पशुपति क्षेत्रको गुरूयोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ । सुदन किराती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदा पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदबाट पारित भएको थियो । कोष सञ्चालक परिषद्को हालै सम्पन्न बैठकमा मन्त्री हितबहादुर तामाङले दक्षिण एसिया र विश्वका विभिन्न देशबाट आउने हिन्दू धर्मावलम्बीलाई पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजाआराधना गर्न सहजता प्रदान गर्ने योजनाका साथ व्यवस्थापकीय पक्षमा नवीनतम् कार्यक्रम ल्याइने विषय हालको गुरुयोजनामा समावेश भएको बताए । ‘धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पशुपति क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिन्छ । अहिले दर्शन गर्ने वातावरण सहज बनाउनुपर्ने देखियो । त्यसैले मन्दिरमा आउने हरेक भक्तजनले सहजै दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ,’ उनले भने । मन्त्री तामाङले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ पशुपति क्षेत्रको गुरूयोजना तयार गरिएको बताए । गुरूयोजना अध्ययन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उनले उल्लेख गरे । ‘कतिपय काम विगतको निर्णयका आधारमा क्रमिक रुपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय नीतिगत पक्षमा सुधारमार्फत् अघि बढाउनुपर्ने छ,’ उनले भने । कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले प्रत्येक दर्शनार्थीलाई व्यवस्थित रूपबाट पशुपतिनाथको दर्शन गराउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावलीअनुसार निर्णय गरिएको बताए । पशुपतिका प्रत्येक दर्शनार्थीलाई मन्दिरमा अभिषेक गरिएको जल निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।
विपिन जोशीसहित सबै १२५ जनाको रिहाइको माग
काठमाडौं । नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोडेरले अतिवादी समूह हमासले बन्दी बनाएका विपिन जोशीसहित सबै १ सय २५ जनाको निःशर्त रिहाइको माग गरेका छन् । इजरायलको ७६औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यमा आज अपराह्न यहाँ आयोजित समारोहमा राजदूत गोडेरले उनीहरुको मुक्ति नै इजरायलको प्रमुख लक्ष्य भएको बताए । साथै उनले पश्चिम एसियामा शान्ति र सहिष्णुता कायम गर्न इजरायल निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सन् १९६० मा इजरायलनेपाल सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनु तत्कालीन नेपाल सरकारको साहसिक कदमको सराहना गर्दै राजदूत गोडेरले भौगोलिकरूपमा इजरायल र नेपाल टाढा भए पनि सरकार एवं जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको बताए । समारोहमा उपसभामुख, सांसद, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी, उद्योगपति, व्यापारी, वरिष्ठ सञ्चारकर्मीलगायत समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो । स्वतन्त्रता दिवसका उपलक्ष्यमा आठ महिनाअघि अतिवादी समूह हमासले गरेको आक्रमणबाट इजरायलमा भएको क्षतिका तस्बिर प्रदर्शन गरिएका थिए । जिभ कोरेनले खिचेका ती तस्बिर सो समूहका अमानवीय गतिविधिका प्रमाण हुन् । गत असोज २० गते हमासको आक्रमणमा १० जना नेपाली विद्यार्थीसहित १ हजार १ सय ३९ जना मारिएका थिए । आक्रमणका क्रममा सो समूहले इजरायली तथा विदेशी गरी २ सय ५२ जनालाई बन्दी बनाएको थियो । अस्थायी युद्धविरामका क्रममा हमासले २२ जना विदेशीसहित १ सय ५ जनालाई रिहा गरेको थियो ।
कसैको मुख हेरेर करका दर हेरफेर गरिएको छैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई दबाबमा राखेर मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट गरेको बताएका छन् । करका दर हेरफेर भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन गएको फलामे छड उत्पादक संघका पदाधिकारीसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताएका हुन् । संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले आगामी आवको बजेटमा फलामे डण्डी निर्माणमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा करका दर हेरफेर गर्दा आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री पुनले कसैको मुख हेरेर नभई संसदीय समिति, आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन, विगतदेखि नै व्यवसायीले राख्दै आएका माग तथा राजनीतिक तहको सुझावसमेतलाई मध्यनजर गरी तथ्यका आधारमा करका दरमा परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पारे । ‘मन्त्री र सचिवको स्वविवेकले वा कसैको मुख हरेर यो निर्णय भएको होइन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘धेरै छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुगिएको हो । हामी आफ्नो निर्णय सही र यथार्थपरक छ भन्नेमा छौँ ।’ उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई दबाउनुपर्छ, उद्योग बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको समेत उल्लेख गरे । करको दर हेरफेरको निर्णयले उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने मन्त्री पुनको विश्वास थियो । मन्त्री पुनले व्यवसायीका जायज माग र गुनासा सुन्न आफू तयार रहेको बताएका थिए । उनले करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर धेरै विवादको विषय बनाउन जरुरी नरहेको समेत उल्लेख गरे । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटपूर्वका छलफलका क्रममा दिएका अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटिएको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनका तर्फबाट बजेट यथार्थपरक ढंकले आएको र आफूहरूका आवाज सम्बोधन भएको प्रतिक्रिया आएको भन्दै उनले त्यसका लागि धन्यवाद दिए । निजी क्षेत्रकै मागअनुसार बजेटमा आफूले अर्थतन्त्र शिथिलतामा रहेका कारण करका दर धेरै नचलाएको र नीतिगत निरन्तरताको पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । ‘अर्थतन्त्र शिथिलतामा रहेका बेला करका दरमा कम हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने लागेर धेरै चलाइएको छैन । वितरणमुखी बजेट आउँछ भन्ने हल्लाहरु चलाइएका थिए । कतै पनि वितरणको शीर्षकमा बजेट राखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षामा नबढाउनुका साथै नयाँ ‘विण्डो’ खोलेनौं,’ मन्त्री पुनले भने, ‘गत वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य ४१ प्रतिशत राखिएकामा यस वर्ष निकै कम लक्ष्य राखेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई कम दबाबमा राखेर ‘स्पेस’ दिनुपर्छ भन्ने आधारमा नीति तय गरेका छौँ । निजी क्षेत्रले दबाबमा बसेर काम गर्नुपर्दैन ।’
कोमाकी ब्रान्डका स्कुटर र मोटरसाइकलको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । नेपालका लागि कोमाकी ब्रान्डको इलेक्ट्रिक स्कुटरको आधिकारिक वितरक युनिटी ट्रेडिङ कन्सर्नले इलेक्ट्रिक स्कुटर र मोटरसाइकलको मूल्य घटाएको छ । कम्पनीले बिहीबार नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेर कोमाकी स्कुटर र मोटरसाइकलमा २० हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म सस्तो बनाइएको जानकारी दिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याट्रीको मूल्य घटेका कारण मूल्य समायोजन गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले एसई स्पोर्टको नयाँ मूल्य ३ लाख १९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यो मोडेलको पुरानो मूल्य ३ लाख ४९ हजार थियो । कम्पनीले यसमा ३० हजार रुपैयाँ घटाएको हो । त्यस्तै एसई प्रोको नयाँ मूल्य २ लाख ७९ हजार तोकिएको छ जसको पुरानो मूल्य २ लाख ९९ हजार रुपैयाँ थियो । यो मोडेलमा २० हजार रुपैयाँ कम भएको छ । यसैगरी कम्पनीले अर्को मोडेलको एसई प्रोको नयाँ मूल्य २ लाख ५९ हजार रुपैया तोकेको छ । यो मोडेलको पुरानो मूल्य २ लाख ७९ हजार थियो । यसमा पनि कम्पनीले २० हजार रुपैयाँ कम गरेको छ । एसई प्रो डुअलको पुरानो मूल्य ३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले कम्पनीले यसको मूल्यमा २० हजार रुपैयाँ घटाएर नयाँ मूल्य ३ लाख ३९ हजार तोकेको छ । त्यसैगरी फ्लोराको नयाँ मूल्य २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसको पुरानो मूल्य २ लाख ६९ हजार रुपैयाँ थियो । यसमा पनि कम्पनीले ३० हजार रुपैयाँ घटाएको छ । यस्तै कम्पनीले एलवाई प्रिमियमको नयाँ मूल्य ३ लाख २४ हजार तोकेको छ, यसको पुरानो मूल्य ३ लाख ५९ हजार थियो । यो मोडेलमा पनि कम्पनीले ३५ हजार कम गरेको छ । डीटी ३००० को पुरानो मूल्य ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ भएकोमा अहिले यसको मूल्यमा २१ हजार कम गर्दै कम्पनीले नयाँ मूल्य ३ लाख ९ हजार तोकेको छ । यस्तै भेनिसको नयाँ मूल्य ३ लाख २४ हजार तोकिएको छ भने यसको पुरानो मूल्य ३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ थियो । यो मोडेलमा २० हजार रुपैयाँ कम गरिएको छ । रेन्जरको पुरानो मूल्य ४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भएकोमा कम्पनीले यसको मूल्यमा ३० हजार रुपैयाँ घटाएर ४ लाख १९ हजार रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ ।
