आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका दुई शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका दुई शाखाहरु स्थानान्तरण गरिएको छ । इन्स्योरेन्सको सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. १, भक्तपुरमा रहेको शाखा कार्यालयलाई मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं. ३, भक्तपुरमा र स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका स्थित वडा नं. ०३, मा रहेको शाखा कार्यालयलाई पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७, बिरौटा, कास्कीमा स्थानान्तरण गरिएको छ । ग्राहकहरुलाई छिटो र छरितो बीमा सेवा प्रदान गर्ने साथै कम्पनीबाट प्रदान गर्ने सबै प्रकारका बीमा सेवालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजाने उद्देश्यले उक्त शाखा कार्यालयहरु स्थानान्तरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले निर्जीबन बीमाको क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने उद्देश्यले आवश्यकतानुसार थप शाखा कार्यालयहरु खोल्दै जाने र आफ्ना ग्राहकमहानुभावहरुलाई सहज सेवाको लागि भइरहेका शाखा कार्यालयहरुलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी सहज सेवा प्रदान गर्ने हेतुले भक्तपुर र पोखराको बिरौटामा शाखाहरु स्थानान्तरण गरि ग्राहकहरुलाई निर्जीवन बीमा सम्बन्धी सबै सेवाहरु सजिलै उपलब्ध गरिने जनाएको छ ।
प्रभु बैंक र यूएसएआईडीबीच सम्झौता, रोजगारी वृद्धि र आयका अवसरलाई प्रोत्साहन गर्ने
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेड र यूएसएआईडी ट्रेड एन्ड कम्पेटिटिभनेसबीच दिगो विकासका लागि कृषि र पर्यटन उद्योगलाई सशक्त बनाउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौता अन्तर्गत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि तथा पर्यटन व्यावसायीहरुको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी ‘इम्पावरिङ एग्रो एन्ड टुरिजम इन्डस्ट्री फर सस्टेनेबल ग्रोथ फर फ्युचर नेपाल’ नामको परियोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । यो परियोजना वागमती प्रदेशमा सञ्चालन गरिने भएको बैंकले जनाएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा यूएसएआईडीका प्रतिनिधि मार्क्स मुलर र बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो रुपमा लघु, साना र मध्यम आकारका उद्यमको लागि वित्तीय उत्पादन र सेवाहरुमा उपलब्धता र पहुँच बढाउन, आर्थिक वृद्धिले पछाडि परेकाहरुका लागि दिगो रोजगारी वृद्धि र आयका अवसरहरुलाई प्रोत्साहन गर्न विशेषगरी कृषि र पर्यटन क्षेत्रहरुमा काम गर्ने साझा लक्ष्य रहेको छ ।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स १७ औं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स मंगलबार १६ औं वर्ष पुरा गरेर १७ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । इन्स्योरेन्सले १६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार सातै प्रदेशमा विविध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सो अवसरमा कम्पनीले विभिन्न आश्रम तथा विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई खाद्यान्य र स्टेशनरी सामाग्री वितरण गरेको छ । कम्पनीले कोशी प्रदेश अन्तर्गत बिराटनगरमा पूर्वाञ्चल बाल सेवा आश्रमलाई स्टेशनरी तथा बिराटेश्वर बृद्धाआश्रमलाई निर्माण सामाग्री, बिर्तामोड स्थित नमस्ते बाल तथा बृद्धा आश्रमका बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सामाग्री र बृद्धबृद्धाहरुको लागि खाद्यान्य वितरण गरेको छ । कम्पनीले मधेश प्रदेश अन्तर्गत जनकपुर स्थित राम जानकी बृद्धाआश्रम, बर्दिबास स्थित भुवनेश्वरी बृद्धाआश्रम र विरगञ्ज स्थित मानव सेवा आश्रममा खाना खुवाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी बागमती प्रदेश अन्तर्गत अपांग पुनस्थापना केन्द्र गोकर्णमा खाद्यान्य वितरण, चितवन देवघाट स्थित रामजानकी आश्रममा शैक्षिक सामाग्री वितरण गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बाग्लुङको मानव सेवा आश्रममा खाना खुवाउने, लमजुङ बेसिशहर स्थित लमजुङ विद्यालयका ४० जना विद्यार्थीहरुलाई स्टेशनरी वितरण, पोखरा स्थित वल्डएज होममा खाद्यान्य वितरण गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बुटवल स्थित अपांग आश्रममा खाद्यान्य वितरण, नेपालगंज, पाल्पा र घोराही स्थित निलसागर सेवा आश्रमका बृद्धाबृद्धालाई खाद्यान्य वितरण, कपिलबस्तु स्थित कैलाश आश्रममा खाना खुवाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत स्थित मानव सेवा आश्रममा खाना खुवाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत टिकापुर स्थित साहारा घर, डडेल्धुरा स्थित उग्रतारा संस्कृत विद्यालय, झलारी स्थित बिद्यालयमा र धनगढी स्थित परिवार वालगृहमा खाद्यान्य तथा विद्यार्थीहरुलाई स्टेशनरी सामग्री वितरण गरिएको छ ।
