बजार अनुसन्धान र सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई कम्पनीमा स्वीकृत नीति र बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था, सम्भावित जोखिम र जोखिम सम्बोधन गर्ने क्षमता लगायत समग्र विषयमा जानकारी राख्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूसँग बुधबार काठमाडौंमा आयोजित जोखिममा आधारित नियमनकारी व्यवस्था सम्बन्धी अन्तक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले बीमा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कम्पनीका काम कार्यवाहीको नियमित अनुगमन एवम् सुपरीवेक्षण गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिए । अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलनमा आएका जोखिममा आधारित पूँजी, कम्पनीबाट स्वयम् जोखिम मूल्याङ्कन र जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ, यसको उद्देश्य नेपालको बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढोस्, विदेशबाट पनि बीमा व्यवसाय भित्रियोस्, कम्पनीको जोखिमधारण क्षमता बढोस्, बीमितको हित रक्षा रहोस् र लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकून् भन्ने नै हो ।’ बीमा कम्पनीहरू आगामी दिनमा आउनसक्ने जोखिमप्रति बढी जारूक हुनुपर्ने र सम्भावित जोखिमका बारेमा सरकालाई समेत बुझाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बीमा कम्पनी बलियो हुँदै जाउन् भन्ने हाम्रो चाहनो, त्यस पाटोबाट कम्पनीले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, बजार अनुसन्धान र सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ, आफ्नो जोखिम आफै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, जोखिमको विश्लेषण गरेर सम्बोधन गर्न योजना बनाउनुपर्छ, त्यसमा सघाउन प्राधिकरण तयार छ ।’ कार्यक्रममा जोखिममा आधारित पूँजी तथा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सम्बन्धी प्रस्तुती गर्नुहुँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा प्रचलनमा आएका जोखिममा आधारित पूँजी र जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई नेपालको परिवेश अनुसार परिस्कृत गर्दै अन्तरिम रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । यो प्रणाली आगामी २०८४ सालदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिनुहुँदै निर्देशक सुवेदीले विश्वव्यापीरूपमा स्वीकार गरिएको यस प्रणालीको कार्यान्वयनबाट बीमितको हित रक्षा गर्न, वित्तीय उतारचढावको प्रभाव न्यून गर्न, बीमकको पूँजी सबल बनाउन, लागत घटाउन र बीमकलाई पारदर्शी एवम् जवाफदेही बनाउन योगदान पुग्ने स्पष्ट गरे । बीमकको न्यूनतम पूँजी कायम राख्दै बढी जोखिम भएका बीमकको पूँजी बढी र कम जोखिम भएकाको कम भए हुने, हालको जोखिम र भविष्यमा आउनसक्ने जोखिमको पहिचान गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण गर्न योजना बनाउने लगायत समग्र विषय यस प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी) ले जोखिममा आधारित पूँजी, बीमक आफैबाट आफ्नो जोखिम मूल्याङ्कन र जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राधिकरणले सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनमा आधारित भएर नेपालमा पनि जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्न लागिएको बताए । कार्यक्रममा निर्जीवन बीमा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री र नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषक पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र बीमकको हितका लागि पनि सो प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बीमकमा हुने जोखिम, बीमा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम, बीमकको शाख जोखिम र परिपालन जोखिम लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक निर्मला मल्लले गरेका थिए ।
मल्टिपल स्क्लेरोसिस रोग के हो ? यसको उपचार कसरी गर्ने
