लमजुङमा १०८ फिटको महादेवको मूर्ति निर्माण हुँदै
लमजुङ । सुन्दरबजार नगरपालिका-७ पाउँदीमा एक सय आठ फिट उचाइको सिद्धेश्वर महादेवको मूर्ति निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कर्मदा नदीको शिवजी महादेव मन्दिर संरक्षण समितिले मस्र्याङ्दी नदी नजिकै पर्यटन र धार्मिक क्षेत्र बनाउनका लागि महादेवको मूर्ति निर्माण गरिरहेको हो । संरक्षण समितिका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद पोखरेलका अनुसार यस मूर्तिको रङरोगन गर्ने कार्य मात्र बाँकी रहेको र अब डेढ महिनाभित्रमा सकिने छ । काठमाडौं र पोखराबाट कालिगढ ल्याएर निर्माण गरिरहेको तथा बालुवा र सिमेन्टले मात्र मूर्ति निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । मूर्तिका साथै महादेवको बाहन साँढे पनि निर्माण गरिएको छ । मूर्ति बनाउनका लागि मात्र हालसम्म करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार यसको अलवा सोही परिसरमा एक सय आठ शिवलिङ्ग र एक सय आठ धारा निर्माण गर्न लागिएको छ । यतिबेला जमिन सम्याउने र धारा निर्माणका लागि पर्खाल लगाउने कार्य भइरहेको छ । हालसम्म यी पूर्वाधारका लागि दुई लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको समितिका उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए । यस समितिको नाममा रहेको ११ रोपनी जग्गामा उक्त पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । समितिको जग्गामा दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन विद्युत्को तारमुनि पर्ने र १३ आना जमिनमा टावरसमेत राखेपछि साढे दुई वर्षअघि तारमुनि जमिन परेबापत विद्युत् प्राधिकरणबाट रु ७३ लाख र टावर राखेबापत रु ७२ लाख प्राप्त गरेको थियो । उक्त रकम प्राप्त भएपछि महादेवको मूर्ति, धारा र शिवलिङ्ग बनाउने योजना बनाएर विसं २०७८ वैशाखबाट महादेवको मूर्ति बनाउन थालिएको हो । हाल धारा र शिवलिङ्ग बनाउने कार्यसमेत अघि बढिरहेको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार ७३ लाख रुपैयाँ बेँसीसहरमा एक बैंकमा १० वर्षका लागि मुद्धति खातामा राखिएको र सोबाट तीन–तीन महिनामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ ब्याज आउने गरेको छ । उक्त ब्याजबाट आएको रकम र टावर राखेबापतको ६३ लाख रुपैयाँबाट थालनी गरिएको उक्त कार्यका लागि सुन्दरबजार नगरपालिकाको गत वर्ष र यस वर्ष गरी ३० लाख रुपैयाँ, खानेपानी तथा सरसफाइ एकाइ कार्यालयबाट धाराका लागि यस वर्ष १० लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास कार्यालयबाट १० लाख रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट २० लाख रुवैयाँ, राइनास नगरपालिकाबाट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ समितिलाई सहयोग प्राप्त भएको समितिका उपाध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै महादेवको मूर्ति स्थापनाका लागि चन्दा सङ्कलन भइरहेको र अघिल्लो वर्षदेखि हालसम्म १४ लाख रुपैयाँ उठेको तथा धारा र शिवलिङ्ग बनाउनका लागि ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ लिएर आजीवन सदस्य बनाउने अभियान चलिरहेको समितिले जनाएको छ । यस अभियानबाट हालसम्म चार लाख रुपैयाँ बढी रकम उठेको र आजीवन सदस्य बन्ने व्यक्ति थपिँदै गएको समितिका उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए । हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे घट्दै गइरहेका बेलामा त्यसलाई रोक्न, हिन्दू धर्मको जगेर्ना गर्न यस्ता पूर्वाधार निर्माणले सहयोग पुग्ने अपेक्षाले निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । मस्र्याङ्दी नदीमा स्नान गर्न, सत्बिज छर्न, ठूलो एकादशी पर्वमा लाखौँ भक्तजन विभिन्न स्थानबाट यस क्षेत्रमा आउने गरेका छन् । तीर्थस्थल बन्दै गएको मस्र्याङ्दी नदीमा यस्ता संरचना निर्माण भएपछि भक्तजन तथा तीर्थालु अन्यत्र जानु नपर्ने तथा टाढा–टाढाबाट समेत भक्तजन यहाँ आउने समितिले जनाएको छ । डुम्रे बेँसीसहर सडक नजिकै तथा लमजुङ र तनहुँको सिमाना पर्ने यस पाउँदीमा धार्मिक पूर्वाधार निर्माणले यहाँको व्यापार व्यवसायमा समेत टेवा पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ । सो क्षेत्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउमै रहेको छ । महादेवको मूर्ति तथा धारा र शिवलिङ्ग निर्माणले धार्मिकरूपमा मात्र नभई पर्यटकीय गन्तव्यसमेत बन्ने सुन्दरबजारका नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद कोइरालाले बताए । त्यस्तै पाउँदी बजारको लोकप्रियतासमेत बढ्ने र धार्मिक तीर्थालु तथा पर्यटक आउँदा आम्दानी पनि हुने उनको भनाइ छ । जिल्लाकै एक प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने नगरप्रमुख कोइरालाले बताए । रासस
