हिन्दु विश्वविद्यालय नेपालको आवश्यकता हो : मन्त्री किराँती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले सरकारले भाषा संग्रहालय स्थापना गर्ने बताएका छन् । आईतबार मन्त्रालयमा श्री पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय स्थापना तयारी समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भाषा संग्रहालयका लोगि सोमबार (भोलि) नै भाषा म्युजियम अध्ययन समिति बनाउने घोषणा गरे । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गोठाटारको जग्गामा हिन्दु विश्वविद्यालय बनाएरै छोड्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । हिन्दु विश्वविद्यालय नेपाललाई आवश्यक रहेको बताए । ‘गोठाटारको जग्गा श्री पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि दिन औपचारिक निर्णय दिने नै छौँ । यतिले मात्रै हुँदैन यो त अजकल्टो हुन्छ । यसलाई पूर्ण तयारी र सञ्चालनसम्म पु¥याउन पनि एउटा सानो समिति गठन गर्छौं । यहाँ त संविधानको बारेमा बोल्न पनि डराउनुपर्ने क्या । मैले सबै अस्तित्व समान छन्, अस्वीकार गर्ने बित्तिकै द्वन्द्व हुन्छ, अस्वीकार गर्नेलाई नेपाल सरकारले चिन्न सक्दैन भनियो । मान्छेहरु घुमाएर द्वन्द्व चाहन्छन्, शान्ति चाहँदैनन् । म भाषाको म्युजियम बनाउँदैछु । भाषा म्युजियम अध्ययन समिति बनाउँदैछु, हिन्दु विश्वविद्यालय हामीलाई चाहिन्छ’, उनले भने । मन्त्री किराँतीले विश्वविद्यालयलाई पूर्ण सञ्चालनका लागि पनि मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने बताए ।
आइतबार पनि सर्वाधिक कारोबार गर्नेमा हिमालयन रि अगाडि, चार कम्पनीमा लाग्यो सर्किट
काठमाडौं । आइतबारको बजारमा पनि हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । गत बिहीबार पनि सर्वाधिक कारोबार भएको कम्पनीको आइतबार पनि सर्वाधिक अर्थात ५६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो । दिनभरमा कम्पनीको ८ लाख २७ हजार ७३८ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । कारोबारसँगै कम्पनीको सेयर मूल्य पनि बढेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २९ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता ६८२ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ । समग्रमा आइतबारको बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक २५.६३ अंकले घटेर २१३०.१८ बिन्दुमा झरेको छ । जुन गत बिहीबारको तुलनामा १.१८ प्रतिशतले घटी हो । आइतबार परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । गत बिहीबार ८ अर्ब १७ करोडको कारोबार भएको बजारमा आइतबार ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । घटेको बजारमा पनि चार कम्पनीको सेयर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको ९.९७ प्रतिशत, समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ९.९७ प्रतिशत, हिमालयन जलविद्युत कम्पनीको ९.९४ प्रतिशत र मिडसोलु हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ९.७८ प्रतिशतले बढेको छ । टप लुजरको शीर्ष स्थानमा भने सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी रहेको छ । जसको सेयर मूल्य ८.२७ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता १०६० रुपैयाँमा झरेको छ । बजारमा हाइड्रोपावर र अन्य समूह बाहेक बाँकी समूह राताम्मे देखिएका छन् । अधिकांश वाणिज्य बैंकले नाफा घटेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेसँगै त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा परेको बुझिन्छ । बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि र ब्याज आम्दानी घटेका कारण चालु आवको ६ महिना अर्थात पुस मसान्तमा बैंकहरूको नाफा १० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
