१.७६ लाख कित्ता सेयर बेचेर सांग्रिलाबाट बाहिरिँदै गुरूङ र बजगाईं
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका २ जना संस्थापक सेयरधनी बाहिरिने भएका छन् । उनीहरु आफ्नो नाममा रहेको सेयर बेचेर संस्थाबाट बाहिरीन लागेका हुन् । बैंकले संस्थापक नवराज बजगाईंको नाममा रहेको ५ हजार ३० कित्ता र ईमान बहादुर गुरुङको १ लाख ७१ हजार १० कित्ता गरी कूल १ लाख ७६ हजार ४० कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । बैंकको उक्त सेयर जोकोही सर्वसाधारण लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउनेछन् । उनीहरुले यो सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र उक्त संस्थापक सेयरमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
लाभांश पारित गर्न एनएलजी इन्स्योरेन्सले डाक्यो १८औँ साधारण सभा
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको माघ ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १८औँ वार्षिक साधारण सभा फागुन ३ गते आम्रपाली ब्याङ्क्वेट बालुवाटार काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४५ करोड ९२ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ५.५० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२९ प्रतिशत नगद गरी कूल ५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित गर्नेछ । बोनस सेयर वितरणपश्चात् जारी तथा चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको सोही अनुरुप प्रबन्धपत्रको नियमावली संशोधन गर्नेछ । यस्तै, संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले पेश गर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू उपर छलफल गरी पारित गर्नेछ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने छ । लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि माघ २५ गते सेयरधनी किताब बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीहरू मात्रै साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
चालक अनुमतिपत्रको प्रतिक्षामा साढे १४ लाख, कहिले पाउलान् ?
काठमाडौं । कहिल्यै समाधान नहुने समस्याका रुपमा स्थापित छ, सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात सवारी लाइसेन्स । सरकारले अनेकन प्रयास गरे पनि गुनासो आउन छाडेको छैन । समाधानका अनेकन उपाय अवलम्बन गरिए पनि सुधारको गुन्जायस छैन । हरेक दिन सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि ४ हजारभन्दा बढी माग आउने गरेको स्वयं यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । प्रतिक्षासूचीमा मात्रै १४ लाख ४० हजारभन्दा बढी छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने उपकरण, कार्डको उपलब्धता गराउन नसकिएको, कार्डको काम गर्ने जिम्मा पाएको व्यवसायीले समयमा काम नगरेको अवस्था पनि छ । नागरिकस्तरबाट गुनासो बढ्दो छ । सरकारी निकाय आफैँ जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । पछिल्लो पटक ६ लाख कार्डको जोहो भएको छ । यस्तै, ६ लाख थान कार्ड आउने प्रक्रियामा छ । त्यसो हुँदासमेत २ लाखले अझै सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको काम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयले गरिरहेका छन् । यद्यपि, अधिकार बाँडफाँटमा अझै समस्या छ । कतिपयलाई त यो काम प्रदेश सरकार मातहतका निकायले गर्छ भन्ने थाहा छैन । नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रको बिगबिगी पनि उस्तै छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकायको प्रणालीभित्र नै प्रवेश गरेर नक्कली चालक अनुमतिपत्र बनाएको गुनासो पनि यसबीचमा व्यापक मात्रामा आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसबारे छानबिन गरेको छ । ती समस्या समाधानका लागि आज मन्त्रालयले प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्री, सचिवसहित सरोकारवाला निकायबीच छलफलको आयोजना गरेको थियो । छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट ठोस पहल भइरहेको दाबी गरे । “लामो समयदेखि गिजोलिएको समस्या समाधान गर्न लामो समय लाग्छ । त्यसका लागि हामीले योजनाबद्ध प्रयास थालेका छौँ । आशा गरौँ, समस्याको समाधान हुन्छ”, मन्त्री ज्वालाले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, चालक अनुमति वितरण प्रणालीलाई थप सहज बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्वालाले अब सहज वातावरण बनाइने बताए । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा दिनु उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उहाँले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई आग्रह गरे । वाग्मती प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले लामो समयसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र नै नपाउने अवस्थाका लागि अनेकन विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । उनले अब धेरै समय नागरिक तहबाट आएको दबाब सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै हाल परीक्षणकालीन रुपमा प्रदान गरिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नै स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वाग्मती प्रदेश सरकारले मास प्रिन्टर खरिद गरेर आफैँ सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी वितरण गर्ने कार्ययोजना बनाएको र त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई आग्रह गरे । कूल सवारी चालक अनुमतिपत्रको मागमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा छ । सरकारले यातायात क्षेत्रलाई नगद कारोबाररहित बनाउने उद्देश्य राखेको भए पनि गण्डकी प्रदेश कार्यालयले भन्दा अन्य प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन् । विचौलिया हटाउने र सहज रुपमा सेवाग्राहीले काम लिन सक्ने वातावरण त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि यातायात कार्यालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुम्जालीले आफ्नो प्रदेशमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको नतिजा असाध्यै राम्रो भएको जानकारी दिए । “हामीले नगदरहित कारोबारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सुरु गरौँ, त्यसबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौँ”, उनले भने । आइतबारको छलफलमा लामो समयसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था, इक्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान तथा पछिल्ला दिनमा बढेको सवारी दुर्घटनाको निदानका लागि खोजिने उपाय केन्द्रमा थियो । छलफलमा प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्री, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी र ट्राफिक प्रहरीका उच्च अधिकारीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । सवारी चालक अनुमतिको प्रतिक्षामा दुई वर्षभन्दा बढी समय प्रतीक्षा गर्दा सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । सरकारको प्रणालीमा नै बिचौलियाले अनाधिकृत प्रवेश गरी झण्डै एक लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र नक्कली बनाएको पाइएको छ । सो विषयमा आवश्यक छानबिन भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातामन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उहाँले दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । उनले विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले त्यससम्बन्धमा छानबिन गरीरहेको जानकारी दिए । “अहिले नै के कति मात्रामा नक्कली हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, हामीले आवश्यक छानबिन गरिरहेका छौँ । त्यसमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ”, महानिर्देशक रिजालले भने । सवारी दुर्घटनामा पारेका चालकका नाममा रातारात नक्कली अनुमतिपत्र बनेर आएको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालक अनुमतिपत्र नभएकाले गाडी चलाएर हिँड्दा मान्छे मारेको प्रणालीमा प्रवेश गरेर नवीकरण गरेको पाइएको छ । “कुन कार्यालयबाट कसरी नक्कली अनुमतिपत्र बनेको छ भन्ने खुल्दै जानेछ । तथ्याङ्क कुनै एक ठाउँबाट हटाए पनि अर्को ठाउँमा गएर बस्ने गरेको छ । त्यो प्रहरी र आयोगले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनेछ । त्यसबाट को–को दोषी हुन भन्नेसमेत पत्ता लाग्नेछ”, उनले भने । परीक्षा नै नदिई अनुमतिपत्र बनाएको, अरुकै नाममा लिएको पाइएको उनको भनाइ छ । छलफलमा सरकारी सवारी साधनबाट नै भए पनि अभियानका रुपमा इक्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दै सबैलाई अनिवार्य गरेर लैजाने विषय उठेको थियो । सहभागीमध्येका अधिकांशले एकीकृत प्रणालीको व्यवस्थापन विभागले गरिदिए आफू यस क्षेत्रमा रहेको विकृति तथा विसङ््गतिलाई समाधान गर्न सक्ने बताएका थिए । कतिपय प्रदेशका मन्त्रीले त प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको, सङ्घीय सरकारले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको बताएका थिए । प्राविधिक तयारी एवं अन्य सहयोग भएको खण्डमा जुनसुकै प्रणाली लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । उहाँहरुले त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सङ्घीय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विद्युतीय सवारी दर्ताका सम्बन्धमा पनि आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन उहाँहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री ज्वालाले सबै खालका समस्या समाधानका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पारे ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीका कारणले समस्या उत्पन्न भयो : सरकार
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीहरुको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको बताएको छ । सहकारीहरुले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको बताइएको हो । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार ३१ हजार बढी सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका छन् । यसरी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्नेगरी दर्ता भएका सहकारीमा नै अहिले बढी समस्या देखिएको सरकारको दाबी छ । सहकारी ऐन २०४८ अनुसार सहकारीहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि २०७४ को सहकारी ऐनले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो । त्यही कानूनी छिद्रलाई टेकेर सहकारीहरुले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन सहकारीका समस्या बढ्दै गएका छन् । उत्पादन र सदस्य केन्द्रित सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भएपनि सहरकारीहरुले बैंकहरुको जस्तै गरी वित्तीय कारोबार गर्दा सहकारीहरुमा समस्या आएका छन् । सहकारीलाई नियमन गर्ने बलियो नियमनकारी निकाय नहुँदा पनि सहकारी सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएकाले सहकारीका वचतकर्ताहरुको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । सरकारले पनि सहकारी समस्याले विकराल अवस्था आउँदा पनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । मुलुकमा ३१ हजार बढी सहकारी भएपनि संघीय सरकारको मातहतमा १४५, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत स्थानीय तहको मातहतमा भएकाले कानूनी अड्चनको कारण नियमन गर्नसक्ने अवस्थामा नभएको सरकारले बताएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष काशिराज दाहालले नेपालमा करिव ३१ हजार सहकारीहरुमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात १५ हजार सहकारी वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी रहेको बताए । अध्यक्ष दाहालले आईतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या पनि वित्तीय कारोबार गर्नेहरुमा देखिएको बताए । वित्तीय कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएपनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकिएको बताउँदै उनले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सहकारी विभाजन भएको भन्दै संघमा १ प्रतिशत, १९ प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ८० प्रतिशत सहकारीहरु पालिकाअन्तर्गत रहेको भनाई राखे । उनले पालिका अन्तर्गतका करिब ५ सय सहकारीहरु समस्याग्रस्त रहेको बताए । सहकारीमा अहिले समस्या आउनुमा तरलताको अभाव,सञ्चालकहरुको बद्मासी र केही सहकारी नियतवस खराब काम गर्न दर्ता भएकाले समस्या बढ्दै गएको उनको भनाई छ । अहिले सहकारीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको बताउँदै उनले सहकारी समस्या समाधानका लागि नियमनकारी निकाय प्रभावकारी बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले पनि सहकारी उत्पादन,सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दा समस्या आएको बताउँछन् । कतिपय सहकारीहरुले बैंकिङ कारोबार जस्तै विकास बैंकले भन्दा पनि बढी अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरेको अवस्था रहेको बताउँदै उनले कतिपय खराब नियतले सहकारी खोलि वचतकर्ताहरुसँग पैसा उठाएर विदेश भाग्दा थप समस्या भएको जिकिर गरे । उनले अहिले ८० प्रतिशत सहकारीहरु स्थानीय तह,१९.५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र १४५ सहकारीहरुको संघ सरकारले गर्ने हुँदा सबै सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सकिएको बताए । त्यस्तै, संघ मातहतका १४५ मध्ये संघले नियमन गर्नु पर्ने ७ सहकारी संस्थाहरु समस्या उन्मुख रहेको बताउँदै उनले ती सहकारी सहकारी सिद्धान्त, मूल्यमान्यता विपरित अबौंको कारोबार गरिरहेको जानकारी गराए । साथै, उनले ७ सहकारीको उजुरीमा ५ अर्बभन्दा बढी बचत फिर्ताको लागि निवेदन आएको पनि जानकारी गराए । त्यस्तै, समिति बैठकमा बोल्दै भूमि, व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले समस्यामा रहेका सहकारीहरुलाई वर्गीकरण गरेर समस्या समाधान गर्न लागिरहेको बताए । उनले सरकारले सहकारीलाई ग्रीन, एलो र रेड जोनमा राखेर छानबिन गरिहेको बताउँदै उनले समस्याउन्मुख सहकारीलाई समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने गरी अगाडि बढेको बताए । सचिव दुवाडीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात १६ हजारभन्दा बढी सहकारीहरु बचत तथा ऋणको नाममा दर्ता भएका देखिएको बताउँदै त्यसमा थप ८ हजार सहकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको नामबाट दर्ता भएपनि कारोबार बचत तथा ऋणकै गरेकाले सहकारीमा समस्या आएको दावी गरे । उनले २०४८ को सहकारी ऐनमा बचत तथा ऋणको कारोबारको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र २०७४ मा सहकारी ऐन आएपछि यो प्रावधान ऐनबाट हटाएकाले अहिले सबै सहकारीहरु बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न उद्दत देखिएको बताए । बैंकिङ कारोबार गर्ने गरी सहकारीहरु अगाडि बढेको बताउँदै उनले संविधानले सहकारी नियमन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखे पनि सहकारी कसले हेर्ने भन्ने अन्योलता कायम रहेको भनाई राखे ।
दुई जना प्रहरीमाथि चक्कु प्रहार, उमेश फरार
दार्चुला । दार्चुलामा प्रहरीमाथि चक्कु प्रहार भएकाे छ । जिल्लाको महाकाली नगरपालिका-१ दहका २५ वर्षीय उमेश कुवरले आइतबार डिउटीमा खटिएका प्रहरी हवल्दार जयबहादुर खड्का र प्रहरी जवान डम्मरबहादुर ठगुन्नामाथि चक्कु प्रहार गरेका हुन्। चक्कु प्रहारबाट प्रहरी जवान ठगुन्नाको आँखाको तल्लो भागमा गहिरो चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले बताए। उमेशकी श्रीमती धनिशाले आफूलाई कुटपिट गरेको भन्दै प्रहरीमा निवदेन दिएकी थिइन् । सोही उजुरीको विषयमा उनलाई पक्राउ गर्न गएका प्रहरीलाई उनले चक्कु प्रहार गरेका हुन् । चक्कु प्रहार गरेर कुवर फरार भएका छन्। उनको खोजीका लागि प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ।
दोषी ठहरिए इच्छाराज तामाङ, कति वर्ष हुन्छ जेल ?