झापामा १० वर्षमा ५१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण
झापा । एक दशकको अवधिमा झापा जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा ५१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । पक्की पुल बन्न नसकेका नदीमा आवतजावतको सहजताका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि हालसम्म सामुदायिक झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमअन्तर्गत १२० मिटरसम्म लम्बाइ भएका ५१ वटा पुल निर्माण भएको सामुदायिक झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमका संयोजक लीलाराज नेपालले जानकारी दिए । झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय पालिकामा बजेट आउने र निर्माणको प्राविधिक र सामाजिक सहयोग स्थानीय सहारा नेपालले गर्दै आएको नेपालले बताए । झापा जिल्लामा कनकाई, बिरिङ, निन्दा, मेची, हडिया, रतुवा, देउनिया, फुलबासा, टिमाइलगायत दर्जनौँ साना र ठूला नदी रहेका छन् । पक्की पुल नभएको र पुराना काठका पुल जीर्ण भएको स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा आठ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका र चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा तीन वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । आठ वटा पुल क्रमागतरुपमा निर्माण भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा थप चार स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रारम्भिक काम अघि बढाइएको र २६ वटा पुल निर्माणका लागि सर्भे गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । सरकारले गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने, सामाजिक तथा आर्थिक स्रोत एवं अवसरमा स्थानीयको पहुँच बढाउने उद्देश्यले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई देशभर नै तीव्ररुपमा अघि बढाएको छ । झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमले जनाएअनुसार एक सय २० मिटरसम्मका पुल उपभोक्त समितिमार्फत र त्योभन्दा लामा पुल निर्माण व्यवसायीमार्फत बनाउने गरिएको छ । स्थानीय पालिका र उपभोक्ता समितिमार्फत बनाइने पुलको प्राविधिक सहयोगमा सहारा नेपालले सहयोग गर्दै आएको हो । सङ्घीय योजनाअन्तर्गत झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि लाग्ने कूल बजेटमा केन्द्रीय अनुदान ८५ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको १३ प्रतिशत र समुदायको श्रमदान दुई प्रतिशत सहभागिता रहने गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारको योजनाअन्तर्गतका झोलुङ्गे पुल निर्माणमा सरकारको ९८ प्रतिशत र समुदायको जनश्रमदान दुई प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मेचीनगर नगरपालिका–१४ को हडिया खोला झोलुङ्गे पुल, अर्जुनधारा नगरपालिका–२ मा घिमिरे टोल गाँजाबारी झोलुङ्गे पुल र शिवसताक्षी नपा–१० मा नुनमाटी खोला दोमुखा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ । शिवसताक्षी नगरपालिका–१ को धरमपुर ट्रस पुल, विर्तामोड नगरपालिका–७ मा देउनिया खोला पुल, कचनकवल गाउँपालिका–१ मा भेलामुनी मरलवस्ती पुल, झापा गाउँपालिका–१ सितुमारी मिलनबस्ती पुल, अर्जनधारा नगरपालिका–२ मा सहकाले ट्रस पुल, विर्तामोड–४ मा विर्तामोड ट्रस पुल, कनकाइ नगरपालिका–८ मा घाग्राखोला ट्रस पुल र गौरादह नगरपालिका–८ को गेउरिया झोलुङ्गे पुल गत वर्ष निर्माण गरिएको छ । स्थानीय राजनीतिक दलको खिचातानीका कारण कतिपय अत्यावश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुल अझै बन्न सकेका छैनन् । ‘पुलको आवश्यकता एकातिर हुन्छ’, कार्यक्रम संयोजक नेपालले भने, ‘राजनीतिक दबाबले अर्कै ठाउँको छनोट भइरहेको हुन्छ ।’ उनले विकास निर्माणका काम राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा नभएर आवश्यकताका आधारमा हुँदा राम्रो हुने बताए । कतिपय झोलुङ्गे पुल निर्धारित समयमा बन्न सकेका छैनन् । निर्माण सामग्रीको अभाव, सम्बन्धित निकायबाट समयमै फेव्रिकेशन नहुँदा कठिनाइ हुने, दक्ष मिस्त्री तथा कामदारको अभावलगायत कारणले ढिलोसमेत हुने गरेको उनको भनाइ छ । रासस
