पशुपति कोषका कार्यकारी निर्देशक पुनलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरु ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले कोषको कार्यकारी निर्देशक पुनलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । ‘विपक्षी लक्ष्मी पुनको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेखित योग्यता र अनुभव सो नियमावलीमा भएको उल्लिखित योग्यता र अनुभवसँग प्रथम दृष्टिमा नै तादात्म्यता रहेको देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निज लक्ष्मी पुनलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी रुपमा नियुक्ति गर्ने गरी कोष परिषद्ले २०८०/९/४ मा गरेको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम मिति २०८०/९/५ मा दिएको नियुक्तिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’ कोषका कार्यकारी निर्देशकको योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै भरत मरासिनीले गत पुस २६ गते कार्यकारी निर्देशक पुनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति हुनका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवामा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कम्तीमा अधिकृत द्वितीय श्रेणी सरहको पदमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव गरेको हुनुपर्ने छ । त्यस्तै, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।अदालतले कोषका कार्यकारी निर्देशक पुनमा तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएको उल्लेख गर्दै कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । रासस
एनआईसी एशिया लघुवित्तको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्तले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत शाखा स्तरीय अर्धवार्षिक समिक्षा सम्पन्न गरेको छ । संस्थाले शनिबार र आइतबार लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरुको अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा शाखाहरुमा देखिएका समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायहरुका साथसाथै चालु तेस्रो त्रैमासको लागि भावी रणनीति बारे बृहत छलफल भएको थियो । शनिबार लुम्बिनी प्रदेश सिद्धार्थ कटेज बुटवल मा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्थाका संचालक दिपक ढकाल, लुम्बिनी प्रदेशका ओभरसाइट अफिसर राकेश श्रेष्ठ, संस्थाका मानव संसाधन विभाग प्रमुख सुजन ढकालको उपस्थिती रहेको थियो भने लुम्बिनी प्रदेशमा संचालक समिती को तर्फ बाट अध्यक्ष सुवर्ण पौडेल, संस्थाका संचालक विभोर कुमार अग्रवाल, साथसाथै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण चालिसे, संस्थाका प्रमुख व्यवसाय अधिकृत राजेन्द्र न्यौपाने, लुम्बिनी प्रदेशका ओभरसाइट अफिसर उद्धव नेपालको उपस्थितीमा सिद्धार्थ होटेल नेपालगंजमा शनिबार सम्पन्न गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा भने आइतबार उक्त कार्यक्रम सुर्खेत को सिद्धार्थ होटेलमा संस्थाका संचालक समितीका अध्यक्ष सुवर्ण ढकालको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो भने उक्त कार्यक्रममा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण चालिसे, संस्थाका प्रमुख व्यवसाय अधिकृत राजेन्द्र न्यौपानेको उपस्थितीमा सम्पन्न भएको थियो ।
ड्राइभिङ स्कुलबाट पास गरेपछि मात्रै ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ : मन्त्री ज्वाला
