छोरी उत्थान गर्न भनेर बनाएको कार्यक्रममा सरकारले खुलेर लगानी गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । राज्यको अर्थतन्त्रले भविष्य कस्तो बनाउने खाका निर्धारण गर्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत मगंलबार २०८१/८२ को बजेट भाषण गरिन् । जसमा सबैभन्दा बढी बजेट अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको छ मन्त्रालयभरिमा सबैभन्दा कम बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा महिला मन्त्रालयलाई एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । सधैँ जस्तै महिला मन्त्रालय पुरानै बजेटमा चित्त बझाउनुपर्ने बाध्यतामा छ । मन्त्री भगवती चौधरीले बजेटमा विभेद भएको महसुस गर्छिन् । आधा प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई कम महत्व दिन खोजिनु नहुने उनको भनाइ छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० मा सङ्घीय संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३३ दशमलव पाँच प्रतिशत, प्रदेशमा ३६ दशमलब ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । गणतन्त्रपछि समानुपातिक सहभागिताको प्रतिनिधित्वको प्रतिफल राम्रो देखिए पनि महिलाहरु नेतृत्व तहमा भने पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनी राज्यको वास्तविक विकास महिला एवं सीमान्तकृत वर्गको उन्नतिबाटै सम्भव छ भन्छिन् । प्रस्तुत छ, यिनै सवालहरुको सेरोफेरोमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईले महिला मन्त्रालय जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै सीमान्तकृत महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको थियो । कस्तो कार्यक्रम भन्न खोज्नु भएको हो ? तल भएको जो गरिबीको रेखामुनि भन्दा तल छ । विश्वमा दुई डलरभन्दा कम आम्दानीलाई बुझिन्छ । त्योभन्दा कम कमाउने व्यक्तिलाई भुइँमान्छे भन्छन् । नेपालले पनि तोकिदिएको छ, न्यूनतम ज्याला दैनिक पाँच सय ज्याला भनेर त्यो ज्याला पनि नपाउने मान्छे कति छन् त ? त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले टिप्नु पर्यो । अहिले हामीले ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रममा यिनै भुइँमा परेका छोरी, बुहारी लक्षित कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । उनीहरुको क्षमता विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारशिलामा जोड दिइरहेका हुन्छौँ । त्यस्तै, बजार पनि जोड्न खोजेका छौँ । उनीहरु साना उद्यमी बनाएर दुईचार जनालाई रोजगार दिन सक्ने समेत हुन सकून् । सीमान्तकृत भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जातीय एवं वर्गीय दृष्टिले एकदमै तल परेकालाई अवसर दिनु हो । यस्तो समुदायलाई कसैले सोध्दै न सोध्ने, वास्तै नगर्ने गरिएको छ । यो सीमान्तकृतको सिद्धान्तअनुसार व्यवहार भएनन् नि । त्यसैले मैले पिँधमा परेका समुदायको प्राथमिकता दिनु भन्ने गर्छु । ‘बजेटमा प्रधानमन्त्री छोरी’ कार्यक्रम, ‘आगामी वर्ष महिला उद्यमी वर्ष मनाउने’ जस्ता योजनाहरु बजेटमा आएका छन् । यी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन हुनेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? छोरीको सन्दर्भमा योजना बन्दा सकारात्मक नहुने त कुरै भएन, तर शीर्षक भएर मात्रै आनन्द दिने स्थिति छैन । योजना साकार पार्ने पैसाले हो । यसमा धेरै आशा गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजेट पर्याप्त भएन भन्न खोज्नुभएको हो ? मैले भन्नुभन्दा पनि बजेट शैलीले नै त्यही प्रस्ट भन्छ । बजेट हामीले सोचेजस्तो आएन । महिलाका क्षेत्रमा बजेट एकदमै अपर्याप्त छ । हामीले सोचेका थियौँ केही नभए पनि