आइशरद्वारा सर्भिस क्याम्पको घोषणा, मर्मतमा २५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । आइशर कमर्सियल भेहिकलको नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता बतास एमएडब्लू कमर्सियल भेहिकलले १० दिने सर्भिस क्यामको सुरुवात गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न १७ वटा विभिन्न ग्राहक सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने १० दिने सर्भिस क्याम्पको सुरुवात गरेको हो । यी केन्द्रहरुमध्ये दुईवटा काठमाडौं उपत्यकाका जगाती र सतुंगलबाट ग्राहकहरूले सेवा लिन सक्नेछन् भने उपत्यका बाहिर बिर्तामोड, इटहरी, जनकपुर, बिरगन्ज, हेटौंडा, दाङ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगडी मध्ये आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट ग्राहकहरूले सेवा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी डिलर मार्फत् पोखरा, बुटवल, नारायणगढ, नौबिसे, नुवाकोट, त्रिशुलीबाट पनि ग्राहकहरूले सेवा लिन सक्नेछन् । यस १० दिने क्याम्पमा आइशरका १५०० भन्दा बढी व्यवसायिक गाडीहरुको अत्यन्त प्रभावकारी ढंगले जाँच एवम् मर्मत सम्भार गरिने छ भने जाँच गराउन आउँदा सवारी धनीहरुले स्पेयर्स पार्ट्समा १२ प्रतिशत छुट, लुब्रिकेंट्समा २० प्रतिशत छुट, विशेष मर्मतमा २५ प्रतिशत सम्मको छुट प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी नियमित मर्मत सम्भार, ड्राइभर ट्रेनिंग, ब्याट्री तथा वायरिंग चेक–अप निशुल्क रुपमा पाउनुका साथै अन्य थुप्रै सुविधाहरु पनि प्राप्त गर्नेछन् । ‘बदलिँदो मौसमसँगै गाडीमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूको समाधान गरी ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित आइशरले कमर्सियल भेहिकल सर्भिस क्याम्पको आयोजना गरेको हो । भोल्भो र आइशरको संयुक्त परियोजनामा विविध मूल्य र प्रयोजनका लागि नवीन प्रविधिका उत्पादनहरू उत्पादन गर्दै आएका कारण नेपालसहित विश्व बजारमाआइशर ग्राहकको पहिले रोजाइ बन्दै आइरहेको छ ।’ आइशर कमर्सियल भेहिकलका सर्भिस–जनरल म्यानेजर शरदकुमार मिश्रले भने । विगत ४० वर्षदेखि नेपालको व्यवसायिक सवारीको क्षेत्रमा आत्याधिक लोकप्रिय ब्रान्ड आइशर बतास एमएडब्लूले आधिकारिक रूपमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । सर्भिस क्याम्पको बारेमा थप जानकारी तथा प्रि–बुकिङ गर्न १६६०१११५५५, ९८०१५७५१११ मा सम्पर्क गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
भन्सारको ‘सेटिङ’ भत्काउने काम भएको छ : महानिर्देशक पौडेल
काठमाडौं । भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले विभिन्न भन्सार नाकाबाट हुने अवैध चोरी, निकासी तथा पैठारी रोक्न तस्करहरुको ‘सेटिङ’ भत्काइएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा आज विभागले आयोजना गरेको ‘आर्थिक पत्रकारसँग भन्सार प्रक्रिया तथा सुधार’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भन्सार नाकाबाट हुने सबै अवैध गतिविधि रोक्न नसकिए पनि तस्करको जालो भत्काउन विभाग केही हदसम्म सफल भएको दाबी गरे । यद्यपि सुनलगायतका वस्तु अवैधरुपमा भित्रिरहेकामा त्यसलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न भने नसकिएको उनले बताए । ‘भन्सार कार्यालयमा हुने विभिन्न खालका सेटिङ भत्काउने काम भइरहेको छ, तर तस्करहरु एक कदम अगाडि छन्, उनीहरु हाम्रा कमजोरी हेरेर योजना बनाउँछन्’, पौडेलले भने । अवैध वस्तु भन्सार छलेर कसरी सजिलै भित्रिन्छन् रु भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा महानिर्देशक पौडेलले अपर्याप्त जनशक्ति तथा प्राविधिक क्षमताको अभाव, कर्मचारीको मिलेमतो, अन्तर निकाय समन्वय अभावलगायतका समस्या रहेको बताए । सबै कर्मचारी राम्रा वा सबै नराम्रा छन् भन्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । खुला सीमा अर्को चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सहज बनाउन धातु एक्स–रे मेसिन खरिद आवश्यक रहेको पौडेलले बताए । त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा निकै कम कर्मचारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले समग्र निगरानी संयन्त्रमै समस्या रहेको बताए । समग्र शासन प्रणाली सुधार भए भन्सार प्रणाली पनि क्रमशः सुधार हुनेमा उनको जोड थियो । भन्सारका कामकाजलाई विस्तारै कागजरहित बनाउँदै लगिएको पौडेलको भनाइ छ । