सरकारले बिजनेस गर्दैन, निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकार आफैंले बिजनेस गर्ने नभई निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने बताएका छन् । लगानी सम्मेलनका विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारले आफैंले व्यापार व्यवसाय नगरेर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरिदिने बताएका हुन् । ‘सरकार आफैं बिजनेस गर्दैन, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिने हो, त्यसैले पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरको हो, विभिन्न विदेशी कम्पनीले लगानीका लागि इच्छा देखाइसकेका छन्, हामीले सहजीकरण गरिदिने हो,’ उनले भने । उनकाअनुसार लगानीकर्ताले नाफा खोज्ने भएकोले कुनै पनि शासन प्रणाली वा बादले कुनै फरक नपार्ने तर्क राखे । उनले फरक–फरक शासन प्रणाली भए पनि भारत र चीनमा विदेशी लगानी राम्रै आइरहेको उदाहरण सुनाए । ‘कुन देशमा कस्तो किसिमको पनि शासन प्रणाली वा बाद छ भन्ने विषयले लगानीलाई फरक पर्दैन, लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरको पुँजीको नाफा हेर्ने हो, प्रतिफल छ वा छैन भन्ने विषय प्रमुख हो, यस विषयमा धेरै शंका गर्ने भन्दा पनि नेपालमा पनि लगानीकर्ता आइरहेका छन्, विस्तारै बजार बढ्छ, हामीले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लगानीकर्तालाई उत्साह दिने वातावरण सिर्जना गर्ने हो ।’ उनले तेस्रो सम्मेलन सफल हुने विषयमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । विगतका सिकाइबाट पनि यो सम्मेलन सफल हुने उनको दाबी छ । ‘नेपालको जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत र प्रतिस्पर्धा क्षमतालाई हेरेर काम गर्छौं, जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं, त्यसमा लगानी पनि राम्रै आइरहेको छ, अहिले विभिन्न देशका मल्टिनेश्नल कम्पनीले पनि सहभागी हुने ग्यारेन्टी गरेका छन्, त्यसले हामीलाई टेवा नै पुग्छ,’ उनले भने ।
कोइकाबाट ९८ लाख अमेरिकी डलर स्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा कोशी प्रदेशमा पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्वीस सरकारबाट प्राप्त हुने ९० लाख १० हजार स्वीस फ्य्राङ्क र कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (कोइका) बाट पोखरा महानगरपालिकाका लागि अमेरिकी डलर ९८ लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०८१ वैशाख १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने नेपाल चीनको तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको १२औँ बैठकको पूर्वकार्यसूची स्वीकृत गर्ने र उक्त बैठकमा सहभागी हुन मन्त्रालय सहसचिवको संयोजकत्व वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा विपद्बाट क्षति भएका तथा जोखिममा रहेका निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्न तीन तहका सरकारको सहलगानी हुनसक्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सरकारको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच हुने विभिन्न समझदारीपत्रहरु स्वीकृत गर्ने र समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् । त्यसैगरी, सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा र डा कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवका रुपमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणामा मित्रराष्ट्र कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी यही वैशाख ११ र १२ गते नेपालको राजकीय भ्रमणका क्रममा २०८१ वैशाख ११ गते मङ्गलबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यही वैशाख ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयहरु पनि प्रवक्ता शर्माले आजै सार्वजनिक गरेकी छिन् । उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा २०८१ साल वैशाख १० देखि १२ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैङ्ककमा आयोजना हुने फुड लेबलिङ वर्कशपमा भाग लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी, २०८१ वैशाख १० देखि १४ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैङ्ककमा आयोजना हुने एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेललाई सहभागी हुने स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा आगामी जेठ १५ देखि १७ गतेसम्म मलेसियाको क्वालालम्पुरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई स्वीकृति बैठकले दिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको मासिक तलब र अन्य सुविधा तोक्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सिँचाइको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने र नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय बैठकले