विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगर्न महानगरको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका विद्यालयलाई आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगर्न निर्देशन गरेको छ । महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले आज सूचना जारी गर्दै अहिले शैक्षिक सत्रको समय नभएकाले विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगर्न सबै विद्यालयलाई निर्देशन गरेका हुन् । “शैक्षिक सत्रको सुरुआतको समय नभई विद्यार्थी भर्नाका लागि कुनै पनि तरिकाले सूचना प्रकाशन नगर्नरनगराउन सूचित गरिन्छ”, सूचनामा भनिएको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका केही विद्यालयले अनलाइन तथा अन्य विभिन्न माध्यमबाट शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि भर्नाको सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको कोइरालाले बताए । उनले विद्यालयले विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाशित गरेको पाइएमा महानगर शिक्षा ऐन, २०७५ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जानकारी दिए ।
सुन तस्कर प्रकरणः महरालाई थुनामै राख्ने आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राहुल महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश सदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अन्जु उप्रेती ढकाल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले आज जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको हो । सुन तस्कर प्रकरणमा पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा अहिले पनि पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका छन् । उक्त प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सिआईबी०ले निजलाई पक्राउ गरेको थियो । महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध महरा उच्च अदालतमा गए पनि जिल्लाकै आदेश सदर भएको हो । निजविरुद्ध आपराधिक विश्वासघात, भन्सार चोरीपैठारी र सङ्गठित अपराधमा अभियोग कसुर लगाइएको छ ।
देशबाट गाडीका डाक्टर पनि पलायन हुन थाले : नाडा अध्यक्ष चौधरी
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले देशबाट गाडीका उपचार गर्ने डाक्टरहरू पलायन हुन थालेको बताएका छन् । बिहीबार अटो पत्रकार संघ (जाम) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै चौधरीले ठूलो मात्रामा गाडीका मेकानिकल र इन्जिनियरहरू पलायन हुन थालेको बताएका हुन् । ‘उहाँहरू मेकानिक्स र इन्जिनियरको सिप सिक्नका लागि जानु भएको हैन, यहाँबाट उहाँहरू विदेश गएर यहाँको भन्दा तल्लो दर्जामा बसेर काम गर्न गरिराख्नु भएको छ,’ उनले भने । अटो क्षेत्र समस्याबाट गुज्री रहेको बताउँदै चौधरीले अटो क्षेत्रको लागि दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता रहेको पनि बताए । ‘प्रदूषणबाट मर्ने कि अर्थतन्त्रको समस्याबाट मर्ने पहिला त्यो छानाैं,’ ‘उनले भने, ‘तर दुवैबाट नमर्ने वातावरण सिर्जना गरी मिलेर अगाडी बढौं,’ उनले भने । चौधरीले नाडा युरो ६ कार्यान्वयनको विरोधी नभएको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा ईभीको तुलनामा आइसीई गाडीहरू बिक्री हुन छाडेका छन् । उनले नेपालमा वातावरण प्रदूषणको कमी र ऊर्जाको खपत कम गर्नको लागि भए पनि ईभीको आवश्यकता रहेको बताए । ‘सरकारले विद्युतीय यातायातलाई प्राथमिकता दिएर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको २/३ वर्ष भयो, अहिले मान्छेहरू आइसीईका गाडी छाडेर ईभीका गाडी किन्न थालेका छन्, ईभी सञ्चालन पश्चात् वातावरणमा कस्तो सुधार आएको छ, त्यस विषयमा निहाल्न पनि आवश्यक छ,’ उनले भने । चौधरीले गाडीले भन्दा बढी उद्योगले इन्धनको खपत गरिरहेको बताउँदै उद्योगलाई विद्युतीकरण तर्फ लैजान आवश्यक रहेको पनि बताए ।
विदेशबाट फर्किएकालाई घरदैलोमै पुगेर सस्तो ब्याजमा १० करोडसम्म ऋण
