गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट परेको थियो । न्यायाधीश डा. शर्मासँग मिलेर ल फर्म सञ्चालन गरेका अधिवक्ता रमेश बडालले गृहमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न नाम टिपाएपछि यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेकको हो । बुटवलस्थित सुप्रिम र पोखरास्थित सहारा सहकारीसहितका संस्थाको बचत अपचलनका आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालययबाट ‘क्लिन चिट’ लिँदै अनुसन्धान प्रभावित बनाएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । उनले लामिछानेको निलम्बनका लागि प्रधानमन्त्रीका नाममा आदेश माग गरेका छन् । यो मुद्दामा जेठ २८ गते सर्वोच्चले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका प्रतिवादीको सूची र लामिछानेलाई विपक्षी नबनाउनुको कारण माग गरेको थियो ।
संसद सचिवालयका कर्मचारीले घेरे महासचिवको कार्यकक्ष, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीरूले संसदका महासचिवको कार्यकक्ष घेराउ गर्दै विरोध गरेका छन् । संसद भवन नयाँबानेश्वरस्थित संसदका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेको कार्यकक्ष घेराउ गर्दै उनीहरूले संसदमा अतिरिक्त समयमा काम गरेबापतको सेवा सुविधा व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । कर्मचारीहरूले आन्दोलनका क्रममा हातमा कालोपट्टीसमेत बाँधेर विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले संसदमा कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता लगायत सेवा सुविधा थप गर्न माग गर्दै बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना दिएका हुन् । संसद सचिवालयका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्वासेले साँझ ५ बजेसम्मको सयमय कुर्ने र माग पूरा नगरे बुधबारबाट १० देखि १२ बजेसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले बजेटमा आगामी वर्षको अतिरिक्त समयको सेवा सुविधानको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरे । उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू ११ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा छन् । सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसहित संसदका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले सोमबार कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
राजेन्द्र लिङदेनले रोष्ट्रममै च्याते भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्तावमा बोल्ने क्रममा अध्यक्ष लिङदेनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन् । आफू कम आक्रोश पोख्ने मान्छे भएको बताउँदै मन्त्रालयको पुस्तिका पाएको दिनदेखि आफू तातिएको बताएका थिए । पुस्तिका च्यातेर हुर्याउने मन भएपनि संसदीय मर्यादा विपरित हुने भएकाले आफुले नहुर्याउने बताए । अध्यक्ष लिङदेनले चारवटा निर्वाचन क्षेत्र बाहेकका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु बजेटप्रति असन्तुष्ट रहेको बताए । लाज र घिन नराखीकन राज्यको स्रोतमाथि मनपरी गरिएको जानकारी दिए । ‘सामान्यतया म आफूले आफैँलाई हेर्दाखेरी कम आक्रोश पोख्ने, कम रिसाउने मान्छे हो । त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि, यो यसरी च्यातेर(पुस्तक च्यात्दै), यसरी हुर्याउने मन छ । (हुर्याउन खोज्दै) । तर यो संसदीय मर्यादा विपरित हुन्छ भनेर कहाँ हुर्याउनुपर्ने त्यहाँ नहुर्याएर यहाँ राख्छु मैले’, उनले भने, यसरी सामान्य लाज, घिन पनि नराखेर राज्य स्रोतमाथि यसप्रकारको मनपरी कति दिनसम्म मानिसहरुले सहेर बस्ने हो ? सामान्य लाज पनि नराख्ने । यो पढिने चिज हो । देखिने चिज हो । भन्ने कुरा पनि नराख्ने । यहाँ जिल्लाको नाम छापेर धेरै देखिन्छ भनेर जिल्लाको समेत नाम नराखी योजना राखिएको छ’ । अध्यक्ष लिङदेनले बजेट मन्त्रीको मुखबाट र गोजीबाट निस्कने चिर्कटोबाट आएको बताए ।
३ प्रतिशत ब्याज घट्दा शंकर ग्रुपको खर्च २ अर्ब घट्छ- शाहिल अग्रवाल
नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानामध्ये एक हो शंकर ग्रुप । जगदम्ब ब्राण्डका सिमेन्ट, स्टिल लगायत विभिन्न वस्तु उत्पादनबाट उदाएको यो ग्रुपले व्यवसायलाई विविधिकरण गर्दै लगेको छ । ग्रुपले उत्पादनसँगै व्यापार र सेवाका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । यसले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा ठूलो लगानी गरेको छ । लाइसेन्सको प्रतिक्षामा रहेको हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्जमा पनि शंकर ग्रुप निणर्यक लगानीकर्ता हो । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिने दौडमा व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक नेतृत्वले गरेको मोलमोलाईका कारण नै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको बताइन्छ । उता स्टिल उद्योगमा लाग्ने करका दरमा व्यापक हेरफेर गरिएपछि शाहिल अग्रवालसहित स्टिल उद्योगीहरू बजेटमा घोषित करका दर सच्याउन सरकारसँग तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । शंकर ग्रुपले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनाएको हिल्टल काठमाडौं होटल यही महिनादेखि सञ्चालनमा आउँदैछ । प्रस्तुत छ यी र समग्र व्यावसायिक वातावरणबारे शाहिल अग्रवालसँग रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्ससँग जोडेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अल्झिएको छ । यसमा ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा परेर राजनीतिक नेतृत्वले निणर्य लिन नसकेको भनिन्छ । तपाईं पनि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । सेवोनको अध्यक्षमा आफू अनुकूल नियुक्ति गराउन व्यवसायीहरू सक्रिय भएका हुन् ? सेवोनको अध्यक्ष नियुक्ति नितान्त राजनीतिक विषय हो । अण्डरग्राउन्डमा केही भएको पनि हुनसक्छ । मलाई लाग्छ त्यसमा राजनीतिक विषय बढी जोडिएको होला । राजनीतिक विषय भन्नाले ? सबैलाई थाहै छ नि, एउटा पार्टीको सरकार होइन । सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूबीच कुरा मिल्नुपर्ने होला । समाचारहरूमा तपाईंको नाम पनि जोडिएका छन् नि ? यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । एक वर्षअघि हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्ज खोल्नका लागि निवेदन दिएका छौं । हाम्रो मात्र होइन, अरु ठूला व्यवसायीहरू लगानीकर्ता भएको कम्पनीहरूले पनि निवेदन दिएका छन् । त्यसैलाई आधार मानेर टिकाटिप्पणी भएको हुनसक्छ । सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सेटिङ भएको सूचना चुहिएपछि अन्य ३ जना उम्मेदवारले प्रस्तुतिकरण गर्नै गएनन् । यो त चलखेलको राम्रै उदाहरण भयो नि ? सर्टलिष्टमा रहनुभएका ५ जनामध्ये तीन जना जानु भएन रे भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको हुँ । यी विषय कि त अर्थमन्त्रीलाई थाहा होला कि सिफारिस समितिलाई थाहा होला । स्टिल उद्योगमा लाग्ने करमा फेरबदल भएपछि त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभएको थियो । तपाईंका माग सम्बोधन हुने भयो नि नहुने भयो ? सरकारको कर नीतिले स्टिल उद्योगमा पर्ने नकारात्मक असरबारे हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा राखेका छौं । उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ । हामी आशावादी छौं कि सरकारले वास्तविकता बुझेर करेक्सन गर्नेछ । के अर्थमन्त्रीले यो विषय नबुझी करका दर हेरफेर गरेका हुन् ? विलेटबाट ११ प्रतिशत भ्यालु हुन्छ, स्पन्जबाट १७ प्रतिशत भ्यालु एड हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई मिस्गाइड गरिएको पाइयो । त्यसैका आधारमा करका दर परिवर्तन भएको बुझेका छौं हामीले । तर, स्पन्जबाट ५० प्रतिशत भ्यालु एड भइराखेको छ । भन्सार डाटा हेर्दा पनि प्रष्ट देखिने कुरा हो । सरकारले अब यो कुरा बुझेको छ । बजेटमा आइसकेपछि करका दर संशोधन हुन सक्छ र ? सरकारले चाहेमा करेक्सन गर्न सक्छ । बजेट पास हुनुभन्दा अघि करेक्सन गर्न पनि सकिन्छ । अध्यादेशबाट पनि करेक्सन गर्न सकिन्छ । यसअघि स्यानिटरी प्याडमा लाग्ने कर संशोधन भएको थियो । सुनमा लाग्ने भन्सारदर पनि आर्थिक वर्षको बीचमा नै संशोधन भएको थियो । अहिले जे भएको छ, त्यो गलत भएको छ । सरकारले वास्तविकता बुझेर करका दरमा परिवर्तन गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । उद्योगीहरू पनि परिसान भइसके । भेट्नुपर्ने सबैलाई भेटिसक्यौ, भन्नुपर्ने सबै कुरा भनिसकेका छौं, सबैलाई डकुमेन्ट बुझाईसकेका छौं । उद्योगको काम छोडेर अन्यत्र दौडधूपमा लाग्नु परेको छ । अब आन्दोलन गर्ने कि भन्ने पनि छ । व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलनको कुरा गर्ने, कस्तो संस्कार विकास भइरहेको छ हाम्रो समाजमा ? आन्दोलन नगरी केही नहुने भयो । आन्दोलन गरे काम बन्छ, नगरे काम बन्दैन । हामीलाई आन्दोलन गर्ने रहर हैन, बाध्यता हो । कहिले विद्युत काटिएको छ, कहिले कर वृद्धि भएको छ । एकपछि अर्को इस्यू आइरहेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनपछि तपाईंहरुले ट्रंक र डेडिकेटेट लाइनको महसुल तिर्नुपर्ने भयो कि नपर्ने भयो ? लाल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्यौं । मुख्य सचिव पनि सँगै हुनुुहुन्थ्यो । आयोगले जे भनेको छ, त्यो लागू हुन्छ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले । कानुनमा उल्लेख भएको कुरा सोहीअनुसार हुने भयो । अदालतमा मुद्दा परेको विषयमा फैसला जे आउँछ, त्यही हुन्छ । विवादमा रहेको महसुल तिर्नुपर्ने भयो कि छुट हुने भयो ? मैले भने नि कानुनमा लेखेको कुरा सबैले मान्नुपर्छ । अदालतमा विचारधीन विषयमा फैसला कुर्नुपर्छ । लाल आयोगले निश्चित समयअवधिको महसुल टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटा अनुसार तिर्नुपर्छ भनेको छ । त्यो टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटाअनुसार विद्युत महसुल तिर्छौं भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । विद्युत प्राधिकरणले महसुल तिर्न ताकेता गरेको छैन ? गत सता मारुती सिमेन्टको नाममा फेरि ३२ करोडको बिल काटेर पठाएको छ । त्यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गरेका छौं । उहाँले पनि यो मिल्दैन, म कुलमानजीलाई बोलाएर कुरा गर्छु भन्नुभएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ सबैले फलो गरौं भन्नुभएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन मान्न व्यवसायीहरू तयार हो नि ? लाल आयोगको प्रतिवेदन स्पष्ट छ । कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म महसुल तिर्नुपर्छ, कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म तिर्नु पर्दैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ । पैसा तिर्नका लागि प्राधिकरणले के-के डकुमेन्ट देखाउनुपर्छ, त्यो पनि स्पष्ट लेखिएको छ । त्यसमा विवाद हुँदैन । लाल आयोगका प्रतिवदेनअनुसार शंकर ग्रुप अन्तर्गत कम्पनीहरूले कति पैसा तिर्नुपर्ने भयो ? तीन महिनाको महसुलको कुरा आएको छ । त्यसमा पनि टिओडी मिटरको डाउनलोड डाटा प्राधिकरणले हामीलाई देखाउनुपर्छ । त्यसको आधारमा बिल जारी हुनुपर्छ । प्राधिकरणले प्रमाणसहित बिल पठाएपछि मात्र थाहा हुन्छ कति पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुँदैछ कि खराब हुँदैछ ? सुधार भयो भनेर कसरी भन्ने ? निर्माण क्षेत्र ठम्प छ । स्टिल, सिमेन्टको व्यापार ३०/३५ प्रतिशत घटेको छ । हरेक वर्ष १०/१२ प्रतिशत व्यापार बढ्नुपर्ने हो । विगत ३ वर्षदेखि वृद्धि छैन । सबै हिसाब गर्ने हो भने ६० प्रतिशतले बजार सानो भयो । घरजग्गा, सेयरबजारमा मन्दी नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन पहिला निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रप्रति निरास भएर जगदम्बा सिमेन्ट बेच्नुभएको हो ? हाेइन । नेपालका सबै ग्राण्डिङ उद्योग घाटामा छन् र अलमोष्ट बन्द नै भइसके । जगदम्बा सिमेन्ट हाम्रो सानो ग्राण्डिङ उद्योग हो, त्यहाँ क्लिङकर उत्पादन थिएन । त्यस उद्योगमा हाम्रो सेयर लगानी पनि करिब ४० प्रतिशत मात्र थियो । त्यसैले हामीले पुरानो साझेदारलाई सबै सेयर दिएका हौ । हामीसँग क्लिङकरसहितका ठूला उद्योगहरू सौर्य सिमेन्ट र रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट छन् । हामी सिमेन्ट उद्योगबाट बाहिरिएको होइन । नयाँ लगानी केमा गर्दै हुनुहुन्छ ? नयाँ लगानी गर्न वातावरण नै छैन । धेरै पहिला बनाउन थालेको हिल्टल होटल असार ३० गतेबाट पूर्णरूपमा सञ्चालन हुँदैछ । यसपछि अरू स्थानमा पनि होटल खोल्ने तयारीमा छौं । त्यसका लागि जग्गा किन्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौंपछि पोखरामा एउटा होटल खोल्ने सोच छ । होटलहरू पनि धेरै खुलेका छन् । यस क्षेत्रको भविष्य कस्तो होला ? भविष्य त राम्रो नै देखिन्छ । अहिले वार्षिक १० लाख पर्यटक नेपाल आएको छन् । यसलाई ३०/४० लाख पुर्याउन गाह्रो छैन । थाइल्याण्डमा ४ करोड पर्यटक आउँछन् भने नेपालका ४० लाख आउन नसक्ने कुरै हुँदैन । हामीले सुनेका छौं कि तपाईंको होटल प्रोजेक्टको लागत सुरु अनुमानभन्दा धेरै बढ्यो । कतिमा बनाउने योजना थियो, कति बजेटमा बन्यो ? सुरुमा हामीले सानो होटलको योजना बनाएका थियौं । १२८ कोठाको हिल्टन डबल ट्रीको सोच थियो । त्यतिबेला साढे ४ अर्ब लागत अनुमान थियो । भूकम्पपछि हामीले होटलको प्लानमा रिडिजाइन गरौं । जग्गा पनि थयौं । कोठा पनि १७२ वटा बनायौैं । ब्राण्ड पनि अपग्रेट गरेर हिल्टल होटल एण्ड रिर्सोटमा अप्स्केल गर्यौं । त्यतिबेला हाम्रो लागत अनुमान साढे ७ अर्ब थियो । कोभिडले गर्दा ६ महिनासम्म त काम गर्नै पाइएन । कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्र उठ्न समय लाग्छ, २०२५ पछि मात्र पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन्छ भन्ने अनुमान सबैतिर थियो । यस्तो बेलामा हामीले पनि बिस्तारै काम गर्यौं, किन छिटो लगानी गर्ने भनेर । यस पृष्ठभूमिमा हामी करिब २ वर्ष ढिला पनि भयौं । त्यसले लागत बढायो र अहिले साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्न गयो । यो लगानी कहिलेसम्म उठ्न सक्छ ? वार्षिक २० लाख पर्यटक आए भने ५ वर्षमै पनि लगानी उठ्छ । अहिलेको हिसाबले १० वर्षमा लगानी उठ्छ । स्थिति झन खराब भयो भने १५/२० वर्ष लाग्न पनि सक्छ । हिल्टन वर्ल्डकाे टप ब्राण्ड हो । लोकेसन पनि एकदमै राम्रो ठाउँमा छ । मेरो हिसाबमा सोचेभन्दा राम्रो होटल बनेको छ । सुविधा धेरै राम्राे छ । हिल्टन ब्राण्ड नै किन रोज्जुभयो ? होटल बिजनेसमा ग्ल्यामर पनि छ, जटिला पनि छ । उच्च गुणस्तरको होटल सेवा सञ्चालन गर्न धेरै कम्पोनेन्टमा गुणस्तर कायम राख्न सक्नुपर्छ । एक्स्पर्ट टिम चाहिन्छ । त्यो हामीसँग छैन । हिल्टनसँग संसारभरि ८ हजारभन्दा बढी होटल छन् । १०० वर्षभन्दा पुरानो होटल हो । ऊसँग एक्स्पट टिम हुन्छ, तालिम