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार सेवा दिन विभाग तयार रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय समग्रमा आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिँदा र व्यापार साघुरिँदा भन्सार राजस्व घटेको उनको भनाइ छ । साताव्यापीरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मनाइँदै विभागले अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस साताव्यापीरुपमा मनाउने भएको छ । विभागले आज आर्थिक पत्रकारसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ । आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयोजनामा, माघ ९ गते नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घको आयोजनामा, माघ १० गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा र माघ ११ गते नेपाल उद्योग परिसङ्घको आयोजनामा अन्तक्रिया गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै देशभरका विभिन्न भन्सार कार्यालयले व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया, खेलकुदलगायत विविध कार्यक्रम, रक्तदानलगायत कार्यक्रम गर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मूल समारोह समितिको आयोजनामा माघ १२ गते विभागमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाइएको छ । रासस
सौराहामा रमाउँदै पर्यटक (फोटो फिचर)
काठमाडौं । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एक चितवनस्थित सौराहामा घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । सौराहा आएका पर्यटकहरु निकुञ्जमा हुने पर्यटकीय गतिविधिमा रमाउने गर्दछन् । पर्यटकको रोजाइमा विशेष गरी हात्ती, जीप, डुङ्गा सफारी हुने गरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती सामुदायिक वनभित्र दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा, बाघलगायत वन्यजन्तु हेर्न पर्यटक आउँछन् । जङ्गल सफारी गर्ने, नदीमा डुङ्गा सयर गर्ने र निकुञ्जमा पदयात्रा गर्ने पर्यटकको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ । सौराहाको बाघमारास्थित सानो बुढी राप्ती खोलामा डुङगा सयर गरेर पर्यटक मनोरञ्जन लिने गर्दछन् । पर्यटक हात्ती चढेर सौराहाको बाघमारास्थित सानो बुढी राप्ती खोला तरेर जङ्गल अवलोकन गर्ने गर्दछन् । रासस
पुँजीगत खर्च नहुनुमा कानुनी समस्या कम, व्यवहारिक समस्या धेरै
प्रत्येक वर्ष बजेट वक्तव्यमा पुँजीगत खर्च समयमै गरी बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी पार्ने कुरा उल्लेख गरिदै आएको दशक भइसक्यो तर पछिल्ला कुनै पनि आर्थिक वर्षहरुमा यसले लक्ष्य भेट्टाएको छैन । उल्टो खर्चको परिमाण र गुणस्तर घट्दै गएको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा सरकारको आलोचना भइरहको छ । पुँजीगत खर्च गर्न र खर्चको गुणस्तर बढाउन गरेको प्रयास कत्ति पनि सफल छैनन् । बजेटमा के कस्ता कारक छन्, जसका कारण पुँजीगत खर्च नभएको हो भनी बजेट र खर्चबीचको सम्बन्ध पनि विश्लेषण गरिएको भए त्यसले एउटा दिशा देखाउँथ्यो, दुःखको कुरा त्यसरी विश्लेषण पनि गरिएको छैन । बजेटजति वास्तविक बनाउन सकियो त्यसको कार्यान्वयन (खर्च र उपलब्धिको गुणस्तरीयत) त्यसैको सापेक्ष्यमा बढ्ने गर्दछ । बजेट वास्तविक बनाउन बजेट व्यवस्थापनका चरणहरुबीच तार्किक सम्बन्धमा रहनु पर्दछ । तार्किक सम्बन्ध राम्रो बनाउन यसमा संलग्न पात्रहरुको भूमिका प्राविधिक रुपमा सबल हुनुपर्दछ । बजेट निकायहरुमा भरपर्दो तथ्याङ्क आधार नभए बजेटको प्राविधि जग नै कमजोर हुन्छ र कार्यान्वयन तहमा धेरै समस्याहरु आउने गर्दछन् । प्रमुख खर्च गर्ने पदाधिकारी सचिवले बजेट तर्जुमाको समयमा खर्च प्रतिवद्धता जनाएको विनियोजनले नै लक्ष्य भेटउन सक्दैन । विगत एक दशकको बजेट विश्लेषण गर्दा प्रतिवद्ध खर्च