काठमाडौं । पछिल्लो समय सबैको चासो र चिन्ता विदेश जाने युवाहरूको छ । दैनिक हजारौं युवाहरू विदेसिएको भन्दै सर्वत्र चिन्ता छ । तर, विदेसिएका युवाहरू स्वदेश पनि फर्किरहेका छन् । विदेशबाट नेपाल आउने जहाजहरू पनि भरिभराउ भएर नै आउँछन् । विदेश गएर नेपाल फर्किने तिनै युवाहरूलाई लक्षित गर्दै नबिल बैंकले नयाँ कर्जा प्रडक्ट सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जा योजना ल्याएको छ । नबिल बैंकका साना तथा मझौला उद्यम विभाग प्रमुख अमित श्रेष्ठ स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहने प्रवासी नेपाली र उनीहरूको परिवारलाई लक्षित गरी उक्त कर्जा योजना ल्याएको बताउँछन् । उनका अनुसार स्वदेश फिर्ता भएका व्यक्तिहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । साथै, यस प्रडक्टले विदेश गएका धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश युवाहरू विदेश जानु भएको छ, उहाँहरू स्वदेश फर्किदा केही न केही सीप सिकेर आउनु हुन्छ, सीपसँगै पुँजी पनि लिएर आउनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो पुँजीलाई नबिल बैंकले जोडेर उद्यम तथा व्यवसायमा रूपान्तरण गर्छाैं, स्वदेशमै केही गर्ने सोच भएर फिर्ता भएका व्यक्तिहरूलाई यसले ठूलाे टेवा पुर्याउँछ ।’ उनले यस प्रडक्टले दीगो विकासलाई पनि जोड्ने बताए । साथै, परिवारसँगको आत्मियता पनि बढाउन मद्दत पुग्ने बताउँदै उनले भने, ‘विदेशबाट नेपाल फर्केर आउनेहरूलाई यो प्रडक्ट विशेष फोकस गरिएको हो, उहाँहरूको कोही परिवारको सदस्यले नेपालमै केही काम गर्न चाहनु हुन्छ भने नबिल बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगाना स्वदेश फिर्ता भएका युवाहरूलाई सजिलो तरिकाबाट कर्जा प्रवाह गर्न बैंकले यस्तो प्रडक्ट ल्याएको बताउँछन् । विदेशबाट सीप सिकेर आएका युवाहरूलाई वित्तीय सहयोग गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सके अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत हुने उनको भनाइ छ । ‘विदेशमा सीप सिकेर आएको मान्छेहरू यत्तिकै हल्लिएर बस्नु भन्दा त्याे सीपलाई नै व्यापार व्यवसायमा लगाउन सकियो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवधान भएपनि १० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा सहुलियत ब्याजदर तोकेका छौं, जसले गर्दा माइग्रेन्टहरूले पनि औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन टेवा पुर्याउँछ ।’ श्रम स्वीकृति लिने र विदेश जाने ट्रेण्ड अझै बढ्ने देखिन्छ । आगामी दिनमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिन थाल्यो भने यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग गर्छ । कर्जा उपलब्ध गराएर उनीहरूले सिकेको सीप र प्राविधिक ज्ञानलाई उद्यममा लगानी गर्न सकिने उनले बताए । सरकारले विदेशमा सीप सिकेर स्वदेश फिर्ता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सकेमा उनीहरूको घरदैलोमा गएर बैंकले कर्जा दिन सक्ने सीईओ ढुंगानाको भनाइ छ । बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले विदेशमा धेरै प्रकारका सीप, पुँजी लिएर आएकालाई रोजगारी र उद्यमशिलतामा ल्याउन सके देशको आर्थिक अवस्था माथि उठ्ने बताए । प्रवासी नेपालीहरूले विदेशमा सिकेकाे सीप प्रयोग गरेर दिगो रूपमा रोजगारी तथा उद्यम गर्नसक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो कर्जा योजना बैंकले व्यवसायिक रुपमा मात्र नभई स्थानीय अर्थतन्त्र र साना व्यवसायहरूलाई सहयोग तथा समर्थन गर्न डिजाइन गरिएको एक अभियानका रुपमा लिएका छौं,’ अध्यक्ष पौड्यालले भने । कसरी पाइन्छ कर्जा ? श्रेष्ठका अनुसार याे कर्जा लिन नेपाली नागरिकता, व्यवसाय दर्ता भएको प्रमाण वा व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रमाण भए हुन्छ । यो प्रडक्ट रेगुलर बैंकिङ भन्दा फरक रहेको र स्थानीय स्रोत साधनको बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठका अनुसार यस कर्जाको अवधि १० वर्ष रहेको छ भने ब्याजदर पनि सस्ताे छ । अन्य कर्जामा ४ प्रतिशत प्रिमियम लिने गरिएको छ । तर, यस कर्जामा आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिने उनको भनाइ छ । ‘बैंकले सेवा शुल्क ०.