प्रभु बैंकले बागलुङ नगरका छोरीहरूको खाता खोल्ने, पालिकाले ५ हजार जम्मा गर्ने
काठमाडौं । प्रभु बैंकसँगको सहकार्यमा बागलुङ नगरपालिकाको विशेष योजना अन्र्तगत “नगरकी छोरी” कार्यक्रम आइतबारबाट शुभारम्भ भएको छ । छोरीहरूले भोग्नु परेको सामाजिक विभेदको अन्त्य, बाल विवाहको उन्मुलन तथा विशेष संरक्षण प्रदान गर्न र छोरीहरूलाई शिक्षित र स्वावलम्बन बनाउने लक्ष्यका साथ प्रभु बैंकसँगको सहकार्यमा नगरपालिकाले “नगरकी छोरी” कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको हो । नगरपालिकाको तर्पmबाट प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कँडेल र बैंकका तर्पmबाट बागलुङ शाखा प्रबन्धक सामर्थ उप्रेतीले “नगरकी छोरी” कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गेका हुन् । बागलुङ नगरपालिका वडा नं. २ की अदीती क्षेत्रीको नाममा एक मुद्दती खाता खोली “नगरकी छोरी” कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । “नगरकी छोरी” कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता बमोजिम २०८० आषाढ १ गतेपश्चात् बागलुङ नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र जन्मिएका प्रत्येक छोरीको नाममा २० वर्षको अवधिको लागि एक मुद्दती खाता खोलिनेछ । बागलुङ नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा बैंकको शाखा कार्यालयमा खोलिने उक्त मुद्दती खातामा नगरपालिकाको तर्पmबाट एकमुष्ट ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिनेछ । बैंकले मुद्दती खातामा प्रदान गर्ने प्रकाशित ब्याजदरको उच्चतम ब्याजदर प्रदान गर्नेछ । यसरी खाता खोलिएका छोरीको खातामा अभिभावकहरुले ईच्छानुसार थप रकम जम्मा गर्न पाउने छन् । २० वर्षपश्चात् सम्बन्धित व्यक्ति (छोरी)ले उक्त खातामा जम्मा भएको रकम झिक्न पाउने कार्यविधि बनाई सञ्चालनमा ल्याईएको हो । बैंकसँगको सहकार्यमा बागलुङ नगरपालिकाद्धारा आजबाट शुभारम्भ गरिएको “नगरकी छोरी” कार्यक्रमबाट बागलुङ नगरपालिका क्षेत्रभित्रका छोरीहरुको समाजिक सम्मान तथा आर्थिक संरक्षण भई छोरीहरुलाई हौसला बढ्ने, विभेद हट्ने एवं बागलुङ नगरपालिकाको लक्ष्य प्राप्ती हुने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
पेट्रोलको मूल्य ४ रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले आइतबार १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले बढाएको हो । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट ४.७६ रुपैयाँ बढेर आएपछि आयल निगमले पनि बढाउने निर्णय गरेको हो । निगमकाअनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर ०.३९, हवाई इन्धनमा ०.३८ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर २७.४४ रुपैयाँ घटेर मूल्य सूची पठाएको छ । चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगन्जमा पेट्रोल प्रतिलिटर १७२.५० रुपैयाँ पुगेको छ । सुर्खेत र दाङमा पेट्रोल प्रतिलिटर १७४ रुपैयाँ र काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा प्रतिलिटर १७५ रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ ।
सिटिजन्स बैंकद्वारा रक्षा नेपाललाई सहयोग प्रदान
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रक्षा नेपाललाई सहयोग प्रदान गरेको छ । आइतबार एक समारोहका बीच रक्षा नेपालमा शरण लिइ बसेका महिला तथा बालबालिकाहरुको लागि दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न लगायत अन्य आवश्यक सामाग्रीहरु सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले रक्षा नेपाल जस्ता संस्थाहरुले गर्दा नै समाजप्रति महिलाहरुको अधिकार र मर्यादा कायम रहेको बताए । बैंकले हाल १९० वटा शाखा, १५२ वटा एटीएम र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरु बाट १७ लाख २६ हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । हाल ५५ जिल्लामा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको सिटिजन्स बैंकले यसै आर्थिक वर्ष थप ५ शाखाहरु विस्तार गरेर आगामी दिनमा देशको ६० वाट जिल्लामा सेवा प्रदान गर्नेछ । रक्षा नेपालले यौन शोषणमा परेका बालिका, महिला र उनीहरुका बालबालिका, विशेष गरी बेचबिखन र यौन हिंसाको जोखिममा परेका बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कानुनी सहयोग एक आत्मनिर्भरको प्रयास गर्दै आएको छ । यसको मुख्य लक्ष्य महिला र युवतीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, चेतना र सामाजिक आर्थिक स्थिति बढाएर बेचबिखन र यौन हिंसाबाट बचाउनु हो ।
हालसम्मकै ठूलो राजस्व छलीको मुद्दा दायर, १० अर्ब ३६ करोडको माग दाबी