दोहोरो अंकले घटेको बजारमा उत्पादनमूलक बाहेक सबै समूह राताम्मे, ४ अर्बको पनि भएन कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार अर्थात बिहीबारको बजारमा नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । दिनभर उतारचढाव देखिएको परिसूचक कारोबार बन्द हुँदा १४.४६ अंकले घटेर २०६२.०३ बिन्दुमा झरेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.६९ प्रतिशतले घटी हो । घटेको बजारमा उत्पादनमूलक बाहेक बाँकी समूह राताम्मे देखिएका छन् । उत्पादनमूलक समूह भने ९. १३ अंकले बढेको छ । ३०५ वटा स्क्रीप्स कारोबारमा आएको बजारमा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । दिनभर एक करोड १४ लाख ७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । कारोबारमा आएका कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कारोबार गर्नेको शीर्ष स्थानमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमै छ । जसको एकैदिन २२ करोड ८५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य भने घटेर प्रतिकित्ता ६५५.७० रुपैयाँमा झरेको छ । घटेको बजारमा पनि दुई कम्पनीमा भने सर्किट लागेको छ । बोटलर्स नेपाल (बालाजु) र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १०/१० प्रतिशतले बढेर क्रमशः प्रतिकित्ता ९३११.८० र १४८६.६० रुपैयाँ पुगेको छ ।
विमानस्थलबाट पाँच लाख डेनिस क्रोनसहित दुईजना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले पाँच लाख डेनिस क्रोनसहित दुई जना पाकिस्तानी नागरिकलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुधबार साँझ पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा ३१ वर्षीय येसिन अहमद र ४८ वर्षीय मोहम्मद अदनान लखानी रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘फ्लाई दुबईको उडानबाट दुबईबाट नेपाल आएका उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको आगमन टनेल गेटबाट करिब ९५ लाख ४३ हजार तीन सय ८४ रुपैयाँ नेपाली हुनआउने उक्त विदेशी मुद्रा अवैधरुपमा लुकाइछिपाई लैजान लागेको अवस्थामा फेला पारी दुवै जनालाई पक्राउ गरेका छौँ ।’ पक्राउ परेका निज पाकिस्तानी नागरिकलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुल्चोक ललितपुर पठाइने केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता ढकालले बताए । रासस
माथिल्लो अरुणको परामर्शदाता छनौट, भयो ठेक्का सम्झौता
काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्शदाता छनौट भएको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टिएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल छनौट भएका छन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको छ । निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवाका लागि २ करोड ३४ लाख युरो, ४ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता (कर र प्रभिजनल समसहित) भएको हो । परामर्श सेवाको रकम युरो, डलर र रुपैयाँ गरी तीन वटा मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श सेवाको अवधि १ सय १७ महिनाको हुनेछ । ठेक्का सम्झौता बमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरण अन्तर्गत डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारी गर्ने छ । यसका लागि २१ महिना छुट्याइएको छ । दोस्रो चरणमा आयोजनाको निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने छ । यसका लागि ७२ महिना राखिएको छ । तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्ममतसम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन छ । यसका लागि २४ महिना छुट्याइएको छ । ठेक्का सम्झौताका लागि गरिएको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले घोषणा गरेको रुपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको सुरपरीवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्त भएकाले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार भएको बताए । पहिलो चरणअन्तर्गत ९ महिनाभित्रमा आयोजनाका मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट गर्न बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सेकेण्ड सकेण्डको ख्याल गरी जसरी पनि उक्त समयमा कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाईनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट आगामी जुन (असार) भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, आयोजनास्थलमा निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरु भइरहेका छन्, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजाने गरी आवश्यक कामहरु भइरहेका छन् ।’ कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीकाअनुसार, आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुले १ अर्बदेखि १ अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ । सन् २०१९को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । सन् २०२६को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरु भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा कार्यालय तथा आवास निर्माण भइरहेको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब करिब सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९८ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ९द्धछघज्ञ न्धज० ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।
इलेक्ट्रिक लक्जरी ओरा ०३ ईभीमा इलेक्ट्रिफाइङ डिल, ५ लाख सम्मको लाभ
काठमाडौं । नेपालमा ह्यावल, पावर र ओरा लगायत ग्रेटवाल मोटर अर्थात जीडब्ल्युएम ब्रान्डका सवारी साधनको आधिकारिक आयातकर्ता र वितरक भीजी इम्पेक्स प्रालिले ओरा ०३ इलेक्ट्रिक क्रसओभरमा इलेक्ट्रिफाइङ डिलका साथ नयाँ बिक्री योजना ल्याएको छ । सो योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले ओरा ०३ इलेक्ट्रिक क्रसओभरको खरिदमा ५ लाख बराबरको लाभ लिन सक्नेछन् । यो योजनाको अवधि माघ २८ देखि फागुन ३० अर्थात फेब्रुअरी ११, २०२४ देखि मार्च १३, २०२४ सम्म रहेको छ । यस अनुसार ग्राहकहरूले आकर्षक नगद छुट, एक्सचेन्ज बोनस, एक वर्ष सम्मको वृहत बिमा, ७ किलोवाट एसी फास्ट चार्जर र गाडीका एसेसरिज प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ओरा ब्रान्ड अन्तर्गत ओरा ०३ ईभीे सबैभन्दा लोकप्रिय मोडलहरू मध्ये एक हो, जुन जीडब्ल्युएमको इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा पर्दछ । यसको रेट्रो–मोडर्न डिजाइन, राम्रो बिल्ड क्वालिटी र आधुनिक सुविधाहरूले भरिपूर्ण भएका कारण अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, इङ्गल्याण्ड, जर्मनी, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, चिली जस्ता देशहरूमा छिटो र धेरै लोकप्रियता पाइरहेकोे कम्पनीको भनाइ छ । नेपालमा पनि ओरा ०३ ले आफ्नो अद्वितीय स्टाइल, उत्कृष्ट सवारी गुणस्तर र राम्रो ड्राइभ दायराका कारण छोटो समयमा नै आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको बताइएको छ । ओरा ०३ लाई शतप्रतिशत इलेक्ट्रिक प्लेटफर्म लेमनमा डिजाइन गरिएको छ र सुरक्षित फिचरहरु भएकाले ओरा ०३ लार्ई एएनक्याप र युरो एनक्याप दुवैबाट फाइभ–स्टार सेफ्टी रेटिङ प्रदान गरिएको छ । दुबै एएनक्याप र युरो एनक्यापबाट फाइभ स्टार सेफ्टी रेटिङ पाउने केही इलेकिट्रक सवारीसाधन मध्येमा ओरा ०३ सावित भएको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूको दीर्घकालीन लगानी सवा ५ खर्ब पुग्यो, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले अर्बाैं रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका बीमा कम्पनीहरूले बैंकको मुद्दति निक्षेप, ऋणपत्र पत्र, घरजग्गा, सूचीकृत कम्पनीको सेयर लगायत कृषि, पर्यटन र जलस्रोत लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म दीर्घकालीन लगानी ५ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब २१ अर्ब ७ करोड ५ लाख रुपैयाँ दीर्घकालिन लगानी गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब १३ अर्ब २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूको दीर्घकालीन लगानी २६ प्रतिशत बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सबैभन्दा धेरै सानीमा रिलायन्स लाइफले दीर्घकालिन लगानी बढाएको छ । यस कम्पनको ११७ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको हो । सिटिजन लाइफको ६८.४१ प्रतिशत बढेर १६ अबए १० करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मीको ६२.७४ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, रिलायबल नेपालको ६२.५३ प्रतिशत बढेर १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, हिमालयन लाइफको ५३.६२ प्रतिशत बढेर ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन लगानी गरेको छ । यस्तै, आइएमई लाइफको ४४.५१ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफको ४३.