घट्न सकेको छैन, पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन तर्फको खर्चमा उपयोग कम र लागत बढ्दै छ । पुँजीगत खर्च वास्तवमा खर्च नभई लगानी हो । यसले अर्थतन्त्रको कमाउने क्षमता बढाउने उत्प्रेरकको काम गर्दछ । चालू खर्चको प्रकृति उपभोग स्वभावको हुन्छ, आर्जन गर्ने क्षमतामा हुँदैन । एकातर्फ सरकारको आर्जन गर्ने विऊ पूजीको रुपमा रहेको पूँजी निर्माणमा खर्च नहुने तर अर्कोतर्फ उपभोगजन्य खर्चको हिस्सा बढ्दै जाँदा वित्त व्यवस्था दोहोरो मारमा छ । खर्च सन्तुलन धान्न मात्र नसकिएको होइन कि विगत चार वर्षदेखि सरकारी कोष घाटा निक्षेपमा छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पुँजीगत ७१ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा २०६९/७० मा ८२ प्रतिशत, २०७०/७१ मा ७८ प्रतिशत, २०७१/७२ मा ७६ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ५९ प्रतिशत, २०७३/७४ मा, २०७४/७५ मा ८१ प्रतिशत, २०७५/७६ मा ७७ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ४७ प्रतिशत रह्यो । कोभिड महामारीले पुँजीगत खर्च निकै घटायो । २०७८/७९ मा मुलुक कोभिडबाट पूर्ण सामान्यीकरणमा अयो तर पुँजीगत खर्च घटेर ५७.१८ प्रतिशत मात्र भयो । आव २०७९/८० मा यो स्थितिमा सीमान्त सुधार भई ६१.४४ प्रतिशत भएको अनुमान छ । यी तथ्यले पुँजीगत खर्च सरकारी क्षमताबाट बाहिरिन थालेका त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । चालू आव २०८०/८१ मा कूल विनियोजनको १७ प्रतिशत (रु ३०७.४ अर्ब) विनियाजन भएको छ । यस आवको छ महिना बितिसकेको छ, नयाँ आयोजना भर्खर शुरु हुँदैछ, क्रमागत कार्यक्रमको प्रगति सुस्त छ । प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्री र सचिवहरुलाई मातहतका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी पार्न निर्देशन दिइरहनु भएको छ । विगत १० बर्वको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति सन्तोषजनक नदेखिएको मात्र होइन, सरकारकारले सुुधार रणनीति ल्याएको वर्षमा पनि उल्टो असर देखिन्छ । जस्तो कि आव २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सचिव र मन्त्रीले कार्यसम्पादन करार गरेर स्वचालित स्वयं अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चौमासिक विवेचना गर्ने पद्धति बसालिएर पुँजीगत खर्चमा मन्त्रालयहरुलाई विशेष जिम्मेवार बनाउने काम गरियो तर पुँजीगत खर्च भने अघिल्लो आवको ८१ प्रतिशतको तुलनामा ७७ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो । यसरी हेर्दा एक दशकको विश्लेषणबाट पुँजीगत खर्चको क्षमता ७० प्रतिशततिर मात्र छ । पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरुप देखाउन अन्तिम चौमासिकमा कार्यक्रम संशोधनमार्फत लक्ष्य परिवर्तन गर्ने काम पनि भएको छ । आश्चर्य कहाँ देखिन्छ भने अमूक मन्त्रालयका उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) ले खर्च गर्नसक्छु भनी कार्यतालिकासहितको क्रियाकलापमा प्रतिवद्धता जनाएको प्रस्तावमा उसैबाट खर्च हुन नसक्ने भनी कार्यक्रम संशोधन र लक्ष्य समायोजन हुने गरेको छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पुँजीगत खर्च राष्ट्रिय औसतभन्दा कम देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा समग्र पुँजीगत खर्च प्रतिशत ६५ रहेको थियो तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भने करिव ५८ प्रतिशत मात्र । विषयगत मन्त्रालयहरु लक्ष्यको सापेक्षमा धेरै उपलब्धि देखाउने मनोवृत्तिमा रहन्छन् भने अर्थमन्त्रालय पनि संशोधित लक्ष्यमा प्रगति देखाएर वित्तीय उपलब्धि राम्रो देखाउने सजिलो मनोविज्ञानमा रहन्छ । यो प्रवृत्तिले पनि पुँजीगत खर्च किन गर्नुपर्यो र भन्ने सोच विकास भएको छ । यी आँकडा र प्रवृत्ति हेर्दा बजेट प्रणालीमा नै आधारभूत कमजोरी रहेको छ भन्ने स्पष्ट छ । केही वर्षअघिसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि नहुनु, खर्चको गुणस्तर कुशलता नदेखिनु र समष्टिगत रुपमै खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुको पछि झञ्झटिलो कार्यक्रम स्वीकृति प्रक्रिया र अख्तियारी वितरण पहिलो दोषी देखाइन्थ्यो भने दोस्रो दोषी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थालाई दिइन्थ्यो । त्योभन्दा पनि ठूलो दोष बजेट पारित हुन लाग्ने लामो समयलाई दिइन्थ्यो । नेपालको संविधान जारीपछि संविधानले नै ‘अर्ली बजेट’ (आव शुरु हुनुअघि नै बजेट पारित गरिसक्ने) लाई सुनिश्चित गरेको छ । तीनै तहका सरकारले आआफ्ना सभामा बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय कानूनमा नै तोकिदिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताका सुझावअनुरुप परिमार्जन गरिदै आएको छ । नयाँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ पनि कार्यान्वयनमा छ । चार वर्षदेखि कार्यसम्पादन सम्झौता गरी मन्त्री, सचिव र जिम्मेवार व्यक्तिलाई नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउन खोजिएको छ । खरिद कानुन खर्चको बाधक मानिएकाले पटकपटक संशोधन गरिएको छ । यस अर्थमा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असजिला कारण नहुनु पर्ने हो । पुँजीगत खर्चको स्तर र आयतन कम हुनुमा नीतिगतभन्दा पनि व्यवहारजन्य कारणहरु बढी जिम्मेवार छन् । बजेट वास्तविक रुपमा तर्जुमा गरिदैन । बजेट चक्रका चरणहरुको तार्किक सम्बन्ध छैन, जसले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभाव पारको छ । अर्ली बजेट भने पनि बजेट प्रस्तुत भएपछि कार्यान्वयन योजना र खरिद प्रक्रियाका कामहरु गरिदैनन्, यसका लागि श्रावण नै पर्खिने चलन छ । आयोजना बैंक तर्जुमा नभएकाले राजनैतिक सहजता/प्रियताका आधारमा आयोजनाले स्थान पाउँछन्, विनियोजनका सिद्धान्त र आयोजना व्यवस्थापनका चरणहरु परिपालन हुँदैनन् । बजेट छलफलमा अर्थ मन्त्रालय दिने र अरु निकाय लिने भूमिकामा रहने भएकाले बजेटमा स्थान पाएका आयोजनाहरुप्रति कार्यान्वयन गर्ने निकायको अपनत्व हुँदैन । कतिपय आयोजना यति सतहीरुपमा राखिएका हुन्छन् कि तिनीहरुको निर्माणस्थल पहिचानमा पनि लामो समय लाग्छ । छलफलको समयमा कार्यान्वयन योग्यताका प्राविधिक पक्षहरु हेरिँदैन । बजेट स्वीकृतपछि खरिद योजनाहरु तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने काम समयमा हुँदैनन् । नमूना निर्धारित भएका बोलपत्रका कागजातहरु पनि समयमा बनाइँदैनन् । बोलपत्र प्रस्तावको मूूल्याङ्कन लामो हुन्छ । यस समयमा निर्माण व्यवसायीको सेटिङ, लेखा, कानून र आयोजना कर्मचारीबीच आफ्नै स्वार्थको द्वन्द्व रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय खरिद प्रस्तावको मूल्याङ्कन क्षमता कार्यान्वयन निकायमा हुँदैन, भाषा, कानूनी शब्दावली र शर्तहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध हेर्ने क्षमता नहुँदा कार्यान्वयन जटिल भइहाल्छ । जब प्रस्ताव स्वीकृत भई कार्यादेश दिइन्छ, त्यसपछि दुईखाले समस्या आयोजनाले ब्यहोर्छ । पहिलो समग्र ठेक्का व्यवस्थापनको, जसलाई निकायले स्वामित्व र क्षमतामा लिएका नै हुँदैनन् । दोस्रो, गुणस्तरको । केही खर्च भए पनि गुणस्तर राम्रो देखिदैन । निर्माण तथा आपूर्ति कार्य स्पेसिफिकेशन अनुसार जाँच गर्ने काम औपचारिकतामा सीमित हुन्छन् । निर्माण व्यवसायीको इञ्जिनियर वा आपूर्तिकर्ताको विज्ञको निर्भरतामा खर्च निकाय रहन्छन् । दुई पक्षको सम्मतिले गुणस्तर कायम हुन्न, असहमि हुँदा आयोजना ढिलो हुन्छ । दुवै अवस्था पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा प्रतिकूल छन् । खर्च व्यवस्थापनका चरणहरुमा आर्थिक प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई संलग्न नगराउँदा पनि व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुँदै आएका छन् । खर्च कम हुनुको अर्को कारण एकै निर्माण व्यवसायीले धेरै काम लिने प्रवृत्ति पनि हो । ठेकेदारलाई आयोजना वा रकमको सीमा राख्नु पर्दछ । एकै व्यक्तिको पकडमा धेरै कम्पनीहरु हुने गरेको छन् । जव काम र गुणस्तरमा कडाइ हुन्छ, राजनीतिक