बजेटले सार्क हस्तकला विकास केन्द्र स्थापनालाई सम्बोधन गर्न सकेन : हस्तकला महासंघ
काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासंघले बजेटले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) हस्तकला विकास केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनको बारेमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले महासंघ र सार्क विकास कोषद्वारा स्थापना गरिने सार्क हस्तकला विकास केन्द्र नेपालको स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको हो । ‘मुलुकको कला, संस्कृति र सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण गर्दै लाखौँ युवालाई रोजगार प्रदान गरी वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने हस्तकला क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन’, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसंँग आबद्ध गराउने बजेटले लिएको लक्ष्य निकै सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बागमती प्रदेशलाई उद्योग हब र लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यमी हब बनाइने र प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमद्वारा स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिने कुराले व्यवसायीहरू आशावादी भएको बताएको छ । महासंघले उद्यममा युवा सहभागिता बढाउने र नवप्रवर्तनका लागि उद्यमशील वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले स्टार्टप उद्यमीको लागि एक अर्ब रुपैयाँको कोष व्यवस्थापन गर्नु सराहनीय भएको जनाएको छ । यस्तै वस्तु तथा सेवा प्रवरद्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौंको चोभारमा निर्माण गरिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल सबै उद्यमी व्यवसायीलाई समेट्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । महासंघले औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि झण्डै साढे छ अर्ब छुट्याउनु सराहनीय रहेको बताएको छ । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिने कुरा सकारात्मक रहेको बताइएको छ । निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको कागजात पछि पेस गर्ने शर्तमा अमेरिकी डलर २५ हजारसम्मको सामान निकासी गर्न पाउने व्यवस्थाले हस्तकला निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको ठहर छ । हस्तकला क्षेत्रमा धेरै कार्यहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजाने बजेटले लिएको नीति सान्दर्भिक रहेको बताइएको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंक र ईसेवाबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक र ई-सेवाबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र ईसेवाबीच ईसेवा नेटवर्क, डिजिटल वालेट, मर्चेन्ट पेमेन्ट र मनि ट्रान्सफर सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक कुमार देको उपस्थितिमा बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेश कुमार पंडा र ईसेवाका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदिस खड्काले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, काउन्टर डिपोजिट लगायत बैंकका च्यानलहरू मार्फत ईसेवा वालेटमा रकम स्थानान्तरण गर्न सहज हुने जनाइएको छ । साथै, यस सम्झौताले ईसेवा प्लेटफर्ममार्फत तत्कालै खाता क्रेडिट गरी व्यापार भुक्तानीहरू सहजीकरण गर्न सहयोग पुऱ्याउने बैंककले जनाएको छ । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख सञ्चालक अधिकृत यादवेंद्र कांत, प्रमुख प्रविधि अधिकृत, सुनन्द मल्होत्रा, प्रमुख व्यवसाय प्रबर्धन अधिकृत, रितेश अर्याल र इसेवाका प्रमुख रणनीति अधिकारी रवि शाक्य लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
पूँजीगत खर्चमा ८७ प्रतिशत ऋणकै भर
