उद्योगीबाट ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल असुल गर्न महालेखाको ताकेता, कुलमानलाई बल
काठमाडाैं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल असुल गर्न ताकेता गरेको छ । कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असुल गर्नु पर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुस उठाउनु पर्ने राय राखेको छ । कार्यालयले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनु पर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्नु पर्ने भएकोले यस विषयमा आवश्यक समन्वय गरेर असुल गर्न ताकेता गरेको हो । यस विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । उद्योगी व्यवसायीले सो रकम नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगलाई २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोही जिम्मेवारी अनुसार आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गरिसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । तर, यो बिचको अवधिको महसुल भने प्राधिकरणले असुल गर्न पाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यसअघि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि भनेर उल्लेख गरेको छ । सरकारले पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, महालेखाको यो ताकेताले जसरी पनि महुसल उठाएरै छाड्ने योजना बुनिरहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बल मिलेको छ ।
नेपालमा डाक्टरको संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेभन्दा बढी
काठमाडौं । नेपालमा चिकित्सकको संख्या ४५ हजार ४९८ पुगेको छ । यो २०८० पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणमाअनुसार ३० हजार २७ मेडिकल चिकित्सक, ४ हजार ८ सय ८३ दन्त चिकित्सक र १० हजार ५ सय ८८ विशेषज्ञ चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएकमध्ये पुरुष ६४.१ प्रतिशत र महिला ३५.९ प्रतिशत छन् । सोही अवधिमा १ लाख २२ हजार ३ सय १३ विभिन्न श्रेणीका नर्स नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा प्रतिहजार जनसंख्यामा १.२० चिकित्सक र २.८३ नर्स छन् । यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी हो । २०७९ फागुनसम्म डाक्टर, नर्स, अनमी, कविराज, वैद्य, स्वास्थ्य सहायक र महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकासमेत गरी १ लाख २ हजार ६८६ स्वास्थ्यर्की सरकारी सरकारी सेवामा आवद्ध छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग र आकिस्मक सेवा गरी ४ करोड ६० लाख ५६ हजारपटक सेवा प्रवाह भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सेवा २ करोड ८८ लाखपटक भएको थियो । यस्तै, फागुनसम्म नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा १ लाख २२ हजार ३ सय १३ नर्स दर्ता भएकामा विदेशी नर्सको संख्या ८ सय ४९ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । जसमध्ये १ हजार ५ सय ७ विशेषज्ञ नर्स, ३७ हजार ४ सय २० अनमी, ६६ मिडवाइफ छन् ।
५१ अर्ब संकलन, ८ अर्ब दावी भुक्तानी
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले ५१ अर्ब बढी रकम संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को फागुन मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले ५१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कोषले ६६.५२ प्रतिशत रकम संकलन बढाएको हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका ४ शीर्षकमध्ये फागुनसम्म ‘औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना’ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी ६७.५ प्रतिशत, ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ शीर्षकमा २६.३ प्रतिशत र अन्य दुई शीर्षकमा ६.२ प्रतिशत दावी परेको कोषले जनाएको छ । गत फागुनसम्म २ लाख ८९ हजार ५३९ योगदानकर्ताको करिब ८ अर्ब १२ करोड ११ लाख पैयाँ दावी भुक्तानी गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यस अवधिसम्म दावीबापत भएको कुल भुक्तानीमध्ये ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ शीर्षकमा ८५.४ प्रतिशत, ‘औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना’ शीर्षकमा ११.६ प्रतिशत र अन्य २ शीर्षकमा ३ प्रतिशत भुक्तानी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर अधिकारीसहित ३ जनालाई एक महिना कैद
काठमाडौं । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मीठाराम अधिकारीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ । न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले अदालतले अवहेलना गरेको भन्दै मेयर अधिकारीसँगै नगरपालिकाका वडाअध्यक्ष र वडासदस्यलाई एक महिना कैद सजाय सुनाएको हो । अदालतले चलन चलाइदिनू भनेको जग्गा नगरपालिकाले कब्जा गरेको भन्दै मेयर अधिकारीसहित वडा नं १० का वडाध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडा नं ८ का वडाध्यक्ष सुमन तामाङ र वडा नं १० का वडासदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पनि एक महिना कैदको आदेश सुनाएको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा २६८ को १६ अनुसार उनीहरूलाई सजाय सुनाइएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
कानुन विपरित सल्लाहकार र स्वकीयलाई १८ करोड तलब, अतिथि सत्कारदेखि चाडपर्व खर्चमा मनोमानी
काठमाडौं । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधहरूका निजी सचिवालयमा मनोमानी बढेको देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधका निजी सचिवालयले पदाधिकारी सुविधा, स्वकीय सचिव र सल्लाहकार खर्चमा मनोमानी गरेका हुन् । प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, विभिन्न स्थानीय तहले उक्त ऐन विपरित हुने गरी साढे १८ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ७ स्थानीय तहले कानुनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, १७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा ११ लाख ५ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ९९ स्थानीय तहले ३ करोड ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च, ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत २ करोड ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, १२७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमन खर्चबापत ५ करोड ९८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, ११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारलगायतमा ६ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँसमेत १८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका हुन् । यस्तै, प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभएपनि विभिन्न पालिकाले १५ करोड बढी खर्च गरेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वि.सं २०७७ फागुन २५ गतेको परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरेतापनि सोअनुसार मापदण्ड नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष १७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड १५ लाख २ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएका छन् ।
