ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा सातवटै प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले ग्लोबल मनि विक २०२४ को अवसरमा सप्ताहव्यापी रुपमा सातवटै प्रदेशमा विद्यार्थी लक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । बैंकले आफ्ना प्रदेश कार्यलयहरुको संयोजनमा सातवटै प्रदेशमा युवा तथा विद्यार्थी लक्षित वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरेको हो । कार्यक्रममा बचत, कर्जा, रेमिट्यान्स, डिजिटल बैंकिङ्ग, विमा, लगानी, अतिरिक्त बैंकिङ्ग सेवाहरु, वित्तीय ठगी र वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी विषयवस्तुहरुका बारेमा जानकारी गराइएको छ । यसैगरी, बैंकले ग्लोेबल मनि विक २०२४ को अवसर पारेर देशव्यापी रुपमा वित्तीय कार्यक्रमहरु आयोजना गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सम्पन्न विभिन्न कार्यक्रमहरुमा १४ हजार भन्दा बढी कृषक, लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरु, मजदुर, वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्भावित व्यक्तिहरु, विद्यार्थी, महिला, विप्रेषण प्रापक तथा स्थानीय युवा–युवतीहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसका साथै, ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना ३५४ वटै शाखाहरुमार्फत वित्तीय साक्षरता तथा डिजिटल बैंकिङ्ग प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरुसञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैंका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्री विदेश निकासी गर्न सांसदहरूको प्रस्ताव, कर निर्धारण हुनुपर्ने
काठमाडौं । सांसदहरूले नदी तथा खनिजजन्य सामग्री विदेश निकासी गर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् । निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासी गर्न माग गरेका हुन् । सांसदहरू रामनाथ अधिकारी, दीपक गिरी र प्रदिप पौडेलले नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीको निकासीका लागि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनीहरूले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग पनि उत्पादनमुलक उद्योग भएकाले विदेश निकासी गर्नुपर्ने विषय संशोधनमा उठाएका छन् । सांसद अधिकारीले विधेयकको दफा ४२ माथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै भनेका छन्, ‘क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग भएको हुँदा उक्त उद्योगबाट प्रशोधित हुने नदी तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीहरूलाई विदेश निकासी गर्नु पर्दछ ।’ सांसद प्रदिप पौडेलले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै संघीय सरकारले निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको निर्धारण गर्ने बताएका छन् । साथै उनले विदेश निर्यात हुने सामग्रीको आम्दानीमा छुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सांसद पौडेलले निर्माणमुखी सामग्रीको विदेश निकासी सम्बन्धी थप दफा थपेर ‘संघीय सरकारले विदेश निकासी हुने निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन् गर्न निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको निर्धाणर गर्ने, संघीय सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको विदेश निकासबाट हुने आम्दानीमा छुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । त्यस्तै, सांसद दीपक गिरीले पनि ‘क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग उत्पादनमूलक अन्य उद्योग सरह भएको हुँदा उक्त उद्योग प्रशोधित हुने नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरुलाई विदेश निकासीका लागि अनुमति दिनेछ’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तर, केही सांसदहरूले भने नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीलाई निकासीका लागि अनुमति दिन नहुने भन्दै विधेयकमा कडाइका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विधेयकको दफा ४२ मा ‘निकासीमा रोक लगाउन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘रोक वा परिमाणात्मक बन्देज’ लगाउन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सो व्यवस्था राख्दा निकासी खुल्ला भएको मानिने भएकाले उक्त दफा नै हटाउन सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सांसदहरू शेरबहादुर कुँवर, अम्बरबहादुर थापा, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, रामप्रकाश