नेपाल सहित विश्वभर मे ३० अर्थात् आज ‘विश्व मल्टिपल स्क्लेरोसिस डे’ मनाउन लागिएको छ । मल्टिपल भनेको चरणवद्ध रुपमा आक्रमण गर्ने र स्क्लेरोसिस भनेको दिमागमा गएर धव्वा बनाउने प्रक्रियालाई मल्टिपल स्क्लेरोसिस भनिन्छ । यसलाई हामी डिमाईनेशन भन्छौँ । ब्रेन, स्पाइनल कर्ड र आँखाको नशालाई यसले असर गर्ने भएको कारणले अल्टाइजहरु मल्टिपल टाइममा हुने भएकाले यसलाई मल्टिपल स्क्लेरोसिस भनिन्छ । यो रोगको कारण यो नै भनिएको छैन । शरिरमा बनेको एण्टिवडी निष्क्रिय हुन्छ र माइलेनसिथहरु रुखको बोक्रा उकिएझैँ उकिन्छ, त्यसकारण मानिसलाई अचानक हातखुटा लुलो हुने, बोलि लरबरिने हुन्छ । झण्डै झण्डै हामीले पक्षघातको जस्तो लक्षण देख्छौँ । पक्षघात हामी बुढो उमेर समूहका ६० र ७० वर्ष उमेर समूहलाई देख्छौँ भने मल्टिपल स्क्लेरोसिस २० र ३० वर्षको युवामा समेत देख्न सक्छौँ । ५-१० वर्ष उमेर समूहका बच्चामा समेत मल्टिपल स्क्लेरोसिस देख्न सकिन्छ । धेरैजसो युवा उमेरका मानिसमा देखिने भएकाले यसमा सचेतना अपनाउनु जरुरी छ । विरामी सुरुमै पहिचान भयो भने यसको उपचार सम्भव छ । मल्टिपल स्क्लेरोसिस कुनैपनि बच्चा वा युवामा हात लुलो भयो वा हात झमझम भयो, मुख बांगो भयो, आँखाको ज्योती अचानक कमजोर भयो, हेर्दाखेरी लरबराउने भयो, हातखुटा लुरो भयो, स्पाइनल कर्डलाई असर गरेको छ भने दिसापिसावमा रोकावट आउन सक्छ । माथि उल्लेखित लक्षणहरु भएमा तुरुन्त नजिकको अस्पताल गएर डाईग्नोसिस गर्ने वा उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । उपचार विधि : शरिरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम गराउने औषधीको प्रयोग गर्छौँ । जसलाई पल्स थेरापीसमेत भन्ने गर्छौँ । लामो समयसम्म यसको उपचार निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । घरीघरी बारम्बार आइरहेको छ र कडा रुपको छ भने हामीले मोनोकोलर एन्टिवडीहरु प्रयोग गर्ने गरेका छौँ । यस्तै, इन्जेक्सन दिन सकिन्छ । हप्तै पिच्छे दिने र ६ र ६ महिनामा इन्जेक्सन दिन सकिन्छ । यो सँगै देखिएका लक्षणको सोहीअनुसार उपचार गर्न सकिन्छ । आजको दिनमा मल्टिपल स्क्लेरोसिसको बारेमा सबैले पहिचान गरौँ र समयमै उपचार गर्न सके यो रोगको उपचार सम्भव छ । यो रोगको उपचारका लागि औषधीको समय समयमा अभाव हुने र महगों पर्ने हुँदा सरकारले यस किसिमका रोगका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । (वरिष्ठ न्यूरोलोजिष्ट डा राजु पौडेल ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल धापासीको न्यूरोलोजि विभाग प्रमुख समेत हुन्)
कोरोना भाइरसविरुद्धको १६ लाख मात्रा खोप ल्याइँदै
फाइल फाेटाे काठमाडौंं । सरकारले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट देखिएसँगै कोरोनाविरुद्धको थप खोप ल्याउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याउने छ महिनाअघिको तयारी रहेको र अहिले नयाँ भेरियन्ट ‘केपी १’ ‘केपी २’ ‘केपी ३’ र ‘केपी ४’ देखिएसँगै थप ल्याउन लागिएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाअभियान गौतमले कोरोना भाइरसविरुद्धको १६ लाख मात्रा खोप ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । ‘कोरोनाविरुद्ध खोप नियमित दिइरहेका छौँ । अहिले रहेको खोपको मौज्दात पनि सकिन थालेको छ’, उनले भने, ‘महामारी भइसकेपछि पनि सधैँ तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नयाँ भेरियन्ट पनि देखिएको छ । त्यसैले खोप ल्याउन थालेका हौँ ।’ अहिले स्वास्थ्य विभागसँगै एक लाख मात्रा मात्र खोप मौज्दात रहेको छ । उनले छ–छ महिनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट पनि देखिएको र खोप ल्याउने पहिलेको तयारी रहेको बताए । उनका अनुसार ग्लोबल एलाएन्स फर व्याक्सिन एण्ड इमुनाइजेसन (गाभी)ले फाइजरको ‘मनोभ्यालेन्ट’ खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने छ । अहिले पनि विदेश जाने, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीले नियमित कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने गर्दछ । सरकारी अस्पतालमा अहिले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने गरिन्छ । रासस
