रविको खातामा १ कराेड ८० लाखकाे चेक डिपोजिट भएको छ, पैसा पाएको छैन : पूर्व बैंकर शाह
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा पुर्ब बैंकर अनिलकेशरी शाहले रवि लामिछानेको खातामा १ करोड ५० लाखको चेक डिपोजिट भएको देखिए पनि पैसा नपाएको बताएका छन् । सोमबार रास्वपाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘खातामा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ । तर, खातामा जम्मा भएको देखिँखैन,उनले भने, ‘क्रेडिट भयो, डेविट भयो, पैसा हातमा आएको छै, यस्ता घटना कहिले काहीँ हुन्छन् ।’ यस्तै, उनले यो किर्ते गर्ने व्यक्तिलाई भने कारवाही हुने बताए । उनले लामिछानेले पैसा नपाएको विषयमा बैंकले चिठ्ठी पठाएको बताए । यस्तै, पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले आफूले गल्ति नगरेको बताए । उनले विगतमा केही व्यक्ति तथा सञ्चार माध्यमको विषयमा गलत बोलेको भए क्षमा दिन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
पाकिस्तानमा २ करोड ६० लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर
पाकिस्तान । पाकिस्तान हाल विद्यालय बाहिरका बालबालिकाको सङ्कटसँग जुझिरहेको छ । विद्यालय बाहिरका बालबालिकाहरूको सङ्यामा २ करोड २० लाखबाट २ करोड २६ लाख पुगेको द न्यूज इन्टरनेसनलले पाकिस्तान इन्स्टिच्युट अफ एजुकेशनको नयाँ प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेको छ । पीआईईको पाकिस्तान शिक्षा तथ्याङ्क प्रतिवेदन सन् २०२१-२२ ले विद्यालय बाहिरका बालबालिकाहरूको सङ्ख्याको बारेमा आश्चर्यजनक खुलासा गरेको छ । सन् २०२१-२२ सम्म पाकिस्तानमा २ करोड ६० लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । द न्युज इन्टरनेसनलका अनुसार विद्यालय जाने उमेर समूहका ३९ प्रतिशत बालबालिका हाल विद्यालय बाहिर छन् । जसले विश्वव्यापी शिक्षा सुनिश्चित गर्नमा निरन्तर चुनौती रहेको सङ्केत गर्दछ । बलुचिस्तानमा सबैभन्दा बढी ६५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्रले भने सबैभन्दा कम प्रतिशत समेटेको छ । प्रमुख प्रान्तहरूको तुलनामा खैबर पख्तुनख्वामा ३० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । सन् २०१६-१७ मा ४४ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२१-२२ मा ३९ प्रतिशतमा झरेको भए तापनि सोही अवधिमा यो २ करोड ६० लाख पुगेको छ । यो वृद्धि मुख्यतया जनसङ्ख्या वृद्धिदरले विद्यालय बाहिरका बालबालिकामा आएको कमीलाई पछाडि पारेको कारण हो । प्रतिवेदनले उच्च माध्यमिक तहमा सन् २०२१-२२ मा ६० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको पुष्टि गरेको छ । द न्युज इन्टरनेसनलले प्रतिवेदनको थप विश्लेषण गर्दाल उच्च, मध्य र प्राथमिक तहमा क्रमशः ४४ प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ३६ प्रतिशत विद्यालय बाहिरको दर देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार विद्यालय बाहिरका बच्चाहरूको ठूलो हिस्सा, १ करोड ७७ लाख प्राथमिक तहमा छ । रासस
समृद्धि फाइनान्स र फाइनान्स फ्रेन्डबीच साझेदारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र वैङ्कबाट ‘ग’ वर्गको इजाजत प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्स र वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण तथा विकासका कार्यक्रम संचालन गरी यस क्षेत्रमा सेवा पु-याई रहेको फाइनान्स फ्रेन्डबीच वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण तथा कर्मचारीलाइ विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साझेदारी भएको छ । उक्त साझेदारी पत्रमा समृद्धि फाइनान्सको तर्फबाट नायव महाप्रबन्धक विनोद राज पौडेल र फाइनान्स फ्रेन्डका तर्फबाट संस्थापक तथा अध्यक्ष रमेश प्रसाद जोशीले हस्ताक्षर गरे । यस सहकार्य पछि फाइनान्स फ्रेन्डले समृद्धि फाइनान्सका कर्मचारीलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग सम्बन्धित वित्तिय तालिमका कार्यक्रमहरु उपलब्ध गराउने छ । साथै समृद्धि फाइनान्सको तर्फबाट वित्तिय साक्षरता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नेछ । राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले हाल १३ वटा शाखाहरु मार्फत कारोबार गर्दै आएको छ भने आर.टि.जि.एस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ्ग र मोवाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यूआर कोड जस्ता डिजिटल सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।