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीको आरोपमा हालसम्मकै ठूलो मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । सो कम्पनीविरुद्ध ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बिगो र सोही रकम बराबर नै जरिबाना तोक्दै दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । १० अर्ब दश अर्व ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँको मागदाबी सहित अभियोग पत्र दायर गरेको विभागले जनाएको छ । एउटै व्यावसायिक कम्पनीलाई यति ठूलो मात्रामा सजाय मागदाबी गरी अभियोग दायर गरिएको यो पहिलो घटना भएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार यसअघि यति ठूलो रकमको मुद्धा दायर भएको थिएन । कोटिभिटी नेपाल प्रालि पूर्ण वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएको सूचना प्रविधि कम्पनी हो । अमेरिकी लगानी रहेको यो कम्पनीको एकल सेयरधनी कोटिभिटी इन्क रहेको विभागले जनाएको छ । यो कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तनका बेला नेपाल सरकारको निकायलाई जानकारी नदिई आयकर ऐन २०५५ र मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ बमोजिम कर राजस्व समेत दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेको विभागले ठहर छ ।
वर्षमा दुईपटक भर्नाको नीति ल्याउने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र विश्वविद्यालयको शिक्षामा वर्षमा दुईपटक भर्ना गराउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिने बताएका छन् । अनुगमन शैक्षिक फाउन्डेसनले आज आयोजना गरेको ‘नेपाल शिक्षा सम्मेलन २०२४’ को उद्घाटन सत्रमा उनले वार्षिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको समय क्षति भई पढाइ छाड्ने वा उनीहरु अवसरको खोजीमा विदेश जाने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यस्तो नीतिका लागि बहस भइरहेको छ भने । कक्षा ९ देखि १२ मा ४३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयबाहिर हुन पुगेको, उच्चशिक्षामा १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी भर्ना भएको र सवा लाख विद्यार्थी वार्षिक विदेश जाने स्थितिप्रति आफूहरु चिन्तित भएकाले नीतिगत पुनरावलोकन र संस्थागत सुधार आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । ‘राम्रो पठनपाठन हुने उच्च शिक्षाका कलेजहरु पनि नेपालमा नभएका होइनन् तर नेपालबाट बाहिर जाने विद्यार्थी पढ्नकै लागिभन्दा आफ्नो भविष्य र स्मार्ट जबका लागि विदेश गएका छन्,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘यस सवाललाई हाम्रो नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरु पढ्ने, पढाउने संस्था मात्र नभई अनुसन्धान र उत्पादन गर्ने संस्थाका रुपमा विकसित हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई सरकारले सधैँ पैसा दिँदैन । उनीहरु आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।’ नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा लेखनाथ शर्माले पुस्तान्तरणबीचको खाडललाई मेट्न सक्ने गरी सूचना र प्रविधिसापेक्ष शिक्षा नीति र प्रयोगितक अभ्यासमा ध्यान दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा दिगो विकासका लक्ष्य र शिक्षा नीति, प्राविधि शिक्षा, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य र वातावरण शिक्षा, वित्तीय क्षेत्र र शिक्षा आदि विषयमा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकार भएका व्यक्तिबीच समूह छलफल भएको थियो । रासस
सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न मन्त्री अधिकारीको आग्रह, गभर्नरले भने- समन्वय गर्न तयार छौं
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नु पर्ने बताएका छन् । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गर्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । मन्त्री अधिकारी, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, सोही मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेबीच भएको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकको सहयोग चाहिएको बताएका हुन् । सहकारी क्षेत्रका वर्तमान समस्या र त्यसको समाधानको विषयमा छलफल गर्दै मन्त्रालयले अघि बढाएको कर्जा असुली न्यायाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्र गठनमा सहयोग गर्नु पर्ने आग्रह गरे । गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा कर्जा असुली न्यायाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्र बैकले त्यसको मोडालिटीमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग रहने धारणा राखे । उनले कर्जा सूचना केन्द्रको स्पष्ट संरचनाका विषयमा सरकार र राष्ट्रबैक बीच छलफल भएर उचित निष्कर्षमा छिट्टै पुग्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय समस्या देखिएको बताउँदै त्यसको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने सहयोग गर्ने पनि प्रतिवद्धता गरेका छन् । छलफलमा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय र राष्ट्र बैकबीच भएको छलफलले छिट्टै सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित पार्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
समता घरेलु लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन, कतिमा हुन्छ कारोबार ?
