलाग्दो बनाएको छ । ‘केही वर्षयता ताल अवलोकन गर्न आउने क्रम बढेको छ’, माडी-८ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर भण्डारी भने- ‘अहिले समूहमा वनभोजमा रमाउन आउने धेरै छन् ।’ गर्मीयाममा अझै धेरै पर्यटक आउने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष पौडी खेल्दा मानिसको मृत्यु भएपछि पौडी नखेल्न अनुरोध गरिएको भण्डारीले बताए । यहाँ बालाचतुर्थीको अवसरमा मेला लाग्छ । यस वर्ष पनि मेलाको तयारी तीव्र पारिको छ । मेला लाग्ने चौरमा वनभोज खान मिल्ने व्यवस्था छ । करिब २०३५ सालतिर घाँस-दाउँरा काट्न जाने क्रममा फेला परेको यो ताल ३२ मिटर गहिराइको छ । ‘ताल जोगाउन ड्यामको खाँचो छ, छहरा पनि व्यवस्थित गर्नुछ’, उनले भने- ‘कृत्रिम ताल यो होइन, अब संरक्षण गर्दा पनि कृत्रिमता झल्काइने छैन ।’ उनले तालको दक्षिणतर्फ पर्यटक लोभ्याउने केही गन्तव्यहरू भेटिए पनि प्रचार-प्रसार गर्न नसकिएको बताए । चौरमा संरचना बनाउनका लागि यस वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको जनाउँदै उनले पर्यटक आकर्षण गर्ने खालका संरचना बनाइने जानकारी दिए । रासस
‘डोर टु डोर’ करको व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित बने : महानिर्देशक गौतम
संघीय व्यवस्थाको अभ्याससँगै विगतमा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेका मन्त्रालय र विभागहरूको जिम्मेवारीमा परिवर्तन भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने औद्योगिक क्षेत्रको दर्तादेखि नियमनको अभ्यास पनि संघीयताको ढाँचामा भइरहेको छ । तर, नयाँ प्रणाली, नीति र संरचनाले पनि तुलनात्मकरूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा उत्साह गर्न सकेको छैन । देशको उद्योग व्यवसायको नीतिगत व्यवस्था तथा समसामयिक विषयमा उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमसँग विकासन्युजका नारायण अर्यालले कुुराकानी गरेका छन् । संघीयको अभ्यास गरेको ६ वर्ष बढी समय भइसकेको छ, उद्योगको दर्ता, सञ्चालन र नियमनको विषयमा कस्ताे प्रभाव परेको छ ? उद्योगहरूको दर्ताको सन्दर्भमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लगायतका अन्य धेरै कानुनहरू छन् । प्रदेश सक्षम नहुँदासम्म संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार नै उद्योग विभागले दर्ता र नियमन गर्ने भनेको छ । संघीयता आइसकेपछि प्रदेश मन्त्रालयहरू, प्रदेश उद्योग निर्देशनालयहरू र उद्योग विभागहरू स्थापना भए । अहिले नेपालभरमा आठवटा उद्योग विभाग छन् । प्रादेशिक स्तरमा पनि औद्योगिक ऐन र नियमहरू आए । सो अनुसार प्रदेशमा दर्ता र नियम गर्ने काम भएको छ । संघको विभागले ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी लिन सक्ने, कुटनीतिक विषय र नियमनको काम र सो भन्दामाथिको विदेशी लगानीलाई लगानी बोर्डले हेर्ने व्यवस्था छ । विभागले गर्ने भन्दा कम लगानीका सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगहरूको दर्ता र नियमनको काम प्रदेशले गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । अहिले समानान्तररूपमा दर्ता भएको जस्तो देखिन्छ । कतिपय उद्योगहरू प्रदेशमा गर्ने र कतिपय उद्योगहरू जानिएन भनेर संघमा पनि आउने गरेको अवस्था छ । त्यसैले हामी पूर्णरूपमा उद्योगहरूको दर्ता र नियमनको विषयमा संघीयताको अभ्यास गर्न सकेका छैनौं । प्रदेश तहमा नियमन हुने जतिपनि फाइलहरू विभागमा छन्, ती फाइलहरू माग्नको लागि प्रदेशलाई भनेका छौं भने अब हुने दर्ता पनि सोही ठाउँमा गर्न अनुरोध गरेका छौं । टाढादेखि उद्योगीहरू संघको विभागमा नै आउनु पर्यो भने त संघीयताको अभ्यास पनि भएन नी । प्रदेशहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, बरू