जापानलाई उछिन्दै जर्मनी बन्यो विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र
जापान । जापानले विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको हैसियत गुमाएको छ । सन् २०२३ का लागि उसको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ५९१.४८ ट्रिलियन येन (४.२१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) रहेको छ । जापानलाई जर्मनीले उछिनेको छ अर्थात् जर्मनीको अर्थव्यवस्थाको आकारभन्दा जापानको अर्थव्यवस्था कम भएको छ । सन् २०२३ मा जर्मनीको कूल गार्हस्थ उत्पादन कूल ४।४६ ट्रिलियन डलर कायम भएको छ । जापानको अर्थतन्त्रमा गत वर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासिक अवधिमा लगातारको सङ्कुचन देखाएको बिहीबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले यहाँको आर्थिक मन्दीलाई सङ्केत गरेको छ । कमजोर खर्चका कारण अक्टोबर–डिसेम्बरको अवधिमा अर्थतन्त्र ०.४ प्रतिशतको दरले खुम्चिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जापानमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको कूल मूल्य वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा ०.१ प्रतिशतले घटेको सरकारको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । क्याबिनेट कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमासिकमा ०.८ प्रतिशतले कमी आएको हो । जापानको कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी उपभोग अक्टोबर–डिसेम्बर अवधिमा ०.२ प्रतिशतले घटेको छ, जुन लगातार नौ महिनाको गिरावट हो । व्यावसायिक लगानी पनि ०.१ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने आयात १.७ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात २.६ प्रतिशतले बढेको छ । बिहीबारको तथ्याङ्कले सन् २०२३ मा जापानको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १.९ प्रतिशतले वृद्धि भई नाममात्रको हिसाबले ५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ । रासस
प्रदूषण बढेपछि थाइल्याण्डमा घरबाट नै काम गर्न आग्रह
थाइल्याण्ड । थाइल्याण्डको राजधानी बैङ्ककमा बिहीबार धुवाँको बाक्लो तह फैलिएपछि हानिकारक वायु प्रदूषणबाट बच्न बैङ्कक शहरका कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न भनिएको छ । करिब एक करोड १० लाख जनसङ्ख्या रहेको यस शहरमा कामदारहरूलाई प्रदूषणबाट बच्नका लागि शहरका अधिकारीहरूले कम्तीमा शुक्रबारसम्म सकेसम्म घरबाट नै आफ्नो सेवा प्रवाह गराई सहयोग गर्न त्यहाँका सरकारी अर्ध–सरकारी, निजी कार्यालय सङ्घसंस्था र रोजगारदाताहरूसँग आग्रह गरेका छन् । वायु निगरानी गर्ने वेबसाइट आईक्यूएयरले बिहीबार बिहान बैङ्ककलाई विश्वका १० सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा राखेको छ । आईक्यूएयरका अनुसार सबैभन्दा खतरनाक पीएम २।५ कणको स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक दिशानिर्देशभन्दा १५ गुणा बढी थियो । बैंककका गभर्नर चाडचार्ट सिटिपन्टले बुधबार अबेर राति शहरका आफ्ना सबै कर्मचारीले बिहीबार र शुक्रबार घरबाटै काम गर्ने बताएका छन् भने शहरका अन्य सेवा प्रदायी सङ्घसंस्थाहरूलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘वायु प्रदुषणका कारण ६० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सरकारी कार्यालय र निजी क्षेत्र गरी करिब १५१ कम्पनी र संस्थाहरूको बीएमए नेटवर्कसँग सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछु,’ उनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् । चाडचार्टका अनुसार बैंककका ५० जिल्लामध्ये कम्तीमा २० जिल्लामा पीएम २।५ कणको अस्वस्थकर स्तर हुने अनुमान गरिएको छ र शान्त मौसमका कारण यो समस्या लम्बिने छ । थाइल्याण्डमा शहर वरपरका किसानहरूले वर्षको प्रारम्भिक महिनाहरूमा मल र न्यानोका लागि खेतबारीमा नल पराल जलाउँदा निस्किने धुवाँले औद्योगिक उत्सर्जन र वाहनबाट निस्किने धुवाँमा हावाको गुणस्तर नियमित रूपमा घट्ने गर्छ । राजधानी बैङ्कक र उत्तरी शहर च्याङ माई गत वर्ष कैयौं दिनसम्म विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा परेका थिए । प्रदूषणका कारण थाइल्याण्डमा सन् २०२३ मा कम्तीमा २० लाख मानिसलाई उपचारको आवश्यकता परेको थियो । गत अगस्टमा पदभार ग्रहण गरेको प्रधानमन्त्री श्रेता थाभिसिनको सरकारले वायु प्रदूषणको सामना गर्न ‘राष्ट्रिय एजेन्डा’ बनाउने वाचा गरेको थियो र उनको क्याबिनेटले गत महिना स्वच्छ वायु ऐनको मस्यौदा अनुमोदन गरेको थियो । तर यो समस्या कायमै छ र गत महिना च्याङ माईको अदालतले सरकारलाई ९० दिनभित्र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल योजना ल्याउन आदेश दिएको थियो । रासस
