जलवायु परिवर्तनले विश्व अर्थतन्त्रबाट अर्बौँ डलर कम गरिरहेको छ : प्रतिवेदन
पेरिस । जलवायु परिवर्तनले पहिले नै विश्व अर्थतन्त्रबाट अर्बौँ डलर कम गरिरहेको र यसबाट विकासोन्मुख मुलुकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको कोप– २८ जलवायु शिखर सम्मेलनअघि मंगलबार प्रकाशित एउटा नयाँ प्रतिवेदनले बताएको छ । डेलावेयर विश्वविद्यालयको प्रतिवेदनले जनसंख्याको आधारमा मूल्यांकन गर्दा मानवजनित जलवायु परिवर्तनको असरले गत वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक उत्पादन ६.३ प्रतिशतले घटेको अनुमान गरेको छ । उक्त आँकडाले कृषि र उत्पादनमा अवरोध र उच्च गर्मीबाट उत्पादकत्वमा कमीका साथै विश्वव्यापी व्यापार र लगानीमाथिको प्रभावजस्ता जलवायु परिवर्तनका दुवै प्रत्यक्ष परिणामहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । ‘जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व खर्बौँ डलरले गरिब भएको छ र यसको अधिकांंश भार गरिब मुलुकहरूमाथि परेको छ,’ डेलावेयर विश्वविद्यालयका मुख्य लेखक जेम्स राइजिङले भने, ‘यो जानकारीले धेरै मुलुकले सामना गरिरहेका चुनौती र तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूलाई तत्काल आवश्यक पर्ने सहयोगलाई स्पष्ट पार्न सक्छ भन्ने मलाई आशा छ ।’ औसत व्यक्तिले सामना गर्ने प्रभावहरूलाई ध्यानमा नराखी गणना गर्दा सन् २०२२ मा विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० को घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १।८ प्रतिशत अर्थात् करिब १५ खर्ब अमेरिकी डलर थियो । ‘ती दुई संख्याबीचको भिन्नताले कम आम्दानी भएका मुलुक र अत्यधिक गर्मी हुने क्षेत्रहरूमा केन्द्रित प्रभावहरूको असमान वितरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, यी मुलुकमा सामान्यतया उच्च जनसंख्या र कम जिडिपी छन्,’ लेखकहरूले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् । अतिकम विकसित मुलुकहरूमा जनसंख्या–भारित जिडिपीमा ८।३ प्रतिशतको नोक्सान भएको छ । यसबाट दक्षिणपूर्वी एसिया र दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरू विशेष रूपमा प्रभावित भएका छन् । यिनीहरूको जिडिपीमा क्रमशः १४।१ प्रतिशत र ११।२ प्रतिशतले नोक्सान भएको छ । अर्कोतर्फ केही विकसित मुलुकहरूले फाइदा लिएका छन् । कम जाडोका कारण युरोपमा गत वर्ष जिडिपीमा करिब पाँच प्रतिशतको शुद्ध लाभ देखिएको थियो । यद्यपि, तातो गृष्मकालले हल्का जाडोसँग सन्तुलन गर्ने भएकाले यस्तै प्रकारको लाभ ‘समाप्त हुने दिशातर्फ अग्रसर’ हुने भन्दै प्रतिवेदनमा चेतावनी दिइएको छ । गत वर्ष इजिप्टमा कोप– २७ शिखर सम्मेलनमा कमजोर मुलुकहरूलाई जलवायु प्रकोप र चरम मौसमबाट हुने ‘नोक्सान र क्षति’सँग सामना गर्न सहयोग गर्नका लागि एउटा समर्पित कोष स्थापना गर्न सहभागी मुलुकहरू सहमत भएका थिए । केही विवरणमा हालै सहमति भए पनि कोष र विशेष रूपमा यसमा कसले योगदान गर्ने र कति गर्ने भन्नेबारे बिहीबारदेखि सुरु हुने यो वर्षको कोप– २८ शिखर सम्मेलनमा छलफलको एउटा प्रमुख बिन्दु हुनेछ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा न्यून र मध्यम आम्दानी भएका मुलुकहरूको पुँजी र जिडिपीमा संयुक्त रूपमा २१ खर्ब डलरको नोक्सान भएको छ । यो विकासोन्मुख विश्वको कुल २०२३ जिडिपीको करिब आधा हो । विश्लेषणमा गैरबजार घाटा र प्रभावहरूको गणना नगरिएको भन्दै लेखकहरूले नोक्सान ‘परम्परागत अनुमान’ भएको बताएका छन् । रासस
जाइकाको ३ करोड लगानीमा बन्यो बानेश्वरमा आधुनिक लेन, थप ४३ स्थानमा बनाइने
