एक वर्षमा ६० करोडको करेन्ट चाउचाउ विदेश निर्यात
काठमाडौं । यशोदा फुड्सले आफ्नो उत्पादन करेन्ट चाउचाउका बारेमा भ्रम फैलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सोमबार कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गर्दैै आफ्नो उत्पादनको गुणस्तरमा विशेष सजगता अपनाइदै आएको बताएको छ । यशोदा फुड्सको उत्पादन करेन्ट चाउचाउबारे कपोलकल्पित फण्डा तयार गरिएको कम्पनीको ठहर छ । कम्पनीले उपभोक्ताको भावनामाथि खेलवाड नगरेको प्रष्ट पारेको छ । उद्योगलाई बदनाम गराउन प्रायोजित रुपमा हुदै नभएको विषयलाई अतिरन्जीत तरिकाले प्रमाण बिना भ्रामक समाचार तयार गरी प्रसारण गरिएको कम्पनीको ठहर छ । यशोदा फुड्सले चालु आर्थिक वर्षमा ६० करोडभन्दा बढी उत्पादन विभिन्न मुलुकमा निर्यात गरेको छ । कम्पनीले आफ्नै देशमा नेपाली किसानहरूबाट उत्पादित अकवरे खुर्सानी, गुन्दु्रक, तामा, टिमुर, फापर, कोदो, नेपाली उद्योगबाट उत्पादित मैदा लगायतका विभिन्न कृषि उपज प्रयोग गरी नेपालमा नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वादिलो चाउचाउ लगायतका विभिन्न स्न्याक्सहरु उत्पादन गरी ठूलो धनराशी विदेश जानबाट रोकेको बताएको छ। साथै, करीब १ हजार नेपालीलाई प्रत्यक्षय रुपमा तथा सयौं डिलर बिक्रेता मार्फत अन्य हजारौं नेपालीहरूलाई रोजगारी दिलाउन सफल भएको पनि स्मरण गराएको छ । ‘हालैका दिनमा केही व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालको दूरुपयोग गरी कपोलकल्पीत समाचार बनाएको पाइएको प्रति उद्योगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता मनोगढंत, कपोलकल्पीत र काल्पनीक कुराहरुको पछाडि नलागि यस उद्योगका उत्पादनहरुको उत्पादन मिति चेकजाँच गरी ढुक्कसँग उपभोग गर्नुहुन र बजारमा म्याद समाप्त भएका अर्थात उपभोग मिति समाप्त भएका उत्पादन प्रयोग नगर्नसमेत सादर अपिल गर्दछौ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यशोदा फुड्सले आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर (क्वालीटी) मा विशेष सजगता अपनाइ आएको जनाउँदै उद्योग स्वच्छ व्यापारीक प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्न चाहेको र आम उपभोक्ताको भावनामा माथि खेलवाड नगरेको, गर्न नचाहेको तथा त्यस्ता तत्वहरु प्रति सचेत रहेको जनाएको छ ।
खोप खरिदमा कमिसन, वर्षमै सवा २ अर्ब लगानी स्वाहा
काठमाडौं । खोप यस्तो चिज हो, जसले कुनै पनि संक्रामक रोगसँग जुध्न शरिरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ । अझ बालबालिकाको लागि झनै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले पनि बच्चा जन्मने बित्तिकै खोप लगाइन्छ । तर, बाल बालबालिकाको नाममा ल्याइने खोपको नाममा भने करोडौंको कमिशनको खेल हुने गरेको देखिएको छ । कमिसनकै खेलमा लाग्दा कहिले औषधी त कहिले मेसि तथा उपकरणहश्ररु प्रयोग नगरेरै थन्किने गरेका छन् । त्यस्तै कमिसनको खेलमा लाग्दा अर्बौंको खोप खरे गएको छ । देशका कतिपय ठाउँमा अझै नागरिकले सिटामोल समेत पाउन नसकेर मृत्युवरण गरिरहनुपर्ने बध्यता छ भने कतिपय ठाउँमा औषधी प्रयोगविहीन हुने अवस्था छ । अहिले पनि सुदूर–कर्णाली भेगका बालबालिकाले खोप पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने खोपको पहुँचमा छैनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका जिल्ला खोप संयोजक खडग गिरी बाजुरामा अधिकांश बालबालिका खोपविहीन भएको बताउँछन् । विगत एक वर्षको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने बाजुरामा बिसीजी खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या ३ हजार १ सय १७ थियो । यस्तै, डीपीटी ३ हजार ३ सय १८, ओपीभी ३ हजार ३ सय १८, एसआईबीबी ३ हजार तीन सय १८, जेई ३ हजार तीन सय ५, एमआर ४ हजार ९ सय ६२, रोटा ३ हजार ३ सय १८, ईसीपी ४ हजार ९ सय ६२ पीसीभी ३ हजार तीन सय १८ खोप उमेरका बालबालिका थिए । जसमा सबैभन्दा धेरै बीसीजी ८४.१ प्रतिशत, डीपीटी ३७.८ प्रतिशत, ओपीभी ३६.३ हेपाईटी बी ३९.७ प्रतिशत, जेई ४८.२ प्रतिशत, एमआर ५१.७ प्रतिशत, रोटा ८०.१ प्रतिशत, टीसीबी ५१.९ प्रतिशत, पीसीभी १९.६ प्रतिशत खोप खेर गएको छ । यस तथ्यांकले पनि खोप नै नपुग्ने ठाउँमा पनि भएको खोप खेर गएको छ । २ अर्ब ७ करोडको खोप स्वाहा एक वर्षको अवधिमा २ अर्ब बढीको खोप गरेको गएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवदेनले गत वर्ष २ अर्ब ७ करोड ८ लाख २१ हजार रुपैयाँबराबरको खोप खेर गएको छ । २०८० सालमा नियमित खोप कार्यक्रम अन्र्तगत बिसीजी, डीपीटी, दादुरा, पोलियो, जेई र टीडी लगायतका खोप खेर गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खोप ऐन, २०७२ को दफा १४ मा खोपको भण्डारण, उपयोग, ढुवानी तथा वितरण लगायत व्यवस्थापन मापदण्ड बनाई खोपको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नेपालमा ४४ लाख ९५ हजार १ सय ९२ डोज खोप खेर गएको पाइएको हो । जसमा बीसीजी, डीपीटी, (पहिलो दोस्रो र तेस्रो) दादुरा (पहिलो र दोस्रो) पोलियो (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो) जेई र टीडी (पहिलो र दोस्रो) गरी ६ प्रकारका खोप खेर गएको हो । यो खोपको मूल्य २ अर्ब २३ करोड ८ लाख २१ हजार रुपैयाँ पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले खोपको खरिद, भण्डारण, ढुवानी, उपयोग तथा वितरणमै प्रश्न उठाएको छ । कार्यालयले खोप कार्यक्रम मितव्ययी र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न खोप मापदण्ड अनुसारको योजना बनाउन सुझाव दिएको छ । यति ठूलो मात्रामा खोप खेर जानुलाई स्वास्त्य सेवा विभागको कमजोरी भएको जानकारहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व निर्देशक डा. शुसिल प्याकुरेल हचुवाको भरमा खोप खरिद गर्दाको परिणाम ठूलो मात्रामा खोप खेर गएको धारणा राख्छन् । खोप खरिद गर्ने बेला हचुवाको भरमा काम हुन्छ, कुनै क्याल्कुलेसन हुँदैन, निहीत स्वार्थका लागि ठूलो मात्राको परिमाण खरिद गरिन्छ, डोल्पा र हुम्ला लगायत विकट ठाउँका बालबालिकाले खोप पाएका छैनन् । तर, यहाँ खोप खेर जानु दुःखद हो,’ उनले भने । उनी यो राज्यको ठूलो कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनी आवश्यक भन्दा बढी खोप ल्याउनुमा केही व्यक्तिहरूको बदनियत हुने गरेको बताउँछन् । उनी खोप खरिदमा ठूलो चलखेल हुने गरेको बताउँछन् । ‘नेपालमा खोप, औषधी या अन्य उपकरण खरिदमा पनि ठूलो कमिसनको खेल हुन्छ, खोप खेर जानुमा पनि कमिसनको नै खेल हो । सरकारले यो तर्फ ध्यान नै दिन सकेको छैन,’ उनले भने । स्वास्थ मन्त्रालय भन्छ- शंका नगरौं स्वास्थ्य सेवा विभागमा लामो समय काम गरेर त्यहाँभित्रको विकृति र विसंगतिको राम्रोसँग अनुभव गरेका डा. प्याकुरेलको भनाइसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय भने सहमत छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गर्छ । कतियले खोप खेर गएको विषयमा अनेक आशंका गरे पनि त्यो आशंका सही नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयको आपुर्ति व्यवस्थापन शाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दिपक अधिकारी कमिसनको लोभमा धेरै खोप खरिद गर्ने भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नभएको बताउँछन् । बालबालिकालाई कति खोप लगाउने, आवश्यक परिमाण कति हो भन्ने विषयमा बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उसले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार खरिदको काम आपूर्ति शाखाले गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी खोपको लागि पहिले नै बजेट विनियोजन हुने भएकाले आर्थिक चलखेलको गन्ध आउन नसक्ने बताउँछन् । खोप खरिद गर्दा नै सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेर किन्ने भएकाले यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी कहाँ अख्तियार छ, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, मन्त्रालय भित्रै पनि अन्य शाखा भएकाले यसमा सबैले निगरानी गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । तर, यो कुराले हामीलाई पनि गम्भिर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ ।’ उनी खोप खेर जानुको एउटा कारण नेपालीको चाहिँदैन भन्ने बानी नहुनु पनि हुन सक्ने बताउँछन् । कोरोना खोपको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हामी जसले जति दिए पनि लिन तयार हुन्छौं । तर, कोरोनामा खोप लगाउने मान्छे नै नआएर खोप खेर गयो, यसमा पनि केही त्यस्तै हुनसक्छ, यस विषयमा हामी पनि गम्भीर छलफल गर्छौं ।’ सरकारले यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधी तथा खोप र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । कसरी खेर जान्छ खोप ? स्वास्थ्यकर्मीहरू बालबालिकाले लगाउने खोप खेर जानुको धेरै कारणहरू सुनाउँछन् । अधिकांश खोप एउटै भायलमा हुन्छन्, जुन खोलेको केही समय भित्रै प्रयोग गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । एउटा बच्चालाई खोप लगाउन खोल्दा बाँकी केही डोज खोप लगाउने बच्चा नहुँदा पुरै खोप खेर जाने गर्छ । अछामको मेल्लेख गाउँपालीका ६ षोडशादेवी स्वास्थ्यचौकीका अनमी लक्ष्मी खड्का यादव गाउँमा एक बच्चा जन्मदा उसलाई लगाउने बीसीजी खोपका लागि एउटा भायल खोल्दा बाँकी १९ डोज खोप खेर जाने गरेको बताउँछिन् । ‘खोप खेर जान्छ भनेर लगाउन आउने बालबालिकालाई नलगाउन पनि मिल्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘गाउँमा कहिलेकाहीँ बच्चा जन्मन्छ, उसलाई दिन पनि हामीले खोप प्रयोग गर्नुपर्छ, यसो हुँदा खोप धेरै खेर जान्छ ।’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका खोप संयोजक खडग गिरीको भनाइ पनि यस्तै छ । कुनै पनि खोप खोलिसकेपछि अथवा घोलिसकेपछि बढीमा ६ घण्टाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्छ । कुनै खोप १ घण्टाभित्र लगाइ सक्नुपर्ने हुने भएकाले सरकारले अभियान नै सञ्चालन गरिरहे पनि खोप नष्ट हुने दर रोक्न नसकिएको उनी बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी खोप खेर जाने कुरा जिरोमा झार्न नसकिए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउँछन् । नियमित खोप अभियान चलिरहेको बेला पनि एउटा भायलमा २० जनालाई पुग्ने खोप हुँदा एक जनालाई मात्र लगाउँदा खोप खेर जान्छ, कहिलेकाँही विपद पर्न सक्छ यस्तो बेला पनि खेर जान्छ,’ उनले भने । उनी खोप खेर जानबाट रोक्न खरिद गर्दा धेरै समय वा अवधि भएको खोप किन्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । हामी कहाँ खोप किन्दा त्यसको समय छोटो रहेको किन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसो हुँदा यो वर्ष लगाउन नसकेको खोप अर्को वर्ष पनि लगाउन मिल्ने हुन्छ र खोप खेर जाने दर कम हुन्छ । ’ वार्षिक ५९ करोडको खोप सरकारले कुनै खोप अथवा सामान खरिद गर्दा ऐन र नियमावली अनुसार बोलपत्रकै माध्यमद्धारा खरिद गर्ने गर्छ । सरकारले विशेष गरेर राष्ट्रिय खोप अन्र्तगत पाँच प्रकारको खोप नेपाल सरकार आफैंले खरिद गर्छ । बीसीजी, एमआर, टीडी, जेई लगायत पाँच किसिमको खोप सरकारले आफैं खरिद गर्छ । अन्य खोप गाभी लगायका विभिन्न संघ सस्थाले सहयोग गर्ने गरेका छन् । सरकारले एक वर्षमा बिसीजी २ लाख भायल, टीडी १ लाख ८० हजार, एमआर २ लाख १५ हजार, जेई भ्याक्सिन २ लाख ५० हजार र ओपीभी २ लाख ३५ हजार खोप वार्षिक रुपमा खरिद गर्ने गरेको आपूर्ति शाखाले जानकारी दिएको छ । शाखाका अनुसार विगत ६÷७ वर्षदेखि यही परिमाणका दरले खोप आपूर्ति भइरहेको छ । भ्याक्सिन खरिद गर्दा बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना तयार गरेर मन्त्रालयले स्वीकृत गराए एक पटक बोलपत्र आह्वान गरेपछि तीन वर्षको लागि सम्झौता हुन्छ । यसरी खरिद गरेर ल्याएको खोप सातवटै प्रदेशमा वितरण गरिन्छ । बीसीजीको २ लाख भायलमा ९ करोड, टीडी