नक्कली बिल र स्टिकरको अनुगमन गरी एक्सन लिनूस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजस्व चुहावट रोक्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नक्कली बिल जारी गर्ने र नक्कली स्टिकरको प्रयोग भइरहेको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन् । आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राजस्व वृद्वि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्वन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने- ‘राजस्व चुहावट र अबैध व्यापारिक कारोवारमा हुने सेटिङ्ग भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस् । झुटा तथा नक्कली विल विजक र स्टिकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ। त्यसको गम्भीर अनुगमन गर्नुस् र एक्सन लिनुस् ।’ प्रधानमन्त्रीले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएर सरकार पुनर्गठन गरिएको बताउँदै सोहीअनुरूप क्रियाशील हुन निर्देशन दिए । उनले भने- ‘सरकारले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएको छ । मुलुक समृद्विको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलीलाई निर्ममतापूर्वक हटाउनैपर्छ। जनतामा पैदा गरिएको निरासालाई चिनुपर्दछ । यसका लागि बिगतका परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली, व्यवहार र चिन्तनबाट सम्भव छैन । नयाँ सोचसहित अगाडि बढौँ ।’ आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने- ‘आन्तरिक बजारमा बील लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन । कारोवारलाई आवश्यकताअनुसार प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । यस सम्वन्धमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूले नियमित बजार अनुगमन गर्ने र सोको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् । कर प्रशासनका सबै कार्यलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुहोस् ।’ बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुस्कर, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुंवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अर्थ मन्त्रालय मातहतका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति थियो ।
ग्लोबल मनी वीकमा गरिमा विकास बैंकको विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले विभिन्न कार्यक्रमहरु सहित ग्लोबल मनी वीक मनाएको छ । बालबालिका र युवाहरुमा वित्तीय साक्षरता अभिबृद्धि गर्दै ज्ञान, सीप र मनोवृत्तिको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २०१२ देखि विश्वभर मनाउने गरिएको ग्लोबल मनी वीकको १२औं शृङ्खला ग्लोबल मनी वीक २०२४ गरिमा विकास बैंकले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाएको छ । ‘प्रोटेक्ट योर मनी, सेक्युर योर फ्युचर’ भन्ने नाराका साथ विश्वव्यापी रुपमा २०२४ मार्च १८ देखि २४ सम्म मनाईएको यस कार्यक्रममा गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले देशका ७ वटा प्रदेशमा रहेका विभिन्न स्कुल, कलेज, शैक्षिक संघ–संस्थाहरुसंगको समन्वयमा विभिन्न तहका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै वित्तीय साक्षरता, वित्तीय अन्तरक्रिया, शैक्षिक सामग्री वितरण, वित्तीय चेतना प्रभातफेरी लगायतका १८ वटा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ । विकास बैंकले काठमाडौं उपत्यकको हात्तीगौंडा, बानेश्वर संगै झापाको बुधबारे, सर्लाहीको लालबन्दी, तनहुको