मातापिताले छोराको पेन्सन पाउन थालेपछि…
काठमाडौं । विगत दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगे । सर्वाेच्च अदालतले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्याे । कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक वा कर्मचारीको सुविधा र सेवा कटौती हुनेगरी बाध्यकारीरूपमा समावेश गराउन नमिल्ने अदालतले व्याख्या गर्याे । सोही कोषले आज मंसिर ११ गते छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस २०८० मनायो । कोषले सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा विभिन्न रोजगारदता, स्वास्थ संस्था, स्थानीय तहलाई विभिन्न आधारमा छनोट गरी प्रसंशापत्र प्रदान गर्याे । कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा योगदानकर्ताको संख्या र योगदान रकमको आधारमा लक्ष्मी सनराइज बैंकले प्रसंशापत्र प्राप्त गर्याे । बैंकका तर्फबाट मानव संशाधन विभाग प्रमुख अमित शर्माले उक्त प्रसंशापत्र बुझे । साथै, सम्पूर्ण पुरस्कृत रोजगारदाता र सेवा प्रदायक संस्थाहरूका तर्फबाट मन्तव्य राख्ने अवसर पनि शर्माले पाए । २०७६ सालमा तात्कालीन लक्ष्मी बैंक (हाल लक्ष्मी सनराइज बैंक)का कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइएकाे थियो । शर्माका अनुसार तत्कालिन समयमा विभिन्न अन्यौलता, सेवा सुविधाका बारेमा गरिएका तुलना, टिकाटिप्पणीबीच पनि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सुविधामा कुनै कमी हुन नदिइ वित्तीय क्षेत्रबाट कोषमा आबद्ध हुने पहिलो संस्था लक्ष्मी सनराइज बैंक थियो । साथै, अहिले नै किन आबद्ध हुनुपर्यो भन्ने प्रश्नको सामना आहफूहरूले पनि गरेको उनको भनाइ छ । ‘कोषका पेन्सन गणना विधि र औषधि उपचारसम्बन्धी विषयमा बैंकले रचनात्मक सुझाव दिएको हो, नेपाल जस्तो विकासशील देशमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरु हुनु राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा रहेको कुरामा हामी प्रष्ट नै थियौं,’ उनले भने, ‘साथै, हामीले चाहेको जस्तो सबै सेवा सुविधाहरू कोषले स्थापनाको दिनमा दिन नसके पनि समयक्रमा उपलब्ध गराउँदै जाने विश्वासमा अडिग नै छौं र प्रारम्भदेखि नै कोषलाई लगानीको अवसरभन्दा अप्ठेरो पर्दा बढी काम लाग्ने सुरक्षा प्रणाली हो भन्ने नै हाम्रो बुझाइ रह्यो ।’ उनका अनुसार कोरोना महामारीकालमा पहिलो परीक्षाको सामना गर्नुपर्याे । सरकारले पैसा मासिदिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा दुई महिनाको योगदान रकम सरकार आफैंले व्यहोर्दा खुसीको सीमा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘महामारीले देश नै आक्रान्त रहेको अवस्थामा सहायक संस्था लक्ष्मी लघुवित्तमा कार्यरत सहकर्मीको दुखद निधन हुन पुग्यो, परिवारको एकमात्र सहारा रहेका आर्थिकरूपमा कमजोर उनका बृद्ध मातापिता खोटाङ्गको दुर्गम गाउँमा बस्थे, उनी कोषमा आबद्ध नभएको भए मातापिताको कहालीलाग्दो अवस्था हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर, कोषको परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आजीवन पेन्सनको भरथेग हुने भएपछि हाम्रा अरु सहकर्मी र कोषमा आबद्ध नभएका मित्रहरूले समेत तपाईंहरूले ठिक गर्नुभएछ भन्दा एउटा ठूलो परिक्षाबाट पास भए झैँ मनै हलुंगो भएको अनुभव सुनाउन पाउँदा सन्तोष लाग्छ नै ।’ तर, कोषले आफ्ना योजनालाई सरोकारवालहरूको सुझावअनुसार परिस्कृत गर्दै जाने र सरकारले पनि योगदानमा आधारित कोषमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग र योगदान बढाउँदै गयो भने सबै रोजगारदाता र कर्मचारीहरू आबद्ध हुने उनको सुझाव छ । सरकारले जनसांख्यिक लाभ रहेको अवस्थामा नै बलियो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाई विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमअन्तर्गत हुने आर्थिक बोझ कम गर्न उचित नीति लिनुपर्ने उनले बताए ।
निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा हुने
काठमाडौं । एसियाका निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय र संस्थाका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागितामा यही मङ्सिर २० र २१ गते काठमाडौंमा दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोग नेपाल र ‘एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन’ को आयोजनामा हुने उक्त छैटौं संस्करणको ‘एसियन इलोक्ट्रोल स्टेकहोल्डर फोरम’ को उद्घाटन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र समापन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदबाट हुने तय भएको आयोगले जनाएको छ । सम्मेलनमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका ४० देशका निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाज र निर्वाचनका विभिन्न आयाममा क्रियाशील गैरनाफामूलक तथा प्राज्ञिक संस्थाका दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनको मुख्य नारा ‘दिगो लोकतन्त्र निर्माणः निर्वाचनसम्बन्धी अवसर र चुनौतीको सम्बोधन’ (बिल्डिङ सस्टेनेबल डेमोक्रेसिसः एड्रेसिङ इलोक्ट्रोल च्यालेन्जेज एण्ड अपर्चुनिटिज) रहेको छ । सम्मेलनमा नेपाललगायत अन्य मुलुकका विज्ञ व्यक्तिबाट सात विषयमा केन्द्रित रही २१ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत तथा काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । रासस
अमेरिकामा टाटाको टीसीएस कम्पनीलाई झट्का, साढे १७ अर्ब तिर्न आदेश
एजेन्सी । भारतको सबैभन्दा पुरानो व्यावसायिक घराना टाटा ग्रुप समूहको आईटी क्षेत्रको विशाल टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिस (टीसीएस) लाई अमेरिकामा ठूलो झट्का लागेको छ । वास्तवमा, एक अमेरिकी न्यायिक समूह (जूरी) ले टीसीएसलाई २१ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी वा लगभग १७ अर्ब ५० करोड भारु तिर्न आदेश दिएको छ । तर, रिपोर्टका अनुसार टीसीएस व्यवस्थापनले अमेरिकी जूरीको निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेको छ । हालैको रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार देशको सबैभन्दा ठूलो आईटी कम्पनी टीसीएसले अमेरिकी आईटी कम्पनी डीएक्ससी (पहिले डीएक्ससी बेन्स भनेर चिनिने) कम्पनीलाई टीसीएस बेन्स नामक सफ्टवेयर प्लेटफर्म विकास गर्न भाडामा लिँदा डीएक्ससीको स्रोत कोडको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाइएको छ । यस विषयमा एक अमेरिकी जूरीले टिप्पणी गरेको छ कि टाटा समूहको कम्पनी टीसीएसले अमेरिकी फर्मको स्वामित्वको प्लेटफर्ममा तोडफोड गरेर व्यापारको गोप्य पहुँच प्राप्त गरेको थियो । यसबारे डीएक्ससीले टीसीएस कम्पनीलाई इपिक सिस्टम्सको वेब पोर्टल बिनाअनुमति पहुँच प्राप्त गरेको आरोप लगाएको थियो । यो कुरा चार वर्ष पुरानो हो । सन् २०१८ मा टीसीएसले आफ्नो डिजिटल क्षमता बढाउन ट्रान्सअमेरिकासँग २ अर्ब ५० करोड डलरको सम्झौता गरेको थियो । तर, जुन महिनामा नै ट्रान्सअमेरिकाले चुनौतीपूर्ण अवस्था उद्धृत गर्दै टीसीएससँग १० वर्षको साढे २ अर्ब डलरको सम्झौता तोडेको हो । २०१९ मा डीएक्ससीले केस फाइल गर्दै टीएससीद्वारा नियोजित धेरैजसो भूतपूर्व ट्रान्सअमेरिका र एमएसआई कर्मचारीहरूले आफ्नो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर ट्रान्सअमेरिका र एमएसआईमा नीतिहरू प्रबन्ध गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । अमेरिकी जूरीको हालैको प्रतिवेदनमा २१ करोड डलरको भुक्तानीका सम्बन्धमा टीसीएस जूरीको निर्णयसँग सहमत नभएको बताइएको छ । यो घटनाको फैसला अब अदालतमा हुने भएको छ । जसबाट सबै पक्षसँग थप जानकारी माग गरिएको छ । कम्पनीले यस विषयमा कानुनी लडाइँ जारी राख्ने जनाएको छ । टीसीएस टाटा समूहको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो र यसको व्यापार संसारभरि फैलिएको छ । बजार मूल्यअनुसार मुकेश अम्बानीको रिलायन्स इन्डस्ट्रिजपछि यो देशको दोस्रो ठूलो फर्म हो । यसको बजार पुँजीकरण १२६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबर छ। गत शुक्रबार कम्पनीको सेयर १।५५ प्रतिशतले घटेर ३ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँमा बन्द भएको थियो ।
कसैले भन्दैमा राजतन्त्र आउनेवाला छैन : सभापति देउवा
नवलपरासी । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कसैले चाहदैमा राजतन्त्र नआउने बताए । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको दलदलेमा नेपाली कांग्रेस नवलपुरको प्रथम जिल्ला भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कसैले भन्दैमा राजतन्त्र नआउने बताए । सभापति देवउवाले संविधानसभाले राजा हटाउने निर्णय गरिसकेकाले राजतन्त्र अब नफर्किने स्पष्ट पार्दै भने, ‘पूर्वराजा फर्कने कुरा छैन, संविधानसभाले राजा हटाउने निर्णय गरिसकेको छ, कसैले भन्दैमा राजतन्त्र आउनेवाला छैन ।’ सभापति देउवाले अन्य विषयमा छलफल गर्न सकिए पनि राजतन्त्र फर्काउने विषयमा कुनै कुरा नहुने भन्दै सभापति देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सबै मिलेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राजतन्त्रका बारेमा वकालत गर्नु भोलिका लागि घातक हुने बताए । जिल्ला सम्मेलनमा कांग्रेसका अन्य विभिन्न नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए । रासस
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई हेरीटेज फ्लोरिङ कार्पेट इन्डस्ट्रीजमा छुट हुने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई हेरीटेज फ्लोरिङ कार्पेट इन्डस्ट्रीजमा छुट हुने भएको छ । सिटिजन्स बैंक र माहादेवस्थान, काठमाडौं स्थित हेरीटेज फ्लोरिङ कार्पेट इन्डस्ट्रीजबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् बैंकका कार्डबाहकले हेरीटेज फ्लोरिङ कार्पेट इन्डस्ट्रीजमा १० प्रतिशत सम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८८ वटा शाखा, १४८ वटा ए.टि.एम. र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १६ लाख ७५ हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको प्रायोजनमा गल्फ टुर्नामेन्ट हुँदै