प्राप्त जनशक्ति छ । हामी सानो होटल खोलेर सिक्दै, सेवा विस्तार गर्दै जान सक्थ्यौं । तर, हामी हस्पिटालिटी क्षेत्रमा छिटो सेवा विस्तार गर्न चाहन्छौं । पहिला एउटा खोल्यौं, अब ४ वटा खोलौंला, फेरि ८ वटा खौलौंला । लगानी हामी गर्छौ, व्यवस्थापन एक्स्पर्ट ग्रुपले गर्छ । यसरी ब्राण्डेड चेनमा जाँदा एक्स्पर्ट कष्ट कति हुँदोरहेछ ? यसबारे ठ्याक्कै डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन । तर, अलग-अलग ब्राण्डको अलग-अलग रेट हुन्छ । कम्तीमा ३ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म लिने गरेको हामीले पाएका छौं । त्यसमा पनि कुल कारोबारमा निश्चित प्रतिशत हुन्छ, नाफामा निश्चित प्रतिशत हुन्छ, अरु शीर्षक पनि जोडिएर आउँछन् । हरेक ब्राण्डको आआफ्नै नीति हुन्छ । यस होटलमा लगानी शंकर ग्रुपको मात्र छ कि अरूको पनि छ ? अहिले शंकर ग्रुपको मात्र लगानी छ । पछि हामी यस होटललाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने सोच बनाएका छौं । यसको चुक्ता पुँजी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रहन्छ । हिल्टन ब्राण्डका अरू होटल पनि खुल्दैछन् । यो ब्राण्डमा जसले पनि होटल खोल्न पाउँछ नेपालभित्र ? हिल्टनभित्र पनि १० वटा क्याटगोरीका होटल छन् । अरू होटलमा पनि यस्तो हुन्छ, ह्यात रिसेन्सी, ह्यात प्यालेस भने जस्तै । महाराजगञ्जमा हिल्टन डबल ट्री खुल्दैछ, त्यो अर्के क्याटगोरी हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र हिल्टन होटल अरूले खोल्न पाउँदैन, त्यसको अधिकार हामीले लिएका छौं । देशभरिको अधिकार लिने धेरै ठूलो कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो हामीले दिन सक्दैनौं । त्यसैले पोखरामा वा अरु सहरमा जो कोहीले पनि हिल्टन खोल्न पाउँछ । फेरि व्यवसायिक वातावरणको कुरा गरौं । एक वर्षअघि दैनिक ७०/८० करोडको सेयर कारोबार हुने गरेको थियो । अहिले दैनिक ५ अर्बको सेयर कारोबार हुन थालेको छ । मालपोतको डाटाले घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा सुधार त संकेत गर्दैन ? ब्याजदर १३/१४ प्रतिशतबाट करिब १० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैको प्रभाव होला सेयर कारोबार बढेको छ । तर यो दिगो होला जस्तो लाग्दैन । घर जग्गाको कारोबार पनि खासै बढेजस्तो मलाई लाग्दैन । अटोमोबाइल क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ, बजेट अगाडि इभी गाडी धेरै बिके । दुई पाङ्ग्रे सवारी पनि १२/१५ प्रतिशतले बढेको छ । विद्युतीय सामाग्रीहरूको व्यापार पनि केही बढेको सुनेको छु । होटलहरूको व्यापार राम्रो छ । पर्यटक बढेकै छन् । रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । बैंक कर्जाको ब्याज घट्दा केही राहात मिलेको छ । ब्याजदर कम हुँदा ब्याज खर्च कति कम भयो शंकर ग्रुपको ? २/३ प्रतिशत ब्याज घट्दा नै वर्षमा ढेड/दुई सय करोड फरक परिहाल्छ । ब्याजमा त राम्रै राहात मिलेको छ अहिले । अटोमोबाइल व्यापारमा सक्रियता बढाइरहनुभएको छ, कस्तो छ बजार ? पहिला वार्षिक ३ लाख २५ हजारसम्म टु ह्विलर बिक्री भएको थियो । मन्दीसँगै यो संख्या १ लाख ३० हजारमा झर्यो । यो वर्ष १ लाख ७५ हजार टु ह्विलर बिक्री हुन्छ जस्तो छ । त्यसमा करिब २५ प्रतिशत हिस्सा टीभीएसको छ । टीभीएस नेपालमा नै एसेम्बल गरिरनुभएको छ । कस्तो चल्दैछ उद्योग ? जति टीभीएस बिक्री हुन्छ, ९५ प्रतिशत नेपालमा नै एसेम्बल भएको छ । टीभीएसको उत्पादन क्षमता वार्षिक १ लाख मोटरसाइकल बनाउने हो । तर, हामीले जम्मा ३० हजार बनाइरहेका छौं । ३० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चलाएर फाइदा पनि हुँदैन, क्षमता विकास गर्न पनि सकिँदैन । जतिबेला वार्षिक ३ लाख मोटरसाइकल बिक्थ्यो त्यतिबेला हामीले उद्योग लगायौं । त्यतिबेलाको सिनारियो यस्तो थियो कि २/३ वर्षपछि वार्षिक ५ लाख टु ह्विलर बिक्छ । त्यतिबेला हामीले एक लाख वटा बेच्न सक्छौं भन्ने थियो । तर, बजार विस्तार हुन सकेन र हामी ३० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामा चल्नु परेको छ । अटोमोबाइलमा एसेम्ब्लिङ उद्योगका संख्या त बढ्दै गएका छन् । भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? मुख्य कुरा सरकारको नीतिले सपोर्ट गर्नुपर्छ । २/३ वर्षअघि बजेटमा केही राम्रो नीति आयो । सरकारले त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । महत्वपूर्ण कुरा भोलुम ठूलो हुनुपर्छ । जबसम्म ठूलो भोलुममा नेपालमा उत्पादन हुँदैन, तबसम्म नेपालमै पार्टस् बनाउन पनि सकिँदैन । नेपालमै पार्ट्स बनाउन सक्दा त्यसको भ्यालु एडिसन बढी हुन्छ । कार एसेब्लिङबारे केही सोच्नुभएको छ ? भोलुम नै पुग्दैन । गाडी एसेब्लिङ प्लान्ट लगाउन पनि कम्तीमा वार्षिक २०/२५ हजार गाडी उत्पादन गरेर बेच्न सक्नुपर्छ, तब मात्र त्यो उद्योगले राम्रो गर्न सक्छ । नेपाल कार मार्केट नै वार्षिक १५ हजारभन्दा कम छ । धेरै ब्राण्डहरू छन् । प्रतिस्पर्धा धेरै छ । उद्योगमा