वर्षौँदेखि अलपत्र लोकमार्ग कालोपत्र हुने, ३३ करोडको स्रोत सुनिश्चितता
ढोरपाटन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङको बिहुँ–घोडाबाँधे खण्ड कालोपत्र हुने आशा पलाएको छ । वर्षौंदेखि अलपत्र परेको लोकमार्ग सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि पुनः काम सुरु हुने भएको हो । निर्माण कम्पनीको पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि कालोपत्र नगरेपछि गत पुसमा कालोसूचीमा परेको थियो । निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि लोकमार्ग कालोपत्र हुने अनिश्चित बनेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरेसम्म काम हुन नसक्ने भएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सडक बन्द गर्नेदेखि हप्तौँसम्म धर्नामा उत्रिएपछि तत्काल काम अगाडि बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३३ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । सो खण्ड कालोपत्रका लागि विसं २०७२ माघमा जिम्मा पाएको एमपी/एससीएफ/इसीसी जेभी दुई महिना अगाडि कालोसूचीमा परेको हो । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरे पनि आठ वर्षसम्म काम नगर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको थियो । काठेखोला गाउँपालिकाको बिहुँबाट घोडाबाँधेसम्म १२ किलोमिटर सडक एमपी सितानी एण्ड सन्स पश्चिम बङ्गाल भारत सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म सुर्खेत र एलिट कन्स्ट्रक्सन प्रालि सुकेधारा काठमाडौँले संयुक्तरूपमा ठेक्का लिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चिता भएको हुँदा केही समयमै ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइने मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय पर्वतका इन्जिनियर पवन सुवेदीले जानकारी दिए । लोकमार्ग कार्यालयले उक्त खण्ड पूर्णरूपमा कालोपत्र गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान सडक विभागमा पठाएको उनले बताए । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले तदारुकता देखाएर बजेट निश्चित गरेको इन्जिनियर सुवेदीको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीले पाँचपटक म्याद थप्दासम्म पनि काम नगरेपछि विसं २०८० असार १० गते ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको उनले बताए । अब १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको सुवेदी बताउँछन् । ‘अब ठेक्का लगाउन बाटो खुल्यो, माथिल्लो १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ, केही भाग त पहिले नै भएको छ, ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेलगत्तै दसैँअगाडि नै लागत अनुमान तयार गरेर सडक विभागमा पठाएका थियौँ, अहिले बल्ल स्रोत सुनिश्चिता भएर सडक विभागमा आएछ, हामीहरूले २५ करोडको लागत अनुमान गरेर पठाएका थियौँ, मन्त्रालयबाट ३३ करोड विनियोजन भएछ’, इन्जिनियर सुवेदीले भने, ‘अब केही महिनामै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेर काम सुरु हुने छ ।’ उक्त खण्डमा हालसम्म जम्मा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पाँच किलोमिटर कालोपत्र दुई किलोमिटरमा बेसको काम भएको र सात किलोमिटर कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको छ । लोकमार्ग हालसम्म कालेपत्र नहुँदा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले यात्रु तथा स्थानीय आजित छन् । लोकमार्ग कार्यालयले उपल्लाचौरबाट घोडाबाँधेसम्मको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि दुई निर्माण कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको दियो । बागलुङको उपल्लाचौरबाट १३ किलोमिटर पहिलो खण्ड र घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर दोस्रो खण्ड गरी दुई निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले लोकमार्गका अन्य क्षेत्रमा वर्षौँ अगाडि कालोपत्र भइसके पनि यहाँ बर्खाको हिलो र हिउँदको धुलोले नागरिकलाई आजित बनाएको बताए । निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेपछि लोकमार्गको काम अन्योलमा परेको भन्दै पटक–पटक राजधानी धाएर धर्ना दिएपछि सरकारले अहिले कालोपत्रका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको बताए। सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेपछि नागरिक आन्दोलनबाट पछि हटेको उनको भनाइ छ । बजेट व्यवस्थापन भएपछि स्थानीयमा समेत काम हुने आशा जागेको अध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘यहाँका नागरिकको पीडा हामीलाई थाहा छ, निर्माण कम्पनीले यतिका वर्षसम्म काम गरेन, काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेपछि हामीहरूलाई पीडा भयो, अब सडक यस्तै हुने भयो भन्ने लागेको थियो, त्यसपछि हामीले धेरैपटक केन्द्रीय नेतालाई भेट्यौँ, मन्त्रालय धायौँ, दबाब सिर्जना गर्यौँ, सरकारले यहाँको समस्या समाधान गर्नका लागि बजेट पनि व्यवस्थापन गरिदियो, अबचाहिँ काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ’ उनले भने । काठेखोलामा लोकमार्गको दुई खण्ड पर्छन् । तल्लो खण्ड उपल्लाचौरबाट बिहुँसम्म रहेको छ । उपल्लाचौरबाट १३ किलोमिटर सडकको भारत/सिद्धिसाई जेभीसँग विसं २०७३ माघमा दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । अहिलेसम्म चारपटक म्याद थप गर्दासमेत बल्ल सात किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्र गरेको छ भने अझै छ किमी सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । उक्त सडकखण्डलाई तत्काल सक्नका लागि निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिइराखेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । अघिल्लो महिनादेखि गाउँपालिकाको नेतृत्वमै लोकमार्गमा नागरिक आन्दोलन भएको थियो । फागुन २ गतेदेखि बृहत् आन्दोलन गर्नेगरी योजनामा रहेका स्थानीय र गाउँपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ । यो सडकको ट्रयाक २६ वर्ष अगाडि खुलेको थियो । रासस
सबै सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम, शैक्षिक संरचनामा ६ करोड लगानी
फिक्कल । अधिकांश अभिभावक आफ्ना बालबालिकाहरुलाई अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउनकै लागि निजी विद्यालय रोज्छन् । शहरी क्षेत्रका अभिभावकलाई त सहज नै छ, घरबाट नजिकै प्रसस्तै निजी विद्यालयहरु पाइन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा नजिकै निजी विद्यालय नहुने भएका कारण बालबालिका पढाउन सहर नै पस्नुपर्ने अवस्था भए पनि इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा त्यस्तो बाध्यता छैन । गाउँपालिकाका सबै सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउन थालेपछि त्यस्तो बाध्यता हटेको हो । चुलाचुली गाउँपालिकाले सबै सरकारी विद्यालयमा आधारभूत तह कक्षा–५ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेको छ । सरकारी विद्यालयमै अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाई हुन थालेपछि बालबालिकालाई अङ्ग्रेजी माध्यम पढाउनकै लागि शहर पसेका अभिभावकहरु समेत गाउँ फर्कन थालेका छन् । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण समेत बढ्न थालेको छ । सरकारी विद्यालयमा नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुने र अभिभावकको चाहना अङ्ग्रेजीमाध्यम बन्दै गएकाले सरकारी विद्यालयमा समेत अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले बताए । ‘अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउन अब अभिभावकहरुले निजी विद्यालयको भर पर्नु पर्दैन’, अध्यक्ष केरुङले भने, ‘स्थानीय सरकारले अभिभावकको अङ्ग्रेजी माध्यमको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारी विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरिएको हो ।’ गाउँपालिकाले प्रत्येक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउन अनुदान कोटामा शिक्षक दिएको छ । अङ्ग्रेजी माध्यमका लागि गाउँपालिकाले २५ जना निजी शिक्षक नियुक्त गरी अनुदान दिँदै आएको छ । सबै विद्यालयमा पूर्वप्राथमिक तहमा निजी विद्यालयमा जस्तै नर्सरी, एलकेजी र युकेजी कक्षासमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । तीन तहका विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाले निःशुल्क पाठ्युस्तक र पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीलाई क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै लैजाने योजनाअनुसार पहिलो काम अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख राम मिश्रले बताए । ‘सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सबै विद्यायमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरिएको हो । यसका लागि गाउँपालिकाले शिक्षक अनुदान दिएको छ’, उनले भने, ‘अहिले निजी विद्यालय छाडेर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी आउन थालेका तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ ।’ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन भएपछि निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयमा फरक नहुने समाजमा स्थापित हुँदै गएको समेत उनले बताए । आफ्ना छोराछोरीलाई गाउँकै सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्न पाएपछि अभिभावकहरु समेत खुसी भएका छन् । हुन त धेरै अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकाहरु देखासिखी वा फेसनका रुपमा भएपनि चर्को शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेको परिस्थितिमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन पाउने भएकाले आजभोलि अभिभावकहरु निकै खुसी हुनु स्वभाविक हो । चुलाचुली गाउँपालिका– १ की विशु राई सरकारी विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाई सुरु गरेकाले आफूलाई निकै खुसी लागेको बताउछन् । उनले थप्दै भने, ‘न्यून आय भएकाहरुलाई सरकारी स्तरबाट गरेको यो प्रयास सह्रानीय छ । यसलाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ ।’ त्यसैगरी अर्का अभिभावक अनिस राईले सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन हुन थालेपछि खुसी लागेको बताए । उनले घर नजिकैको सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम लागू भएपछि आफ्नो निजी विद्यालय पढ्दै गरेको बच्चालाई समेत सरकारी विद्यालयमा ल्याए । धेरै अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकाहरुलई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चर्को शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पठाउन बाध्य भइरहेको परिस्थितिमा सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन पाउने भएकाले यस क्षेत्रका अभिभावकहरु खुसी भएका हुन् । सरकारी विद्यालयमा अङग्रेजी माध्यम लागू गरेपछि विद्यार्थी सङ्ख्या समेत बेढको वडा नं. १ कमलस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक विशाल लिम्बू बताउछन् । ‘अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सुरु गरेपछि झण्डै १५ प्रतिशत विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको छ’ उनले भने, ‘कतिपय अभिभावकहरुले त आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङबाट निकालेर समेत यहाँ ल्याएका छन् ।’ चुलाचुली गाउँपालिकामा आठ माध्यमिक, १३ आधारभूत, दुई सामुदायिक सिकाई केन्द्र र १६ वटा बालविकास केन्द्र छन् । सबै तहमा पाँच हजार विद्यार्थी अध्ययरत रहेको गाउँपालिका शिक्षा शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उता निजीतर्फ एउटा माध्यमिक र पाँच वटा आधारभूत विद्यालय छन् । शैक्षिक संरचनामा ६ करोड बढी लगानी चुलाचुली गाउँपालिकाको शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्नका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तल्लीन छन् । गाउँपालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । शैक्षिक सुधारका लागि पछिल्लो दुई वर्षमा रु छ करोड बढीको विभिन्न शैक्षिक संरचनाहरु तयार भएका छन् । गाउँपालिकाका सात वटा विद्यालयमा पक्की भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने दुई वटाको निर्माण सम्पन्नको चरणमा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष केरुङले जानकारी