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रायोजनमा ‘सालिको गल्फ टुर्नामेन्ट २०२३’ हुने भएको छ । उक्त गल्फ टुर्नामेन्ट मंसिर १५ र १६ गते हुन लागेको हो । इन्स्योरेन्सले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रतियोगिता दुई दिनसम्म हुने जानकारी गराएको हो । प्रतियोगिता मंसिर १५ र १६ गते रोयल नेपाल गल्फ क्लब एयरपोर्टमा हुने छ । उक्त प्रतियोगितामा १६ विधाका खेलहरु आयोजना गरिनेछ । जसमा विभिन्न महिला पुरुष तथा बिभिन्न उमेर समुहका खेलहरु आयोजना गराईने छ । यस खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनुको मुख्य उद्देश्य गल्फ खेलमा रुची राख्ने खेलाडीहरुको खेलको प्रस्तुतीलाई प्रस्फुटन गराउने तथा यस खेल प्रति रुची राख्ने जो कोही लागि खेलको आनन्दानुभूती गराउन समेत प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । विश्वमा अधिक रुचाईएको खेल मध्ये गल्फ पनि एक रहेको भएतापनि नेपालको सन्दर्भमा यस खेलको विकास तथा विस्तार अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको परिप्रेक्षमा यस प्रतियोगिताले खेलको विस्तारमा थप सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्दा शिक्षक सडकमा र विद्यार्थी विदेश जान बाध्य भए : अध्यक्ष तुलाधर
गुणस्तरीय शिक्षा भएमात्रै समाज सुध्रन्छ । विद्यार्थीहरू भविश्यमा आत्मनिर्भर बन्छन् । शिक्षकहरू खुसी हुन्छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीको विषयमा बेला बखत छलफल, बहश तथा बिमर्शहरू हुने गरेपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । अर्थात्, सरकारले पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर नीति बनाए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वको अधिकांश देशको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि छ । परिणामस्वरूप विद्यार्थीहरू बिचमै पढाइ छोडेर विदेशिन बाध्य छन् भने शिक्षक सडकमा आउन विवश छन् । नेपालको शैक्षिक पद्दति, शिक्षकहरूले बेला बखत गर्ने विरोध तथा आन्दोलन र सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको लगानी लगायत विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघसँगका अध्यक्ष कमला तुलाधरसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । केही सातअघि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा जम्मा भएर ठूलै आन्दोलन गरे, त्यो विरोध आवश्यक थियो ? हो गर्याैं । गर्नैपर्ने बाध्यता भयो । आन्दोलन गर्ने रहर हैन । शिक्षामा देखिएको बेथितिकै विरोध गर्नु पर्यो । अब यसलाई राम्रोसँग सफल अवतरण गर्नु पर्छ भन्ने हिसाबले समग्र शैक्षिक समस्याहरुलाई सल्ट्याउनको लागि यो आन्दोलन गरिएको हो । बाध्यात्मक अवस्था किन आयो ? वि.सं २०२८ सालपछिको पञ्चायतकालको शिक्षा ऐनलाई सुधार गरेर एक प्रकारले बिस्थापित गर्नुपर्ने हो । राम्रो विषयलाई राखेर नराम्रोलाई चाहिँ सुधार गर्दै जाने र किसिमले सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएर विधेयक टेबुल भएको भए आन्दोलन हुँदैन थियो । हामीले पटक–पटक घच्घच्याउँदा, ध्यानकर्षण गराइरहँदा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट ध्यान नपुगेका कारण आन्दोलन गर्नुप¥यो । हाम्रा साथीहरू उत्पीडनमा हुनुहुन्छ त्यसकारण पनि हामी सबै शिक्षकले एक भएर आवाज उठाएका हौं । शिक्षकहरू कोबाट कसरी उत्पीडनमा परे ? वि.सं २०५७ सालपछि एउटा पनि दरबन्दी नराखेर राहातको नाममा, बालशिक्षाका नाममा, शिक्षण सिकाइ अनुदानका नाममा, उच्चमाविलाई पनि अनुदान दिएर शिक्षक नियुक्ती गर्ने अभ्यास बढ्यो । जुन ठाउँमा राज्यले नियुक्ति ग¥यो, त्यो ठाउँमा काम गरिरहनु भएका साथीहरूको दशकदेखि जागिरको ग्यारेन्टी छैन । उनीहरूको सञ्चय कोषको पनि व्यवस्था छैन । लामो उर्जाशिल समय शिक्षण पेशामा खर्च गरिसकेको शिक्षकले स्थायी हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । स्थायी हुन पाउनु पर्ने माग राख्नु गलत हो ? शिक्षकका लागि राज्यले राम्रो नीति नल्याएपछि उत्पीडन नै गरेको