नमूना कार्यक्रमका रुपमा दुई सय पालिकामा यस पालि छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम पुर्याउनु पर्छ भन्ने थियो । हामीले पाँच वर्षको कार्ययोजना बनाएका थियौँ । सबै वडामा समान वितरण गर्नका लागि सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा पुर्याउन पाँच वर्षमा रु १६ अर्ब लगभग बजेट चाहिन्थ्यो । यो पुरानो कार्ययोजनाका लागि कम्तीमा एकदुई करोड मात्रै बजेट छुट्टिएको भए केही प्रभावकारी काम गर्न सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा तीन/चार करोड आउला भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हामी ढुक्क जस्तै भएका थियौँ, तर बजेट पहिले जस्तै झुक्काएर आयो । पहिलेको बजेट हेरेर महिला मन्त्रालयलाई सिलिङ कमै दिएको हो । सीमित बजेटमा रहेर मन्त्रालयको थुप्रै जिम्मेवारीहरु कसरी सम्पादन गर्नुहुन्छ त ? आधा प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा बजेट दिन कन्जुस्याइँ गर्दा सोचेजस्तो र भनेजस्तो कार्य सम्पादन हुन कठिन हुन्छ । काम धेरै गर भन्ने स्रोत दिन नसक्ने । साँच्चिकै यो त पितृसत्तात्मक सोचबाट राज्य नै उम्किन नसकेको हो कि भन्ने कता कता भान हुन्छ । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा महिला नहुँदा लैङ्गिकताप्रतिको सोच फराकिलो नभएको हो कि भनेर अर्थमन्त्री र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग भनेकै हुँ । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुले नैसर्गिक अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि कम्तीमा आठ/दश करोड जरुरत पर्ने भएकाले माग गरिएको थियो । त्यस्तै, बाल सुधारगृहको अवस्था नाजुक छ । यसको परामर्शपछि शिक्षाको पाटोमा समेत लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट भाषणमा ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ को १० करोड बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ । के यो पनि पर्याप्त छैन र ? मैले बजेट भाषणपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा छलफल नै गरेको छु । प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम जति विशाल सन्देश दिएको छ, त्यति बजेट हेर्दा खुम्चिएको पाएँ । छोरी उत्थान नै गर्न भनेर बनाएको कार्यक्रममा सरकारले खुलेर लगानी गर्नुपर्छ । यसलाई नमूना कार्यक्रमका रुपमा सुरु गर्ने भनिएको छ । कानुन तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसको सङ्केत अब महिला प्रतिनिधित्वमा सन्तुष्टि हुने बेला आएको हो ? गणतन्त्रपछि समानुपातिक सहभागिताको प्रतिनिधित्वको प्रतिफल यस्तो देखिनु स्वाभाविक हो । यसलाई सहभागितामा महिला आए भन्न मिल्छ तर नेतृत्वमा पुगे भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन । अहिले पनि महिलाको निर्णयात्मक तहमा अवरोध खडा गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । महिला आफैँ पनि कसरी निर्णयात्मक तहमा पुग्न क्षमता विकास गर्न सकिरहेका छैनन् । जस्तै, स्थानीय तहको एउटा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र व्यापक हुन्छ । उहाँहरुले त्यो अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्न सक्नुभएको छैन । अब वडा सदस्यहरु त आलङ्कारिक पद मात्रै हो । वडाको कुन योजना कहाँ लाग्ने ? कसरी लागू गर्ने ? अधिकांशलाई थाहै हुँदैन । तपाईको विचारमा सहभागिता र नेतृत्व फरक हुन् ? पक्कै पनि सहभागिता र नेतृत्व यी दुई शब्द फरक हुन् । सहभागिता हुँदैमा नेतृत्वदायी भूमिकामा आएको भन्न मिल्दैन । अहिले स्थानीय तहमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, वडाध्यक्ष महिला कति नै छन् र ? औँलामै गन्न सकिन्छ । उपप्रमुख पनि थोरै नै छन् । सङ्घीय सरकारमा पनि उस्तै छ अवस्था । नेतृत्व तहमा ३३ प्रतिशत नै पुग्न पनि गाह्रो छ । छोरीलाई सशक्त बनाउने आधारहरु के के होलान् ? छोरी पहिला शिक्षित हुनुपर्छ । शिक्षित बनाउने नीति राज्यले नै ल्याउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले केही प्रयास गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र देखाएर ऋण लिन पाउने भन्ने भनिएको थियो । त्यो पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहजै दिँदो रहेनछ । धितो नै खोज्दो रहेछ । त्यसकारण त्यसको सुनिश्चित गर्नका लागि अर्को जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो कार्यक्रम निरन्तर गर्नुपथ्र्यो । अघिल्लो वर्ष नै विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेर तपाईंको बजेट लैङ्गिकमैत्री भएन भन्दै झक्झकाउने काम गर्दै आएका थियौँ । सबैको सहयोगले मात्र छोरी सशक्त बन्न सक्छिन् । अर्को पछिल्लो समय आवश्यक भनेको ‘प्रतिरक्षात्मक’ तालिम दिन जरुरी छ । घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखनलगायत शारीरिक यातनाबाट महिलाहरु पीडित छन् । यो सङ्ख्या तुलनात्मक रुपमा बढ्दो छ । बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै, घरमा बस्दा, कार्यालयभित्र जहाँ त्यहीँ छोरी शारीरिक रुपले असुरक्षित बन्दै गएका छन् । अबका छोरीहरुलाई आत्मनिर्भरतासँगै प्रतिरक्षात्मक तालिम दिन आवश्यक छ । स्कूलबाटै प्रतिरक्षात्मक तालिम दिनुपर्छ । अहिले हामीले स्कूलस्तरमा तालिम दिने भनेर बजेटमा केही रकम छ्ट्याएका छौँ । तालिमले नै महिला हिंसा रोकिएला त ? महिला कसैको छोरी हो, कसैको श्रीमती हो र कसैको बुहारी हो । जब तपाईले कुनै महिलालाई आफ्नै सदस्य हुन् भन्ने सोच्नुहुन्छ, त्यतिबेला हिंसात्मक मानसिकता रोकिन्छ । कुनै पनि महिला वा किशोरीसँग गलत व्यवहार गर्नुपूर्व आफ्ना आमा सम्झिनूस् । हिंसा आफैँ रोकिन्छ । रासस
अर्थमन्त्री पुनसँग एमसीसी उपाध्यक्ष ब्रुक्सको भेट, परियोजनालाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले भेटवार्ता गरेका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनलाई मंगलबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेको हो । भेटमा मन्त्री पुनले एमसीसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा आवश्यक सहयोग र समन्वय हुने उल्लेख गरे । ‘एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजना समयमै सक्नेमा सरकारको प्रतिबद्धता छ र त्यो रहिरहन्छ,’ उनले भने । एमसीसी परियोजना अन्तर्गतका आयोजनाको काम खण्ड–खण्डमा भइरहेकाले पनि आफू समयमै सकिनेमा विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो । परियोजना कार्यान्वयन क्रममा आउने जमिनको मुआब्जा, वन क्षेत्रको प्रयोगजस्ता समस्या एमसीए नेपालमार्फत समाधान हुने विश्वास मन्त्री पुनले दिलाए । उपाध्यक्ष ब्रुक्सले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे अवगत गराएका थिए । उनले आयोजनाको हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । सम्झौता अनुसार ६० अर्बमध्ये ४५ अर्ब एमसीसीले अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ भने १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्ने छ । एमसीसीबाट नेपालले प्राप्त गर्ने ४५ अर्ब अनुदानमध्ये अधिकांश रकम नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिने छ । आयोजनाले बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । ३ सय १५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ३ सय ५ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भार र गुणस्तर सुधार गर्ने योजना रहेको छ । नेपाल र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच सन् २०१७ मा आयोजनासम्बन्धी हस्ताक्षर भए पनि दुई वर्षअघि नेपालको संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो ।