दिए । वडा नं २ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा (सिभिल इन्जिनियरिङ)को पढाई भइरहेको छ । स्थानीयस्तरमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक शिक्षाको पढाई सुरु गरिएको प्रधानाध्यापक लक्ष्मीश्वेरप्रसाद बनबरिया यादवले बताए । सो विद्यालयमा सिभिल इन्जिनियरिङका एक सयसहित करिब सात सय विद्यार्थी अध्ययनरत छ । सो विद्यालयलाई गाउँपालिकाले स्कूल बस उपलब्ध गराएको छ । रु ४१ लाख ६९ हजारमा स्कूलबस खरिद गरी विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘‘हामी सरकारी विद्यालयलाई अब्बल बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ’’ अध्यक्ष केरुङले भने, ‘‘सिभिल इन्जिनियर अध्ययनरत विद्यार्थीसहित अन्य विपन्न वर्गका विद्यार्थीको शिक्षामा सहज पहुँचको लागि बस सेवाले टेवा पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।’’ गाउँपालिकाबाट विद्यालयलाई स्कूल बस प्राप्त भएपनि सम्पूर्ण सञ्चालनको जिम्मा विद्यालयले नै लिएर सञ्चालन गरिएको प्रधानाध्यापक यादवले बताए । बसको सुविधाले छिमेकी जिल्ला झापाको दमक, केर्खालगायत क्षेत्रबाट आउने विद्यार्थीसमेत लाभान्वित भएका छन् । सो विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षातर्फ कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला र मधेस प्रदेशका सिराहा, सप्तरी, सर्लाहीलगायत जिल्लाका विद्यार्थी छन् । उनीहरु झापाको दमकमा बसेर बिहान कक्षा लिन चुलाचुली आउने गर्दछन् । चार विद्यालयमा लिम्बू भाषा पठनपाठन त्यस्तै, चुलाचुली गाउँपालिकाले मातृभाषा शिक्षा समेत लागू गरेको छ । चुलाचुली गाउँपालिकाले चारवटा विद्यालयमा स्थानीय मातृभाषा लिम्बू भाषा पठनपाठन गर्दै आएको छ । चुलाचुली गाउँपालिका–१ मा जनता माध्यमिक विद्यालय, फाल्गुनन्द बहुभाषिक लफाङ पाठशाला र शिवज्योति आधारभूत विद्यालय तथा वडा नं। ४ स्थित किरात चोलुङ आधारभूत विद्यालयमा लिम्बू भाषा पठनपाठन भइरहेको शिक्षा शाखा प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले मातृभाषा शिक्षाका लागि समेत एक-एक जना भाषा शिक्षकका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरी भाषा शिक्षकका लागि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष केरुङले बताए । रासस
अमेरिकामा नेपाली धावक आयुषले तोडे २३ वर्ष पुरानो रेकर्ड
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टमा अनुबन्धीत नेपाली एथ्लेटिक्स धावक आयुष कुँवरले अमेरिकामा २३ वर्ष पुरानो कीर्तिमान तोडेका छन् । उनले सन् २००१ मा रामकृष्ण चौधरीले बनाएको ७.०९ सेकेण्डको कीर्तिमान ब्रेक गर्दै ७.०२ सेकेण्डको नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन् । आयुष कुँवरलाई शिवम् सिमेन्टले गत असारमा १ वर्षका लागि अनुबन्धित गरेको थियो । नेपालका स्प्रिन्टर आयुषले एथ्लेटिक्सको इन्डोरमा ६० मिटर र २०० मिटर दौडमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका हुन् । आयुषले वासिङ्गटनको स्पोकानमा भएको विथवर्थ इन्डोर ट्रयाक एण्ड फिल्ड इन्भाइट प्रतियोगितामा इन्डोर अन्तर्गत ६० मिटर दौडमा २३ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय कीर्तिमान तोडेका हुन । फ्रेब्रोअरी ९ र १० मा भएको यस प्रतियोगितामा विश्व एथ्लेटिक्स्को सर्वोच्च निकाय वल्र्ड एथ्लेटिक्सले स्याङसन गरेको छ । आयुषले क्वालिफाइङ राउण्डमा रामकृष्णको कीर्तिमान बराबरी गरेका थिए भने अर्को राउण्डमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका हुन् । अमेरिकाको सिटी स्पीड एसएफ क्लबमा प्रशिक्षण गर्दै आएका आयुषले नेपालकै नामबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ६० मिटरमा दुई दशकभन्दा पुरानो राष्ट्रिय कीर्तिमान तथा २०० मिटर दौडमा ७ वर्ष पुरानो कीर्तिमान लाई तोड्न पाउँदा खुशी लागेको आयुषले बताए । ‘मैले इन्डोरमा ६० मिटर र २०० मिटर दुवैमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने लक्ष्य राखेको थिएँ त्यसमा सफल भएँ, एकदमै गर्व लागिरहेको छ,’ आयुषले भने । आयुषले इन्डोर २०० मिटर दौडमा पनि ७ वर्ष पुरानो कीर्तिमान ब्रेक गर्दै २२.७९ सेकेण्डको नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् ।