काठमाडौं । माइतीघरबाट जाँदा होस् वा भक्तपुरबाट काठमाडौं आउँदा चारै दिशाबाट ठोक्किन आइपुगिने ठाउँ हो ‘नयाँबानेश्वर चोक’ । यो चोक आइपुगेपछि सधैं ट्राफिक अस्तव्यस्तताका कारण केही समय त्यहीँ सवारीसाधन नरोकी सुखै थिएन । त्यही रुट प्रयोग गर्ने सवारीका चालक तथा यात्रुलाई नयाँबानेश्वर चोक पुगेर बस्ने बानी नै परेको थियो । यी त भए पुराना कुरा । अब गरौं, आजको कुरा । नयाँबानेश्वर चोकको त्यो विद्रुप अवस्था अहिले एक्कासि परिवर्तन भएको छ । ‘आँधीबेहरीपछिको सन्नाटा’ भने झैं अहिले नयाँबानेश्वर चोक सुन्दर र शान्त भएको छ । यसको रूप यसरी परिवर्तन भयो कि अहिले चोक वरिपरि नै बसिरहुँजस्तो बनेको छ। न पहिलेजस्तो सडकमा गञ्जागोल छ, न ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ । ट्राफिक प्रहरी पनि आरामसँग सहजै सवारीसाधन आवागमन गराइरहेका हुन्छन् । सडक सफा, चिटिक्क र सवारीसाधनले पनि लेन मिचेर जान नपाउने बनाइएको छ । आखिर यो कसरी सम्भव भयो त ? अहिले माइतीघरबाट बबरमहल हुँदै नयाँबानेश्वर चोक पुग्नै लाग्दा र कोटेश्वरबाट तीनकुने हुँदै सिभिल अस्पताल पुग्नै लाग्दा सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनका निमित्त आधुनिक लेन निर्माण गरिएको देख्न पाइन्छ । अर्थात, नयाँ लेन निर्माणपछि लेन मिचेर अर्काको लेनमा सवारीसाधन लानै मिल्दैन । तपाईंले पक्कै पनि नयाँबानेश्वर चोक पुग्दा त्यो सडकको लेनमा राखिएको सानो फुटपाथजस्तो स्पेस (खाली भाग) तथा पहेँलो रङ दलिएको बार (डिभाइडर) याद गर्नुभएको होला । आधुनिक तरिकाले तयार गरिएको लेन निर्माणसँगै अहिले नयाँबानेश्वर चोकको सडकले मुहारै फेरिएको छ । रङ लगाइएको लेनमा सानो पर्खाल, अनि फलामको आकारजस्तो बलियो प्लास्टिकबाट निर्मित पहेँलो रङको डिभाइडर (लठ्ठी) ले गर्दा एकअर्काको लेन मिच्नै सकिँदैन । जसले ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुनुका साथै तीनकुनेबाट आउने सवारीलाई दायाँतर्फ पुरानो बानेश्वरतिर मोडिन मद्दत पुर्याएको छ । सडकमा एकाएक आएको परिवर्तन देख्दा जो कोहीलाई लाग्न सक्छ यस्तो राम्रो सडक लेन कसले बनायो होला ? धेरैको मनमा उब्जिन सक्ने प्रश्न– काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभाग वा अन्य सरकारी निकाय र सडक लेन महानगर तथा सडक डिभिजनले नभई जापान सरकारले बनाइदिएको हो । जापनिज सरकारअन्तर्गतको जापान इन्टरनेसनल को–अपरेसन एजेन्सी (जाइका) को सहयोगमा अर्बन ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (यातायात व्यवस्थापन प्रणाली) कार्यक्रममार्फत उक्त लेन बनाउने काम भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभाग, नेपाल ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र काठमाडौं उपत्यकका विकास प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर जाइकाले उक्त लेन निर्माण गरेको हो । सडक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनका लागि जाइकाको सहयोगमा लेन तयार भएको सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक इकाइका प्रमुख प्रकाश भण्डारीले बताए । ‘पहिला बानेश्वर चेकको सडकमा दायाँ मोडिने लेन थिएन, जसले गर्दा चोकको व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको थियो,’ उनले भने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि चोक सुधार गरेको हो ।’ चोकको दुवै ठाउँमा करिब २००/१३० मिटर परबाट लेन बनाउने काम गरिएको छ । उनका अनुसार व्यवस्थित चोक बनाउनका लागि लेनको काम गरिएको हो । जाइकाकै लगानीमा तयार भएको उक्त लेन बानेश्वरमा बनाइसक्दा करिब तीन करोड रुपैयाँ लगानी भएको काठमाडौं महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभागका निर्देशक रामबहादुर थापाले बताए । ‘जाइकाले लामो समयदेखि बानेश्वरमा त्यो योजना अगाडि बढाउनका लागि अध्ययन गर्दै आएको थियो, सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर काम भएको हो,’ उनले भने । थापाका अनुसार जाइकाले उक्त पाइलोट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाएको थियो । सोही योजनाअनुरूप तयार भएको उक्त लेनपश्चात् काठमाडौंका विभिन्न चोकमा त्यस्तै प्रकारका लने बनाउने तयारी भइरहेको छ । बानेश्वरको काम सकिएता पनि त्यसले पारेको सकारात्मक तथा नकारात्मक विषय तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा पुर्याएको मद्दतका विषयमा अध्ययन भइरहेको थापाले बताए । अध्ययनको क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि थापाले जानकारी दिए । ‘जाइकाले काम पछिको प्रभावकारितालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिँदो रहेछ, उक्त प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनुअघि विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीहरू पनि सोही क्रममा जापान पुगेका थिए,’ उनले भने, ‘अध्ययन सम्पन्न भएको केही महिनापछि अर्को ठाउँमा काम सुरु हुन्छ ।’ थप ४३ ठाउँमा त्यस्तै लेन बनाइने काठमाडौंभित्रका बढी ट्राफिक जाम हुने चोकहरूमा सोही प्रकारका लेन बनाउने तयारी अहिले भइरहेको छ । जसका लागि डिजाइन तयार तथा प्राविधिक कामहरू भइरहेको थापाले बताए । बानेश्वर एरियापश्चात् विभिन्न ४३ चोकमा लेन बनाउने तयारी भइरहेको हो । अध्ययनपछिको दोस्रो काम लैनचौर चोकमा हुने बताइएको छ । जसका लागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेको इकाइका प्रमुख भण्डारीले बताए । उनका अनुसार लैनचौरमा लेन निर्माणको लागि जाइकाको अनुमानमा ९० लाख रुपैयाँ रकम लाग्ने देखिएको छ । अब भने लेनको काम गर्दा सरकार आफैंले लगानी गर्नुपर्ने भण्डारीले बताए । ‘अबको बन्ने योजनामा सरकारको लगानी हुन्छ, यसमा सकारकारी कार्यालयले पनि रकम हाल्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘योजनामा कति खर्च हुन्छ भन्ने विषयका लागि त्यसको डीपीआर भएपछि मात्र थाहा हुन्छ । अन्य आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।’ निर्देशक थापाका अनुसार बाँकी ४२ वटाको काम क्रमिकरूपमा हुने छ । कुन–कुन ठाउँमा कस्ता लेन बनाउने हो त्यसको निर्णय भने भइसकेको छैन । बजेटको व्यवस्थापन गर्दै लेनको काम अगाडि बढाउन सकिने थापाको भनाइ छ । जाइकासँग प्रविधि तथा डिजाइनको सहयोग भने निःशुल्क लिन सकिने पनि थापाले बताए ।
त्रिशुली जलविद्युतको आईपीओ सूचीकृत, न्यूनतम मूल्य ८९.३८ रुपैयाँ
काठमाडौं । त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको साधारण सेयर (आईपीओ) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । मंगलबार कम्पनीको एक करोड ८५ लाख २५ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । यससँगै कम्पनीको सेयर भोलि अर्थात बुधबारदेखि दोश्रो बजारमा किनबेच हुने छ । जसको लागि नेप्सेले प्रतिकित्ता सेयर न्यूनतम ८९.३८ रुपैयाँदेखि अधिकतम २६८.१४ रुपैयाँसम्मको रेञ्ज तोकिदिएको छ । यससँगै बजारमा कम्पनीको पहिलो कारोबार उक्त रेञ्जभित्र रहेर हुने छ । जसको स्टक सिम्बोल भने ‘टीभीसीएल’ दिइएको छ । यससँगै कम्पनीले सेयर सूचीकरण पश्चात दिनुपर्ने आरटीएस सेवा नक्सालमा रहेको उक्त क्यापिटल मार्फत हुने छ ।
एनआरएनए निर्वाचनमा धाँधली भएको ठहर, अवैध समितिलाई भंग गरी पुनः निर्वाचन गराउन माग
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले संघको ११ औं महाधिवेशनमा गत महिना गराइएको निर्वाचनमा व्यापक धाँधली गरिएका स्पष्ट प्रमाणहरु प्राप्त भएको भन्दै उक्त निर्वाचन रद्द गरी पुनः निर्वाचन गराउन माग गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन लाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार (आर के) शर्माले गत १९ अक्टोबर २०२३ मा अनलाइन प्रणालीबाट गराइएको निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गरिएका प्रमाणहरु पाइएपछि काठमाडौंस्थित सोल्टी होटेलमा २० अक्टोबर २०२३ मा तत्कालिन तीन जना अध्यक्षहरु कुल आचार्य, रबिना थापा तथा बद्री केसीले हस्ताक्षर गरी महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने र निर्वाचनमा भएका अनियमितताको दुइ साताभित्र छानबिन गर्ने सहमति भएको बताए । ‘उक्त सहमतिलाई कागजको खोस्टा बनाइ रातारात सपथ लिने र आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गर्ने काम संघको विधान र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनको विश्वव्यापी मान्यता प्रतिकूल रहेकाले त्यस्तो कार्य प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ, संस्थालाई एकताबद्ध बनाउनका लागि पुनः निर्वाचन गराउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । त्यस्तै अध्यक्ष शर्माले निर्वाचनमा गरिएको योजनाबद्ध धाँधली ढाकछोप गर्न अन्तरराष्ट्रिय छानविन समिति बनाउने भन्ने प्रस्ताव हास्यास्पद रहेको पनि बताए । ‘जसको बारेमा गम्भीर आरोप लागेको छ र जसलाई अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गरिएकै छैन, उनकै नामबाट त्यसमा पनि अझ ”नेपाली