बीमा क्षेत्रका अग्रज केबी बस्न्यातको निधन, छ दशक बिताएका थिए बीमा क्षेत्रमा
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रका अग्रज कृष्ण बहादुर (केबी) बस्न्यातको निधन भएको छ । बिहीबार साढे ११ बजे उनको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले बतायो । ८४ वर्षिया बस्न्यात पेटसँग सम्बन्धित रोगको उपचाररत थिए । उपचारकै क्रममा मेडिसिटी अस्पतालमा उनको निधन भएको हो । उनका २ छोरा र १ छोरी छन् । ५८ वर्षसम्म बीमा क्षेत्रमा काम गरेका बस्न्यातले पछिल्लो समय साविकको सगरमाथा इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट अवकाश लिएका थिए । त्यसअघि उनी यूनाइटेड इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई काम गरेका थिए । कलेजको अध्ययनपछि भारतको दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट काम थालेका बस्न्यातले उक्त कम्पनीको शाखा नेपालमा खुलाउँदै नेपालमा बीमा बजारको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए । बीमा क्षेत्रको समग्र विषयमा गहिरो ज्ञान र नेतृत्व क्षमता भएकाले केबी बस्न्यातको नाम बीमा क्षेत्रमा सबैले सम्मानपूर्वक लिने गरेका थिए । २०४५ देखि २०७५ सम्मको करिब तीन दशकसम्म विदेशीहरुले समेत नेपालको निर्जीवन बीमाबारे जान्न केबी बस्त्यातलाई भेट्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । वृद्ध अवस्थामा पनि उनको स्मरणशक्ति धेरै राम्राे थियाे ।
मन्त्रीहरूलाई सफाई, कर्मचारीलाई जेल
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन दुई मन्त्रीहरूले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसलाले तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बरकुमार श्रेष्ठको आरोप दाबी पुग्न नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो । यस्तै, अदालतले सचिव र मालपोत अधिकृतहरूलाई भने दोषी ठहर गरेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात र र छविराज पन्तलाई दोषी ठहर गरेको छ । दोषी ठहर हुनेमा जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू कलाजर देउजा र सुरेन्द्रमान कपालीसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष जेल, ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं। ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष कैद सुनाइएको छ । न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारूसहितको इजलासले बिहीवार गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको हो । बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानका क्रममा गुरुङ लामो समय हिरासतमा बसेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीपकुमार बन्स्यात, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
एनएलजीका शाखा प्रमुख सुवेदी र खनालले पाए ‘बेष्ट इम्प्लोई अवार्ड’
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका दुई जना कर्मचारीले बेष्ट इम्प्लोई अवार्ड २०८० पाएका छन् । कम्पनीमा उत्कृष्ट योगदान गरेको भन्दै इन्स्योरेन्सले लक्ष्मण सुवेदी र उपासना खनाललाई उक्त अवार्डबाट सम्मान गरेको हो । सम्मानित सुवेदी बुटवल शाखा प्रमुख हुन् भने खनाल बानेश्वर शाखा प्रमुख हुन् । उनीहरू फागुन ३ गते सम्मानित भएका हुन् । कम्पनीको १८औं वार्षिक साधारण सभा पनि सोही दिन सम्पन्न भएको हो । जसले लाभांशसँगै हकप्रद सेयर प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । सम्बन्धित समाचार ः एनएलजी इन्स्योरेन्सको लाभांशसँगै पारित भयो ६६ प्रतिशत हकप्रद प्रस्ताव
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : १२ जना दोषी ठहर, ७५ लाख जरिवानासहित २ वर्ष कैद
काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अदालतले १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । दोषी ठहर हुनेमा जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसँगै रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू कलाजर देउजा र सुरेन्द्रमान कपालीसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । दोषी ठहर भएकाहरूलाई जनही ७५ लाख जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । सो जग्गा अब जफत हुने फैसला पनि अदालतले सुनाएको छ । ललिता निवासमा जग्गा किनेका जग्गाधनीहरुको जमिन जफत हुने भएको छ । विशेष अदालतले ६५ जना जग्गाधनीहरूको जग्गा जफत हुने आदेश गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार, जग्गा जफत भए पनि उनीहरूमाथि अन्य कुनै सजाय र जरिवाना हुने छैन । विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रीहरुलाई भने सफाइ दिइएको छ । तत्कालीन उपउप्रधान तथगा गृहान्त्री विजयकुमार गच्छदार र डम्बरकुमार श्रेष्ठलाई हदालतले सफाइ दिएको हो । अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको विषयमा २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिव सहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका विजय गच्छदारसहितका व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनि मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो।
राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म निगरानीमा यी ६ बैंक, पर्याप्त पैसा हुँदा पनि किन दिइरहेका छैनन् ऋण ?
