भेरीगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद पौडेलसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले पौडेलसहितका प्रतिवादीविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भेरी नदी गोछेखोला, छिन्चुखोला र डुंगीखोलाका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीका क्रममा बदनियतपूर्ण तबरले फर्महरूसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलसँगै तत्कालीन लेखा अधिकृत मानबहादुर ठाडा, इन्जिनियर विजयकुमार खत्री, सब इन्जिनियर मोतिलाल प्रसाद, योजना अधिकृत शिशिरकुमार खड्का, प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर पौडेल, प्राविधिक सहायक उज्जवल रावत, खरिदार सन्तोष तिवारी, लेखापाल जीवन सोमै र सह लेखापाल छविलाल सुनारविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग लगाएको छ । अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाट विभिन्न फर्महरूसँग मिलोमतो गरी धेरै रकमको ठेक्का साटफेर गरिएको, अधिकतम कबोल मूल्य घटाउने, सम्झौता गर्न नआएको फर्मको धरौटी जफत नगरी अन्य ठेक्काको अवसर दिने, सम्झौता नगर्ने फर्मलाई कालोसूचीमा राख्नको लागि पत्राचार नगर्ने जस्ता चलखेलका कार्य भएको देखिएको छ । उक्त कार्यबाट ३६ लाख ७८ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ राजस्व हानी/नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।
राष्ट्रिय समस्या बनेको सहकारीको विषयमा सरकार मौन, ९४ हजारले रोजगारी पाएको दाबी
काठमाडां । पछिल्लो समय सहकारीको समस्याले सडकदेखि सदनसम्म स्थान पाउँदा सरकार भने यस विषयमा मौन बसेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सहकारीको समस्याको विषयले कुनै पनि प्राथमिकता पाउन सकेको र्छैन । सहकारीको तथ्य तथ्यांकको विषयमा तीन वटा बुँदा उल्लेख गरिएको भएपनि कुनै पनि बुँदाका सहकारीको समस्या समाधान गर्ने विषय लेखिएको छैन । सरकारले २०८० फागुनसम्म देशभर ३१ हजार ४ सय ५० वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको उल्लेख गरेको छ । यस अवधिमा कुल ७३ लाख ८३ हजार ५ सय २८ सेयर सदस्य रहेको सर्वेक्षेणमा उल्लेख छ । यस्तै, ती सहकारीमा कुल ९० अर्ब अर्ब ७२ करोड पुगेको सेयर पुँजी रहेकोमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड बचत र ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । २०८० असारसम्म सहकारीमा ९३ हजार ७७१ व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएकोमा २०८० फागुनसम्म ९४ हजार २ जनाले रोजगारी पाएका छन् । सर्वेक्षणमा सहकारी गतिविधिलाई विश्वसनीय र पारदर्शी तुल्याउन एवं एकीकृत तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न “सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको उल्लेख छ । २०८० असारसम्म यस प्रणालीमा १५ हजार ८ सय १५ सहकारी संस्था आबद्ध भएकोमा २०८० फागुनसम्म यस्तो संख्या १९ हजार ९ सय ८० पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
पौने १२ खर्ब पुग्यो बेरुजु, अर्थ मन्त्रालयमा नै बढी अनियमितता
काठमाडौं । सरकारको बेरुजु खर्च पौने १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षक तोयाम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आइतबार पेश गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम पुगेको हो । संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा सो बेरुजु देखिएको हो । कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु मात्रै ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ छ । कार्यालयका अनुसार अर्थमन्त्रालयमा संघीय मन्त्रालयको बेरुजु विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्रालयको छ । अर्थमन्त्रालयको २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । यस्तै, ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ९ अर्ब १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ । गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फर्स्यौट तथा समायोजन गरिएको अङ्क १३ अर्ब ८ करोड घटाएर यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोडसमेत ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बाँकी रहेको प्रतिवेदनामा उल्लेख छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । यस्तो छ कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन [pdf id=486313]