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन फरक—फरक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले नदिएको आरोप लगाएका छन् । आईतबार सिंहदरबारमा प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरुसँग यातायात क्षेत्रका बारेमा छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन अलग अलग ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले मर्ज गरेर एउटै बनाएर पठाइदिएको बताए । सडक सुरक्षा ऐन अलग हुनुपर्ने दबाब आफूलाई आइरहेको बताए । यातायात मन्त्रालय सडक सुरक्षा ऐन अलग्गै बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए । ‘सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन अलग अलग ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालयबाट पठाइयो । अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउनुपर्छ भनेर मर्ज गरेर पठाइएको छ । चौतर्फी रुपमा सडक सुरक्षा ऐन अलग हुनुपर्छ भन्ने दबाब छ । विभिन्न देशको अनुभव पनि सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन फरक फरक छ । सडक सुरक्षा ऐन अलग्गै गराउने गरी प्रश्ताव पास गर्नुपर्छ । हामी अलग्गै बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ’, उनले भने । मन्त्री ज्वालाले प्रदेशपिच्छे सवारी करको दर भिन्नभिन्न हुँदा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै एकरुपता ल्याउन आग्रह गरे । उनले अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्कुटर, टेम्पो र इरिक्साकाको लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेबारेमा बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । ह्याभीवेट सवारीसाधको ट्रायल पास गरिसकेपछि पुनः इन्टरभ्यु दिनेकुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । सेटिङ मिलाएर बद्मासी हुनेकुरालाई रोक्न जरुरी रहेको जानकारी दिए । ‘सवारी करको दर भिन्न भिन्न हुँदा समस्या भएको छ । प्रदेश प्रदेशको भिन्न हुँदा धेरै समस्या आएको छ । यसमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने सेवाग्राहीलाई सजिलो हुन्छ । लुम्बिनीमा एउटा र गण्डकीमा अर्को हुँदा नराम्रो महशुस हुन्छ । अपांगता भएकालाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने कुरा, स्कुटर, टेम्पो र इरिक्साको लाइसेन्स उपलब्ध गराउने कुरामा बढी छलफल गरौँ । ट्रायल पास गर्ने बेलामै एक खालको सेटिङ गर्ने खालको हो । । त्यो बैलै सेटिङ गरे इन्टरभ्युमा पास हुने नत्र फेल हुने खालको समस्या छ’, उनले भने । मन्त्री ज्वालाले ड्राइभिङ स्कुलबाट प्रशिक्षण लिइ पास गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्रै ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव अघि सारे ।
नेपाल लाइफका सेयरधनीले लाभांश नपाउने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सेयरधनीले यो वर्ष लाभांश नपाउने भएका छन् । इन्स्योरेन्सले कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने भएसँगै कम्पनीका सेयरधनीले लाभांश नपाउने भएका हुन् । माघ ७ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने प्रस्ताव गरेको हो । साथै, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका विवरणहरु पारित गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्ने बताएको छ । कम्पनीले यसअघि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीलाई १५.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
बर्सात लागेपछि मेलम्चीको पानी आउँदैन, त्यसको विकल्प खोज्छौं : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बर्सातमा मेलम्चीको अभावमा पनि बागमतीसहितका खोलानाला र ढुङ्गेधारामा खेर गइरहेको पानीको अधिकतम सदुपयोग गरी राजधानीवासीलाई बाह्रै महिना खानेपानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको पानी हाललाई बाह्रै महिना आपूर्ति गर्न नसकिने भएकाले ढुङ्गेधारासहितका अन्य वैकल्पिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए । अहिले देशभर स्वच्छमा २५ प्रतिशत र आधारभूत खानेपानीमा ९५ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ । राजधानीवासीलाई बर्सातमा मेलम्चीको विकल्पमा ढुङ्गेधारा र अरु स्रोतबाट राति खेर गइरहेको पानीको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री यादव बताउँछन् । प्रस्तुत छ उनै यादवसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि खानेपानीका क्षेत्रमा के कस्ता सुधारका कार्यक्रम अघि बढे, यस क्षेत्रमा समस्या के देख्नुभयो ? मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रम छनोट अन्तिम चरणमा थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष २५ प्रतिशत बजेट कटौती भयो । बजेट नीतिगत, विकास निर्माण र जलवायुका परिवर्तनबाट देखिएका समस्यामा केन्द्रित गरियो । नीतिगतमा राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, प्रशोधित फोहरपानी उत्सर्जन मापदण्ड, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन, २० बुँदे प्रतिबद्धता घोषणासहितका काम भए । सरसफाइ नियमावली निर्माणको चरणमा छ । नियमावली आएपछि राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्छौं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति छ । त्यसले ‘स्वच्छ नेपाल : स्वच्छ नेपाली’ भन्ने नारा तय गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको बोर्डमार्फत काम अघि बढिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार माघभित्र मुलुकका सबै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसमा सहमतिका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । त्यो प्राप्त हुनासाथ टेण्डर प्रक्रियामा जान्छन् । खानेपानीका क्षेत्रमा विशेष महत्वका नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन सकियो ? यसबीचमा दुई/तीनवटा विषय नयाँ भए । तराईमा पानीको सतह घटेर निकै समस्या आएपछि इन्जिनियर टोली खटाएर अध्ययन गर्न लगाइयो । देशभरका दुई सय ६० वटा खानेपानी जम्मा गर्ने ठूला ट्याङ्कीको मर्मतसम्भारमा जोड दिइयो । जनतालाई सुलभ मूल्यमा खानेपानी आपूर्ति गर्न र राहत दिन विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउने निर्णय भयो । यी कार्यक्रमसँग जोडेर अर्थ मन्त्रालयसँग रु तीन अर्ब माग गरिएको छ । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । गणतन्त्रमा पनि धेरै जनता अझै डोकोमा पानी बोकिरहेका छन् । त्यसको अन्त्य गर्नु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो । त्यो अन्त्य गर्न यस वर्ष गण्डकी प्रदेशका लागि बजेट माग गरिएको छ । डोकाबाट पानी बोकेर ल्याउँदा महिलामा आङ खस्ने समस्या हुन्छ । त्यसबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले ‘एक घर : एक धारा’को नीति अघि बढाएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न राज्यले शुद्ध, स्वच्छ र दिगो खानेपानीका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । यस अवधिमा नयाँसँगै पुराना समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ । खानेपानीको क्षेत्रमा एउटा अनौठो समस्या छ । धारामा पानी होइन, आँगनमा शुल्कको बिल छिटो पुग्ने गरेको छ । यो समस्या निराकरण गर्न बनाइएको समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी ठोस पहल गरिने छ । ढुङ्गेधारको पानी व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? काठमाडौंमा रहेका ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा सम्पदा, सभ्यता र संस्कृतिका लागि संरक्षण गर्नुपर्नेछ । ढुुङ्गेधारमा रातिको समयमा सबै पानी खेर गइरहेको छ । यसको व्यवस्थापनको पाटो महत्वपूर्ण रहेकाले पानीको समुचित प्रयोग गर्न निर्देशनसहितको कार्यायोजना अघि बढाइएको छ । ढुङ्गेधारको पानी सङ्कलन गर्न ट्याङ्की बनाउने र त्यसबाट एक-घर, एक-धाराको कार्यक्रममा जोड्ने भन्ने छ । अहिले एक-एक थोपा पानीको महत्व छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा विभिन्न खाले सङ्कट सिर्जना भएको छ । हिमाल पग्लिरहेको छ, पानीका मुहान सुकिरहेका छन् । नदी र खोलामा पानीको बहाव घटेको छ । तराईमा पनि पानीको सतह निकै तल गएको छ । यी र यस्ता सवाललाई सम्बोधन गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने अहिलेको चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा उठिरहेका विषयवस्तु र निजी क्षेत्रबाट भइरहेको खानेपानी वितरण कार्यलाई कसरी हेरिएको छ ? सरसफाइका कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउने विषयमा समिति बनाइएको छ । विगतमा यसैको नेतृत्वमा देशभर खुला दिसामुक्त बनाइएको थियो । नेपाल सरकारको शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरुप खानेपानीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ । नेपालमा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएको आर्सेनिकको समस्या धेरै छ । उपत्यकाका तीन र तराईका २१ जिल्लाका जनता यसबाट प्रभावित छन् । सन् २००८ बाट सुरु गरिएको आर्सेनिक परीक्षण कार्य अहिले कपिलवस्तुमा भइरहेको छ । आर्सेनिक नआउने गरी तलसम्म पाइप धसाएर स्वच्छ पानी निकाल्न सरकारी संस्थालाई निर्देशन भएको छ । कोकाकोला, पेप्सीलगायतका पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले धेरै पानीको प्रयोग गर्छन् । तर उनीहरुले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सेवाका क्षेत्रमा भने काम गरेको देखिन्न । त्यस्ता उद्योगलाई पनि एउटा निश्चित दायरामा ल्याउन कोसिस भइरहेको छ । सरकारले स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा कुनै विशेष योजना र कार्यक्रमसम्बन्धी सोच अघि बढाएको छ ? खानेपानीको महसुल चार वर्षदेखि नयाँ निर्धारण हुन सकेको थिएन । हामी आएपछि महसुल निर्धारण आयोग गठन गरियो । ऐन भए पनि संस्थाका कर्मचारीको हकहित र सेवासम्बन्धी विनियमावली लामो समयदेखि थिएन, त्यो सल्टायौँ । यस्ता पुराना कार्य धेरै गरियो । राष्ट्रियस्तरमा पानीको स्थिति जेजस्तो छ, समस्या समाधान गर्ने हेतुले पूर्व र पश्चिम गरी देशका १२ नगरपालिकामा विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारको लगानीमा भइरहेको त्यो कार्य पूरा भएपछि शुद्ध पानीका लागि दातृ निकायसँग छलफल गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बोर्ड बनाएर काम गर्ने सोच छ । पालिकामार्फत गराउँदा संरक्षण र सञ्चालनको उत्तरदायित्व पनि उसैलाई हुनेछ । पानीका क्षेत्रमा कार्यरत धेरै गैरसरकारी संस्थालाई पनि बोर्डको अवधारणामा ल्याइएको छ । सरकारको नीतिलाई सबैले कार्यान्वयन गर्दै पानी र सरसफाइका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्नुपर्छ । सबै जनतामा स्वच्छ तथा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने सरकारको लक्ष्यमा के-कस्ता चुनौती देखिएको छ ? शुद्ध पानी र स्वच्छ पानीमा नेपाली जनताको पहुँच २५ प्रतिशत छ भने आधारभूत खानेपानीको सेवा ९५ प्रतिशत छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सेवाको पहुुँच पुर्याइ गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने विषय चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । काठमाडौँ उपत्यका र तराई मधेसमा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको आर्सेनिक पानीलाई शुद्धीकरण गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ । शुद्ध र स्वच्छ पानी वितरणको लक्ष्य कहिलेसम्ममा पूरा हुन्छ भन्ने लाग्छ ? सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि यथेष्ट बजेट आवश्यक छ । आवश्यकताका हिसाबले त्यस बेलासम्म स्वच्छ पानी पुर्याउन भरमग्दुर प्रयास छ । खानेपानी वितरण र ट्याङ्की निर्माणको ढाँचा बदल्नुपर्ने देखिएको छ । एक-घर, एक-धाराको अवधारणाअनुसार वडा तहमा साना-साना आयोजना र ट्याङ्की