५ प्रतिशत मात्रै लिनेछ, नबिल बैंकको नेटवर्कबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूका विशेष प्याकेज पनि छ,’ उनले भने, ‘यस प्रडक्टमा धेरै प्रमाणको पनि आवश्यक छैन, सबै प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट गर्छाैं,’ उनले भने । ऋणीले आवेदन दिएको ३ देखि ५ दिनभित्र कर्जा स्वीकृत गरेर रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । जसका लागि प्रोजेक्ट तथा धितोमा आधारित भएर कर्जा दिने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार यस प्रडक्टलाई विभिन्न ४ क्याटागोरीमा विभाजन गरिएको छ । ग्रामिण क्षेत्र वा सुरुवाती चरणका ऋणीलाई १५ लाख रुपैयाँ, व्यवसाय सुरुवात गरिसकेको वा ग्रोइङ बिजनेशलाई १ करोड रुपैयाँ, स्थापित व्यवसायलाई ५ करोड रुपैयाँ र व्यवासय विस्तार गर्न १० करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउने उनले बताए । यस प्रडक्टले अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउने भएकाले सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बैंकको तयारी रहेको उनकाे भनाइ छ । सरकारका सचिव भन्छन् : विदेश जान पनि ऋण दिनुपर्छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले विदेश जाने युवाहरुलाई बैंकले ऋण दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘विभिन्न देशबाट सीप तथा प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान सिकेर फर्किएकाहरूलाई नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सानो पुँजीको कर्जा सहजरूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ, वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांशले मिटरब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ, बैंकबाट कर्जा लिएर विदेश जान सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, विदेश जानेहरूलाई बैंकले ऋण दिनुपर्छ,’ उनले भने । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या र गरिबीका कारण नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराइँ बढिरहेको बताए । अवसरका लागि युवाहरू विदेसीने मात्र नभई देशभित्रै पनि आप्रवासनको ठूलो चक्र रहेको उनको भनाइ छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बैंकको यस्तो योजनाले विदेशीएका दक्ष र बौद्धिक जनशक्तिलाई नेपालमा फर्काउन ठुलो मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सरकारले विदेसिएका नेपालीलाई नेपाल फर्किएर व्यवसाय सुरु गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्थामा नबिल बैंकले ल्याएको यो योजनाले थप टेवा पुर्याउने मेरो विश्वास छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र फर्किएका युवालाई स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकास गर्ने सरकारको अभियानलाई सहयोग पुग्ने गरी बैंकले प्रडक्ट ल्याएको बताउँदै उनले भने, ‘राष्ट्रिय आप्रवासन नीति बनाउन कार्यदल गठन गरेर काम भइरहेको छ, यो कार्यदलले आन्तरिक र बाह्य आप्रवासनको स्थिति विश्लेषण गरी अबको हाम्रो आप्रवासन तथा रोजगार नीति कस्तो हुनेछ भन्ने विश्लेषण गर्नेछ, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर हाम्रो श्रमशक्ति बाहिर जान नदिनु हाम्रो मुख्य लक्ष्य र जिम्मेवारी हो । त्यसको व्यवस्थापनका लागि अहिले आन्तरिक रोजगारी सूचना प्रणाली तयार भइरहेको छ ।’
कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएका छन् । कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका सिटौलाले एमाले राप्रपा गठबन्धनका उद्धब पौडेलले भन्दा ७३० मतभार बढी मतभार ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् । कुल खसेको मतमा सिटौलाले ५२९२ र प्रतिस्पर्धी पौडेलले ४५६२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