र गैरआवासीय नेपालीको कुनै पनि किसिमको आबद्धता नरहने” सर्त सहितको छानविन समिति बनाउने भन्ने प्रस्तावलाई हामी सरासर खारेज गर्दछौं,’ उनले भने । संघका महासचिव बुद्धि सागर सुवेदीले ११ औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनमै योजनाबद्धरुपमा अनियमितता गरिएको बताए । संघको विधान तथा प्रतिनिधि व्यवस्थापन सम्वन्धी निमावली अनुसार ३१ अगष्ट, २०२३ अगावै प्रतिनिधिको नामावली सम्वन्धित एनसिसि अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षरसहित केन्द्रमा पठाउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएता पनि एनसीसी कोरिया, एनसीसी युएई, एनसीसी अस्ट्रेलिया, एनसीसी माल्टा, एनसीसी युकेका प्रतिनिधिहरूलाई नियतवस अस्वीकार गरी कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दुरुपयोग गरी ३१ अगष्ट, २०२३ पछि आफू अनुकुल पठाउन लगाइएको छ । त्यस्तै तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी आफू अनुकूल प्रतिनिधि चयन नभएसम्म एनसिसि युएइ, कोरिया, माल्टा, युके, अस्ट्रेलियाका प्रतिनिधिलाई अस्वीकार गर्नुका साथै एनसिसि युएइमा ३२ जना आफ्ना मान्छेलाई प्रतिनिधि बनाएपछि मात्र एनसिसि युएइका प्रतिनिधिहरूलाई स्वीकार गरिएको छ । साथै, विधान र नियमावलीले दिएको मितिभन्दा तीन दिन पछि एनसीसी जर्मनीको कार्यसमिति गठन गरिएको पनि थाहा हुन आएको सुवेदीले भने । पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै अध्यक्ष शर्माले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ले गरेको अनुसन्धानको रिपोर्ट आफुहरुले आधिकारिक रुपमा न पाए पनि संचारमाध्यमहरुमा प्रकाशित विवरणहरुका अनुसार निर्वाचन स्वच्छ तरिकाले हुन नसकेको थुप्रै प्रमाणहरु फेला परेको बताए । ‘संसारभरि रहेका लाखौं गैर आवासीय नेपालीहरुको भावनासंग जोडिएको यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सत्य, तथ्य छानबिन गरी निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गर्ने तथा संस्था कब्जा गर्न खोज्ने समूह विरुद्ध कडा कारवाही गर्न माग गर्दछौं । त्यस्तै महाधिवेशनको म्यान्डेट नपाएको अवैध समितिले संघको कोषबाट एकलौटी रुपमा अपचलन गर्ने तथा सचिवालयको दुरुपयोग गर्ने काम मान्य छैन । त्यस्तो काम तुरुन्त बन्द गर्न पनि हामी माग गर्दछौं,’ उनले भने। पत्रकार सम्मेलनमा जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिम पुगेर अध्यक्ष आर के शर्मा नेतृत्वको टोलीले वितरण गरेको राहतबारे पनि जानकारी गराइएको थियो । यसअघि अध्यक्ष शर्माले आउँदो दुई वर्षभित्र १० करोडको आपतकालीन राहत तथा उद्धार कोष बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
काँकडभिट्टाबाट अढाई अर्बको चिया र सवा अर्बको अलैँची निर्यात
झापा । कोसी प्रदेशको विशेष नगदेबाली चिया, अलैँची, अदुवा र अम्रिसो निर्यात वृद्धि भएको छ । पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को त्रैमासिक अवधिमा दुई अर्ब ५९ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको चार हजार ३३१ मेट्रिक टन जैविक चिया भारत निर्यात गरिएको काँकडभिट्टा प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयले जनाएको छ । झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटालगायत कोसी प्रदेशका जिल्लामा चियाको खेती गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपालको जैविक चियाको भारतलगायत युरोपको बजारमा माग बढिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । पहाडी जिल्लामा धेरै उत्पादन हुने अलैँची, अदुवा र अम्रिसो पनि भारतीय बजारमा निर्यात गरिँदै आएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्देश्वर ठाकुरका अनुसार आव २०८०र८१ को साउन, भदौ र असोज महिनामा एक अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको एक हजार ५१० मेट्रिक टन अलैँची भारत निर्यात गरिएको थियो । पूर्वी पहाडको इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्लामा ओसिलो खोल्सी खेतमा अलैँचीको खेती गरिँदै आएको छ । औषधि र मसालाका रूपमा प्रयोग हुने भएकाले यसको बजार मूल्य अति उच्च छ । आव २०८०र८१ को