विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाइने, राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति नचाहिने
काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानी फिर्ता गर्न अब नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक नपर्ने र केबल जानकारी दिए पुग्नेछ । सरकारले यो कदमले नेपालमा लगानी वातावरण अझ सहज, पारदर्शी र लगानीमैत्री हुने अपेक्षा गरेको छ ।
कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा
काठमाडौं । सरकारले कर्णाली प्रदेशसहित देशका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन एयर एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने बताए । सरकारका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई आपतकालीन अवस्थामा समयमै अस्पताल पुर्याउन एयर एम्बुलेन्स सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको हो । यस कार्यक्रममार्फत गर्भवती महिला, दुर्घटनाग्रस्त बिरामी तथा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा आपतकालीन उद्धार सेवामा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सो रकम खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याइएको हो ।
राति काम गर्ने नर्सको भत्ता दोब्बर, संयमसेविकाको भत्ता ५० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडाैं । सरकारले रात्रीकालीन सेवा दिने नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राति काम गर्ने नर्सहरूको भत्ता दोब्बर बनाइएको बताएका छन्। त्यसैगरी, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका संयमसेविकाहरूको भत्ता ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको पनि बजेटमा उल्लेख छ। सरकारका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढाउने, सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने तथा दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले भत्ता वृद्धि गरिएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन बिना गुणस्तरीय सेवा सम्भव नहुने बताए।
सडक र सहरी विकासका लागि २ खर्ब ८६ अर्ब बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले सडक र सहरी विकाससँग सम्बन्धित आयोजना र कार्यक्रमका लागि २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेटमा सो घोषणा गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य बीमामा १५ अर्ब बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमामा १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ का स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब लागि छुट्याएको जानकारी दिएका हुन् ।
सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिङ गर्न १ अर्ब विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार अवस्थाको विस्तृत म्यापिङ गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत उक्त रकम छुट्याइएको हो । शिक्षा प्रणाली सुधार र विद्यालय पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको भवन, कक्षाकोठा, शौचालय, खानेपानी, प्रयोगशाला तथा अन्य आधारभूत सुविधाको अवस्था पहिचान गर्ने तयारी गरेको छ ।
सातै प्रदेशका सरकारी अस्पताल शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गरिने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका सातै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशेषज्ञ सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै अस्पतालहरूलाई आधुनिक शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको हो । यस योजनाअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानी योग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, मेडिकल शिक्षा तथा चिकित्सा सेवामा परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ। सरकारले यी कोषमा रहेको दीर्घकालीन पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्दै स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
