डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद जाँचबुझ आयोग गठनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित, एक महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीहरुको महसुल विवाद सम्बन्धी विवाद समाधानको लागि गठन गरेको आयोगको विषय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग, कार्यादेश, आयोगका अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा सुविधा र जनशक्ति तथा बजेटको विषयमा राजपत्रमा बिहीबार सूचना प्रकाशित गरेको हो । सूचनाअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रहनेगरी तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनाइएको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच देखिएको विवादको समाधानका लागि जाँचबुझ गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । [pdf id=460287]
त्रिवि र चिनियाँ विश्वविद्यालयबीच सहकार्यको सम्झौता
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र चीनको युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रोनिक्स साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अफ चाइना (युइएसटिसी)बीच सहकार्य आदाप्रदानका विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा बिहीबार भएको सम्झौतामा त्रिविका निमित्त उपकुलपति डा. शिवलाल भुसाल र युइएसटिसीका कुलपति जेङ्गयोङ्गले हस्ताक्षर गरे। सम्झौताको साक्षीमा त्रिविबाट आमसञ्चार तथा पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा चिरञ्जीवी खनाल र युइएसटिसीका प्राध्यापक हाङ्होङ रहेका छन् । सम्झौतापछि त्रिविका निमित्त उपकुलपति भुसालले यसले विभिन्न सम्भावनाको ढोका खोलेको भन्दै आगामी दिनमा दुई विश्वविद्यालयका बीचमा घनिभूत सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे। युइएसटिसीका प्रतिनिधि प्राध्यापक हाङहोङले आफ्नोतर्फबाट अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्ने बताउँदै ज्ञान र सीपको पनि आदानप्रदान हुनुपर्ने बताए । सम्झौताका लागि पहलकर्ता प्रा खनालको दुवै विश्वविद्यालयका बीचमा दीर्घकालीनरूपमा सहकार्य गर्न समझदारी भएको बताउँदै पारस्परिक समानता र लाभको पारस्परिकताका सिद्धान्तमा आधारित आपसीहित र शैक्षिक सहयोगलाई सक्षम पार्न सम्झौता उपयोगी हुने जनाए । सम्झौतासँगै विद्वान, अनुसन्धानकर्ता र शिक्षण कर्मचारीको आदानप्रदान हुनेछ भने विद्यार्थीहरूकोसमेत आदानप्रदान हुनेछ । संयुक्तरूपमा कार्यशाला र सङ्गोष्ठीको आयोजना हुनेछ । यो सम्झौतामा पाँच वर्षका लागि हुनेछ । रासस
आँखा उपचारमा फड्को : २९ हप्तामा जन्मेको शिशुको ‘लेन्स स्पेयरिङ भिट्रेक्टोमी’ सफल
काठमाडौं । नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा ‘लेन्स स्पेयरिङ भिट्रेक्टोमी’ (एलएसभी) पद्धतिबाट गरिएको जटिल प्रकारको आँखाको शल्यक्रिया सफल भएको छ । सो अस्पतालमा यसप्रकारको शल्यक्रिया पहिलोपटक गरिएको हो । यस्ता जटिल शल्यक्रिया नेपालमा विरलै हुने बताइएको छ । नवजात शिशुको ‘रेटिनोप्याथी अफ प्रि मेच्योरिटी’ (आरओपी)का कारण आँखामा रगत जमेर पर्दा तानिएको एवं आँखामा रगत जाने नसाको अविकसित अवस्थामा एलएसभी गरिन्छ । विगतमा यस्तो आँखाको उपचार गर्न भारत जानुपर्ने अवस्था रहिआएको जनाइएको छ । आँखा उपचारको केन्द्रीय सो अस्पतालमा २९ हप्तामा जन्मिएको नवजात शिशुको बायाँ आँखाको ‘एलएसभी’ शल्यक्रियामार्फत गरिएको उपचारले आँखा उपचारमा ऐतिहासिक सफलता पाएको हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै एक अस्पतालबाट ‘रेफर’ भई आएको ती शिशुको आँखाको गत पुस १० मा शल्यक्रिया गरिएको थियो । सो जटिल शल्यक्रियामा नेतृत्व गरेकी चिकित्सक प्रिया बजगाईंले भनिन्, ‘२९ हप्तामा जन्मेको शिशुको एलएसभी पद्धतिमार्फत शल्यक्रिया गरिएको नेपाल आँखा अस्पतालमा पहिलोपटक हो । बुधबार फलोअप उपचारका लागि शिशुलाई अस्पतालमा ल्याइएको थियो । मैले शिशुको दुवै आँखा परीक्षण गरेँ, आँखामा सुधार हुँदै गएको छ । वृद्धिविकास हुँदै जाँदा समस्या न्यून हुँदै जाने देखिन्छ । तर फलोअप उपचार भने गरिरहनुपर्छ ।’ उनकै नेतृत्वमा ती शिशुको दायाँ आँखाको आरओपी समस्याको लेजर प्रविधिमार्फत उपचार गरिएको थियो । चिकित्सक बजगाईंले भनिन्, ‘शिशुको दायाँ आँखाको लेजर प्रविधिबाट उपचार सफल भएपछि यसको २० दिनपछि मात्र बायाँ आँखाको जटिल शल्यक्रिया एलएसभी गरिएको हो, जुन सफल पनि भयो ।’ सो शल्यक्रियामा उनीसहित पेडाएट्रिक एनेस्थेशियोलोजिस्ट शान्ता सापकोटा सहभागी थिए । रेटिना विशेषज्ञ बजगाईंलाई शिशुको एलएसभी शल्यक्रिया गर्न करिब एक घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो । उनले भनिन्, ‘यस्ता शल्यक्रिया सफल हुन अथवा असफल हुन पनि सक्छ । तर मैले ती शिशुको आँखाको ज्योति जोगाउन अन्तिम पर्यत्न गरेँ जुन सफल भयो । यो मेरो जीवनका लागि पनि खुसीको क्षण हो ।’ शिशुको जन्म हुँदा उनको तौल एक हजार दुई सय ग्राम मात्र रहेको बताइएको छ । जन्मिएपछि २८ दिनसम्म शिशुको एनआईसीयूमा उपचार भएको थियो । जन्मेको ३४ दिनपछि आईसीयूमा रहेकै अवस्थामा शिशुको आँखा उपचार गर्न आँखा अस्पताल ल्याइएको थियो । आँखा रोग विशेषज्ञका अनुसार आँखाको रक्त नसा विकसित नभएको अवस्था अर्थात् ‘आरओपी’ पाँच चरणका हुने गर्दछ । पहिलोदेखि दोस्रोसम्म क्रमशः शिशुको वृद्धिविकाससँगै नसाको पनि वृद्धिविकास हुँदै जाने गर्दछ तेस्रो र चौथो चरणमा पुग्दा लेजर वा इन्जेक्सन तथा अन्तिम चरणमा शल्यक्रियामार्फत उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्सक बजगाईंले भनिन्, ‘कम तौल, गर्भावस्था ३४ हप्ताभन्दा कम, जन्मँदा अक्सिजनको उतारचढावका कारण अक्सिजन थेरापी दिइएको, शारीरिक, जन्डिस, पेटको समस्याले ती शिशुको दुवै आँखामा समस्या देखिएको रहेछ । गर्भावस्था ३४ हप्ता कम अथवा दुई किलोभन्दा कम वजन जन्मेका शिशुमा आरओपीका कारण अन्धोपन हुने जोखिम हुन्छ ।’ उनी प्रसूतीगृह थापाथलीमा जन्मेका नवजात शिशुको आँखा उपचार पनि संलग्न छिन् । आँखा अस्पतालका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज गोसाईंले ती शिशुको शल्यक्रियालगायत अन्य उपचारका लागि ‘एक एक पाइला फाउन्डेसन’बाट शोधभर्ना हुनेगरी अभिभावकसँग शुल्क कुनै नलिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रलाएको नीतिअनुसार हामी आँखा उपचार सेवालाई अब्बल बनाउने अभियानमा लागिरहेका छौँ । आगामी दिनमा अस्पतालको सेवालाई अझ विस्तार गर्दै जाने नीति लिएका छौँ ।’ अस्पतालका मेडिकल रेकर्ड अधिकृत सन्तोष पौडेलका अनुसार अस्पतालले गत वर्ष सेवा पुर्याएका एक लाख ५७ हजार बिरामीमध्ये ३४ हप्ता मुनिका तीन सय शिशु रहेका थिए । तीमध्ये ३६ शिशुको ‘लेजर अभास्टिन इञ्जेक्सन’मार्फत आँखाको उपचार गरिएको थियो । यस प्रकारको उपचार सेवाका लागि पनि सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ । आरओपी भनेको के हो ? शिशु जन्मँदा कम तौल भएका अथवा सयम नभई चाँडै जन्मेका शिशुको आँखाका असर गर्ने रोग हो । यो रोग लागेपछि आँखाको पर्दाको रक्तनली सामान्यरुपमा बढ्न र विकसित हुन पाउँदैन । रोगले आँखाको सामान्य समस्यादेखि पर्दा फाट्नेजस्ता गम्भीर र अन्ततः दृष्टिविहीनतासम्म निम्त्याउन सक्छ । चिकित्सक बजगाँइका अनुसार यस्ता आँखा रोगका सिकार कम तौल (दुई किलोग्राम) भन्दा कम जन्मेका नवजात शिशु, गर्भावस्था अवधि ३४ हप्ताभन्दा कम जन्मेका शिशु, जुम्ल्याहा जन्मेका तथा कृत्रिम गर्भाधानका माध्यमबाट जन्मेका शिशु तथा शारीरिक कमजोरी भएका शिशु जोखिममा हुने गर्दछन् । आरओपीको लक्षण : आरओपीको लक्षण सामान्य आँखाले देख्न सकिँदैन । विशेष उपकरणको सहायताले मात्र देख्न सकिन्छ । सामान्यतया आरओपीका लक्षणहरू जन्मेको तीन हप्ता अथवा चारहप्तापछि देखा पर्दछ । यसैले समयमा आरओपी स्क्रिरिङ गर्न आवश्यक छ । आरओपी स्क्रिरिङ कतिबेला आवश्यक छ ? गर्भावस्था अवधि ३४ हप्ता भन्दा कम र जन्मेको शिशुको तौल दुई किलोभन्दा कम भएमा, कुनै कारणले अस्पतालमा लामो समय भर्ना भई बसेको अस्थिर स्वास्थ्यावस्था भएका शिशु, यस्ता शिशुलाई जन्मेको ३० दिनभित्र आँखा जाँच गर्नुपर्दछ । साथै २८ हप्ताभन्दा कम र १.२ किलोभन्दा कम उमेरका शिशुलाई जन्मेको २० दिनभित्र जाँच गर्नुपर्दछ । रासस
