यसपालिको मनसुनमा १८ लाख बढी मानिस प्रभावित हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यसपालिको मनसुनमा १८ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बढी पानी पर्ने अनुमान गरिएको यसपालीको मनसुनमा १८ लाख एक हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने जनाइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले कुल ४ लाख १२ हजार घरघुरीका १८ लाख १ हजारभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ८३ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र १८ हजार घर परिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने अवस्था आउने आँकलन गरिएको छ । गतवर्ष १२ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष २० लाख बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसपाली सरदर भन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत रहने आँकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही अनुसार यसपाली बढी जोखिम हुने भएकाले सबै निकायलाई आवश्यक तयारीमा लाग्न निर्देशन गरिसकिएको पनि उनले बताए । गृहमन्त्रालयले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार भएकाले सोही अनुसार अघि बढेको डा भट्टराईले जानकारी दिए । मौसम विभागका अनुसार अब मनसुन भित्रिने समय नजिकिएको छ । सोही अनुसार गृहमन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
पेवेल र सजिलो पेको बैंक खाता रोक्का, अधिकांश पीएसपी आर्थिक संकटमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेको छ । नियामक राष्ट्र बैंकले पेवेल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडको सबै बैंक खाता रोक्का गरेको हो । ‘पेवेल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड अनामनगर र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड, बालुवाटारबाट भइरहेका कारोबार नियामकीय अनुपालनासम्बन्धी छानबिनका क्रममा रहेको हुँदा उपयुक्त संस्थाको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाता अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकद्वारा सोमबार जारी सूचनामा उल्लेख छ । पेवेल २०७६ असोजमा सञ्चालनमा आएको भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी हो । यसको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस कम्पनीले आफ्ना ग्राहक ४ लाखभन्दा बढी रहेको र एजेन्टहरु ५ हजार भन्दा बढी रहेको दावी गर्दै आएको थियो । सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेजले २०७७ चैतमा सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको थियो । यसको चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ मात्र छ । अधिकांश भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) कम्पनीहरुले आर्थिक संकट सामना गरिहेको बेलामा दुई कम्पनीहरुमाथि राष्ट्र बैंकले गरेको कारवाहीलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर २६ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये अधिकांश कम्पनी नोक्सानीमा रहेका छन् । आइएमई पे, इसेवा, खल्ती सहित ५ वटा कम्पनीको कारोबार मात्र टिकाउ अवस्थामा रहेको र बाँकी कम्पनीहरु घाटामा चलिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा कम्तिमा १ करोड देखि ३० करोडसम्म लगानी रहेको छ । सबैभन्दा बढी नमस्ते पे (नेपाल टेलिकम प्रवद्र्धक रहेको कम्पनी)मा ४० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । आईएमई डिजिटल सोलुसनमा ३० करोड लगानी रहेको छ । इसेवामा १० करोड चुक्ता पुँजी छ ।
एनसीएचएल र नेप्सको एकीकृत कारोबार सुभारम्भ, १ अर्ब ७ करोड पुग्यो चुक्ता पुँजी