बालकृष्ण शिवाकोटी मेमोरियल कविता वाचन प्रतियोगितामा सदासय गौतम प्रथम
काठमाडौं । बालकृष्ण शिवाकोटी मेमोरियल फाउन्डेसनले काठमाडौं उपत्यकाव्यापी माध्यमिक विद्यालय स्तरीय कविता लेखन तथा वाचन प्रतियोगिताका उत्कृष्ट भएकाहरुलाई पुरस्कार प्रदान गरेको छ । प्रतियोगितामा वेद विद्याश्रम माविका सदासय गौतम प्रथम भएका छन् । यसैगरी सरस्वती माविकी अदिती तिमिल्सिना द्वितीय र इष्टपोल स्कुलकी प्रियमशा कार्की तृतीय भएका छन् । त्यसैगरी आर्याभा निरौला, महादेव पाण्डेय र दृस्टि सत्यालले सात्वना पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनुलाई २० हजार, १५ हजार र १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरियो । सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रतियोगीहरुलाई प्रमाणपत्रसहित एक हजार रुपैयाँ प्रदान गरियो । वरिष्ठ कवि प्रह्लाद पोख्रेलको प्रमुख आतिथ्यता तथा फाउन्डेसनका अध्यक्ष शान्ता शिवाकोटीको अध्यक्षतामा सम्पन्न प्रतियोगितामा उपत्यकाभित्रका ४४ जना विद्यार्थी सहभागी थिए ।
अमेरिका लैजाने भन्दै बन्धक बनाइएका ११ जनाको उद्धार
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रहरी टोलीले अमेरिका लैजाने भन्दै काठमाडौंमा ल्याएर बन्धक बनाइएका ११ जना भारतीय नागरिकको उद्धार गरेको छ । परिसरबाट खटिएको प्रहरीको विशेष टोलीले उनीहरूलाई गए राति काठमाडौंको रातोपुल क्षेत्रबाट उद्धार गरेको जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हाम्रो परिसरको टोलीले अमेरिका लैजाने भन्दै काठमाडौंमा ल्याएर बन्धक बनाइएका भारतीय नागरिकको उद्धार गरेको छ, विस्तृत विवरण आज सार्वजनिक गरिने छ ।’ रासस
पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकार हावी हुँदा भटाभट सेयर बेच्दै पुराना लगानीकर्ता
काठमाडौं । केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आइएमई ग्रुपले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट बाहिरिने जानकारी गरायो । देशको ठूलो व्यावसायिक समूह आइएमई ग्रुप अन्तर्गतको आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको २० लाख कित्ता, ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको १ लाख ८७ हजार ४३४ कित्ता, हाथवे इन्भेष्टमेन्टको ६ लाख ५० हजार कित्ता र आइएमई लिमिटेडको ७ लाख ५० हजार कित्ता गरी कुल ३५ लाख ८७ हजार ४३४ कित्ता सेयर बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिने निर्णय सो ग्रुपले गर्यो । प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँ तोकिएको ती कम्पनीले कुल १ अर्ब ४४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्न लागेका हुन् । यस्तै, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले २० लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको छ । त्यस्तै, एक वर्षयता विशाल ग्रुपले २५ लाख कित्ता, प्रभु इन्स्योरेन्सले १९ लाख ७९ हजार ४२४ कित्ता र नेपाल इन्स्योरेन्सले १९ लाख ७९ हजार ४२४ कित्ता सेयर बिक्री गरे । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीहरूसहित विभिन्न ठूला व्यावसायिक घरानाको लगानी छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी सरकार हो । कम्पनीमा सरकारको ४४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बीमा कम्पनीहरूसहित निजी क्षेत्रका संस्थापकहरूको सेयर हिस्सा ४० प्रतिशत छ भने सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत लगानी छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित पाँच जना छन् । जसमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई जना, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना र पब्लिक एवं स्वतन्त्र सञ्चालक दुई जना छन् । स्वतन्त्र सञ्चालक अर्थमन्त्रालयको मन्जुरीमा नियुक्त हुँदै आएको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी अध्यक्षसहित बहुमत सञ्चालक सरकारी नियुक्तीबाट हुने गरेको छ । सेयर स्वामित्व ४४ प्रतिशत रहेपछि सञ्चालक समितिमा बहुमत रहँदै आएकाले अर्थमन्त्रालयको सहमति विना महत्वपूर्ण निर्णय नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिले गर्न सक्दैन । यस कम्पनीको कसलाई अध्यक्ष बनाउने, कसलाई सञ्चालक