चौधरी, रघुजी पन्त, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, मैना कार्की, कुसुमदेवी थापा, सिता मिजार, राजेन्द्रकुमार केसीले दफा ४२ हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । त्यस्तै, सञ्जयकुमार गौतम, बिनिता कठायत, सोबिता गौतम, अशोककुमार चौधरी र शिशिर खनालले पनि विधेयकको दफा ४२ हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक १७ गते प्रतिनिधिसभामा ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ दर्ता गरेको थियो । सो विधेयकमाथि ३७ जना सांसदहरुले विधेयकमा रहेका विभिन्न व्यवस्थालाई लिएर ४०२ वटा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तर, सांसदहरुले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखबाट स्वीकृत भने भइसकेको छैन । निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव [pdf id=473302]
चन्द्रागिरिमा स्रोत नखुलेको रकमसहित दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले स्रोत नखुलेको नगद १८ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुङ्गाबाट दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका-११ का २३ वर्षीय रिसब श्रेष्ठ र ३७ वर्षीय देवेन्द्र न्यौपाने रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाबाट खटिएको प्रहरीले लु२ख ४५३५ नम्बरको बस जाँच गर्ने क्रममा बसका सहचालक रिसबलाई उक्त नगदसहित पक्राउ गरेको थियो । साथै थप अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम देवेन्द्र न्यौपानेले काठमाडौं पुर्याइदिनु भनी श्रेष्ठलाई दिएको खुल्न आएपछि न्यौपानेलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।
कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय समितिले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन
काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई आइतबार मन्त्रालय पुगेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । समितिले ६ महिना लगाएर २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सवलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजश्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख गरिएको छ । कोभिड-१९ महामारी र रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति ऋंखलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा छ । तर पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रा स्फितीको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । यस्तै विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ ।’ प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । कम्तिमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजश्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्न सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ थियो । आर्थिक वृृद्धिमा संकुचनको प्रमुख कारण राजश्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ । करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजश्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निस्कर्ष प्रतिवेदनको छ । पछिल्लो दशकमा राजश्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको भन्दै प्रतिवेदनले राजश्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर हुने सुझाव प्रतिवेदनको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले राम्रो प्रतिवेदन तयार गरेकामा समितिका पदाधिकारीसहित त्यसमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिए । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रसतिबद्ध रहेको बताए । राजश्वले साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरे । ‘बजेटको पूर्वसन्धामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ समितिले यसअघि गत १ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र १ फागुनमा अन्तरिम प्रविवेदन बुझाएको थियो । ती दुई प्रतिवेदनमा भन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सदस्यसचिव महेश बरालले जानकारी दिए । प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी, निमित्त महालेखा परीक्षक, सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतसँग अन्तरक्रिया र कुराकानी गरेको थियो । गत २९ भदौमा मन्त्रिपरिषदले पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लीक नेतृत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा। रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए ।
