अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र
पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सुस्त छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त तरलता भए पनि ऋणको माग छैन । अन्तर बैंकदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा कायम भइसकेको छ । ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरू व्यापार नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । ६९औं वार्षिकोत्सव् मनाउँदै गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग वर्तमान देशको अर्थतन्त्र, राष्ट्र बैंकले खेल्दै आएको भूमिका र आगामी दिनमा चाल्नु पर्ने कदम लगायतका विषयमा गरिएको विकास वहस यस अंकमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६९औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ, राष्ट्र बैंकको हालसम्मको यात्रालाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? ६९औँ वार्षिकोत्सव भनेको पौने सय वर्ष हो । राष्ट्र बैंकको ६९ वर्षको इतिहासमा नेपाली मुद्रा छाप्ने र भुक्तानी प्रणाली नेपाली मुद्राबाट सुरु भएको हो । अहिले आएर डिजिटलबाट कारोबार गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । फिनटेकको प्रयोगसम्म पुग्दा राष्ट्र बैंकले ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, नियमन तथा सुपरीवेक्षण लगायतमा केन्द्रिय बैंकले गतिलो छलाङ मारेको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अहिलेसम्म भएका गभर्नर र नेपाल सरकारको योगदान रहेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई स्वस्थ र सुरक्षित बनाउने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने विषयमा ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । मुद्रा प्रवाहलाई स्थिर राख्न सफल भएको छ । सरकारी संस्थाहरूमध्ये राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी तथा प्रभावशाली संस्थाका रूपमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको छवि बलियो छ । तैपनि राष्ट्र बैंक कन्जरभेटिभ भयो, प्रोग्रेसिभ भएन भन्ने जमात पनि छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? धेरै कन्जरभेटिभ पनि होइन । र, एकैपटक ठूलो छलाङ मार्ने खालको प्रोग्रेसिभ पनि होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनका लागि वासेलका कोर प्रिन्सिपलमा हामीले केही कडाईपूर्ण नीति लिएका छौं । त्यसलाई लिएर राष्ट्र बैंकलाई कन्जरभेटिभ भयो भन्ने आरोप पनि छ । त्यसैगरी आईएमएफले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३ देखि ५ महिनासम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गर्नलाई धान्ने भए पनि पुग्छ भनेको छ । तर हामीले कम्तिमा ७ महिनाको लागि पुग्ने संचिति राख्न खोजेका छौं । यसलाई लिएर पनि राष्ट्र बैंकलाई कन्जरभेटिभ भनिन्छ । तर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा हामी प्रोग्रेसिभ छौं । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई हामीले छिट्टै अनुसरण गरिन्छ । राष्ट्र बैंकलाई थप बलियो बनाउन संस्थागत संरचना र कार्यगत शैलीमा के सुधार गर्दै हुनुहुन्छ ? हामीहरूले केही हदसम्म परम्परागत शैलीबाट काम गरेका विषयलाई अहिले मोर्डनाइजेशनको प्रक्रियामा अघि बढाइरहेका छौं । यसका लागि हामीले स-साना कामबाट थालनी गरेका हौं । जस्तो आईटीका लागि चेन्ज म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने, कुनै डिजास्टर रिकभरी सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने काम थालेका छौं । २०७२ मा भूँइचालो जाँदा डिजास्टर रिकभरी प्लान हामीसँग थिएन । यद्यपि, हामीले आफ्नै किसिम वा परम्परागत शैलीबाट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन गर्यौं । अहिले हामीले डिजास्टर रिकभरी प्लान बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । परम्परागत शैलीबाट चलिरहेको प्रणालीलाई अगाडि बढाउन आईटीको प्रयोग गर्ने, आईटीमा जनशक्ति थप्ने, आफू सुरक्षित हुनका लागि सेक्युरिटी पर्सनहरू हायर गर्ने लगायतका काम गरिरहेका छौं । साथै, धेरै किसिमका दस्तावेज, नीति नियम तयार पारेका छौं । इन्टरनेशनल अकाउन्ट स्ट्याण्डर्ड अनुसारको ब्यालेन्ससिट तयार गर्ने लगायतका संरचना तयार गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सोही अनुसार चलिरहेको छ । ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका ठूला सहकारीहरूको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यसको कार्यान्वयको लागि राष्ट्र बैंकको तयारी के छ ? केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन पनि संशोधन भएको छ । त्यो ऐनमा नै ५० करोडभन्दा माथिको सहकारीहरूको सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । साथै, अर्कोतर्फ सहकारीको नियमन गर्ने भनिएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनका रूपमा आएको छ । धेरै सहकारी संस्थाहरू छन् । देशभरी सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन भइरहेको छ । जनताको ठूलो रकम डुबेको विषय पनि छर्लङ्ग छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमताले भ्याएसम्म जनताको पैसा सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा जे जति सक्छ, त्यो काम गर्छ । ऐनमा नै उल्लेख भएर आइसकेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अब यस विषयमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल र बहस गरेर अगाडि बढ्छौं । संस्थागत संरचनागत अनुसार अगाडि बढ्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ५० करोड बढी पुँजी भएका वा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने सहकारीका संख्या कति र भोलुम कति ठूलो छ ? यो सबै विवरण अहिले नै उपलब्ध भएको छैन । संविधानको व्यवस्था अनुसार केही सहकारी संस्थाहरू संघीय सरकार, केही सहकारी प्रदेश सरकार र धेरै जसो (९० प्रतिशत) सहकारीहरू स्थानीय तहबाट नियमन हुने भनिएको छ । अहिले आएर सहकारीको संख्या र विवरण संघबाट मात्रै प्राप्त गर्ने सक्ने अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए, बजारमा अस्थिरता भयो, राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न अफ्ठ्यारो भयो भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्ज गरायो । अहिले सामान्य साइजमा आएको छ । फेरी सहकारीको नियमन गर्नु पर्ने जिम्मेवारीले राष्ट्र बैंकलाई टाउको दुःखाई भएको हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधन हुनु अगाडि सहकारी बारेमा कुनै विषय खुलाइएको थिएन । यद्यपि, सहकारी ऐनमा एउटा वाक्य थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको ऐनमा नै उल्लेख भएर आएपछि जिम्मेवारीमा आएको हो । ऐनमा नै आएपछि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहकारी नियमनको लागि राष्ट्र बैंकको कार्यालयहरु विस्तार हुन्छन् अब ? राष्ट्र बैंकको कार्यालय प्रदेशगत रूपमा छन् । केही प्रदेशमा २ वटा कार्यालय पनि छन् । सहकारी नियमन गर्न भनेर तत्काल शाखा कार्यालयहरु विस्तार गर्ने सोच छैन । पछिल्लो समय आर्थिक सिथिलता छ । आयात निर्यात पनि खस्किएको छ । सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भईरहेको छैन । यो समस्या कति गहिरो बन्ला र कति लामो समय जाला ? यसको गहिराई कति जान्छ भनेर जान्न अर्थतन्त्रको ५०/६० वर्षको इतिहास अध्ययन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अर्थतन्त्रमा सुस्तता २०२४/२५ सम्म कायम रहने देखाएको छ । तर, भारतको वृद्धिदर राम्रो देखिएको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्दा नेपालमा केही आशावादी हुने ठाउँ छ । किनभने मुद्रास्फिती, ग्रोथ लगायत अर्थतन्त्रका प्याटर्न नै भारतबाट आयात हुन्छ । ६६/६७ प्रतिशत व्यापार भारतसँग गर्ने भएकाले छिट्टै सहज हुने देखिन्छ । जुन किसिमको भारतको आर्थिक स्थिति राम्रो भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा धेरै लामो नजाने देखिन्छ । हामी पनि छिट्टै मन्दीबाट माथि उठ्न सक्ने ठाउँ रहेको छ । गभर्नर र अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधार छिट्टै हुन्छ भनेर पटक पटक भन्दै आएको हामीले सुन्दै आएको पनि धेरै भयो । तर व्यवहारमा सुधार देखिएन । के उच्च अधिकारीहरूको भनाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना भएको हो ? उच्च अधिकारीले सहज हुन्छ भन्दा किन भएन भनेर जनताले प्रश्न सोध्नु स्वाभाविक हो । जनताले अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने चाहेका छन् । हामीले यसमा सहजता गर्नुपर्ने छ, सहजता प्रदान गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा नीतिगत सहजता कायम गर्ने हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च धेरै हुन्छ । खर्च बढेपछि बजार चलायमान हुन्छ । भुक्तानीको वातावरण बन्छ । बैशाख, जेठ र असारमा केही खर्च वृद्धि भएर चलायमान हुनेमा आशावादी छु । यो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा बजारले गरेको छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले केही अभ्यास गरिरहेको छ ? मौद्रिक नीति लचिलो हुँदा बजारमा टन्न पैसा ल्याउँछ । लचिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई न्यूनतम बिन्दुमा झार्ने हो । कडा मौद्रिक नीति भनेको ब्याजदर माथि लैजाने र बजारबाट पैसा तान्ने हो । तर, अहिले बजारमा धेरै पैसा छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँ तान्नु पर्ने वातावरण बनिरहेको छ । ब्याजदर घटिरहेको छ । थप लचिलो मौद्रिक नीति आवश्यक छैन भनिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको लचिलोपना भन्दा पनि बजारको कन्फिडेन्स बढाउन आवश्यक छ । खपतको प्याटर्न बढाउनु पर्नेछ । मौद्रिक नीति लचिलो पार्नु भनेको बजारमा प्रयाप्त पैसा हुनु हो । बजारमा पैसा प्रशस्त छ । अन्तर बैंक कारोबार २ प्रतिशतमा भइरहेको छ । कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । तैपनि कर्जा किन बढिरहेको छैन भनेर हामीले गहन छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ । खपत बढाउनुपर्छ, आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन खरो रूपमा उत्रिनु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सेयर बजार र घरजग्गामा जाने कर्जाको सीमा हटाएमा र जोखिमभार घटाए अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ भन्ने बजारको विश्वास छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले के सोचेको छ ? विगतको तुलनामा हामीले केही खुकुलो नीति लिएका छौं । सुरुमा हामीले ४/१२ को नीति ल्यायौं । त्यसपछि बढाएर १५/२० को नीति ल्यायौं । सेयर कर्जाको नीतिमा केही लचिलो नीति अपनाएका छौं । घरजग्गामा कडाइ गरेको अवस्था छैन । हामी घटाउने बढाउने भन्दा पनि नीति डाइनामिक हुन्छ, चलायमान हुन्छ । र, चलायमान गराउँदै आएका पनि छौं । र, आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकले एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छ । किनभने राष्ट्र बैंकले गर्दा सबै डामाडोल भयो, अरू सबै ठिक थियो भन्ने किसिमका कुराहरू सुनिन्छन् । तर त्यसो गर्नु भनेको फुटबल, क्रिकेट खेल्दा ड्रोपिङ गर्न दिनु जस्तो हुन्छ । त्यसको बजारलाई दीगो बनाउँदैन । यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार घटाइदिए पनि सहज हुन्छ भन्ने मत पनि छ नि ? यस विषयमा आगामी दिनमा छलफल गर्न सकिन्छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशन आउँदा शुरुमा उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध गरे । पछि बैंकरहरूले पनि संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले के सोच्दै छ ? चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि निर्देशनमा प्रशस्त संशोधन गरेका छौं । यो निर्देशन लागू गर्नुभन्दा ८/९ महिना पहिला पनि हामीले छलफल गरेका थियौं । त्यो बेला कसैले पनि केही सुझाव दिनु भएन । यसलाई खारेज गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै आवाज उठ्यो । हामीले लागू गरेपछि केही टाइट भयो भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि पनि हामीले धेरै लचिलो बनाइसकेका छौं । यद्यपि, कुनै विशेष क्षेत्र वा व्यवसाय, कर्जामा अफ्ठ्यारो पारेको छ भने हामीले सुधार गर्न तयार छौं । नीतिहरू जहिले पनि चलायमान हुन्छन् भनेर हामीले भनिरहेका छौं । तर, त्यसमा हामीलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ । एउटा क्षेत्रका कर्जाका लागि कर्जा लिएर अर्को क्षेत्रमा लगानी नगरौं भन्ने राष्ट्र बैंकको सन्देश हो । बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै निराशपन छ । कर्मचारीहरू तनावमा देखिन्छन् । कर्जा लिने ऋणीहरू पनि खुलेरै बैंकको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । सेयरधनीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । सामाजिक रूपमा बैंकर्सप्रतिको नजर पनि खस्किएको छ । बैंकहरूको नाफा पनि घटेको छ । पुँजी बजारमा टाट पल्टिन लागेको हाइड्रोको सेयर मूल्य उच्च छ तर, बैंकहरूको सेयर मूल्य न्यून छ । राष्ट्र बैंक बैंकहरुको संरक्षक र प्रवद्र्धक पनि हो । यस्तो खराब अवस्थाको अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ ? मान्छेहरूमा कन्फिडेन्स लेभल कम छ । कन्फिडेन्स लेभल कम भएपछि लगानी गर्न पनि मान्दैनन् । यद्यपि, बजारमा प्रयाप्त तरलता छ । गत वर्ष पैसा छैन । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढायो भनेर गाली गर्थे । तर, अहिले ब्याजदर तल छ भने तरलता पनि प्रयाप्त छ । अहिले कन्फिडेन्स खस्किएको छ । बैंकर्सलाई गाली गर्ने, सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा बनाइएको हो । बैंकरहरू पनि तपाईं हामी सबैका दाजुभाई दिदीबहिनी हुन् । बैंकरहरूले जनताबाट पैसा उठाएर जनतालाई ऋण दिने हो । त्यो ऋण तिर्नुहोस् भन्दा उल्टै गाली खानु परेको छ । सामाजिक रूपमा बैंकरलाई गालीगलौज गर्ने, धरपकड गर्ने, कालोमोसो लगाउने, ऋण तिर भन्यो भने भौतिक कारवाही गर्ने कानून सम्मत होइन । राष्ट्र बैंकले पनि बेलाबेला सचेत गराउँदै आएको छ । बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग शून्य हुँदा राष्ट्र बैंकले समस्याका रूपमा लिएको छ कि छैन ? अनि समस्याका रूपमा लिएको छ भने समाधानका उपाय के खोजिरहेको छ ? पैसा पनि छ, ब्याजदर पनि कम छ । तर, मान्छेहरू कर्जा लिन आउनु भएको छैन । ८ महिनाको स्थिति हेर्दा ५.८२ प्रतिशतको ग्रोथ भएको छ । यस विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । अहिले सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । मान्छेको कन्फिडेन्स बढाउनुपर्छ । उधारो पनि उठिरहेको छैन । सामान बिक्री बढाउनुपर्छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । बैंकहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । यो त बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो समस्याको विषय भयो नि ? हो यो समस्याका रूपमा आएको छ । एसेट मेनेज्मेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर लामो समयदेखि छलफल भएको विषय हो । यो स्थापना भयो भने राम्रो काम हुने देखिन्छ ।
पुवा खोला-वान हाइड्रोवापरले आईपीओ निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । पुवा खोला-वान हाइड्रोपावर लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रस्ताव पारित गर्न शनिबारका लागि विशेष साधारण सभा आयोजना गर्दैछ । कम्पनीको गत चैत्र २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शनिबार काठमाडौं अनामनगरस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमबाट बिहान ११ बजेदेखि साधारणसभा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सभामा आईपीओ निष्काशनका लागि कम्पनीको तर्फबाट अख्तियारीनामा दिने, नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने र कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशाेधन गर्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन प्रयोजनका लागि लक्ष्मी सनराइज क्यापिटललाई धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ ।
चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?