१३ प्रतिशत बढेर ३० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, एशियन लाइफको २३ प्रतिशत बढेर २८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, नेपाल लाइफको २१.३४ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ४२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन लगानी गरेका छन् । यस्तै, नेशनल लाइफको २०.८७ प्रतिशत बढेर ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, एलआईसी नेपालको १३.५९ प्रतिशत बढेर ८६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, मेट लाइफको १३.२१ प्रतिशत बढेर २४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमाको ९.२५ प्रतिशत बढेर २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफको ९.१२ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन लगानी गरेका छन् । साथै, जीवन बीमा कम्पनीहरूले छोटो अवधिको लगानी भने साढे २ प्रतिशतले घटेर ७४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा ७ वटा जीवन बीमा कम्पनीको बढेको छ भने ७ वटा कम्पनीको छोटो अवधिको लगानी घटेको छ । सबैभन्दा धेरै छोटो अवधिको लगानी बढाउनेमा सन नेपाल लाइफको ८८७.२२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, सानीमा रिलायन्सको ४०७.८९ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, आइएमई लाइफको १४६.०६ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छोटो अवधिमा लगानी गरेका छन् । नेपाल लाइफको ३८.३६ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, एलआईसी नेपालको ३७.८४ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमाको २४.९६ प्रतिशत बढेर १८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, रिलायबल नेपालको १०.५५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यस्तै, सूर्यज्योतिको २.३३ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, एशियन लाइफको ९ प्रतिशत घटेर ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, मेट लाइफको १४.८८ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मीको ४१.९७ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सिटिजन लाइफको ४६.९२ प्रतिशत घटेर ६५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, नेशनल लाइफको ५१.१६ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र हिमालयन लाइफको ५३.५८ प्रतिशत घटेर ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छोटो अवधिको लगानी गरेका हुन् ।
जापानलाई उछिन्दै जर्मनी बन्यो विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र
जापान । जापानले विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको हैसियत गुमाएको छ । सन् २०२३ का लागि उसको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ५९१.४८ ट्रिलियन येन (४.२१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) रहेको छ । जापानलाई जर्मनीले उछिनेको छ अर्थात् जर्मनीको अर्थव्यवस्थाको आकारभन्दा जापानको अर्थव्यवस्था कम भएको छ । सन् २०२३ मा जर्मनीको कूल गार्हस्थ उत्पादन कूल ४।४६ ट्रिलियन डलर कायम भएको छ । जापानको अर्थतन्त्रमा गत वर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासिक अवधिमा लगातारको सङ्कुचन देखाएको बिहीबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले यहाँको आर्थिक मन्दीलाई सङ्केत गरेको छ । कमजोर खर्चका कारण अक्टोबर–डिसेम्बरको अवधिमा अर्थतन्त्र ०.४ प्रतिशतको दरले खुम्चिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जापानमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको कूल मूल्य वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा ०.१ प्रतिशतले घटेको सरकारको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । क्याबिनेट कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमासिकमा ०.८ प्रतिशतले कमी आएको हो । जापानको कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी उपभोग अक्टोबर–डिसेम्बर अवधिमा ०.२ प्रतिशतले घटेको छ, जुन लगातार नौ महिनाको गिरावट हो । व्यावसायिक लगानी पनि ०.१ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने आयात १.७ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात २.६ प्रतिशतले बढेको छ । बिहीबारको तथ्याङ्कले सन् २०२३ मा जापानको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १.९ प्रतिशतले वृद्धि भई नाममात्रको हिसाबले ५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ । रासस