हो । कि शिक्षकले जागिर छोडेर विदेश जानु पर्यो, होइन भने काम गरेको ठाउँबाट भोलि पेन्सन आओस् भन्ने माग हो । आन्दोलनपछि सहमति पनि भयो, तपाईंहरूका माग पुरा भए ? अहिले विशेष समितिमा १ सय ५९ वटा संसोधन प्रस्ताव परेको छ । त्यो समितिका सांसदहरू सबैको हातहातमा संसोधन प्रस्ताव दिइएको छ । यो विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ । अब फेरि छलफल हुन्छ । नेपालको अहिलेको समग्र शिक्षाको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ? नयाँ शिक्षा ऐन २०२८ लागू भइसकेपछि शिक्षा यसरी निजीकरणतर्फ गएको थिएन । हामी सानो हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालय पढ्यौँ । अहिले जतिपनि ठूल्ठुला ठाउँमा, पदमा जहाँ पुग्नुभएको छ उहाँहरू सबै सामुदायिक विद्यालयमै पढेर पुग्नुभएको हो । अहिलेका राजनीतिज्ञदेखि ठूलो अहोदामा रहेका कर्मचारी सबै त्यही विद्यालय पढ्नु भएको हो । तर, अहिलेको शिक्षा त्यस्तो छैन । हाम्रो असन्तुष्टि भनेकै यहाँनेर हो । अहिले दुइखाले शिक्षा बनाइएको छ । एउटा गरिबका छोराछोरी पढ्ने, अर्को हुनेखानेहरूको छोराछोरी पढ्ने । यस्ता विद्यालय उमार्ने काम यही सरकारबाट भएको छ । यस्तो व्यवस्था पञ्चायतकालमा केही कम थियो । यो कुरामा मेरो असन्तुष्टि छ । र, महासंघको पनि आपत्ति छ । सबै विद्यालयले ए प्लस ल्याउनुपर्छ, यो मान्यता राम्रो हो । तर, आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? त्यो परिवार कस्तोबाट आएको छ ? कुन स्कूलमा पढेको छ ? यस विषयमा राज्यको ध्यान छैन । सबैले एकोहोरोरूपमा सामुदायिक स्कुल बिग्रियो भनेको छ । राम्रो गर्ने स्कूललाई पनि बिग्रिएको मै राखिदिएको छ । कतिपय ठाउँमा सुधार्नु पर्ने पनि देखिन्छ । कतै विद्यालय छन्, विद्यार्थी छैनन् । शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन् । विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन् । कतै विद्यार्थी छन् भवन छैन । शिक्षक व्यवस्थापन पनि राम्रो छैन । यो सबै बेथिति हो । यसो भनिरहँदा मैले निजी विद्यालयको विरोध गरेको होइन । राज्यको नीतिबाटै यस्ता विद्यालयहरू जन्मेको हुन् । कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुको कारण नै यही हो । हामीले गुणस्तरियताको कुरा गरिरहँदा लगानी पनि गुणस्तर हुनुपर्छ । गुणस्तर लगानी भन्नाले ? शिक्षकलाई दिएको तलबभत्तालाई लगानीको रूपमा लिएर मात्र भएन, त्यहाँ भित्र सबै शैक्षिक सामग्री, शौचालय लगायत भौतिक संरचना तथा अन्य पूर्वाधारहरू पनि पर्छन् । यी सबै चिजमा लगानी भयो भने गुणस्तरीय पनि बन्छ । निजी विद्यालयमा अभिभावकले लगानी गरेका छन् । आफ्नो बच्चालाई लगानी गर्न पाउँदा उनीहरू खुसीछन् । विद्यालयले जित पैसा मागे पनि उनीहरू खुसीका साथ तिर्छन् । तर, सरकारले यसो गर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा नै यस्तो अवस्था आएको हो । अधिकांश देशहरूमध्ये नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि छ, कमजोर हुनुमा राज्यको दोष वा शिक्षकको ? शिक्षा क्षेत्र नेपालको प्राथमिकतामा छैन । म राजनीतिक दललाई पनि भन्छु, घोषणापत्रमा कि नलेखे हुन्छ, लेखेपछि लागू गर्न जान्नुपर्छ । उहाँहरूले शिक्षालाई वास्तै गर्नुहुन्न । उहाँहरूको ध्यान कहाँ भोट पाइन्छ भन्नेमा मात्र हुन्छ । मन्दिर बनाउँदा भोट आउँछ कि, पुल बनाउँदा भोट आउँछ कि, सडक ग्राभिल बनाउँदा भोट आउँछ कि भन्नेमा ध्यान जान्छ । शिक्षामा गरेको लागानी आजको आजै आउँदैन एक सय वर्षपछि त्यसको परिणाम देखिन्छ । सबै दलहरूले