कुल राजस्व करिब ३ खर्बले घट्यो
काठमाडौं । वस्तु आयातमा गिरावट आउँदा चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म वस्तु पैठारीमा आधारित राजस्व उल्लेख्य घटेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार संसदमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबर राजस्व उठेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब २ खर्ब ८६ अर्ब ९६ करोडले कम हो । गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ८ खर्ब ६५ अर्ब ६३ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसैगरी चालु आव फागुन मसान्तसम्ममा आयातमा आधारित कर २ खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोड बराबर संकलन भएको छ । आन्तरिक कर राजस्व उक्त अवधिमा ३ खर्ब १२ अर्ब ६ करोड बराबर संकलन भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार कुल कर राजस्वमा आयातमा आधारित करको हिस्सा ४६.१ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फको कर राजस्वको हिस्सा ५३.९ प्रतिशत रहेको छ ।
भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न सरकारबाट संगठित अपराधको प्रवृत्ति भयो : महामन्त्री शर्मा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु ढाकछोप गर्नका लागि संगठित अपराध जस्तो प्रवृत्ति सरकारबाट प्रश्तुत हुन थालेको बताएका छन् । आइतबार कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शनका क्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीलाई जोगाएरै बोल्ने मनोभावनाका साथ अघि बढेको बताए । ओलीको विगत दुई महिनाको सम्पूर्ण ध्याउन्न देश, श्रमजीवि, नागरिकको चिन्ताको बारेमा नभइ सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको रक्षा गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताए । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सहकारीमा आफूलाई बचाएर गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा अध्यक्ष ओलीलाई बचाउने ध्याउन्नमा लागेको आरोप लगाए । अहिलेको गठबन्धन सहकारीबन्धु गठबन्धन भएको बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु ढाकछोप गर्नका लागि संगठित अपराध जस्तो प्रवृत्ति प्रश्तुत हुन थालेको छ । सम्माननीय पूर्वप्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओली सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीलाई जोगाएरै बोल्ने मनोभावमा बोकेर देखिनुभएको छ । एउटाले सहकारीमा ड्याम्मै काँध हाल्ने र अर्कोले गिरीबन्धुमा काँध हाल्ने । त्यसैले आज हामीले नामाकरण गरेका छौँ । यो गठबन्धनको एउटाले सहकारी र गिरिबन्धु भन्ने । मिलाएर यो सहकारीबन्धु गठबन्धन हो ।’ महामन्त्री शर्माले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान नै गर्नु नपर्ने भनेको उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय रास्वापको हो ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा दोषी हुनुहुन्न र दुई वटा राहदानी भए पनि मुद्दा चलाउनु नहुने भनेर बोलिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
जनार्दनले हटाएका गर्भनरको वर्षमानद्वारा तारिफ, आर्थिक सर्वेक्षणमा मौद्रिक नीतिको प्रशंसा
काठमाडौं । आइतबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीतिको तारिफ गरिएको छ । विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंकमाथि खुकुलो नीति लिन चर्को दबाब दिएका थिए । कसिलो मौद्रिक नीति अंगालेर सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने सम्मको निणर्य लिएका थिए । तर, अदालतको आदेशका आधारमा गभर्नर अधिकारी पुनः पदमा फर्किएर काम गरिरहेका छन् । रोचक यो पनि छ कि गभर्नर अधिकारीलाई गलत नीति लिएको भनेर हटाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा पनि माओवादी नेता थिए भने राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिनु सहिीथियो भनेर आर्थिक सर्वेक्षणमा तारिफ गर्ने अर्थमन्त्री वर्षामान पुन पनि माओवादी नेता हुन् । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक सर्वेक्षणमा देशको शोधनान्तर अवस्था र मौद्रिक नीतिबारे मञ्जुषा बक्समा यसरी व्याख्या गरेका छन् । (निश्चित समयावधि भित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति एवं संस्थाबीच भएका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको सारांश नै शोधनान्तर स्थिति हो । शोधनान्तर खाताले चालु खाता र पुँजी तथा वित्तीय खातामा गैरआवासीय व्यक्ति तथा संस्थासँग भएको कारोबारलाई समेट्दछ । कुनै निश्चित समयावधिमा विदेशी मुद्रा मुलुकभित्र भित्रिने भन्दा बढी बाहिरिएको अवस्थालाई शोधनान्तर घाटा र मुलुकबाट विदेशी मुद्रा बाहिरीने भन्दा भित्रिने रकम बढी भएको अवस्थालाई शोधनान्तर बचत भनिन्छ । शोधानान्तर घाटा नेपालजस्तो पैठारीमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै संवेदनशील विषय हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा विभिन्न समयमा शोधनान्तर घाटाको समस्या देखापरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ पछिको शोधनान्तर स्थितिको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०३९ / ४० देखि आर्थिक वर्ष २०४१/४२ सम्म लगातार तीन वर्ष, आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि आर्थिक वर्ष २०५८ / ५९ सम्म लगातार दुई वर्ष, आर्थिक वर्ष २०५८/५९ र आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शोधनान्तर घाटा देखिएको थियो । यी आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर घाटा सामान्य रहेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने रू. ६७ अर्बको उच्च शोधनान्तर घाटा देखिएको थियो । नेपालले बिगतमा देखिएका स-साना शोधनान्तर घाटा पूर्ति गर्न सुन लगायत बिलासी वस्तुको भन्सार दर बढाउनेदेखि सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण लिने कार्य गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब रू. २ खर्व ५२ अर्बले शोधनान्तर घाटा देखिएको थियो । यो शोधनान्तर घाटा तुलनात्मकरूपमा उच्च थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असारमा रू. १ अर्ब २२ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वैशाखमा करिव रु. २ खर्व ८८ अर्बले घाटामा देखिएको थियो। यस समयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब रू.१२ खर्व १५ अर्व पुगेको थियो । उक्त विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.८ महिनाको वस्तु पैठारी र ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा पैठारी धान्न मात्र पर्याप्त थियो । शोधनान्तर घाटाको प्रभाव वित्तीय प्रणालीमा समेत पर्न गई तरलता अभावको स्थितिसमेत सिर्जना भएको थियो । यो शोधनान्तर घाटा सामान्य प्रक्रियाले समाधान हुने स्थिति थिएन । तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय एवं आन्तरिक आर्थिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समग्र बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि मौद्रिक नीति, २०७९/८० को कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो बनाइएको थियो । त्यसैगरी, बढ्दो पैठारीलाई दृष्टिगत गरी सरकारले पैठारी नियमन नीति अवलम्बन गरेको थियो । फलस्वरूप, २०७९ असोजबाट बाह्य क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको थियो । चालु खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार भई शोधनान्तर स्थिति १४ महिनापछि २०७९ असोजमा पहिलोपटक बचतमा रहेको थियो । साथै, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत सुधार हुँदै गएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० असारमा शोधनान्तर स्थिति करिब रू.२ खर्व ८५ अर्बले बचतमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति करिब रू. ३ खर्ब २७ अर्ब (२ अर्ब ४६ करोड अमेरिकी डलर) ले बचतमा रहेको छ । शोधनान्तर स्थिति मात्रै नभएर चालु खातामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन महिनासम्म चालु खाता रू. १ खर्ब ६६ अर्ब ८७ करोड (१ अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर) ले बचतमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रू. ५५ अर्ब २८ करोड (४२ करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर) ले घाटामा रहेको थियो । बाह्य क्षेत्र स्थितिमा भएको सुधार र मुद्रास्फीतिमा आएको कमीलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा समेत सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ ।)
इसीडी सुधारको लागि सरकार तयार, चापागाईँको प्रदर्शन स्थगित