लगानी पनि धेरै छ, जोखिम धेरै छ । व्यापारमा लगानी पनि कम छ, जोखिम पनि कम छ । अटो मात्र होइन, जुनसुकै उद्योगका लागि सरकारले संरक्षण गर्ने नीति लिएन भने नेपालमा उद्योग चलाउन सकिँदैन । त्यही भएर तपाईंहरू पनि व्यापारमा केन्द्रित हुँदै जानुभएकाे हो ? त्यस्तो होइन, हामी सर्भिस इन्डस्ट्रीजमा बढी फोकस गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय हामीले होटल र पुर्नबीमा कम्पनीहरूमा लगानी गरेका छौं । व्यापारको सीमा हुन्छ । जनरल ट्रेडिङमा लाखौं मानिस हुन्छन्, त्यसमा फाइदा नै छैन । ब्राण्डेड प्रडक्ट थोरै हुन्छ, त्यसमा पनि पुराना ब्राण्ड पहिले नै एउटाले लिइसकेको हुन्छ । हाम्रो व्यापार नराम्रो पनि छैन, राम्रो पनि छैन । वर्षमा करिब २ हजार करोडको व्यापार होला ।
सरकारले जथाभावी बजेट खर्च गरेर करको दुरुपयोग गर्यो : सांसद कार्की
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले विकास खर्चमा सबै नागरिकको बराबर हक सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुन्य समय लिएर बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । सांसद कार्कीले डोटी जिल्ला अस्पताल भवन निर्माण कार्य सुचारु हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिइन् । सो अस्पतालमा आईसियु र डाईलासिस सेवा तत्काल सुचारु गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद कार्कीेले असार मसान्तमा आएर जथाभावी बजेट खर्च नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् । ‘वर्षभरी काम नहुने अनि असार मसान्तसम्म चाहीँ जसरी पनि खर्च गर्नुपर्ने प्रेसरमा पर्याप्त अध्ययन नै नगरी जथाभावी अनाआवश्यक रुपमा दोहोर्याई, तेहेर्याई सडकहरु पिच गर्ने, सरकारी भवन ठेक्का लगाउने जस्ता कामले जनताको करको दुरुपयोग भईरहेको छ । यता, सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्लामा भने राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिएको खुटिया–दिपायल दु्रतमार्ग मात्र ८६ किलोमिटर पनि बर्षौदेखि बजेट अभावका कारण अलपत्र छ’, उनले भनिन् । सांसद कार्कीले जथाभावी बजेट खर्च गरेर जनताको करको दुरुपयोग गर्न नहुने बताइन् ।
जेके टायरका दुई ओटीआर टायर नेपालमा सार्वजनिक
काठमाडौं । भारतको प्रतिष्ठित टायर उद्योग कम्पनी जेके टायर इन्डियाले नेपाली बजारका लागि विशेष रुपमा डिजाइन गरिएको अफ–द–रोड (ओटीआर) क्याटागोरीका दुई नयाँ उत्पादन थप गरेको छ । कम्पनीले हार्ड रक च्याम्पियन र जीटीएल प्लसको नयाँ भेरिएन्ट लन्च गरेको छ । यसले नेपाली बजारमा नयाँ इनोभेसनका साथ उपस्थित हुने कम्पनीको प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गर्छ । जेके टायर इन्डियाका अध्यक्ष अनुज कथुरियाले जेके टायरको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक डेल्टा डिस्ट्रिब्युटर्सको एक्सक्लुसिभ माइनिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्याभिलियनमा ती टायर सार्वजनिक गरे । नेपाली सडकमा दुई नयाँ हेभी ड्युटी ओटीआर टायर उपलब्ध गराउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै जेके टायर एन्ड इन्डष्ट्रिज लिमिटेडका अध्यक्ष अनुज कथुरियाले भने, ‘नेपाल हाम्रा लागि महत्वपूर्ण बजार हो र नेपाली ग्राहकको विभिन्न चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने कार्यलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौ । यी नयाँ टायरले असाधारण स्थायित्व र विश्वसनियता प्रदान गर्छन् तथा विभिन्न भौगोलिक अवस्थाका लागि उपयुक्त हुने किसिमले निर्माण गरिएका छन् । यसले हाम्रा ग्राहकलाई अद्वितीय क्षमता सहितको परफर्मेन्स उपलब्ध गराउने कुरामा हामी ढुक्क छौ । हामीले उपलब्ध गराउने एड्भान्स टेक्नोलोजी र प्रोडक्ट इनोभेसनले हाम्रो बजार हिस्सालाई समेत थप मजबुत बनाउन भूमिका खेल्ने छ ।’ नेपाली बजार मागलाई नै विशेष किसिमले ध्यानमा राखेर यी टायरको डिजाइन गरिएको छ र यसले सवारी साधनलाई पहिले भन्दा अतिरिक्त स्थायित्व र सुरक्षा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । जेके टायरको हार्ड रक च्याम्पियन नेक्स्ट जेन प्रिमियम माइनिङ टायर हो र यसको साइज १२.०० –२० २० पीआर छ । नेपालको माइनिङ अपरेसनलाई ध्यानमा राखेर उत्पादन गरिएका यी टायर टिपरहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा भएका नन–डिरेक्सनल ट्रेड प्याटर्न र ड्युअल बेन्ड ग्रुभले स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन घटाउछ र मेसिनलाई सुपेरियर परफर्मेन्स दिने कम्पनीको भनाई छ । त्यसैगरी जीटीएल प्सलको साइज १७.५–२५ २० पीआर छ र यसलाई ग्रेडर र लोडरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तोसुकै लोडमा पनि सहज तरिकाले प्रयोग गर्न सकिने गरी यसमा नाइलन प्रयोग गरिएको हुन्छ । विभिन्न निर्माण क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
के-के हुन सक्छन् स्थानीय तहका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु ?