काठमाडौं । समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । संस्थाको ५.४२२ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । मूल्य समायोजनसँगै संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६६४ रुपैयाँ कायम भएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ७०० रुपैयाँ थियो । यससँगै अबको बजारमा संस्थाको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ६६४ रुपैयाँलाई आधार मानेर हुने छ ।
१६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) अन्तर्गत महिला नेतृत्व फोरमको आयोजनामा प्रथम प्रादेशिक महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन-२०२४ सम्पन्न भएको छ । चैत १७ र १८ गते भएको सम्मेलन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहको आथित्यतामा सम्पन्न भएको हो । फोरमले दुई दिनको सम्मेलनमा भएका गम्भीर छलफलका विषयलाई समेटेर निम्नानुसार चितवन घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा आधारित छलफलको निष्कर्षको विस्तृत विवरण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकाय समक्ष पेस गरी नीतिगत सुधारको लागि पैरवी गर्ने फोरमको प्रतिवद्धता छ । १. नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र खाद्य तथा संस्कृति जगेर्नाको मुल विषय पनि हो । कृषिमा प्रचुर सम्भावना रहे पनि कृषि विकासले उल्लेख्य गति लिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा कृषिमा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र दीगोपनका लागि सरकार तथा सरोकारवालानको मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ । २. कृषि क्षेत्रमा साना किसान र महिला कृषकको संख्या र भूमिका उच्च छ । कृषि विकासमा महिला किसानको भूमिका अझै बढी रहेकाले महिलामैत्री प्रविधि, कार्यक्रम र आवश्यक कृषि सामग्रीको सुलभ उपलब्धताको ज्ञारेन्टी हुनुपर्छ । ३. नेपालमा कृषि व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरणका अभ्यास सुरु भएका छन् भने महिला नेतृत्वको कृषि उद्यम अझै व्यवस्थित रहेको पाइएको छ। विशेषगरी कृषि व्यवसाय मूल्य श्रृंखलामा थोरै मात्र सहयोग हुने हो भने महिलाले नेतृत्व गरेको कृषि उद्यमशीलताले फड्को मार्ने भएकाले सरोकारवालाको साथ रहनुपर्छ । महिलामैत्री कृषि यान्त्रिकरणमा जोड दिनुपर्दछ। ४. संघीयतापछि कृषिमा काम गर्ने सरकारी निकायहरुको विकेन्द्रीकरणसँगै कृषि सेवामा जनताको बढाउन तीनै तहका सरकारको आवश्यक समन्वय बढाउन एक संरचना हुनुपर्ने देखिन्छ । पीपीपी मोडेलमा किसानको लागि कृषक सहायताको वृहत कार्यक्रम आवश्यक छ । स्थानीय निकायमा रहेका कृषि प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । ५. कृषिमा छरिएर सबैले आआफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको पाइएको छ । एकिकृत नीति अवलम्बन गर्दै ठुलो लगानी र बजार जोड्न करार खेती प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला पक्षको सामूहिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ। ६. नेपालमा उत्पादित रैथाने कृषि उपजको विश्वबजारमा पनि माग उच्च रहेकाले ठुलो मात्रामा (मास प्रडक्सन) को आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि सरकारकारले बाँझो जमिन सदुपयोग लगायत भूमि नीति र कृषि प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई यसै अनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्दछ । वित्तीय संस्थासमेतका सरोकारवालाले यसै अनुरुपको नीति अबलम्बन गर्नुपर्दछ । ७. कृषिमा बिमा र सहुलियत ऋणको प्रभावकारीता बढानुपर्दछ । सरकारले नीति ल्याउने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता बढाउन नसकेको महसुस गरिएकाले प्रभावकारीता बढाउन ढिला गरिनु हुँदैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा हरेक किसानको खाता व्यवस्था गर्नुपर्छ । ८. वित्तिय