कार्यकर्ता, मन्त्री र उनीहरुका आसेपासेहरु निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताको पक्षमा हुन्छन् । परिपक्व भैसकेका विलको भुक्तानी नपाएको कारणबाट निर्माण व्यवसायीले सरकारप्रति विश्वास गर्न छाडेका छन् । भुक्तानीका लागि पनि विशेष प्रयास गर्नुपर्ने परिस्थितिले आउने दिनमा पुँजीगत खर्चलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । पछिल्ला समयमा त निर्माण/आपूर्ति व्यवसायी आफैँ राजनीतिक जिम्मेवारीमा पुगेकाले आयोजना प्रमुखप्रतिको वफादारिता घटेर गएको छ । अर्को पक्ष विभागीय मन्त्री र सचिवको प्राविधिक अनुगमन/निगरानी हुने गरेको छैन । आयोजना प्रमुखको छनोटमा पनि राजनैतिक प्रभाव छ, पेशागत निष्ठा र इमान्दारिताको आधार लिइँदैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने कार्यसम्झौताको अनुगमन पनि प्रभावकारी छैन । ठूलो महत्वका साथ अघि सारिएको कामलाई राजनैतिक तबरबाट महत्व दिन छोडिदा जोखिमका कामहरु पन्छाउने मनोवृत्तिमा कर्मचारीतन्त्र रहेको देखिन्छ । निगरानी निकायको अनपेक्षित सक्रियता, सञ्चारमाध्यममा गलत समाचार सम्प्रेषणजस्ता पक्षले पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च कम हुनुका अन्य कारणहरुमा राजनैतिक कार्यकारीबाट यसलाई कम प्राथमिकता दिइनु, सचिव महानिर्देशक, आयोजना प्रमुखजस्ता महत्वपूर्ण पदका व्यक्तिहरुलाई बारम्वार सरुवा गर्नु, प्रशासनिक नेतृत्वको क्षमता र प्राथमिकताबाट बजेट कार्यक्रम बाहिरिनु, सार्वजनिक खरिद कानूनमा कमजोरी रहनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतजस्ता निगरानी निकायको अतिसक्रियता रहनु, खर्च पदाधिकारीहरु जोखिम नलिने अवस्थामा पुुग्नु र स्थानीय उपभोक्ता सर्वसाधारणको सहयोग नरहनु पनि हुन् । यसर्थ पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा नीतिगत होइन, केही प्राविधिक र धेरै व्यावहारिक कारण छन् । कर्मचारीतन्त्रले सक्रियता नदेखाएसम्म पुँजीगत खर्च बढ्ने स्थिति रहन्न । पछिल्लो समय निगरानी र छानबिन निकायले निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने तर प्रक्रियामा रहेकालाई कार्वाही गर्ने गरेकाले पनि पुँजीगत खर्च बढाउने उत्साहमा कर्मचारीतन्त्र देखिएको छैन । काम नगर्दा सुरक्षित भइन्छ तर काम गरेमा जोखिम हुन्छ भन्ने भाष्य बनेको छ । यसर्थ प्राविधिक तयारी र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उकास्ने काम अहिलेको आवश्यकता हो । रासस (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
१२ बैंकको वितरणयोग्य नाफा १७ अर्ब ऋणात्मक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को दोस्रो त्रैमासमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्म वितरणयोग्य नाफा १२ वाणिज्य बैंकको ऋणात्मक छ भने ७ बैंकको घटेको छ । पुस मसान्तसम्म १२ वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा करिब १७ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्ममा १२ वाणिज्य बैंकको १६ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । यस अवधिमा हिमालयनको ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, कुमारीको ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ८१ करोड १८ लाख रुपैयाँ, एनआइसी एशिया बैंकको ५९ करोड २२ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ५६ करोड ९० लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको २४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ र सिद्धार्थ बैंकको ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । समीक्षा अवधिमा प्राइम बैंकको १ हजार ४६२ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा बैंकको ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा रहेको छ । यस अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, सानिमा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक र नबिल बैंकको वितरणयोग्य नाफा धनात्मक भएपनि गत वर्षको तुलनामा ४३.