त्रैमासिक अवधिमा २२ करोड ९५ लाख चार हजार रुपैयाँबराबरको एक हजार ७९३ मेट्रिक टन अदुवा पूर्वी नाका काँकडभिट्टा भएर निकासी गरिएको छ । निर्यातअघि झापा र इलाममा अदुवाको प्रशोधन गर्ने गरिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको अदुवा व्यवसायीले खेतमै गएर खरिद गर्दै आएका छन् । उक्त अदुवालाई झापाका विभिन्न प्रशोधन केन्द्रमा पुर्याएर गुणस्तरीय बनाएर भारत निकासी गनेए गरिएको छ । अम्रिसो कुचो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । नेपाली अम्रिसोको भारत र बंगलादेशमा ठूलो माग छ । तथापि, नेपालबाट अधिकांश अम्रिसो भारत निर्यात गरिन्छ । चालु आवको त्रैमासिक अवधिमा २९ करोड ४० हजार रुपैयाँबराबरको दुई हजार ४१७ मेट्रिक टन अम्रिसो भारत निकासी गरिएको ठाकुरले जानकारी दिए । अरू बाली उत्पादन नहुने पहाडको पाखो बारी र कान्लामा अम्रिसोको खेती गरिन्छ । फूल छिप्पिएपछि थुतेर कुचोका रूपमा प्रयोग गरिने भएकाले यसबाट किसान लाभान्वित भइरहेका छन् । अम्रिसोको घाँस गाईवस्तुलाई खुवाइन्छ । पूर्वीनाका भएर प्लाइउड र भेनियर उडका उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा भारत निर्यात भइरहेको छ । मसालाका रूपमा प्रयोग गरिने तेजपात पनि भारततर्फ निकासी हुन थालेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ७४ करोड १८ लाख १९ हजार रुपैयाँबराबरको २२ हजार ६७२ मेट्रिक टन प्लाइउड तथा भेनियर उड भारत निकासी गरिएको छ । सोही अवधिमा १७ लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको २८ मेट्रिक टन तेजपात भारत निकासी गरिएको छ । नेपालबाझापा । कोसी प्रदेशको विशेष नगदेबाली चिया, अलैँची, अदुवा र अम्रिसो निर्यात वृद्धि भएको छ । पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को त्रैमासिक अवधिमा दुई अर्ब ५९ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको चार हजार ३३१ मेट्रिक टन जैविक चिया भारत निर्यात गरिएको काँकडभिट्टा प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयले जनाएको छ । झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटालगायत कोसी प्रदेशका जिल्लामा चियाको खेती गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपालको जैविक चियाको भारतलगायत युरोपको बजारमा माग बढिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । पहाडी जिल्लामा धेरै उत्पादन हुने अलैँची, अदुवा र अम्रिसो पनि भारतीय बजारमा निर्यात गरिँदै आएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्देश्वर ठाकुरका अनुसार आव २०८०र८१ को साउन, भदौ र असोज महिनामा एक अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको एक हजार ५१० मेट्रिक टन अलैँची भारत निर्यात गरिएको थियो । पूर्वी पहाडको इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्लामा ओसिलो खोल्सी खेतमा अलैँचीको खेती गरिँदै आएको छ । औषधि र मसालाका रूपमा प्रयोग हुने भएकाले यसको बजार मूल्य अति उच्च छ । आव २०८०र८१ को त्रैमासिक अवधिमा २२ करोड ९५ लाख चार हजार रुपैयाँबराबरको एक हजार ७९३ मेट्रिक टन अदुवा पूर्वी नाका काँकडभिट्टा भएर निकासी गरिएको छ । निर्यातअघि झापा र इलाममा अदुवाको प्रशोधन गर्ने गरिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको अदुवा व्यवसायीले खेतमै गएर खरिद गर्दै आएका छन् । उक्त अदुवालाई झापाका विभिन्न प्रशोधन केन्द्रमा पुर्याएर गुणस्तरीय बनाएर भारत निकासी गनेए गरिएको छ । अम्रिसो कुचो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । नेपाली अम्रिसोको भारत र बंगलादेशमा ठूलो माग छ । तथापि, नेपालबाट अधिकांश अम्रिसो भारत निर्यात गरिन्छ । चालु आवको त्रैमासिक अवधिमा २९ करोड ४० हजार रुपैयाँबराबरको दुई हजार ४१७ मेट्रिक टन अम्रिसो भारत निकासी गरिएको ठाकुरले जानकारी दिए । अरू बाली उत्पादन नहुने पहाडको पाखो बारी र कान्लामा अम्रिसोको खेती गरिन्छ । फूल छिप्पिएपछि थुतेर कुचोका रूपमा प्रयोग गरिने भएकाले यसबाट किसान लाभान्वित भइरहेका छन् । अम्रिसोको घाँस गाईवस्तुलाई खुवाइन्छ । पूर्वीनाका भएर प्लाइउड र भेनियर उडका उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा भारत निर्यात भइरहेको छ । मसालाका रूपमा प्रयोग गरिने तेजपात पनि भारततर्फ निकासी हुन थालेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ७४ करोड १८ लाख १९ हजार रुपैयाँबराबरको २२ हजार ६७२ मेट्रिक टन प्लाइउड तथा भेनियर उड भारत निकासी गरिएको छ । सोही अवधिमा १७ लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको २८ मेट्रिक टन तेजपात भारत निकासी गरिएको छ । नेपालबाट भारततर्फ निकासी गरिने कृषि वस्तुमा मुसुरो दाल समेत रहेको छ । सोही अवधिमा आठ करोड चार लाख १९ हजार रुपैयाँबराबरको ५८७ मेट्रिक टन मुसुरो दाल निकासी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
घर बनाउँदा नक्सा पास अनिवार्य गर्दै तिला गाउँपालिका, बनायो नयाँ कार्यविधि
जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा नक्सा पास गरेरमात्र पक्की घर तथा भवन बनाउन पाइने भएको छ । गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर निजी, व्यापारिक तथा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा नक्सा पास गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिमा कँडेलले जानकारी दिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७ बमोजिम पालिका क्षेत्रभित्र नक्सा पास गरेरमात्र निजी तथा सार्वजनिक भवन बनाउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ । यसअघि पालिकामा घर नक्सा पास सम्बन्धित कार्यविधि बनेको थिएन । कार्यकारी भएर आएदेखि नक्सा पास तथा निर्माण इजाजतका लागि कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी कार्यविधि पास गरी जग्गाको नक्सा पासको काम सञ्चालनमा आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलको भनाइ छ । पालिकाभित्र कुनै पनि निजी, व्यापारिक तथा सार्वजनिक भवन निर्माण सुरु गर्दा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना बनाउन पनि अनिवार्य रुपमा गाउँपालिकाबाट नक्सा पास गराएरमात्र निर्माण गर्न नौवटै वडालाई परिपत्र गरिएको छ । नक्सा पास नगरी निर्माण गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलले जानकारी दिए । गाउँपालिकामा निर्माण हुने सार्वजनिक संरचनादेखि निजी पक्की घरलाई व्यवस्थित बनाउन अनिवार्य नक्सा पासको प्रावधान अगाडि सारेको तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले बताए । नक्सा पास गरिसकेपछि निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु लागू गरिएको छ । नक्सा पास गरेसँगै निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ । नक्सा पास गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात रहेका छन् । जसमा नागरिकताको प्रतिलिपि-एकप्रति, जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जाको प्रतिलिपि एकप्रति, सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि एकप्रति, ट्रस नक्सा एकप्रतिलगायत कागजात नक्सा पास गर्ने स्थानीयवासीले ल्याउनुपर्ने तिला गाउँपालिकाको नक्सा शाखाले जनाएको छ । रासस
पोखराका भान्छामा तीस वर्षदेखि पाक्दैछ बायोग्यासमा खाना, खर्च कम लाग्ने
पोखरा । बजारमा सहजै एलपी ग्यास पाउन सकिने र विद्युत्को पहुँच पनि भएकाले पोखरा महानगरपालिकाका अधिकांश घरमा खाना एलपी ग्यास वा बिजुलीमै पाक्ने गर्दछ । यसले मध्यम परिवारको खाना पकाउन प्रयोग हुने ऊर्जाका लागि मासिक रु दुईदेखि तीन हजारसम्म खर्च हुने गर्दछ । तर यहाँका थोरै घरका बासिन्दाले अहिले पनि ३० वर्षदेखि निरन्तर बायोग्यासमै खाना पकाउने गर्दछन् र त्यसका लागि हुने खर्च बचत गरिरहेका छन् । यस्तै, परिवारमा पर्दछ, पोखरा महानगरपालिका–१० महतगौँडा सरस्वती भण्डारीको परिवार । उनको घरमा २०५१ सालमा आठ घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट जडान भएको हो । पहिलेको घरधनी पुष्पराज शर्माले सो प्लान्ट जडान गराएका थिए । उनले नै १४ वर्ष निरन्तर चलाएका थिए। पुष्पराजसँग घर किनेपछि सरस्वतीको परिवारले पनि त्यस प्लान्टलाई निरन्तर प्रयोगमा ल्याउँदै आएको छ । २०६५ सालमा घर किनेपछि प्लान्टमा पनि सामान्य मर्मत, रङ्गरोगन गरेपछि राम्रोसँग सञ्चालन हुँदै आएको उनी