काठमाडौं । नेपाल पूर्वधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र’ छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले पूँजीगत खर्च ऋणमा मात्रै भर परेको बताएका छन् । करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँको पूँजीगत बजेटमा ८७ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट ब्यहोर्ने गरी व्यवस्था रहेको छ । सरकारले साढे ३ खर्बको पूँजीगत बजेटमा १३ प्रतिशत मात्रै राजश्वबाट ब्यहोर्ने गरी विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले बताए । उनका अनुसार ३ खर्ब ५२ अर्बको पूँजीगत खर्चमा १३ प्रतिशत मात्रै राजश्वबाट ब्यहोरिएको छ । ‘बाँकी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट ब्यहोरिने व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा नभएको देखिन्छ । ४७.७४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउनेगरी बजेट आएको छ’, नेपालले भने । गत वर्षको तुलनामा शहरी विकास मन्त्रालयमा ६६ अर्ब रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करिब १९ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । ‘मदनभण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा छुट्टाएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ,’ नेपाल भन्छन्, ‘खर्च हुने ठाउँमा बजेट नछुटाईपछि रकमान्तर गर्न समस्या पनि देखिएको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जथाभावी आयोजनामा बजेट छुट्याउने र खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले जग्गा प्राप्तीको लागि समेत वैदेशिक ऋण लिने गरेको बताए । ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा १.९५ अर्ब पूँजीगत खर्च रहेको छ । परियोजनाको तयारी छैन भने खर्च हुने संभावना छैन,’ नेपालले जथावाभी विनियोजनको उदाहण पेश गर्दै भने,‘जग्गा प्रप्तीमा ५ अर्ब राखेको छ । यस आयोजनाको लागि अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सरकार जग्गा प्राप्ती र जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट नभएको बताएका छन् । बजेटले पूर्वाधारमा भइरहेको ढिलाईलाई सम्बोधन गरेको छैन । उनले बजेटमा कार्यालय र कर्मचारीको क्षमता वृद्धि, योजना छनोट र तयारी, राष्ट्रिय गौरवको योजनाको अग्राधिकार नभएको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र निर्माण सामाग्री नहुँदा ढुंगा गिट्टी बालुवाको समस्या समाधान नभएको बताए । त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ए।डी लामाले नेपालको निर्माण उद्योग र सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले खर्च गर्ने जानकारी दिए । उनले अहिले चिया पसलेदेखी कपडा पसलेसम्म सबै निर्माण व्यवसायी हुँदा ५० देखी ६० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का हालेर भाग्ने समस्या रहेको बताए । बाह्य र आन्तरिक कारणले मुल्यवृद्धि हुँदापनि मुल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीले घर खेत बेचेर काम गर्ने अवस्था भएको गुनासो गरे । ‘सरकारले व्यवसायीले काम गर्न नसकेकाले पूँजीगत खर्च नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो झुटो हो,’ लामा भन्छन्,‘सरकारले नै व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम तिर्न सकेको छैन । पैसा नपाउँदा व्यवसायीले काम गर्न पाएका छैनन् उल्टो गाली पनि खाने गरेका छन् ।’ सरकारसंगै आयोजना प्रमुख परिवर्तन नहुँदा धेरै आयोजनामा समस्या आएको उनले सुनाए । ‘सरकारलाई क्षमता अनुसार मात्रै ठेक्का लिन सक्ने मापदण्ड बनाउन व्यवसायीले माग गर्दै आएका छौं । एउटैले १०० बढी ठेक्का लिएका अवस्था छन्,’ उनी भन्छन्,‘सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार परिवर्तन हुन्छ व्यवसायीलाई नै आरोप लाग्छ। तर धेरै पटक संसोधन हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई नै पत्तो हुँदैन ।’ सञ्चार माध्यमले निर्माण व्यवसायीलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्ने गरेको गुनासो गरे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी समस्या रहेका कारण विदेशमा सफल भएका व्यवसायी समेत देशभित्र काम असफल हुने गरेको बताए । बजेटको विषयमा महासंघको आधिकारिक धारणा राख्दै उनले महासंघले पेश गरेका धेरै सुझाव कार्यन्वयन नभएको उल्लेख गरे । ‘गत वर्षको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक छ,’ दाहाल भन्छन्,‘ निर्माण व्यवसायीले बिल पेश गरेका ६० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी नपाउँदा मार परेको छ ।’ छलफल कार्यक्रमको, निर्माण व्यवसाय प्रवद्धर्न तथा व्यवस्थापन कार्यन्वयन समितिको प्रायोजक र नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको सहकार्य गरेका थिए।