दमौली, गोरखाको गोरखा बजार, नवलपरासीको सुनवल, स्याङ्जाको चापाकोट, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा वित्तीय साक्षरता, मोरङ्गको विराटचोक, धनुषाको जनकपुर, मकवानपुरको हेटौडा, कैलालीको धनगणी र लम्कीमा विद्यार्थीहरुलाई शाखा कार्यलयको अवलोकन गराउनुका साथै बाराको सिमरा, सुर्खेतको बिरेन्द्रनगर, काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा र कपिलवस्तूको चन्द्रौ६ामा विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । उल्लेखित कार्यक्रमहरुबाट देशभरका १३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित भएका छन । यस विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत समय–समयमा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वमुखी कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ ।
हेवा खोला ए को निर्माण ५० प्रतिशत पूरा, १ वर्षभित्र सम्पन्न हुने
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत लगानी रहेको हेवा खोला ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण करिब ५० प्रतिशत पुरा भएको छ । आयोजनाको निर्माण गत असारबाट मात्रै सुरु भएको थियो भने आगामी माघभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । ह्याविटाट पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरेको ९.९ मेगावाट क्षमताको आयोजना पाँचथरस्थित हेवा खोलामा निर्माणाधिन छ । आयोजनाको निर्माणकार्य सुरु भएको ९ महिना नपुग्दै करीब ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको आयोजना निर्देशक मधुसूदन पौड्यालले जानकारी दिए । आयोजनाका अधिकारीहरुका अनुसार लक्ष्य भन्दा धेरै काम भएको र कुनै प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना नभए २०८१ माघ भित्र निर्माणकार्य सम्पन्न हुनेछ । आयोजना निर्देशक पौड्यालका अनुसार आयोजनाको बाँध,विद्युत गृह लगाएतका मुख्य मुख्य संरचनाहरुको निर्माणकार्य प्रगति निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी भइको छ । आयोजनामा प्रयोग हुने पेनस्टक पाईप नेपाल आईसकेको र हाल निर्माणस्थलसम्म ढुवानी भैरहेको छ । विद्युतगृहमा जडान हुने उपकरणको खरिद प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको निर्देशक पौड्यालको भनाई छ । प्रतिमेगावाट १८ करोड ५० लाख लागतमा सम्पन्न हुने यो आयोजनामा माछापुच्छ्रे बैंकको अगुवाइमा माछापुच्छ्रे र लुम्बिनी विकास बैंकको लगानी रहेको छ ।
तीन महिनापछि लोडसेडिङ हुन्छ भन्नेमा सत्यता छैन : मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले तीन महिनापछि लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताएका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइ एस ए) को स्थापनासँग सम्बन्धित सौम्झौता माथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले तीन महिनापछि लोडसेडिङ नहुने बताएका हुन् । छलफलका क्रममा केही सांसदहरुले भारतले विद्युत बिक्री बन्द गरेमा नेपालमा लोडसेडिङ हुनसक्ने भन्दै मन्त्री बस्नेतलाई प्रश्न गरेका थिए । सोही प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले तीन महिनापछि लोडसेडिङ नहुने स्पष्ट पारे । उनले वर्षा याममा नेपालले विद्युत बिक्री गर्ने अवस्था हुने भन्दै उनले भ्रमको पछि दौडिनु नहुने बताए । उनले भने – ‘लाभ छ । नोक्शान छैन । गठबन्धन बाहिर सहकार्य गर्न कुनै बन्देज पनि छैन । आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको छैन । लाभ लिन सकिने प्रशस्त ठाउँहरु छन् । सौर्य वित्तको मात्र कुरा होइन, सौर्य प्रविधि, नवप्रवर्तन, क्षमता विकासको विषय पनि लाभका क्षेत्र हुन् । तीन महिनापछि लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने चर्चाको बारेमा यो सत्यता होइन । एउटा कुरा के प्रष्ट छ त भन्दा वर्षायाममा त हामी बिक्री गर्छौं । त्यसकारणले तीन महिनापछि लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने कुरा आफैँमा सही होइन । त्यो भ्रमको पछि दौडिनु हुँदैन ।’ उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइ एस ए) मा सहभागि हुँदा प्रशस्त लाभ लिन सकिने बताए । यो गठबन्धनमा आवद्ध भएबापत कुनै आर्थिक दायित्व समेत सिर्जना नहुने भन्दै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नभएको बताए । यो गठबन्धनमा आवद्ध हुँदा गठबन्धन बाहिर सहकार्य गर्नका लागि पनि कुनै बन्देज नभएको जानकारी दिए ।
एनसेल एचआर मिट २०२४ मा दुई अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । नेपालको मानव संसाधन क्षेत्रमा उत्कृष्ट नीति अभ्यास र कार्यसम्पादन गरे वापत एनसेलले एचआर मिट २०२४ मा ‘नेशनल एचआर एक्सिलेन्स अवार्ड २०२४’ र ‘एक्सिलेन्स इन लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट अवार्ड २०२४’ जित्न सफल भएको छ । स्वतन्त्र मानव संसाधन परामर्श कम्पनी ग्रोथ सेलर्स प्रा.लिले आयोजना गरेको एचआर मिट २०२४ को विशेष समारोहमा शनिबार एनसेललाई यी अवार्डहरु प्रदान गरिएका हुन् । राष्ट्रिय मानव संसाधन उत्कृष्टता सम्मान अर्थात नेशनल एचआर एक्सिलेन्स अवार्ड नेपालमा प्रदान गरिने सबैभन्दा ठूलो एचआर अवार्डको रुपमा चिनिन्छ र यसअघि एनसेलले नेशनल एचआर एक्सिलेन्स अवार्ड २०२० पनि जितेको थियो । एनसेल एचआर मिट २०२४ मा दुईवटा विधामा अवार्ड प्राप्त गर्ने एनसेल एक मात्र कम्पनी हो । यो सम्मान एनसेलले व्यवसाय सञ्चालनका हरेक पक्षमा उत्कृष्टताका लागि गरेका निरन्तरको प्रयासको प्रमाण हो । नेशनल एचआर एक्सिलेन्स सम्मानका साथै एनसेललाई ‘एक्सिलेन्स इन लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट अवार्ड २०२४’ पनि प्रदान गरिएको छ । यस अवार्डले अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ र विकास अभ्यासहरूका साथ श्रमशक्तिको पोषण गर्ने कम्पनीको संस्कृति र प्रतिबद्धताको सम्मान गरेको छ ।
आइएमई पेबाट हवाई टिकट खरिदमा क्यास ब्याक र पुरस्कार पाइने
काठमाडौं । नेपालको पहिलो डिजिटल वालेट आइएमई पे ले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट खरिद गर्ने ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी ‘जेट सेट रिवार्ड’ नामक अफर ल्याएको छ । यो अफर अन्तर्गत आइएमई पे एप मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट खरिद गर्दा हवाई टिकटमा १०० प्रतिशत क्यास ब्याक साथै अन्य पुरस्कारहरू पनि जित्ने मौका पाउनेछन् । यहि चैत ६ देखि जेष्ठ मसान्त सम्म तिन महिनाको लागि चल्ने सो अफरका ३ जना भाग्यशाली विजेताको नाम आइएमई पे को सामाजिक सन्जालमा सार्वजनिक गरिने छ । यसमा पहिलो भाग्यशाली विजेताले आफ्नो हवाई टिकट खरिद गरेको रकमको १०० प्रतिशत क्यास ब्याक पाउनेछन् । दोस्रो विजेताले द लेकसाइड रिट्रिट- पोखराको प्याकेज जित्न सक्नेछन भने तेश्रो विजेताले चन्द्रागिरी हिल्स रिजोर्टको प्याकेज जित्ने मौका पाउनेछन् । यसको साथै आइएमई पे मार्फत टिकट खरिद गर्ने ग्राहकहरुले हरेक हवाई टिकटमा उच्चतम रिवार्ड पोइन्ट पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
आगामी वर्षको बजेटमार्फत् करको दर घट्ला ?
