अल्फाबिटाले प्रमुख ६ सहरमा ‘इन्टरनेशनल एड्मिसन डे’ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा अवस्थित शैक्षिक परामर्शदाता संस्था अल्फाबिटाले ‘इन्टरनेशनल एड्मिसन डे २०२४’ आयोजना गर्ने भएको छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने सोच बनाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै अल्फाबिटाले यसअघि पनि विभिन्न एड्मिसन डे आयोजना गर्दै आएको थियो । सोहीअनुसार यो पटक अष्ट्रेलिया, क्यानडा, भारत, आयरल्याण्ड, जर्मनी, युके र अमेरिका जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीका लागि अल्फाबिटाले काठमाडौंसहित देशका प्रमुख ६ सहरमा यही २५ जुनबाट इन्टरनेशनल एड्मिसन डे २०२४ आयोजना गर्न लागेको हो । २५ जुनमा चितवन, २६ जुनमा पोखरा, २८ जुनमा काठमाडौं, १ जुलाईमा विर्तामोड, २ जुलाईमा दमक र ३ जुलाईमा विराटनगरमा इन्टरनेशनल एड्मिसन डे आयोजना हुने अल्फाबिटाले जनाएको छ । एड्मिसन डे बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चल्नेछ । सो अवसरमा विद्यार्थीहरुले सम्बन्धित मुलुकको युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटेर त्यहाँको शिक्षा नीति, भर्ना, छात्रबृत्ति तथा शुल्क, भिसा डकुमेन्टेसनलगायत आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नेछन् । आफ्ना जिज्ञासाहरू सीधै युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिसँग राखेर उपयुक्त कलेज छान्न सक्ने भएकाले विद्यार्थीहरुका लागि यस इन्टरनेशनल एड्मिसन डे निकै महत्वपूर्ण हुने अल्फाबिटाले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
हरेक वर्ष बजेटमार्फत सरकारले नीति परिमार्जन गर्दा व्यवसायीलाई मार परेको छ : निजी क्षेत्र
काठमाडौं । सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । आइतबार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नीति परिमार्जन नभई बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले हरेक वर्ष बजेटमार्फत सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मार पर्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री स्थिर नीति बनाए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । बजेट आउँदा एक राजनीतिक पार्टीले अघि सारेका नीतिहरु अर्काे पार्टीको सरकार आउँदा परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र निरास रहेको भन्दै यस्तो पद्धतिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रको एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका कारण बजेटमा निजी क्षेत्रका केहि सुझावहरु समेटिएको बताए । सरकारले नीतिहरुमा स्थायित्व कायम नगरेकै कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई माथि उकास्न सरकारले बजेटमार्फत निश्चित कोष बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीको मनोबललाई गिराएर राजश्व संकलन वृद्धि हुन नसक्ने बताए । सरकारले हरेक वर्ष करका दर हेरफेर गर्ने भन्दा पनि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । हरेक वर्ष नीतिहरु परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकालो लाग्न नसक्ने उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य ठूलो लिएपनि सोही अनुसार व्यवसायीको आत्मबलमा ठेस पुग्ने काम गरिरहेको बताए । व्यवसायीहरुको मनोबल राज्यले बनाउँदा राज्यलाई नै राजश्व संकलनमा असर परेको बताए । आलु प्याजमा लागेको भ्याटका कारण व्यवसायीले नेपाली र विदेशी प्याज छुट्याउन मुस्किल भएको अवस्थामा सरकारले भ्याट हटाउन स्वागतयोग्य काम गरेको जानकारी दिए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने नीति लिन सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले नक्कली भ्याट विल जारी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उद्योगसँग सम्बन्धितसबैलाई यसमा जोड्न