एक भएर अब सामुदायिक शिक्षालाई कसरी उकास्ने भन्नेतिर ध्यान दिनुप¥यो । तर, यहाँ सबैको ध्यान कुर्सी बचाउनमै केन्द्रित छ । यसमा महासंघको भूमिका के हुन्छ ? एउटा गरिब र अर्को धनी, यस्तो दुईं किसिमको शिक्षा बनाउन हुँदैन । एउटै नीति बन्नुपर्छ र त्यसपछि एकद्धार प्रणालीबाट विद्यालय सञ्चालन हुने नीति ल्याउनुपर्छ । यसबाट राज्यले नै भाग्न पाइँदैन । यसो भएपछि सबै ठाउँको एउटै खालको मूल्यांकन हुन्छ । हाम्रा शिक्षक संघ संगठनहरूले पनि त्यही किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । हामी भन्ने भनेको सही नीति बनाउ । शिक्षालाई यसरी विभेदिकरण नगर भन्ने हो । नेपालको शिक्षा सीपमूलक भएन, घोकन्ते मात्र भयो भन्ने विषय पनि बेला बखत चर्चामा आउँछ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? हो, अहिलेको नेपालको शैक्षिक प्रणाली घोकन्ते नै भयो । यस्तो किन भयो ? पहिले हामीले पूर्व व्यवसायिक शिक्षा पढ्नै पथ्र्यो । त्यो किताब पढेको विद्यार्र्थीले धान पनि रोप्न जान्थ्यो, मकै पनि रोप्न जान्थ्यो, फूल पनि रोप्न जान्थ्यो, कुटो कोदालो पनि विद्यार्थीले चलाउन जान्थ्यो । बिचमा आएर त्यो विषय हटाइयो । त्यसपछि बच्चाले न आफ्नो उर्धेको कपडा सिलाउन जानको छ, न एउटा गमलामा पानी हाल्न जानेको छ । न फुल रोप्न जानेको छ नत अन्नबाली के हो ? कसरी उत्पादन गरिन्छ भन्ने कुरा सिकेको छ । अहिले रटेर पढ्नुपर्ने शिक्षा छ, जसले गर्दा अहिले नेपाली विद्यार्थी कामको सिलसिलामा होस् या काम गर्न बाहिर जाँदा पनि उनीहरुलाई गाह्रो परेको छ । यस विषयमा तपाईंहरू आवाज किन उठाउनु हुन्न ? अब पढ्दै-सिक्दै र कमाउँदै जाने शैक्षिक प्रणालीलाई प्राथकिमतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यस विषयमा हामीले आवाज उठाउँदै पनि आएका छौं । आफ्नो विद्यालयमा लागू गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छौं । विद्यार्थीले उत्पादन गरेको वस्तु स्थानीय बजारले नै खरिद गर्ने र सकेसम्म विदेशमा पनि निर्यातको वातावरण सिर्जना भयो भने उनीहरूलाई उत्प्रेरणा मिल्न सक्छ । पहिले विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीले मात्र सफा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, अहिले बच्चाहरूलाई नै काम गराउन थालेका छौँ । आफ्नो घरकोठा कसरी सफा राख्ने भन्ने कुरा सिकाइरहेका छौँ । अहिले विद्यार्थीमा एसईई पास भइसकेपछि देश छोड्नुपर्छ भन्ने अवधारणा छ । मलाई यस्तो देख्दा निकै चिन्ता लाग्छ । कतिपय सरकारी विद्यालयमा शिक्षक नै सक्षम भएनन्, जसकारण शिक्षाको गुणस्तर नै खस्किन थाल्यो भन्ने गरिन्छ । अहिलेका शिक्षकहरू कमजोर भएकै हुन् ? शिक्षक कमजोर छैनन् । धेरै पुराना शिक्षकहरू अहिलेको प्रविधिसँग जोडिन नसक्नुहोला । अब प्रविधिसँग जोडिन सकिएन भने शिक्षकहरू पछि पर्छन् । हाम्रो पालामा यस्तो ल्यापटप, कम्पयुटर, मोबाइलहरू थिएनन् । अब आउने नयाँ युवा प्रविधिसँग अब्बल भएर आउँछन्, त्यस कारण पनि हामीले स्वेच्छिक अवकासको माग गरेका हौं । शिक्षकहरूको गुणस्तर वृद्धि तथा सीपयुक्त बनाउनका लागि महासंघले के काम गरिरहेको छ ? हामीले गर्ने भनेकै दबाब हो । सीप तथा प्रशिक्षण दिन हामीसँग पुँजी छैन । पुराना शिक्षलाई प्रविधिसँग जोड्न एक शिक्षक, एक ल्याप्टप दिनु पर्यो । यतिले मात्र भएन कसरी चलाउने भनेर पनि सिकाउनु पर्यो । यस्तो गर्न सकिएन भने किस्ताबन्दीमा ल्यापटप किन्न लगाउनु पर्यो । हामीले गर्ने भनेको घच्घच्याउने काम हो । तर, कहिलेकाहीँ शिक्षकको गुणस्तर वृद्धिका लागि तालिम दिने कामे पनि गरिरहेका छौँ । गाणित, विज्ञानका शिक्षलाई अझै गाह्रो भएको हुन्छ । अहिले विश्व प्रविधिमा जोडिएसँगै विद्यार्थी पनि चलाख भएका छन् । शिक्षकलाई भन्दा बढी ज्ञान विद्यार्थीहरूलाई छ । केही फरक प्रशंगमा जाऔं, शिक्षक महासंघमा के कस्ता शिक्षक संघ संगठन आबद्ध छन् ? वि.