सवारीसाधनमा यूरो ६ : ‘आयातको प्रक्रियामा रहेका गाडीलाई सरकारले समय दिनुपर्छ’
काठमाडौं । सवारी प्रदूषणको नयाँ मापदण्ड बिएस/यूरो ६ कार्यान्वयनका लागि सरकारले व्यवसायीलाई निश्चित समय दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । बिहीबार अटो पत्रकार संघ (जाम)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमा विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले यूरो ६को कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा वातावरण विज्ञ भूषण तुलाधरले ३० प्रतिशत प्रदूषण सवारीसधानबाटै हुने भएकाले नेपाल जतिसक्दो छिटो यूरो ६मा जानुपर्ने बताए । ‘नेपालमा अहिले आउने नयाँ प्यासेन्जर गाडीहरू यूरो सिक्समै आधारीत छन्, तर समस्या भने पुराना सवारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो, ‘तुलाधरले भने, ‘विश्वमा यूरो सिक्स विश्वमा २०१४ देखि नै सुरु भएको हो, यूरो थ्रि लागू गरेको १२ वर्ष भइसकेको हुनाले तत्काल नेपालमा यूरो सिक्समा जानु आवश्यक छ ।’ उनले डिजेल गाडीलाई प्राथामिकतामा बिएस सिक्समा जान जरुरी रहेको बताउँदै यूरो सिक्स नीतिमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताए । नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन नेपाल (नाडा)का करण चौधरीले आईसीई गाडी छोडेर पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी किन्नुपर्छ भन्ने भास्य बनाइएको बताएका छन् । उनका अनुसार आईसिई इन्जिन भएका गाडी नबिकेर यो अवस्था आएको हो । ‘हामीले एउटा प्लानिङमा काम गरिरहेका हुन्छौं, सरकारले यूरो सिक्स लागू गर्ने निर्णय गरेको छ, तर सरकारले व्यवसायीलाई पनि समय दिनुपर्छ, सरकारले पाँच वर्षको योजना निकालेर नीति बनाओस् त्यसमा व्यवसायीले साथ दिन्छन्,’ उनले भने । देशमा गाडी मेकानिक्स र इन्जिनियर पलाएन भइरहेको उनको भनाइ छ । अटोमेकानिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष ठाकुर न्यौपानेले अटोमेकानिक्सहरु राज्यको प्राथामिकतामा नपरेको बताए । ‘अर्बाैंकाे लगानी सवारीसाधन व्यवसायमा छ तर, नयाँ सवारी प्रदूषण मापदण्डका लागि केहि वर्ष समय दिनुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिडि शिवराज शर्माले नाडा लगाएत सवारी बिक्रेता कम्पनीलाई यूरो सिक्सको विषयमा एलसी खुलिसकेको र आयातका लागि प्रक्रिया अगाडि बढीसकेका गाडीहरुको लागि केहि समय दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालय दुई वर्ष अघि नै यूरो सिक्समा जाने विषयमा तयार थियो । तर, सरकारलाई बुझाउन समय लागेको उनको भनाइ छ । ‘अटोमेकानिक्सलाई तालिम दिनुपर्छ र यूरो सिक्स परीक्षण गर्ने उपकरणलाई भन्सार छुट दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ र यो विषयमा अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक भएको हामीले पाएका छौं,’ उनले भने । यसै गरी वातावरण विभागका दिपक ज्ञवाली यूरो सिक्सलाई लागू गराउन व्यवस्थापकीय भूमिकामा सबै व्यवसायी, सरकारले याेजना तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘पछिल्लो केहि समयदेखि ट्राफिक प्रहरी, वातावरण विभाग र यातायात विभागको सहकार्यमा प्रदूषण मापदण्ड चेकजाँच भइरहेको छ, ‘उनले भने, ‘सवारी मेकानिक्स व्यावसायीहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता छ’ । अहिले चलिरहेको पुराना गाडीहरुलाई पनि फेजआउट गर्न पनि एउटा याेजना बनाएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी सवारी प्रदूषण जाँच केन्द्र टेकुका कार्यालय प्रमुख मणिराम भुसालले यूरो २को टुल अनुसार नै सवारी प्रदूषण चेकजाँच भइरहेको बताए । ‘अहिले मालवाहक, सरकारी निकाय र संस्थानका गाडीहररू सवारी प्रदूषणमा फेल हुने गरेको देखिन्छ, ‘उनले भने, ‘डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुले नै प्रदूषण धेरै गर्ने गरेको पाइएको छ’ । २० बर्षे पुराना गाडी प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा पनि सरकारले नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । ‘पुराना गाडीहरूको विषयमा एक समिति बनाएरै जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ, ‘उनले भने, ‘सवारी प्रदूषण चेकजाँचलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ’ । अटो पत्रकार संघका अध्यक्ष सागर गजुरेलले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई हटाउने नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने ‘नेपालमा भएको प्रदूषणलाई हटाउन युरो सिक्स लागू गर्नुपर्छ ।