सरकारले ‘बिजनेस’ नदिएकै कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ : सांसद राजेन्द्रकुमार केसी
काठमाडौं । सङ्घीय सांसदको मुख्य काम र कर्तव्य भनेको ऐन, कानुन निर्माणको जिम्मेवारीसँगै जनजीविकाका सवालमा बेलाबखत देखिने गारोसाँघुरो हटाउँदै समृद्धिका लागि आवाज उठाउने रहेको छ । संविधानसभामार्फत संविधान जारी भई मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि तीन तहका सरकारले यसबीचमा जुन ढङ्गबाट तीव्ररुपमा आवश्यक कानुन बनाउनपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । पछिल्लो एक वर्षमा पनि त्यति प्रभावकारीरुपमा कानुन निर्माण भएनन् । विगतमा कोभिड सङ्क्रमणका कारण जनजीविकाका अन्य काममा पनि बढी क्रियाशील हुनुपर्यो । कानुन निर्माणका हिसाबले गएको एक वर्षको समय त्यतिकै खेर फालियो । कानुन बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको भए पनि बिजनेस दिने काम सरकारको हुन्छ । कानुन कस्तो बनाउने भनेर सरकारले विभिन्न चरणमा छलफल चलाएरमात्र विधेयक सदनमा ल्याउँछ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै नदिएर अड्काएपछि हामी सांसदले कति पटक विधेयक ल्याउनुस् भनिरहनु ? कतिपय विषयगत समितिका बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगित हुन पुगेको मैले पनि सुनेको छु । अधिवेशन चलेका बेला बिहान समितिका बैठक र दिउँसो सदन चलाउने हो भने गणपूरक सङ्ख्याको चुनौती देखिन्न । सांसद भनेका कानुन निर्माता र विकास निर्माणका अभियन्ता पनि हुन् । सांसदसँग विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी छ भन्ने आममतदाताको बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभामा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १० बाट म प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छु । मतदाताले अहिलेसम्म कस्तो संविधान र कानुन बन्यो भनेर सामान्यतया प्रश्न गर्नुहुन्न । बरु उहाँहरु धारा, अस्पताल, सडक, खानेपानीका योजना माग्नुहुन्छ । अधिवेशन चलेको समयबाहेक जनप्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा जाने भएकाले परिस्थितिजन्य कारणबाट समिति बैठकमा उपस्थिति हुन नसक्नु भएको हुनुपर्छ । आगामी दिनमा समितिलाई संसद् अधिवेशन र समितिका बैठकबीच तालमेल गरी जोडेर लैजानुपर्छ । नेपाली कांग्रेस मुलुकको पुरानो, जिम्मेवार र ठूलो प्रजातान्त्रिक दल भएका कारण सत्तापक्षमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा कहिल्यै सडकजाम गर्ने, सदन अबरोध गर्नेजस्ता कार्य गरेन । विगतमा पनि कांग्रेसले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा रहने जनताको अभिमतको सम्मान गरेकै थियो । नेकपाको आन्तरिक कारणबाट पार्टी विभाजित भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो । निर्वाचनलगत्तै लोकतान्त्रिक वामगठबन्धन कि कम्युनिष्ट वामगठबन्धनको सरकार बनाउने भन्नेमा हालका प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पक्षको समर्थन हुन पुग्यो । चुनावको जनभावना लोकतान्त्रिक वामगठबन्धनबीचको सरकार पाँच वर्षसम्म कायम रही विकास निर्माणलाई गति प्रदान गर्दै राजनीतिक स्थिरिता दिनुपर्छ भन्नेछ । सोहीअनुसारको सरकार गठन भई अघि बढिरहेको छ । अर्को पक्षले त्यसलाई आत्मसात् गर्न नसकेका कारण सदनमा बेलामौकामा विभिन्नखाले गत्यावरोध देखिँदै आएको छ । सदनमा जनभावनाविपरीत देखिने यस्ता कार्य रोक्न दल र जनप्रतिनिधि स्वयं सच्चिन आवश्यक छ । जनताद्वारा निर्वाचित भई ‘माननीय’ रहेको अवस्थामा आफ्नो भूमिका, कर्तव्य, संस्कारका साथै प्रयोग गरिने भाषालाई स्वयंले पनि हेक्का राख्नुपर्छ । भोलिको पिँढीलाई असल संस्कार दिन हामी स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको चाहना भनेको भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायमसँगै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा सुलभ र सहज होस् भन्नेछ । तर यहाँ मैले दुःखका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ, हामीले त्यो दिन सकेनौँ । यो अवस्थामा कतै संविधान निर्माण प्रक्रिया नै गलत भयो कि भनेर पनि सोच्छु । सङ्घीयता नै सबै विकृतिको जड हो भन्ने पक्षमा म छैन । समयमै ऐन, कानुन दिएर सहजीकरण गर्नपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । समग्रतामा प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० को चुनावी अभ्यास छ, त्यो पद्धतिले चुनौती खडा गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक स्थिरता नभई विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । अहिलेको संविधान र निर्वाचन प्रणालीअनुसार, कुनै दल विशेषको बहुमतको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । बहुमत नआउँदा दशतिर फर्केको, विभिन्न विचारधारा बोकेका शक्तिसँग मिलेर सरकार बनाउँदा त्यहाँ विभिन्न छिद्र देखिने र अस्थिरता निम्त्याउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पाटोमा कमजोरी हुन पुग्यो भन्ने एउटा कारणजस्तो लाग्छ । अहिले सुशासनको सवालमा गिर्दो अवस्थामा छौँ । सेवासुविधा प्राप्त गर्ने सामान्य जनताले निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा ऐन कानुन दिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको भए सेवाप्रवाहमा जनतालाई सुविधा प्राप्त हुनसक्थ्यो । अनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सहयोग पुग्थ्यो । अहिलेका युवा सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमैत्री भएकाले उनीहरुलाई संसारको विकासका गति र अवसरलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिलेको छ । मुलुकमा विकासको गति नदेखेपछि अवसरको खोजी गर्दै त्यो प्राप्तिका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य भएका हुन् । अर्कातर्फ राजनीतिक नेताले मुलुकलाई ठीक दिशातर्फ हाँक्न नसेकेको उनीहरुले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ । अरुको मुलुकलाई देखाएर र हेरेर नभई देश विकासको ढाँचा आफ्नै किसिमले गर्नुपर्र्छ । संसारमा कतिपय यस्ता देश छन् जो माछा मात्रै बेचेर समृद्ध भएका छन् । त्यस्ता मुलुकको तुलनामा नेपालमा पर्यटन, जलस्रोत, कृषिजस्ता अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्भावना छ । कृषिमा जोड दिने भनिए पनि उपकरण अभाव छ, पर्यटन क्षेत्रमा पनि सेवासुविधा कमजोर छ । विद्युत् मात्रै उत्पादन गरी बिक्री गरियो भने हामीलाई पुग्छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग र समृद्धमा जाने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि बढाएर युवाको विदेश पलायन रोक्न पर्छ । पैदलयात्राबाट १० घन्टामा हिँडेर पुगिने ठाउँमा मोटर चढ्दा पनि त्यतिकै समय लाग्ने बाध्यता छ । सरकार निर्मम भएर आफ्नो स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने हिम्मतिलो कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ । नत्र मुलक प्रगति पथमा अघि बढ्न कठिन छ । देश विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण भएन भने ऋण लिएर बनाइएको पोखरा विमानस्थल जस्तो हुन जान्छ । त्यहाँबाट उडानहरु हुन सकेका छैनन्, सावा र ऋणको बोझ भने बढेको बढेकै छ । आयोजनाका लागि ऋण लिने सन्दर्भमा तिर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसमा सरकार निर्मम हुन जरुरी छ । नेपालमा गुणस्तरीय पढाइ नभएर होइन, गुणस्तरीय शिक्षा र अवसर पाइरहेका पनि विदेश गएका छन् । उनीहरुमा भोलि भविष्य छैन कि भन्ने अनुमान देखिन्छ । त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यको हो । संसारको इतिहास अध्ययन गर्दा मुलुक बनाउन स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको दूरदर्शी राष्ट्रिय नेता आवश्यक पर्दोरहेछ । त्यो नेता नेपाली आमाले हालसम्म जन्माउन सक्नुभएको रहेनछ जस्तो लाग्छ । राष्ट्रमा उथलपुथल गर्दै ठीक ढङ्गले अघि बढाउनसक्ने नेता अहिले हामीलाई आवश्यक छ । सानो टालटुलबाट अब हुन्न । निजी स्वार्थरहित राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने पृथ्वीनारायण शाहजस्तो नेता आवश्यक छ, मैले त्यो कल्पना गर्छु । अब हामीले उत्पादनलाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ । सरकारले निर्मम भएर एउटा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । देश बाँझो राख्न हुन्न । उत्पादन र सेवा क्षेत्रको सुधार र विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोगबाट मात्र विकास सम्भव छ । आमजनतालाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु विदेश पलायन भएर होइन, यहाँ बसेर मात्र देश बनाउन सकिन्छ, नेपाल र नेपालीको भविष्य सुन्दर छ । सांसद केसीको परिचय विसं २०४९ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडाध्यक्षमा निर्वाचित केसी विसं २०५४ मा नगर सदस्य, जिल्लासभा सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, महासमिति सभापति तथा विसं २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भए । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विसं २०७४ र २०७९ मा निर्वाचित उनी केही समय खेलकुदमन्त्री भए । नेपाली राजनीति वृत्तमा शालीन र बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाएका नेता केसी हाल संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य रहेका छन् । रासस (‘सांसदसँग समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश)
मनकामना केवलकारका ग्राहकले मेरिना इम्पेक्समा २५ प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । मनकामना केवलकारका ग्राहकहरुले मेरिना इम्पेक्समा २५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । मनकामना दर्शन र मेरिना इम्पेक्सबीच बिहीबार भएको सम्झौताअनुसार मेरिना इम्पेक्समा जुनसुकै कपडा खरिद तथा सिलाईमा २५ प्रतिशत छुट पाउने भएका हुन् । सम्झौतामा मनकामना दर्शन प्रालिका तर्फबाट यशु श्रेष्ठ र मेरिना इम्पेक्सको तर्फबाट रामप्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार मेरिना इम्पेक्सका सेवामा छुट पाउनका लागि मनकामना केवलकारका ग्रहकहरुले मनकामना दर्शन प्रालिले उपलब्ध गराउने कुपन पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, मेरिना इम्पेक्सका ग्राहकहरुले मनकामना केवुलकारको टिकट खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । जसका लागि मेरिना इम्पेक्सले आफ्ना ग्राहकहरुलाई प्रत्येक बिलबराबर एउटा छुट कुपन उपलब्ध गराउनेछ । उक्त कुपनका आधारमा मनकामना केवलकारले टिकटमा मेरिना इम्पेक्सका ग्राहकहरुलाई दश प्रतिशत छुट दिइने बताइएको छ।
सिटिजन लाइफको नाफा १२.३६ करोड, जीवन बीमा कोष १२ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । हालै सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गरेको सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ३ प्रतिशत बढाएर १२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म कम्पनीको कुल बीमा शुल्क २.७० प्रतिशत बढेर २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । साथै, यस अवधिमा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क ४.