नहुने जानकारी दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योग, व्यवसायमैत्री कानूनहरु समयानुकुल परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटले नयाँ सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताए । यो कार्यक्रमबाट पर्यटन उद्यमशिलता बढाई मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरु बजेटका समेटिनु सकारात्मक भएको जानकारी दिए । विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा समायनुकुल परिवर्तन गर्ने कुरालाई बजेटले समेटेकाले स्वागत गरिएकोसमेत बताए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमा भनिएका नयाँ र सुधारात्मक कानूनहरु तत्काल ल्याउनुपर्ने भन्दै सूचना प्रविधिलाई जोड दिएर गरिएको घोषणाका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय उद्योगीको मनोबल गिरेको बताउँदै बजारमा मन्दी छाएको र यही बेलामा सरकारले बजेटमार्फत केही वस्तुको कर बढाइदिँदा झन समस्या थपिएको बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी बेलैमा नसोचे बजेटमा घोषणा गरिएअनुरुपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अफ्ठारो हुनसक्ने आँकलन गरे ।
ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड इन्फोसिस फिनाकलको प्रोसेस इनोभेसन अवार्ड २०२४ बाट सम्मानित भएको छ । इन्फोसिस फिनाकलद्वारा आयोजित उक्त अवार्ड कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई इन्ट्रिग्रेसन अफ सेक्युरिटी डिपोजिट लकर इसुयन्स एण्ड इकमर्स कार्ड इसुयन्स विधामा उत्कृष्ट बैंकको रुपमा सम्मान गरिएको हो । आफ्नो कोर बैंकिङ सफ्टवेयरको लागि फिनाकल प्रयोग गर्दै आइरहेको ग्लोबल आइएमई बैंक नविनतम सेवाहरु सहितको सुरक्षित र भरपर्दो बैंकको रुपमा परिचित छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले पाएको यस सम्मानले बैंकलाई आउँदा दिनमा थप नवीन र अत्याधुनिक प्रविधिका बैंकिङ सफ्टवेयरहरु प्रयोग गर्दै सबैका लागि सुरक्षित र सहज बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न थप हौसला मिलेको बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले पायो ‘इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड्स २०२४’
काठमाडौं । ‘डिजिटल फष्ट बैंक’ बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धन गरिरहेको एनआईसी एशिया बैंक प्रतिष्ठित ‘इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड्स २०२४’ सम्मानित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उत्कृष्ट डिजिटल प्रोडक्ट ल्याएको भन्दै एनआईसी एशिया बैंकलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रदायक इन्फोसिस फाइनान्सले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने ‘इनोभेसन अवार्ड्स’ अन्तर्गत सन् २०२४ का लागि एनआईसी एशिया बैंक सम्मानित भएको हो । नेपालको डिजिटल बैंकिङ सेवामा इनोभेटिभ र उत्कृष्ट प्रोडक्ट आईसर्भ ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाइन बैंकिङ सेवा प्रदान गरे वापत यस बैंक २०० आवेदनहरुबीच छानिएको हो । १० विधामा छनोट गरिएकोमा एनआईसी एशिया बैंक इनोभेसन विधामा सम्मानित भएको हो । आईसर्भ एनआईसी एशिया बैंकले ल्याएको नेपालको उत्कृष्ट डिजिटल प्लेटफर्म हो । जसले भौतिक रुपमा बैंकको शाखा कार्यालय नपुगी आफ्नै घर वा कार्यालयबाट डिजिटल बैंकिङ सेवा उपभोग गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । जहाँबाट ग्राहक सेवा, भुक्तानी, कार्ड सेवा, डकुमेन्ट भेरिफिकेसन, मोबाइल बैंकिङ सेवा, टेलर सेवा, अनलाइन सेवाहरु, मर्चेन्ट सेवाहरु तथा ट्रेड सेवाहरु जस्ता मुख्य डोमेनबाट अधिकांश डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
बालकुमारीमा डोङफेङ ईभीको नयाँ शोरुम