नेप्से परिसूचकमा ३१ अङ्कको गिरावट, कारोबार घट्यो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ३१ दशमलव ४९ अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक एक दशमलव ४७ प्रतिशतले घटेर दुई हजार ९८ दशमलव ६९ को विन्दुमा कायम भएको हो । आज तीन सय सात कम्पनीको एक करोड ८० लाख ४३ हजार दुई सय ४४ कित्ता सेयर एक लाख ५० हजार पाँच सय ४३ पटक खरिद बिक्री हुँदा छ अर्ब ३६ करोड ६० लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । आज व्यापार समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ३५ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै जलविद्युत समूह दुई दशमलव २४ प्रतिशतले घेटेको छ । अपर स्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य आज सबैभन्दा धेरै नौ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य आठ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । कारोबार रकम र कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ७८ करोड ६३ लाख ८३ हजार चार सय ९२ रुपैयाँ बराबरको ११ लाख ९७ हजार तीन सय ५५ कित्ता सेयर कारोबार भएको छ ।
आइजीआई प्रुडेन्सियल र ब्लू क्रस हस्पिटलबीच नगदरहित सेवा सम्झौता
काठमाडौं । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र ब्लू क्रस हस्पिटलबीच नगद रहित सेवा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा कम्पनीका तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक शैलेश प्रसाद आचार्य र हस्पिटलका तर्फबाट निर्देशक– लेखा तथा प्रशासन सदस्य सती देवी गौतम सिंहले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता पश्चात् कम्पनीबाट औषधोपचार बीमा सेवा खरिद गर्ने ग्राहकले बीमालेखको सीमासम्म ब्लू क्रस हस्पिटलमाबाट नगद रहित हस्पिटलाईजेशन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । उक्त अवसरमा कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक आर्चायले कम्पनीसँग औषधोपचार बीमालेख खरिद गरी ढुक्कसँग सेवा लिन सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
काठमाडौं महलका व्यवसायीको आरोप : महानगर प्रहरीले व्यवसायीमाथि हातपात गर्यो
काठमाडौं । काठमाडौं महलका व्यवसायीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सोमबार उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि भेला भइ प्रदर्शन गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले आफूहरु सञ्चयकोषको काठमाडौं महलको ग्राउण्ड फ्लोरमा व्यवसाय गर्दै आइरहेको र एक वर्ष अवधि हुँदा पनि आफूहरुलाई महानगरपालिकाले नगरप्रहरी लगाएर अपमान गरेको बताए । व्यवसायी श्रीधर पोखरेलले महानगरसँग गरेको सम्झौता सकिन एक वर्ष बाँकी रहँदै महानगरले बर्बरतापूर्वक व्यवसायीहरुलाई अपमान गरेको जानकारी दिए । उनले महानगरले अदालतको आदेश विपरित व्यवसायीहरुमाथि धरपकड गरेको बताए । त्यस्तै काठमाडौं महल सञ्चयकोष भवन व्यापार संघका अध्यक्ष मिलन घिमिरेले महानगरले व्यवसायीहरुलाई आतंककारी शैलीमा धरपकड गरेको बताए । महानगरपालिकाका नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेसहितको टोलीले आफूहरुमाथि हातपात गरेको बताए । त्यस्तै अर्का व्यवसायी मुरारी कोईरालाले सञ्चयकोषको अन्तिम फ्लोरमा ७५ जना व्यवसायीहरु व्यवसाय गर्दै आइरहेको तर महानगरपालिकाले फ्टपाथ व्यापारीहरुलाई गरेको भन्दा बढी ज्यादती गरेको बताए उनीहरुले महानगर र सञ्चयकोषको द्वन्द्वका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको बताए ।
लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा १० विकास बैंक, एउटै बैंकको एनपीएल २८% पुग्यो
