दूधको भुक्तानी नपाएपछि चितवनका किसानलाई गाईभैँसी पाल्न कठिन
नारायणगढ । सात महिनादेखि दूधको भुक्तानी नपाएपछि चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले गाईभैँसी पाल्न कठिन भएको बताएका छन् । गत असोजदेखि जिल्लाका विभिन्न डेरीलाई बेचेको दूधको करिब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा गाईभैंसी पाल्न कठिन भएको किसानले बताएका हुन् । भरतपुर महानगरपालिका–१३ चम्फानगरका होमनाथ सुवेदी दूध बेचेको पैसा भुक्तानी नपाएपछि गाईभैँसीलाई के खुवाउने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । स्थानीय उज्जवल दुग्ध उत्पादक संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका सुवेदीले आफूमात्र नभई संस्थामा आबद्ध सबैजसो किसान समस्यामा परेको बताए । ‘विगत ५ महिनादेखि यहाँका विभिन्न डेरीले करोडौँ रकम भुक्तानी नगर्दा किसानलाई दाना ९चोक्कर० समेत दिन सकेका छैनौं । त्यसैले हामी निकै समस्यामा छौँ,’ सुवेदीले भने । उनका अनुसार सो संस्थाले स्थानीय सुजल डेरीसँग ९५ लाख र अन्य संस्थाहरूसँग गरी १ करोड ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ । ती संस्थाले नियमित दूध लिइरहे पनि पैसा दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले चितवन दूधमा आत्मनिर्भर भए पनि दूधको भुक्तानी नपाउँदा दुग्ध उत्पादक किसान निराश भएका बताए । अहिले जिल्लामा रहेका दुग्ध उत्पादक किसानले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र सुजल डेरीलगायत संस्थासँग ८२ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको र अन्तिम पटक चैत २१ गतेसम्म भुक्तानी दिने गरी भएको सहमतिसमेत कार्यान्वयन नहुँदा गाईभैँसीपालक किसान पेसाबाट पलायन हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘किसानले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । अब चाँडै वक्यौता भुक्तानी नदिने हो भने धेरै किसान पेसाबाट नै पलायन हुने छन् । त्यसैले सहमति कार्यान्वयन गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु,’ बगालले भने । चितवनमा हाल दैनिक ३ लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ भने दैनिक १ लाख ५० हजार लिटर दूध जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गरेको छ । अहिले दूध नउठ्ने समस्या हटे पनि भुक्तानी नपाउने समस्या बढ्दै गएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने स्थानीय किसानको आग्रह छ ।
नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड
काठमाडौं । हालै प्रहरीले पञ्जाबमा करोडौं रुपैयाँको कथित घोटालाका मुख्य आरोपी निरज अरोरालाई पक्राउ गरेको छ । यस गिरफ्तारीपछि धेरै चकित पार्ने जानकारी बाहिर आएका छन् । नेचर हाइट्स इन्फ्रासँग सम्बन्धित कथित घोटालामा निरज अरोरा मुख्य आरोपी हुन् । प्रहरीले नौ वर्षदेखि निरजको खोजी गरिरहेको थियो । प्रहरीबाट बच्न निरजले प्लास्टिक सर्जरी गर्ने योजना बनाएको प्रहरीले जनाएको छ । पुलिसले निरजलाई फरिदकोट र फाजिल्का प्रहरीले उत्तराखण्डको पौरी जिल्लाको श्रीनगरबाट हिरासतमा लिन प्लास्टिक सर्जरी गरेको जनाएको छ। फरिदकोट र फाजिल्का प्रहरीले उत्तराखण्डको पौडी जिल्लाको श्रीनगरबाट निरजलाई पक्राउ गरेको हो । पञ्जाब प्रहरीका अनुसार निरजसँग पञ्जाब र मध्य प्रदेशमा १ हजार २ सय एकडभन्दा बढी जमिन र २ सय आवासीय फ्ल्याट छन्, जसको मूल्य १० अर्ब भारुभन्दा बढी छ । ७ लाखबाट १० अर्ब पुग्यो पञ्जाब प्रहरीका अनुसार निरजका बुबा खुफिया विभागमा इन्स्पेक्टरका रूपमा तैनाथ थिए भने उनकी आमा शिक्षिका थिइन् । एमबीए गरेपछि निरजले आफ्ना साथी प्रमोद नागपालसँग मिलेर साबुन, चिया र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु बेच्ने सानो व्यवसाय सुरु गरे । प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार निरजले एक निजी नेटवर्किङ कम्पनीबाट आफ्नो करियर सुरु गरे, जहाँ उनले नेटवर्किङ व्यवसायको आधारभूत कुराहरू सिके। सन् २००२ मा निरजले आफ्ना तीन अन्य सहकर्मीसँग जम्मा ७ लाख रुपैयाँ लगानीमा नेचरवे नेटवर्किङ कम्पनी नामको फर्म स्थापना गरे । एक दशकमै निरजको फर्मले १ अर्बको कारोबार गरेको थियो । २०२३ सम्म उनको किराना व्यवसाय राजस्थानमा फैलिएको थियो । जहाँ २०११ सम्म भारतका १२ राज्यमा नेचर वे उत्पादनका करिब ४ सय पसल थिए । निरजले पञ्जाब र राजस्थानमा आफ्नो कम्पनी नेचरवेका लागि एजेन्ट र ग्राहकको नेटवर्क बनाउन १ लाख ६ हजार किलोमिटर यात्रा गरे र ठूलो नेटवर्क निर्माण गर्न सफल भएको फरिदकोटका एक प्रहरी अधिकारीले भने । ‘यस नेटवर्किङ कार्यमा प्रत्येक एजेन्टलाई सकेसम्म धेरैलाई ग्राहकका रूपमा कम्पनीसँग जोड्ने काम दिइएको थियो जसका कारण कम्पनीले उच्च कमिसनको फाइदा पाइरहेको थियो,’ उनले भने । ती प्रहरी अधिकृतका अनुसार नेचरवे कम्पनीले ५ सय किराना र अन्य उत्पादन बिक्री गरेको थियो र कम्पनीले २०१२ सम्म राम्रो काम गरिरहेको थियो । चाखलाग्दो कुरा के छ भने २०१३ मा निरजले आदर्श करदाता अवार्ड पाएका थिए । किराना सामान बेच्दाबेच्दै भवन निर्माण पञ्जाब प्रहरीका अनुसार नेचरवे फर्मको सफलतापछि निरजले अमित कुक्कड र प्रमोद नागपाललगायत अन्य साझेदारसँग मिलेर रियल इस्टेट ९घरजग्गा० व्यवसाय सुरु गरेका थिए । उनले २०१२ मध्यमा नेचर हाइट्स इन्फ्रा प्राइभेट लिमिटेड नामक फर्म स्थापना गरेका थिए । फरिदकोट प्रहरीका अनुसार नेचरवेको सफलताका कारण जनता र लगानीकर्तामा निरजको राम्रो नाम थियो र कम समयमा बढी पैसा दिने आश्वासन पाएपछि मानिसले उनको व्यवसायमा लगानी गर्न थालेका थिए । प्रहरीका अनुसार नीरजले २०१३ र २०१५ को बीचमा पञ्जाबका विभिन्न जिल्लामा सम्पत्तिहरू किनेका थिए । तर, लगानीकर्तालाई नाफा बाँड्न नसकेपछि मानिसले प्रहरीमा पुगेर उजुरी दिएका थिए । उनीविरुद्ध धेरै उजुरी परेका थिए । फरिदकोट प्रहरीको अनुसन्धानमा निरजले पूर्वनियोजित ढंगले व्यक्तिगत फाइदाका लागि लगानीकर्तालाई ठगी गर्न खोजेको खुलेको छ । कम्पनीले प्राइम लोकेसनमा सस्तो प्लट दिने गर्थ्यो । पछि धेरैजसो कोलोनीको जग्गा नै नभएको खुलासा भयो । लगानीकर्ता न्यायाधीश सिंहले भने, ‘हामीले होशियारपुरमा पाउने चार एकड जग्गाको ठेक्का अरू चार जनालाई दिएको कुरा पछि थाहा भयो ।’ यस कम्पनीले न लगानीकर्तालाई जग्गा बाँड्यो, न पैसा फिर्ता गर्यो । कम्पनीले जारी गरेको चेक पनि बाउन्स भयो । कम्पनीले पञ्जाबभरिका ग्राहकबाट करोडौं रुपैयाँ संकलन गरेको बताइएको छ । पछि यसका सबै शाखा कार्यालय बन्द गरियो। फाजिल्काका एसएसपी प्रज्ञा जैन भन्छिन्, ‘उपभोक्ताहरूले ठेक्का मूल्यभन्दा कममा प्लट वा जग्गा किन्न इच्छुक नभएकाले भुक्तान गर्न बन्द गरे । ग्राहकले भुक्तानी गर्नुको सट्टा सम्झौताको बाँकी किस्ता फिर्ता गर्न माग गर्न थाले । तर, तिर्नको सट्टा नेचर हाइट्स कम्पनीले उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न भन्यो ।’ फरिदकोट जिल्लाका डीएसपी इकबाल सिंहले भने, ‘निरज अरोराले आफ्नो गिरफ्तारीबाट बच्न पञ्जाबको पठानकोट जिल्लाको राहदानीसहित धेरै नक्कली परिचयपत्र तयार पारेका थिए । निरज फरार हुँदा चण्डीगढ, देहरादुन र मुम्बईमा बस्दै आएका थिए । उनले नक्कली राहदानीमा थाइल्यान्ड र कम्बोडियाजस्ता देशको भ्रमण गरेका थिए ।’ इकबाल सिंहका अनुसार प्रहरीले निरजको साथबाट प्लास्टिक सर्जनसँग सम्बन्धित मेडिकल रेकर्ड बरामद गरेको छ । अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि निरजले प्लास्टिक सर्जरी गरेर आफ्नो रूप परिवर्तन गर्ने योजना बनाएका थिए तर पैसाको अभावले त्यसो गर्न सकेन । पञ्जाबका २१ जिल्लामा निरजविरुद्ध १०८ मुद्दा फरिदकोटका डीएसपी इकबाल सिंह सन्धुका अनुसार पञ्जाबका २१ जिल्लामा निरजविरुद्ध पैसा वा प्लटको प्रलोभनमा ठगी गरेकोमा १ सय ८ मुद्दा दर्ता छन् । उनले भने, ‘कुल १ सय ८ एफआईआरमध्ये, ४७ फाजिल्का, आठ फिरोजपुरम, ६–६ वटा पटियाला र फतेहगढ साहिब, रूपनगर, मोहाली र एसएएस नगरमा पाँच–पाँच, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब र जालन्धरमा चार(चार मुद्दा मोहाली र श्री मुक्तसर साहिब र जालन्धधर आयुक्तालयमा दर्ता भएका छन् । यद्यपि, यो उल्लेखनीय छ कि निरजलाई फाजिल्का पुलिसले फेब्रुअरी २०१६ मा पक्राउ गरेको थियो, तर जमानत पाएपछि उनी फरार थिए । ईडीले निरज र अन्य सहयोगीको सम्पत्ति पनि जफत गरेको छ । प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले निरज र उनको कम्पनीको करिब २२ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति र बैंकमा जम्मा भएको नगद पनि जफत गरेको थियो । ईडीले २०१७ मा यस केसको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यसबीचमा लगानीकर्ताबाट थप ४ सय ९१ उजुरी परेका छन् । निरजले फरिदकोट जिल्लाका न्यायाधीश सिंहबाट नेचर हाइट्स इन्फ्रा लिमिटेडमा ९१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । जुन उनले गुमाएका छन् । न्यायाधीश सिंहले बीबीसीसँग भने, ‘म सन् २०१२ मा निरज अरोरासँग सम्पर्कमा आएको थिएँ । हामीसँग केही पैसा थियो, जुन हामीले उनको फर्ममा लगानी गरेका थियौं ।’ उनले यो पनि भने, ‘२०१७ मा निरजले हामीलाई चार एकड जमिनमा बगैंचा लगाउने सहमति गरेको थियो र त्यतिन्जेलसम्म मासिक ५० हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने थियो । सुरुका वर्षहरूमा चेक दिन्थे तर केही समयपछि उनको चेक बैंकमा बाउन्स हुन थाल्यो ।झ न्यायाधीश सिंहले भने, ‘हामीले जीवनभरको कमाइ लगानी गर्यौं, तर हाम्रो ९१ लाख रुपैयाँ हरायो । यो ठगीबाट ठूलो नोक्सान भएको छ र लाजका कारण हामी कसैलाई पनि भन्न सक्दैनौं ।’ सरकारबाट सबै लाइसेन्स वा स्वीकृति लिएकाले हामीले कम्पनीमा लगानी गरेका हौं, लगानीकर्ताको हित रक्षा गर्नु सम्बन्धित सरकारको कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ । बीबीसी
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा कतारी लगानीका लागि पहल गर्नुपर्ने
काठमाडौं । विश्वका अधिकांश देशले खुला श्रम बजार नीति लिएसँगै मध्यपूर्वको विकसित मुलुक कतार अधिकांश नेपालीका लागि रोजगारीको थलो बन्यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने ‘विप्रेषण’मा पनि कतारको हिस्सा उल्लेख्य रहँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको आठ महिनामा श्रम स्वीकृति लिइ कतार जाने नेपालीहरुको सङ्ख्या साढे २८ हजारभन्दा बढी छ । यही श्रम सम्बन्धका आधारमा गहिरिएको कतारसँगको नेपालको आर्थिक सम्बन्ध लगानी ल्याउने विषयमा भने प्रभावकारी बन्न सकेको देखिन्न । दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको करिब पाँच दशक पुग्न लागेको छ । हालसम्म श्रम बजारका हिसाबले दुई मुलुकबीचका सम्बन्ध बिस्तार भए पनि यो सम्बन्धले लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा अग्रसर भएको छैन । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार कतारबाट निकै कम आयोजनामा मात्रै लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । विभागका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शङ्कर सिंह धामीका अनुसार कतारबाट हालसम्म १२ वटा आयोजनामा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा तीन वटा क्षेत्रका चार आयोजनामा लगानी भित्रिएको देखिन्छ । ‘हालसम्म पर्यटनतर्फ एक, सूचना प्रविधि (आइसिटी)तर्फ एउटा, सेवामूलक क्षेत्रतर्फ दुई वटा आयोजनामा ४४ करोड ६० लाख ७० हजार बराबरको लगानी भित्रिएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी भित्रिएको छैन ।’ मुलुक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिलेसम्म कतारको लगानी ल्याउन नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकृत शुभा श्रेष्ठ आगामी दिनमा विभिन्न पूर्वाधार क्षेत्रमा कतारको लगानी ल्याउनका लागि पहल गर्न सकिने बताउँछन् । कतार सरकार र त्यहाँका लगानीकर्तालाई नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमार्फत जोड्न प्रयास रहे पनि त्यो अहिलेसम्म सफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थाहरुको लगानी छ, अन्य छिमेकी मुलुकहरुले लगानी गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘आगामी दिनमा कतारको लगानी पनि ल्याउनका लागि पहल गर्ने योजना छ ।’ तर लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको कतारी अमिरको भ्रमणमार्फत नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउन सकिने जानकारहरु बताउँछन् । कतारका अमिरको भ्रमणले त्यसका लागि सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा समेत गरिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, खानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु सोकेसमा राखेको छ । ती आयोजनामा कतारको लगानी ल्याउन सकिने जानकारहरुको बुझाइ छ । पूर्वाधारविद् इञ्जिनियर सूर्यराज आचार्य वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि कतार सम्भावना भएको मुलुक भएको भन्दै सरकारले कूटनीतिकमार्फत पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी कतारका अमिरको भ्रमण सुनौलो अवसर भएको पनि बताउँछन् । ‘सरकार विदेशी लगानी, वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा गम्भीर हुनुपर्छ, साथै लगानीको सुरक्षित वातावरण तय गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कतारलगायत मध्यपूर्वका मुलुकहरुसँग ‘सोभरेन्ट वेल्थ फन्ड’मार्फत लगानी गर्ने नीति पनि हुन्छ । त्यसोहुँदा त्यहाँबाट लगानी ल्याउन सकिन्छ ।’ कतारको भौतिक पूर्वाधारमा नेपाली श्रमिकको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै उनी यसले पनि दुई देशबीच यसप्रकारको सहकार्यमा वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘कतारको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुनु अगावै रङ्गशाला निर्माणमा नेपाली श्रमिकको ठूलो योगदान छ । यस आधारमा पनि हामीले लगानीका लागि कतार सरकार र त्यहाँका लगानीकर्तालाई अनुरोध गर्न सक्छौँ’, उनले भने । कतारमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई पनि राम्रो शिक्षा दिनसकेमा कतारले दक्ष जनशक्ति पाउने भएकाले सीपमुलक शिक्षामा पनि कतारलाई लगानी गर्न अनुरोध गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक, कर्मचारी, कूटनीतिक तबरबाट लगानी बढाउन पह गर्न सकिन्छ’, उनले थपे । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आर्थिक पारस्परिक लाभको सम्बन्धमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको आचार्यको भनाइ छ । गैरआवसीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले कृषि, पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कतारको लगानी बढाउने सकिने सम्भावना रहेको बताए । ‘पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीहरु अहिले कतारमा कार्यरत छन्, उनीहरुले कतारको समृद्धिमा टेवा पुर्याइरहेका छन्’, उनले भने, ‘कतारले पनि नेपालको विभिन्न पूर्वाधारमा लगानी गरी समृद्धिको यात्रामा सहयोग गर्न सक्छ । यसका लागि कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।’ आर्थिक तथा विकास मामिलाका जानकार डा गोविन्द नेपाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत, कानुनी, प्रकृयागत तथा संरचनागत सुधार गरे पनि अपेक्षितरुपमा वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानी नीति, लगानी बोर्डको स्थापना, स्वचालित दर्ता तथा प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा सुधार गरिए पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन् । वैदेशिक लगानी अकर्षित गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । एउटै दलको पनि दलगत अवधारणा र व्यवहारमा भिन्नता देखिएको नेपालको बुझाइ छ । ‘वैदेशिक लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘बढी लगानी भित्र्याउनका निम्ति विदेशी लगानीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजार खुला गर्दै लैजानु आवश्यक छ ।’ रासस
दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह : जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, योजना अघि बढ्न सकेन
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा प्राप्तिमा भइरहेको ढिलाइका कारण आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । दोधारा चादँनी नगरपालिकाको मायापुरी र गौरीशङ्कर मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रस्ताव भइ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ । जसमा जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । यहाँको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा फाइल अघि बढाए पनि केन्द्रबाट उक्त विषयले किनारा पाउन ढिलाइ भइरहेको जनाइएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेलले निकुञ्जले वन विभागमा जग्गा प्राप्तिको फाइल पठाइसकेको बताए । ‘फाइल विभागबाट मन्त्रालय जानुपर्ने त्यहाँ अलि समय लागिरहेको छ’, कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, ‘वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएर काम भएपछि भारतलाई हामी तयार भयौँ भनेर भन्छौँ ।’ भारतले निर्माण गर्ने सुक्खा बन्दरगाह अघि बढाउन भारतीय पक्षबाट चासोका साथ सक्रियता देखाएको उहाँको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत भइसकेको बताउँदै निर्देशक गजुरेलले जग्गा प्राप्तिको विषय चाँडो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘भारत निकै चासो दिएर लागेको छ’, उनले भने, ‘हामीलाई पनि भारतीय पक्षले चाँडो प्रक्रिया सकेर ठेक्का लगाउँछौँ भनिरहेका छन् ।’ गत जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणले उच्च प्राथमिकता दिँदै भारतले आगामी तीन वर्षमा बनाइदिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको गौरीशङ्कर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रको ६३ बिघा क्षेत्रफल प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘जग्गा प्राप्ति र सो क्षेत्रमा रहेका दुई हजार रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘अहिले पनि विज्ञसहितको टोलीले प्रस्तावित स्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ‘ करिब छ अर्ब लागतमा चाँदनी दोधारामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण हुनेछ । सोही सुक्खा बन्दरगाहको करिब एक किलोमिटर वर महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र छ लेनको पहुँच मार्गसमेत निर्माण भइसकेको छ । पहिलो चरणमा सडक पहुँच र दोस्रो चरणमा रेलवेको पहुँचका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिने योजना छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल विभागमा पेस गरिसकेको बताए । ‘यहाँबाट हामीले एक महिनाअघि नै फाइल पेस गरिसकेका हौँ’, उनले भने । रासस
उपनिर्वाचनको सुरक्षाको लागि निर्वाचन आयोगले गर्यो तीन बुँदे निर्णय
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी तीन बुँदे निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको आयोगको बैठकले उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकको सिफारिससमेतका आधारमा विभिन्न तीन बुँदे निर्णय गरेको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता राम दत्त पाण्डेयका अनुसार निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न थप आदेश लिनुनपर्ने निर्णय भएको छ । आगामी बैशाख १५ गते इलामको क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङ क्षेत्र नम्बर १ (१)मा प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि निर्वाचन हुँदै छ । यस्ता छन् आयोगको निर्णयहरू : १. उपनिर्वाचनको मतदान हुने दिन मिति २०८१/०१/१५ गते निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को परिच्छेद २ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचन सम्बन्धी सामग्रीको प्रयोगमा बाधा पुर्याउन नहुने, दफा ५ बमोजिम मतपत्रको दुरुपयोग गर्न नहुने, दफा ६ बमोजिम गैरकानुनी तवरले मतपत्र दिन वा लिन नहुने, परिच्छेद ३ को दफा ७ बमोजिम मतदानको अधिकार विना मतदान गर्न नहुने, दफा ८ बमोजिम पटक पटक मतदान गर्न नहुने, दफा ९ बमोजिम मत संकेत सार्वजनिक गर्न नहुने, दफा १० बमोजिम मतदानको प्रक्रिया उल्लंघन गर्न नहुने, दफा ११ बमोजिम मतपत्रबाहेक अन्य वस्तु खसाल्न वा राख्न नहुने, दफा १२ बमोजिम मतदान भएको मतपत्र बिगार्न वा नष्ट गर्न नहुने, दफा १३ बमोजिम मतदान गर्न बाधा गर्न नहुने लगायतका व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि कार्य हुन नदिन र कही कतैबाट भए गरेमा थप आदेश लिनुनपर्ने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने र सोको जानकारी गराउने । कुनै पनि मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतमार्फत, मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई र जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत मतदान केन्द्र तथा घुम्ती टोलीमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयमार्फत लेखी पठाउने । २. इलाम