बनाउने, कसलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्ती गर्ने भन्नेमा अर्थमन्त्रालय नै निर्णयक बन्दै आएको र कम्पनीको समग्र सञ्चालन प्रक्रियामा सरकारी शैली देखिँदै आएको जानकारहरु बताउँछन् । साथै, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता एवं प्रतिनिधिहरुको भूमिका प्रभावहीन भएपछि ठूला संस्थापक सेयरधनीहरुले कम्पनीको सेयर बिक्री गरी बाहिरिने बाटो रोजेको हुनसक्ने कम्पनीका एक पूर्व सञ्चालकले बताए । दक्ष व्यक्तिले कम्पनीको नेतृत्व गर्ने मौका नै नपाएको, पुर्नबीमाको व्यापार विदेशमा विस्तार गर्न नसकिएको, लगानीको प्रतिफल घट्दै गएकोले पनि पुराना लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर बेच्न थालेको बताइन्छ । बीमा पुल पुर्नबीमा कम्पनीमा रुपान्तरण हुँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्साल थिए । त्यसपछि चिरायु भण्डारी र शंकर रायमाझी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने । क्षमताको आधारमाभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतले कम्पनीलाई सबल नेतृत्व दिन नसकेको लगानीकर्ताहरूको बुझाई छ । ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनीको सीईओ बनेपनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त हुँदै आएको छ । उनीहरुलाई पुर्नबीमा बुझ्न र नेतृत्व गर्न सजिलो थिएन । त्यसैले उनीहरुको कार्यसम्पादन पनि कमजोर नै देखियो’ पूर्व सञ्चालकले भने । सबल नेतृत्व नहुँदा कम्पनीको प्रतिफल घट्नु स्वभाविक हाे । कम्पनीले हालसम्म तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै लाभांश वितरण गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५.२६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । तर पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद अर्याल भने पुराना संस्थापक सेयरधनीले सेयर बेच्नुको कारण अरु नै भएको बताउँछन् । केही बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिका लागि भन्दै सेयर बिक्री गरेको, केहीले मर्जपछि सेयर होल्डिङ घटाउन सेयर बिक्री गरेको, केहीले दुई पुर्नबीमा कम्पनीमा क्रस होल्डिङ हुने भएपछि सेयर बेचेको उनको भनाई छ । पुराना लगानीकर्ताले सेयर बेच्दा नयाँले किनिरहेको बताउँदै यसले कम्पनीमा कुनै असर नपर्ने अध्यक्ष अर्यालको भनाई छ । पछिल्लो समय नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको धेरै सेयर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले किनिरहेको छ । त्यस्तै एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि नेपाल पुनर्बीमामा सेयर होल्डिङ बढाउँदै लगेको छ । बजारमा आक्षेप लगाइए जस्तो कम्पनीमा सरकारको मात्र हालीमुहाली नभएको अर्याल बताउँछन् । ‘कम्पनी सिस्टममा चलेको छ । यो कम्पनीबाट सरकारले ठूलो फाइदा लिन खोजेको पनि छैन, नेपालमै रिइन्स्योरेन्स गराएर विदेशी पुँजी भित्र्याउन खोजेको हो’ उनले भने । कम्पनीले नोक्सानी ब्यहोरेर पनि पुनर्बीमा गर्नु परेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले नाफाभन्दा पनि सेवालाई बढी जोड दिने गरेको उनले बताए । सरकारको बहुमत सेयर भएकाले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि सरकारको नै हुने धारणा उनको छ । ‘बढी सेयर भएकोले अध्यक्ष पाउने हो, यो संसारभरको नियम हो । सीईओ छनोट सञ्चालक समितिले गर्छ । सबै कम्पनीमा हुने यहि प्रक्रिया हो । निजी क्षेत्रमा पनि यस्तै अभ्यास छ’ उनले भने । कम्पनीको नियमित काम कारबाहीमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप नरहेको उनले बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले संस्थापक सेयरधनीहरू कम्पनीबाट बाहिरिनु सुःखद विषय नभएको भन्दै सञ्चालक समितिले सबै सेयरधनीहरूलाई मिलाएर लैजानु पर्ने बताए । ‘कम्पनीमा सरकारको लगानी ४४ प्रतिशत छ, सरकारले सोही अनुपातमा आफ्नो मान्छे पठाउँछ । तर, खुला अर्थतन्त्रमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, सेयर बिक्री गर्न ऐन कानुनले रोक्दैन तर सबैले किन सेयर बिक्री गर्न लागे भन्ने विषय हाम्रो पनि चासोको विषय हो,’ उनले भने । लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल नदेखेर पनि सेयर बिक्री गरेको हुन सक्ने बुझाइ उनको छ ।