‘रेड नोटिस’ जारी भएका फरार अभियुक्त कतारबाट पक्राउ
काठमाडौं । जबरजस्ती करणी मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार प्रतिवादी सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका–११ मधुवनका २५ वर्षीय सेहमान खाँ पक्राउ परेका छन् । दोहास्थित नेशनल क्राइम ब्युरोसँगको समन्वयमा कतारमा पक्राउ परेका निजलाई सम्बन्धित मुद्दामा कारबाही गर्ने प्रयोजनार्थ आज नेपाल फिर्ता ल्याइएको केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षले जनाएको छ । अभियुक्त खाँविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता भएपछि अनुसन्धानको क्रममा उनी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोजतलास एवं पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले इन्टरपोललाई अनुरोध गरेअनुरुप इन्टरपोलले यही माघ २ गते उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको थियो । रासस
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा २८ वटा सुरुङ खनियो
दमौली । एक सय४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म २८ वटा सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन आयोजनाको प्याकेज एक र प्याकेज दुईतर्फ गरी कुल २८ वटा सुरुङ खन्ने काम सकिएको हो । प्याकेज एकतर्फ १० वटा तथा प्याकेज दुईतर्फ १८ वटा सुरुङ खनिएको आयोजना प्रमुख राजभाइ शिल्पकारले जानकारी दिए । त्यस्तै प्याकेज एकतर्फ दुईवटा र प्याकेज दुईतर्फ एउटा सुरुङ खन्ने काम जारी छ । एक हजार चार सय ५६ मिटरको हेडरेस सुरुङमध्ये हालसम्म एक हजार दुई सय २० मिटर सुरुङ खनिसकिएको छ भने बाँकी खन्नेकार्य जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सोही प्याकेजअन्तर्गतको विद्युत्गृह कङ्क्रिटिङ, ट्रेलरेस कङ्क्रिटिङ, केबल सुरुङ कङ्क्रिटिङ, ड्राफ्ट ट्युव सुरुङ कङ्क्रिटिङको काम चलिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको प्याकेज दुईअन्तर्गत नै हाइड्रोमेकानिकल कार्यअन्तर्गत ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान काम भइरहेको छ । हालसम्म दुई सय १२ दबमलव तीन सय नौ मिटरमध्ये एक सय पाँच दशमलव २० मिटर पाइप जडान गरिएको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले बताए । प्याकेज दुईअन्तर्गत चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले भूमिगत विद्युत्गृहमा मुख्य सुरुङ र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत कार्यहरू गरिरहेको छ । यो प्याकेजको निर्माणका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते गरिएको खरिद सम्झौताबमोजिम सिनोले विसं २०७५ माघ ६ गतेदेखि आयोजनास्थलमा निर्माणकार्य जारी राखेको छ । प्याकेज-तीनअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा हालसम्म ७० वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सकिएको छ । तेत्तीसवटा टावर जडान गरिएको छ भने १३ वटा टावरको जग संरक्षण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लाग्नेमा एसियाली विकास बैंकले १५ करोड डलर, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले १८ करोड ४० लाख डलर, युरोपेली लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख डलर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्नेगरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस
