मेडिकल सामान आपूर्तिकर्तासहित स्वास्थ्यका निर्देशकविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग आयोगले स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका तत्कालीन निर्देशक चन्द्रदेव मेहता, लेखा अधिकृतलगायत मेडिकल उपकरण आयातकर्ता कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्र विराटनगरका लागि एचडीयू उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका तत्कालीन निर्देशक मेहता, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरका इञ्जिनियर कुशल दाहाल, स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका लेखा अधिकृत डण्डरसिंह विश्वकर्मा, स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका खोप अधिकृत उदेशकुमार श्रेष्ठ भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज काठमाडौंका सञ्चालक विशाल पण्डित र सोही कम्पनीका व्यवस्थापक मनोजकुमार आचार्यविरुद्ध समान रु दुई करोड ८९ लाख ६६ हजार ५० बराबरको बिगो दावी गरिएको छ । रासस
नयाँ समीकरणपछि अर्थतन्त्रमा उत्साह देखिएको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ समीकरणसँगै अर्थतन्त्रमा उत्साह पैदा भएको बताएका छन् । मधेश प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य एवं वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारहरूको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय लिएको बताए । ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय लिएको छ, उद्योगी व्यवसायीहरू सकारात्मक भएका छन्,’ अध्यक्ष प्रचण्ड भने, ‘अर्थतन्त्र चलयमान र दबाबमुक्त पनि भएको छ ।’ नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट बनाउने परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब प्रभावकारी कार्यक्रम तयार गर्न र नतिजा आउनेगरी बजेट विनियोजन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको स्पष्ट पारे । उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा केन्द्रले बजेट नराख्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशका लागि नयाँ र विशेष ‘प्याकेज’ तयार गर्न आफूले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत विषयलाई केन्द्रित गरेर प्याकेज तयार गर्न मैले निर्देशन दिएको छु, यस पटक मधेसमा नयाँ हुन्छ ।’ माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै सुशासनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेका कदमबाट जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए । ‘मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानतर्फ गएको छ, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान भएका छन् र भूटानी शरणार्थी एवं सुनकाण्डजस्ता विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले सरकारको सकारात्मक अभियानलाई जनतासम्म लैजान पार्टीलाई निर्देशन दिए ।
पोखरा-मुग्लिन सडक निर्माण सुस्त गतिमा, सर्वसाधारण दुई वर्षदेखि सास्ती भोग्दै
पोखरा । पर्यटकीय राजधानी पोखरा प्रवेश गर्ने पोखरा–मुग्लिन सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काममा ढिलाइ हुँदा पर्यटक र सर्वसाधारण दुई वर्षदेखि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलोको समस्याबाट यात्रु हैरान भएका छन् । विसं २०७८ वैशाखदेखि सुरु भएको सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति कार्यले पछिल्लो समय थोरै गति लिन थालेको छ । स्थानीयले निर्माण सुस्त भएकाले अझै गति बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आयोजनाको पूर्वी सडकखण्ड (मुग्लिन–जामुने)मा हालसम्म भौतिक प्रगति ५१ र पश्चिम खण्ड (जामुने–पोखरा) मा १७ प्रतिशत पुगेको छ । पूर्वी खण्डका इञ्जिनियर एवं सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पाण्डेका अनुसार १४ किमी दूरीमा दुईतर्फी (चार लेन) र १२ किमिमा एकतर्फी (दुई लेन) सडक कालोपत्र भइसकेको छ । उक्त खण्डमा पर्ने १७ साना–ठुला पक्की पुलमध्ये १४ वटा बनिसकेको र तीन वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । मादीमा बन्ने ‘सिग्नेचर’ पुल छुट्टै ठेक्कामार्फत निर्माण भइरहेको इन्जिनियर पाण्डेले बताए । ‘कोभिड महामारीलगायतका कारण सुरुको चरणमा काम गर्न ढिलाइ भएको हो । अहिले कामले गति लिएको छ, निर्माण कम्पनीले उपकरण र मजदुर थपेर काम गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘कालोपत्रका लागि बेस हाल्नेदेखि, कल्भर्ट, नाली, पर्खाललगायत पूर्वाधार तयारीका काम धमाधम भइरहेका छन् ।’ पूर्वी खण्डको ४१ दशमलव ४५ किमिको काम विसं २०७८ वैशाखदेखि चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले सुरु गरेको थियो । उक्त खण्डको ठेक्काको म्याद आगामी वैशाखसम्म छ । ‘छ महिना म्याद थपका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, सोही अवधिभित्र कामसक्ने लक्ष्य आयोजनाको छ’, इञ्जिनियर पाण्डेले भने । पूर्वी खण्डमा पर्ने तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा छ लेन र बाँकी खण्डमा चार लेनको सडक बन्ने उनको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीले रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाखमा उक्त खण्डको ठेक्का लिएको थियो । आयोजनाको पश्चिम खण्ड (पोखरा–जामुने)का प्रमुख राजेशप्रसाद पौडेलले काम सकिन अझै दुई वर्ष लाग्ने बताए । ‘हालसम्म पश्चिम खण्डको भौतिक प्रगति १७ प्रतिशत छ, कुनै अवरोध आएन भने दुई वर्षभित्र काम सकिन्छ’, उनले भने, ‘सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन पश्चिम खण्डमा अहिले इञ्जिनियर र पाँच सय बढी मजदुर खटिएका छन् ।’ सडक विस्तारसँगै पुल, कल्भर्ट, नालीलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘कतिपय ठाउँमा सडक दायाँबायाँका भौतिक संरचना, विद्युत् खम्बा, खानेपानी र सिँचाइका पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम बाँकी छ’, प्रमुख पौडेलले भने, ‘आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सँगै अगाडि बढाएका छौँ ।’ पश्चिम खण्डमा हालसम्म पाँच किमी सडक कालोपत्र भइसकेको छ । तनहुँको थर्पु, तुरतुरे, कास्कीको तल्लो गगनगौँडालगायत खण्डमा कालोपत्रको तयारी गरिएकामा वर्षाले अवरोध पुर्याएको आयोजना प्रमुख पौडेलले बताए । १९ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुनुपर्नेमा वर्षाकै कारण १७ प्रतिशतमात्र पुगेको उनको भनाइ छ । प्रमुख पौडेलले आगामी असारभित्र ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाको कामलाई गति दिइएको बताए । तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेती पुलसम्म ३८ दशमलव ८८ किमी दूरी रहेको पश्चिम खण्डको आधा सडक छ लेन र आधा चार लेनको बन्ने पौडेलले जानकारी दिए । आयोजनासँग हाल २० किमी कालोपत्र गर्न आवश्यक सामग्री तयारी अवस्था छ । निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन आयोजनाले कास्की र तनहुँका स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ । आयोजनाको पश्चिम खण्ड निर्माण पूर्वी खण्डको भन्दा छ महिना पछि सुरु भएको थियो । सडकको अधिकार क्षेत्रभित्रका संरचना, विद्युत् खम्बा, खानेपानीका पूर्वाधार आदि हटाउन समय लागेकाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रमुख पौडेलले बताए । पश्चिम खण्डमा विसं २०७८ भदौदेखि काम सुरु गरेकोमा ठेक्काको म्याद आगामी भदौसम्म रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न नहुने भएपछि म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजना प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । पश्चिम खण्डअन्तर्गत दुलेगौँडा र मुख्य बजार क्षेत्रको सडकको चौडाइ ४६ मिटर हुनेछ । जामुनेदेखि कुम्लेखोलासम्म १८ मिटर र बाँकी खण्डमा २३ मिटर सडक कालोपत्र हुने जनाइएको छ । पश्चिम खण्डमा १२ वटा पक्की पुल र एक सयको हाराहारीमा कल्भर्ट बनिरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । पोखराको सेती नदीमा ‘सिग्नेचर’ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । ‘केबल–स्टेड’ प्रविधिको उक्त पुलको ठेक्का रसुवा कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । भ्याटबाहेक रु ९४ करोडमा ठेक्का लागेको पुल आकर्षक हुने आयोजनाले जनाएको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘यनहुई काइयुयान हाइवे’ एण्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनलले रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा पश्चिम खण्डको निर्माण ठेक्का लिएको हो । कूल ८१ किमी दूरीको सो सडक एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । सडक विस्तार भइरहेकाले प्रदेश राजधानी पोखरा प्रवेश गर्ने मुख्य सडकको यात्रामा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्न बाध्य छन् । घाम लाग्दा सडक धुलाम्मे र वर्षात्मा हिलाम्ये हुँदा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय सडक निर्माणले गति लिएकामा सन्तोष व्यक्त गरे । ‘सडक निर्माण सुस्त भएपछि हामीले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नुपरेको थियो, अहिले सडकको प्रगति हेर्दा सन्तोषजनक देखिन्छ’, उनले भने, ‘पर्यटकीय राजधानी जोड्ने मुख्य सडकमार्ग भएकाले चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ । यो सडक पोखराको पर्यटनका लागि कोसेढुङ्गा हो ।’ पोखरा–मुग्लिन सडकस्तरीय नहुँदा पोखरा र आसपासको पर्यटन क्षेत्र मारमा परेको छ । पर्यटकीय राजधानी प्रवेश गर्न घण्टौँको सास्तीपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेमा विश्वस्त रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । रासस
स्पेसएक्सद्वारा २३ वटा भूउपग्रह प्रक्षेपण
लस एन्जलस । संयुक्तराज्य अमेरिकाको निजी क्षेत्रको स्पेस–एक्स कम्पनीले शनिबार २३ वटाभन्दा बढी स्टारलिङ्क भूउपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ । स्पेस–एक्सका अनुसार, अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित केप कानाभारल स्पेस फोर्स स्टेसनबाट उक्त भूउपग्रह प्रक्षेपण गरिएको हो । कम्पनीले फाल्कन ९ नामक रकेट मार्फत् २३ वटा स्टारलिङ्क उपग्रह प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ । स्टारलिङ्क भूउपग्रहहरुले पृथ्वीका दुर्गम क्षेत्र र इन्टरनेटको पहुँच कमजोर भएका क्षेत्रहरुमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीको भनाई छ । रासस
विकल र सुनिललाई २१ दिन थुनामा राख्न अनुमति
काठमाडौं । विशेष अदालतले विकल पौडेल र सुनिल पौडेललाई थप २१ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको उजुरीको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई थप २१ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो । विकल पौडेलमाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितता र सुनिलमाथि पेमेन्ट गेट–वे अनियमिततामा मुद्दा चलेको छ । नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई गत माघ १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । माघ ११ गते विशेष अदालतले ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि फागुन २ गते पुनः उनीहरुमाथि १० दिन म्याद थप भएको थियो ।
१७ अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक, सर्वोत्तम सिमेन्टको सर्वाधिक कारोबार
काठमाडौं । आइतबारको नेप्से परिसूचक १७ अंकले घटेको छ । कारोबार खुलेदेखि ओरालोको यात्रा तय गरेको नेप्सेले बजार बन्द हुँदा १७.३० अंकले घटेर २०१८.३३ बिन्दुमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा ०.८५ प्रतिशतले घटी हो । बजारमा परिसूचक घट्दा कारोबार रकम भने बढेको छ । दिनभरको बजारमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जबकी अघिल्लो कारोबारमा २ अर्ब ६५ करोडको मात्रै सेयर किनबेच भएको थियो । ३१६ वटा स्क्रीप्सको कारोबार भएको बजारमा सर्वोत्तम सिमेन्टको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन २८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य भने ९.९९ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता ९७४.५० रुपैयाँमा झरेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रतिकित्ता १०८.२० रुपैयाँले कम हो ।
उच्च अदालत पाटनको उत्प्रेषण आदेशपछि साँगा-धुलिखेल सडक विस्तार ठप्प
काठमाडौं । अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको काभ्रेपलाञ्चोकको सिमास्थल साँगादेखि धुलिखेलसम्मको सडक बिस्तार रोकिएको छ । उच्च अदालत पाटनको उत्प्रेषण आदेशपछि बनेपा–बुडोल खण्डमा निर्माणाधीन कल्भर्टलगायत संरचना निर्माण रोकिएको हो । बनेपा नगरपालिका–६ बुडोलका १३ जना स्थानीयले सूर्यविनायक–धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास सडक आयोजना कार्यालय भक्तपुरसहित आयोजना प्रमुख राजेन्द्रदास, बनेपास्थित ६ र ७ नं वडा कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ गत फागुन २० गते रिट दर्ता गरेका थिए । दर्ता गरिएको रिटमा फागुन २१ गते नै प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले निर्माण रोक्न दुई साताअघि उत्प्रेषण आदेश जारी गर्नुभएको हो । विसं २०१६ मा सडक निर्माणका बेला खेतका लागि पानी निकास गर्न राखिएको ह्यूम पाइपसहितको ढलको स्थानमा हाल नयाँ डिजाइनमा कल्भर्ट निर्माण गरिएको थियो । उक्त कल्भर्टबाट पानी निकास हुँदा सडकको तल्लो क्षेत्रमा क्षति पुगेको जनाउँदै स्थानीयवासीले गत फागुनमा रिट दर्ता गरेका थिए । आयोजनाका इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद खनालका अनुसार अदालतको उत्प्रेषण आदेशपछि उक्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन संरचनाको कार्य रोकिएको छ । कल्भर्टलगायत निर्माणाधीन संरचनाको कामा रोकिएपछि नजिकैबाट बनाइएको वैकल्पिक सडकमा हिलो र धुलोका कारण सवारी आवागमनमा निकै सकस भएको छ भने बुडोल क्षेत्रमा दर्जनौँ दुर्घटना समेत भएको छ । पानी परेका बेला सवारी फसेर सडक जाम हुने अवस्था आएको छ । तीन वर्षमा सक्ने गरी सूर्यविनायक–साँगा र साँगा–धुलिखेलको सडकखण्ड विस्तार सुरु गरिएको थियो । छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा सम्झौता भएअनुसार २०७९ फागुन १६ गतेदेखि साँगाबाट धुलिखेलसम्मको आठ दशमलव चार किमी सडकखण्ड निर्माण सुरु भएको थियो । सो सडक खण्ड निर्माणका लागि रु चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । यसैबीच अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल–खावा चार किमी सडकखण्ड विस्तारको म्याद सोमबार सकिँदैछ । उक्त सडक स्तरोन्नतिसहित विस्तारका लागि सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर र निर्माण कम्पनीबीच २२ महिना अर्थात् यही चैत १९ गते सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ जेठ २० गते गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रालिसँग सम्झौता गरिएको थियो । आयोजनाको समयसी सकिँदा एक तिहाई काम पनि नभएको कार्यालयले जनाएको छ । २२ महिनामा आयोजनाको २० प्रतिशत मात्रै काम भएको जनाउँदै कार्यालयले समय थपेर सम्पन्न गराउने योजना बनाएको छ । उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि रु २० करोड १९ लाख ४६ हजार पाँच सय एकमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै आएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डलाई १२ मिटर फराकिलो बनाइ कालोपत्र गर्न लागिएको थियो । रासस
सर्टलिष्टमै अड्कियो सेबोनको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया, दर्जनौं काम पेण्डिङमा