भ्याक्सिनमा ९ करोड, एमआर २२ करोड, जेई १२ करोड ओपीभी ७ करोड गरी वार्षिक ५९ करोडको खोप खरिद गरिँदै आएको मन्त्रालयले बताएको छ । लापरवाहीले बढ्यो खेर जाने मात्रा स्वास्थ्य विज्ञहरू खोप खरिद र वितरणमा ठूलो लापरवाही भइरहेको बताउँछन् । खरिद गरेको खोप भण्डारणको लागि सरकारले ७ वटै प्रदेशमा खोप भण्डारण केन्द्र बनाएको छ । केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा राखिएको खोप केन्द्रले टेकुबाट प्रदेश भण्डारण केन्द्रमा खोपको मापदण्ड मेन्टन गरेर पठाउने गरिन्छ । प्रदेशबाट जिल्ला र जिल्लाले प्रत्येक पालिकालाई खोप वितरण गर्ने गर्छन् । डा. प्याकुरेल केन्द्रदेखि खोप केन्द्रसम्मै लापरवाही हुने बताउँछन् । नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । अधिकारको लडाईंमा तीनवटै सरकारबिच द्धन्द्ध छ । पहिले खोप जिल्लामा पुगिसकेपछि त्यहाँको जनस्वास्थ्य कार्यालय, जनस्वास्थ्य प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखले अनुगमन गर्ने गरेका थिए । तर, अहिले अनुगमन हुन सकेको छैन । अहिले स्थानीय तहबाट बच्चाहरूले खोप लगाए कि लगाएनन्, भण्डारण सही रुपमा भएको छकि छैन भन्ने विषयमा अनुगमन नहुँदा खोप खेर जाने गरेको जनस्वास्थ्यविदहरु बताउँछन् । डा.प्याकुरेल स्वाथ्य मन्त्रालयले यो विषयमा पनि प्रतिरक्षा गर्न नसकेको बताउँछन् । नेपालमा एकिन बालबालिकाको तथ्यांक अनुसार खोप खरिद गर्ने हो भने भ्याक्सिनको खेर जाने दर १३ प्रतिशत भएको उनको भनाइ छ । यसमा पनि सबैभन्दा धेरै बीसीजीको खेर जाने दर बढी हुन्छ । अरु भ्याक्सिनको खेर जाने दर त्यति हुँदैन । उनी यसरी वर्सेनि खोप खेर जाने हो भने खोप दिएर सहयोग गर्ने संस्थाहरूले पनि एक दिन साथ छोड्ने जोखिम हुने बताउँछन् ।
सूर्यज्योति लाइफको ३ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्दै एनआईसी एशिया, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक सेयर मंगलबारदेखि लिलामीमार्फत बिक्रीमा ल्याएको छ । बैंकले कम्पनीको ३ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो । सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २ सय १० रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले संस्थापक सेयर खरिदका लागि आगामी असार ११ गतेसम्म गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्नु सक्नेछन् । यो सेयर खरिदका लागि जोसुकै व्यक्ति तथा कम्पनीले आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयर खरिदका लागि बोलपत्र पेस गर्दा न्यूनतम ५ हजार कित्ता र अधिकतममा सम्पूर्ण कित्ताका लागि खरिद आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ । बोलपत्र आवेदन काठमाडौं बबरमहलस्थित एनआईसी एशिया क्यापिटलको कार्यालय वा थापाथलीस्थित एनआईसी एशिया बैंकको कर्पोरेट कार्यालयसँगै विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा, बुटवल, धनगढी र सुर्खेत शाखा कार्यालयमा बुझाउन सकिनेछ । सेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
चाँदीको मूल्य बढ्दा, सुनको मूल्य स्थिर
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा चाँदीको मूल्य मंगलबार सामान्य वृद्धि भएको छ भने सुनको मूल्य भने स्थिर रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सोमबार प्रतितोला एक हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज १५ रुपैयाँले बढेर एक हजार आठ सय १५ रुपैयाँमा कायम भएको छ । महासंघका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य मंगलबारका लागि प्रतितोला एक लाख ४२ हजार दुई सय रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ४१ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंकले माग्यो कर्मचारी