अब माध्यामिक तहको समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै पाइने
काठमाडौं ।अब माध्यामिक तहको मान्यता तथा समकक्षताको प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै पाइने भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालमा सञ्चालित स्वदेशी वा विदेशी संस्था र बोर्डबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरी माध्यामिक तह (कक्षा १० र १२) सरह तथा कक्षा १० भन्दा तल्लो तह र कक्षाको मान्यता तथा समकक्षता पत्र अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने भएको हो । केन्द्रको मान्यता तथा समकक्षता शाखाले शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर अनलाइनमार्फत प्रमाणपत्र दिने जानकारी गराएको हो । शाखाले यसअघि १ पुस २०७९ बाट अनलाइन आवेदन लिन थालेको थियो । तर, प्रमाणपत्र लिन शाखा नै पुग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । अब भने विद्यार्थीलाई अनलाइनबाटै प्राप्त हुनेछ र विद्यार्थी आफैले प्रिन्ट गर्न सक्नेछन् ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पारित
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संवैधानिक परिषद (काम,कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए । ‘संवैधानिक परिषद (काम,कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जन सहित सर्वसहमत रूपमा पारित भएको जानकारी गराउँछु,’ उनले भने । उनले विभिन्न विवादतर्क वितर्क गरेतापनि सहमतिमा पुग्ने परम्पराले नै राज्य व्यवस्था समितिले दोस्रो विधेयक पारित गर्न सफल भएको बताए । संवैधानिक परिषद्ले कुनैपनि निर्णय गर्नुपर्दा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यसअघि विवाद रहँदै आएको थियो ।
डिम्याट खाता खोलेर ६२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता कारोबार गर्दै
नेपालको धितोपत्र बजार सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ५३ स्थानीय तहका नागरिकको पहुँचमा पुगेको अवस्था छ । प्रविधिको प्रयोग, नियमकका प्रयास र राज्यको नीति तथा कार्ययोजनाले गर्दा ६२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता डिम्याट खाता खोलेर धितोपत्र बजारमा कारोबार गरिरहेका छन् । यति धेरै सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको वित्तीय क्षेत्रको थप विकास र विस्तारका लागि स्थायित्वसहित सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु सबैको जिम्मेवारी हो । यसका लागि आपूर्तिसँगै माग पक्षलाई पनि बलियो बनाउनु आवश्यक छ । धितोपत्र (सेयर, बोन्ड, डिबेन्चर, संस्थापक सेयर, अग्राधिकार सेयर, म्युचुअल फन्ड आदि) का प्राथमिक सार्वजानिक निष्काशन (आइपिओ), हकप्रद र बोनसमार्फत पुँजी जुटाएर उद्योग र परियोजना सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या दैनिक वृद्धि भइरहेको छ । यसै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ जेठ ६ गतेका दिन सिडिएससी एन्ड क्लिरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) का साइटमा राखिएको तथ्याङ्कानुसार दर्ता भएको कुल धितोपत्रका सङ्ख्या १३ अर्ब २६ करोड १९ लाख ३० हजार नौ सय ९१ मध्ये अभौतिकीकरण गरिएको सङ्ख्या १२ अर्ब ३७ करोड ८३ लाख ४५ हजार तिन सय ७१ पुगेको छ भने अभौतिकीकरण गर्न बाँकीमा ८८ करोड ३५ लाख ८५ हजार ६ सय २० देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) मा पछिलो तिन आवका प्रतिवेदनमा प्रकाशित विवरणानुसार आव २०७७/७८ मा १९० कम्पनीले एक अर्ब ६५ करोड २५ लाख ४४ हजार ६ सय ९६, आव २०७८/७९ मा २०४ कम्पनीले एक अर्ब ४९ करोड ३८ लाख ६१ हजार तिन सय तिन र आव २०७९/८० मा २१६ कम्पनीले एक अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ५३ हजार तीन सय ७८ कित्ता धितोपत्र जारी गरेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा मात्रै कुल ६१० कम्पनीले पाँच अर्ब ११ करोड ५१ लख ५९ हजार तीन सय ७८ कित्ता बजारमा निष्काशन गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालको २०८० पुस २० गते कार्यकाल सकिएपछि नयाँ पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्ति हुन नसक्दा त्यसपछि कुनै पनि धितोपत्र स्वीकृत हुन सकेको छैन । हाल सेबोनमा नयाँ ३५ र नेप्सेमा सूचीकृत १३ कम्पनी क्रमशः आइपिओबापत २७ अर्ब ६९ करोड ५० लाख ३७ हजार दुई सय ३३ रुपैयाँ र हकप्रदबापत ११ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २८ हजार दुई सय रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्काशनका लागि आवेदन दिई स्वीकृतिका पर्खाइमा रहेका छन् । यसले पुँजी बजारमा आपूर्तिको बहार नै आउने देखिन्छ । यसरी हुने आपूर्ति र मागबीच तालमेल मिलाउन सकेमा देशको अर्थतन्त्र गतिशील र सबल बनाउन मद्दत पुग्ने छ । तसर्थ धितोपत्र बजारमा माग पक्षलाई सुधार गर्न निम्न उपाय कार्यान्वयनमा आउनु आवश्यक छ : बाई ब्याक बेलायतको बहुराष्ट्रिय बैंक स्टान्डर्ड चार्टर्ड पिएलसीले गत फेब्रुअरीको मध्यतिर एक अर्ब डलरको सेयर ‘बाई ब्याक’ (आफ्नो कम्पनीको सेयर आफैँले खरिद) गर्ने घोषणा गरेसँगै उक्त कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता यो आलेख तयार गर्दासम्म १४ प्रतिशत बढिसकेको छ । वारेन्ट बफेट नेतृत्वमा रहेको बर्कसायर हाथवेले निरन्तर आफ्नो कम्पनीको सेयर ‘बाई ब्याक’ गर्ने र बजार लिडरका रूपमा स्थापित भइरहने रणनीति लिएका हुन्छन् । तर नेपालमा ‘बाई ब्याक’ को सुविधा नहुनाले अन्यत्र अवसर नहुँदा र पर्याप्त तरलता हुँदासमेत बुक भ्यालुभन्दा मुनि रहेको सेयर खरिद गरेर मूूल्यलाई स्थिर राख्न सकिने अवस्थाबाट बिमुख हुनुपरेको छ । यदि नेपालमा सेयर ‘बाई ब्याक’ गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भइदिएको भए अहिले चलिरहेको बियरिस (घट्दो) बजारमा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सेयर उठाउँदा माग सिर्जना हुने अवस्था हुन्थ्यो । सर्वसाधारण नागरिकमा समेत सेयर बजार र कम्पनीप्रति विश्वास बढ्न गई बजारमा माग पक्ष सकारात्मक बन्ने र बजारले लय समात्ने अवस्था आउन सक्ने थियो । एनआरएनलाई प्रवेश यही जेठ १ गते आगामी आव २०८१/८२ का लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा बुँदा नम्बर २० मा ‘पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ’ भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैं) ले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावमा ‘एनआरएनलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न तथा लगानी गरेको रकम र मुनाफा सजिलै लैजान सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पर्ने’ सुझाव दिएको अवस्था छ । सेबोनले सञ्चालक सदस्यका नेतृत्वमा तिन महिनाको समय सीमाभित्र अध्ययन गरी नियमावली र कार्यविधिको मस्यौदा बोर्डमा पेस गर्ने गरी समिति बनाएको करिब एक वर्षभन्दा लामो समय भइसकेको पनि ठोस नतिजा पाउन सकेको अवस्था छैन । यसैले धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपाली भित्र्याउने प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याएर तरलता बढाउने, माग सिर्जना गर्ने, बजारको आकार र फैलावट सुधार गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण र मूल्य स्थिरता कायम गर्नेलगायत काम गर्न आवश्यक छ जसले सन्तुलित बजार निर्माणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । बिक्री अवधिको सीमा खुला नेराबैंले २०७८ जेठ ११ गते एक परिपत्र जारी गर्दै ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त दिनपछि धितोपत्र खरिद गरेमा कम्तीमा एक वर्ष आफैँले राख्नुपर्ने र उक्त अवधिपछि पनि प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्न पाउने’ व्यवस्था गरेको थियो । यसले ती संस्थालाई लगानी