सं २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एउटा मात्र थियो । त्यसमा सबै शिक्षकहरू आवद्ध थिए । पछि श्रम ऐन अन्तर्गत सबै पेशागत संघ संगठनहरू खोल्ने अधिकार आयो । विभिन्न शिक्षक संघ संगठनहरू गठन भए । त्यसमा एकरूपता देखिएन । त्यसपछि सबै शिक्षकका पेशागत संघ संगठन मिलेर शिक्षक महासंघ बनेको हो । यो महासंघ कुनै राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित हुँदैन । यहाँभित्र सबै खालका शिक्षक छौँ । तर, एक छौँ । हाम्रो महासंघमा अनेकतामा एकता छ । शिक्षकभित्र यस्ता संघ संगठन हुन किन आवश्यक छ ? सबैको मानव अधिकार हो । आस्था राख्नु मौलिक अधिकार हो । यसलाई कुन्ठित गर्न पाइँदैन । पेशागत हक अधिकारका लागि शिक्षक एकता भनेर नेपाल शिक्षक महासंघ जन्मेको हो । हामी फरक-फरक दलसँग आस्था राख्ने भएपनि शैक्षिक एकतामा एक हुन्छौ । तपाईंले सुन्नुभएको छ, गाउँमा सबैभन्दा बढी रक्सी पिउने र राजनीति गर्ने शिक्षक नै हो भन्ने सुनिन्छ, यस विषयमा महासंघको चासो छ कि छैन ? शिक्षक आचारसंहिता भित्र बस्नुपर्छ । रक्सी खाएर हो-हल्ला गर्न, विद्यालयभित्र बसेर राजनीति गर्न पाइँदैन । त्यसो गर्यो भने त्यो राम्रो शिक्षक होइन । कक्षा कोठाभित्र राजनीतिका कुरा गर्नु भएन । तर, सामाजिक प्राणी भएका कारण स्कूल बाहेकका काममा राजनीतिमा लाग्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । हामीसँग एउटा आस्था हुन्छ, त्यो जो कोहीलाई पनि हुन्छ । आस्थालाई दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्ने हो । तपाईंको आन्दोलनको एउटा माग स्थानीय तहको मातहतमा बस्दैनौँ भन्ने थियो, यस्तो किन ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको ज्यादतीकै कारण हामी सडकमा आएका हौँ । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरू जब जितेर जानुहुन्छ, जित्नेबेला प्रयोग गर्नुहुन्छ तर, पछि उहाँहरु नै यो शिक्षकले राजनीति गर्यो भन्नुहुन्छ । अनावश्यक सरूवा गरिदिने, अनेक दुःख दिने काम जनप्रतिनिधिहरूले कपितपय ठाउँमा गरिरहनुभएको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा एकैचोटी ३५ जना शिक्षहरुलाई त्यहाँको मेयरले सोध्दै नसोधी सरुवा गरिदियो । आफ्नो नजिकको, आफ्नो गुटको पारेर आफुलाई असहयोग गरेको कोही छ भने त्यसलाई गाह्रो पार्ने काम गरेको पाइयो । हो, यस्ता आग्रह पूर्वाग्रहकाका कारण जनप्रतिनिधिहरूकै कारण हामीले स्थानीयतहको अधिनमा बस्दैनौं भनेका हौँ । कतिपय ठाउँमा शिक्षकहरूले नै आर्थिक मिलेमतो गरेको भन्ने खबरहरु पनि आउँछन् । यस्ता विषयहरू जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ भनेर शिक्षकहरू बस्न नमानेका हुन् कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छनि ? यो बुझाइ निकै गलत हो । हाम्रो माग भनेको स्थानीय तहको एकल अधिकारमा शिक्षालाई नराखौँ, प्रदेश र संघको साझा अधिकारमा राखौं भन्ने हो । कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकारले थेग्न सक्दैन । हामीले काठमाडौँ महानगरलाई मात्र हेरेर हुँदैन । हामीले जाजरकोट, ताप्लेजुङ, बाजुरा लगायतका स्थानीय तहलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्छ । हामीले यस्तो भन्दा