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (एनसीएचएल) र नेपाल ईलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स (नेप्स) बीच एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितीमा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले नेप्सलाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार सुभारम्भ गरेको हो । एनसीएचएलले नेप्सलाई २८ रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्राप्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (डीडीए रिपोर्ट) अनुसार नेप्सको १ सय कित्ता बराबर एनसीएचएलको २८ कित्ता हुनेछ । एकीकृत कारोबारपश्चात् कम्पनीको नाम नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (एनसीएचएल) कायम रहनेछ । साथै, कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा साविक एनसीएचएलका सीईओ नीलेशमान सिंह प्रधान बनेका छन् । नेप्सलाई प्राप्तिपश्चात् एनसीएचएलको हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन टिम नै यथावत रहनेछ । दुई कम्पनीबीच गत चैत २२ गते मर्जरमा जाने अन्तिम सम्झौता भएको थियो भने वैशाख १३ गते सम्पन्न विशेष साधारण सभाले एकीकृत कारोबारको मिति तय गरेको थियो । नेप्सलाई प्राप्तिपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने जगेडा कोष १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । मर्जरपछि कम्पनीमा कर्मचारीको संख्या १३२ जना, प्रडक्ट ९ वटा, सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था ५३ वटा, अन्य सदस्य १ सय बढी पुगेका छन् । साथै, कम्पनीको ट्रान्जिक्सन भ्यालू ११.३० ट्रिलियन र ट्रान्जिक्सन भोलुम १३१ मिलियन पुगेको छ ।
सेयर लगानीकर्तालाई नासाको अफर, एनसेलका ग्राहकलाई ५५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एनसेलसँगको सहकार्यमा नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडले सेयरमा लगानी गर्ने ग्राहकका लागि नयाँ अवसर ल्याएको छ । यससँगै एनसेल सिम कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले अब कतै जानपर्ने झन्झटबाट मुक्त भई एनसेल एप डाउनलोड गरी सजिलै नासा सेक्युरिटिजका विभिन्न सेवा उपभोग गर्न सक्नेछन् । यस सहकार्यका लागि एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभ र नासा सेक्युरिटिजका प्रबन्ध सञ्चालक मदन पौड्यालले सोमबार एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नासा सेक्युरिटिज नेपालकै एक अग्रणी सेयर ब्रोकरेज फर्म हो । समझदारीका अनुसार एनसेल एपबाट एनसेलका सबै प्रिपेड र पोस्टपेड ग्राहकले नासामा डिम्याट खाता खोल्दा र नवीकरण गर्दा ५५ प्रतिशत छुट पाउन सक्छन् । पहिलो पटक डिम्याट खाता खोल्न १०० रुपैयाँ र मेरोसेयरमा दर्ता हुनका लागि ५० रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । यसरी कुल १५० रुपैयाँको काम ५५ प्रतिशत छुटले गर्दा ६७.५० मा नै गर्न सकिने एनसेलले जनाएको छ । एनसेल एपको माध्यमबाट ग्राहकले अनलाइनमार्फत आफ्नो पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्ने, सेयर कारोबारका लागि अनलाइन ट्रेडिङ खाता खोल्ने, डिम्याट खाता खोल्ने, डिम्याट र मेरोसेयर नवीकरण गर्नेलगायत केही समस्या र जिज्ञासा भए राख्न सक्नेछन् । ‘हामी हाम्रा ग्राहकलाई युज केसहरू अवसरको रूपमा प्रदान गरेर आर्थिक गतिविधिलाई बढाउँदै बजारलाई चलायमान बनाउन र डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्नका लागि योगदान पुर्याउन तत्पर छौं,’ एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक कायुमोभले भने । आम उपभोक्तालाई प्रविधिमा पहुँच सधैं सहज बनाउन एनसेलले ‘सधैं अन’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको बेलामा सेयर कारोबारलाई डिजिटलाइज्ड बनाउन योगदान गर्ने यो कार्यमा नासा सेक्युरिटिजसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा आफूहरू उत्साहीत रहेको उनले बताए । एनसेल एपका माध्यमबाट विदेशमा रहेका नेपालीले पनि १०० भन्दा बढि देशमा उपलब्ध रोमिङ सेवाको प्रयोग गर्दै आफ्नो डिम्याट खाता खोलि सेयरमा लगानी गर्न सक्नेछन् । यसले विदेशमा रहेका नेपालीको आम्दानीलाई स्वदेशमा नै लगानी गरी सकारात्मक आर्थिक प्रभाव सिर्जना गर्न ठूलो मद्दत गर्ने एनसेलले जनाएको छ । ‘नासा अब एनसेल एपमा, ५५ प्रतिशत छुट हरेक नयाँ खाता र नवीकरणमा’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको यस सहकार्यबाट एनसेलका सिम कार्ड प्रयोगकर्ताहरूलाई अनलाइन सेयर कारोबारमा सहयोग पुग्ने नासा सेक्युरिटिजका प्रबन्ध सञ्चालक मदन पौड्यालले बताए । एनसेल एपमा नासा सेक्युरिटिजलाई आवश्यक कामका लागि सम्पर्क गर्ने विकल्पहरू रहेको पनि उनले बताए । यस सहकार्यमा एनसेलले आफ्नो एपमार्फत नासा सेक्युरिटिजमा पहुँचमात्र सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ छ ।