काठमाडौं । सरकार अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका लागि मस्यौदा समिति पनि गठन गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति बनेको छ । समितिमा सहसचिवहरु रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् । योसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् करका दरमा ठूलो हेरफेर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । सरकारले ६ महिना अगाडि गठन गरेको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले करका दर घटाउनु पर्ने सुझाव दिएसँगै सरकारले करको दर घटाउन सक्ने सम्भावना देखिएको हो । सरकारले बजेटमार्फत् करका दर हेरफेर गर्दै आएको छ । समितिले करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्ने र आगामी दिनमा करको दर घटाउँदै जानु पर्ने सुझाव दिएको छ । पछिल्लो दशकमा राजश्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको भन्दै आगामी दिनमा छुटलाई प्राथमिकता दिनेभन्दा पनि करको दर घटाएर दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव समितिले दिएको हो । समितिले आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै आर्थिक वृृद्धिमा संकुचनको प्रमुख कारण राजश्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजश्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निस्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ । प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सवलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजश्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख छ । समितिका संयोजक विद्याधर मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । कम्तिमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजश्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि समितिले दिएका सुझावहरू आगामी वर्षको बजेटदेखि नै लागू हुने बताएका छन् । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रसतिबद्ध रहेको बताउँदै साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आउँदा थप प्रभावकारी काम गर्न सक्ने धारणा राखे । उनले सांकेतिक रूपमा आगामी वर्षमा करको दर घट्न सक्ने भनाइ पनि राखेका छन् । ‘बजेटको पूर्वसन्धामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रा स्फितिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । यस्त,ै विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ ।’
लक्ष्मी सनराइज बैंकको महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले समावेशीता, समानता र सशक्तिकरणको संस्कृतिलाई बढावा दिने आफ्नो प्रतिबद्वतालाई जोड दिँदै लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका माननीय सदस्य लिली थापा, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा दबान सान्चेज, एफ वान सफ्ट ग्रुपका पियुष पौड्याल तथा भायनेट कम्युनिकेसन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा पाठक लगायतका वक्ताहरुले महिला नेतृत्व र सशक्तिकरणको बारेमा आफ्ना महत्वपूर्ण धारणाहरु राखेका थिए । कार्यक्रमको समापन मन्तव्यमा लक्ष्मी सन्राइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय विक्रम शाहले बैंकका महिला कर्मचारीहरूको व्यवसायिक विकास तथा मानसिक एवं शारिरिक सुस्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए । यस पहलमा वृहत मेन्टरसिप कार्यक्रम, लक्षित नेतृत्व प्रशिक्षण, गर्भावस्थाको समयमा लचिलो कार्य व्यवस्थाहरू र महिला कर्मचारी भएका कार्यालयहरूमा स्याहार केन्द्र तथा स्तनपान कक्षहरूको व्यवस्था लगायतका योजनाहरू समावेश छन् । उनले महिलाहरूलाई व्यक्तिगत र व्यवसायिक रूपमा सक्षम बनाउने वातावरण निर्माण गर्न बैंक प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै उत्पीडन र भेदभावका मामलामा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने नीति मार्फत सबैका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित र सम्मानजनक कार्यस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । साथै उनले बैंकमा लैङ्गिक प्रतिनिधित्त्व वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै सक्षम र योग्य महिला जनशक्तिको व्यावसायिक वृद्धि र उन्नतिलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न पहलहरू कार्यान्वयन गर्न जारी राख्दै भविष्यमा कर्मचारीहरुको निम्ति संस्थाले प्रदान गर्नुपर्ने हेरचाह र उपयुक्त समयको व्यवस्थापनमा तयार रहने बताए । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपाली बैंकहरूको समग्र महिला कर्मचारी ७ प्रतिशत रहेकोमा लक्ष्मी सनराइज बैंकको १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुले समावेशी र सहयोगी कार्यस्थलको वातावरण सिर्जना गर्ने बैंकको प्रयासको सकारात्मक परिणामहरू झल्काउँछ। हाल बैंकको ३६ प्रतिशत जनशक्ति महिला छन् भने महानगरहरूमा सो अनुपात ४५ प्रतिशत रहेको छ। काठमाडौं उपत्यका भित्रका बैंकका करिब ४० प्रतिशत शाखामा महिला शाखा प्रबन्धकहरू रहेका छन् भने बैंकको २५ प्रतिशत विभागको नेतृत्त्व महिलाहरुले गरिरहेका छन् । सो कार्यक्रमको अन्त्यमा लैगिंक समावेशीता, समानता र सशक्तिकरण झल्काउन सबै सहभागीहरू मिली आधुनिक मिथिला पेन्टिङ पनि बनाइएको थियो ।