६१ प्रतिशत घटेको छ । यी बैंकहरूको पुस मसान्तसम्म ६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्या नाफा रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७८.३७ प्रतिशत घटेर ४० करोड ६२ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ७१.१८ प्रतिशत घटेर ७५ करोड २१ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ५९.१६ प्रतिशत घटेर ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ३२.४० प्रतिशत घटेर ६५ करोड १४ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा रहेको छ । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३१.०५ प्रतिशत घटेर १ अर्ब १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ, एभरेष्टको १५.५२ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ४० करोड ४९ लाख रुपैयाँ र नबिलको १२.६२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा रहेको छ ।
पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण गुराँस गाउँपालिका
सुर्खेत । काठमाडौंबाट कर्णाली घुम्न आएको एउटा टोली रारा जाने दौरानका क्रममा गुराँसेमा रोकिए । सो टोलीको योजना गुराँसेमा बस्ने नभए पनि त्यहाँको रमणीय दृश्यहरु देखिन थालेपछि उनीहरुको प्रतिक्रिया थियो, आहा, कस्तो राम्रो ठाउँ । यस क्षेत्रलाई स्थानीय सरकार र नजिकै रहेको प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन गरी अझै आनन्दको वातावरण बनाउन सकिन्छ होला । यस्तो अनुभूति गुराँस क्षेत्रमा पुग्ने जो कोहीलाई पनि हुने गर्दछ । अर्कोपटक घुम्न अवश्य पनि आउने सबैले भनने गर्दछन् । यो क्षेत्रलाई साविकको कर्णाली अञ्चलको प्रवेशद्वारका रुपमा लिने गरिन्छ । यहाँ लालीगुराँस फुल्ने समयदेखि हिउँद्को समयमा हिउँ पर्नेसम्मको आनन्द लिन सकिन्छ । गुराँसेमा रहेको दृश्यावलोकन स्तम्भ (भ्यु टावर) बाट चारैतिरका रमणीय दृश्यसँगै भारतको लखनउ र तिब्बतका केही भागहरुको समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ । बाह्रै महिना सिरोटो हावा चलिरहने यस ठाउँमा प्राकृतिक सौन्दर्यतासँगै विभिन्न हिमालहरुको अवलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँ जाने स्वदेशी वा विदेशी पर्यटकले प्राकृतिक सौन्दर्यदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक र स्थानीय रहनसहनको अलग्गै स्वाद लिन सक्नेछन् । वडा नं १ मा रहेको देउराली गुफाले धेरैलाई अनौठो अनुभूति गराउँछ । यो गुफा हेर्न आउनेको संख्या दिनानु दिन बढ्ने गरेको छ भने अहिले यस ठाउँमा मगर संस्कृतिका परिकार र नाचहरु देखाउने गरिन्छ । यहाँँ पाहुनाका लागि मगर होमस्टे पनि सञ्चालन गरिएको छ । होम स्टेमा कोदोको रोटी, ढिडो, आँटो, सिस्नोलगायतका अर्गानिक खानाको व्यवस्था गरिएको वडाध्यक्ष धर्मबहादुर रावल बताउँछन् । ‘’हाम्रो संस्कृति जोगाउन र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न यहाँका रमणीय ठाउँहरुको अवलोकन गराउने गरेका छौँ’ उनले भने । यस वडामा रहेका अन्य रमणीय ठाउँ र झरनाहरु हेर्न लायक छन् । अहिले बेडुगाउँमा भ्यु टावर समेत बनेको छ । वडा नं २ मा रहेको डुङ्गेल मन्दिरमा पुजा गर्दा सन्तान नहुनेको सन्तान हुने धार्मिक विश्वास छ । यस मन्दिरमा शुक्रबार र शनिबार भक्तजनहरुको घुइँचो लाग्ने गर्दछ । यस मन्दिरको दर्शन गरेमा सवारी दुर्घटना हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यताका कारण कर्णाली राजमार्ग हुँदै जुम्ला कालीकोट जाने यात्रुहरुले यहाँ दर्शन र पूजापाठ गर्दछन् । सामाजिक, धार्मिक र पुरातात्विक सम्पदाले भरिपूर्ण वडाको प्रचारप्रसारमा ध्यान दिइएको वडाध्यक्ष शेरबहादुर रावल बताउँछन् । कर्णाली नदीको कलकल आवाजले धेरैलाई लोभ्याउने गर्दछ । त्यहाँ पाइने माछाको स्वादसँगै कर्णालीमा जलयात्रा गर्दाको मज्जा बयान गरेर साध्य छैन् । यस वडामा रहेको झरना पनि हेर्नलायक छ । पाँच भाइ पाण्डपहरुले निर्माण गरेका पञ्चदेवल, मुग्राहरु र ढुङ्गे धाराहरु वडा नं ३ मा रहेका छन् । विभिन्न चित्रहरु अंकित यी पञ्चदेवलहरुको अवलोकन गर्दा पुरानो सभ्यताको याद आउने गर्दछ । त्यसैगरी यहाँबाट कर्णाली र डुङ्गेश्वरको फाँटलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ भने विभिन्न रमणीय ठाउँहरु यस क्षेत्रमा रहेका छन् । वडाध्यक्ष काशी शर्माका अनुसार यस क्षेत्रमा तामा खानी रहेको विश्वास गरिन्छ । गाउँपालिकाको मुटुमा रहेको वडा नं ४ को रतिखोलामा परापूर्वकालमा रातो गाई खोलाले बगाएको किम्बदन्ती छ । त्यो गाईको अवशेष अहिले पनि देख्न पाइने बुढापाकाहरु बताउँछन् । यस वडाको गुराँसे लेकबाट धेरै हिमालहरुको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ भने बसन्त ऋतुमा लालीगुराँसको फुलेको देख्दा मन आनन्दित हुने गर्दछ । गर्मीयाममा शीतलताको आनन्द लिन र लालीगुराँसको सुगन्धमा रमाउन सुर्खेत, नेपालगञ्जबाट धेरै मानिस यस क्षेत्रमा आउने गर्दछन् । वडाध्यक्ष खड्गबहादुर शाहीले यो ठाउँ भएर नै रारालगायतका उच्च स्थानमा जाने भएकाले पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको पहलमा दृश्यावलोकन स्तम्भ (भ्यु टावर) निर्माण गरिएको बताए । भ्यु टावरबाट विभिन्न हिमालहरुका दृश्यसँगै सँगै तिब्बतका केही भाग र भारतको लखनउसम्म अवलोकन गर्न सकिन्छ । पर्यटकीय क्षेत्रमात्र नभएर तरकारीको लागि पनि यो क्षेत्र उपयुक्त छ । यहाँ खाना बस्नको लागि होटेल र लजहरुको राम्रो व्यवस्था छ । गाउँपालिकाको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको वडा नं ५ पनि पर्यटकीय हिसाबले धेरै अगाडि रहेको छ । यो वडाको जन्ती बस्ने गुफालाई महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा लिन सकिन्छ । यहाँ परापूर्व कालमा बिबाहमा गएको एक हुल जन्ती बसेको र सबैको त्यही स्थानमा मृत्यु भएको त्यहाँका बुढापाकाहरुको कथन छ । अहिले पनि अवशेषको रुपमा त्यहाँ जन्ती, बेहुलाबेहुली र उनीहरुले बोकेका सामानहरुको चित्रहरु प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यससँगै मालिकादेबीको मन्दिरलाई पनि पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा लिने गरिएको वडाध्यक्ष भूपेन्द्र चन्द बताउँछन् । जनै पूर्णिमाको दिनमा यहाँ धार्मिक मेला लाग्ने गर्दछ । यस मन्दिरमा पूजा गर्दा सबै रोग निको हुने धार्मिक विश्वास छ । वडा नं ६ कुन्तडा, लामातडाका फाँटहरु निकै आकर्षक देखिन्छन् । यस वडाको सबैभन्दा हेर्न लायक ठाउँ भनेको भिउचुला नै हो । भिउचुलाको माथी लिलेकोट डाँडाबाट धेरै रमणीय ठाउँहरु देख्न सकिन्छ । धाउखानी गुफाको संरक्षण भइरहेको छ । यो गुफाभित्र ७० मिटरसम्म बाटो छ । वडा नं ७ को लात्तेको छहरा पनि पर्यटकको आकर्षण बन्न सक्दछ । समुन्द्री सतहदेखि करिब २७ सय मिटर उचाइमा रहेको यस छहरा दुई सय मिटर लामो रहेको छ । बैशाखसम्म हिउँ पर्ने बुँरास लेक र तलतिर टोटनाउला पाटनहरुमा विभिन्न जडीबुटी पाइन्छ । यहाँ अहिलेसम्म छ वटा गुफा फेला परेको छन् । ती गुफाहरु पनि संरक्षणका लागि प्रदेश र स्थानीय र प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने वडाध्यक्ष नन्दबहादुर विसी बताउँछन् । वडा नं ८ का पोखराचौर, घ्युपोखरी, लगायतका ठाउँहरु रमणीय हुन् । पाखापानी नजिकै पर्यटन पार्क निर्माण भएको छ भने धरमपोखरामा रहेको शिव मन्दिरको दर्शन गर्दा पापहरु नष्ट हुने विश्वासले गर्दा धेरै मानिसहरु यहाँ आउने गर्दछन् । के छ गाउँपालिकाको योजना ? गाउँपालिकाका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको प्रवद्र्धनको लागि गाउँपालिकबाट विभिन्न योजनाहरु बनाइको उपाध्यक्ष शिवाकुमारी खड्का बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पर्यटकीय क्षेत्रहरुको संरक्षण र प्रचारप्रसार गरी पर्यटक आगमन बढाउन पर्यटन सुचना केन्द्र, पर्यटन सङ्ग्रहालय, रैथाने बालीहरुको संरक्षण गर्ने गरी नीति लिएका छौँ ।’ यो पालिकाले राउटेलाई परिचय पत्र दिएर आफ्ना नागरिक बनाएको छ । राउटे लगायतका जातिहरुको संस्कृतिलाई संरक्षण गरेर पर्यटन आकर्षण गरिने उनको भनाइ छ । रासस