असारको पहिलो हप्ता भएको हुँदा यतिबेला सबैजसो स्थानीय तहहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका क्रममा व्यस्त छन् । आ–आफ्नो तहमा रहेका सवालहरु र क्षमता समेतका आधारमा स्थानीय तहहरुले आर्थिक रुपान्तरण, सेवा प्रवाह र सामाजिक सद्भावमा सकारात्मक रुपान्तरणका लागि तल उल्लेख गरिएका केही सुझावलाई अभ्यासमा ल्याउन सक्छन् । यसले पूर्वाधार विकास र जनताको जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्नेछ । विषयगत विवरण र तथ्याङ्क प्रणाली : हालसम्मको विषयगत उपलब्धिको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनुपर्दछ । साथै सीपयुक्त जनशक्ति तथा सीप विकास गर्नुपर्नेको व्यक्तिहरुको विवरण अद्यावधिक गरिनुपर्दछ । प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न, छानबिन सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ पठाउन तथा भएका कामहरुको तथ्यगत जानकारी प्रवाह गर्न समेत यस्ता अभिलेखहरु उपयोगी हुन्छन् । सीपयुक्त जनशक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न सके खाँचो परेको बजारबाट सजिलै सम्पर्क गरी रोजगारीमा लगाउने सम्भावना हुन्छ भने महत्वपूर्ण सीप विकासका लागि इच्छुक व्यक्तिहरुको नामावली भयो भने स्थानीय तहले प्रशिक्षक वा प्रशिक्षण संस्थासँग समन्वय गरी सीप विकास गर्न सम्भव हुन्छ । नीति कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा खुला सुझाव आह्वान : सकेसम्म स्थानीय तहको भूक्षेत्रमा र अन्यत्र गई बसोबास गरेकालाई समेत खबर पुग्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव उपलब्ध गराउन सूचना प्रकाशित गर्नुपर्दछ । सम्भव भएसम्म संस्थागत रुपमा छलफलमा बोलाएर हालसम्मको भूमिकाको जानकारी लिँदै थप प्रभावकारी सहकार्यका लागि आह्वान गरिनुपर्दछ । प्राप्त हुने सुझावको भाव नीतिमा झल्कने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । विशेष उमेर समूहका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण : विश्वस्तर सम्झौता वा विकसित भई राष्ट्रियस्तरमा प्रयोगमा रहेका वृद्धवृद्धा, महिला, युवा, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा क्षमता वृद्धि एवम् उपयोगका लागि स्थानीय सरकार समेत खुला र अग्रसर हुनुपर्दछ । यसअघि तयार भएका र हालसालै मात्र कार्यान्वयनमा आएका कार्ययोजना र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्तरमा हालको अवस्था दर्शाउने विवरण अद्यावधिक गर्ने सोही बमोजिम मुख्य समस्या रहेका क्षमताको विकास र प्रयोग, संरक्षण र सम्मानजस्ता पक्षमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सामाजिक अपराध तथा हिंसाविरुद्ध सचेतना अभियान : हाम्रो समाजमा विभिन्न खालको भेद्भाव र हिंसा अहिले पनि व्याप्त छ । लागुऔषधको सेवन तथा ओसारपसारका साथै आत्महत्याजस्ता घटना भइरहेका छन् । साइबर अपराध जस्ता नयाँ खालका समस्या पनि थपिएका छन् । तसर्थ, जनप्रतिनिधिहरुकै अगुवाइमा टोलस्तरसम्म नै सचेतना अभियान चलाउने र कानुनी उपचार खोज्ने तरिका समेत सिकाउनु पर्दछ । सार्वजनिक सम्पत्तिको पहिचान र संरक्षण : स्थानीय तहभित्र रहेका सरकार वा सार्वजनिक भवन वा जग्गा वा सम्पदा वा सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गर्नाका साथै संरक्षणको उचित प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । यस प्रयोजनका लागि प्रहरी प्रशासनको समेत सहयोग लिन सकिन्छ । लगतमा वन भनेर जनिने तर हाल वन नभएको जग्गामा यदि कुनै संरचना वा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा भोगचलनका लागि जग्गा प्राप्ति वा अधिग्रहणको विधि र पद्धति पालना हुनु राम्रो हुन्छ । विपद् पूर्वतयारी : विपद् पूर्वतयारीमा चुस्त हुन सकियो भने विपद्पश्चात् हुने क्षति सात गुणाले कम हुने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । स्थानीय तहमा जिम्मेवारी पाएका संयन्त्रहरुलाई सक्रिय राख्नाका साथै अत्यावश्यक जनशक्ति तथा स्वयम्सेवक तयारी हालतमा राख्नुपर्दछ भने विपद् प्रतिकार्यका लागि अभ्यास गर्ने तथा आधारभूत सामग्रीहरुको जोहो गरेर खाँचो पर्नासाथ प्रयोगमा ल्याउने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ । यो कार्यमा सुरक्षा निकायको समेत सहयोग प्राप्त गर्न नजिकको समन्वय आवश्यक पर्दछ । सुशासन प्रवद्र्धन : सुशासन आफैँमा विकास होइन तर विकास तथा उन्नतिका लागि अति आवश्यक वातावरण, कार्यशैली र व्यवहारसँग समेत सम्बन्धित छ । राज्य संयन्त्रहरुमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवम् नैतिकताको प्रवद्र्धनका साथै विधिको पालना र सहभागिताको वातावरण समेत उत्तिकै आवश्यक छ । सबै नागरिकले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्दछ । कार्यालयका कामकारबाही सूचनामैत्री र नागरिकमैत्री हुनैपर्दछ । राजनैतिक दलहरु, सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रमा समेत सुशासन आवश्यक छ । स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवाको तौरतरिका सम्बन्धमा सेवाग्राहीले बुझ्ने भाषामा प्रचारप्रसार गरिनु पर्दछ । वर्षको कमसेकम एकपटक सेवाग्राहीलाई भेला पारेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न भुल्नु हुँदैन । स्वच्छ बजार कायम गर्ने : बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवा आवश्यक नपर्ने कोही हुँदैन । वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र उपभोग्य अवधि सम्बन्धमा जानकारी पाउने उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार नै हो । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण आवश्यक पर्दछ । समयसमयमा विभिन्न वस्तु र सेवाका सम्बन्धमा अनुगमन गरी त्रुटि सच्याउन लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । विशेष सवालको विशेष सम्वोधन : द्वन्द्वपीडित, विपद्पीडित, असहाय तथा अलपत्र परेका व्यक्तिहरुको सहारा राज्य हुने हुँदा नजिकको सरकारको हैसियतले स्थानीय सरकारले पनि संवेदनशीलता जनाई सम्बोधनका उपायहरु अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ भने यो काम प्राथमिकतामा समेत पर्नुपर्दछ । सामाजिक सद्भाव र मौलिकताको रक्षा : समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरु, धार्मिक गुरु एवम् साधकहरु, साहित्यकार, कलाकार, खेलाडीलाई स्थानीय सरकारको सामाजिक सांस्कृतिक जागरणका लागि सक्रिय रहन आह्वान गर्नाका साथै उदाहरणीय योगदान गर्ने व्यक्ति वा प्रतिभालाई सम्मानको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट व्यक्ति, स्थान र उनीहरुको योगदानको समेत सम्मान हुन्छ भने सामाजिक सद्भाव पनि बलियो हुन पुग्दछ । सरोकारवालासँग नियमित संवाद : स्थानीय तहभित्र घरठेगाना भएका, हाल नेपालभित्र वा बाहिर कुनै न कुनै भूमिकामा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो ठाउँलाई सम्झिरहेका माया गरिरहेका र राम्रो काम होस् भनेर चाहिरहेका हुन्छन् । तसर्थ, गैरआवासीय नेपाली हुन् वा अन्यत्र बसाइँ सरेर गएका वा कार्यरत रहेका महानुभावहरुलाई आफ्नो जन्मस्थान फर्केर आउन निमन्त्रणा दिने, हुनसक्ने सहयोगका लागि सम्भावित परियोजनाको सूची वा कामको सूचीका सम्बन्धमा छलफल गर्ने गर्दा स्थानीय अग्रसरताका लागि सहयोग पनि जुट्ने गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली वा देश बाहिर रहेका आफ्नो ठाउँलाई माया गर्ने महानुभावहरुसँग भर्चुअल बैठक गरेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ । सम्पर्क समाजलगायत संस्थाहरुले पनि स्थानीय तहसँग जोड्न सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन् । स्थानीय आर्थिक विकासको पारिस्थितिक प्रणाली तयार गर्ने : यसका लागि स्थानीय तहभित्र रहेका स्रोत पहिचान गर्ने र स्रोत परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी र आय बढाउने उपायहरु अवलम्बन गर्न सबै सरोकारवालाको सहयोग प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ । स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा संवाद तथा सहजीकरण समिति रहँदा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विभिन्न नवीन विचारहरु प्राप्त हुन्छन् । सम्भव देखिएका क्रियाकलापलाई सरोकारवालाकै सहभागितामा प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि वढ्न सकिन्छ । उद्यमीसँग संवाद : रोजगारीको माध्यम भनेको परम्परागत पेसाका अलावा साना तथा मझौला उद्योग वा फर्म भएकाले त्यस्ता फर्म वा उद्यम सञ्चालकहरुसँग संवाद गरी उनीहरुको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्ने र लागत साझेदारी गर्ने अवधारणा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापन : कुहिने र नकुहिने फोहोर स्रोतमै छुट््याउन आवश्यक पर्ने सामग्री, क्षमता विकास र विसर्जनको सबै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । फ्याँकिएका चीजवस्तुको पुनःचक्रीकरण गरेर फोहोरलाई मोहोरमा बदल्न पनि सकिन्छ । कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन हुने र खाना पकाउने ग्यास बन्ने गरी प्लान्ट जडान पनि गर्न सकिन्छ । वातावरण संरक्षण र हरित ऊर्जा : दिगो विकासले प्रकृतिमैत्री र वातावरणमैत्री कार्य व्यवहारको माग गर्दछ । विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण विनाश हुन नदिन सचेत रहनुपर्दछ । स्थानीय तहले पर्यावरणमैत्री शैली अपनाउन सक्दछ । यो कार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, लायन्स र जेसिसमा आबद्ध व्यक्तिहरुले सघाउन सक्दछन् । हरित ऊर्जा ९सौर्यशक्ति, वायुशक्ति, बायोग्यास, जलविद्युत्० को प्रयोग बढाउने गरी अगाडि बढ्दा वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । खासगरी चौतारीहरुको संरक्षण, पोखरीहरुको संरक्षणलाई स्थानीय स्तरमा महत्वका साथ लिइनुपर्दछ । सूचना प्रविधिसहितको सेवा : हामी सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको विश्वमा बसोबास गरिरहेका छन् । हाम्रा सेवाहरु अझ पनि परम्परागत, खण्डित र म्यानुअल प्रकृतिका छन् । कागजी काम घटाउन र नागरिकको हातहातमा सूचना तथा सेवा पुर्याउनका लागि सेवासँग सूचना प्रविधि प्रणालीलाई आवद्ध गर्ने र एकीकृत रुप दिन आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउँदै अनलाइन शिक्षा र टेलिमेडिसिनको प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक छ । सर्वसाधरणलाई डिजिटल शिक्षा सम्वन्धमा पनि प्रचारप्रसार र सचेतनालाई समेत जोडेर जान सकिन्छ । समाज र समय सुहाउँदो शिक्षा पद्धति : जिम्मेवार, नैतिकवान्, सृजनशील, ऊर्जाशील र उत्पादनमैत्री नागरिक तयार गर्ने खालको खालको शैक्षिक वातावरण आवश्यक छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्दा होस् वा विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलापमा नै किन नहोस् बजारको माग बमोजिमका सीप र क्षमता विकासका लागि समेत प्रेरित गर्न आवश्यक छ । सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध : पूर्वाधार, सहयोग आदानप्रदान र व्यापार–व्यवसायका हिसाबले ग्रामीण र सहरी क्षेत्र आपसमा जोडिएकै छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो स्वास्थ्य शिक्षा र यातायातको प्रबन्ध हुन सकेमा जानसाङ्ख्यिक असन्तुलन बढ्न पाउँदैनथ्यो । त्यस्तैगरी, कृषि, पशुपालन र वनजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सकेमा स्रोतसाधनको सदुपयोग र रोजगारी बढ्नाका साथै सहर र गाउँको अन्तरसम्बन्ध थप गाढा भएर जान सक्छ । राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध र सौहार्द्रता निर्माण : जनअपेक्षा बुझेर नीतिमा आबद्ध गर्नेदेखि लिएर कुनै पनि परियोजनाको पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्म पनि राजनीति र प्रशासनले एकापसमा विश्वास गर्दै सुझबुझका साथ अघि बढ्नुपर्दछ । विधि र प्रणालीको पालना र तथ्य प्रमाणलाई सबैले मान्ने गरी नै मानक निर्माण गर्नुपर्दछ । फरक राजनैतिक पार्टी भन्दैमा वा फरक तहको कर्मचारी भन्दैमा शङ्का गर्नु उपयुक्त होइन । जिम्मेवारीमा रहेकाहरु निष्पक्ष र जवाफदेही हुनै पर्दछ । कार्यसम्पादनमा सफलताका लागि राजनीति र प्रशासनबीच आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै परिपूरक सम्बन्ध नै श्रेयस्कर हुन्छ । निरन्तर संवाद, संयुक्तरुपमा अध्ययन भ्रमण तथा खेलकुदजस्ता गतिविधिबाट पनि सौहार्दता बढेर जाने हुन्छ । भएका कामहरु प्रकाशन र प्रसारण : स्थानीय सरकारबाट भएका कामहरुको विवरण प्रकाशन र प्रसारण गर्न अग्रसर रहनुपर्दछ । वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि त्यस्ता विवरण सार्वजनिक हुन सक्छन् । आगामी बजेट जारी गर्नुअघि स्थानीय तहको आधारभूत जानकारी पुस्तिका तथा आर्थिक सर्भेक्षण प्रकाशित गर्न पहल गर्ने । न्यून उपभोगवाद र मानवीयता : अबको जीवन पद्धति जतिसक्दो कम सामग्रीहरु उपभोग गर्ने खालको हुनुपर्दछ । उत्पादनमा सहभागी हुनेले मात्र उपभोग गर्ने हक राख्दछ । त्यस्तै आफ्नो उत्पादन वा कमाईको निश्कित हिस्सा अरूको लागि छुट्याउने संस्कार पहिले थियो, अहिले हराइरहेको हुँदा जगाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै विकासका कामहरु गर्दा मानवीय संवेदनालाई समेत नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । आफ्ना बाबुआमालाई आधारभूत रुपमा स्याहार नगर्ने र हेला गर्ने सन्तानलाई सिफारिस रोक्न समेत तयार रहनु पर्दछ । असहाय व्यक्तिहरु फेला परेमा मानव सेवा आश्रमलाई सम्पर्क गर्नु पर्दछ । आफन्त र सहाराविहीन मानसिक रोगीहरुलाई स्थानीय रुपमा उपचार हुन नसकेमा विशेषज्ञ अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ । सृजनशील प्रतिभाको पहिचान, विकास र सम्मान : विद्यालय वा क्याम्पसभित्र वा बाहिर अनि जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका र उजागर हुन सकेका प्रतिभाहरुको खोजी गर्ने उनीहरुलाई छोटो अवधिको इन्कुवेसन वा गाइडको व्यवस्था गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले चयन गरी सम्मानित गर्ने गर्दा प्रतिभाको प्रस्फुटनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय तह र अन्य तहसँग सहकार्य र समन्वय : सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी हुनका लागि आपसमा सञ्चार हुनु र विश्वासको वातावरण हुनु आवश्यक छ । माग भएका सूचना तथा विवरण समयमै सम्प्रेषण गर्नुका अलावा भनिए बमोजिमका संयन्त्र गठन गर्ने र स्थानीय तहभित्र विभिन्न विषयका सम्वन्धमा हुनसक्ने सहयोग सम्बन्धमा अद्यावधिक हुने र सम्पर्कमा रहने गर्नु उचित हुन्छ । किनकि तीनै तहका सरकारले सेवा गर्ने भनेको नेपाली नागरिकलाई नै हो उनीहरुकै उन्नति र प्रगति तिनै तहका सरकारको ध्येय हुनुपर्दछ । वडा संरचनाको सबलीकरण : वडा कार्यालय भनेका सेवा केन्द्र हुन् । सर्वसाधारण नागरिकका दैनन्दिनका विषयहरुमा वडा कार्यालयले सरोकार राख्दछ र सिफारिससम्बन्धी काम पनि गर्दछ । तसर्थ, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र कार्य वातावरणका हिसावले वडा कार्यालयलाई बलियो बनाउनु पर्दछ । वडा समितिका साथै वडामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि समेत क्षमता विकासका कार्यक्रम राखिनुपर्दछ । रासस
रसुवागढी हाइड्रोले परिवर्तन गर्यो साधारण सभा हुने मिति र स्थान
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले साधारण सभाको मिति र स्थान परिवर्तन गरेको छ । कम्पनीको असार ३ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले १०औं र ११औं वार्षिक साधारण सभाको असार ११ गतेका लागि तय गरेको थियो । कम्पनीले उक्त मितिमा विविध कारणले सभा आयोजना गर्न नसकिएको जानकारी दिएको छ । योसँगै अब कम्पनीको सभा असार ३० गते काठमाडौं कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बिहान ११ बजेदेखि हुने भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को वार्षिक र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितका वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्नुका साथै, चालु आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । सभाले २ जना स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको बैठक भत्ता निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्ने जनाएको छ । साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले जेठ २३ गते एक दिन बुक क्लोज गरिसकेको छ ।