काठमाडौं । एउटा उखान छ- ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छो बाउको अनुहार ।’ हो, अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यही उखानजस्तै भएका छन् । बैंकसँग प्रयाप्त तरलता छ । ऋणीलाई जति पनि ऋण दिएर बिजनेस बढाउन सक्ने सामर्थ्य बैंकिङ क्षेत्रसँग छ । तर, ऋण लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत् निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत तोक्यो । त्यसअघि आक्रामकरूपमा बिजेनस विस्तार गरिरहेका बैंकहरू सो नीतिपछि केही हच्किए र व्यवसाय ‘सोचि-सम्झी’ गर्न थाले । सोही कारण चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत मात्रै छ । पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.९ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । आगामी ६ महिनामा पनि यही अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुने हाे भने पनि करिब १० प्रतिशत कर्जा लगानी वृद्धि हुने देखिन्छ । हालसम्म निजी क्षेत्रमा कुल ५० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूसँग अहिले पनि ५ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य रकम छ । त्यसाे भए यति धेरै पैसा भएर पनि बैंकहरूले किन ऋण दिन सकिरहेका छैनन ? अब यसबारे चर्चा गरौं । बैंकहरू चल्ने भनेको बचतकर्ताको निक्षेपले हो । सोही निक्षेप ऋण लगानी गरेर बैंकहरूले बिजनेस गर्छन् । तर, बचतकर्ताको सतप्रतिशत निक्षेपलाई बैंकले लगानी पाउँदैनन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकले निश्चित नीति बनाएको छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा त्यसमा आफ्नो ११ रुपैयाँ र बचतकर्ताको ८९ रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नु पर्नेहुन्छ । त्यो राष्ट्र बैंकले निक्षेपतकर्ताको हितका लागि गरेको नीति हो । त्यसमा बैंकका लगानीकर्ताको पुँजी पनि प्रयोग होस् र जोखिमभार क्षमता पनि समान होस् भन्ने हेतुले राष्ट्र बैंकले यो नीति बनाएको हो । सो ११ रुपैयाँ नै पुँजी प्रयाप्तता अनुपात हो । राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष ११ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेको समस्या नै यही हो । पुँजी कोषको अभाव हुँदा नै बैंकहरूले लगानी गर्न नसकेका हुन् । अर्थात्, बैंकहरूसँग निक्षेपकर्ताको ५ खर्ब बढी निक्षेप भए पनि पुँजीबाट राख्नु पर्ने रकमको भने अभाव हुँदा ऋण लगानी गर्न बैंकहरूलाई सकस भइरहेको हो । माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्जुकुमार थापा अहिले केही बैंकहरू पुँजीकोषको दबाबमा नै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पुँजी कोषको दबाबका कारण नै बैंकहरू थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । कुन बैंकलाई छ सकस ? उसो त अहिले सबै वाणिज्य बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । निक्षेपकर्ताबाट ठूलो रकम संकलन गरे पनि सो रकमलाई परिचालन गर्न नसकेर बैंकहरूलाई खर्च बढ्ने चिन्ता छ । अहिले बैंकहरूले निक्षेपबर्तालाई ब्याज तिरेर पैसा बैंकमै भण्डारण गर्नु पर्ने बाध्यता छ । अहिले विशेषगरि आधा दर्जन वाणिज्य बैंक प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबमा छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कुमारी, प्रभु, माछापुच्छ्रे, हिमालयन, नबिल र एनआइसी एशिया बैंक पुँजी कोषको ठूलो दबाबमा छन् । पुँजी कोषको दबाबकै कारण यी बैंकहरूले कर्जा लगानी पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । केही कर्जा लगानी गर्नै परे ऋणीको मुख १० पटक हेर्नु पर्ने स्थिति रहेको अनुभव बैंकरहरू सुनाउँछन् । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पुससम्म कुमारी बैंकको ८.०३ प्रतिशत, प्रभुको ८.१२ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ८.६६ प्रतिशत, हिमालयनको ८.७० प्रतिशत, नबिलको ८.९३ प्रतिशत र एनआइसी एशिया बैंककाे ९.०४ प्रतिशत पुँजी कोष छ । अन्य बैंकहरूको भने ९ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी असारपछि हालको ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोषलाई ९ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने नीति बनाइसकेको छ । त्यसपछि झन यी पुँजी कोषको समस्यामा पर्ने छन् भने अहिले सहज अवस्थामा रहेका ७ वटा वाणिज्य बैंकलाई पनि दबाब पर्ने देखिन्छ । सात वटा वाणिज्य बैंकले भने यही अनुपातमा बिजनेस अगाडि बढाए पनि सहज अवस्थामा नै हुनेछन् । अहिले ८.