बताउँछिन् । उतिबेला खाना पकाउनका लागि नजिकको जङ्गलमा दाउरा लिन जानुपर्ने, भान्छामा घण्टौँसम्म धुवाँमा बसेर खाना पकाउनुपर्ने र कालो भाँडाकुँडा मस्काउँदाका पीडा उनले बिर्सिएको छैनिन् । घरमा पहिले नै बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालन भएको देखेपछि उनले आफ्ना विगतका दुःख सम्झँदै घर किन्न आफूले श्रीमान् लोकराज भण्डारीलाई सल्लाह दिएको बताउँछिन् । उनी बिहान एक घण्टा र साँझ एक घण्टा खाना पकाउन र दिउँसोको समयमा पनि चिया पकाउन बायोग्यास नै प्रयोग गछिन् । उनको घरमा एलपी ग्यास नभएको पनि होइन । चिसो मौसममा भने केही कम बायोग्यास प्लान्टबाट ग्यास आउने गरेको उनको अनुभव छ । ‘सकभर म बायोग्यास नै बाल्छु, कुनै कुनै दिन नपुगेमा भने एलपी ग्यास बाल्ने गरेको छु । एक सिलिन्डर ग्यासले चार महिना सजिलै पुग्ने गर्दछ’, उनी भन्छिन्, ‘छिमेकीको घरमा एक सिलिन्डरले एक महिना पु¥याउन धौधौ हुने गरेको भन्छन् । यस हिसाबले त मलाई बायोग्यासबाट महिनामै रु एक हजार पाँच सय त बचत भएको छ । बायोग्यास निःशुल्क पाउने हुँदा एलपी ग्यास बाल्दा पैसा सकिएजस्तो लाग्छ।’ घरमा पालेको एउटा भैँसीको गोबर, शौचालय, भाडामा सञ्चालन गर्न दिएको चियापसल र भान्छाको जैविक फोहर डाइजेस्टरमा कुहिएर निस्कने ग्यास नै उनको भान्छामा खाना पकाउने ऊर्जाको मुख्य स्रोत बनेको छ । खेती किसानमै निर्भर उनको परिवारलाई बायोग्यासले करिब करिब धान्ने गरेको उनी बताउँछन् । भैँसीलाई कुँडो पकाउन भने उनले दाउराकै प्रयोग गर्छन् । छ जनाको उनको परिवारको मुख्य आयस्रोत भनेको खेतीपाती नै हो । बायोग्यास प्लान्टबाट निस्केको स्लरीलाई घरनजिकैको बारीमा लगाउँदा तरकारी खेती राम्रो भएको उनी बताउँछिन् । घरबारीमा बायोग्यासको स्लरी राख्न थालेपछि आफ्नो बारीको तरकारीले पुगेपछि बजारबाट किनेर ल्याउनुपर्ने समस्या पनि परेको छैन । आफ्नै बारीको अग्र्यानिक तरकारी खान पाएका छौँ, यसले पैसाको बचतसँगै विषादी राखेको तरकारी खानुपर्ने बाध्यता पनि नरहेको बुहारी अस्मिता आचार्य बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘भान्छामा काम गर्न पनि सजिलो हुँदा घरमा ससुरा, श्रीमान्ले पनि खाना पकाउन सहयोग गर्नुहुन्छ । भान्छाको काम महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच हाम्रो घरमा छैन, जसलाई फुर्सद हुन्छ उसैले गरिन्छ ।’ पोखरा महानगरपालिका–१३ विपीमार्ग कुँडारका रुद्रमान श्रेष्ठको परिवारलाई पनि बजारमा एलपी ग्यासको अभाव हुँदा पनि कुनै चिन्ता हुँदैन । २९ वर्षअघि २०५१ सालमा जडान गरेको आठ घनमिटरको बायोग्यास प्लान्टले उनको भान्छामा बिहान एक घण्टा, बेलुका एक घण्टा सजिलैसँग खाना पकाउन पुग्ने गरेको छ । झन्डै १० वर्षअघि केही समय बिग्रेर ग्यास उत्पादन नभएपछि केही मर्मत गरी चलाउँदा अहिले निरन्तर ग्यास आइरहेको उनी बताउँछन् । छिमेकका कतिपय घरमा सुरुमा बायोग्यास जडान गरे पनि पछि एलपी ग्यास र बिजुलीको प्रयोग हुन थालेपछि प्लान्टलाई हटाएका थिए । समयसमयमा एलपी ग्यास नपाइने, महँगो हुने र बिजुलीमा खाना पकाउँदा पनि झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाँदा खाना बिग्रने हुँदा अहिले बायोग्यास प्लान्ट हटाएकामा पछुतो मान्ने गरेको उनको भनाइ छ । झन्डै ३० वर्ष शिक्षण पेसा गरी निवृत्त हुनुभएका रुद्रमानको परिवारमा पाँचजना हुनुहुन्छ । उहाँले १५ वर्षदेखि नै वस्तुभाउ पाल्न छाडिसकेका छन्। उनले दुई परिवारलाई चार कोठा भाडामा पनि दिएका छन् । तीन परिवारले प्रयोग गर्ने शौचालय र भान्छाको जैविक फोहरबाट निस्कने ग्यासले नै उनलाई करिब पुग्ने गरेको छ । चिसोको समयमा र घरमा धेरै जना पाहुना आउँदा बायोग्यासले नपुगेको अवस्थामा मात्रै आफूले एलपी ग्यासको चुलो प्रयोग गर्ने गरेको उनकी श्रीमती सरला बताउँछिन् । गोबरग्यास तथा कृषियन्त्र प्रालिमा मेसिनका रुपमा आफूले ३० वर्षअघि जडान गरेका प्लान्टहरु राम्ररी चलेको देख्दा अर्जुन गुरुङलाई निकै सन्तुष्टि मिल्छ । नियमित सञ्चालन र समयसमयमा मर्मतसम्भार गर्न सकेमा तिसौँ वर्षसम्म पनि बायोग्यास प्लान्ट चलेका यस्ता थुप्रै उदाहरण रहेको उनको भनाइ छ । त्यतिबेला गाउँमा विद्युत्को पहुँच नहुँदा र