निर्माण गर्नुपर्छ ताकि जनताले त्यसको संरक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार आफैँले गर्नु सकून् । निर्माण कार्य पूरा हुनासाथ खानेपानी योजना जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ । आर्सेनिक भएको होइन, अब ट्याङ्कीमा चढाएर धारामार्फत वितरण हुने खानेपानी वितरण गर्न स्थानीय तहलाई बजेट दिइनुपर्छ । त्यसका लागि आमूल परिवर्तनतर्फ सोचिरहेका छौँ । अब आउने कार्यक्रम त्यसरी जाने छ । काठमाडौं उपत्यकामा दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान तथा मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको दुईवटा समस्या छ । लामो समय लगाएर निर्माण गरिएको आयोजनाको प्राकृतिक हिसाबले बाढी र पहिरोका कारण मुहान ४५ फिट पुरिएको छ । विगतको लागत अनुमान र अहिलेको फरक छ । पहिला याङ्ग्री, लार्के र मेलम्ची खोलालाई एउटै ठाउँमा मिसाएर पानी ल्याउने योजना थियो । पछिल्लो घटनाले बेग्लाबेग्लै मुहान र सुरुङ बनाएर मूल प्रणालीमा ल्याउने भन्ने छ । त्यसलाई अलि बढी समय लाग्छ । अहिले जस्तो अवस्थामा छ, स्थायी नभई अस्थायीरुपमा पानी ल्याइएको छ । स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन सडकको पहुँच विस्तार आवश्यक छ । काठमाडौंमा जबसम्म दैनिकरुपमा ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुन्न, तबसम्म यहाँ पानीको समस्या समाधान हुन्न । यद्यपि जनतालाई बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना छ । अहिलेको यथार्थ भनेको बर्सात लागेपछि मेलम्ची बन्द हुन्छ, खोला धमिलो रहुञ्जेल पानी आउन्न । यो साझा समस्या हो । नगरपालिका यसको शेयर होल्डर हो । काठमाडौंवासीले पानीका लागि गरिरहेको धर्यताप्रति आभार व्यक्त गर्छु । आयोजना सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छैन, कम्पनी ऐनअन्तर्गत समिति गठन भएको छ । आयोजनाको अब पुनर्संरचना गर्न सकिएन भने दिगोरुपमा पानी ल्याउन सकिन्न । मेलम्चीको पानी यहाँका जनताको सपना हो । बर्सातमा बाग्मतीको खेर जाने दैनिक थप पाँच करोड लिटर पानी हालको प्रणालीमा ल्याउन बोलपत्र भएको छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र रोयल्टीका कुराले भने केही अल्झन खडा गरेको छ । यो सेवामुलक कार्य हो । असार, साउन र भदौ तीन महिना ढुङ्गेधारा, बाग्मती र अरु स्रोत एवं सहायक नदीबाट गरी दैनिक ११ करोड पानी ल्याउन भगिरथ प्रयासमा छौँ । मेलम्चीलाई दिगो बनाउने कार्यले कति समय लिन्छ र कति खर्च लाग्छ ? परियोजनाको विस्तृत अध्ययन सर्भे यसअघि नै गरिएको छ । अर्को संरचना सुरुङका लागि एशियाली विकास बैकले नै ऋण सहयोग दिनुपर्छ । सबै संरचना सुरुङबाटै अघि बढाउनुपर्ने भएकाले करिब ११ किमी सुरुङ खन्नुपर्छ । केही ढिला भए पनि काठमाडौं उपत्यकावासीले दिगोरुपमा मेलम्चीको पानी पाउँछन् । सरकारले छिट्टै स्वेतपत्र जारी गर्दैछ । पानीका स्थानीय स्रोत काठमाडौ उपत्यकाका वरिपरि धेरै छन् । यहाँका पानीको स्रोत भएका स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको छ । सरकारले ढुङ्गेधाराको पानी व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोतको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्छ । एकीकृत योजना बनाएर अघि बढेको खण्डमा यहाँका जनतालाई पानीको खासै कुनै समस्या पर्दैन । एक घर एक धाराको अभियान कहिलेसम्म पूरा हुन्छ ? पानीको ट्याङ्की रहेका सहरी इलाकामा प्रायः घरघरमै धारा जडान भएकै छ । सबै ठाउँमा थोपाथोपा पानीको महत्व पनि बुझेको अवस्था छ । अब पानीको पनि फजुल खर्च हुन दिन हुन्न । सन् २०३० सम्ममा ‘एक-घर एक-धारा’ तथा ‘स्वच्छ र शुद्ध पानी’को नारा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ । खानेपानीको समस्या बढेपछि व्यक्तिले धारा खोज्न थालेका हुन् । तराई-मधेसमा धारा जडान गर्ने चलन थिएन । पानीको