कार्यकर्तालाई सुखी बनाउने वितरणमुखी बजेट आयो : सांसद केसी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले जनप्रियतामा आधारित नभई पार्टीका कार्यकर्तालाई सुखी बनाउने वितरणमुखी बजेट ल्याएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । मुलुक आर्थिक संकटको दिशामा उन्मुख भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको संकट निराकरण गर्र्र्न खालको नआएको बताए । पार्टीका कार्यकर्तालाई सुखी बनाउने कुरामा निर्मम भएर कठोरतापूर्वक वितरण मुखी बजेटलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गरी पुरानालाई निरन्तरता दिएर नयाँ दिन सक्दिन भन्ने आट अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने भएपनि त्यस्तो भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘मुलुक आर्थिक संकटको दिशामा उन्मुख छ । पार्टीका कार्यकर्तालाई सुखी बनाउने गरी निर्मम भएर कठोरतापूर्वक वितरणमुखी बजेटलाई नियन्त्रण गरेर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गरी पुरानालाई निरन्तरता दिएर नयाँ दिन सक्दिन भन्ने आट अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने थियो । वैदेशिक ऋण भन्दा आन्तरिक ऋण १ खर्ब बढी छ । त्यसले गर्दा सन्तुलित र राम्रो भन्न नसकिने अवस्था छ ।’ उनले साधरण खर्च कटौतीमा गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताए । साधरण खर्च राष्ट्रिय स्रोतबाट धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । आन्तरिक राजश्व लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नभएको भन्दै वैदेशिक ऋण भन्दा आन्तरिक ऋण १ खर्ब बढी रहेको जानकारी दिए ।
टेलिकम एमडीमा दरखास्त आह्वान, यस्ता छन् मापदण्ड
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक पद (एमडी) का लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । गत साताको मन्त्रिपरिषद बैठकले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै उमेर हद र शैक्षिक योग्यता हेरफेर गर्नुका साथै बर्खास्तीको प्रावधान पनि थप गरेको छ । नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा पक्राउ परेपछि टेलिकम निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । हाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा कम्पनीका नायब प्रबन्ध निर्देशक (डेपुटी एमडी) संगीता पहाडी छिन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कम्पनीको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । यस पदका लागि ३५ वर्ष पूरा भई ५८ वर्ष ननाघेका तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, व्यापार प्रशासन, कानुन, सूचना प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ मध्ये कुनै विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । प्रबन्ध निर्देशकका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी वा सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायमा १२ वर्षको कार्यअनुभव र व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेको हुनुपर्ने छ । इच्छुक नागरिकले १५ दिनभित्र आवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।
नेपाली क्रिकेटप्रेमीका लागि सिद्धार्थ हस्पिटालिटीको विशेष अफर