काठमाडौं । सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । १६ भदौ २०७९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले इच्छाराज, उनकी पत्नी सिर्जना, दुई छोरी प्रतीक्षा र प्रतिष्ठा तथा मामाससुरा केशवराज श्रेष्ठ र मीनाकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुमध्ये दुई छोरी प्रतीक्षा र प्रतिष्ठाले सफाइ पाएकी छन् । विशेष अदालतले उनीमाथि ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुनसक्ने भन्दै कसुर निर्धारणका लागि २१ माघमा अर्को इजलास तोकेको छ । उनले ६ दर्जन बढी कम्पनीमा सहकारीको पैसा लगानी गरेको खुलेको हो ।
बैंकको ऋण तिर्नु हुन्न भन्ने ‘दुर्गाहरू’को प्रभाव ब्यालेन्ससिटमा, खराब कर्जा ४ गुणासम्म बढ्यो
काठमाडौं । विगत केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध अराजक गतिविधि भइरहेका छन् । बैंकरमाथि दूर्व्यवहारदेखि कुटपिटसम्मका घटना बढाएर अराजक गतिविधि गरिरहेका विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र मनिराम ज्ञवालीले बैंकबाट लिएको ऋण मिनाह गर्नु पर्ने र सावाँ ब्याज नै नतिर्न सर्वसाधारणलाई उक्साए । बैंकबाट लिएको ऋण नै तिर्न नपर्ने उनीहरूकाे भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति पछि लाग्दै धेरैले सावाँ ब्याज नै तिरेनन् । त्यसको नकारात्मक प्रभाव अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ । ऋणीहरूले समयमै कर्जा र ब्याज भुक्तानी नगर्दा बैंकहरूमा ठूलो असर परेकाे छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ४८ प्रतिशत बढेको छ । पुस मसान्तसम्म बैंकहरूको खराब कर्जा औसत १.०५ प्रतिशत बिन्दु बढेर औसत ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको पुसमा बैंकहरूको खराब कर्जा औसत २.२ प्रतिशत मात्रै थियो । समीक्षा अवधिमा तीन वटा वाणिज्य बैंककाे खराब कर्जा घटेकाे छ भने अन्य सबै बैंकको बढेको छ । कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा घटाएको छ । यस बैंकले गत वर्षको तुलनामा ३३.१८ प्रतिशत घटाएर ३.०२ प्रतिशत बिन्दुमा कायम गरेकाे छ । कृषि विकास बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) यज्ञप्रकाश न्यौपाने बैंकले रिकभरीमा जोड दिएका कारण खराब कर्जा घटेको बताउँछन् । पहिलो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा अत्यधिक बढेपछि रिकभरीमा जोड दिँदा नियन्त्रणमा ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो त्रैमासमा बैंकको एनपीएल ५.३३ प्रतिशत थियो, हामीले २/३ महिना रिकभरीमा जोड दियौं, अहिले ३ प्रतिशतमा झरेको छ, अझै घटाउने योजना छ,’ उनले भने । पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा नेपाल एसबिआई बैंकको बढेको देखिन्छ । यस बैंकको ३८७.२३ प्रतिशत बढेर २.२९ प्रतिशत बिन्दु पुगेको हो । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २ सय प्रतिशत बढेर ४.६७ प्रतिशत बिन्दु पुगेकाे छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर पियुशराज अर्याल मर्जरको प्रभावले खराब कर्जा बढेको बताउँछन् । मर्जरपछि कर्जाको व्यवस्थापन गर्न समय लागेका कारण एनपीएल वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो त्रैमासदेखि नै बैंकको खराब कर्जा बढ्न थालेको हो, मर्जरपछि दुवै बैंकको कर्जा मिलाउन समय लाग्यो, मर्जरअघि १ प्रतिशतको हाराहारीमा खराब कर्जा हुन्थ्यो, त्यसैले मर्जरको प्रभाव परेको हो,’ उनले भने, ‘लक्ष्मी सनराइज बैंकमा मध्यम किसिमका कर्जाले असर गरेको छ, ५/१० करोडका कर्जाले धेरै असर गरेको हो ।’ उनका अनुसार घरजग्गा बिक्री गरेर कर्जा तिर्न चाहेको भएपनि बिक्री हुन नसकेको उनले बताए । साथै, व्यवसाय नबढेका कारण पनि कर्जा तिर्न ऋणीहरूलाई समस्या परेको बताउँदै उनले भने, ‘सेयरको मूल्य पनि कम छ, सेयर बिक्री गर्ने अवस्था पनि छैन, अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था पनि कमजोर नै छ ।’ प्रभु बैंकको १४७.४७ प्रतिशत बढेर ४.९० प्रतिशत बिन्दु, सानिमा बैंकको १२३.३७ प्रतिशत बढेर १.७२ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १२२.२२ प्रतिशत बढेर १.६ प्रतिशत बिन्दु, एनआइसी एशिया बैंकको ९५ प्रतिशत बढेर १.१९ प्रतिशत बिन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकको ८५.८१ प्रतिशत बढेर २.६२ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको ६०.२७ प्रतिशत बढेर ४.६८ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकको ६० प्रतिशत बढेर ३.४४ प्रतिशत बिन्दु, कुमारी बैंकको ५७.७७ प्रतिशत बढेर ४.९७ प्रतिशत बिन्दु, प्राइम बैंकको ४४.८३ प्रतिशत बढेर ४.०७ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल बैंकको ४४.६९ प्रतिशत बढेर ४.५० प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको ४० प्रतिशत बढेर ०.७७ प्रतिशत बिन्दु, हिमालयन बैंकको ३१.२९ प्रतिशत बढेर ४.९५ प्रतिशत बिन्दु, सिटिजन्स बैंकको ३६.१२ प्रतिशत बढेर ४.०७ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि) बैंकको २८ प्रतिशत बढेर ४.७५ प्रतिशत बिन्दु र एनएमबि बैंकको २७.६७ प्रतिशत बढेर २.८६ प्रतिशत बिन्दु पुगेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, नबिल बैंकले १७.८० प्रतिशत घटाएर १.२ प्रतिशत विन्दु र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८.८२ प्रतिशत घटाएर २.७९ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा झारेको हो ।
अफगानिस्तानको उत्तरपूर्वी पहाडमा विमान दुर्घटना
अफगानिस्तान । अफगानिस्तानको उत्तरपूर्वी पहाडी क्षेत्रमा एउटा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रान्तीय सरकारका अधिकारीले आइतबार बताएका छन् । चीन, ताजिकिस्तान र पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको बादख्शान प्रान्तको हिमाली क्षेत्रमा विमान दुर्घटना भएको तर दुर्घटना भएको स्थान भने खुल्न नसकेको बताइएको छ । चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले रूसी उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अफगानिस्थानमा दुर्घटनाग्रस्त विमान रूसको हो र विमानमा छ जना रहेका छन् । दुर्घटनापछि उनीहरूको अवस्थाबारे समाचार तयार पार्दासम्म जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । प्रान्तीय सूचना विभागका प्रमुख जबीहुल्लाह अमिरीले एएफपीसँग भने, ‘विमान दुर्घटनाबारे बिहान स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले हामीलाई खबर गरेका थिए ।’ ‘हिमाली क्षेत्रमा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको जानकारी प्राप्त भएको छ तर स्थान भने खुल्न सकेको छैन । हामीले खोजीका लागि टोली पठाएका छौँ । उनीहरूबाट थप जानकारी प्राप्त हुनसकेको छैन ।’ घटनास्थल दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा रहेको भन्ने प्रत्यक्षदर्शीको प्रारम्भिक जानकारी आएकोले उद्धार टोली घटनास्थल पुगेर सूचना पठाउन अझै केही समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अफगानिस्तानको सबैभन्दा अग्लो ७,४९२ मिटर (२४,५८० फिट) को हिमाल नोशाक रहेको हिन्दूकुश पर्वत शृङ्खला वादख्शानमा रहेको छ । रासस