५ प्रतिशत कम पुँजी कोष भएका बैंकहरूले आगामी वर्ष पनि यस वर्षको लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । किनकी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्य पुँजी कोष कम भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सबै बैंकहरू पुँजी कोषको दबाबमा नभए पनि केहीलाई भने केही चाप परेको छ । तथापि, अहिले ग्राहकबाट ऋणका लागि माग नभएकोले नै ऋण प्रवाह सुस्त भएको तर्क उनको छ । ‘अर्थतन्त्र केही दबाबमा छ, ऋणको माग छैन, प्रवाह भएको ऋण उठ्न सकेको छैन, केही बैंकलाई थोरै दबाब छ, हामीले निगरानी गरिरहेका छौं, पुँजी कम भएकालाई केही निर्देशन पनि दिइरहेका छौं, हामीले ती बैंकहरूको सक्ष्म ढंगले ‘अफसाइट र अनसाइट’ निरीक्षण गरिरहेका छौं,’उनी भन्छन्, हामी त्यति गाह्रो अवस्थामा भने छैनौं ।’ उनी अहिले नयाँ कर्जा लगानी गर्नेभन्दा पनि प्रवाह भएको कर्जा असुल गर्नतर्फ बैंकहरूले ध्यान दिनु पर्ने राय दिन्छन् । अहिले बैंकहरूले कर्जा दिन नसक्नुको अर्को कारण खराब कर्जा पनि हो । अहिले अधिकांश बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ४ प्रतिशतमाथि छ । अहिले बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा भन्दा पनि कर्जा असुलतर्फ गएकोले पनि ऋणीले ऋण नपाउने अवस्था बनेको हो । राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको लागि पनि १.२५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्ने नीति बनाएको छ । यसले पनि बैंकलाई दबाब सिर्जना गरेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
कोरियन भाषा परीक्षा फागुन ७ गतेदेखि, पहिलो सिफ्टमा ४७ हजारले दिँदै
काठमाडौं । ईपीएस कोरिया शाखाले कोरियन भाषा परीक्षा यही फागुन ७ गतेदेखि सञ्चालन हुने जनाएको छ । परीक्षा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैँसेपाटीमा परीक्षा सञ्चालन हुने छ । परीक्षा एक दिनमा पाँच सिफ्टमा सञ्चालन गरिनेछ भने एक दिनमा एक हजार परीक्षार्थीले सहभागिता जनाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक मैयाँ कँडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘शनिबार पनि परीक्षा दिने गरी व्यवस्था गरेका छौँ, पहिलो सिफ्टमा करिब ४७ हजारले कोरियन भाषा परीक्षा दिन सक्नेछन् ।’ परीक्षा हुने अघिल्लो दिन आफ्नो सिफ्टअनुसार ईपीएस शाखा, कार्यालय ग्वार्कोमा बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन फिङ्गर प्रिन्ट दर्ताका लागि उपस्थित हुनुपर्नेछ । परीक्षाका दिन परीक्षा केन्द्र भैँसेपाटीमा बायोमेट्रिक भेरिफाइ हुनेछ । परीक्षा समयभन्दा एक घण्टा अगाडि परीक्षा हलमा ‘ओरेन्टेसन’ सुरु हुने र निर्धारित समयमा उपस्थित नभएमा परीक्षामा सहभागी नगराइने निर्देशक कडेलले बताए । परीक्षामा मोबाइलफोन, स्मार्टवाचलगायतका कुनै पनि विद्युतीय सञ्चारका साधनहरु लैजान निषेध गरिएको छ । यसैगरी परीक्षामा अवाञ्छित गतिविधि गरेको भेटिएमा परीक्षा रद्द गर्नुका साथै चार वर्षसम्मका लागि परीक्षामा समावेश हुन निषेध गरिनेछ । सन् २०२३ का लागि कोरियाको उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ एक लाख ६४ हजार सात सय १६ जनाले आवेदन दिएका जनाइएको छ । रासस
गहनासहित ६५ लाखका धनमाल चोरी, पाँच भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका ४ माकलवारीस्थित दिलमाया आलेमगरको घरबाट सुनका विभिन्न गरगहना तथा नगदसहित ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको छ । पीडितको जाहेरीका आधारमा खोजतलास गर्ने क्रममा चोरीमा संलग्न पाँच जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार फोहर उठाउने बहानामा दिउँसो माघ २८ गते दिउँसो घरको ढोका फोडेर चोरी भएको हो । उक्त कार्यालयले चोरीमा संलग्न भएको अभियोगमा भारतीय नागरिकलाई बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । त्यसअघि अभियुक्तहरूले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित दिनेश घिमिरेको घरबाट सुन तथा नगद गरी २५ लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल बरामद गरिएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका बस्ने गीता राईको घरबाट सुनचाँदीका गरगहना तथा नगदसमेत गरी चार लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