संघीयताको बिरोधी, आफुले ज्यादती गर्न पाएनँ भनेर आन्दोलन गरेको हो भन्ने आरोप पनि लगाइयो । हाम्रो माग भनेको हाम्रा बर्खास्तीका अधिकार, सरुवा घटुवाका अधिकार तल पालिकामा नदिउँ कम्तीमा प्रदेशसम्म दिउँ अझै सकिन्छ संघमा दिउँ भनेको हो । यति गर्यो भने पालिकालाई पनि सहज हुन्छ । नेपालका शिक्षकहरू अहिलेको तलबबाट खुसी छन् ? खुसी छैनन् । शिक्षक एक जना मात्र हुँदैन, उसको परिवार हुन्छ । अहिलेको महँगीअनुसार शिक्षकको तलबले मात्र बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा धेरै जसो साथीहरू अर्को काम पनि गरिरहनुभएको छ । कसैले पसल थाप्नुभएको छ । कसैले कृषीर्फामतिर पनि लगानी गरिरहनुभएको छ । दिउँसो कार्यालय समयभन्दा बाहेको समय आफ्नो अन्य काममा बिताइरहनुभएको छ । अहिलेको विधेयकमा शिक्षकहरूले अरु काम नै गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख छ । अनि यस्तो नीतिलाई हामीले संसोधन गर्नुपर्छ भन्न पाइँदैन ? शिक्षा नीति बन्दा शिक्षा ऐन ल्याउँदा अलि सुहाउँदो बनेर आओस् भन्ने हो । लोकतन्त्रको आभास हुने गरी यस्ता कानुन आउन् भन्ने हो । एउटा शिक्षकले वार्षिक कति कमाउँछ ? हाम्रो महासंघमा बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्मका शिक्षकहरु आबद्ध हुनुहुन्छ । तलब पनि शिक्षकको फरक-फरक छ । बाल विकासका शिक्षकहरूको तलब बल्ल १५ हजार पुगेको छ । तर, धेरैजसोले त्यो पनि पाइरहनुभएको छैन । उसको तलबको मात्र कुरा गर्ने हो भने, एउटा शिक्षकले वर्षको तीन/चार लाख हो । अब यतिले मात्र पुग्दैन । तर, यतिमै जीवन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । गुणस्तर शिक्षा बनाउन गुणस्तर लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै गुणस्तरीय वातारवरणमा विद्यालय बनोस्, समूदाय नै त्यस्तो होस्, सबैको आर्थिक अवस्था एकदम राम्रो बनोस् भन्ने हो । तर, हामीले चाहेको जस्तो आजको भोलि नै हुँदैन । हामीले आज नै हुनुपर्छ भनेको पनि होइन । शिक्षामा गरिएको प्रतिफल देखिन समय लाग्छ ।
कर्जामा ब्याज बाहेकका शुल्क लिन नपाउने, ऋण दिँदा प्यान नम्बर अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीबाट अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एबम् प्रक्रियागत व्यवस्था २०७०को चौथो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । तर, २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । साथै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि ग्राहकलाई कर्जा दिँदा ब्याज बाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिन नपाउने भएका हुन् । साथै कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कम्पनीको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा आवश्यक देखिएमा समय समयमा त्यस्तो ब्याजदर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको व्यवस्थामा उल्लेख छ । यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीलाई आफ्नो नामको पछाडि हायर पर्चेज प्राइभेट लिमिटेड (प्रा.लि.) तथा लिमिटेड (लि.)राख्न निर्देशन दिएको छ । ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको नाम “………. हायर पर्चेज प्रा.लि.” तथा “………. हायर पर्चेज.लि.” राख्नु पर्नेछ, यो निर्देशन जारी गर्नुपूर्व संचालनमा रहेका हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले समेत यसै निर्देशनबमोजिम नाम परिवर्तन गरी यस बैंकलाई २०८० पुषभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । [pdf id=448402]