काठमाडौं । अर्थतन्त्र सुस्ताएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो प्रभाव परेको देखिएको छ । अर्थतन्त्र समस्यामा परेको संकेत बैंकको वित्तीय विवरणमा पनि देखिएको छ । बैंकका ऋणीहरूले समयमै ऋण नतिर्दा खराब कर्जा बढेको छ भने नाफामा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । समीक्षा अवधिमा विकास बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ६ प्रतिशत पुगेको छ । जसकारण ब्याज आम्दानी २ प्रतिशत घटेको छ । खराब कर्जा बढ्दा र ब्याज आम्दानी घटेका कारण विकास बैंकहरूको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को दोस्रो त्रैमासमा नाफामा ब्रेक लागेको हो । समीक्षा अवधिमा विकास बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ४३.७८ प्रतिशत बढेर ५.९२ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ४.१२ प्रतिशत बिन्दु थियो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा ८८०.५६ प्रतिशत बढेर २७.७५ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । यस्तै, मुक्तिनाथ विकास बैंकको १५६.१२ प्रतिशत बढेर २.५१ प्रतिशत बिन्दु, शाइन रेसुङ्गाको १ सय प्रतिशत बढेर २.६२ प्रतिशत बिन्दु, गरिमाको ५६ प्रतिशत बढेर २.९५ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । यस्तै, सांग्रिलाको ४५.५३ प्रतिशत बढेर ४.८९ प्रतिशत बिन्दु, ज्योतिको ३८.६३ प्रतिशत बढेर ४.८८ प्रतिशत बिन्दु, ग्रीनको ३७ प्रतिशत बढेर ४.७० प्रतिशत बिन्दु, लुम्बिनीको ९.५६ प्रतिशत बढेर ३.५५ प्रतिशत बिन्दु र कर्पाेरेटको २ प्रतिशत बढेर ४.६६ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा विभिन्न ६ विकास बैंकले भने गत वर्षको तुलनामा खराब कर्जा घटाएका छन् । सिन्धुको ७८.५७ प्रतिशत घटेर १.०५ प्रतिशत बिन्दु, सप्तकोशीको ९.७५ प्रतिशत घटेर १४.१६ प्रतिशत बिन्दु, महालक्ष्मीको ७.८६ प्रतिशत घटेर ४.२१ प्रतिशत बिन्दु, कामना सेवाको ७.५६ प्रतिशत घटेर ३.४२ प्रतिशत बिन्दु, मितेरीको ४.१९ प्रतिशत घटेर २.७४ प्रतिशत बिन्दु र एक्सलको ४ प्रतिशत घटेर ४.७० प्रतिशत बिन्दुमा झारेका छन् । यस्तै, बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार पुस मसान्तसम्म १८.१२ प्रतिशत नाफा घटेर २ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरूले २ अर्ब ५६ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा ४ वटा विकास बैंकले मात्रै गत वर्षको तुलनामा नाफा बढाएका छन् भने अन्य सबै बैंकको नाफा घटेको छ । साथै, तीन वटा बैंक ऋणात्मक अवस्थामा झरेका छन् । पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले ३४५.४ प्रतिशत नाफा बढाएर १ करोड २६ लाख रुपैयाँ, ज्योति विकास बैंकले १ करोड १० लाख रुपैयाँ, कामना सेवा विकास बैंकले ३१८ प्रतिशत बढेर २५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र गरिमा विकास बैकले २ प्रतिशत बढाएर ५१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका हुन् । गत वर्षको पुसमा नोक्सानी बेहोरेको सिन्धु विकास बैंकले यसपटक भने २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस अवधिमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले ६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले ११ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ३९.८२ प्रतिशत घटेर १० करोड २ लाख रुपैयाँ, मुक्तिनाथ विकास बैंकको ३३ प्रतिशत घटेर ४२ करोड १७ हजार रुपैयाँ, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकको २२ प्रतिशत घटेर ९१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास बैंकको १८.६९ प्रतिशत घटेर २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १७.२९ प्रतिशत घटेर ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको १३.६० प्रतिशत घटेर ३७ करोड १२ लाख रुपैयाँ र महालक्ष्मी विकास बैंकको १२ प्रतिशत घटेर २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) लोकराज पनेरु खराब कर्जा बढ्दा बैंकको नाफामा असर गरेको बताउँछन् । अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेला समग्र बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको उनको भनाइ छ । ‘ऋणीहरूले समयमा ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन्, रिपेमेन्ट ढिला भइरहेको छ, त्यसकारण पनि एनपीएल बढेको हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा नै समस्या नै छ, त्यसैले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमै एनपीएल बढेको देखिन्छ, आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रले नै प्रभाव पारेको हो ।’ यस्तै, ब्याज आम्दानी पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १.५४ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड २२ लाख रुपैयाँ घटेको छ । पुस मसान्तसम्म १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा १० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा कर्पाेरेटको १५.