काठमाडौं । प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास (इसीडी)का सुधारका लागि सरकार सकरात्मक बनेको छ । ‘गुणस्तरिय शिक्षाको आधार, इसीडी शिक्षामा सुधार भन्ने’ नारासहित विभिन्न पाँचबुदे माग राख्दै माइतीघरमा उभिएर आन्दोलन गरिरहेका अभियन्ता नेत्र चापागाईँका मागप्रति समर्थन जनाउँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले माग सम्बोधनका लागि तयार रहेको बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मन्त्री श्रेष्ठले यो अभियानले प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासबारे देशव्यापीरुपमा अझ झक्झकाइदिएको बताएकी छन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘यो अभियानका लागि नेत्र जीलाई धन्यवाद, अब बालविकास मुलधारमा छलफलको विषय बन्ने वातावरण बन्न यसले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने छ ।’ प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास आधारभूत शिक्षाकै अभिन्न अङ्ग हो । यही धारणाले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ मा संशोधन राखेका उनले स्मरण गराएकी छिन् । नेत्रले राखेका मागमा मन्त्री श्रेष्ठाले इसिडीलाई तीन वर्षे बनाउने भन्नेबारे ‘प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षाप्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ’ भनि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४२ मा पनि समावेश गरिसकेको बताइन् । यस्तै इसीडी शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध गराउने, इसिडी शिक्षकको न्युनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितताका लागि अन्तरसरकारी पहल गरिने पनि जनाइएको छ । नेपालमा संस्थागत इसिडी अध्ययनरत ९५ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १ मा जान तयार रहेको पाएको छ भने सामुदायिक इसिडी अध्ययनरत ६५.६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा १ मा जान तयार रहेको पाएको छ । गुणस्तर परिक्षण केन्द्रको सन् २०२२ को ‘प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासको गुणस्तर परिक्षण’ले यस्तो देखाएको हो । सरकारले आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्ने भएपछि नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाँईले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । जेठ २ गतेदेखि माइतिघर मण्डालामा एक्लै उभिएर (स्टायान्डिङ फर इसीडी) अभियान सुरु गरेका थिए ।
संसद बाहिरबाट बजेट ल्याउने सोच छैन : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले संसद संसद बाहिरबाट बजेट पेस गर्ने सोच नभएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसदभवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले संविधानको दिशानिर्देश अनुसार नै संसदमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले बजेट पेस गर्ने तयारी रहेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा बेलाबेलामा राजनीति भएकाले संसदमा बजेट पेस गर्न नसक्ने भएपछि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकै दिनमा बजेट ल्याउन संवैधानिक व्यवस्था गरेको बताए । उनले संविधानले लिएको कार्यादेश अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गरिने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्दा समेत संसद अवरुद्ध गर्ने काम अशोभनिय भएको जानकारी दिए । नेपाली काँग्रेस संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएर सरकार लचिलो भएपछि अरु तपशिलका विषयमा अल्झिराख्नु उपयुक्त नहुने बताए । काँग्रेसले संसद खोल्न नचाहेको बुझिएको बताए । संसदीय छानबिन समिति व्यक्ति केन्द्रित नहुने बताए । कुनै व्यक्तिलाई पहिला नै दोषी ठहर गरेर समिति बनाउने पक्षमा सरकार नरहेको उल्लेख गर्दै समितिको छानविनबाट दोषी भए जो कोहीलाई कारबाही सरकारले गर्ने जानकारी दिए । ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लोकतान्त्रिक रुपमा संसदमा छलफल गरेर संसदमा उठेका सांसदहरुको आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सोच थियो । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका साथीहरुले संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भयो । सरकार आफ्नो तर्फबाट लचिलो भएर काम गरिरहेको छ । संविधानले जे दिशा निर्देश गरेको छ त्यो अनुसार शान्तिपूर्ण ढङ्गले बजेट पेस गर्छौं’, उनले भने । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफलमा उठेका प्रश्न समस्याको समाधान गर्ने सोच गरेपनि प्रतिपक्षको अवरोधको कारण त्यस्तो वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गरे ।