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले विभिन्न पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट विभिन्न ८ वटा पदका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । बैंकले एक बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर, ब्रान्च मेनेजर, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, लिगल अफिसर, रिलेसनसिप म्यानेजर अफिसर र गोल्ड लोन सुपरभाइजर पदका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । त्यस्तै, बैंकले आईटी असिस्टेन्ट र ट्रेनी असिस्टेन्ट पदका लागि पनि कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकका अनुसार उक्त पदका लागि सम्बन्धित संकायमा स्नातकोतर गरेका सबैले आवेदन दिन सक्नेन्छ । बैंकले असार ११ गतेभित्र अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरूले आवश्यक कागजातसहित http://www.rollingnexus.com/PCBL मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सांसद शर्माको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजि सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने भनेपनि सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको बताए । सरकारले तिरिदिनु पर्ने १ हजार १४ रुपैयाँ नछुट्याइएको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘बजेटमा सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको योजनामा आवद्ध गर्ने भनेको छ, तर म गम्भीर रुपमा प्रश्न पनि उठाउन चाहन्छु, आवद्ध गर्ने पनि भन्नुभएको छ । नेपालका सबैखाले ट्रेड युनियनसँग संवाद गरिराखेर, सरोकारवालाहरुसँग सम्वाद गरिराखेर, इनार सफा गर्दागर्दै मर्नु नपर्ने यो देशमा अवस्था बनाउनका लागि सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, उनले भने । सांसद शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको आयको सुरक्षा, जीवनको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए ।
मेलम्ची आयोजनाले हेडबक्स सार्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले आयोजनाको हेडबक्स सार्नका लागि परामर्श दाता छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले आयोजनाको हेडबक्स सार्नका लागि सैद्धान्तिक अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै आयोजनाले विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्श दाता छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको हो । गत जेठ २४ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले आयोजनाको हेडबक्स सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसँगै आयोजनाले असार मसान्तभित्र सम्ममा विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौटका लागि इओआई निकाल्ने गरि तयारी अघि बढाएको आयोजना प्रमुख रत्न लामिछानेले जानकारी दिए । २०७८ साल असार १ गते आएको बाढीपहिरोले हेडबक्सको ९० प्रतिशत भूभाग गेग्रानले पुरेको थियो । त्यसलगत्तै हेडबक्स वरपरको गेग्रान सफा गरिसकेपछि फेरि २०८० साउन २७ गते आएको बाढीले गेग्रान थुपारेको थियो । अहिलेको हेडबक्सको क्षेत्र नजिकै सधै पहिरो बगिरहने ठूलो पहाड रहेको छ । विषय विज्ञहरुबाट गराइएको विभिन्न अध्ययनहरुले हेडवक्सलाई पुनः सोही स्थानमा निर्माण गर्नु थप जोखिमयुक्त रहने देखाएकाले हेडबक्स सार्ने निर्णयमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकले २ वर्षअघि नै हेडबक्स सार्न खानेपानी मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको भएपनि सरकारले केही दिनअघि मात्रै यसमा सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो । हेडबक्सका संरचना बगरमुनि नै पुरिएका छन् र गेग्रान निकाल्न सकिने अवस्था छैन । हेडबक्सका पुरिएका संरचनालाई खोतलेर इन्टेकमाथि जालीको प्रवन्ध गरी गेग्रान छानेर पानी पठाउन सक्ने अवस्था नभएपछि विज्ञसँगको लामो परामर्श पछि आयोजनाले हेडबक्सलाई झन्डै १ हजार मिटर माथि सार्ने भएको हो । दुईवटा पहाडका बीच खोचमा सार्न लागिएको हेडबक्स निर्माणको विस्तृत अध्ययनका लागि असार मसान्त भित्र सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी आयोजनाले गरेको प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिए । ‘अहिले हामीले अल्टरनेट डाईभर्सन टनेलबाट हिउँदको समयमा काठमाडौंमा पानी पठाउने काम गरिरहेका छौँ । यो २०७८ सालको बाढी पछि सफा गरिसकेपछि फेरि २०८० साउन २७ गते भरिएको हो । हेडबक्सलाई सुरक्षित क्षेत्रमा स्थान्तरण गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिने भन्ने निर्णय भएकाले अहिले हामीले हेडबक्स सार्ने कामका लागि अन्तराष्ट्रिय परामर्श दाताहरु छनौट गर्ने प्रक्रियामा इओआई निकाल्दै छौ । हेडबक्स सार्नका लागि विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्श दाताहरुहरुको छनौट प्रक्रियामा अघि बढ्दछौँ’, उनले भने । पुरानो हेडबक्स भन्दा झन्डै १ हजार मिटर दूरी अगाडि (माथि) बनाउन लागिएको हेडबक्सका लागि झन्डै साढे ३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । असार भित्रै हेडबक्सको डिपिआरका लागि परामर्शदाता छनौट गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको आयोजनाले समयमै काम सम्पन्न भएमा ४ वर्ष भित्र हेडबक्सका सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । मेलम्ची परियोजनासँगै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी पनि हेडबक्समार्फत नै सुरुङमा पठाइने हुँदा झण्डै याङ्ग्री र लार्के परियोजनाको डिपिआर पनि संगै गरिने प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिए । हेडबक्स सारेपनि त्यस भेमाथाङ विपत्तिको क्षेत्र भएकाले मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के परियोजना सम्पन्न गर्न अझै पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । दोस्रो चरणको परियोजना अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्केको पानी नदीमा मिसाएर हेडबक्स हुँदै काठमाडौँ ल्याउने सरकारको योजना थियो । तात्कालिन समयमा प्राविधिक हिसावले यी दुई खोलाको पानी मिसाउन सकियोस् भनेर हेडबक्स हेलम्बुको पुछारमा बनाइएको थियो । हेडबक्सलाई पानीसँग सम्बन्धित संरचनामा प्राथमिक गेटवे मानिन्छ । पानी जम्मा हुने, थिग्रिने, बालुवा तथा ढुंगा छानिने लगायत संरचनाहरु हेडबक्स भित्र रहने गर्दछ । पहिला हेडबक्स बाहिर राखिएको थियो भने अबको संरचना टनेल भित्र नै राख्ने गरी व्यवस्थापन गरिने आयोजनाले जनाएको छ । हेडबक्स प्रयोगमा भएको संयन्त्रले बार्षाद्को समयमा पानीमा मिसिएर आउने बालुवालाई छान्ने गर्दछ । भेमाथाङ क्षेत्रमा आएको बाढीले आयोजनाको मुख्य हेडबक्स क्षेत्रमा ठूलो नोक्शान पुर्याएको थियो । त्यहाँ रहेका १९ गेटमध्ये दुई गेट मात्रै खोलेर अहिले काठमाडौंमा पानी ल्याइएको छ । मेलम्चीको बाढी आउनु एक वर्षअघि २०७७ चैतमा काठमाडौंमा पानी ल्याइएको थियो । सञ्चालनमा ल्याउने तयारीकै बीच बाढीका कारण हेडबक्स पुरिएपछि हिउँदको समयमा मात्रै वैकल्पिक टनेल बनाएर काठमाडौंमा पानी पठाउँदै आएको आयोजनाले वर्षा हुने क्रम बढ्दै गएपछि विस्तारै बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि असार १ गते देखि काठमाडौं पठाउदै आएको पानी वितरण रोक्ने बताइएको थियो तर वर्षा र जोखिमलाई आँकलन गरेर मात्रै पानी बन्द गर्ने तयारी गरेको आयोजनाले अहिले नै पानी रोकिसकेको छैन ।
कुमारी बैंकको ५ लाख ८१ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि समय थप
काठमाडौं । कुमारी बैंकले ५ लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि समय थप गरेको छ । असार ४ गतेसम्म संस्थापक सेयर बिक्री नभएपछि बैंकले ५ लाख ८१ हजार २५१ कित्ता सेयरको बोलपत्र अवधि असार ११ गतेसम्मका लागि थप गरेको हो । उक्त सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ रहेको छ । यो सेयर खरिदका लागि जो कोही व्यक्ति र संस्थाहरूले खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयर बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ ।