गरेको उनले बताइन् । प्रवक्ता शर्माले आगामी जेठ १४ देखि १७ गतेसम्म आयोजना हुने सानाटापु विकासशील राष्ट्रको सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने तथा नेपाल–बङ्गलादेश द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठकको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने र उक्त बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपालको राजकीय भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र कतारी पक्षसँग हुने वार्ताको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । नेपाल र कतारबीच युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र र शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा हुने सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । शनिबारबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत गोश्वारा हुलाक कार्यालय, हुलाक निर्देशनालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयहरु सञ्चालन हुने, उपमहालेखापरीक्षक पदमा नायब महालेखापरीक्षक बैकुण्ठबहादुर अधिकारीलाई बढुवा गर्ने र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवमा मुरारीप्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उनले बताइन् । रासस
काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा तीन वटा मेट्रोरेल निर्माणका लागि लगानी आव्हान गरिएको छ । सरकारले बैशाख १६ र १७ गते आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा तीन वटा मेट्रोरेल परियोजना निर्माण गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आव्हान गरेको हो । लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायका अनुसार सरकारले सोकेस गरिएका १४८ वटा परियोजनामध्ये तीन वटा मेट्रोरेल सम्बन्धि परियोजना रहेका छन् । जुन जमिनमुनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा उपत्यकामा तीन वटा रेलमार्ग प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनमा सरकारले सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायण गोपाल चोक मेट्रोरेल, कीर्तिपुर-कालिमाटी-नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट मेट्रोरेल र चाबहिल-स्वयम्भू-कोटेश्वर मेट्रोरेल परियोजनालाई सोकेसमा राख्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि गरिएको यो प्रस्ताव नयाँ नभए पनि यसपटक फरक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । विंस २०७५ चैतमा आयोजना भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यतिबेला जमिनमाथि मेट्रो सञ्चालन गर्ने गरी भनिए पनि अहिले भने जमिनमुनिबाट रेल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेको उपाध्यायले बताए । ‘पहिले मेट्रो रेलको सम्वभानाबारे राम्रै अध्ययन भएको रहेनछ, त्यतिखेर माथिबाटै मेट्रोरेल चलाउने हिसाबले अध्ययन गरिएको थियो, पछि जग्गा प्राप्तिसहितका विषयमा विवाद तथा समस्या आउने देखियो, जमिन माथिबाट मेट्रोरेल सम्भव देखिएन,’ उनले भने, ‘अब जमिनमुनिबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव आएको छ, अहिलेलाई जानकारी दिने हिसाबले सोकेसमा राख्न लागिएको हो ।’ उनका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनकै चरणमा रहेकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले मेट्रोरेल परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । तर, सोकेसमा राख्दा कुनै लगानीकर्ता इच्छुक पनि देखिन सक्ने भएकाले परियोजनालाई समावेश गरिएको उपाध्याय बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको १२ वर्ष बितिसकेको छ । सन् २०१२ मा भएको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार उपत्यकामा पाँच वटा रुटमा कुल ७७.२८ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख थियो । उक्त अध्ययनले यी रूटमा मेट्रोरेल निर्माण गर्न साढे ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिले भने लागत बढ्न सक्ने देखिएको छ । त्यतिबेला तीनवटा रेलमार्ग जमिनमाथि र दुईवटा जमिनमुनिबाट सम्भव रहको अध्ययनले देखाएको थियो । सन् २०१२ को सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायणगोपाल चोकसम्म १२.१ किलोमिटर रूटमा रेलका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि जमिनमाथि रहने रेलमार्गमा यात्रुहरू चढ्न र ओराल्न ११ स्टेसन बन्ने भनिएको थियो । तर, अब जमिनमुनि नै स्टेन बन्नेछ । कीर्तिपुर–कालीमाटी-बानेश्वर-एयरपोर्टसम्म ११.१५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग रहने र जमिनमाथि नै हुने रेलमार्गमा ९ वटा स्टेसन हुने भनिएको थियो । चाबहिल-स्वयंम्भू-कोटेश्वरसम्मको २८.५३ किलोमिटर रूटमा १७ वटा स्टेसन रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा खुलारूपमा (वर्गीकरणबिना) २७ परियोजना सोकेस गरिँदैछ ।