‘स्पन्ज आइरन’ मा बढाइएको भन्सार दरमा प्रधानमन्त्री दाहालको चासो, भोलिसम्म ठोस निर्णय गर्ने आश्वासन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत ‘स्पन्ज आइरन’ मा बढाइएको भन्सार महसुलबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन् । अहिले सत्तापक्षसँगै विपक्षी दल र उद्योगीले ‘स्पन्ज आइरन’ मा लाग्ने भन्सार दर बढाएको प्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट असन्तुष्ट बनेका नेपाल फलामे छड उत्पादक संघसहितका व्यवसायीले सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग यसै सन्दर्भमा छलफल गरेका छन् । उनीहरूले यसअघि नै बजारमा माग घटेर घाटामा चलिरहेका मेल्टिङ उद्योगतर्फ बजेटमा समावेश गरिएको भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने नीतिले उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा परेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका हुन् । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले संघ र परिसंघद्वारा संयुक्तरूपमा तयार पारिएको ज्ञापनपत्र पनि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै उनीहरूले मुलुकको आत्मनिर्भता एवं स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणार्थ आगामी वर्षका लागि जारी गरिएको आर्थिक नीतिमा उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रका लागि गरिएका केही व्यवस्था सुधार गर्नु र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै निर्देशन दिन पनि माग गरेका छन् । साथै, उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ३६ अर्ब लगानी भएको स्पन्ज आइरन सम्बद्ध मेल्टिङ प्लान्ट उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको पनि जानकारी गराएका छन् । यसैगरी व्यवसायीहरूले स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा खाद्यान्नमा भन्सार बिन्दुमै १० प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको पनि गुनासो गरेका छन् । उद्योगीलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले करको दरमा भएको हेरफेरबारे आवश्यक संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताए । यसबारेमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई मंगलबारसम्ममा नै ठोस निर्णय गर्ने भन्दै आश्वासन पनि दिएका व्यवसायीहरूकाे भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, सर्वोत्तम स्टिलका विष्णु न्यौपाने, फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष हरि न्यौपाने र महासंघ उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवाल लगायत उद्योगी पुगेका थिए । व्यवसायीका अनुसार वार्षिक १० करोड केजी डन्डी बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा ५० करोड रुपैयाँ लाग्छ भने १० करोड केजी बिलेट बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा २०० करोड रुपैयाँ थप लगानी लाग्छ । बिलेटबाट डन्डी बनाउनेभन्दा स्पन्जबाट बिलेट बनाइ डन्डी बनाउँदा मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत हुने बाहेक विद्युत खपत १० गुणा वृद्धि हुनुका साथै शतप्रतिशत थप रोजगारी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढी हुन जान्छ । नेपालमा अहिले १८ वटा मेल्टिङ उद्योग छन् भने ७ वटा मात्र रोलिङ मिल छन् । यस्ता उद्योगले देशमा ३ हजार ५०० भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् । मुलुकको आत्मनिर्भता एवं स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष केही व्यवस्था सुधार गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । १. स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तहको भन्सार महशुल फरक गर्नुपर्नेः नेपाल सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०८१/०८२को आर्थिक नीतिले विगतको