काठमाडौं । त्रिवेणी मोटोकर्प प्रालिले ललितपुरको बालकुमारीमा सोमबार डोङफेङ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको लागि शोरुमको शुभारम्भ गरेको छ । त्रिवेणी ग्रुप अन्तर्गत त्रिवेणी मोटोकर्प, चीनको डोङफेङ अटोमोबाईल कम्पनी लिमिटेडबाट आधिकारिक वितरक नियुक्त भए पश्चात् कम्पनीले इलेक्ट्रिक भेहिकलहरु आयात गरी बिक्री वितरण सुरु गरेको हो । कम्पनीका अनुसार डोङफेङ अटोमोबमईल कम्पनी लिमिटेड चाइनाको ३ ठूला गाडी निर्माता मध्येका एक रहेको र विश्वका ६० देशहरुमा बिक्रि वितरण हुँदै आएको छ । हाल त्रिवेणी मोटोकर्पले सो कम्पनीका ११ सिट, १४ सिट क्षमताको डोङफेङ इलेक्ट्रिक प्यासेन्जर भ्यान र ४.५ तथा ५. ३ घनमिटर क्षमताको कार्गो भ्यानहरु बिक्रि वितरण सुरु गरेको छ । बिजुली गाडीको प्रर्वधन मार्फत् वातावरणीय सुधारको क्षेत्रमा योगदान गरी यातायात क्षेत्रमा आवद्ध सवै पक्षको समान लाभको लागी कार्य गर्ने उद्देश्य त्रिवेणी मोटोकर्पले लिएको जनाएको छ । ११ सिट क्षमताको ईभी माइक्रोमा ५० किलोवाट क्षमताको मोटर रहेको छ तथा ४२ किलोवाट आवरको लिथियम आयन ब्याट्रीले एक फुल चार्जमा ३०० किमी रेज प्रदान गर्दछ । त्यसैगरी १४ सिट क्षमताको ईभी माइक्रोमा ८० किलोवाट क्षमताको मोटर रहेको छ भने ५० किलोवाट आवरको लिथियम आयन ब्याट्रीले एक फुल चार्जमा ३०० किमीको रेज प्रदान गर्दछ । डोङफेङका सबै इलेक्ट्रिक भ्यानहरुमा सिएटीएल व्याट्रि जडित रहेका छन् । कम्पनीले उक्त रेञ्जहरु ४० किमी प्रती घण्टाको गतीमा गाडी चलाएमा प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ भने बाटोको अवस्था, तापक्रमको आधार, चालकको ईभी संचालनको अनुभव तथा ट्राफिक अवस्था का आधारमा त्रिवेणी मोटोकर्पले रेञ्ज परिक्षण गर्दा २५० किमि को रेञ्ज सजिलै पाईने जनाएको छ । त्रिवेणी मोटोकर्प प्रालिले डोङफेङ इलेक्ट्रिक भ्यानहरु नेपाल भरि विक्री वितरण गर्नको लागि डिलर नेटवर्कहरुको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ । सबै डिलर नेटवर्कहरुमा सर्भिस, पार्ट्स तथा चार्जरको व्यवस्था रहने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले ग्राहकहरुलाई चार्जिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ चार्जिङ्ग स्टेशनहरु आफ्ना डिलर नेटवर्कमा विस्तार गरिरहेको छ साथै भविष्यमा आवश्यकता अनुसार चार्जिङ्ग स्टेशनहरुको विस्तार गर्दै जाने क्रममा रहेको जनाएको छ । त्रिवेणी मोटोकर्पले विर्तामोडमा सहारा अटोमोवाईल्स प्रालि, ईटहरीमा ईष्टर्न मोटर्स प्रालि, जनकपुर तथा विरगञ्जमा नारायणी अटोकर्प प्रालि, पोखरामा अटोवेज प्रालि, धनगढीमा प्राप्ती मोटर्स प्रालि, नारायणघाटमा स्मार्ट अटो प्रालि, ललितपुरमा स्मार्ट अटो प्रालि, भक्तपुरमा जीइभी नेपाल प्रालि मार्फत आफ्ना गाडीहरुको बजारीकरण गरिने जनाएको छ । त्रिवेणी मोटोकर्पले बिक्री पछिको सेवालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौंको बाहुनधारा मन्दिर मार्ग, जोरपाटीमा सुविधा सम्पन्न सर्भिस सेन्टरको स्थापना गरिसकेको छ साथै आवश्यक पार्टस्हरुको व्यवस्था पनि गरिसकेको जनाएको छ । यसबाट बिक्री पछिको सेवालाई सुचारु गर्न प्रशिक्षित तथा अनुभवी सर्भीस टिमको पनि व्यवस्था गरिसकेको हुनाले ग्राहकहरुले ढुक्क सँग डोङफेङ गाडी छनौट गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सर्भिस सम्वन्धि व्यवस्थाहरुको निरिक्षण तथा भ्रमण गर्न ग्राहकहरुसँग अनुरोध पनि गरेको छ ।