सौर्य घरेलु प्रणालीको प्रयोग नभएका बेला बायोग्यासबाट खाना पकाउने र बत्ती बाल्नका लागि उपभोक्ताको माग पूरा गर्न धौधौ हुन्थ्यो । अहिले ग्रामीण बस्तीमा समेत सडक र विद्युत् लाइन विस्तार भएसँगै एलपी ग्यास र बिजुलीमा खाना पकाउने सुविधा भएपछि बायोग्यासको प्रयोग कम भएको छ । घट्दो गाईवस्तु पाल्ने क्रम र बढ्दो बसाइँसराइले पनि भएका बायोग्यास प्लान्ट प्रयोगमा नआएर मिल्किएको देख्दा भने उनी निकै चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, ‘घरकै जैविक फोहरबाट उत्पादन गर्न सकिने बायोग्यासलाई छाडेर आयातित एलपी ग्यासको प्रयोगले आर्थिक नोक्सानी मात्रै भएको छैन, कृषि तथा पशुपालन घट्न गई खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको आयात बढ्न जाँदा देशको आर्थिक अवस्था नै धराशयी बन्दै गएको छ ।’ बायोग्यास प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा नेपालले आधा शतकभन्दा बढी समय व्यतित गरिसकेको छ । बायोग्यास प्रविधिको प्रवद्र्धन २०३० सालदेखि नेपाल सरकारले सुरु गरे पनि व्यवस्थित रुपमा बायोग्यास सहयोग कार्यक्रम नेदरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा निदरल्यान्डस् विकास नियोग (एसएनभी नेपाल) ले २०४९ सालदेखि सुरु गरेको हो। विएसपी नेपाल सञ्चालन हुनु अघिसम्म नेपालमा जम्मा ११ हजार बायोग्यास प्लान्ट निर्माण भएका थिए । एसएनभीमार्फत नेदरल्यान्डस् सरकारले बायोग्यास सहयोग कार्यक्रमको थालनी गरेसँगै व्यवस्थित रुपले मुलुकभर बायोग्यास प्रणालीको विकास र विस्तार हुन थालेको विएसपी नेपालको कार्यकारी निर्देशक प्रकाश लामिछाने बताउँछन् । हालसम्म जडान भएका करीब पाँच लाख बायोग्यास प्लान्टमध्ये एसएनभीको सहयोग अवधि(सन् १९९१–२०१०) मा दुई लाख ३१ हजार प्लान्ट निर्माण भएका थिए । उनका अनुसार पोखरामा उतिबेला जडान भएका प्लान्टहरु पनि एसएनभीको सहयोगमा बनेका थिए । एसएनभीको बायोग्यास बजार विकासको अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सल्लाहकार सरोज राईले दाताहरुको आर्थिक सहयोग भएमा मझौला र ठूला बायोग्यास प्रविधिमा थप सहयोग जरुरत भएको अवस्थामा एलएनभी पुनः सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार डिसेम्बर २०२२ सम्म एसएनभीले विश्वका २७ वटा देशमा त्यहाँका सरकार, साझेदार संस्थाहरु र निजी क्षेत्रसँग मिलेर १० लाखभन्दा बढी बायोग्यास जडान गरिसकेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा घरायसी र ठूला प्रविधिका बायोग्यास प्रविधिको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै अझै केही वर्षसम्म सबै घरमा एकैचोटि विद्युत्मा खाना पकाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न नसकिने भएकाले बायोग्यास र सुधारिएको चुलोजस्ता प्रविधिमा जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन समूहका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सुवेदी नेपालमा अझै पाँच लाख घरायसी बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्न सकिने सम्भावना रहेकाले राज्यले किसानलाई सहुलियत र प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नेपालमा बायोग्यासबाट कार्बन व्यापार सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनी बायोग्यास हरित ऊर्जाको स्रोत भएकाले जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा पनि यस प्रविधिको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँछन् । रासस
घट्टेकुलोबाट सांसद महराको धनमाल चोरी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका घट्टेकुलोबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद महेशकुमार महराको केही धनमाल चोरी भएको छ । आज बिहान घट्टेकुलोस्थित पसलको सटर खोल्ने क्रममा उनकी पत्नीले पसलअगाडि राखेको सुनको सिक्री, मोबाइलसहितको झोला अपरिचत व्यक्तिले चोरी गरी लगेको सांसद महराले जानकारी दिए । ‘पत्नीले पसलको एउटा सटर खोलेर अर्को सटर खोल्ने क्रममा भुईँमा राखेको उक्त झोला अपरिचित व्यक्तिले तत्कालै उठाएर भागेको थियो,’ उनले भने । उक्त घटनाका बारेमा प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