काठमाडौं । रुसी अधिकारी र सञ्चारमाध्यमले प्रायः आफ्नो देशको चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धको रोमाञ्चक चित्र प्रस्तुत गर्छन् । दुवैले रुस र चीन बीचको व्यापार र संयुक्त परियोजनाहरू विस्तार गर्न वकालत पनि गरिरहन्छन् । तर, अहिले रुसी कम्पनीहरूले मात्रै चीनसँग व्यापार गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरिरहेका छन् । रुसी कम्पनीहरूले चिनियाँ बैंकले रोकिएको ट्रान्जेक्सन र शक्तिशाली चिनियाँ कम्पनीहरूबाट उनीहरूले सामना गरिरहेको कडा प्रतिस्पर्धाको बारेमा गुनासो गरिरहेका छन् । रुसी अधिकारीहरूले आफ्नो देशले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको बताउँदै आएका छन् । यसबाट उनीहरूले रुसमाथि पश्चिमा राष्ट्रले नाकाबन्दी लगाए पनि चीन साथमा भए कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चीनसँग आफ्नो देशको ‘अभूतपूर्व’ सहयोग रहेको बताएका छन् । रुस(युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी देशका धेरै कम्पनीहरू रुसबाट बाहिरिएका छन् । चीनसँग रुसको बाचा पुटिन चिनियाँ कम्पनीहरूले रुसमा लगानी गरोस् भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि उनी चिनियाँ कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अपनाइरहेका छन् । सन् २०२३ को अन्त्यमा एक इन्भेस्टमेन्ट फोरममा पुटिनले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई रुसमा आफ्नो गतिविधि विस्तार गर्न बाधाहरू हटाउने वाचा गरे । सरकारी तथ्यांकले रुस र चीनबीचको साझेदारी बढ्दै गएको देखाउँछ। २०२३ मा यी दुईबीचको व्यापार २ खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। तर, अहिले यसमा समस्या देखिएको छ । रुसले चीनलाई तेल र कोइला निर्यात गर्छ । यो निर्यात १२.७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २९ अर्ब २० करोड डलर पुगेको छ । रुसमा चीनको निर्यात पनि ४६.९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब डलर पुगेको छ । यसमा कार र स्मार्टफोन समावेश छन् । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण चीनको व्यापारमा धक्का तर, हालै रुस र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा केही अवरोधहरू देखा परेका छन् । रुसी कम्पनीहरूले चिनियाँ बैंकहरूमार्फत भुक्तानीका लागि पठाइएका चेकहरू बाउन्स भएको गुनासो गरेका छन् । रुस समर्थक दैनिक पत्रिका इज्भेस्टियाले आफ्नो स्रोतलाई उद्धृत गर्दै चीनका ठूला बैंकहरू आईसीबीसी, सिटी बैंक, इन्डस्ट्रियल बैंक र बैंक अफ ताइजुमार्फत रुससँग सम्बन्धित भुक्तानीमा समस्या रहेको बताएको छ । सर्भर, डाटा स्टोर सिस्टम र ल्यापटप जस्ता जटिल इलेक्ट्रोनिक सामानहरू एसेम्बल गर्न चिनियाँ पार्टपुर्जा प्रयोग गर्ने रुसी कम्पनीले यो समस्या बढी भोग्नुपरेको व्यापारिक पत्रिका कोमरसान्टले लेखेको छ । यी भुक्तानी सम्बन्धी समस्याहरू डिसेम्बर २०२३ पछि सुरु भयो । यसै महिना अमेरिकाले रुसमाथि धेरै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, मार्च २०२४ सम्म स्थिति खराब भयो । यहाँ, हालै चीनले आफ्नो नीति र नियमलाई अझ कडा बनाएको छ । चीनले रुसको कब्जामा रहेको युक्रेनको कुनै क्षेत्रबाट कुनै व्यापार भइरहेको छ कि छैन वा कुनै पनि लेनदेन रुसी सेनासँग सम्बन्धित छ कि छैन भनेर जानकारी मागिरहेको छ । पश्चिमी देशको प्रतिबन्धपछि रुस र चीनबीचको व्यापार बढेको थियो । तर, ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार मार्च २०२३ को तुलनामा मार्च २०२४ मा रुसमा चीनको निर्यात १६ प्रतिशतले घटेको छ । रुसी व्यापारिक पत्रिका आरबीसीका अनुसार चिनियाँ विद्युतीय मेसिनरी, उपकरण र पार्टपुर्जाको प्रत्यक्ष डेलिभरी १५ प्रतिशतले घटेको छ । सोही महिनामा रुसको चीनमा कोइला निर्यात २१ प्रतिशतले घटेको छ । रुसमा चिनियाँ कम्पनीको विस्तार रोक्न माग तर, रुसको चीनसँगको बढ्दो व्यापारिक सम्बन्धले समस्या सिर्जना गरिरहेको रुसी व्यापारिक सर्कलमा भनिएको छ । उदाहरणका लागि रुसको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल निर्माता अव्टोवाजका प्रमुख म्याक्सिम सोकोलोभले सरकारलाई विदेशी कारहरूमा कर बढाउन आग्रह गरेका छन् ताकि आन्तरिक बजारमा चिनियाँ कम्पनीहरूको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् । सोकोलोभका अनुसार रसियामा चिनियाँ कार कम्पनीहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । हाल रुसी यात्रुवाहक कार बजारमा चिनियाँ कम्पनीहरूको हिस्सा बढेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । सोकोलोभ रुसमा चिनियाँ कार कम्पनीहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सोकोलोभ भन्छन्, ‘यसले रुसी अटो बजारको विकासमा बाधा पुर्याउने मात्र नभई घरेलु अटो र अटो पार्ट्सको बजारलाई पनि ठप्प पारेको छ ।’ यसैबीच रुसी सरकार भने चिनियाँ कम्पनीहरू रुसमा आएर स्थानीय बजारका लागि उत्पादन गरोस् भन्ने चाहन्छ । यसमा यात्रु कार, इलेक्ट्रोनिक्स सामान र ड्रोनजस्ता उत्पादनहरू समावेश छन् । ‘व्यापार गर्नुहोस् र आफ्नो भावनालाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्’ तर, यसको विपरीत रुससँग व्यापार गर्ने विषयमा चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा निकै कम गुनासो छन् । रुसका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ हानहुईले तीनवटा चिनियाँ बैंकले रुसको भुक्तानीलाई तेस्रो मुलुकको हस्तक्षेप भएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । उनले अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्कीलाई संकेत गरेका थिए । चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सका अनुसार उनले यो समस्याको समाधान छिट्टै खोजिने बताएका थिए । चिनियाँ सरकारी मिडिया आउटलेट गुआन्चाले यस समस्याको दुईवटा समाधान सुझाव दिएको छ । पहिलो भनेको कजाकिस्तान वा ताजिकिस्तान जस्ता तेस्रो देशमार्फत भुक्तानी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । दोस्रो समाधान रुसमा सबै भुक्तानीहरू प्रशोधन गर्न विशेष बैंक सिर्जना गर्नु हो, जसले यूरो र डलर प्रयोग नगरी काम गर्ने छ । उदाहरणका लागि इरानलाई तेलको भुक्तानी प्रशोधन गर्न इराक प्रयोग गरिएको थियो । गुआन्चाको लेखले चिनियाँ बैंकहरूको कार्यको रक्षा गर्दछ । अहिले पनि चीनले अमेरिकासँग ६ खर्ब ६० अर्ब डलर र युरोपेली युनियनसँग ४ खर्ब ८० अर्ब डलरको व्यापार गरिरहेको उल्लेख छ । जबकि रुससँग चीनको व्यापार हालसम्म २ खर्ब ४० अर्ब डलरमात्र पुगेको छ । रुस चिनियाँ कम्पनीहरूको सफलताको उत्सव मनाउँदै गुआन्चाले लेखेको छ, ‘यस विषयमा आपसी व्यापारिक हितमा थप छलफल हुनुपर्छ । यस मामिलामा भावनालाई हावी हुन दिनु हुँदैन।’ चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा रुसी बजारमा चिनियाँ कार कम्पनीहरूको सफलताको उत्सव मनाइएको छ । उदाहरणका लागि गुआन्चाले फेब्रुअरी १७ मा एक लेख प्रकाशित गर्यो जसमा चिनियाँ कम्पनीहरूले उनीहरूलाई उच्च गुणस्तरको डिजाइन र उपकरणहरू उपलब्ध गराउँदै आएकाले चीनप्रति रुसी उपभोक्ताहरूको धारणा परिवर्तन भएको छ । दोंगचेदी डटकम नामक एक अटोमोबाइल वेबसाइटले आफ्नो एक लेखमा रुसी मिडियाको अपेक्षा धेरै उच्च भएको बताएको छ । रुसमा निर्यात हुने हरेक कार रुसमै बनोस् उनीहरू चाहन्छन् । सिना टेक्नोलोजी कम्पनीको आधिकारिक खाताले नयाँ रुसी ट्यारिफको विवरण दिएको छ, जसका कारण चिनियाँ कारहरू कम्तिमा एक तिहाइले महँगो हुँदै गएको छ । जसका कारण केही चिनियाँ कार डिलरले रुसी बजारमा आफ्नो काम रोकेका छन् । बीबीसी