गाँजाको औषधी बेचेर २ खर्ब राजस्व उठाउन सकिन्छ : सांसद गुरुङ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं सांसद धनराज गुरुङले आगामी वर्षको बजेटका लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले राजस्व बढाउन करका दायरा र गैरकानुनी कारोबार बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद गुरुङले बजेटमा समेटिएको गाँजाखेतीको विषयलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भन्दै आफू कानुनमन्त्री हुँदा यसबारेमा कोसिस गरेको समेत स्मरण गरे । औषधीका रूपमा गाँजाखेती गर्न सकियो भने २ खर्ब र घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरे थप २ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ, त्यस्तै नेपालमा रहेका सात सय ३६ जातका जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गरेर थप २ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न प्रशस्त सम्भावना छ । यसतर्फ पनि सोच्न जरूरी छ,’ गुरुङ्ले भने । देश बनाउन सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने, सत्तामा बस्दा र नबस्दा पनि देश बनाउने संकल्पका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि नेपाल तपोभूमि र बौद्धधर्मावलम्बीका लागि लुम्बिनी प्रसिद्धस्थल रहेको बताउँदै उनले धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद गुरुङले बजेटमा ‘बर्थिङ हब’ भनेर आएको र अब ‘हनिमुन सिटी’ पनि बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘घाटा बजेटलाई काम गर्न नयाँ उत्पादनका स्रोत खोज्नुपर्ने छ । यसैगरी बजेट कार्यान्वयन जाँदा सक्षम हुन्छ कि हुँदैन, बजेटका कतिपय बुँदामा रकम नै उल्लेख भएको देखिँदैन, यसर्थ यथार्थवादी भएर मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको ठमेल प्लाजाको हकप्रद सेयर बिक्री खुला
काठमाडौं । ठमेल प्लाजा होटल एन्ड सुइट्सले आजबाट सेयरधनीका लागि हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ । होटलले आफ्ना सेयरधनीले चुक्ता गरेको सेयरको ७०.३० प्रतिशतले हुन आउने हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गरी जेठ १९ गतेको विशेष साधारण सभाबाट साविक जारी गरिएको २० प्रतिशत हकप्रद समेत समेटी आफूले चुक्ता गरेको सेयरको ७०.३० प्रतिशतसम्मको सीमाभित्र हुने गरी संस्थापक सेयरधनीका लागि जेठ २१ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिएको जानकारी गराएको हो । आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको यस कम्पनीले हकप्रद सेयरमा असार २३ गतेसम्म खरिद निवेदन दिन सकिने जनाएको छ। होटलले सर्वसाधारणलाई आइपीओ जारी गर्नुअघि संस्थापकलाई हकप्रद जारी गरेको हो । होटलको जेठ १९ गते सम्पन्न विशेष सभाले आईपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
हुलाकी सडक : अंकुराउँदै छन् समृद्धिका सपना
काठमाडौं । आमरुपमा हुलाकी भनेपछि झट्ट याद आउँछ–सन्देशबाहक । तराई–मधेशमा भने त्योसँगै जोडिन्छ, हुलाकी सडक (राजमार्ग) । हुलाकीलाई सहज होला भनेर रेखाङ्कन गरिए पनि तत्कालीन समयमा यहाँका सीमावर्ती बस्तीलाई जोड्न योगदान गरेकाले पनि यहाँका नागरिक यी दुबैलाई छुट्याउन रुचाउँदैनन् । यिनको कहानी पनि मिल्दोजुल्दो छ । जसरी सूचना प्रविधिको विकाससँगै हुलाक वा हुलाकी छायामा परे, त्यसैगरी पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग बनेपछि हुलाकी सडक । सूचना प्रविधिले त नागरिकलाई विकल्प दियो तर लामो समयसम्म हुलाकी सडकको विकल्प बनेन् । त्यसैकारण तराई–मधेशका ऐतिहासिक बस्ती ओझेलमा परे । विकासको लय बिथोलियो । यस्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका—५ का ९१ वर्षीय श्यामनन्दनप्रसाद राजपुत । नेपालको सबैभन्दा पुरानो भनिएको सडक विस्तारको सट्टा त्यसलाई मेटाउन खोजिँदा यहाँको विकास प्रक्रिया अवरुद्धजस्तै भएको उनको बुझाइ छ । ‘बाक्लो बस्ती, उर्वरभूमि, छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएकाले यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक महत्व निकै थियो । त्यसैले राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्ला भन्ने लाग्थ्यो, उल्टै भएको सडकलाई बेवास्ता गरियो । त्यहीबेलादेखि यहाँको लय बिथोलियो, गरिबीको खाडल बढ्यो’, राजपुतले भने । झापाको मेची पुलदेखि कञ्चनपुरको दैजीसम्म फैलिएको सडकमध्ये मधेश प्रदेशको मात्र कुरा गर्दा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका राजविराज, सिरहा, जनकपुरधाम, जलेश्वर, मलङ्गवा, गौर र वीरगञ्ज जस्ता पुराना बजारलगायत ग्रामीण बस्ती भरपर्दो सडक पूर्वाधारका अभावमा छायामा परे । सिरहाको अर्नमा गाउँपालिका—५ का मिश्रिलाल यादव उमेरले ७५ वर्ष पुगे । उनी राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण मानवबस्ती बाहुल्य यहाँको विकास हुन नसकेको भन्दै राज्यसँग मन कुँडिएको बताउँछन् । ‘म सानो हुँदा यही गोरेटो बाटोमा हिँड्थ्यौँ, अलि फराकिलो भएपछि गोरुगाढा चलाएर प्रतिकिलोग्राम २५ पैसामा धान बिक्री गरेर भए पनि जीविको चलाइरहेका थियौँ । सडक पक्की होला भन्ने आशामा बेसेका बेला अलपत्र छाडेर दुःख थपिदिए । यसको दोष राज्यलाई नदिएर कसलाई दिनु’, यादव भन्छन् । तराई–मधेशमा यस्तै गुनासा छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि सडक बन्छ भनेको सुन्दा पनि धेरैले पत्याएकै थिएनन् । ढिलै भए पनि सडकले राजमार्गको रुप ग्रहण गरेको देख्दा अहिले यो पुस्ता दङ्ग छ । ‘लामो समयसम्म राज्यको दृष्टि नपरेको सडकले गणतन्त्र आएपछि नयाँ जीवन पाएको छ । सडक कालोपत्र भएपछि त यहाँका बस्ती पनि चाँदजस्तै हसिला भएका छन्’, राजपुत भन्छन् । सिरहाको औरही गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष ७८ वर्षीय बेचन यादव लामो समयसम्म गिजोलिएको यहाँको विकास प्रक्रिया हुलाकी सडक निर्माणसँगै पुनः लयमा फर्किने आशा व्यक्त गर्छन् । ‘लामो समयसम्म सास्ती भोग्यौँ तर त्यो पीडा कसैले बुझेनन् । जनताका पीडा र आवाज सुनेका त गणतन्त्र आएपछि न हो । हेर्दाहेर्दै सडक बन्यो, आवतजावतमा सहज भइरहेको छ’, उनले खुसी व्यक्त गरे । महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका—३, का सामाजिक अभियन्ता विजय कर्ण मधेशको जीवनरेखाका रुपमा हेरिएको हुलाकी सडक गणतन्त्रको उपलब्धि र पहिचानसँग जोडिएको बताउँछन् । ‘राज्य सञ्चालकले नचाहँदासम्म केही नहुने रहेछ । हामीले वर्षौंदेखि उठाइरहेको माग सुनुवाइ हुन गणतन्त्र आउनुपर्यो’, उनी भन्छन्, ‘सबै ठाउँमा गुणस्तरीय र द्रुतगतिमा काम हुन नसके पनि जति बनेको छ, त्यसले मधेशलाई जोड्दै छ । अब बाँकी काम चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’ पचहत्तर वर्षीय रामप्रित साफीले सडक बनेपछि यो क्षेत्र गुल्जार बन्न थालेको बताए । सदरमुकामसमेत रहेका यहाँका बस्ती उबेला निकै चलायमान थिए । भारतसँग नजिक भएकाले पनि नेपालको पहिचान र सामथ्र्यको पहिचान हुनेगरी विकास गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो गरिएन । उनले विगत सम्झिँदै भने, ‘जीवनको उत्तराद्र्धमा सडक बनेको देख्दा सबै दुःखकष्ट बिर्साएको छ । जति बाँचिन्छ अझै विकास भएको देख्न पाइयोस् ।’ समृद्धिका सपना गणतन्त्र स्थापनासँगै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा निर्माण प्रारम्भ भएको हुलाकी राजमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसको उद्देश्य नै पूर्वमा झापाको भद्रपुर (मेची पुल)देखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्मका जिल्ला सदरमुकाम र घनाबस्तीलाई जोड्न एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर सडक विस्तार गरी सन्तुलित विकास गर्नु हो । यसमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको लम्बाइ नौ सय ७५ किमी छ । सडकमा करिब तीन सय पुल छन् । यस्तै राजमार्गबाट सदरमुकाम, पुराना सहर र बजार केन्द्र जोड्न उत्तरदेखि दक्षिणसम्म विभिन्न ३५ वटा सहायक सडक छन् । तिनको लम्बाइ आठ सय ८२ किमी रहेको छ । आयोजनाले छोएका प्रदेशमध्ये सात सय किमीभन्दा बढी सडक मधेश प्रदेशमै छ । त्यसैले सडक निर्माणपछि यहाँका ५०औँ ग्रामीण बस्तीमा वर्षौंदेखि हराएको चमक फेरि फर्किन थालेको जानकार बताउँछन् । हुलाकी सडकबारे वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार एवं अभियन्ता रामरिझन यादव भारतीय सिमानादेखि महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने शाखा सडक निर्माणपछि यो क्षेत्र चलायमान हुन थालेको बताउँछन् । बजार र सडक सञ्जालबाट विमुख भए पनि प्रशासनिक, कानुनी र अन्य कामकाजका लागि यसै क्षेत्रमा रहेका सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य नागरिकलाई अहिले निकै राहत भएको बताउने यादव सडक सञ्जालपछि अब राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । मधेश प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादव ‘कोर’ मधेशलाई छायामा पार्ने र मधेशको बहुमूल्य वन सम्पदा र चुरे क्षेत्र मासेर पारिस्थितिक प्रणाली नै बिथोल्ने मनसायका साथ बनेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको क्षतिपूर्ति भर्न नसके पनि नागरिकको जीवनस्तर उकास्न हुलाकी सडकको निर्माण एक फड्को हो भन्छन् । ‘कोर मधेशमा गुणस्तरीय सडक पूर्वाधारको अभावले बेहोर्नुपरेको क्षतिको त कुरै नगरौँ । ढिलै भए पनि गणतन्त्रको पहिचान र जनताको सपनासँग जोडिएको हुलाकी सडकको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिले समृद्धिका सपना साकार पार्न ठूलो भूमिका खेल्ने छ’, उनले भने,’अब बाँकी रहेका पुल, सडक खण्ड निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो आयोजनालाई तराई–मधेश समृद्धिको सपना मात्रै होइन गणतन्त्रपछि पूर्वाधार निर्माणमा हासिल गरेको फड्को र उपलब्धिका रुपमा देखाउन मिल्ने गरी चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी हुलाकी सडक तराई –मधेश र सिङ्गो देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटनको अवस्था बदल्ने युगान्तकारी पूर्वाधार भएको बताउँछन् । उनी सडक निर्माणपछि आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरण र व्यापारिक वस्तुको सहज पहुँच मात्र होइन, विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्र भारतसँग सम्पर्क स्थापना भई देशले नै ठूलो लाभ लिने बताउँछन् । ‘नेपालको समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार कृषि हो भन्दै आयौँ तर कृषिको आधारविन्दुका रुपमा रहेका तराई–मधेशका ग्रामीण क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्यौँ’, उनले भने, ‘अब पनि ‘बोर्डर इकोनोमी’लाई महत्व दिएर सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा बस्ने करोडौँ नागरिकलाई लक्षित गरी योजना नबनाउने हो भने नेपालले थप आर्थिक दुरावस्था भोग्ने छ । त्यसैले समृद्धिको आधार भनेको यही हुलाकी राजमार्ग हो, यसको द्रुतत्तर विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’ राजमार्ग निर्माणले तराई क्षेत्रका विभिन्न सांस्कृतिक र प्राकृतिकस्थलमा पुग्न सजिलो भई पर्यटन प्रवद्र्धन, सामाजिक एकता र विभिन्न समुदायलाई जोड्न योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘हुलाकी राजमार्ग हाम्रो देशको विकास, एकता र समृद्धिका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । यसले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधता र समृद्धिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अधिकांश ग्रामीण बस्ती, यहाँका कृषिउपजको बजारीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलतालगायत क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ’, उनले भने । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जीतेन्द्रकुमार महासेठले सडक बनेपछि मधेशभित्र एउटा व्यापारिक विन्दुबाट अर्को विन्दुसम्मको पहुँच र लागतमासमेत सहुलियत हुने बताए । उनले केही ठाउँमा बन्न बाँकी पुल र सडक विस्तारका काम भएमा मधेशमा समग्र क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अहिले जनकपुरधामलगायत मधेशका मुख्य बजार क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य आकासिएको छ, जसकारण यहाँ लगानी आकर्षित भइरहेको छैन । हुलाकी सडक र सहायक सडकको विकास तथा विस्तारले अन्य