तिलगंगामा मिस नेपाल श्रीच्छा प्रधानले गरिन् चश्मा हटाउने स्माइल प्रो लेजर सर्जरी
काठमाडौं । तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा मिस नेपाल २०२३–श्रीच्छा प्रधानको स्माइल प्रो लेजरबाट चश्मा हटाउने शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यो नेपालमा उपलब्ध एक मात्र रोवोटिक लेजर आई सर्जरी प्रविधि हो । स्माइल प्रो विश्वमा एक मात्र लेन्टीकुलर ईक्ट्राक्सन एफडिए प्रमाणित प्रविधि रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार यस प्रविधिबाट ‘माइनस’ १४ तथा ‘प्लस’ ६ डायप्टर सम्मको पावर भएको चश्मा लगाईरहेका व्यक्तिहरुको चश्माको पावर हटाउनको लागि यो सर्जरी उपयुक्क्त हुन्छ । यस्तो सर्जरी गर्न पहिला आँखाको विस्तृत जाँच गरिन्छ, त्यसपछि मात्र सर्जरी गर्न मिल्ने नमिल्ने थाहा हुन्छ । विशेषत दृष्टि दोष (पावर चश्मा लगाउनुपर्ने समस्या) हुनेलाई यस्तो सेवा प्रदान गरिने तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान रिफ्रयाक्टीभ सर्जन डा. बन्दना खनालले बताइन् । पेशागत रुपमा चश्मा लगाउन नमिल्ने र अप्ठारो हुने जस्तै खेलाडी, एयरहोस्टेज, टेलिभिजन समाचार वाचक साथै विभिन्न पेशामा आवद्ध प्रोफेशनल, काम गर्नुपर्ने युवा अवस्थाका व्यक्तिहरुको लागि यो सर्जरी राम्रो विकल्प हुन सक्छ । रिफ्रयाक्टीभ सर्जन डा. कौशल पोखरेल भन्छन् , ‘शुरुको अवस्थामा माइनस ‘१४’ सम्म र प्लस ‘६’ सम्म गर्ने गरिन्थ्यो । तर विगत डेढ वर्ष अघि देखि माइनस १४ भन्दा धेरै पावर हुनेहरुको पनि लेन्स एक्सचेन्ज र फेकिक आई व एल प्रविधिद्धारा सर्जरी गर्दै आएका छौ । ४० वर्ष नाघेका व्यक्तिहरुमा नजिकको समस्या हुने र त्यसका लागि छुट्टै प्लस पावर प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा झन्झटिलो हुने यस्ता व्यक्तिहरुका लािग पनि लेजर सर्जरी उपयुक्त विकल्प हुन्छ’ । अस्पतालका अनुसार तिलगंगा आँखा अस्पतालले सुरु गरेको रिफ्रयाक्टीभ सर्जरीबाट हालसम्म २०,००० भन्दा बढीको चश्मा हटाउने शल्यक्रिया गरिसकेका छन् । अस्पतालले सन् २००३ बाट यो सेवा शुरु गरेको यस सेवा लिन नेपाली मात्र नभई विदेशीहरु उल्लेख्य संख्यामा आउने स्रोतले बताएको छ । नेपालमा यो सेवा सुरु हुनुभन्दा अघि भारत तथा अन्य मूलुकमा गएर सर्जरी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सन् २०११ बाट लण्डन भीजन क्लिनिक तथा युएसआइडीको सहयोगमा स्तरउन्नती गरि सञ्चालन मा रहेकोे उक्त सर्जरीका लागि आवश्यक मेसिन जर्मनी बाट ल्याइएको छ । हाल प्रयोगमा आईरहेको नयाँ भिजुयोम्यक्स ८०० मेसिन नेपालमा एक मात्र लेन्टीकुलर ईक्ट्राक्सन एफडिए प्रमाणित मेसिन हो । यो रोबटिक प्रविधिमा आधारीत भएकोले शल्यक्रियाको सुनिश्चितमा बढि विश्वस्निय छ । जुन मेसिनबाट ९ देखी १५ सेकेन्ड भित्र लेजरले काम गरिसक्छ । शल्यक्रिया पश्चात ३ देखी ६ दिन भित्र घाउ निको भइसक्दछ । केही व्यक्तिहरुले शल्यक्रिया पश्चात आँखामा सुख्खापन बढेको महशुस गर्दछन । यस्तो सुख्खापन समयसँगै कम हुदै जान्छ । शल्यक्रिया गरेको १ हप्तामै सबै काम गर्न सकिने हुन्छ भने पौडी तथा कन्ट्याक्ट स्पोर्टसको लागि भने २ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशको तुलानामा तिलगंगामा यो शल्यक्रिया सस्तो हुने भएकोले यस्तो शल्यक्रियाको लागि नेपाल आउनेहरु संख्या बढेको अर्का रिफ्रयाक्टीभ सर्जन डा. सागर रुइत बताउँछन् । नेपालमा ८० हजार को हाराहारी लाग्ने यस्तो सर्जरीका लागि युरोपेली मुलुकहरुमा ८ लाख नेपाली रुपैयासम्म खर्च लाग्न सक्ने अस्पतालले जनाएको छ । ।
महिलालाई हरेक क्षेत्रमा सहभागिताको अवसर दिनुपर्छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिलालाई हरेक क्षेत्रमा सहभागिताको अवसर दिनुपर्ने बताएकी छन् । छैटौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले महिलालाई हरेक क्षेत्रमा सहभागी गराउन जरुरी रहेको बताइन् । मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘महिलालाई निर्णायक ठाउँमा पुर्याउनका लागि सबै वर्ग, क्षेत्र र तहले अवसर दिनु आवश्यक छ । सम्पत्तिको अधिकार भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन । सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकार हुन्छ भन्ने विषयमा अधिकांश महिला जानकार छैनन् । विभिन्न सङ्घसंस्था, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा सरोकार भएका सबैले यसबारे सुसूचित गर्नुपर्छ ।’ उनले हिंसा पीडित महिलाहरूको पुनःस्थापना गर्न सातै प्रदेशमा ‘सेफ हाउस’ निर्माणका लागि बजेट माग गरिए पनि बजेट विनियोजन नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बजेटमा पनि महिला मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा पारिएको छैन । सेफहाउस निर्माणका लागि बजेट माग गरिएको थियो, तर बजेट सीमित भएकाले विनियोजन भएन ।’ निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले महिलाको जनसङ्ख्या धेरै हुने तर मतदाता नामावली भने किन कम भन्नेमा प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । महिलालाई प्रत्यक्षबाट निर्वाचनमा उठाउनै पर्छ । कतिपय स्थानीय तहमा पुरुषको मात्र वर्चश्व देखिन्छ, यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ ।’ सांसद रोशन कार्कीले राष्ट्रिय आयमा महिलाहरूको श्रमको पनि गणना हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘महिलाहरू रातदिन काम गर्छन् । उनीहरूको श्रमको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।’ पूर्वसचिव यामकुमारी खतिवडाले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि गरिएका प्रयास र उपलब्धिहरूका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिँदै विभिन्न क्षेत्रमा महिला र पुरुषको सहभागितामा अन्तर रहेको बताए । उनले भने, ‘निजामती क्षेत्रमा केही सुधार हुँदैछ । राजनीतिक, प्रशासनिक सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम छ । सरोकार भएकाले यस विषयलाई ध्यान दिन जरुरी छ ।’
कुल लेखापरीक्षणको १.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ : महालेखापरीक्षक राय
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका महालेखापरीक्षक तोमय रायले संघीय मन्त्रालय र विभिन्न निकायमा कुल लेखापरीक्षणको १.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै महालेखापरीक्षक रायले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले कुल ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख कायम बेरुजुमा संघीय मन्त्रालय र विभिन्न निकायको हिस्सा १.८९ प्रतिशत रहेको बताए । कुल बेरुजुको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु २४.४७, नियमित गर्नुपर्ने ६८.०३ र म्याद नाघेको पेश्की ७.५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरुमा २.०३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा २.७२ प्रतिशत,संघीय संस्था तथा समितिमा ०.२७ प्रतिशत,प्रदेश संस्था समिति र अन्य संस्थामा २.२४ प्रतिशत रहेको बताए । समग्रमा हेर्दा ९५ अर्ब ६० करोडमा ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड लेखापरीक्षण अंकमा १.२ प्रतिशत बेरुजु अंक कायम भएको उल्लेख गरे । अध्यावधिक बेरुजुतर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भन्दा अगाडिको बाँकी रहेको बेरुजु ५८७ अर्ब ३३ करोड ९३ लाखमा यो वर्ष ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख थपिएर कुल ६६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख बेरुजु बाँकी रहेको बताए । उनले कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजुमा लेखापरीक्षण गर्न बाँकी राजश्व वक्यौता, स्रोतभर्ना दिन बाँकी वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण, जमानतपछि दिएको ऋणको भाका नागेको साँवा ब्याज उठ्न बाँकीसहित गरेर ५१३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको बताए । अध्यावधिक बेरुजु र कारबाही टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको रकम जोड्दा बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ४२ लाख पुगेको उल्लेख गरे । उनले मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १९.८ प्रतिशत रहेको बताए । कुल बेरुजु असुलीगत हेर्दा ३५ अर्ब ३९ करोड २० लाख असुली भएको जानकारी दिए । लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा १ अर्ब २६ करोड २५ लाख प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि असुलि भएको ७१ करोड ८० लाख विगतको बेरुजु फछ्र्यौट भएर असुली भएको १९ करोड ६८ लाख,गएर बजेटरी निकायबाट असुली भएको १९ अर्ब ९९ करोड ४० लाख र अन्य संस्थाहरुमा मर्जरको कर लगायतमा संकलन भएको १३ अर्ब २२ करोड ७ लाख रहेको जानकारी दिए । ‘बेरुजु परीक्षण गर्दा कुल बेरुजुको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु २४.४७,नियमित गर्नुपर्ने ६८.०३ र म्याद नागेको पेश्की ७.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यो मध्ये लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा १ अर्ब २६ करोड २५ लाख प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि असुलि भएको ७१ करोड ८० लाख विगतको बेरुजु फछ्र्यौट भएर असुली भएको १९ करोड ६८ लाख, गएर बजेटरी निकायबाट असुली भएको १९ अर्ब ९९ करोड ४० लाख र अन्य संस्थाहरुमा मर्जरको कर लगायतमा संकलन भएको १३ अर्ब २२ करोड ७ लाख रहेको छ’, उनले भने । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई शासकीय प्रवन्धमा कानून निर्माण, स्रोत बाँडफाँड र कार्यक्षेत्रको स्पष्ट बनाउन सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रालयमा मेरो तीन दशक र बजेट निर्माणको रस्साकस्सी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि यसको आकार, कार्यक्रम र नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा व्यापक छलफल र बहस भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन सिर्जना भएको अवस्थामा ल्याइएको बजेटको विषयमा धेरैले पृथक किसिमका तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । हाल आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ४.६१ प्रतिशत छ । आयात निर्यात तथा वस्तु व्यापार घाटामा कमी आएको छ । आयात घट्नु राम्रो भएपनि निर्यात घट्नुलाई राम्रो मानिँदैन । आयात घट्दा व्यापार सन्तुलनमा सहयोग गर्छ । तर, राजस्व संकलन र अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव पर्छ । समग्र माग आशातित मात्रामा बढ्न नसकेको अवस्था छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रयाप्त पुँजीयोग्य रकम हुँदा पनि लगानी हुन सकिरहेको छैन । निक्षेप संकलन र लगानीयोग्य तरलता प्रयाप्त भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि न्यून छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चैतसम्म ४.६ प्रतिशत लगानी वृद्धि भएको देखिन्छ । ४.६ प्रतिशतको लगानी वृद्धि नराम्रो होइन तर लगानीयोग्य पुँजीका आधारमा न्यून हो । निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत छ । सोधनान्तर स्थिती उच्च बचतमा हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सहज अवस्थामा रछ । विप्रेषण आप्रवाह उच्च छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व परिचालन बैशाखसम्म १० प्रतिशत र खर्च १ प्रतिशत बढेको छ । ट्रेजरी दबावमा हुँदा नगद व्यवस्थापनमा पक्कै पनि समस्या हुन्छ । यो बेला सार्वजनिक हुने बजेटमा एक किसिमको दबाब हुन्छ । १६औँ योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले मोटो रणनीति तय गरिएको हुँदा कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाउनु पर्नेछ । हालै सरकार परिवर्तन भएकाले राजनीतिक सन्तुलनको दबाव बढी खेप्नु परेको देखिन्छ । किनभने विगतका वर्षमा बजेट लेखन समितिको सदस्यका रूपमा काम गर्दा मन्त्रीले भोग्नु परेका दबावहरू हेर्ने र देख्ने अवसर पाएको थिए । २८ वर्ष मन्त्रालयमा काम गर्दा अर्थमन्त्रीले खेप्नु परेका दबाव आन्तरिक रुपमा देखेको थिएँ भने यसपटक बाहिरबाट देख्ने मौका पाएँ । आन्तरिक रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नेभन्दा बजेट धेरै माग्ने प्रवृत्ति अर्थमन्त्रीका लागि ठूलो चुनौतिका रूपमा खडा भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समस्याका बारेमा खुलेर उल्लेख गरिएका छन् । गणतन्त्र पछिको उपलब्धिलाई उत्कृष्ट ढंगबाट प्रस्तुत गर्दै बजेट तर्जुमा भएको छ । अर्थतन्त्रका संरचनागत बाधा अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्यालाई ‘ओभरकम’ नगर्दासम्म साना समस्यालाई ब्रेकथ्रू गर्न कठिन छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसत १० प्रतिशतभन्दा कम ७ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ बचत छ । विगत ४८ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि ४.२३ प्रतिशत छ भने न्यून उत्पादकत्व छ । अब उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्छ । औधोगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ । औधोगिकरणको आधार नै सिर्जना नभई माथि जाँदा समस्या आउँछ । आयातमा आधारित राजस्व कुल करको ४६.