श्रम स्वीकृति लिएर ६० लाख युवा विदेशमा, अधिकांशको रोजाइ जापान
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार संसदमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत रहेका छन् । सो समयमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजारमध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेको उनले बताएका हुन् । फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि ईपिएस प्रणालीमार्फत् १ लाख ४ हजार ६० जना नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् । जसमध्ये पुरुष ९३.२ प्रतिशत र महिला ६.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा जापान, युएई, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्या समेत बढ्दो क्रममा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देशलाई खुला गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १,५९९ म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार र तिनका परिवारलाई लक्षित गरी विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका ६९४ कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत ४३ करोड ५७ लाख उपलब्ध गराइएको छ । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा शारीरिक रूपमा अङ्गभङ्ग तथा बिरामी भएका २८५ पुरुष र १४ महिला गरी २९९ कामदारले आर्थिक सहायताबापत ११ करोड ९४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा थप ३ लाख जनसंख्यामा सुरक्षित खानेपानी सेवा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा थप ३ लाख २ हजार ७८ जनसंख्यामा सुरक्षित खानेपानी सेवा पुगेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० कार्यान्वयनबाट आधारभूत तथा सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ । विसं २०८० फागुनसम्म आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९६.७५ प्रतिशत जनसंख्या पुगेको सर्वेक्षणमा बताइएको छ । सर्वेक्षणअनुसार विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सहलगानी खानेपानी आयोजना, जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजना, सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना र केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत १७ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । चालु आवमा खानेपानी संस्थानअन्तर्गत हालसम्म १ लाख ४९ हजार ३ सय ८६ धारा जडान भएका छन् । ‘खानेपानी संस्थानअन्तर्गत हालसम्म १ लाख ४९ हजार ३ सय ८६ धारा जडान भएक छन् । ११.७५ मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पहिलो चरणमा बिछ्याइएका १ हजार १० किलोमिटर पाइपमध्ये ४ सय ८७ किलोमिटर पाइपलाइनको परीक्षण सम्पन्न भई उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा नयाँ पाइपलाइनबाट नियमितरूपमा पानी वितरण कार्य सुरु भएको,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ, ‘हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३४ हजार धारा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत खानेपानी वितरणका लागि सात सय ९६ किलोमिटर पाइप बिछ्याउने लक्ष्य रहेकामा २०८० फागुनसम्म ६ सय ७० किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा कीर्तिपुर (६ हजार घनमिटर) र महांकालचौर (आठ हजार घनमिटर) को पानीपोखरी निर्माण सम्पन्न भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । यस अवधिसम्म करिब ८ लाख १८ हजार घरधुरीको निजी धाराको नक्सांकन सम्पन्न भएको छ । गत फागुनसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका करिब २० पुराना ढुंगेधारा, सार्वजनिक इनार, कुवालगायत सामूहिक पानीका स्रोतको संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्रका एक सय ९५ ढुंगेधारा तथा पोखरीको संरक्षण गरिएको छ । ३ करोड २४ लाख लिटर प्रतिदिन क्षमता भएको गुह्येश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भएको समेत सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले भन्यो : सेयर बजारमा समस्या नै छ
काठमाडौं । सरकारले सेयर बजारमा समस्या नै रहेको बताएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै सेयर बजारमा समस्या सिर्जना भएर सुधार हुन नसकेकाे बताएका हुन् । आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा २२.५१ प्रतिशतले पुँजी परिचालनमा कमी आएको उल्लेख छ ।अर्थमन्त्री पुनले आइतबार संसदमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आवको फागुनसम्म प्राथमिक बजार मार्फत ३३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२.५१ प्रतिशतले कमी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४३ अर्ब ६६ करोड रकम बराबरको पुँजी परिचालन भएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो बजारमा भने पुँजी परिचालन ३९.७६ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म धितोपत्रको दोस्रो बजारमा ४ खर्ब १५ अर्ब ७८ करोड रकम बराबरको धितोपत्र कारोबार भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९.७६ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २९७ अर्ब ४९ करोड रकम बराबरको धितोपत्र कारोबार भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १५० दिनको कारोबारमा औसत दैनिक कारोबार रकम २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा औसत दैनिक कारोबार रकम १ अर्ब ९४ करोड रहेको थियो । साथै, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कारोबार भएका धितोपत्रको सङ्ख्या र कारोबार सङ्ख्यामा क्रमशः ५५.६ र ८९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको फागुनसम्म साधारण सेयरको प्राथमिक निष्काशन मार्फत ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, हकप्रद सेयर निष्काशन मार्फत ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, थप निष्काशन मार्फत ३ करोड रुपैयाँ, ऋणपत्र मार्फत १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र म्युचुअल फण्ड मार्फत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको पुँजी परिचालन भएको छ । यस अवधिमा बोर्डले १२ कोष व्यवस्थापकलाई प्राइभेट इक्वीटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको रूपमा कार्य गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । स्वीकृत कोष व्यवस्थापकमध्ये केही कोष व्यवस्थापकले विभिन्न स्किम मार्फत चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल २० अर्ब रुपैयाँको पुँजी परिचालन गरेका छन् । चालु आ.व को फागुनसम्म ३६ संगठित संस्थाले १४ अर्ब ९५ करोड रकम बराबरको बोनस सेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४६ संगठित संस्थाले २७ अर्ब ४८ करोड बराबरको बोनस सेयर दर्ता गराएका थिए ।