क्षेत्रमा पनि जग्गा खरिद गरेर ठूला उद्योग स्थापना गर्ने, व्यापारिक क्रियाकलाप बढ्ने, कृषि उद्यमतिर व्यावसायिक लगानी गर्न सकिने आधार बन्दैछ’, महासेठले भने । नेपाल चेम्बर आफ कमर्स सर्लाहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुगन्धकुमार गुप्ताले सडक निर्माणपछि ग्रामीण क्षेत्रका बजार चलायमान हुन थालेका बताए । उनले भने, ‘मलङ्गबारदेखि जनकपुरधाम पुग्न पहिले सय किमी लामो बाटो तय गर्नुपथ्र्यो तर अहिले ५० किमी दूरी घटेको छ । हुलाकी सडक छेउको जग्गाको भाउमा वृद्धि हुँदैछ । सडक निर्माणपछि पसल, पेट्रोल पम्प खुलेका छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न थालेका छन् ।’ अब जनकपुरदेखि वीरगञ्ज जोड्न बागमतीमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने र त्ययपछि थप सहज हुने उनको भनाइ छ । सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका प्रमुख देवेन्द्रकुमार यादवले हुलाकी सडक निर्माणपछि वर्षांैदेखि भोग्दै आएको हिलो र धुलोको समस्याबाट राहत र उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुगेको बताउँछन् । ‘अहिले हाम्रो नगरमा उत्पादित तरकारीलगायतका कृषिउपज जनकपुर, काठमाडौं पठाउन सहज भएको छ । यस क्षेत्रका उखु उत्पादकलाई पनि मिलसम्म सामग्री पुर्याउन सहज भएको छ’, नगर प्रमुख यादवले भने, ‘हुलाकी सडकका चोकचोकमा पसल खुल्न थालेका छन् । जनकपुर, जलेश्वर जान सहज भएको छ ।’ उनले बागमती नदीको बरहर्वाघाट पुल बनेमा रौतहटको गौर, बाराको कलैया र वीरगञ्ज जोड्न थप सहज हुने बताए । तराई–मधेसका झण्डै ५५ प्रतिशत खेतीयोग्य उर्बरभूमि, वन जङ्गल, ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग कलकारखाना हुलाकी राजमार्ग करिडोरमै रहेकाले यसको निर्माणले तराई–मधेशको मात्र नभइ समग्र देशकै आर्थिक उन्नति र समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । तराई–मधेशका २१ जिल्ला जोड्ने गरी बनिरहेको राजमार्गले करिब एक करोड जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने बताइएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख इञ्जिनीयर अजयकुमार मुलले हाल निर्मित सडक संरचनाले बस्ती मात्र होइन, नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध सेतुको काम गरेको बताउँछन् । ‘जुनसुकै सडकले पनि नागरिकको जनजीवन सहज बनाउने, आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुने र सन्तुलित विकासलाई सम्भव तुल्याउने हो तर हुलाकी राजमार्ग गणतन्त्र नेपालको पहिचानसँग जोडिएकाले यसको महत्व बहुआयामिक छ’, मुलले भने, ‘हुलाकी सडक तराई –मधेशका जनताको सपना हो । सडक निर्माणपछि कृषि उत्पादन, व्यापार व्यवसाय, उद्योग, कलकारखानाको विकास भएको छ ।’ योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख इञ्जिनीयर कृष्णकुमार महतोले निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीको समाधान गरी बाँकी कामलाई पूर्णता दिनसके हुलाकी सडक देश विकासको कोसेढुङ्गा हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले कम्तीमा ५० प्रतिशत दूरी छोटिएपछि आवातजावत र स्थानीय कृषि उपजको बजार पहुँच, हाटबजारको बढोत्तरी, व्यापारमा सहज भएको छ । समग्रमा देशको रुपान्तरणकारी योजना हो यो ।’ पूर्वाधारमा फड्को, कार्यान्वयनमा अड्को पन्ध्र वर्षअघि सुरु भएको राजमार्गको हालसम्म एक हजार दुई सय ४३ किमी सडक कालोपत्र तथा एक सय ३५ पुल निर्माणसहित समग्रमा ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यसैगरी ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्चसहित समग्र वित्तीय प्रगति ६१ प्रतिशत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति ८४ प्रतिशत भएको भनिए पनि यो आवमा एक सय ३७ किमी सडक कालेपत्र गर्नुपर्नेमा ३७ किमी र २५ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा तीनवटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । चालु आवमै सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको आयोजना विविध समस्याका कारण निकै प्रभावित भएको छ । अझै ३५ प्रतिशत भौतिक काम गर्न बाँकी छ भने त्यसका लागि थप ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोजनाको अनुमान छ । अझै दुई सय ३० किमी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिएको छैन । जग्गा अधिग्रहण, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्न कानुनी जटिलता, भारतीय सीमासँग जोडिएका कतिपय ठाउँमा ‘नो म्यान्स लाइन’का नाममा भारतीय सुरक्षा बलको अवरोध, आयोजना सुरु भएको १५ वर्ष बित्दासमेत राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ एकीन गरी राजपत्रमा प्रकाशन हुन सकेको छैन । निर्माण र स्तरोन्नति, स्थानीय पालिकाहरुले समयमा ठेक्का व्यवस्थापन नगर्दा निर्माण सामग्रीको उपलब्धताजस्ता समस्या र सरकारले प्रस्तावित बजेटअनुसार रकम विनियोजन नगर्दा समग्र आयोजना नै अझै कति वर्षमा टुङ्गिने हो अनुमान गर्न गाहे छ । सूचना अधिकारी माधव अधिकारीले भने, ‘विभिन्न समस्याका कारण आयोजनाका सम्पूर्ण काम चालु आवमा सक्ने अवस्था भएन । त्यसकारण २०८३/८४ सम्म समय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ, अहिले छलफलकै क्रममा छ ।’ उनले सरकारबाट पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन, मापदण्ड निर्धारण, निकुञ्ज र विवादित क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि पहल गरेमा प्रस्तावित समयभित्र योजना सम्पन्न गर्न निर्देशनालय सक्षम रहेको बताए । हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जा नदिने नेपाल सरकारको अघोषित नीति नै छ तर अहिले यही विषयलाई लिएर देशभरि एक सयभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा छन् । तीमध्ये ६० वटा मधेश र विशेषगरी आयोजना कार्यालय जनकपुरको क्षेत्रभित्र छन् । योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख महतो पनि हुलाकी सडकसँग जोडिएका कानुनी, नीतिगत र वित्तीय सवालहरु सम्बोधन गर्न नसके तोकिएको समयमा सडक निर्माणसम्पन्न हुन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘जनकपुर कार्यालयको क्षेत्रमा पर्ने सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा मात्रै अदालतबाट १६ वटा अन्तरिम आदेश जारी भएका छन् । यसले गर्दा धनुषाको औरही र महोत्तरीको सर्पला, वनचौरीलगायतका क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न सकिएको छैन । व्यक्तिको जग्गामा सडक बनाइएको तर मुआब्जासमेत नदिएर जग्गा धनीले नै तिरो तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले जटिलताहरु कायमै छन् । वृहत् समझदारी बनाएर समस्या समाधान गरिनुपर्छ’, उनले सुझाए । निर्देशक मुलले सडक निर्माणमा हुने ढिलाइले राज्यलाई थप आर्थिक नोक्सानीका साथै कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आइसकेकाले अब सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । आयोजनामा भारत सरकारबाट प्राप्त आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । सो रकममा पूर्व–पश्चिम ६० किमी र उत्तर–दक्षिण दुई सय ३० सहित करिब दुई सय ९० किमी सडक निर्माण गरिएको थियो । त्यसबाहेक सबै दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्दै आएको छ । तराईं मधेशको ‘लाइफलाइन’ भनिने आयोजना गणतन्त्र नेपालको उपलब्धिको एक द्योतक पनि भएकाले उच्च प्राथमिकताका साथ बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकारको सम्पूर्ण पहलकदमी अपरिहार्य रहेको बताउँछन् सिरहा नगरपालिका–१९ का ९२ वर्षीय मुगालाल यादव । ‘सडक नबन्दा धेरै दुःख र सास्ती भोग्यौँ । अहिले हुलाकी सडक बनेपछि सुविस्ता भएको छ’, यादव भन्छन्, ‘तर कमला पुल र बाँकी सडक अझै बनेका छैनन् । त्यो बनेको भए त धेरै सहज हुन्थ्यो ।’ रासस