समस्या बढेपछि त्यहाँ पनि धाराको माग आएको छ । जनताले पनि अब धाराको पानी खाँदा स्वास्थ्यमा धेरै ठूलो सकारात्मक असर पर्छ भन्ने बुझ्न थालेका छन् । विज्ञानले पनि भनेको छ, तातोपानी नै खानुपर्छ, स्वच्छ पानी खायो भने रोग पनि कम लाग्छ । भूकम्पले पानीको स्रोत खल्बल्याएर कतिपय ठाउँमा अभाव सिर्जना भयो भनिएको छ, यो के हो ? सतह घट्नुको मुख्य कारण हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर नै हो । मेलम्चीको असर पनि जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडिएको छ । पानीको सतह घट्नु वनजङ्गलको विनास र रिचार्जको व्यवस्थापन नहुनु हो । नेपालमा धेरै धाप छन् । पानीको मुल भएका ठाउँमा सुख्खा बनाउने किसिमका बोटविरुवा रोप्न हुन्न भन्ने छ । चुरेको संरक्षमा जोड दिनुपर्छ । चुरे भनेको तराई मधेसको जीवनरेखा हो । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने आगामी ५० वर्षमा तराई मरुभूमि हुन्छ । चुरेमा ठूला-ठूला पोखरी बनाउनुपर्छ । नेपालका नदीको सञ्जाल बनाउनुपर्छ । भौगोलिक, वातावरणीय अवस्था विश्लेषण गर्न कमिटी गठन गरिएको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी र गैंडाकोटमा खानेपानीका लागि प्रशोधन गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । ती नदी तथा खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन भइरहेको छ । मौलिक हकका रुपमा रहेको सबैभन्दा सङ्कटमा परेको खानेपानी खुवाउन र डोकामा पानी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छ । खानेपानी चुहावटको अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनमा केकस्ता प्रयास भइरहेका छन् ? काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरमा धेरै पुराना खानेपानीका पाइप भएकाले सडक, विद्युत्, ढल निर्माण कार्य हुँदा ठक्कर लागेर तोडफोड र क्षति हुने गरेको छ । हामीकहाँ विकास निर्माणका एकीकृत व्यवस्था छैन । अब सरकारले एकीकृत बनाएर मात्र गर्नुपर्छ । यसअघि परीक्षण थिएन, अब सुरु गरिएको छ । पानी चुहावट नियन्त्रणका लागि मोबाइल टिम बनाइएको छ । व्यवस्थापनका कमीले पनि चुहावट हुन्छ । पानीमा स्थानीय तहलाई नियन्त्रण, सन्तुलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन गृहकार्य भइरहेको छ । अनिमात्र सुधार गर्न सकिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना उद्घाटन र पानी वितरण शुभारम्भ धेरै पटक भयो भन्ने आरोप छ ? प्रधानमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकालको प्रगति समीक्षामा २८ दिनभित्र काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी वितरण गरिने भन्ने उल्लेख भएकामा निर्धारित समयभन्दा तीन दिन पहिले नै ल्याउन सफल भएकाले उहाँबाटै पुनः वितरणको कार्य गरौँ भन्ने भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले मेलम्चीको पूर्णरुपमा निर्माण कार्य नहुँदासम्म काठमाडौंबासीले धैर्य राख्न पर्ने देखिन्छ । त्यो नहुँदासम्म ढुङ्गेधारालगायतका स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना काठमाडौंका जनतालाई पानी उपलब्ध गराउने प्रयास जारी छ । यसमा हामी सफल हुने छौँ, विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि मेलम्चीको पानी नआउँदा पनि स्थानीय स्रोतको ठीक व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना आवश्यक पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दिलाउन चाहन्छु ।
सरकारद्वारा प्रि-बजेट कार्यतालिकामा संशोधन, सिलिङ पेश गर्ने र छलफलको समय बढाइयो