२३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, सेयर प्रिमियममा १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, महाविपत्ती कोष १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष ६८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र जीवन बीमा कोष १२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ६ महिनामा कम्पनीले अभिकर्तालाई २७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कमिशन प्रदान गरेको छ । पुस मसान्तसम् कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ६.६० रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १८१.१३ रुपैयाँ रहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकद्वारा विद्यालय र आश्रमलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत राइनास नगरपालिका ०८, लमजुङमा अवस्थित वीर भक्ति मध्यमिक विद्यालय र सर्वोदय सेवाश्रमलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई आश्रय दिइ रहेको सर्वोदय सेवाश्रमलाई सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले एक महिनालाई पुग्ने बराबरको दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामाग्री उपलब्ध गराएको छ। विभिन्न दाताबाट प्राप्त सहयोगबाट वृद्धाश्रम संचालन भइरहेको छ। यसका साथै बैंकले श्री वीर भक्ति मध्यमिक विद्यालयका प्राथमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेको छ । बैंकको यस कार्यबाट न्यून आय भएका परिवारका बालबालिका लाभान्वित भएका छन् । यस कार्यले उनीहरूको शैक्षिक कार्यलाई थोरै भएपनि मद्दत पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । विद्यालय र सेवाश्रममा आज आयोजित एक समारोहका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले सहयोग स्वरुप सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् । समारोह लाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका समाजका एक अभिन्न अंग भएका र उनीहरुलाई सहयोग प्रदान गर्न पाँउदा धेरै ठूलो सहयोग नभए पनि सांकेतिक रुपमा समाज प्रतिको उत्तरदायित्वलाई आत्मसाथ गरेको व्यक्त गरे। आगामी दिनमा पनि बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ। बैंकले १९० वटा शाखा, १५२ वटा ए.टि.एम. र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
इन्स्योरेन्स ईस्टिच्युट अफ नेपाल र फेडेरल रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर्सको संयुक्त आयोजनामा वेबिनार सम्पन्न
काठमाडौं । इन्स्योरेन्स ईस्टिच्युट अफ नेपाल र फेडेरल रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर्सको संयुक्त संयोजनमा Transformative Resilience in Evolving Risk Landscapes बिषयमा भर्चुअल माध्यम मार्फत २०८० साल माघ १० गते वेबिनार सम्पन्न भएको छ । उक्त वेबिनार Cyber Insurance , Parametric Modelling / Catastrophe Modelling मा आधारित रहेको थियो र वल्र्ड बैंक , र्टटलमिन्ट ईन्स्योरेन्स ब्रोकिङ्ग सर्भिसेस तथा वेदर रिस्क म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस का उच्च पदाधिकारीहरु प्यानलिस्ट मा रहेका थिए भने फेडेरलका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विशालदीप अधिकारीले कार्यक्रम संचालन गरेका हुन् । कार्यक्रम समापन नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक तथा इन्स्योरेन्स ईस्टिच्युट नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील देव सुवेदीले गरेका थिए । उक्त वेबिनारमा नेपालका पुनर्बीमा तथा र्निजिवन बीमा कम्पनीका पदाधिकारीहरु सहभागी भएका थिए । इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट नेपाल नेपालको कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत बीमा प्राधिकरण र नेपालका बीमाकर्ताहरूको संयुक्त लगानीमा २०६३ जनवरी २४ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग गाभिएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो।