हामीले कसरी त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर नलेज ट्रान्सफरको लागि हामीले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं । उद्योगको वर्गीकरण, प्रकृति, पुँजीको थ्रेसहोल्डका विषयहरू आ-आफ्नो हिसाबले बनाएको देखिन्छ । प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन क्या कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रदेश स्तरमा धेरै संख्यामा नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएको पाइँदैन । कतिपय कानुनहरू संघसँग नबाझिने गरी बनाउन आवश्यक छ । उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्नेगरी प्रदेशको कानुनमा विषयहरू समेट्न आवश्यक देखिन्छ । एउटा टड्कारो विषय के बनेको छ भने अहिले हामीसँग कति उद्योगहरू छन् भन्ने तथ्यांक छैन । संघीय विभागसँग अब विदेशी लगानीको मात्रै तथ्यांक हुने भयाे, घरेलु कार्यालयहरूबाट साना र मझौला उद्योगहरू दर्ता भइरहेका छन्, भने प्रदेश निर्देशनालयमा ठूला उद्योग पनि दर्ता भएका होलान् । प्रदेशहरूमा पनि अन्तर जिल्लाबाट आउने तथ्यांकको समायोजन छैन भने प्रदेश र संघको बीचमा पनि तथ्यांकमा साझेदारी छैन । त्यसैले प्रदेशले पहिला दर्ता प्रणाली विकास गर्न र संघसँग जोड्ने हो भने बल्ल उद्योगहरूको संख्या र लगानीको क्षेत्रको विषयमा जानकारी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौं । तपाईंको भनाइबाट प्रदेशहरू देशभित्रको लगानीबाट सञ्चालन हुने उद्योगहरूको दर्ता, सञ्चालनदेखि नियमनको पाटोमा कानुनी र संरचनात्मकरूपले अधिकार सम्पन्न छन् । तर, अहिलेको अवस्थामा क्षमता अभावको कारणले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । हो क्षमता अझै राख्न सकेको पाइँदैन, अब विस्तारै सुधार हुँदै जाला । अझैपनि प्रदेशहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारका फाइलहरू विभागबाट मागिरहेका छैनन् । आफ्ना व्यवसायीका फाइलाहरू लैजान प्रदेशहरुमा तत्परता पनि देखिँदैन । संघीयताको अभ्यास हुनु भन्दाअघि सबै उद्योगहरूसँग सम्बन्धित फाइलहरू संघको विभागमा नै थियो । अब प्रदेशलाई फाइल हस्तारणको चरणमा आइपुग्दा तिनको अवस्था कस्तो छ, कसरी हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ ? विभागसँग ९ हजार भन्दा धेरैको संख्यामा उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ । साना तथा घरेलु उद्योग विभाग थियो र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमा पनि दर्ता भएको अवस्था थियो । हामीले पनि कतिपय उद्योगका फाइलहरू प्रदेश मन्त्रालयमार्फत् माग गर्नुपर्ने हुन्छ, ती पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । फाइलहरू संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । तथ्यांकको लागि पनि प्रणाली विकास गर्नुपर्ने जुन विषय हो, त्यो प्रदेशले गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, कानुनीरूपमा कुरा गर्दा फाइल हस्तान्तरण चाहिँ भएको छैन । दुई नम्बर प्रदेशले मात्रै फाइल पठाइदिनु भनेर माग गरेको अवस्था छ । त्यसको लागि हामीले मन्त्रालयसमक्ष आवश्यक निर्णयको लागि पहल गरेका छौं । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर भएको दुई दिने छलफलमा बोल्ने वक्ताहरूले लगानीको अवस्था कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका थिए । सरकारले लगानीको वातावरणका लागि आवश्यक नीति, बजेट र काम गरिरहेको बताउँदा बताउँदै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण किन बन्न सकेन ? सरकारले नियम, कानुन र बजेटमा पनि लगानीलाई प्रबर्द्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र संरक्षण गर्ने नीति लिँदै आएको छ । सरकारले लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । निकासीमा पनि ८ प्रतिशतसम्मको इन्सेन्टिभ दिएकै छ, कतिपय करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐन, कर कानून र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले पर्याप्त प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ । तर, विदेशी लगानीकर्ताको हकमा कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको लागि नेपाल मात्रै बजार त होइन । उनीहरुलाई लगानी गर्नको लागि त संसारभरी नै खुला अवस्था छ । अरूसँगको तुलना गर्दा उसले यहाँको बजार, जनशक्ति, लागत लगायतका विषयहरूलाई हेर्छ । स्वदेशी उद्योगको हकमा कुरा गर्दा उद्योगमैत्री नीति औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएपनि हरेक वर्षमा आउने आर्थिक ऐनले कर सुविधामा गर्ने कटौती, कच्चा पदार्थ र फिनिसिङ सामग्रीमाथिको ड्युटीमा लिने नीति, सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको खर्च गर्नुपर्ने प्राबधान र कर लाग्ने व्यवस्था लगायतका विषयहरूमा अस्थिरता देखिन्छ । यो वर्षसँगै विदेशी लगानीलाई स्वचालित मार्गबाट उद्योग दर्ता गर्न सक्ने प्रबन्ध भएको छ । नेपालमा सञ्चालन भएको उद्योगले विदेशमा प्रविधि लैजानको लागि हामीसँग स्पष्ट व्यवस्था थिएन, सो विषयलाई पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने विषयसँग जोडेर सहजीकरण गर्ने काम भएको अवस्था छ । जग्गाको हदबन्दीको विषय पनि महत्वपूर्ण छ । उद्योग खोल्नको लागि जग्गामा धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा प्रोजेक्ट मात्रै धितो राखेर ऋण नपाउने अवस्था छ भने ब्याजको विषय पनि छ । जनशक्ति नपाएर विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था, ज्याला र उत्पादकत्व लगायतका सवालहरू पनि छन् । समग्रमा भन्दा उद्योग व्यवसायसँग धेरै नियम कानुनहरुसँग धेरै मन्त्रालय निकायहरू जोडिने हुँदा हार्मोनाइजेसन हुनुपर्ने अवस्था छ । साँच्चीकै हामी उत्पादनतर्फ जाने हो भने उद्योगले नेतृत्व गर्नु पर्यो । नीतिहरू त बनिरहेका छन् तर, एकअर्काबीच बाझिने काटिने प्रकारको स्थिति छ । त्यसैले, उद्योगपछि व्यापार आउँछ भन्ने विषयलाई महत्वका साथ बुझाइ अध्ययन र एकरूपता हुन सकिएको छैन । विभागको जिम्मेवारी भनेको उद्योगको दर्ता र खारेजी मात्रै हो की सम्भाव्यता अध्ययन र प्रबर्द्धन पनि हो ? सम्भाव्यता अध्ययन र प्रबर्द्धनको दिशामा विभागले त्यति काम गर्न सकेको देखिँदैन नि ? वास्तवमा विभाग दर्ता र नियमन गर्ने निकाय हो । विदशी लगानीको हकमा प्रबर्द्धनको काम लगानी बोर्डले गरिरहेको छ । प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको अवस्थाले पनि असर गर्ने काम गर्छ, बजेट अनुसारका कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले दिने सेवाको पाटोमा भने सुधार गरिरहेका छौं । विगतदेखि अपनाउँदै आएको म्यानुअल सिस्टममा अहिले परिवर्तन भएको छ । एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यासको सुरुवात भएको छ । १४ वटा निकायलाई हामीले जोड्न खोजेका छौं । भिसाको विषय, श्रम स्वीकृति, राष्ट्र बैंक लगायतका विषयहरू एकदमै राम्रा भएका छन् । धेरै कामहरू झन्झटिलो छैन, सोही दिन नै हुन्छ । उद्योगीहरूका विषयलाई मन्त्रालय र नियामक निकायहरूमा पुर्याउने काम हामीले गरिरहेका छौं । तर, हामीले नै विदेशमा प्रबर्द्धन गर्ने र लगानी सम्मेलन गरौं भन्ने जस्ता विषयहरू भने बजेटले पनि नसकिने र मुख्यतः हाम्रो काम सेवा प्रदानमा भएकोले प्रबर्द्धनको काम भने पक्कै कम भएको छ । विभागमा वान स्टप सर्भिस सेन्टरले जग्गाको सहजिकरण, भिसाको सहजिकरण, श्रम स्वीकृतिको सहजिकरण, उद्योगहरुलाई कच्चापदार्थको सिफारिस, निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई इन्सेन्टिभको लागि सिफारिस गर्ने, भ्यालुएसन प्रमाणित गर्ने लगायतका धेरै विषयहरुमा काम गर्दै आएको छ । हाम्रो विभागको महत्वपूर्ण काम भनेको सहजीकरण नै हो । उद्योगीहरू ठोक्किने ठाउँमा हामीले आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्दै आएका छौं । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि आउने विदेशी लगानीकर्ताकाे ट्रेण्ड कस्ताे छ ? खासगरी कुन क्षेत्रमा उनीहरू आकर्षित भएको पाउनुभएको छ ? वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा प्रोत्साहन भएको देखिन्छ । पहिला न्यूनतम लगानीको सीमा ५ करोड थियो, अहिले २ करोड बनाइएको छ । त्यसमा पनि सूचना प्रविधिमा थ्रेस होल्ड नै नलाग्ने भनेर निर्णय भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा ११ अर्बको कमिटमेन्ट आएको थियो । प्रस्ताव तथा परियोजनाहरू पनि एक सयको हाराहारीमा थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १५० को हाराहारीमा प्रस्तावहरू आएका छन् भने करिब १८ अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आइसकेको अवस्था छ । स्वदेशी लगानीको तथ्यांक हामीले संकलन गर्दैछौं । विदेशी लगानीको हकमा भने गत वर्षको यही अवधि र चालु आवको हालसम्म भएको तथ्यांक हेर्दा लगानी वृद्धि हुँदै गएको भन्न सकिन्छ । थ्रेसहोल्ड र सेवाले यसमा भूमिका खेलेको हो । सामान्यतया विदेशी लगानीकर्ताहरूले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, उर्जा र औद्योगिक क्षेत्र रोज्ने गरेका छन् । उनीहरुले यी क्षेत्रलाई नाफामूलक क्षेत्रको रुपमा रोजेको देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दा जग्गा प्राप्तिमा हुने सकस र विभिन्न प्रकृया पनि झन्झटिलो भएको गुनासाे सुनिन्छ । लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्तिको लागि के-कस्ताे काम गरिरहनु भएकाे छ ? विभाग भनेको मुख्यतः कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । साथै, उद्योगीहरूबाट आएका फिडब्याकहरू लिएर हामीले तालुकदार निकायमा जाने र आवश्यक सिफारिस गर्ने काम गर्ने गर्छौं । तपाइँले उठाएको जग्गाको विषय महत्वपूर्ण छ । यसलाई उद्योग मन्त्रालय, भूमि सुधारदेखि अन्य जोडिने मन्त्रालयहरूले लगानीकर्तालाई जग्गाको उपलब्ध गराउने, हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गाको कारोबार, धितोको व्यवस्था लगायतका विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ भन्ने विभागलाई अनुभूति भएको छ । तर, यो बनाउने जिम्मेवारी भने सरकारको हो । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा आउँदा समस्या कहाँनेर देखाउने गरेका छन्, जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ? हामीले वानस्टप सर्भिस सेन्टर भन्यौं तर कतिपय विद्युत, वन, जग्गा लगायतसँग जोडिने विषय पनि एकैठाउँबाट होस् न फाइल बोकेर हिँड्न नपरोस भन्ने उनीहरूको गुनासो रहेको पाइन्छ । त्यसैले अम्रेला एक्ट हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । उनीहरूले संघ, प्रदेश र पालिकाहरूले ठाउँ-ठाउँमा करको व्यवस्था राख्ने, दर्ताको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयहरू किन गरेको भनेर तर्क गर्ने गर्छन् । सुरक्षाको विषयलाई पनि चासो राख्ने गरेको पाइन्छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । मंगलबार एक बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज मंसिर १२ गते अन्तिम दिन हो । साधारणसभा तथा लाभांश प्रयोजनार्थ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले मंसिर १३ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले आजसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा आजसम्म सेयर खरिद गर्नेले लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ८ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १ प्रतिशत नगद गरी कूल ९ प्रतिशत लाभांश वितरण प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले १७औं वार्षिक साधारणसभा मंसिर २८ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा बोलाएको हो ।
कृषि पढ्ने विद्यार्थी घटेपछि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी
चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) मा कृषि विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी घट्दै गएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय आङ्गिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसमा विद्यार्थी शून्य भएका हुन् । विश्वविद्यालयको कृषि सङ्कायमा विगतमा चार हजार पाँच सयसम्म विद्यार्थीले कृषि स्नातकका लागि आवेदन दिने गरेका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएर यस वर्ष एक हजार तीन सय ६५ जनाले मात्रै आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये एक हजार ५५ जना प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् । कृषि सङ्कायका डिन प्रा डा अर्जुनकुमार श्रेष्ठका अनुसार विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ । गत वर्ष एक हजार पाँच सय २३ जनाले आवेदन दिएकामा सात सय ५३ उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसको अघिल्लो वर्ष उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या आठ सय थियो । एक हजार सात सय जनाले आवेदन दिएका थिए । उनले चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेकामा क्रमशः घट्दै गएको बताए। विश्वविद्यालयको दैलेखको दुल्लुस्थित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजमा गत वर्ष विद्यार्थी शून्य भएका थिए । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस रामपुर, कास्कीको पुरनचौर र सिन्धुलीको मरिनबाहेकका आङ्गिक क्याम्पसमा आधाभन्दा पनि कम विद्यार्थी पढाउनुपरेको उनले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सातवटा निजी क्याम्पसमा गत वर्ष विद्यार्थीको अभावमा पठनपाठन हुन सकेन । सातवटै क्याम्पसमा विद्यार्थीको अभावमा पढाइ हुन नसकेको हो । विश्वविद्यालयको रामपुरमा केन्द्रीय क्याम्पस, आठवटा आङ्गिक क्याम्पस र सातवटा सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पस छन् । केन्द्रीय क्याम्पस रामपुरमा एक सय ६२ जनाको कोटा निर्धारण गरिएको छ । सिन्धुलीको मरिन, महोत्तरीको बर्दिबास, धनकुटाको पार्खिबास, कास्कीको पुरनचौर, कैलालीको टीकापुर र दैलेखको दुल्लुमा रहेका आङ्गिक क्याम्पसमा ५४–५४ जनाको कोटा छ । रोल्पाको मणिचौर र बाँकेको खजुरामा ४९–४९ कोटा छ । त्यस्तै सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसहरू पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, नितिका कृषि सहकारी संस्था इटहरी, हिमछायाँ कलेज गैँडाकोट, रामनगर टेक्निकल कलेज नवलपरासी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, गोरखा पोलिटेक्निक एण्ड रिसर्च सेन्टर कोहलपुर बाँके र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि कलेज सुर्खेतमा ५०–५० जनाको कोटा भए पनि गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना भएनन् । विश्वविद्यालयमा आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेज गरी नौ सय ३४ जनाले अध्ययन गर्न पाउने भए पनि विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण सङ्ख्या नै कम भएपछि विद्यार्थीको अभाव भएको हो । परीक्षा उत्तीर्ण भएका सबै विद्यार्थीले कृषि नै पढ्ने नहुँदा पनि सङ्ख्या कम हुने गरेको छ । प्रवेश परीक्षामा विगतका वर्षहरूमा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने भए पनि कलेजहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएपछि यस वर्ष उत्तीर्ण दर बढेको छ । विद्यार्थीको आकर्षण हुँदै गर्दा उत्तीर्ण भएर पनि कोटाको अभावमा धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने अवसर पाउँदैनथे । प्रा डा श्रेष्ठ सरकारले कृषि शिक्षासम्बन्धी नीतिमा नै सुधार नगरेसम्म विद्यार्थीको सङ्ख्या नबढ्ने बताउँछन् । सरकारलाई कति कृषि प्राविधिक आवश्यक पर्छ, त्यसैअनुसार कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको निर्देशनानुसार कृषि विश्वविद्यालयले दूरदराजमा आङ्गिक क्याम्पस खोलेको भए पनि बजेट अभावमा क्याम्पसको भौतिक संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको तर्क छ । विश्वविद्यालयका कृषि सङ्कायका भर्ना समितिका सदस्य सहप्राध्यापक रामहरि तिमिल्सेना कक्षा १२ मा विज्ञान पढेका विद्यार्थी विदेश जाने लहरसँगै कृषि पढ्नेको सङ्ख्या घट्दै गएको बताउँछन् । यससँगै सरकारले सबै विश्वविद्यालयलाई कृषि पढाउन अनुमति दिएपछि कृषि, भेटेरेनरी, मत्स्य र वनमात्रै पढाउनका लागि खुलेको विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसमा विद्यार्थी अभाव भएको बताए । सात विश्वविद्यालयका ३५ वटा क्याम्पसले कृषि स्नातक पढाउँदै आएका छन् । तीमध्ये १६ वटा क्याम्पस कृषि विश्वविद्यालयका हुन् भने अन्य क्याम्पस अरु विश्वविद्यालयको भएको उनले जानकारी दिए । कृषि सङ्कायले यस वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएमा नजिकको आङ्गिक क्याम्पसमा विद्यार्थी सारेर एकै ठाउँमा पढाउनुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले विद्यार्थी बढ्ने गरी नीतिगतरूपमा विश्वविद्यालयले सुधारका काम गरेकाले आउँदा वर्षहरूमा विगतझै विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने बताए । बाहिर पढ्दा छात्रवृत्तिसँगै काम गर्दै पढ्दै गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने उद्देश्यले धेरै विद्यार्थी विदेश गएको उनले बताए । ती विद्यार्थीलाई राम्रो क्याम्पसमा पढ्न पाउँदै गर्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय महत्व राख्छ भन्ने परेकै कारण बाहिर गएको उनले बताए । सबै विषयको अध्ययन गरी विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरी काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई यही गुणस्तरीय शिक्षा दिइन्छ भन्ने विश्वस्त नपारेसम्म विद्यार्थी रोकिदैन ।’ पाठ्यक्रम पुरानो भएकाले संशोधन गरेर यसै शैक्षिकसत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ सुरु गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । प्रयोगात्मक कक्षा बढ्ने गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ । हालसम्म प्रयोगात्मक ३७ प्रतिशत र लिखित ६३ प्रतिशत रहेकामा प्रयोगात्मकलाई ४५ प्रतिशत पुर्याउने गरी पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ । यसले उद्यमशीलता बढाउने उपकुलपति रेग्मीले विश्वास व्यक्त गरे । पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, समयमा पढाइ र परीक्षा गर्ने, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र हड्ताल रोक्नेजस्ता काम गरेसँगै विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने उनको विश्वास छ । शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार सबै सङ्कायको पढाइ र परीक्षा एउटै समयमा हुन थालेको उनले बताए । रासस ।