संस्थाहरुले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको प्रकृति अनुसार सहुलियत कृषि ऋणको मापदण्ड बनाउनुपर्दछ । कुनै कृषि ६ महिनामै नाफा दिने हुन्छन् भने कुनै उत्पादनको नतिजा आउन ६ वर्ष पनि लाग्न सक्ने प्रकृतिका हुने भएकाले नाफालाई मात्र केन्द्रीत गर्ने नीतिलाई परिमार्जन गरेर दीगोपनमा केन्द्रीत नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । ९. कृषि उद्यममा ठूलो संख्यामा स्वदेश तथा विदेशबाट फर्केर पनि युवाहरु आवद्ध भइरहेको र अझै आवद्ध हुने क्रम जारी रहेको देखिन्छ । युवाहरुले विस्तृत योजना बनाएर, कृषि विज्ञको सल्लाह अनुरुप, नेपाल तथा विश्वबजारको मागलाई पनि ख्याल गरेर लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै अरुले गरेको देखासिखी गर्नु भन्दा उद्यमशीलताको मर्म अनुरुप धैर्यताकासाथ योजनावद्ध तरिकाले अरु भन्दा फरक र रचनात्मक तरिकाले कृषि उद्यममा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । १०. कृषिमा प्रयाप्त लगानीको खाँचो देखिएकाले सरकारको कृषिमा लगानी गर्ने नीति एकद्वार प्रणालीमा हनुपर्ने देखिन्छ। कृषि उद्यमलाई सम्मानपूर्वक छरितो तरिकाले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने, खुकुलो कर नीति हुनुपर्ने, कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुपूर्व नै तोक्नुपर्ने, स्थानीय तहमा कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा कोल्डस्टोरको सुलभ व्यवस्था हुनुपर्दछ । ११. लामो समय शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा जागिर वा व्यवसायीक अभ्यास गरिसकेर आत्मसन्तुष्टी र अवसरको हिसाबले पनि जीवनका उत्तरार्धमा कृषिमा नै लाग्ने गरेको अभ्यास बढेको पाइएको छ । जनुसुकै क्षेत्रमा संलग्न नेपालीले कृषिको मर्म बुझेर समयमै यस क्षेत्रमा आफ्नो श्रम र आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । १२. कृषिमा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र दीगोपनको लागि विद्यालयस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । यी विषयमा पाठ्यक्रममै व्यवस्था हुनुपर्दछ । पछिल्लो समयमा प्रभावकारी देखिएको पढ्दै कमाउदै जस्ता कार्यक्रम तीनै तहका सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । १३. उद्यमशीलताको विकासले नारी पुरुष सामाजिक सम्बन्धसमेत थप बलियो बनेको उदाहरण प्रसस्त छन् । समाजले कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन पनि सामामाजीक उद्यमशीलताको भूमिमा रहने देखिएकाले यसलाई आयआर्जनको विषय मात्र नभइ सामाजिक सद्भावको विषयको रुपमा पनि उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ। १४. दीगो खेती प्रवद्र्धन गर्न जलवायु अनुकुल कृषिमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ। कृषिलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक रुपमा दीगो बनाउनु नै दीगो कृषि विकासको मर्म रहेकाले जलवायु अनुकुलको कृषि कर्म, कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विकास, बजारीकरणमा विकास साझेदार संस्थाले पनि प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्छ । १५. कृषि उपजहरुको बढ्दो बजार मूल्य र उत्पादनमा गुणस्तरतामा प्रश्न उठीरहकाले उपभोक्ताको अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै उत्पादन लागत घटाउने तथा गुणस्तरिय उत्पादन आपूर्तिका लागि सरकार वाला निकायले यसै अनुरुपको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । १६. कृषिमा नेपाली किसानमैत्री सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । विश्वमा सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास र प्रयोगलाई मध्यनगर गरेर कृषि मूल्य श्रंखला थप सुदृढ गर्नका लागि आर्टिफेसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) समेतको प्रयोगका विषयमा सरकारले यथासक्य नीति निर्माण, परिमिार्जन तथा लागू गर्नुपर्छ ।