गर्न निरूत्साहन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि व्यापार गर्न पाउने हो भने हाल तरलता उच्च तथा कर्जा परिचालन हुन नसकिरहेका अवस्थामा दैनिक कारोबार बढ्ने, लगानी भित्रने र माग सिर्जना भई बजार विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले धितोपत्र खरिदपछि बिक्री ‘जुनसुकै समयमा गर्न सक्ने’ गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसैलाई आंशिक सम्बोधन गर्न नेराबैंले २०८१ जेठ ४ गते मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ४० नम्बर बुँदामा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म एक वर्षपछि बिक्री गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ । यसलाई सुखद सुरूआत नै मान्नुपर्छ । सेयर कर्जा र जोखिम नेराबैंको कठोर मौद्रिक नीति हाल तरलता प्रशस्त रहेको, ब्याज घटेर एकल अङ्कमा आएको र पुँजी बजार न्यून विन्दुमा रहेका समयमा व्यक्तिगत १५ करोड रुपैयाँ र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँ कर्जाको सीमा जायज हुन सक्दैन जसलाई खुला गरिनुपर्छ । यस्तै धितोपत्रको मूल्य बुक भ्यालुभन्दा तलतिर आइसकेका अवस्थामा कर्जाको जोखिमभार ५० लाख रुपैयाँसम्म १०० अङ्क र त्यसभन्दा माथि १२५ अङ्क तोकिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर सबैमा १०० अङ्क राखिनुपर्छ । यसले कर्जा लिने क्षमता बढ्दा बजारमा लगानी रकम थपिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले तत्काल यसमा परिमार्जन गरिनुपर्छ । जनचेतना अभिवृद्धि सिडिएससीले आफ्नो साइटमा राखेको हालको डिम्याट तथ्याङ्कलाई हेर्दा कुल जनसङ्ख्यामा करिब २० प्रतिशत नागरिक धितोपत्र बजारमा सहभागी रहेको देखिन्छ । बाँकी जनमानसलाई धितोपत्र बजारमा जोड्न आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रम नियमक र राज्य संयन्त्रको नेतृत्वमा अन्य सरोकार निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनु आवश्यक छ । यसका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई बुझाउनु र सुनाउनुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्दा सम्बन्धित सेयर धनीलाई एसएमएस अनिवार्य गर्नुपर्छ । साथै, बजारमा नजोडिएका नयाँ व्यक्तिलाई बजारमा भित्र्याउन यसका फाइदा, सहभागी हुन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, जोखिम र कारोबार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयलगायत अन्य पक्षका बारेमा सचेत गराउँदै बजारप्रति आकर्षित र उत्प्रेरित गर्न सक्ने हो भने माग पक्ष थप सशक्त हुन सक्ने देखिन्छ । उनीहरूलाई प्राथमिक बजारमा मात्र नभई दोस्रो बजारमा समेत सक्रिय सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्ने हो भने दिगो बजार बिकासका लागि टेवा पुग्ने देखिन्छ । नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व धितोपत्र बजार विकासका लागि राज्य मातहत रहेका नियमक निकायबिच समन्वय र नीति निर्माणमा स्पष्टता हुनु आवश्यक छ । केही समय अगाडि नेराबैंले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर छुट दिने भनेर घोषणा गरेको थियो तर पछि राज्यले कर तिर्न लगायो । यस्तै पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने हो होइन अन्यौलता यथावत रहेका कारण उक्त विवाद पूर्ण रूपमा समधान हुन सकेको छैन । मार्जिन कर्जा कहिले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत, कहिले २५ प्रतिशत, कहिले १८० दिनको अन्तिम बजार मूल्यको औसत मूल्यको ५० प्रतिशत त कहिले ७० प्रतिशतसम्म दिन सकिने गरेर गरिने फेरबदलले बजारलाई प्रभाव पार्ने हुँदा बजारलाई माग र आपूर्तिले भन्दा नीतिगत अस्थिरताले धेरै असर गरेका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि बढाउने र लगानी गर्न डराउने अवस्था देखिने गरेको छ । यसरी नेतृत्वसँगै बदलिरहने र आफ्नो अनकूल अर्थ लगाउने किसिमका नीति नभई स्पष्ट र स्थिर प्रकृतिको बनाउन सक्ने हो भने लगानीकर्तामा