३४ प्रतिशत बढेर ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, गरिमाको १४.४० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ८० करोड ५० लाख रुपैयाँ, सिन्धुको ७.२५ प्रतिशत बढेर ९ करोड ५७ हजार रुपैयाँ, ग्रीनको ४.९६ प्रतिशत बढेर ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ, सांग्रिलाको ३.५८ प्रतिशत बढेर ९४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र मुक्तिनाथको २.१२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका छन् । यस्तै, शाइन रेसुङ्गाको १.२५ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, ज्योतिको २.३५ प्रतिशत घटेर १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, कामना सेवाको ६.२३ प्रतिशत घटेर ९५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीको ७.५० प्रतिशत घटेर ८५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, महालक्ष्मीको १४.५३ प्रतिशत घटेर ८९ करोड २४ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका छन् । यस्तै, एक्सलको २३ प्रतिशत घटेर २० करोड ६० लाख रुपैयाँ, मितेरीको २६.७५ प्रतिशत घटेर १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सप्तकोशीको ३७.४४ प्रतिशत घटेर ६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र नारायणीको ५१ प्रतिशत ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका हुन् । अधिकांश बैंकको खराब कर्जा बढ्दा यो वर्ष लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतको सीमा नाघेमा लाभांश वितरण गर्न दिँदैन भने थप व्यवसाय विस्तार गर्न नदिएर ऋण असुलीमा फोकस गराउँछ । खराब कर्जाहरु धेरै हुन गएमा बैंकहरुको वित्तीय अवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
पुँजीगत खर्चभन्दा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न दोब्बर खर्च
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यही अवधिमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न भने एक खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड पाँच लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को सुरुआती छ महिना अवधिमा मात्र पुँजी निर्माण अर्थात् विकास निर्माणका काममा सरकारले खर्च गरेको खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न भएको खर्च ६७ अर्ब ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँले बढी हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ५९ अर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवाब्याजमा मात्र खर्च भएको रकम ९३ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर हो । त्यस्तै बाह्य ऋणको साँवाब्याज तिर्न छ महिनामा २३ अर्ब एक करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको छ । सोमध्ये, बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा १८ अर्ब सात करोड ९८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा चार अर्ब ९३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । छ महिना अवधिमा सरकारले एक खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण उठाएको छ । सोमध्ये एक खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक र ३४ अर्ब २७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । ऋण बढ्यो तर अर्थतन्त्र बढेन चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड ६० रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९८ अर्ब चार करोड २२ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण ११ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर थियो । अर्थात् चालु आवको छ महिनामा मात्र ८५ अर्ब १३ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै सरकारी ऋण दोब्बर भएको छ । आव २०७५र७६ मा सरकारी ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । यस्तो ऋण बर्सेनि बढेर आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आव २०७७र७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ र आव २०७८र७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यसरी सार्वजनिक ऋणको रकम बढ्दै जानु तर त्यस्तो ऋणले पुँजी निर्माण गर्न तथा समग्र जिडिपीको आकार बढाउन नसक्नु ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ । सरकारले