जिल्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. २ र बझाङ जिल्ला प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १(१) मा उपनिर्वाचनको दिन मिति २०८१/१०/१५ गते सम्बन्धित जिल्लासँग जोडिएका राष्ट्रिय राजमार्गमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको आवागमनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने। निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूको सहज आवागमनको लागि यातायात सञ्चालनको उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने । ३. निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम मतदान हुने दिन २०८१ वैशाख १५ गतेको अघिल्लो ४८ घण्टा अर्थात २०८१ वैशाख १२ गते राती १२ः०० बजे पश्चात मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ र १८ बमोजिम निषेध गरिएका कार्यहरू हुन नदिने । उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्रमा अनधिकृत एवम् शंकास्पद व्यक्तिको प्रवेश र तिनका गतिविधिमा उच्च निगरानी राख्ने, सुक्ष्म ढंगले अनुगमन गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा आँच आउने कुनै कार्य वा अवाञ्छित गतिविधि भएको वा हुन सक्ने शंका लागेमा वा कुनै सूचना प्राप्त भएमा मतदान केन्द्र तथा निर्वाचनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले थप आदेश लिनुनपर्ने गरी नियन्त्रणमा लिई प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही प्रारम्भ गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने ।
कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणमा जलविद्युत् र पर्यटनमा लगानीका लागि आग्रह गरौँ : अध्यक्ष भट्ट
काठमाडौं । कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुई दिने भ्रमणका लागि मङ्गलबार नेपाल आउँदै छन् । पहिलोपटक कतारका अमिर नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन लागेको कतारी अमिरको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास पनि लिइएको छ । भ्रमणका क्रममा केही महत्वपूर्ण विषयमा द्विपक्षीय समझदारीसमेत हुने बताइएको छ । सरकारले कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणका क्रममा मङ्गलबार सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ । कतारी अमिरको भ्रमणलाई देशभित्र र बाहिरसमेत असाध्यै महत्वका साथ लिइएको छ । पछिल्लो समय नेपालीको श्रम गन्तव्यका रुपमा परिचित कतारले भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा गरेको प्रगतिबाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्ने बताइएको छ । कतारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र त्यसमा पनि स्वच्छ ऊर्जामा लगानीका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । त्यसलाई पनि कतारका अमिरको भ्रमणका क्रममा सरकारकोतर्फबाट विशेष आग्रह गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारका अध्यक्ष रमेश भट्ट कतार नेपालको भरपर्दो मित्र भएकाले पनि अमिरको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेमा विश्वास गर्छन् । ध्यक्ष भट्टले भने, ‘विगतदेखि नै नेपाललाई खुला हृदयका साथ सहयोग गर्दै आएको कतार पछिल्ला दिनमा विकास र प्रविधिको केन्द्रका रुपमा विकास भएको छ । यसबाट नेपालले लाभ लिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार वैधानिक तवरबाट कतारमा काम गर्न गएका नेपालीको सङ्ख्या तीन लाख ६४ हजार छ । यस्तै पर्यटक र विद्यार्थी प्रवेशाज्ञामा गएका नेपालीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । एनआरएनका तर्फबाट कतारका अमिरलाई हृदयदेखि नै स्वागत गरिने र नेपालको समृद्धिको साझेदार बन्नसमेत आग्रह गरिने जानकारी दिँदै अध्यक्ष भट्टले फिफा विश्वकपको सफलताका लागि नेपाली समुदायले खेलेको भूमिकालाई त्यहाँको सरकारले आत्मसात् गरेको बताए । ‘नेपाली नागरिकलाई कतारले रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ । नेपालीले श्रम र पसिना पनि बगाएका छन् । त्यसका आधारमा कतारले नेपालका केही महत्वपूर्ण परियोजनामा लगानी गरिदेओस् भन्ने मेरो पनि अपेक्षा छ’, अध्यक्ष भट्टले भने । यस्तै पर्यटन, शिक्षा तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि कतारले मौलिक प्रगति गरेको छ । नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा कतार एयरलाइन्सको आफ्नै विशेष पहिचान बनाएको छ । नेपाल र कतारबीच १९७७ जनवरी २१ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको २० वर्षपछि सन् १९९८ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कतारको भ्रमण गरेका थिए । अमिरको उपाधि प्राप्त गरेका अल थानीको नेपाल भ्रमण आफैँमा महत्वपूर्ण र विशिष्ट भएकाले पनि यसबाट लाभ लिन सकिने अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । कतारकातर्फबाट भने द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम भएको ४५ वर्षपछि राष्ट्रप्रमुखको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो । नेपाली नागरिकका लागि सहज वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्यका रुपमा कतार स्थापित भएका सन्दर्भमा नेपाल र कतारबीच समयानुकूल श्रम सम्झौता भए थप सहज हुने उनको भनाइ छ । नेपालले वार्षिकरुपमा प्राप्त गर्दै आएको विप्रेषणको ठूलो हिस्सा समेत कतारबाट प्राप्त गर्दै आएको छ । नेपालीको सुरक्षित रोजगारीका लागि नेपाल सरकारको आग्रहमा कतार सरकारले महत्वपूर्ण सम्बोधन गरेको जानकारी दिँदै केहीले गरेको कमजोरीलाई आम रुपमा लिन नहुने अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । कतारको विकासमा नेपालीले पुर्याएको योगदानको सम्मान हुनेगरी त्यहाँ श्रम गरिरहेका नेपालीलाई मर्यादित कामको सुनिश्चितता तथा श्रमिकले पाइरहेका झन्झटलाई अन्त्य गर्ने विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने र अमिरको भ्रमणका क्रममा त्यस विषयले प्राथमिकता पाउने अध्यक्ष भट्टले स्पष्ट पारे । पछिल्ला दिनमा कतार समन्वय र विवाद समाधान गर्ने केन्द्रका रुपमा स्थापित भएको छ । नेपालले पनि मौलिक प्रकारको शान्ति प्रक्रियाको कामलाई अगाडि बढाएको छ । त्यसका अलावा कतार पछिल्लो समय पश्चिम एसियाको महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालबाट सन् २०१८ अक्टोबर ३० देखि नोभेम्बर २ सम्म तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कतारको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसअघि सन् २०११ अक्टोबर १० मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव, सन् २०१९ अप्रिलमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले कतारको भ्रमण गरेका थिए । एनआरएनएका संस्थापक मध्येका एक आरके शर्माका अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सन् २०१४ मा अनौपचारिकरुपमा कतारको भ्रमण गरेका थिए । सोही भ्रमणका क्रममा उनले कतारकातर्फबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण होस् भन्ने कामना गरेकाे शर्माको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कतार सरकारले गरेको लोभलाग्दो प्रगतिबाट लाभ लिन नेपाल चुक्न नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भट्टले भने, ‘नेपालीलाई कतार सरकार र कतारी नागरिकले इमान्दार भनेर चिनेका छन् । यही मूल्यका आधारमा एनआरएनएलगायतका संस्थालाई पनि सामाजिक संस्थाका रुपमा मान्यता दिएका छन् ।’ नेपालीको उपस्थिति बढ्दै जाँदा नेपाली पाठशालाको माग पनि कतारमा उठेको छ । यस विषयमा पनि अमिरको भ्रमणका क्रममा सम्बोधन भइदिए धेरैले लाभ हासिल गर्ने अध्यक्ष भट्टको कथन छ । कतारलगायतका देशका नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका लागि अभिप्रेरित गर्न सकिए त्यसबाट ठूलो लाभ हासिल हुने विश्वास लिइएको छ । यस्तै अर्गानिक कृषिउपजको ठूलो बजार कतार हुनसक्छ । हिमाली क्षेत्रको पानी प्रशोधन गरेर कतारका बिक्रीवितरण गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष भट्टले नेपालकोतर्फबाट आवश्यक पहल भए त्यसका लागि सहजीकरण गर्न एनआरएनए तयार रहेको बताए । कतारका रहेका नेपालीकातर्फबाट अमिरको नेपाल भ्रमणको सफल होस् भन्ने कामना गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भट्टले भने, ‘नेपालीको पसिनाले जसरी कतार समृद्ध बनेको छ । त्यसैगरी नेपालको विकास र समृद्धिका लागि पनि कतारकातर्फबाट महत्वपूर्ण सहयोग होओस् भन्ने कामना छ ।’ आफूहरुले कतारको निजी क्षेत्रसँग मिलेर पनि काम गर्नसक्ने जानकारी दिँदै अध्यक्ष भट्ट अमिरको भ्रमणपछि केही महत्वपूर्ण कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र कतारका अमिरबीच शीतल निवासमा भेटवार्ताको कार्यक्रम तय भएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी केही महत्वपूर्ण सम्झौता एवं समझदारीमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको छ । अमिरको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने र जनस्तरमा विकास हुने थप वातावरण बनाउने विश्वास लिइएको छ । रासस
दलहरूबीच सहकार्य गरौँ, जनतालाई राम्रो सेवा दिऔँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै राजनीतिक दलहरुले सहकार्य गरेर देशको विकास र जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेकपा(एमाले)ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर संविधानको मर्मअनुसार समाजवादको बाटोमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले जे–जति राजनीतिक उपलब्धी प्राप्त गरेका छौँ, ती सबै राजनीतिक समझदारी एवम् एकताबाटै प्राप्त गरेका छौँ । तर हामीबीच समझदारीको स्तर तल झर्दा भने सबै कमजोर भएका छौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हामीले समझदारी गर्दा ठूला–ठूला उपलब्धी हासिल गरेका छौँ, तर जतिबेला हामी विमति तिर तथा एकअर्काप्रति विद्वेषतर्फ गयौैँ, नेपाली जनताले दुःख पाउने स्थिति सिर्जना भयो । त्यसकारण आजको दिन हामी राजनीतिक दलबीच समझदारी र सहमतिको यात्रा तय गर्ने नयाँ दिन बनोस् भनी सबै राजनीति दललाई अपिल गर्दछु ।’ विभिन्न कम्युनिष्ट धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिष्टहरू, नेपाली कांग्रेस एवं अन्य दलको योगदानबाट नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरुबीच सहकार्य तथा समझदारीको वातावरण हुँदामात्रै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिने बताए । ‘सबै राजनीतिक दलबीचको समझदारीको बलमा नै हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थामा छौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘समानुपातिक एवं समावेशी मान्यतासहितको सङ्घीय गणतन्त्रलाई प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ, त्यसका विरुद्ध लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सबै राजनीतिक दल लाग्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलका सकारात्मक योगदान रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्याय र समृद्धि दिने सपना पूरा गर्नका लागि पनि सबै राजनीतिक दल मिल्नुपर्नेमा जोड दिए । सबै राजनीतिक दलले एकअर्का राजनीति दलका योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्ने र आफूभित्र रहेका कमीकमजोरी हटाएर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘हामीले गरेका राम्रा कामको समीक्षा गरौँ, कमीकमजोरीको पनि समीक्षा गरौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘आगामी दिनमा अझ उन्नत विचारको विकास गर्ने र जनता र राष्ट्रका पक्षमा अझ दृढतापूर्वक उभिने संकल्प गरौँ ।’
सिटिजन्स बैंकद्वारा विद्यार्थीलाई विद्यालय पोशाक वितरण
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत श्री शारदा माध्यामिक विद्यालय, धनगढी कैलालीका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय पोशाक उपलब्ध गराएको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थीहरु विपन्न परिवारबाट रहेका र उनिहरुको आर्थिक अवस्था सबल नभएको कारण ती विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा आउने कठिनाईहरुमा केही सहजता होस् भन्ने हेतुले बैंकले विद्यालय पोशाक प्रदान गरेको हो । विद्यालयमा सोमबार आयोजित एक समारोहकाबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले सहयोग स्वरुप विद्यार्थीहरुलाई सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले विद्यार्थीहरु देशको भविष्यका कर्णधार भएका र उनीहरुलाई सानो भएपनि सहयोग गर्न पाउँदा आफुलाई धेरै खुशी महशुस भएको कुरा व्यक्त गरे । संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको जनाएकोे छ ।