काठमाडौं । सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले नेपाल र नेदरल्यान्ड बिचको क्रिकेट खेलमा सबैभन्दा बढी रन बनाउने नेपाली खेलाडीको नाम सही अनुमान गर्ने दुई भाग्यशालीलाई एक रातको लागि निशुल्क रुम तथा ब्रेकफास्ट प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गएको क्रिकेटको क्रेज र नेपाली टोलीले विश्वकप खेल्न लागेको खुसियालीमा यो घोषणा गरिएको बिजनेस डेभलपमेन्ट डाइरेक्टरले बताए । यस विशेष अफरले नेपाली क्रिकेटप्रेमीहरुलाई खेलसँग अझ नजिक ल्याउने र खेलाडीहरुलाई पनि उत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो अफरमा भाग लिन चाहनेहरुले खेल सुरु हुनु अगाडि आफ्नो अनुमान सिद्धार्थ हस्पिटालिटीको फेसबुक पेज तथा अन्य सोशल मिडिया पेज मार्फत पठाउन सक्नेछन् । सही अनुमान गर्ने दुई जना भाग्यशालीलाई सिद्धार्थ हस्पिटालिटीको आउटलेटमा एक रातको लागि निस्शुल्क रुम तथा ब्रेकफास्टको सुविधा प्रदान गरिनेछ । सिद्धार्थ हस्पिटालिटिले आफ्ना सबै शाखाहरुमा नेपाल सहभागी हुने सबै खेलहरुमा यस्तै प्रकारको अफर राखेको र अन्य देशहरुको खेलमा समेत विभिन्न उपहारहरुको घोषणा गरेको छ । यस अभियानको मुख्य उद्देश्य नयाँ खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नुका साथै खेलप्रेमीहरुलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नु रहेको छ । सिद्धार्थ हस्पिटालिटिले यसअघि पनि विभिन्न खेलकुद गतिविधिहरुलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै जाने योजना रहेको जानकारी दिएको छ ।
हेलम्बु गाउँपालिकाको चेतावनी : माग पूरा नभएसम्म काठमाडौंमा पानी पठाउँदैनौं
काठमाडौं । हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अप्सरा लम्सालले हेलम्बु-मेलम्चीवासीका मागहरु पूरा नगरेसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं नपठाउने चेतावनी दिएकी छन् । मगंलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले काठमाडौंवासीले रित्तो गाग्री सडकमा देखाएपछि पानी पाउने हो भने हेलम्बु-मेलम्चीवासीका मागहरु पूरा नगरेसम्म पानी नपठाउने बताएकी हुन् । सरकारले बारम्बार हेलम्बुवासीका मागहरुको बेवास्ता गरिरहेको भन्दै माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै त्यहाँको पानी काठमाडौं पठाउने अडान लिइन् । स्थानीहरुले वर्षा याममा आफूहरुलाई आवतजावत, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि समस्या रहेको कुरा प्रदेश र संघ सरकारलाई बारम्बार भनेपनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको अरोप लगाइन् । उनले अबको बजेटमा सरकारले हेलम्बु-मेलम्चीवासीका माग सम्बोधनका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । विद्यालयस्तरमै विपद् शिक्षा हुन जरुरी भइसकेको पनि बताइन् । एक वर्षको ६ देखि १० करोड बजेट विपद्मा खर्च गर्नुपर्दा गाउँपालिकाको विकास योजनाअनुसार गर्न नसकेको जानकारी दिइन् । ‘हामी त्यहाँ थोरै पानीको लेभल बढ्यो भने पनि हामी त्यहाँ घर, स्कुल गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा पीडित अवस्थामा म आफैँ पनि छु । पानी आउने बित्तिकै बाढी आउँछ भन्ने छ । काठमाडौंवासीले रित्तो गाग्री सडकमा आएर देखाउने बित्तिकै पानी पाउनु हुन्छ भने हामीले पनि हाम्रो माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै पानी पठाउँछौँ भन्नेकुरा यो फोरमबाट एडिबीका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले आवाज सुनोस्’, उनले भनिन् । यता राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का विज्ञ सदस्य तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा.गंगालाल तुलाधरले हेलम्बु-मेलम्चीवासीका जायज मागहरु पनि सरकारले पूर्ण रुपमा गर्न नसकेको बताए । त्यहाँका स्थानीयहरुलाई जोखिमपूर्ण स्थानहरुबाट सारेर व्यवस्थित बनाउनका लागि दिने भनिएको रकमहरु पनि दिन नसकेको जानकारी दिए् । कोप २८ मा समेत हेलम्बु मेलम्चीको कुरा ज्वलन्त ढंगले उठाएको बताए । हेलम्बु-मेलम्चीमा अहिले पनि ठूलो वर्षा भए फेरि पनि जोखिममा पर्नसक्ने, बाढीबाट बग्नुपर्ने परिस्थिति रहेको जानकारी दिए । ‘लस एण्ड ड्यामेजको लागि हामीले कोप २८ मा पनि सशक्त ढंगले कुराहरु उठाउँदा खेरी हेलम्बु मेलम्चीको कुरा ज्वलन्त ढंगले उठाएकै छौँ । त्यहाँ अहिले तत्कालै पनि केही समयपछि ठूलो वर्षा हुने हो र असुरक्षित बस्ती भनिएका, किटान गरिएका बस्तीहरु सुरक्षित स्थानमा नसारिएका मान्छेहरु फेरि पनि जोखिममा पर्नसक्ने, बाढीबाट बग्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यहाँ कति पैसा चाहिन्छ भन्ने प्रकारको पनि सामान्य अध्ययन नभएको होइन भएको छ, त्यसको विकल्पमा पनि धेरै कुराहरु भएका छन्’, उनले भने । सरकार मेलम्ची—हेलम्बुका जोखिम क्षेत्रहरुमा आवश्यक ध्यान दिनबाट चुकिरहेको जानकारी दिए ।
अष्ट्रेलियाले गैर-नागरिकलाई पनि सेनामा भर्ती हुन अनुमति दिने
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलिया सरकारले देशको कम जनसङ्ख्याका कारण राष्ट्रले सेना भर्तीको लक्ष्यहरू पूरा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको भन्दै मगंलबार गैर-नागरिकहरूलाई आफ्नो सशस्त्र सेनामा भर्ती हुन अनुमति दिने बताएको छ । ‘जुलाईबाट १२ महिनादेखि अष्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेका स्थायी बासिन्दाहरूलाई सेनामा भर्ती हुने अनुमति दिइनेछ र बेलायत, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।’ रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेसले बताए । देशको बढ्दो चुनौतीसँग सामना गर्न क्यानबेराले हालैका वर्षहरूमा पनडुब्बी, जेट र धेरै लडाकु सवारी साधनजस्ता रक्षाको क्षेत्रमा खर्च बढाएको छ । दुई करोड ६० लाख जनसङ्ख्या रहेको देशले उक्त सामाग्री सञ्चालन र मर्मत गर्न पर्याप्त जनशक्तीका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। अस्ट्रेलियन रक्षाबलमा आजका दिनमा लगभग ९० हजार कर्मचारीहरूमा रहेको अस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पोलिसी इन्स्टिच्युटले जनाएको छ । रक्षामन्त्री मार्लेसले राष्ट्रका सुरक्षा चुनौतिहरूको सामना गर्न अस्ट्रेलियामा रक्षाबलको विकास आवश्यक रहेको बताए । रासस
गणतन्त्ररुपी गाडीको तेल सकिसक्यो, गन्तव्यमा पुग्दैन : सांसद पाण्डे
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम पाण्डेले राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले गणतान्त्रिक व्यवस्थाले गन्तव्यमा पुर्याउन नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले गणतन्त्ररुपी गाडीको तेल सकिइसकेकाले गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने टिप्पणी गरे । उनले बजेट वक्तव्य माछो माछो भ्यागुतो जस्तो हुने टिप्पणी गरे । उनले गणतन्त्रको विकल्प खोजेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । यसो भएमात्रै देशलाई समस्याबाट मुक्त गर्न सकिने उनको भनाई छ । ‘बजेट भाषणमा जे परेपनि नपरेपनि हुने कुरा केही पनि छैन । टाँइटाँइ फिस भनेजस्तो माछा माछा भ्यागुतो हुनेजस्तो छ अरु कुराहरु केही देखिदैनँ । त्यसैले गर्दा यो देशमा राष्ट्रिय सहमतीको साथ आफूले गरेका गल्तीहरुलाई स्वीकारेर तुरुन्तै राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर अगाडी बढेनौँ भने यो देशमा गणतन्त्ररुपी गाडीको तेल सकिइसकेको अवस्था छ । यसको लागि म सम्पूर्ण दलका नेताहरुलाई निवेदन गर्न चाहान्छु यो समस्याबाट देशलाई मुक्त गर्न अगाडी बढ्नको लागि अनुरोध गर्दछु’, उनले भने । उनले बजेटमा उल्लेख गरिएका कुराहरु पुरा नहुने जानकारी दिए ।