व्यवस्था उल्ट्याउँदै विलेटको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल अभिवृद्धि गरेकोमा त्यसबाट विलेट उत्पादनको सट्टा विलेट आयातलाई प्रोत्साहित गरेको तथा त्तसम्बन्धी स्वदेशी उद्योगहरू धरापमा पुग्न गएको अवस्था छ । यस आर्थिक नीतिका कारण मुलुकको अर्बौंको लगानी (करिब ३८–४० अर्ब) जोखिममा पर्ने, विद्यूतको स्वदेशी खपत (करिब ३५०–४०० मेघावाट) घट्ने, हजारौंको रोजगारी गुम्ने जस्ता समस्याहरु निम्तिन सक्ने जोखिम रहेकाले आर्थिक नीतिको मूल मर्म अनुरूप विलेटको कच्चा पदार्थ र तैयारी वस्तुको भन्सार महशुल दरमा कम्तिमा एक तहको फरक गरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण एवं सवद्र्धनमा ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्दछौँ । २. खाद्यान्न/ दैनिक उपभोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लाग्ने शुल्क (अग्रीम आयकर) खारेज गर्नुपर्नेः क. उद्योगहरुको कच्चा पदार्थका रुपमा रहेका धान, गहुँ, मकै लगायतमा २.५५ अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्थाले मुलुकमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य महंगीनुका साथै स्वदेशी उद्योगहरु धरापमा पर्ने, मुलुकको स्वच्छ व्यापार हतोत्साहित हुने, खुल्ला सीमा नाकाबाट तस्करी मौलाउने तथा मुलुकको राजस्व संकलनमा ह«ास आउने जोखिम बढेकोले त्यस व्यवस्थालाई खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ख. त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुन नसकि आयात गर्नु परिरहेका आलु, प्याज लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा १०५ अग्रिम आयकरको प्रावधान ल्याईएकोमा सो व्यवस्था समेत स्वदेशी किसान, उपभोक्ता, व्यवसायी तथा सरकार, कसैको हित अनूकुल नरहेकाले त्यस व्यवस्थालाई समेत खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ३. चामल उद्योगहरूको संरक्षण गरिनुपर्नेः त्यस्तै, धानको आयातमा ५५ कृषि सुधार शुल्क र २.५५ अग्रिम आयकर निर्धारण गरिनाले धान आयात गर्दा करिब ११.५४५ सम्मको शुल्क लाग्ने अनुभूति भई रहेको छ जबकी चामलको आयातमा हालको अग्रीम आयकर २.५५ का अलावा १०५ कृषि सुधार शुल्क लाग्ने नै गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाबाट धान र चामलको आयातमा धानकै महशुल उच्च हुन गई धानको आयात गर्नुको सट्टा चामलकै आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको तथा स्वदेशी चामल उद्योगहरु धरापमा पर्न गएको अवस्था छ । अतः स्वदेशी चामल उद्योगहरुको संरक्षणार्थ धानमा आत्मघाती अग्रीम आयकरको व्यवस्था तत्कालै खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ। ४. गोटा दाल (कच्चा पदार्थ)को आयात सहज गरिनुपर्नेः त्यस्तै, अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तु, दालको आयातमा भन्सार १०५ तथा अग्रीम आयकर १०५ गरिनाले दालको आयात गर्दा कुल २०५ महशुल सरह रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । भारतमा दालको भन्सार महशुल शुन्य (०)५ रहेकोमा हालको आर्थिक नीतिको यस प्रकारको व्यवस्थाले मुलुकमा अवैध कारोबार एवं चोरी पैठारी मौलाउने तथा राजस्व संकलनमा ह्रास आउने सम्भावना रहेकाले दाल उद्योगहरुको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको गोटा दालको आयातमा भन्सार महशुल ५५ कायम र अग्रीम आयकर खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ५. मालवाहक सवारी साधनहरूमा अतिरिक्त कर/शुल्क असुल्न नहुनेः भन्सार विन्दुमा प्रत्येक मालवाहक सवारी साधनहरूबाट रु. १,५००।