यूनाइटेड अजोडको १ लाख १९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाडौं । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले विभिन्न संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । कम्पनीले संस्थापक सेयरधनी पृथी तिवारीको नाममा रहेको १ लाख कित्ता र सिर्जना जोशीको नाममा रहेको १९ हजार ८८२ कित्ता गरी कुल १ लाख १९ हजार ८८२ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो । कम्पनीका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै यो सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र सुन्धारामा रहेको कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनीका अनुसार निर्धारित मितिभित्र कुनै आवेदन नआएमा अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीलाई सेयर बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
कुमारी बैंकको ५ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले संस्थापक संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले शुक्रबार एक सूचना जारी गरी संस्थापक सेयरधनीको नाममा रहेको ५ लाख ९९ हजार १२१ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको जनाएको छ । बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै खरिद यो सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । इच्छुक संस्थापक सेयरधनीहरूले सेयर खरिदका लागि सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र काठमाडौं नक्सालमा रहेको कुमारी क्यापिटल वा टंगालमा रहेको कुमारी बैंकको प्रधान कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ। सेयरको बिक्री मूल्य बिक्रेताले तोके बमोजिम हुनें बैंकले जनाएको छ । तोकिएको समयभित्र खरिद आवेदन नपरेमा अन्य व्यक्ति तथा संघ संस्थालाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बैंकले जनाएको छ ।
मेचीनगरमा तीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न
झापा । मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र तीनवटा ठूला खानेपानी आयोजना निर्माण भएका छन् । संघीय खानेपानी मन्त्रालय र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा बाहुनडाँगी, धुलाबारी र चारआलीमा आयोजना पूरा भएका हुन् । मेचीनगरको समेत लगानी रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत बनेका ती आयोजनामा १५ करोड ५७ लाख ३८ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । काँकडभिट्टा खानेपानी आयोजनामार्फत मेचीनगर–४ बाहुनडाँगीमा निर्माण सम्पन्न भएको संरचना बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएको छभने बाँकी दुईवटा आयोजना पनि शीघ्र सञ्चालन हुने मेचीनगर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका अध्यक्ष राजकुमार पराजुलीले बताए । अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार बाहुनडाँगीमा ६ करोड ३८ लाख ४१२, धुलाबारीमा ४ करोड ८० लाख ७६ हजार २१० र चारआलीमा ४ करोड ३८ लाख ४९ लाख ५५ रुपैयाँको लागतमा आयोजना निर्माण गरिएको हो । आयोजनाका लागि बाहुनडाँगीमा स्थानीय अम्बिका कार्की र टेकबहादुर कार्कीले दुई कठ्ठा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । उक्त जग्गा पर्याप्त नभएपछि थप दुई कठ्ठा खरिद गरेर ओभरहेड ट्याङ्की, फिल्टर, कार्यालयलगायत संरचना बनाइएको छ । बाहुनडाँगी खानेपानी आयोजनाबाट मेचीनगर नगरपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ४ का एक हजार नौ सय परिवारलाई स्वच्छ पेयजल प्राप्त हुनेछ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै साना तथा मझौला उद्योग हुन् : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग भएको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका पदाधिकारीहरुसँग महासङ्घको माइतीघरस्थित सचिवालयमा बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले भने, ‘निर्यातजन्य वस्तु साना मझौला उद्योगमै छ, यस्ता उद्योेगको प्रवर्द्धन र विकासमा हरतरहले लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ साना तथा मझौला उद्योगको बजार मागमा आएको उच्च कमीका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि उचित नीति बनाइ कार्यान्वयन गराउन तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अब हाम्रो सम्भावना, रोजगारीको क्षेत्र, हाम्रो समृद्धिको यात्रा साना घरेलु तथा लघु र मझौला घरेलु उद्योग नै हुन्, त्यसमा पनि अझ हाम्रो स्रोत र साधनमा आधारित उद्योगको निर्यातमा ठूलो योगदान रहन्छ ।’ देशमै औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भण्डारीले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीका लागि कर्जामा सहुलियत र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपयोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा लैजान लागेको बताए । नेपाली उद्योगको समस्याकै रुपमा तयारी वस्तु र कच्चापदार्थमा एउटै कर हुँदा समस्या भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै उनले अब तयारी वस्तुमा धेरै र कच्चापदार्थमा थोरै कर लगाउने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले नेपालको सन्दर्भमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग आर्थिक समृद्घिको सम्वाहकका रुपमा रहे पनि यस्ता उद्योगको प्रमुख समस्याको रुपमा बजार पहुँच रहेको बताए । सरकारले महिला उद्यमी, कृषि उद्योग लगायतका उद्यमीलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा र कोभिड–१९ पीडित उद्यमीलाई दिइँदै आएको पुर्नकर्जा कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै साना उद्यमीलाई बैंकले कर्जा प्रवाहमा गर्ने भेद्भावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्न सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न उनले मन्त्री भण्डारी समक्ष अनुरोध गरे ।
आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
भक्तपुर । आजदेखि कक्षा १२ परीक्षा देशभरि एकैसाथ सुरु हुँदैछ । बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा वैशाख २६ गते सम्पन्न हुनेछ । परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । उनले सबै विद्यार्थीहरुलाई निर्धक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरे । उनका अनुसार यसवर्ष परीक्षामा नियमिततर्फ १ लाख ९६ हजार ९ सय १४ छात्रा र १ लाख ९३ हजार ९ सय ३३ जना छात्र गरी ३ लाख ९० हजार ८ ४७ परीक्षार्थीहरू सहभागी हुने भएका छन् । त्यस्तै ग्रेड वृद्धितर्फ १ लाख ६ सय ५० विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन् । देशभरका ५ हजार ५ सय ४२ विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । परीक्षाका लागि बोर्डले देशभर १ हजार ५ सय २५ परीक्षा र देशबाहिर जापानमा एक गरि कुल १ हजार ५ सय २६ परीक्षा केन्द्रमा निर्धारण गरेको उनले जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १ सय ४४ र मनाङ÷मुस्ताङमा एक÷एक वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ । पहिलो पटक बोर्डले यसवर्ष स्वचालित (स्यान्डम) प्रक्रियाबाट काडमाडौंका परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको हो । परीक्षा सञ्चालनका लागि केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी गरी ३४ हजार १ सय ७१ जनशक्ति र १८ हजार ३ सय प्रहरी परिचालन हुने भएका छन् । परीक्षामा लागि आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिकालगायतका सामग्री परीक्षा केन्द्रहरुमा पुर्याउने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने यसवर्ष पनि प्रश्नपत्र अनलाइनबाट पठाइने भएको छ । इमेलबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा ‘टाइम पासवर्ड’ को व्यवस्था गरेको छ ।