‘बजेट निर्माण व्यवसायीमैत्री छैन, ५ खर्ब ५० अर्बका आयोजना सम्बोधन भएको छैन’
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निर्माण व्यवसायीमैत्री नभएको प्रतिक्रिया जनाएको छ । सोमबार काठमाडौंमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा सरकारले एक शब्द पनि उल्लेख नगर्नु सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई उपेक्षा गर्नु सरह भएको बताए । निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पटकपटक भेट्न खोजेको प्रयास गर्दा समेत भेट नदिनु निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको महशुस भएको बताए । उनले सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना,निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिइ बजेट ल्याएको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको बताए । सार्वजनिक खरिद १३ औं संशोधन आएपछि २ हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएको तर बजेट विनियोजन सरकारले गर्न नसकेको बताए । सरकारले बहुवर्षिय आयोजनाहरुको नाम स्रोत सुनिश्चितता गरेर स्रोत नभएका ५ खर्ब ५० अर्बका आयोजनालाई सम्बोधन नभएको जानकारी दिए । बजेटबाट निर्माण व्यवसायीहरुले ठूलो आशा गरेपनि राज्यले बेवास्था गरेको बताए । ७५३ वटा १ हजार ५ सय शैय्या सम्मका अस्पताल निर्माण गर्न समेत बजेट नपुग्ने अवस्था देखिएकाले आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुने अवस्था नभएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यस वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएको तर बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे । बजेट परम्परागत ढङ्गकै आएको उल्लेख गरे । ‘सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना,निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिइ बजेट ल्याएको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई उपेक्षा बजेटले गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पटक–पटक सरकारले बहुवर्षिय आयोजनाहरुको नाम स्रोत सुनिश्चितता गरेर जुन स्रोत नभएका ५ खर्ब ५० अर्बका स्रोत सुनिश्चिता गर्न सकेका छैनौं । बजेट परम्परागत ढङ्गकै आएको छ । यो बजेट पनि विगतका जस्तै ९ महिनासम्म ३० प्रतिशत खर्च हुने र अन्तिम महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अवस्था दोहोरिन्छ’, उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा नगरेको बताए । क्षमता विकास बिस्तारै विकसित हुँदै जाने भन्दै उनले सबैकुरा एकैपटक खोज्न नहुने बताए । निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । ठूला पूर्वाधार बनाउन निर्माण व्यवसायीहरु तयार हुनुपर्ने र सधैँ विदेशी कम्पनीको मुख ताक्न नहुने बताए । धेरै विदेशी कन्ट्याक्टरबाट हण्डर खाइरहेको अवस्थामा नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले ठूला आयोजनाहरु निर्माणको जिम्मा लिनुपर्ने जानकारी दिए । ‘समग्रमा बजेट हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यो वर्ष करिव ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत विनियोजनको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पछिल्लो १० वर्षको अवधिको हेर्ने हो भने १० वर्षअघि सडक विभागले ५० करोडको ठेक्का लगाउँदा पनि ओहो यत्रो त हामी कहाँ मान्छे नै छैनन् भन्ने हुन्थ्यो । पछिल्लो समयमा क्षमता वृद्धि भएको छैन वा के भएको छ सरकारको कार्यक्रम भन्नेकुरा सँगै जोडिएर आउँछ । क्षमता वृद्धि तालिम दिएर मात्रै हुँदैन । धेरै डिले नहुने गरी बजेटमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेकाे आगामी आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटका केही बुँदाहरू निर्माण उद्योगका लागि सकारात्मक रहे पनि अहिले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट नआएको बताए । लामो समयबाट उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा केही उल्लेख नगरेको बताए । महासचिव दाहालले निर्माण क्षेत्रको मागलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले शिथिल अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने ठहर रहेको बताए । उनले सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेश गरिसकेका र पेश गर्न बाँकी गरी करिब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न सकेको अवस्थामा भुक्तान समस्या समाधानबारे बजेट मौन रहनु ठूलो बिडम्बना भएको धारणा राखे । मूल्य समायोजन बारेमा केही सम्बोधन नहुनु, सरकारी कमी कमजोरीका कारण भएका ठेक्काको कारबाही सम्बन्धमा केही उल्लेख नहुनु, विविध कारणले कामै हुन नसकेका ठेक्काहरू सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरिनुपर्ने विषय उल्लेख नहुनु लगायतका कारण बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिने खालको आएको बताए । उनले बजेट बारेमा निर्माण व्यवसायी महासंघले पेश गरेका सुझावका कार्यान्वयन नभएको प्रति असन्तुष्टि जनाए । गत वर्षकोभन्दा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा १९ अर्बले बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्नु, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको जनाएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योग मैत्री हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन महासंघको माग छ ।
झापा बाढीको उच्च जोखिममा, पूर्वतयारी गर्न आग्रह
झापा । जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरू बाढीको उच्च जोखिममा रहेकाले विपद् व्यवस्थापनको तयारी तीव्रगतिमा भइरहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति झापाले जनाएको छ । समितिले आपत्कालीन आश्रयस्थल तोक्ने, राहत वितरणको मापदण्ड बनाउने, जोखिममा पर्नसक्ने घरधुरीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, पालिकाहरूमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्ने र विपद् व्यवस्थापनकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालले बताए । जिल्लाका १५ पालिकामध्ये बाढीको उच्च जोखिममा छवटा पालिका रहेका छन् । गौरीगञ्ज, कचनकवल, बाह्रदशी, कमल गाउँपालिका, शिवसताक्षी र भद्रपुर नगरपालिका बाढीको उच्च जोखिममा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार मेचीनगर, गौरादह, अर्जुनधारा, कनकाई, दमक नगरपालिका बाढीको मध्यम जोखिममा रहेका छन् भने हल्दिबारी, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र विर्तामोड नगरपालिका न्यून जोखिममा रहेका छन् । यस वर्ष अत्यधिक वर्षा हुने मौसम विभागको प्रक्षेपणअनुसार समितिले जिल्लामा करिब आठ हजार नौ सय १९ घरधुरी बाढीका कारण प्रभावित हुने आकलन गरेको छ । जिल्लामा बाढीबाट विस्थापित हुनसक्ने परिवारलाई राख्न सम्बन्धित स्थानका विद्यालय, सामुदायिक भवन, रेडक्रस, स्वास्थ्यचौकीलगायतका दुई सय ५० वटाभन्दा बढी स्थानलाई आकस्मिक आश्रयस्थल तोकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘समितिले विपद् प्रतिकार्य योजना नै बनाएर अघि बढेको छ । जनधनको क्षति हुन नदिन सबै प्रकारका उपाय अलवम्बनको तयारी छ ।’ प्रहरी, सेना, रेडक्रस र स्थानीय पालिका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत योजना बनाइएको उनले जानकारी दिए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति झापाले मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना नै तयार गरेर सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग आवश्यक सामग्रीको तयारी गर्न आग्रह गरेको छ । जिल्लामा धेरै प्रकारका विपद् भएता पनि प्राथमिकीकरणका आधारमा पहिलो नम्बरमा बाढी प्रकोप भएकाले यसबाट जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तयार रहेको उनले बताए । उनले जिल्लाका मेची, निन्दा, रतुवा, मावा, कनकाई, विरिङलगायत दर्जनौँ नदीबाट हुनसक्ने बाढी र डुबान प्रभावितलाई उद्धारका लागि लाइफ ज्याकेट, रबर बोट, रेस्क्यू हेल्मेट, प्लास्टिकजन्य ट्युब र एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको बताए। बाढीका कारण जिल्लामा प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाको तथ्याङ्कअनुसार सात वर्षमा बाढीकै कारण ६० जनाको मृत्यु भएको छ । विसं २०७३ देखि २०७९ सम्ममा ६० जनाको मृत्यु र छजना बेपत्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस