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले लिए शपथ
काठमाडौं । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष गणेश कुमार श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । उनले बैशाख १० गते नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखाका निर्देशक बिना ढकाल पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ २०८० चैत २७ गते सम्पन्न भएको ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको दशौं तथा एघारौं संयुक्त साधारण सभाबाट संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । कार्यक्रममा ग्रीन डेभलपमेन्टलाई अहिलेको अवस्थासम्म पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्याएको सहयोगको विशेष स्मरण गर्दै उनले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्न भविष्यमा पनि यस किसिमको सहयोग आवश्यक रहने बताए । श्रेष्ठले नेपाली बैंकहरुले बदलिँदो विश्व परिस्थितिअनुसार आफूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक हुने बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा ग्रीन डेभलपमेन्टलाई थप सबल र उत्कृष्ट बनाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
निर्माण तथा परामर्श सेवाका लागि महानगर र पूर्वाधार निर्माण कम्पनीबीच समझदारी
काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श सेवाका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । काठमाडौं प्लाजामा सोमबार भएको सहमतिमा महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र केसीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । महानगरपालिकाभित्रको पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श सेवाका लागि सार्वजनिक-सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा अनुरूप आपसी समन्वय र सहकार्यका गर्नु समझदारीको उद्देश्य हो । महानगरपालिकाका विभिन्न निर्माण तथा परामर्शका काम, मर्मत सम्भारका काम, आपतकालीन निर्माणका काम, सडक तथा पुलसँग सम्बन्धित निर्माण/मर्मतका काम, नियमित मर्मत सम्भार, भवन निर्माण र पुनः निर्माणका काम सहमतिअनुसार गरिने मुख्य कार्य क्षेत्र हुन् । यस्ता कामको प्राथमिकता क्रम महानगरपालिकाले निर्धारण गर्नेछ । यसको कार्यप्रणाली संयुक्त रुपमा तयार पारिनेछ । यसको वित्तीय दायित्व महानगरपालिकाले बहन गर्नेछ । यसरी गरिने काममा महानगरपालिकाको श्रम बैंकबाट कम्तीमा २० प्रतिशत जनशक्ति प्रयोगमा ल्याइनेछ । यसअन्तर्गत गरिने कामको संयोजनका लागि महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभाग र कम्पनीकातर्फबाट प्राविधिक शाखाले गर्नेछ । सम्झौतापछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ कामको थालनी भएको बताए । नयाँ भएकोले यो सिकाइ पनि हो र सिकाइलाई पाठका रुपमा ग्रहण गरेर नतिजाका लागि काम हुने उनको भनाई थियो । सहकार्यबाट सहरी पूर्वाधार निर्माणमा देखिने काम हुने कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत केसीको भनाइ छ । पूर्वाधार निर्माण कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठन हो ।
‘समावेशी र लैङ्गिकमैत्री’ क्रियाकलाप प्रवर्द्धन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘लैङ्गिक र समावेशी कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न ब्रिटिस काउन्सिलबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार काठमाडौं प्लाजाको सभा कक्ष, महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनितागका आधारमा हुने हिंसा अन्त्यका लागि महानगरपालिकाले नीतिगत प्रबन्ध, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरेर काम गरिरहेको बताए । ‘लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा अन्त्य गराउन वडा वडामा महिला सञ्जाल गठन गरेका छौं । गृहिणी महिलाहरुलाई उद्यमी बनाउन एक वडा, एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।’ उनले भने, ‘महिलाहरुलाई आय आर्जन गरेर परनिर्भरता घटाउने र रोजगार, स्वरोजगार, उद्यम तथा सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य हो ।’ सहमतिबमोजिम आउँदो १ बर्ष सञ्चालन हुने कार्यक्रमको नतिजा हेरेर त्यसपछिका कार्यक्रमका बारेमा निर्णय लिनेछौं । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने, ‘सहकार्यबाट महिलाहरुको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार आउने विश्वास लिएका छौं ।’ समावेशी समाज निर्माण तथा महिलाहरुको सशक्तिकरणका लागि महानगरपालिकासँग मिलेर काम गर्न पाएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै कन्ट्री डाइरेक्टर म्याकडुगलले भने, ‘महिलाहरुको व्यक्तित्व विकासदेखि सामाजिक तथा व्यावसायिक नेतृत्व विकासमा परिवर्तन आउने कार्यक्रमको लक्ष्य हो । यसमा स्थानीय स्तरदेखि अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।’ विश्वका महिला (डब्लुओडब्लु) कार्यक्रमअन्तर्गत हुने नेपाल फेस्टिभलमा, लैङ्गिक समानताको महत्वका विषयमा ८ हजार महिलालाई सहभागी गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, लैङ्गिक संवेदनशीलताका विषयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि २ सय जनालाई सिप प्रदान गरिनेछ । डंगोलको रोहवरमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार र काउन्सिल कन्ट्री डिरेक्टर सहिदा म्याकडुगलले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षरपछि बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले, लिङ्अल्पसंख्यक कलाकार तथा वक्ताहरुलाई समावेशी तथा लैङ्गिक क्षेत्रमा गरेका कामका विषयमा जानकारी दिन, सोच प्रदर्शन तथा धारणा राख्नका लागि अवसर दिइनेछ । यसबाट महिला विश्व सम्मेलनमा भाग लिने अवसर प्रदान गरिनेछ । विश्वका महिला फेस्टिभल (वुमन अफ द वल्र्ड फेस्टिभल) मा सहभागी महिलाहरुले समस्या, दबाब, अभाव र अवसरका विषयमा खुला छलफल गर्नेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायक महासचिवसहित ३५ देशका प्रतिनिधि नेपाल आउँदै
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ३५ देशका आवासीय प्रतिनिधिहरु नेपाल आउने भएका छन् ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार उनीहरु यही वैशाख १७ गते काठमाडौं आइपुग्ने छन् । युएनडिपीका तर्फबाट नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको शिष्टाचार भेटमा उक्त भ्रमणबारे जानकारी गराएका हुन् । युएनडिपीको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको बैठकका लागि उनीहरु काठमाडौं आउन लागेका हुन् । बैठकका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी सहायक महासचिव एवं युएनडिपीकी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि क्षेत्रीय निर्देशक कन्नी विग्नाराजा पनि नेपाल आउने छन् । त्यस क्रममा विग्नाराजाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतसँग शिष्टाचार भेट गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, विग्नाराजासहितको टोलीले सोलुखुम्बु क्षेत्रको भ्रमणमा गर्नेछ । त्यहाँ इम्जा ताल निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ । युएनडिपीले इम्जामा हिमताल फुट्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै उक्त जोखिम घटाएको थियो । तालभन्दा तल्लो भेगमा रहेका बस्तीको सुरक्षाका लागि युएनडिपीले तालभित्र जमेको हिउँ बाहिर निकालेर तालको गहिराइ बढाएको थियो । यस्तै, युएनडिपीले दोलखाको उत्तरी क्षेत्रस्थित रोल्वालिङ उपत्यकामा रहेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो हिमताल च्छोरोल्पाको फुट्न सक्ने जोखिम पनि घटाएको थियो । आगामी दिनमा त्यस्तै जोखिममा रहेकामध्ये सुनकोशी बेसिनका तीन र गण्डकी बेसिनका एक तालको जोखिम घटाउने योजना रहेको लाबेले बताए । भेटमा लाबेले युएनडिपीले नेपालको गरिबी निवारण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेको कामबारे स्मरण गर्दै ‘ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट फन्ड’को कार्यक्रम नेपालमा लागू गर्न लागेको जानकारी दिए । राससर्
कनेक्ट आईपीएसबाट स्कूलको फी तिर्दा छात्रवृत्ति पाइने
काठमाडौं । कनेक्ट आईपीएसले स्कूलको फी भुक्तानी गर्दा छात्रवृत्ति पाउन सकिने सुनौलो अवसर ल्याएको छ । अफर अन्तर्गत २० जना भाग्यशाली विद्यार्थीहरुले भुक्तानी गरेको रकम वा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्मको छात्रवृत्ति रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो अफर कनेक्ट आईपीएसबाट बैशाख ३१ गतेसम्म अनलाइन फी भुक्तानी गर्दा लागू हुनेछ । अफरको अन्त्य पछी कनेक्ट आईपीएसको आधिकारिक वेबसाईटमा बिजेताको जानकारी प्रकाशित गरिने छ । साथै भुक्तानी गरिएको बैंक खातामा नै छात्रवृत्तिको रकम जम्मा गरिने छ । अभिभावकहरु तथा विद्यार्थीहरुलाई कनेक्ट आईपीएस मार्फत अनलाइन फी भुक्तानी गर्न निकै सहज हुन्छ । कनेक्ट आईपीएसबाट ७०० भन्दा बढी स्कूलहरुको भुक्तानी गर्न सकिन्छ । भुक्तानीकर्ताले कनेक्ट आईपीएसको वेब वा एपमा लग इन गरी क्रेडिटर्स पेमेन्टअन्तर्गत एजुकेशनल इन्स्टििट्युसनमा क्लिक गरी स्कूलमा क्लिक गरी लिस्टबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने स्कूल छनोट गरी मागिएका अन्य विवरण दाखिला गरी आफ्नो खाताबाट सजिलै भुक्तानी गर्न सक्दछन् । साथै, शैक्षिक संस्थाहरुले आफ्नो तोकिएको बैंक खातामा सोझै रकम प्राप्त गर्न कनेक्ट आईपीएसमा क्रेडिटरको रुपमा आबद्ध हुन सक्दछन् । यसका लागि आफ्नो सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्था सँग सम्पार्क गरी अनलाइन सेवा लिन सकिन्छ ।