काठमाडौं । चैत १३ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को नेतृत्व चयन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन अर्थसचिव डा.कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिए । ‘लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्डजस्तो नियामक निकाय नेतृत्वविहीन हुनु त्यति राम्रो होइन,’ मन्त्री पुनले सचिव पुष्करलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘त्यसका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् ।’ मन्त्री पुनले निर्देशन दिएको एक साता पुग्नै लाग्दा पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । बोर्डको नेतृत्वको लागि १९ जनाले आवेदन दिएको तीन साता भइसकेको छ । अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएर बाहिरिएपछि गत पुस २० गतेदेखि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । तर, हालसम्म धितोपत्र बोर्डले नेतृत्व नपाउँदा नियामकीय कामहरू तीन महिनादेखि अलपत्र परेका छन् । तीन महिनादेखि अध्यक्षविहीन हुँदा आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद सेयर लगायतका फाइलहरू बोर्डमा थन्किएर बसेका छन् । आईपीओ निष्काशनका लागि ३५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । साथै, एफपीओका लागि ५ कम्पनी, हकप्रद सेयरका लागि १० कम्पनी, म्युचुअल फण्डका लागि ८ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । सेयर निष्काशनका लागि अध्यक्षको अनुमति आवश्यकपर्छ । तर, अध्यक्षविहीन हुँदा सेयर निष्काशनका लागि निर्णय प्रक्रिया रोकिएपछि सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका हुन् । ‘अध्यक्ष नहुँदा सबै काम रोकिएका छन्, निर्णय प्रक्रिया हुन सकिरहेका छैनन् । अध्यक्ष नहुँदा अरूले निर्णय गर्न मिल्दैन,’ बोर्डका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘अध्यक्ष नभएपछि कि बोर्डले निर्णय गर्नुपर्छ, बोर्डले निर्णय गर्दा गाह्रो हुन्छ ।’ अध्यक्ष नहुँदा धेरै महत्वपूर्ण कामहरू रोकिएको उनको भनाइ छ । सेवाग्राहीहरूको माग अनुसारको काम नभएपछि गुनासो पनि बढेको उनले बताए । निती तथा कार्यक्रम अनुसारका धेरै कामहरू रोकिएको हुँदा सरकारले छिटोभन्दा छिटो अध्यक्ष छनोट गर्नुपर्ने उनले माग गरे । सेबोनको अध्यक्ष बन्न गत फागुन ३० गते अन्तिम दिनसम्म १९ जनाले आवेदन दिएका छन् । अध्यक्ष छनोटका लागि गठन भएको सिफारिस समितिले १९ जना आवेदकहरूमध्ये ५ जनाको नाम सर्ट लिष्ट गरेर अन्तवार्ताका लागि बोलाउनु पर्ने हो । तर, तीन साता हुँदा पनि हालसम्म कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । बोर्डको अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएका आवेदकहरूले सिफारिस समितिलाई सर्टलिष्ट कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा भोलि पर्सि हुन्छ टार्ने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले कहिले सर्टलिष्ट सार्वजनिक हुन्छ भनेर सोध्दा भोलिपर्सी हुन्छ भन्नु हुन्छ, अब तीन साता हुन थालिसक्यो त्यो भोलिपर्सी कहिले आउने होला ?,’ एक उम्मेदवारले भने । सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य छन् । गत फागुन १६ गते धितोपत्र बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । अध्यक्षको छनोट प्रक्रियामा ढिलाइ भएपछि अर्थमन्त्रीले काम छिटो सक्न गरेको निर्देशनलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । उसो त विभिन्न संस्थाको नियुक्तीमा राजनीति हुने विषय नौलो होइन । राजनीनिक दलहरूले ती निकायहरूमा आफू निकटको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनका लागि सकेसम्मको संघर्ष गर्छन् । बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा पनि राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी हुन नसकेकोरूपमा बुझेका छन् ।