काठमाडौं । सरकारले प्रि-बजेट कार्यतालिकामा संशोधन गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन २०७६ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै सरकारले प्रि-बजेट कार्यतालिकामा संशोधन गरेको हो । संशोधित कार्यतालिकाअनुसार स्रोतको अनुमान, स्रोतको सीमा निर्धारण गर्ने मिति, सिलिङ तय लगायतका विषयमा विगतको अभ्यासको तुलनामा संशोधन गरिएको छ । अध्यादेशअनुसार माघ मसान्तभित्र स्रोतको अनुमान गर्ने र ७ फागनुभित्र स्रोतको सीमा निर्धारण प्रतिवेदन पेश गर्ने मिति तय गरिएको छ । साविकको व्यवस्थामा १५ माघभित्र स्रोतको अनुमान गर्ने व्यवस्था रहेको थियो भने स्रोतको सीमा निर्धारणको प्रतिवेदन पेश गर्ने मिति भने कायम रहेको अवस्था थिएन । साविकको व्यवस्थामा माघ मसान्तभित्र मन्त्रालय तथा विभागमा सिलिङ पठाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर फागुन ७ पुर्याइएको छ । सरकारले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्ने मितिलाई तीन महिना अगाडि सारेको । संसदले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संशोधित प्रावधानअनुसार १५ चैतभित्र सुझाव दिन पाउनेछन् । जुन साविकसम्मको अभ्यासमा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरेपछि बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व ७ दिनभित्रै छलफल टुंग्याउनुपर्ने थियो । संशोधित अध्यादेशले सांसदहरुलाई बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रशस्त छलफल गर्ने समयको व्यवस्था गरेको छ । [pdf id=459451]
‘सुनको ‘चार्म’ घट्दै छ, आयात ओरालो लाग्नु स्वाभाविक’
काठमाडौं । सर्वसाधारणदेखि घरानियाँसम्मको चासो रहने बहुमूल्य पहेँलो धातु सुन बजारमा सधैं चहलपहल हुने गर्छ । तर, ताजा तथ्यांकले नेपाल भित्रिएको सुन परिमाणमा भारी गिरावट देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुन आयात परिमाणमा व्यापक गिरावट आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात् पुससम्म १२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको १ हजार ४ सय ४६.३४३ किलो सुन आयात भएको देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भने ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँको १ हजार ८ सय ५४.८५३ किलो सुन आयात भएको थियो । गत वर्ष ६ महिनाको तुलनामा यो वर्ष ६ महिनामा १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले कम सुन आयात भएको हो । गत वर्ष ६ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशतले सुन आयातमा गिरावट देखिएको हो । त्यस्तै गत आव २०७९/८० मा ४५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको ३ हजार ५ सय ४२. ४१८ किलो सुन आयात भएको थियो । किन ह्वात्तै घट्यो सुन आयात ? नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य गएको बजेटमा अत्यधिक भन्सार दर वृद्धि गरेपछि सुन आयात घटेको बताउँछन् । अहिले ‘अफ सिजन’ भएकाले पनि सुनको मागमा वृद्धि नभएको र सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दा उपभोक्तामा सुनप्रतिको रुचि कम हुँदै गएको उनी बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा सुनको भन्सार १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । ‘एक त अन्तराष्ट्रियस्तरैमा सुनको भाउ महँगो भएको छ र हाम्रोमा ट्याक्सपेयर असाध्यै हाई भएर पनि आयात घट्यो,’ उनी भन्छन्, ‘१० प्रतिशतबाट भन्सार दर वृद्धि भएर १५ प्रतिशत पुग्यो । यो पनि एउटा कारण हो ।’ यसअघि प्रति १० ग्राम सुनको भन्सार ८ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने शाक्य बताउँछन् । ग्लोबल मार्केटमै सुनको भाउ बढेकाले हाम्रो देशमा पनि बढी पर्न जानु स्वाभाविक रहेको अध्यक्ष शाक्य बताउँछन् । ‘विश्वव्यापी मन्दी भइरहँदा नेपाल पनि अछुतो रहने भएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसका कारण मान्छेका काम, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र क्रयशक्ति धेरै कम भयो । दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्नदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य पनि एकदमै महँगो हुन पुग्यो । आम्दानी र खर्चको तालमेल नमिल्नु अर्को कारण हो ।’ सुन उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने उनीहरूको इच्छाको कुरा भएको शाक्य बताउँछन् । ‘आधा एक प्रतिशत मान्छेबाहेक अरूका लागि सुन इच्छाको मात्रै कुरा भयो,’ शाक्य भन्छन्, ‘हाम्रो सिनारियोमा नेपालको अर्थतन्त्र भनेकै सुन तस्करी र रेमिट्यान्स हो भन्ने गलत सन्देश विश्व बजारमा पुग्यो । माथिल्लो निकायको लगानी र कमिसन खानेका कारण सुन तस्करी मिनेटैपिच्छे भइरहेको छ, त्यो खुला सीमाना होस् या विमानस्थल भन्सारमा होस् । यसको असर व्यवसायीमा परेको छ ।’ अहिलेको अवस्थामा सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहनुले पनि उपभोक्ता खरिद गर्ने अवस्थामा नरहेका र सुनको चार्म घट्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘मान्छेको क्रयशक्ति घट्दै गएका कारण मान्छेलाई घर चलाउनै मुस्किल छ, नयाँ गहना किन्ने त सपनामात्रै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘मान्छेलाई घर चलाउन गाह्रो परिरहेकाले अहिले पुराना गहना बेच्ने धेरै छन् । अहिले आवश्यकताभन्दा बढी पुराना गहना बजारमा फिर्ता आएको छ ।’ शाक्यका अनुसार वैधानिकरूपमा सुन आयात गर्ने वाणिज्य बैंकको पनि अहिले सुन किन्न सक्ने अवस्था छैन । ‘सुन बेच्न नसकेपछि र माग नभएपछि बैंकले झिकाएको सुन पनि स्टकमै रहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले बैंकले सुन झिकाउन ध्यान पनि दिएन र आवश्यक पनि भएन ।’ पछिल्लो समय नेपालमा सुन तस्करी पनि मौलाएको छ । भन्सारदर वृद्धिले मूल्य मात्रै नबढेर तस्करी गरेर ल्याइएको सुनको प्रयोग पनि बढ्दै गएको व्यवसायी नै बताउँछन् । नाम नखुलाउने सर्तमा दरबारमार्गका एक सुनचाँदी तथा हिरा व्यापारी ‘अहिले ब्ल्याक मार्केटबाट तस्करी गरेर ल्याइएको सुन किनेर व्यवसाय चलाइरहेको’ बताउँछन् । ‘भन्सारले बढाएको मूल्य यसै पनि महँगो हुने नै भयो,’ ती व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीले महासंघले राखेको मूल्यभन्दा बैंकको मूल्यमा किन्दा झन् महँगो पर्न जान्छ । तस्करी या कालोबजारीबाट ल्याइएको सुन बजारमा सस्तो पाइन्छ र त्यही सस्तो मूल्यको सुन किनेर व्यवसाय गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ यस्तै नयाँ बानेश्वरस्थित काठमाडौं अर्नामेन्ट्सका सञ्चालक प्रकाश बज्राचार्य अहिले बजारमा सुनको माग २० प्रतिशत पनि नभएको बताउँछन् । ‘व्यापारको हिसाबले भन्ने हो भने सुनको माग ६० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । पहिला–पहिलाजस्तो अहिले गहना बनाउने मान्छे नै छैनन्, त्यही कारण पनि सुन आयात घटेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नयाँ किन्नेभन्दा पनि पुरानोलाई नै नयाँ बनाउने वा एक्सचेन्ज गर्ने ग्राहक धेरैे छन् । अब ओकेजनल्ली हिसाबले अलिअलि बिक्री भएको अवस्था छ ।’
लोकसेवा आयोगले माग्यो एकैपटक ११ सयभन्दा बढी कर्मचारी (सूचना)
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको लोक सेवा आयोगले ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । बागमती प्रदेशको लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा कर्मचारी मागेको हो । बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरुको मागको आधारमा प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशले विभिन्न सेवा र समूहमा गरी १ हजार ११३ जना कर्मचारी मागेको हो । बागमती प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिक र स्वास्थ्य सेवा तर्फका पाँचौँ तहका खुला तथा समावेशी तर्फको विज्ञापन प्रकाशन गरिएको आयोगको भनाई छ। विज्ञापन सम्बन्धी विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइट http://spsc.bagamati.gov.np/ मा प्रकाशन गरिएको छ।