२ प्रतिशत छ । कमजोर निर्यात र बढ्दो व्यापार घाटा अर्थात् निर्यातआयात अनुपात १ः१० अनुपातको हाराहारीमा छ । यही आर्थिक अवस्थाको आधारमा रहेर अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्नु भएको छ । बजेट समीक्षाका अधार बजेटले लिएको आर्थिक, सामाजिक विकासको लक्ष्य, उद्देश्य र नीति, आर्थिक वृद्धि, राजस्व र खर्च, खर्चको प्राथमिकीकरणका आधारमा बाँडफाँटमा कुशलता, पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी, पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता, प्रभावकारी माग बढाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, मानव पुँजीमा लगानी र प्रतिभा पलायन रोक्ने र अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका आधारमा बजेट समीक्षा गरिएको हो । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर भयो भने श्रृजनात्मकता पनि तल झर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले सुधारको पक्षमा अध्ययन गरेर कार्यान्वन गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक रूपमा अहिले आत्मसमीक्षाको विषय भएकाले पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी, प्रभावकारी माग बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, मानव पुँजीमा लगानी र प्रतिभा पलायन रोक्न र संरचनागत सुधारमा पहल चाल्नुपर्ने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट छ । जसमा चालुखर्च ६१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था खर्च १९ प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्चमा बजेट बढेको छ । आयतर्फ राजस्व संकलन १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ, अनुदान रकम ५२ अर्ब रुपैयाँ, बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब रहेको छ । अनुदानको रकम लिँदा विभिन्न शर्तहरू बोक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले अनुदान लिनेभन्दा आन्तरिक ऋणका दुईटा प्याकेजलाई अक्सनमा लिँदा सहज हुन्छ । ५२ अर्ब विभिन्न ४ वटा अक्सनमा राख्यो भने सहजै आन्तरिक ऋण बढाउन सकिन्छ । अनुदानको रकम संकलन गर्न अर्थमन्त्रीको समय पनि धेरै व्यतित भएको देखिन्छ । धेरै समय डोनरहरूसँग डिल गर्दा मन्त्रीको समय खेर जान्छ । मन्त्रालयको खर्च प्रभावकारी हिसाबमा नचाहिँदो भारी अर्थमन्त्रीले बोक्नु परेको देखिन्छ । खर्च गर्नका लागि प्रयाप्त बजेट छ । खर्च गर्न नसकेर बजेटा पनि अन्यौलता सिर्जना भएको छ । ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । आन्तरिक ऋण बढ्दा लागत उच्च हुने र तुरून्तै ऋण तिनुपर्ने भएकाले सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु पर्छ । बाह्य ऋणको ब्याजदर कम हुने भएकाले दीर्घकालमा तिर्दा तत्काल दायित्व कम हुन्छ । यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि सहयोग र विनिमय सञ्चितिलाई समेट टेवा पुर्याउँछ । बजेटले लिएका धेय अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने, आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने अभिलाषा, विगतका उपलब्धि, समस्या र चुनौतीलाई खुलेर उजागर गरेको, संरचनागत चुनौतिको स्वीकारोक्ति, विगतमा गरिएको आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’, आर्थिक सुधार वर्ष, सोह्रौं योजनाको लक्ष्य प्राप्तिलाई योगदान गर्ने, ५ उद्देश्य, ५ प्राथमिकता, ५ रणनीति र ५ रूपान्तरणका क्षेत्रलाई बजेटका धेयका रुपमा लिएको छ । यसलाई सही तरिकाले डिजाइन गरिएको छ । अब सबै बर्बाद भयो, गल्र्यामगुर्लुम भयो, श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ भन्ने भाष्यबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । बजेटका सबल पक्ष पुनरूत्थानको लागि र १६औँ योजनाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हासिल गर्न सम्भव छ । वर्तमान आर्थिक परिवेशमा बजेटको आर्थिक वृद्धिदर उपयुक्त छ । आइएमएफ र विश्व बैंकले गर्ने प्रक्षेपण र हामीले गर्ने आर्थिक वृद्धिको दरमा हाम्रो बढी हुने गरेको छ । त्यसैले आइएमएफले गरेको प्रक्षेपणमा १ प्रतिशत माथि प्रक्षेपण गरेर जाँदा विगत ५० वर्षको औसतमा सही नै छ । त्यसैले यो धेरै महत्वकांक्षी लक्ष्य होइन । सबै क्षेत्रमा सही कार्यान्वयन हुने हो भने प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यो प्राप्तिका लागि हामीले काम गरेर देखाउनु पर्छ । अर्थमन्त्रीले स्रोत जुटाउने काम हो । मौद्रिक लक्ष्य ५.५ प्रतिशत हुँदा आर्थिक विस्तारलाई सहयोग गर्छ । ब्याजदर कम हुने भएकाले सहज हुने अपेक्षा छ । राजस्व लक्ष्यलाई यथार्थवादी बनाउन खोजिएको छ । १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेको संरचना अनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने जीडीपीको १९.७ प्रतिशत प्राप्त गर्न सकिन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट बढी प्रस्ताव गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलाई ५० हजार जरिवाना रिताउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । कर परिवर्तन र प्रशासन सुधारबाट १ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने लक्ष्य छ । यो धेरै ठुलो नभई वास्तविक छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार गर्नु पर्ने दबाव लिएर अघि बढेको देखिन्छ । र, लचकतालाई विश्वास गरेको देखिन्छ । जीडीपीलाई बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । ‘फिस्कल स्पेस’ कम हुँदा हुँदै पनि पुर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य बजेट विनियोजन राम्रो छ । पुर्वाधारमा १५.४ प्रतिशत, शिक्षामा १०.९५ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ४.६४ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको छ । कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट काम गर्ने क्षेत्रमा विनियोजन भएको देखिन्छ । कृषि ३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय संघीयतामा तल्लो तहमा बढी खर्च हुने भएकाले पर्फमेन्सलाई हेरेर कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । कर लगायतका धेरै नीतिहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा विशिष्टीकृत उत्पादन हब बनाउने, कच्चा पदार्थमा महसुल न्यून हुँदा उत्पादनमा सहयोग पुग्ने, राजस्व प्रशासन अन्तर्गत आईटीमा आधारित सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने र बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न खोजिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि संस्था परिवर्तन नभएकाले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्काे सरकारले रद्द गर्न सक्दैन । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले त्यसको गुणदोष लिनुपर्छ । वर्तमान सरकारले विगतका सरकारका राम्रा पक्षलाई पनि स्वीकार गरेको छ । आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । संरचनागत सुधारको स्वीकारोक्ति, सोह्रौं योजनाबाट रूपान्तरणका क्षेत्रको अनुशरण गरिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा खर्चको प्राथमिकीकरण सहि दिशामै रहेको छ । आर्थिक सुधार, व्यवसायको वातावरण, वित्त, वित्तीय क्षेत्र र प्रशासनिक सुधारको रणनीतिलाई राम्रोसँग फ्रेमिङ गरिएको छ । वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ पार्न आवश्यक वित्त हस्तान्तरण भएको छ । ३० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६७ अर्ब प्रदेश र स्थानीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।स्वच्छ एवं नविकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि उद्योगलाई विशेष जोड दिईएको छ । आगामी वर्षका बजेटका कमी उद्देश्यलाई माध्यमस्तरीय उपलब्धिमा राखिएको छ । किनकी आर्थिक विकास र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरी जनताको जीवनस्तर उठाउनु सरकारको दायित्व हो । उद्देश्यमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास उल्लेख हुनुपथ्र्याे । किनभने यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको छ । खर्चको लक्ष्यलाई थोरै महत्वकांक्षी राखिएको छ । कार्यान्वयनको क्षमता कम भएको भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यो शब्द प्रयोग नगरेको भए राम्रो हुने थियो । किनभने यसले देशको रेटिङमा असर गर्छ । कहलेकाहीँ नीति निर्माताहरूले सार्वजनिक फोरममा बोलेका विषयले पनि देशको रेटिङलाई समस्या पार्छ । त्यसैले सन्तुलित भएर बोल्नुपर्छ । गत बर्षको विनियोजनको आधारमा बढी नभएता पनि कार्यान्वायनको पाटोबाट करिव १ खर्ब खर्च प्रस्ताव उच्च हुने देखिन्छ । चालु खर्च र ऋण सेवाको उच्च दायित्वको कारण पुँजीगत खर्चलाई ‘फिस्कल स्पेस’ कम रहेको छ । बाहिर जाने युवालाई उत्पादनशील रोजगारीमा कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ । राजस्व लक्ष्य यथार्थको नजिक बनाए पनि आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब हुँदा लक्ष्य बढी देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको चुनौति आर्थिक वृद्धि : प्रभावकारी माग वृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । खाने मुख र काम गर्ने पाखुरा दुवै बाहिरिएका छन् । निजी क्षेत्रमा लगानी, मनोबल, उत्पादकत्व, कार्यकुशलता वृद्धि गर्ने, ६ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न राम्रै मेहनत गर्नु पर्दछ । वित्तीय क्षेत्रतर्फ उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जा नियन्त्रण गर्ने दुवै चुनौती छन् । भूकम्प र कोरोना पछिका अनुभवलाई केलायर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विनियोजन कुशलता: साधन छरिने समस्याबाट विगतमा जस्तै यो बजेट पनि मुक्त रहेको छैन । संशोधित अनुमानको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को कुल बजेट खर्च क्षमता ८७ प्रतिशत हुने देखिन्छ । जसमध्ये चालु खर्च ९३ प्रतिशत, पुँजीगत ७१ प्रतिशत र वित्तीय ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । विगतका वर्षमा बजेट तर्जुमा गर्दा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई दबाव दिएको देख्दा ग्लानी महसुस हुन्थ्यो । तर, भौतिक पुर्वाधारको पर्फमेन्स हेर्दा कमजोर छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा लागु गर्नुपर्छ । बजेटको आकार बढाएर पुँजीगतको ७१ प्रतिशतमा कसरी ग्रोथलाई सहयोग गर्छ ? आम्दानीतर्फ राजस्व ८८.१० प्रतिशत, अनुदान ६८.७६ प्रतिशत, बाह्य ऋण ६८.३६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ९९ प्रतिशत हासिल हुने देखिन्छ । अक्सनका माध्यमबाट आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउनुपर्छ । कार्यान्वायन क्षमता बढाउने: बजेटको आकार वृद्धि गर्न मन्त्रालयहरूले ठूलो दबाव दिने भएता पनि कार्यान्वायन क्षमतामा कमी छ । वैदेशिक ऋण परिचालन हुने मनग्य अवसर भएपनि कार्यान्वयन क्षमताको कमीले आन्तरिक ऋणमा भर बढ्न थालेको छ । एक तिहाई बजेट तल्ला तहमा जाने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिएर खर्च गर्न जरूरी छ । बजेटमा अभियानहरू धेरै भएकाले कति ब्याकअप गर्याे भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । राजश्व परिचालन: बजेट वक्तब्यको आधारमा हेर्दा राजस्वको दायरा वृद्धिमा सीमितता छन् । नेपालमा करको दयारा लगभग संकुचित हुँदैछ । नयाँ क्षेत्र साना छन् । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जीडीपी बढाउने र राजस्व उत्पदकत्व बढाउने चुनौती छन् । कर प्रशासनको क्षमता र लगावको प्रश्न छ । खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादक प्रयोग: कहिलेकाहीँ अनुत्पादक पुँजीगत खर्चले नतिजा दिँदैन । प्रदेशहरूले व्यक्तिको जग्गामा समेत ढलानवाला ठूला पर्खाल बनाइएका छन् । यसलाई रोक्न जरूरी छ । समयमा आयोजना सक्ने, आयोजनामा जनशक्ति, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का व्यवस्थापनमा ठूलो त्याग जरूरी छ । बैशाखसम्म ऋणको मात्रा २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ छ तर, बजेटको ठुलो हिस्सा २१.६६ प्रतिशत ऋण तिर्न जान्छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण १८.११ प्रतिशत र बाह्य ऋण ३.५५ प्रतिशत जान्छ । साथै, ब्याज तिर्न ५.५ प्रतिशत जान्छ । लिनु पर्ने कार्य दिशा न्यून आर्थिक वृद्धि, बचत, लगानी, उत्पदकत्व, आयातमा आधारित राजस्व, निर्यातआयातबीच ठूलो अन्तर, संरचनागत चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएको यसको समाधानका लागि पहल र दृढता जरूरी छ । बजेटमा उल्लेखित रणनीतिको कार्यान्वयमा सबै मन्त्रालयको अपनत्व चाहिन्छ । असार मसान्त भित्रै कार्यान्वयन कार्ययोजना पेस गर्नुपर्छ । राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयनकोल ागि कार्यकुशलता वृद्धि र अन्तर निकाय समन्वय आवश्यक छ । लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सबै क्षेत्रको समन्वय, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारितका लागि आयोजनामा क्षमता र इमान्दारिताको आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन, लक्ष्य प्राप्ति, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का व्यवस्थापनमा निरन्तर अनुगमन, आन्तरिक ऋणको योजनापूर्ण उपयोग, कोष व्यवस्थापन र नगद व्यवस्थापनमा सुधार हुनुपर्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको उपयोग र वित्त अनुशासन कायम राख्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयमा करिब तीन दशक काम गरिसकेका सुवेदीले बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचार)
