सहमतिका साथ शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो टुंगोमा पुर्याऔँ : उपाध्यक्ष सापकोटा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता अग्नीप्रसाद सापकोटाले जारी शान्ति प्रक्रियालाई जतिसक्दो चाँडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपालले कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को २२औं स्मृति दिवसका अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘प्रभातफेरी’ कार्यक्रममा उनले शान्ति प्रक्रियाजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीति नगरी सहमतिका साथ टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष सापकोटाले नेपालको पत्रकारितामा कृष्ण सेनको योगदान अमूल्य रहेको चर्चा गर्दै उनको न्यायका लागि टुंगो पत्रकारिता जगत लाग्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव ओम शर्मा, प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य दीपक पाण्डे र प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ ले द्वन्द्वकालमा इच्छुकलगायत पत्रकारले देश र जनताका पक्षमा कलम चलाउँदा जेलनेलको यातनासहित जीवन गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सपना साकार तुल्याउन एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । मानवअधिकारकर्मी, लेखक तथा जनादेश साप्ताहिकका सम्पादकसमेत रहनुभएका इच्छुकको काठमाडौंस्थित प्रहरी हिरासतमा रहेकै बेला विसं २०५९ जेठ १३ गते निधन भएको थियो ।
२६ सार्वजनिक संस्थान नाफामा, १५ वटा घाटामा हुँदा तीनको कारोबार शून्य
काठमाडौं । हाल सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा देखिएका छन् । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८१’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा अस्तित्वमा रहेकामध्ये २६ वटा नाफामा, १५ घाटामा र तीनवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चालन आय ५६ खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रहेकामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४.८७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड २९ लाख पुगेको छ । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको समग्र खुद नाफामा ३०४६.२० प्रतिशतले वृद्धि भई गत आर्थिक २०७९/८० मा ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नाफा उच्च वृद्धि हुनुमा नेपाल आयल निगममा आव २०७८/७९ मा ३८ अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ घाटा रहेकोमा आव २०७९/८० मा ११ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफामा रहनु मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नाफामा सञ्चालित २६ संस्थानको गत वर्षको तुलनामा खुद नाफा ९८१.४० प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानीमा सञ्चालित १५ संस्थानको गत वर्षको तुलनामा खुद नोक्सानी २.८१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च २३.७९ प्रतिशतले बढेको छ । संस्थानको शेयरधनी कोष (नेटवर्थ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ८२ अर्ब १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा ३२ वटा संस्थानको शेयरधनीकोष धनात्मक र बाँकी १० वटाको ऋणात्मक रहेको छ । संस्थानका नेपाल सरकारको कूल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा शेयर लगानी ९.१९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने ऋण लगानी ७.८६ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व ११.६३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२ अर्ब ८७ करोड २ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व ४४.८३ प्रतिशतले बढेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा आव २०७८/७९ को तुलनामा चुक्ता पुँजी १०.६२ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४ खर्ब १२ अर्ब १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमा नेपाल सरकारको पुँजी लगानी ९२.१३ प्रतिशत र अन्य संस्थान तथा निजी क्षेत्रको ७.८७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चालन आयको अनुपात १२.२८ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको कूल आयकरमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संस्थानको योगदान ५.५९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६.९७ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारको सञ्चितकोषमा सार्वजनिक संस्थानले कूल १७ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आयकर दाखिला गरेका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार एक सय ८० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा बढी १३ हजार तीन सय ७७ जना र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा कम एक हजार चार सय आठ जना कार्यरत छन् । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संस्थानको सञ्चित नाफामा १६.६८ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१ अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये ७ वटा संस्थान नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत छन् । कुल बजार पुँजीकरणमा सूचीकृत सरकारी संस्थानको हिस्सा विसं २०८० असार मसान्तमा १८.३२ प्रतिशत रहेको छ । निजीकरण गरिएका १८ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० वटा संस्थान नाफामा छन् । निजीकरण ऐनबमोजिम खारेज भएका १२ संस्थानमध्ये हालसम्म कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता खारेजी भई कानुनीरूपमा अस्तित्व समाप्त भएको छ । कृषि औजार कारखाना लिमिटेड बन्द रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७९ भदौ ३१ को निर्णयानुसार यसलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ भने अन्य खारेजीमा परेका सार्वजनिक संस्थानको कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३५ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३.७९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४३ अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २० वटा संस्थानले लेखापरीक्षण गराएका छन् भने अन्य २४ वटा संस्थानले नियमित लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उच्च खुद नाफा आर्जन गर्ने पाँच सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन् । त्यस्तै, उच्च नोक्सान भएका पाँच सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः नेपाल वायुसेवा निगम लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल टेलिभिजन रहेका छन् । विसं २०८० असार मसान्तसम्म कायम रहेका ४४ संस्थानमध्ये कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापना भएका ३३ वटा, विशेष ऐनबमोजिम स्थापना भएका सातवटा, सञ्चार संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएका दुईवटा, सहकारी ऐन बमोजिम स्थापना भएको एउटा र संस्थान ऐन बमोजिम स्थापना भएको एउटा संस्थान छ । स्वामित्वका आधारमा हेर्दा २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २४ वटा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका छन् । क्षेत्रगतरूपमा वर्गीकरण गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच, जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच र वित्तीय क्षेत्रमा नौवटा सार्वजनिक संस्थान हाल अस्तित्वमा रहेका छन्
पूर्वाधारको पर्खाइमा कोरला नाका
म्याग्दी । उत्तरी छिमेकी देश चीनको सिमाना जोडिएको मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ स्थित कोरला नाकामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा समस्या भएको छ । गत कात्तिक अन्तिम सातादेखि लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि खुलाइएको कोरला नाकाको नेपालतर्फ आवश्यक भौतिक संरचना नहुँदा व्यापारी, स्थानीयवासी र पर्यटक समस्यामा परेका हुन् । चार वर्षपछि खुलेको कोरला नाकाको नेपालतर्फ आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा व्यावसायिक लाभ लिन नपाएको लोमान्थांका व्यवसायी टसी नर्बु गुरुङले बताए । ‘चीनतर्फ सबै पूर्वाधार छन्,’ उनले भने, ‘नेपालतर्फको सिमानामा भन्सार, सामान भण्डारण, सुरक्षा निकायका लागि भवनलगायतका पूर्वाधार बनेको छैन, त्यसैले कोरला नाका व्यावसायिकरूपमा चल्न सकेको छैन ।’ चीनले एक दिनमा एक जना मात्र जान पाउने र गाडी लैजान नदिने नियम बनाएको छ । झोला र बोरामा अटाउने सामान ल्याउने गरिएको व्यवसायी गुरुङले बताए । चिनियाँ बजारबाट सामान किनेर नेपाली भूगोलमा गाडीमा ल्याउनुपर्दा झन्झट हुने व्यवसायी मिना गुरुङले बताइन् । कोरलाबाट ल्याएको सामान जाँचपास गराउन १३ किमी तल नेचुङ भन्सार कार्यालय र प्रहरी चेकपोष्टमा ल्याउनुपर्दा झन्झट हुने उनको भनाइ छ । नाकामा भन्सार र सुरक्षा निकायको नियमित उपस्थितिका लागि भवन, खानेपानी, सञ्चार सुविधा र शौचालयको तत्कालै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लोमान्थाङ-१ छोसेरका छिरिङ ल्यामो गुरुङले बताए । ‘नाकामा प्रहरीको उपस्थितिका साथै नेपाली गाडी चीनको बन्दरगाहसम्म पुग्न दिने र एक दिनमा एकपटक मात्र चीनतर्फ जान पाउने नियम हटाएमा सहज हुने थियो,’ उनले भने, ‘यहाँ १० किमी तलबाट पिउने पानी ओसार्नुपर्छ ।’ कोरला घुम्न आउने पर्यटक र व्यापारीका लागि छोसेरका व्यवसायीले त्रिपालको अस्थायी टहरा बनाएर चिया तथा खाजा पसल सञ्चालन गरेका छन् । चिनियाँ बजारबाट स्थानीयवासीले दैनिक उपभोग्य, मदिरा, फर्निचर र कपडाजन्य सामान किनेर ल्याउने गरेका छन् । नेपालतर्फबाट चामल, फापरको पिठो, चिउरा, चाउचाउ, जडीबुटी, पश्मिनालगायत सामान निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । हाल चीनबाट आयात मात्र भएको छ । नेपाली सामान निर्यात हुन सकेको छैन । चीनतर्फ निर्मित भवनभित्र पसलहरु छन् । चीनले कोरला सम्म कालोपत्र सडक निर्माण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जारी गरेको प्रस्थान प्रवेशपत्र भएका लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दा कोरलाको चिनियाँ बजार जान पाउँछन् । करिब एक हजार जनाले प्रस्थान प्रवेशपत्र लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । कोरोना महामारी फैलिएपछि विसं २०७६ देखि कोरला नाका पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो । त्यसअघि कोरलामा वर्षमा दुईपटक अन्तरदेशीय व्यापार मेला हुने गरेको थियो । विसं २०३२ देखि कोरला नाका आवतजावतमा कडाइ गरिएको थियो । विसं २०५८ सम्म रोकटोक नरहेको सीमा विसं २०५९ देखि चीनले तारबार गरेर मेलाबाहेकको अवधिमा बन्द गर्दै आएको थियो । कोरला नाका नियमित सञ्चालन र सबै मुस्ताङवासीलाई आवतजावतको व्यवस्था भएपछि स्थानीयलाई सहज भए पनि व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको खाँचो रहेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले बताए । कोरला नाकामा नेपाली सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारीका लागि चीनले गत कात्तिकमा १० जना अटाउनसक्ने चार वटा कन्टेनर उपलब्ध गराएको थियो । मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले सुरक्षाकर्मी त्यहाँ गएको अवस्थामा कन्टेनरलाई प्रयोग गरिएको र प्रदेश सरकारको सहयोगमा ‘प्रिफ्याब’ भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले रु ५० लाख बजेट पठाएको छ । तीनकोठे ‘प्रिफ्याब’ भवन बनाउन ठेक्का आह्वान भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षभित्र तयार हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख अजय श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पोखरामा सात सहकारी पीडितको प्रदर्शन
पोखरा । पोखरामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै ७ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । सहकारीमा ठगिएका सूर्यदर्शन, प्राइम, मित्रमिलन, शिवशिखर, विन्ध्यवासिनी, इमेज, बलिदानी सहकारीका बचतकर्ताले आफूहरूको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । पीडितहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा, बचत रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समितिलगायत माग राखेका छन् ।
सुन आयातमा कोटा प्रणाली खारेज हुनुपर्छ : अध्यक्ष शाक्य
काठमाडौं । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष मणीकरत्न शाक्यले सुनको कोटा खारेज गर्नु पर्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा अध्यक्ष शाक्यले सुन आयात कोटा खारेज हुनु पर्ने माग गरेका हुन् । बजारमा मन्दी र मूल्य बढी भएका कारण अधिकांशले सुन किन्न नसक्ने अवस्था भएकाले कोटा प्रणाली खारेज हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘२० केजीको दैनिक कोटा आवश्यक छैन । किनभने ८० अर्बको आयात हुनपर्नेमा ३० अर्बको आयात मुश्किलले भएको छ । अहिले बजारमा मन्द छ । मूल्य पनि बढी भएका कारण सुन किन्न सक्ने अवस्था छैन । त्येसैले कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कोटा प्रणालीका कारण यस वर्षको जेठसम्म ३० अर्बको मात्रै सुन आयात भएको उनले बताए । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएपछि सरकारले सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागु गरेको हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिदिन २० किलोग्राम सुन दैनिक आयात गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पछिल्लो समय बजारमा मन्दी र सुनको मूल्य उच्च भएका कारण कोटा प्रणाली खारेज हुनु पर्नपर्ने माग सुनचाँदी व्यवसायीहले गरेका हुन् ।
फार्म हाउस होटलमा प्रभु बैंकका ग्राहकले छुट पाउने
काठमाडौं । मनाङमा अवस्थित फार्म हाउस होटल र प्रभु बैंकबीच सम्झौता भएको छ । प्रभु बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी उपलब्ध सेवाहरुमा छुट प्रदान गर्नेगरी उक्त सम्झौता भएको हो । गत शुक्रबार एक समारोहकाबीच फार्म हाउस होटल तर्फबाट प्रोपाइटर समराज गुरुङ र प्रभु बैंक लिमिटेड तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले समझदारी ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुले बैंकको डेबिड/क्रेडीट कार्ड तथा बैकंको अन्य कुनै विधुतीय माध्यमद्वारा बिल भुक्तानी गर्दा फार्म हाउस होटलमा उपलब्ध आवास, खाना र मनोरञ्जन लगायतका सेवाहरुमा छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । एग्रो मनाङद्वारा संचालीत फार्म हाउस होटल विगत पाँच बर्षदेखी सञ्चालनमा आएको मनाङ जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न होटलको रुपमा परिचित पाइन्छ ।
महालेखापरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुँदै
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस हुँदैछ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आज दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले जानकारी दिए । सार्वजनिक निकायहरूको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित विवरणसहित महालेखाले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
पिपुल्स डेन्टल र नेपाल एसबिआईबीच व्यवसायिक सम्झौता
काठमाडौं । पिपुल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटल र नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङबीच व्यवसायिक सम्झौता भएको छ । शुक्रबार पिपुल्स डेन्टल र एसबिआई मर्चेण्टबीच व्यवसायिक सहकार्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपत्रमा पिपुल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भिम बहादुर चन्द र नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लेखनाथ पोख्रेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सहमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु तथा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लि. लेखनाथमार्ग ठमेल, काठमाडौं मार्फत नयाँ डिम्याट खाता खोल्दा वा हाल कायम डिम्याट खाता सञ्चालन गर्दै आएका डिम्याट सेवा प्रयोगकर्ता ग्राहकहरुले दन्त परिक्षण निःशुल्क गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, दाँत सफा गर्दा २० प्रतिशत, दाँत निकाल्ने र दाँत भर्दा १५ प्रतिशत तथा दाँत सम्बन्धी अन्य सेवामा ५ प्रतिशत तथा जनरल अस्पताल, नयाँबजारले सञ्चालन गर्ने सेवाहरुमा परीक्षण निशुल्क पाइनुका साथै, बेड चार्जमा १५ प्रतिशत तथा ल्याब, भिडियो एक्स् रे, ईसिजि र ओ.टीमा क्रमशः १० प्रतिशत विशेष छुट प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । पिपुल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटल, नयाँबजार काठमाडौं सन् १९९७ मा स्थापना भई हाल सम्म अनवरत रुपमा संचालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्धारा सम्बन्धन प्राप्त नेपालकै प्रथम डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटल हो । जसले डेन्टल कलेज तथा जनरल अस्पताल सञ्चालन गरी विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको बैकले जनाएको छ ।