थप सकारात्मक प्रभाव परी बजारप्रतिको भावना उच्च बन्न गएर माग पक्ष थप बलियो हुने देखिन्छ । करिब २३ महिनादेखि बियरिस चरणमा घुमिरहेको बजारमा कमजोर मनोविज्ञान लिएर टिकिरहेका लगानीकर्तामा आत्मविश्वास जगाउँदै नव प्रवेशी लगानिकर्ताहरुमा आकर्षण गरेर धितोपत्र आपूर्तिलाई थेग्न जरूरी छ । यसका लागि सेबोनले तत्काल पूर्णकालीन नेतृत्व पाउनुपर्छ । नेराबैंले लिएको नीतिलाई खुकुलो बनाउने, थप विशिष्टीकृत लगानी कोष र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सङ्ख्या बढाउन पहल गर्ने, सेबोन, नेप्से र सिडिएससीले दिएका सुझाब बजेटमा समेट्ने, कारोबारमा लाग्ने लागत घटाउने, नीतिनिर्माताले माग सिर्जना गर्न कस्ता नीतिगत व्यवस्था र विकल्प हुन सक्छन्, पहिचान गरेर आवश्यकतानुसार कानुनी परिमार्जन, कार्ययोजना, सुधारका लागि हुन सक्ने वैकल्पिक आधारहरू पहिल्याएर त्यसैअनुरूपका रणनीति र कार्यक्रम बनाई अगाडि जान सक्ने हो भने धितोपत्र बजारमा देखिएका आपूर्ति आतङ्कलाई अवसरका रूपमा बदल्न र सुधार गर्न सकिन्छ । रासस (लेखक धितोपत्र बजारका जानकार हुन्)
दक्ष कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो, सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो । ७ प्रदेशको १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड अर्थात २.०३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४६ र वक्यौता २ समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ (सङ्गठित संस्था ९३ समेत) ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो महालेखापरीक्षक तोयम रायाले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताएका छन् । उनले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताएका हुन् । केही स्थानीय तह शुन्य बेरुजु भएका पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार भइरहेको रुपमा बुझ्न जरुरी रहेको बताए । उनले बेरुजु सुधार गर्न स्थानीय तहहरुको क्षमता सुधार हुनुपर्ने बताए । अहिलेको स्थानीय तह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको स्थानीय तह भएपनि त्यसअनुसारको भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसकेको बताए । दक्षता, क्षमता, कर्मचारी अभावका कुराहरु स्थानीय तहमा व्याप्त रहेको बताए । कानून विधि प्रक्रिया, मापदण्डका विषयमा स्थानीय तह जानकार हुनुपर्ने बताए । स्थानीय तहहरुमा अहिले पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको जानकारी दिए । ‘कर्मचारी कम र दक्ष कर्मचारी भएन भन्ने पनि छ । दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । केही स्थानीय तहमा शुन्य बेरुजु भएका पनि छन् । हामीले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार हुँदैछ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय केन्द्रमा मात्रै भएको कारणले स्थानीय तहहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने विषय हामी पुग्न नसकेको हो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा हुने त्यस्ता संस्थाहरुको लेखापरीण भने निजी लेखापरीक्षकहरुले लेखापरीक्षण गरेर मात्रै दर्ता नविकरण गर्ने काम भने भएको छ’, उनले भने । ७८ खर्ब कारोबार हुँदा चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ थपियो उनले चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको बताए । गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको उल्लेख गरे । यो निरन्तर प्रक्रिया भएकाले ठूलो समस्याका रुपमा लिन नहुने जिकिर गरे । ७८ खर्बको कारोबार हुँदा ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिनुलाई निरुन्तर प्रक्रियाको रुमपा लिन आवश्यक रहेको बताए । कतिपय करेक्सनसँग, ऐन कानून, अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुनसक्ने भन्दै ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिहाल्नुपर्ने विषय नरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको छ । करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु यो वर्ष पनि थपिएर आएको छ । यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । ७८ खर्बको कारोबार हुँदा त्यति बेरुजु आउनु भनेको निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । कतिपय करेक्शनसँग,ऐन कानून,अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुन सक्छन् । ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिहाल्नु पर्ने विषय होइन ।’ बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्छ उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको पनि बताए । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरु समेटिएको बताए । कतिपय सुधार सरकार आफैँले पनि गरेको उल्लेख गरे । बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरुले सरकारलाई दिएको तर क्षणभरमा कानून सुधार गर्न सम्भव नरहेकाले बिस्तारै प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई सुझाव पेश गर्छौं । कार्यान्वयन पनि सरकारले गरिरहेको छ । नभएको भने होइन । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरु समेटिएका छन् । कतिपय सुधार हुन समय लाग्छ । हामीले ऐन कानूनमा सुधार भनेका छौं । त्यो तरुन्त हुने विषय होइन । संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्छ ।’ सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिव २४ प्रतिशत महालेखापरीक्षक रायले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ पैसा असुली भएको बताए । विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रमपरीक्षण हुन नसकेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा बेरुजु घटेको बताए । देशमा संवैधानिक अंगहरुले बेरुजु सम्बन्धि प्रश्न उठाएपछि कार्यकारी तहका निकायहरुले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । अहिलेको सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिव २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरे । नियमति गर्नुपर्ने ६८ प्रतिशत र म्याद नाघेको ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ पैसा असुली भएको छ । त्यो कार्यान्वयन नै हो । तर विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रमपरीक्षण भएका छैनन् । स्थानीय र प्रदेश तहमा श्रमपरीक्षण भएका छन् । कतिपय असुल उपर गर्नुपर्ने रकम भएको पनि छन् । अनियमित भएका वा कुनै प्रमाण पेश नभएका पेश्कीहरु पछि फछ्र्यौट भएका पनि छन् । कसरी गर्ने हो, समस्या के भएको हो भने समाधान गरी तत्काल बेरुजु तुरुन्त असुल उपर गर्नुपर्छ ।’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको असारमसान्तसम्म संघ प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेश्कि ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्षको मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब साठी करोडको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु १.८९ प्रतिशत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले गत आईतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
पर्यटन मन्त्रालयको बेरुजु पौने ४१ करोड
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कुल बेरुजु ४० करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले पर्यटन मन्त्रालयको बेरुजु ४० करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेको देखाएको हो । पर्यटन मन्त्रालयको कुल ७ अर्ब ४२ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३९ करोड २६ लाख असुल गर्न बाँकी छ । त्यस्तै १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने देखिन्छ भने पर्यटनको पेस्की बाँकी नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्यटनको कुल बेरुजुको प्रतिशत ०.८८ रहेको छ । लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु प्रतिशत ५.४९ हो ।
