राष्ट्रियसभा निर्वाचन : सातै प्रदेशमा मतदान जारी, परिणाम पनि आजै आउने
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको १९ सदस्यका लागि आज सात प्रदेशका सम्बन्धित राजधानीका तोकिएका मतदानस्थल र केन्द्रमा मतदान भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले आज बिहान ९ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदानका लागि समय निर्धारण गरेको छ भने मतदान सकिने बित्तिकै गणना प्रारम्भ गर्ने बताएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्रीधर पन्थीका अनुसार सातै प्रदेशमा मतदान भइरहेको छ । आजै परिणाम सार्वजनिक हुनेछ । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुनेछ । हाल कायम प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय ४९ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक हजार चार सय ९८ मतदाता रहेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख गरी दुई हजार ४७ मतदाता गरी कुल मतभार ५७ हजार पाँच सय ५९ हुनेछ । रासस
उपत्यकामा सवारी दुर्घटना बढ्दै, ६ महिनामा ८८ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । गत पुस २८ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका-४ पानीघाट नजिक हिमचुली सेतो पहरानजिक कार दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका पाँच जनाले ज्यान गुमाए । प्रदेश ३-०१-२३ च ६९८५ नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा काठमाडौंको लाजिम्पाट बस्ने वरिष्ठ चिकित्सक महेशकुमार गौतम, उनका ससुरा ओमकारनिधि तिवारी, सासू कल्पना तिवारी, छोरा प्रियान्स गौतम र छोरी स्मारिका गौतमको ज्यान गयो । बाटोको दूरावस्था र घुम्तीका कारण उक्त दुर्घटना भएको जनाइएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौंबाट मकवानपुरको चित्लाङ जाने बाटो भए पनि अहिलेसम्म उक्त बाटो कालोपत्रे हुन सकेको छैन । यस्तै, गत वर्ष फागुन २४ गते साँझ काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिका साँखुस्थित इन्द्रायणीमा भएको सवारी दुर्घटनामा ५० वर्षीय सञ्चारकर्मी पवनलाल श्रेष्ठको ज्यान गयो । साँखु-जोरपाटी सडकखण्डमा साँखुबाट बह्मखेल जाँदै गरेको बा५ख २४१४ नम्बरको टिपरले सञ्चारकर्मी श्रेष्ठले चलाएको बा९४प ४४९८ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो । सोही दिन सोही टिपरको ठक्करबाट साँखुका २२ वर्षीय हरि खड्काको समेत ज्यान गयो । खड्काले चलाएको बा८२प ८३५७ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा उनको मृत्यु भएको हो । माथि उल्लेखित घटना प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन् । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाभित्र सवारी दुर्घटनाका कारण बर्सेनि सयौँ व्यक्तिले अकालमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । आफूले ठीक ढङ्गबाट सवारी साधन चलाउँदा चलाउँदै पनि अर्को सवारी साधनका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको इतिहास छ । यस्तै, जथाभावी सवारी साधन चलाउनु र बाटो काट्नुले पनि सवारी दुर्घटना बढेको पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म पाँच हजार आठ सय ६५ सवारी दुर्घटना हुँदा ८८ जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यस्तै, एक सय ४८ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने चार हजार चार सय ३८ जना सामान्य घाइते भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन दुर्घटनाको अवस्था कहालीलाग्दो छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक र पैदलयात्रु बढी छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुन्यप्रसाद (सरोज) सिटौला काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जथभावी ढङ्गले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन चलाउँदा बढी दुर्घटना हुने गरेको बताए । ‘उपत्यकाभित्र मोटरसाइकल तथा स्कुटर जथाभावी कुँदाउने र पैदलयात्रुले पनि जथाभावी ढङ्गले बाटो काट्दा बढी दुर्घटना भएको देखिन्छ’, उनले भने । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्ट उपत्यकाभित्र हुने सवारी साधन दुर्घटनालाई कम गर्न ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । ‘दुर्घटनालाई कम गर्न मादक पदार्थ सेवन (मापसे) जाँचमा कडाइ, तीव्र गतिलाई नियन्त्रण गर्न प्रतिघण्टा ५० किलोमिटरभन्दा बढीको गतीमा सवारी साधन चलाउन नपाइने नियम, सवारी साधनको स्थिति जाँच, लामो दूरीका सवारी साधनमा दुई चालक छन् या छैनलगायत विषयलाई विशेष निगरानी गर्दै आएका छौँ’, उनले भने। साँघुरो बाटोमा तीव्र गतीमा सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुने गरेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीले चालु आवमा विभिन्न कसुरमा चार लाख ५० हजार सात सय २९ सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ । जसमध्ये मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने १८ हजार छ सय २७ चालकलाई कारबाही गरेको छ । यस्तै, लेन अनुशासनमा २९ हजार चार सय दुई, तीव्रगतिमा ६१ हजार आठ सय ४३, रातो बत्तीमा १३ हजार तीन सय सात, फुटपाथ सडक पार्किङमा ५९ हजार आठ सय ५७, बढी भाडामा दुई सय १४, नो हर्नमा छ हजार दुई सय ७०, ओभरलोडमा तीन हजार तीन सय ३७ सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ । मुलुकभर सवारी दुर्घटना बढेपछि सरकारले यातायात क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल’ निर्माण गरेको थियो । उक्त कार्यदलले झण्डै एक वर्ष लगाएर मुलुकको यातायात क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे अध्यययन गरेर सरकारलाई सुझाव हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सडक यातायात दुर्घटनाको प्रमुख जोखिम क्षेत्र नै हो । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब तीन हजार सर्वसाधारणको सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान जाने गरको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रत्येक दिन नेपालमा औषत आठ जनाको मुत्यु दुर्घटनाबाट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी कम उमेर समूह १५ देखि २९ वर्षसम्मका सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा छ । दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनमा मोटरसाइकलको हिस्सा सवैभन्दा धेरै ५० दशमलव ७२ प्रतिशत छ । दुर्घटनावाट मृत्यु हुनेमा युवा समूह बढी रहेको उक्त तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । नेपालमा बर्सेनि सडक दुर्घटनामा परी घाइते हुनेको सङ्ख्या ११ हजारभन्दा बढी रहेको छ । उक्त सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको प्रतिवेदनले औँल्याइएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका यातायात विज्ञ जगतमान श्रेष्ठ ९० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना मानवीय कारणले हुने गरेको बताए । “चालक, पैदलयात्रु र यात्रुका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेका छन्”, उनले भने । काठमाडौँ उपत्यकामा भने साँघुरो बाटो र तीव्र गतिका कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको उनको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट काठमाडौँ उपत्यकाभित्र (काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर) को सवारी व्यवस्थापनका लागि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)को नेतृत्वमा एक हजार आठ सय ट्राफिक प्रहरी परिचालित छन् । हाल देशभर ४० लाखभन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र झण्डै १८ देखि २० लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ । रासस
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा सुविधै सुविधा, प्रविधि आयातदेखि उद्योग सञ्चालनसम्म कर छुट
काठमाडौं । नेपालले पनि हाइड्रोजन उर्जाको उत्पादनमा प्रवेश गरेको छ । विश्वका धेरै मुलुकहरू प्रवेश गरिसकेको पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको विकल्पको रूपमा लिइएको हाइड्रोजन उर्जाको क्षेत्रमा नेपाल नीतिगत रुपमा प्रवेश गरेको हाे । माघ ४ गते बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ पारित भएसँगै सरकारले औपचारिक रूपमा हाइड्रोजन उर्जाको उत्पादन र प्रयोगको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हाे । सरकारले हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । मुख्यगरी सवारी साधनको सञ्चालनमा वैकल्पिक उर्जाको भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने भनिएको हाइड्रोजन उर्जा नीति निर्माणसँगै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको लागि पनि नयाँ लगानीको क्षेत्र हुने देखिन्छ । हाइड्रोजन उद्योगको सम्भावना औद्योगिक तथा यातायात क्षेत्रमा अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगले विश्वकै जलवायुमा नकरात्मक असर गर्दै आएको वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा जलविद्युतसँगै ग्रीन हाइड्रोजन पनि पेट्रोलियम उर्जाको भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने साथै प्रकृतिमैत्री हुनसक्ने दाबी गरिएको छ । ‘जलविद्युतको मौसमी उत्पादनलाई सम्बोधन गर्न, यातायात र उद्योगहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउने सम्भावनाहरू यस क्षेत्रका प्रोत्साहन गर्ने प्रमुख कारक हुन्’, ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा भनिएको छ, ‘प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जलविद्युत प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र यसको प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन तथाा यसको सहउत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने देखिएको छ ।’ केही वर्षभित्र नेपालमा ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको जलविद्युतको खपतलाई बढाउन र दीगो तथा स्वच्छ औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग अपरिहार्य देखिएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ले हाइड्रोजन नेपालको नयाँ र अपरिहार्य लगानीको क्षेत्र हो भनेर औंल्याएको छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको क्रममा बाहिरिरहेको अवस्था छ । जसको हिस्सा मुलुकको व्यापार घाटाको १३ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, रासायनिक मल खरिदमा वर्षेनी ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको सन्दर्भ र हाल करिब २० हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाहरूको अध्ययन भइरहेकोले ग्रीन हाइड्रोजनको औद्योगिक विकासको प्रवल सम्भावना रहेको नीतिमा विश्लेषण गरिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादनमा कर छुट सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनको नीति पारित गर्दै सो को उत्पादन र सहउत्पादन गर्नेलाई प्रविधिको आयातदेखि उद्योग सञ्चालनसम्म विभिन्न प्रकारका कर र सहुलियत प्रदान गरिने ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा उल्लेख छ । ग्रीन हाइड्रोजनको रणनीति अन्तर्गत ‘ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी पवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने’ भएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन तथा त्यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने, उद्योगहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतका शुल्कमा छुट प्रदान गर्ने र ती उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने रणनीति नीतिले अख्तियार गरेको छ । अहिले विश्वमा टोयटा, हुन्डाई, बिएमडब्लु, होन्डा लगायतका आधा दर्जन बढी कम्पनीहरुले हाइड्रोजन इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको उत्पादन गरिरहेका छन् । ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ले पनि हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । त्यस्तै, रणनीति अन्तर्गत विशेषगरी धेरै इन्धन खपत गर्ने उद्योगहरु ‘स्टिल, सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरुमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने’ रणनीति सरकारले अगाडि सारेको छ । साथै सरकारले नीतिमार्फत् ‘ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादनको उपयोग गरी उत्पादित रासायनिक मलको बजारीकरणलाई सहजीकरण गरिने’ रणनीति तय गरेको छ । सरकारले हाइड्रोजनको उत्पादन, सहउत्पादन र यसको प्रयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन गर्ने र औद्योगिकरणको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा उल्लेख गरिएको छ । कसरी बन्छ हाइड्रोजन ? पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियामार्फत टुक्र्याएरपछि हाइड्रोजन र अक्सिजन बन्छ । नौ लिटर पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियाबाट टुक्र्याउँदा एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । त्यसरी टुक्र्याउन ५० देखि ६० युनिट विद्युत् खर्च हुने उपप्राध्यापक थापा बताउँछन् । यो हिसाबले हेर्दा हाइड्रोजन उत्पादनको लागत विद्युत्को मूल्यमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ । एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्न २ सय ५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्मको विद्युत् खर्च हुने तथा पावर प्लान्टमा गरिने लगानी र प्रशासनिक खर्चलगायत आधारमा नेपालमा एक किलोग्राम हाइड्रोजनको लागत ५ सय रुपैयाँ पर्ने अनुसन्धानकर्ताको अनुमान छ । बर्खायाममा नेपालमा सयौँ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई न्यूनतम मूल्यमा प्रयोग गर्न सक्दा निकै सस्तो मूल्यमा हाइड्रोजन उत्पादन हुनसक्ने प्रमुख थापाको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले नेपालमा १.५ देखि १.७५ युरो अर्थात् प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव रहेको देखाएका छन् । यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा सस्तो हो । हाइड्रोजनले यात्रुवाहक सवारीसाधनमा प्रतिकिलो २ सय किलोमिटरभन्दा बढी ‘रेञ्ज’ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव रहेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले ल्याएको उक्त गाडी ६.५ किलोग्राम हाइड्रोजन फ्युल क्षमताको छ । यसबाट करिब १ हजार २ सय किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिने प्रमुख थापाको जिकिर छ । अहिले पेट्रोलियम सवारीको प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १५ देखि २० रुपैयाँ पर्छ । हाइड्रोजन फ्युलको लागत यसको तुलनामा निकै सस्तो हो । ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीकोभन्दा यो शुल्क महँगो भए पनि ब्याट्रीको फेर्ने खर्चकोसमेत हिसाब गर्दा यसको लागत कम पर्ने अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ । यससँगै विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनमै आधारित रहेर बन्ने मिथेन र एमोनिया ग्यासबारेसमेत अध्ययन गरिरहेको छ । मिथेन हाइड्रोजन र कार्बनडाइअक्साइडको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट बन्छ, यसलाई प्राकृतिक ग्यास भनिन्छ, जुन खाना पकाउने एलपिजीको प्रतिस्थापनदेखि औद्योगिक हिटरमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजनलाई नाइट्रोजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा एमोनिया बन्छ । नाइट्रोजन हावामा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास हो । यसरी बन्ने एमोनियाको प्रयोग पानीको प्रशोधन, चिस्यान केन्द्रलगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि हुन्छ । एमोनियालाई कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराए युरिया मल बनाउन सकिने अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले बागमती प्रदेश सरकारसँग मिलेर यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर युरिया मल बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने घोषणा गरेको छ । सो घोषणालाई पूरा गर्न हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु उपयुक्त रहेको बताइन्छ । अमेरिका, चीन, जापान, युरोपेली मुलुकले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उद्घोषका साथ विभिन्न नियम, कानुन बनाएका छन् भने हाइड्रोजन, सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन् ।