– रकम कर÷शुल्क स्वरुप असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसबाट आयातित वस्तुहरूको मुल्य महंगीने तथा उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागत खर्च बृद्धि हुने देखिएकोले आर्थिक नीतिको मूल उद्देश्य (स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण, लागत खर्च न्यूनिकरण, मुलुकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि एवं उद्योगमैत्री नीतिको निर्माण)मा केन्द्रित रही त्यस प्रकारका अतिरिक्त कर/शुल्कहरू खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ६. कोशी प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलका लागि बजेट विनियोजनः कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने सम्बोधन गरिएतापनि त्यस सम्बन्धी कुनै पनि पूर्वाधारका लागि कुनै प्रकारका बजेट विनियोजन नगरिएको हुँदा कोशी प्रदेशको औद्योगिकिरणका लागि हाल कम्तीमा अति आवश्यक देखिएका औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माणका लागि तत्कालै बजेट विनियोजन गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ । समग्रमा, यस आर्थिक नीतिले उद्योग क्रान्ति ल्याउनु भन्दा पनि हाल संचालनमा रहेका उद्योगहरू बन्द हुने, आयात बढ्नुका साथै तस्करी मौलाउने, राज्यको राजस्व अवैध कारोवारमा संलग्न व्यक्तिहरुको हात पर्ने जस्ता अनपेक्षित वातावरण श्रृजना हुन सक्ने जोखिम रहेको हामीलाई भान भइरहेकोले स्वदेशी किसान, व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकार, कुनै पनि वर्गलाई फाईदाजनक नहुने र अवैध कारोबारहरूलाई मात्र सहयोग पुग्ने देखिएको त्यस प्रकारका व्यवस्थाहरुलाई तत्कालै खारेज गरी पूर्ववत व्यवस्था नै कायम राख्न हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ । [pdf id=488282]
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ मंगलबार छिचोलिने
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ मंगलबार छिचोलिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा सुरुङ छिचोल्ने कार्यक्रम तय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले बताए । आयोजनाको सुरुङ प्रधानमन्त्रीद्वारा छिचोल्ने निश्चित भइसकेको आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेबिएन) ले जनाएको छ । उक्त आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले अरुण तेस्रोको ‘ड्यामसाइट’ र ‘पावरहाउस’को हेलिकप्टरबाटै अनुगमनसमेत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङ मकालु–५ फ्याक्सिन्दाको आमराङदेखि चिचिला गाउँपालिका–३ दिदिङ पुखुवा पावरहाउससम्म ११ दशमलव ८३७ किलोमिटर छ । आयोजनामा कुनै अवरोध नभएमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र स्थानीयले सेयर पाउने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई सेयर दिने पिडिएमा उल्लेख छ । पिडिएअनुसार यस परियोजनाबाट १ सय ६० करोड रुपैयाँ स्थानीयलाई सेयर दिइनेछ । सेयर रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत नौ सय ८० करोड र पहिलो उत्पादन वर्ष सकिएपछि दोस्रो उत्पादन वर्षको अन्त्यमा बाँकी ५० प्रतिशत शेयर वितरण गरिनेछ । सेयर वितरण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने पिडिएमा भनिएको छ । करिब एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुनेछ । विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ रुपैयाँ आर्थिक लाभ मिल्ने जनाइएको छ । विद्युत उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित चार हजार कामदार कार्यरत छन् ।
सिटिजन्स बैंकले अग्नि पीडितलाई दियो राहत
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सप्तरी राजविराज स्थित महादेवा गाउँपालिकाको चिमटी टोलका ४६ घर धुरी अग्नि पिडितहरुलाई राहत स्वरुप खाद्यान्न सामाग्री लगायत लत्ता कपडाहरू वितरण गरेको छ । गत वैशाख १८ गते भएको आगलागी बाट ती परिवारका घर तथा चौपायाहरु जलेर नष्ट भएका थिए । घर जलेर घरबारविहीन भएका परिवारहरुलाई सानै भएता पनि सहयोग गर्न पाँउदा पिडितहरुको दिनचर्यामा केही दिनको लागी भए पनि सहजता आउने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकका अनुसार पीडितहरुलाई राहत वितरण कार्यक्रममा बैंकका मधेस प्रदेश प्रमुख, क्लस्टर प्रमुख, राजविराज शाखाका शाखा प्रमुख लगायत अन्य कर्मचारीहरु तथा टोलका समाजसेवी बुद्धिजीवीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । वितरण गरिएको खाद्यान्न सामग्रीमा चामल, दाल, आलु, प्याज, तेल, सोयाबिन र अन्य लत्ता कपडाहरूमा पाल, सारी तथा गम्छा रहेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि गर्ने योजना रहेको जानकारी गराएको छ ।