लिने आन्तरिक ऋण उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु र बाह्य ऋण लिइएका विकास निर्माण आयोजनामा सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुनु अहिलेको मुख्य समस्या रहेको पूर्व महालेखा नियन्त्रक एवं आर्थिक नीति विश्लेषक गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । ‘आन्तरिक ऋण पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा नभई साधारण प्रकृतिको खर्चमा गएको छ । पछिल्लो तीनरचार वर्षयता आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ तर पुँजी निर्माणमा खर्च भएको छैन । यो समस्या हो’, मैनाली भन्छन्, ‘ऋणको व्यवस्थापन लागत उच्च भयो । वैदेशिक ऋण लिएर खर्च भएका आयोजना तत्काल सम्पन्न हुन सकेनन् । यसले पनि पुँजी निर्माणमा विलम्ब गर्यो ।’ आन्तरिक ऋण उत्पादनका क्षेत्रमा प्रयोग हुनुपर्नेमा उपभोगका क्षेत्रमा खर्च भइरहँदा एकातर्फ यसले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा न्यून योगदान गर्ने र अर्कोतर्फ दायित्व पनि थपिँदै जाने उनको भनाइ छ । समग्र अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा सरकारको कमाउने क्षमता विस्तार हुने भएकाले सार्वजनिक ऋणलाई पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्ने र विकास आयोजना निर्माणको कामलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने मैनालीको सुझाव छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर सरकारको थैली बढाउन सकिनेबारे सोच्नुपर्ने उनले बताए । सरकारको कमाउनसक्ने क्षमता अर्थात् राजस्व कम भएकै कारण घाटा बजेट पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिइने गरिन्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्तालाई व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण तयार गरेर पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्नसके अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्ने मैनाली बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । बजेट वक्तव्यको बुँद नम्बरमा ४४ मा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋणको रकम विकास कार्यमा खर्च गर्ने र सार्वजनिक ऋणको दिगोपना विश्लेषण गरी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक ऋणमार्फत हुने खर्चको सही व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने सरकारी नीति रहे पनि त्यसको प्रभावकारितामा भने गम्भीर प्रश्न देखिएको छ । जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४४ प्रतिशत अरु विकसित देशहरुले आफ्नो मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा शतप्रतिशतभन्दा बढी पनि सार्वजनिक ऋण लिने गरेका छन् । आधारभूत मूल्यका आधारमा अहिले नेपालको जिडिपीको आकार रु ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड बराबर मान्दा जिडिपी अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४४ दशमलव ३१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जानुलाई समस्या मान्नेभन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन र ऋणले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन गरेको योगदानलाई विश्लेषण गरिनुपर्ने पूर्वमहालेखा नियन्त्रक मैनाली बताउँछन् । आव २०७५र७६ मा सार्वजनिक ऋणको आकार जिडिपीको तुलनामा ३० दशमलव २६ प्रतिशत बराबर थियो । यो अनुपात बर्सेनि बढेर आव २०७६/७७ मा ३८ दशमलव ०५, आव २०७७र७८ मा ४० दशमलव ७३ प्रतिशत, आव २०७८र७९ मा ४१ दशमलव ५० प्रतिशत र गत आव २०७९र८० सम्ममा पुग्दा ४२ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । गत वर्ष पनि विकास बजेट हाराहारीमै खर्च गत आव २०७९र८० मा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न दुई खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको थियो । गत आवको पुँजीगत खर्च सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भएको खर्चकै हाराहारीमा देखिन्छ । गत आवका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेकामा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको थियो । अधिकांश बाह्य ऋण लामो समयावधिको हुने भएकाले नै साँवाको दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर आन्तरिक ऋण छोटो समयावधिको हुने भएकाले साँवा र ब्याजको दायित्व चाँडै तिर्नुपर्ने हुन्छ । रासस