मिर्मिरे लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको लाभांश रद्ध
काठमाडौं । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश रद्ध भएको छ । माघ १० गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित लाभांश रद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो । गत पुस १३ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिले उक्त आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी ६६ करोड ५७ लाख ६४ हजार २७२.४५ रुपैयाँको ६.३२ प्रतिशतले हुन आउने ४ करोड २० लाख ७६ हजार ३०२.०२ रुपैयाँ नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम संस्थाले उक्त आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित लाभांश रद्द गरेको हो ।
छिमेक लघुवित्तको सीईओमा तिवारी नियुक्त
काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा दिपक निधी तिवारी नियुक्त भएका छन् । माघ १० गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले तिवारीलाई सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । उनले माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी सीईओको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । बैठकले उनलाई एक कार्यकाल अर्थात ४ वर्षको लागि सीईआको जिम्मेवारी दिएको हो ।
विन नेपाल लघुवित्तले लाभांश नदिने, सेयरधनीको हात खाली
काठमाडौं । विन नेपाल लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । माघ १० गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । संस्थाले लाभांश प्रस्तावबिनाको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएर आएको वित्तीय विवरण आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरिने संस्थाले जनाएको छ ।
सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले लाभांश नदिने
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । माघ १० गते बसेको इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । कम्पनीले वित्तीय विवरण स्वीकृतिको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पठाउने जनाएको छ । बैठकले २०८० असार मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव सहित उक्त वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि आगामी वार्षिक साधारण सभामा पेस गर्न स्वीकृतिको लागि बीमा प्राधिकरणमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्णालीमा खसी बोकाबाट तीन अर्ब २४ करोडको आम्दानी
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशले खसी बोकाको निर्यातबाट मात्रै तीन अर्ब २४ करोड ४० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको पुँजी भित्र्याएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयद्वारा बुधबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा कृषिमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले आफूले गत २०७९ माघ ११ गते कार्यभार सम्हालेयताको एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै कर्णालीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट २४ करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी, किवी, अदुवा, दूध निर्यात भएको बताए । त्यसैगरी, चालु आवको मङ्सिर ७ गतेदेखि प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबई अस्थायी तथ्याङ्क सङ्कलन केन्द्रबाट दुई महिनामा २२ करोड २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन निर्यात भएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री शर्माका अनुसार यहाँको रैथानीबाली मार्सी धान, सिमी, फापर, चिनो, कागुनोको निर्यातबाट पाँच करोड ४२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागि डोल्पामा चौरी, दैलेखमा बाख्रा र सल्यानमा सुन्तला जात बालीको विकास फार्म, सुर्खेतमा प्रदेश रिफरल भेटेनरी अस्पताल, बागवानी विकास फार्म, दार्मालाई प्राङ्गारिक कृषि प्रविधि विकास तथा प्रवद्र्धन केन्द्र र सल्यानको कपुरकोट तथा सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्न जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयका सचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेले जुम्लामा कृषि अनुसन्धान केन्द्रअन्तर्गत गुठीचौर भेडा अनुसन्धान केन्द्र रहेको बताउँदै कर्णाली प्रदेशमा कफी उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको शाखा कार्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको बताए । उनले ब्याजमा अनुदान कार्यक्रममार्फत चार करोड ७१ लाख रुपैयाँ लगानीमा ८७ करोड ८३ लाख पुँजी कृषि क्षेत्रमा मात्र परिचालन भएको जनाए । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले कर्णालीमा रासायनिक मल विस्थापन गर्न जैविक तथा प्राङ्गारिक मल खरिद गर्ने किसानको लागत मूल्यमा ४० प्रतिशत अनुदान मन्त्रालयले दिने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताए । वीरेन्द्रनगरमा मात्र नौ टन जैविक मल बिक्री वितरण भएको जनाउँदै उनले प्रदेशका १२ समूहलाई मूल्यवान लोगो प्रदान गरिएको जनाए । प्रवक्ता कठायतका अनुसार खाद्य व्यवस्थापबाट अनुज्ञापत्र लिएकालाई मात्र मूल्यवान लोगो प्रदान गरिएको छ । रासस
