एनसेलको वायरफ्री प्लस सेवामा भारी छुट, अल्टिमा ग्याजेट निःशुल्क पाइने
काठमाडौं । एनसेलले हाल संचालनमा रहेको आफ्नो ‘सधैं अन’ योजनामा आधारित भई वायरफ्री प्लस सेवामा आकर्षक अफर ल्याएको छ । यससँगै अब उपभोक्ताले भारी छुटमा बन्डल सेवाका साथै निःशुल्क अल्टिमाको एयरबड र स्मार्टवाच पाउन सक्छन् । वायरफ्री प्लस नवीन प्रविधिमा आधारित वायरलेस इन्टरनेट हो र यसमार्फत ग्राहकले बिना कुनै झन्झट अनलिमिटेड इन्टरनेट र वाइफाइ कनेक्टिभिटीको फाइदा लिन सक्छन् । विशेष गरी घरेलु प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुने यो सेवा ग्राहकले दराज, इसेवा, खल्ति, आइएमई पेको प्लेटफर्महरुमार्फत लिन सक्छन् । यसैगरी यो अफरमा सहकार्य गरेको अल्टिमा ब्रान्डको वेबसाइटबाट पनि ग्राहकले सेवाका लागि सदस्यता लिन सक्छन् । यो अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले वायरफ्री सेवाका लागि अर्ध वार्षिक सदस्यता लिँदा ३५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ९५ रुपैयाँ र वार्षिक सदस्यतामा ४२ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ९८९ रुपैयाँ छुट पनि पाउँछन् । ६ महिनाका लागि सेवा लिँदा ग्राहकले ३ हजार ४९९ रुपैयाँ पर्ने अल्टिमाको एयरबड निःशुल्क पाउँछन् भने एक वर्षको सेवा खरिदमा ५ हजार ९९९ रुपैयाँ मुल्य पर्ने अल्टिमाको स्मार्टवाच निःशुल्क पाइन्छ । सेवाका लागि अर्ध वार्षिक सदस्यताको शुल्क कर सहित ३ हजार ८९९ रुपैयाँ तोकिएको छ भने वार्षिक सदस्यताको शुल्क ६ हजार ९९९ रुपैयाँ रहेको छ । यी दुवै प्लान लिँदा ग्राहकले एनसेलको फोरजी राउटर पनि शुल्क पाउँछन् । यो योजनामा ग्राहकले २ वटा सिमकार्ड पाउँछन् । ग्राहकहरुले मुख्य एक सिममा प्रत्येक महिना २५० जीबी डेटा पाउँछन् र यो डेटा भोल्युम सकिएमा ५१२ एमबीपीएस गतिमा अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवा महिना भरी लिन सकिन्छ । अर्को दोस्रो सिममा ग्राहकले प्रत्येक महिना १०० मिनेट टक टाइम र ५ जीबी पाउँछन् । ग्राहकले पाउने सेवाहरु हरेक ३० दिनको साइकलमा प्राप्त हुन्छन् । ३० दिनको समयावधि भित्र प्रयोग गरि नसकेको वा बाँकी सेवाहरु अर्को नयाँ ३० दिनमा थप हुने अर्थात जोडिने छैन । सधैं अन योजना अन्तर्गत सुलभ दरमा पाइने यो वायरलेस इन्टरनेट सेवाले धेरै भन्दा धेरै मानिसलाई इन्टरनेटको पहुँचमा ल्याउने र ग्राहकहरुलाई कनेक्टिभिटीले प्रदान गर्ने अवसरहरुसँग जोड्ने विश्वास एनसेलले लिएको छ । एनसेलले विगत ४ वर्षदेखि यो सेवा आफ्ना ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्दै आएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा सहज हुने
काठमाडौं । सरकारले सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ । विभिन्न निकायका लागि विनियोजित बजेटको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने तथा खर्चको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेलगायत निर्देशनसहित अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार मार्गदर्शन परिपत्र गरेको हो । बजेट खर्चको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, कार्यक्रमरयोजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषय समेटेर मार्गदर्शन जारी गरिएको हो । मार्गदर्शनअनुसार कुनै पनि निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन भएकामा त्यस्तो निकायको प्रमुखले आगामी असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धिसहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पाएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्रमा कार्यविधि तयार गरिसक्नुपर्नेछ । ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने कार्यविधि २०८१ साउन मसान्तभित्र बनाइसक्नुपर्नेछ,’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राखिसक्न र थप आर्थिक दायित्व वा दीर्घकालीन प्रकृतिको दायित्व सिर्जना हुने कार्यविधि बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिन पनि परिपत्र गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनगरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयारगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम, आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न सकिने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत सहजीकरण गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले गर्न बाँकी भुक्तानीका लागि सहज हुने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५० मा गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको दायित्व प्रक्रिया पुर्याएर चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन सकिने विषय उल्लेख छ । ‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्डबमोजिम विधिसम्मत रुपमा खर्च भएका सडक तथा पुल निर्माण, सिँचाइ संरचना, खानेपानी आयोजना, सरसफाइसँग सम्बन्धित संरचना तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणमा सिर्जित दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट फारम भरी प्रमाणित भएको रकमको हकमा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमको जनुसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ,’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमबारे अध्ययन गर्छुः गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रको मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने बिषयमा सरकारले अध्ययन गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिसँग वुधबार भएको भेटमा मन्त्री लेखकले निजी क्षेत्र मर्यादित हुनुपर्नेमा कुनै विवाद नरहेको बताएका हुन् । मन्त्री लेखकले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्र र लगानीप्रति निक्कै संवेदनशील रहेको बताए । सरकार गठन गर्दा भएको सहमतिमा समेत स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विषय समावेश रहेको बताउँदै मन्त्री लेखकले कुनै समस्या भए आफूलाई सम्पर्क गर्न आश्वासन दिए । महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटिरहेको बेलामा निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा राख्दा सकारात्मक सन्देश जाने बताए । यसबारे महासंघले निरन्तर सरकारसँग पैरवी गरिरहेको उनको भनाइ छ । यसैगरि उद्यमी व्यवसायीमाथि हुने धरपकडले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएकोर्फ पनि अध्यक्ष ढकालले गृहमन्त्री लेखकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छु : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा स्वागत तथा कार्यविवरणबारे जानकारी बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले मन्त्रालयमा थप बजेटको व्यवस्था गरी समस्या समाधानका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘खानेपानी मन्त्रालयमा बजेट अभाव छ, त्यसैले काम गर्न केही कठिनाइ छन् तर आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर समस्यामा समाधानमा लाग्नेछु, मन्त्रालयलाई सफल बनाउन सबै कर्मचारी र तहतप्काबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ, हामी सबै मिलेर पक्कै पनि सफलता प्राप्त गर्नेछौँ,’ मन्त्री यादवले भने । तराई र पहाडी क्षेत्रमा पानीको अभाव रहेको, विशेषगरी मधेशमा वीरगञ्जलगायत क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै उनले यी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री यादवले खानेपानीका क्षेत्रमा भइरहेका काम र समस्याबारे जानकारी लिनुका साथै स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उपायबारे चासो राखे । त्यस अवसरमा उनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आयोजना कार्यालयको गतिविधि, सञ्चालित परियोजनाको अवस्था, कार्यान्वयनका क्रममा विभागले सामना गरिरहेका नीतिगत समस्या, बजेट व्यवस्थापन, आयोजनाको दिगोपना र वातावरणीय प्रभावजस्ता प्रमुख चुनौतीका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । विभागका गतिविधिबारे जानकारी दिएपश्चात मन्त्री यादवले समस्या समाधानका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्न र प्रभावकारी ढंगले आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र नीतिगत सुधारका लागि पहल अघि बढाउन मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलगायत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
५ देखि १२ कक्षाका विद्यार्थी केन्द्रित आइबिएमको ‘विद्यालय कार्यक्रम’
काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एसिएन ई-लर्निङले अब आइबिएमको विद्यालय कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै ई–लर्निङले कक्षा ५ देखि १२ कक्षाका विद्याहरूलाई केन्द्रित गर्दे कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जनाएको छ । अहिले विद्यार्थी सबैका हातहातमा मोबाइल भए पनि कसरी प्रयोग गर्ने र त्यसभित्र रहेको डेटा कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने विषयमा याे कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनेछ । यो कार्यक्रममा विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिमा नेतृत्व गरिरहेको आइबिएम कम्पनीले तयार पारेको विश्वस्तरको विद्यालय कार्यक्रम हो । भारतको शिक्षा प्रविधि कम्पनी ट्रान्सन्युरनसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको जनाइएको छ । यो कार्यक्रममा आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स र मेशिन लर्निङ, साइबर सुरक्षा र ब्लकचेन गरी तीन वटा प्रविधिका विषय समेटिएका छन् । दक्षिण एसियामै पहिलो पटक सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा ४० देखि ६० घण्टाका विभिन्न सात वटा कोर्सहरू समावेश छन् । आइबिएमको यो कार्यक्रमअन्तर्गत तीन चरणका कोर्स राखिएका छन् । पहिलो एक्सप्लोरर, दोस्रो डिस्कभरर र तेस्रो इनोभेटर । एक्सप्लोररको नारामै ‘प्रविधिलाई माया गर्नुस’ भन्ने राखिएकाले सबैभन्दा पहिले प्रविधि के हो यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने र यसलाई कसरी माया गर्ने भन्ने विषयमा सिकाइ हुने एसिएन ई- लर्निङका प्रबन्ध निर्देशक सुबोध त्रिपाठीले बताए । विश्वस्तरको सिकाइ सामग्रीसहित आइबिएमकै प्रशिक्षकबाट फेस टु फेश कक्षा, इन्डष्ट्रीबाट गेष्ट लेक्चररको पनि व्यवस्था छ । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले अहिलेको युग नै प्रविधिको युग भएकाले यस्तो कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन् । विद्यार्थीलाई स्कुल लेभलमै प्रविधिमा पोख्त बनाउन सके विश्वसँग नेपालले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भन्दै यस्तो कार्यक्रम सरकारले नै सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वदेशी लगानी बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने नीति ल्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार मन्त्री भण्डारीसँग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले गरेकाे भेटमा अध्यक्ष ढकालले उक्त आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले थप स्वदेशी लगानी आउनका लागि निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउनुपर्ने बताए । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि बजारमा स्वदेशी लगानीको प्रवाह हेर्ने भएकाले स्वदेशी लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए । स्वदेशी लगानी बढाएर मात्रै विदेशी लगानी बढाउन सकिने ढकालले बताए । नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले लगानीकर्तामैत्री नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उक्त भेटमा मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई कुनै गुनासो लिएर सिंहदरबार आउन नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने बताए । उनले देशका व्यवसायी र उद्योगीले भोग्नुपरेको समस्याबारे आफूलाई जानकारी रहेको बताउँदै अर्थतन्त्रमा परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । उनले उत्पादनमूलक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्ने र त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले उद्योगमैत्री नीति ल्याई उद्योगलाई सहज बनाउनेमा विश्वस्त पारे । उनले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न ढुक्क हुने गरी मन्त्रालयमा संस्थागत सुधार गर्ने प्रयास गर्ने बताए । यस्तै अध्यक्ष ढकालले विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा अत्याधिक भाडा लिइएको बारे मन्त्री भण्डारीलाई जानकारी दिँदै यस विषयमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सम्पदा लघुवित्तको सीईओमा पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा केशव कुमार पौडेल नियुक्त भएका छन् । साउन १ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओको पदमा पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको छ । साविकको साधना लघुवित्त र सबैको लघुवित्त एक आपसमा मर्ज भई सम्पदा लघुवित्तको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । साविक सबैको लघुवित्तमा यसअघि उनी दोस्रो कालका लागि सीईओमा पुन: नियुक्त भएका थिए । २०४९ सालमा निर्धन लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सेवा प्रवेश गरेका पौडेलसँग विभिन्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा विभिन्न पद हुँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा रहेर कार्यानुभव छ । उनी २०७४ जेठ १ गतेदेखि सबैको लघुवित्तमा सीईओका रुपमा कार्यरत थिए ।
एक वर्षमा अख्तियारले दायर गर्यो २०१ भ्रष्टाचार मुद्दा, ८ अर्ब बढी बिगो दाबी
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २०१ मुद्दा दायर गरेको छ । ती मुद्दा गैरकानुनी लाभहानीका ५८, घुसका ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी ३४ वटा रहेकाे अख्तियारले जनाएकाे छ । यस्तै राजस्व हिनामिना १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ र विविध मुद्दा ३ वटा रहेका छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका ती आरोपपत्रहरूबाट ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ९८ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ ४४ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ । आरोपपत्रमा प्रतिवादीको संख्या १ हजार ५ सय २० जना रहेको छ । उनीहरूमध्ये सरकारी कर्मचारी ५ सय २४, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १ सय १, मनोनीत पदाधिकारी १ सय ८१, लेखापढी व्यवसायी २, बिचौलिया २ र व्यवसायी ९१ जना रहेका छन् । त्यसबाहेक अन्य ६१९ जना छन् । सोही आर्थिक वर्षमा परेका जम्मा ३५ हजार ७ सय ९० उजुरीमध्ये २७ हजार ३ सय ७५ उजुरी फर्छ्योट गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