कुलेखानी-दक्षिणकाली सडक बन्द
हेटौँडा । हेटौँडालाई काठमाडौंसँग जोड्ने कुलेखानी-सिस्नेरी-छैमले-दक्षिणकाली सडकमा आजदेखि अनिश्चितकालका लागि सवारी सञ्चालन बन्द गरिएको छ । सो सडकखण्ड स्तरोन्नतिका क्रममा सवारी साधनको आवागमन बन्द गरिएको हो । हाल उक्त सडकखण्डमा ढलान तथा नाली निर्माणसँगै कालोपत्र तयारी भइरहेकाले सवारी आवागमन बन्द गरिएको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष प्रताप भोम्जनले जानकारी दिए । उनले कालोपत्र सम्पन्न नहुँदासम्म यातायात आवागमन बन्द गरिने बताए । यसअघि यही चैतको पहिलो साताबाट कुलेखानी-सिस्नेरी-छैमले-दक्षिणकाली सडकको सिस्नेरी सडकखण्डमा निर्माण सम्पन्न नभएसम्मका लागि सो सडकखण्डमा यातायात सेवा बन्द गरिएको थियो । निर्माण सम्पन्न नहुँदै हेटौँडा-काठमाडौं आवतजावत गर्ने टाटा सुमोलगायतका साधन आवागमन गर्न थालेपछि तोकिएको समयसिमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएकाले सडक कालोपत्र नभएसम्मका यातायात आवागमन बन्द गरिएको वडा कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । रासस
मल्टीपर्पस फाइनान्स क्रस बोर्डर व्यवसायिक सम्झौता गर्नेमा पहिलो
काठमाडौं । मल्टीपर्पस फाइनान्स र फोनपे नेटवर्कबीच क्रसबोर्डर व्यवसायिक सेवामा सम्झौता भएको छ । चैत्र १५ गते फाइनान्स र नेटवर्कबीच क्रसबोर्डर सेवा सम्झौता भएको हो । फाइनान्स कम्पनीहरुमा आफ्ना सेवा ग्राहीहरुलाई यस्तो सेवा प्रदान गर्ने मल्टीपर्पस फाइनान्स पहिलो बनेको छ । सम्झौतामा फाइनान्सको तर्फबाट नायव महाप्रवन्धक प्रदीप कुमार सिंह र फोनपे नेटवर्कको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पशुपति मिश्रले क्रसबोर्डर व्यवसायिक भुक्तानीको सम्झौता गरी सेवाको सुरुवात गरिएको छ । यस सेवा अन्तर्गत पहिलो चरणमा वित्तीय संस्था मार्फत क्युआर भुक्तानी सेवा लिएका सेवाग्राहीहरुले व्यवसायहरुमा कारोवार गर्दा हाललाई भारतीय यूपीआई अन्तर्गतका भिम तथा फोनपे एपमार्फत यो सेवा नेपालस्थित मल्टीपर्पस फाइनान्स लिमिटेडका फोनपे क्युआर मा प्रयोग गर्न सकिने कुरा वित्तीय संस्थाका नायव महाप्रवन्धक प्रदीप कुमार सिंहले बताए ।
एनटीसीको सञ्चालकमा कोमलबहादुर खत्री नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम (एनटीसी) को सञ्चालकमा कोमलबहादुर खत्री नियुक्त भएका छन् । गत चैत ३ गतेको सचिवस्तर निर्णय अनुसार उनी सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । उनले गत चैत १५ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिइसकेका छन् । खत्री कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा एनटीसीको सञ्चालक समितिको सदस्य भएका हुन् । यसअघि उक्त पदमा कोशलचन्द्र सुवेदी थिए ।
हर्क साम्पाङलाई अर्थमन्त्रीले भने- तपाईंको अभियानमा म पनि सँगै हुनेछु
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले धरानबासीलाई पिउने पानीको व्यवस्था गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । आइतबार बधाई दिन मन्त्रालय आएका धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राईसँग मन्त्री पुनले धरानको खानेपानी समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताए । मन्त्री पुनले खानेपानीको दुःखले कतिपय सर्वसाधारण धरानबाट बसाई सरेर अन्यत्र गएको समेत आफूले सुनेको उल्लेख गरे । सरकारले जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न योजना बनाएको जानकारी दिए । ‘धरान धेरै राम्रो र सुन्दर सहर हो, त्यहाँ म केही समय बसेको पनि छु’, उनले भने, ‘खानेपानी समस्याबारे जानकारी छ । यो बजेटमार्फत केही न केही समाधान खोज्ने प्रयास हुनेछ ।’ मन्त्री पुनले खानेपानी आयोजनाको माग सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसँग पनि कुरा गर्न सुझाए । ‘म पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा गर्छु । यहाँले पनि उताबाट योजना माग गर्नुहोला’, मन्त्री पुनले, ‘म तपाईंको अभियानमा सँगै हुनेछु ।’ मेयर साम्पाङले धरानबाट करिब १५ किलोमिटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्टिङ गरी पानी ल्याउन सकिने विकल्पबारे मन्त्री पुनलाई अवगत गराए । उक्त आयोजनाका लागि करिब ५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्राविधिक अनुमान गरिएको उनको भनाइ थियो । राईले अर्थमन्त्री पुनबारे आममानिसमा सकारात्मक धारणा रहेको पाएकाले आफू योजना माग्न आएको उल्लेख गरे । मन्त्री पुनले पनि राईको काम गर्ने शैलीको प्रशंसा गरे ।
