पर्साका संघीय कार्यालयको राजस्व २ खर्ब ७ अर्ब, खर्च १२ अर्ब
वीरगञ्ज । संघीय सरकार मातहत रहेका पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ८६ करोड ८६ लाख ९९ हजार २ सय १७ रुपैयाँ रकम पुँजीगत खर्च गरेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पर्सामा रहेका ५१ कार्यालयले गत आवमा कुल पुँजीगत बजेटमध्ये ७३.५० प्रतिशत खर्च गरेका छन् । पर्सा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक यज्ञराज उप्रेतीले गत आवको असारमा मात्र संघीय सरकार मातहतका ५१ कार्यालयले ४२ करोड ९८ लाख ७१ हजार १ सय ७० रुपैयाँ पुँजी खर्च गरेको बताए । ‘पर्साका सरकारी कार्यालयको समग्रमा पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नै देखिन्छ,’ उनले भने । ती कार्यालयका लागि गत आवमा चालु खर्चतर्फ १० अर्ब ५९ करोड ४५ लाख ५० हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आवमा चालुतर्फ विनियोजित रकममध्ये ९५.४५ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब १२ करोड १६ लाख ६९ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आवको असारमा मात्र यहाँका सरकारी कार्यालयले चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ३० करोड ६ लाख २ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ५१ सरकारी कार्यालयले गत आवमा पुँजीगत र चालुतर्फ दुवै गरेर ११ अर्ब ९९ करोड ३ लाख ६८ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । आव २०७९/८० मा पर्साका सरकारी कार्यालयका लागि १४ अर्ब १५ करोड ३७ लाख ८ हजार ३ सय ८७ खर्च भएको थियो । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ १० अर्ब ५८ करोड ५३ लाख ३४ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भयो । आव २०७९/८० मा सरकारी कार्यालयले पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख ७४ हजार २ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । प्रमुख कोष नियन्त्रक उप्रेतीले जिल्ला सरकारी कार्यालयले गत आव २०८०/८१ मा २ खर्ब ७ अर्ब १२ करोड ९३ लाख ९५ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको बताए । ‘पर्सा जिल्लाका सरकारी कार्यालयले अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेका छन्,’ उनले भने । कार्यालयले आव २०७९/८० मा २ खर्ब १ अर्ब ३९ करोड ८१ लाख १० हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका थिए । नियन्त्रक उप्रेतीले अघिल्लो आवभन्दा अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएकाले पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको बताए । ‘अघिल्ला वर्षभन्दा पनि भन्सार राजस्वमा सुधार आएको छ । विस्तारै अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएकाले पनि राजस्व बढेको देखिन्छ ।’
यसकारण बन्द भए ७ सय ईट्टा उद्योग
काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका कारण सयौं ईट्टा उद्योग बन्द भएका छ । घरेलु उद्योगका रूपमा रहेका र तल्लोस्तरसम्म आर्थिक गतिविध बढाउने ईट्टा उद्योगहरू धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । साथै पछिल्लो समय निर्माण कार्य ठप्प भएपछि पनि ईट्टा उद्योग थप समस्या परेका व्यवासयीहरू बताउँछन् । नेपाल ईट्टा उद्योगको अध्यक्षमा शंकर बहादुर चन्दका अनुसार विभिन्न कारणले ७ सय ईट्टा उद्योग बन्द भएका छन् । विगतमा ११/१२ सय ईट्टा उद्योग सञ्चालनमा थिए । तर, निर्माण कार्य ठप्प भएपछि सबै बन्द भएर ५ सय उद्योग मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । आगामी वर्षमा यो संख्या पनि घटेर एकडेढ सयमा झर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा ईट्टा उद्योग जोगाउने गरी नीति ल्याउन माग गरेका छन् । बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योगका विषयमा नसमेटिएको बताउँदै उनले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘वित्त नीतिमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संरक्षण र पाउनुपर्ने सुविधाका बारेमा केही व्यवस्था गरेको छैन, त्यसैले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबाट घरेलु तथा साना उद्योगहरू बाचिँन्छन् की भन्ने आशा छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको जगमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरू ग्रामीण क्षेत्रमा छन्, ती उद्योगहरू कसरी चलेका र कस्तो अवस्थामा छन् भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरूरी छ ।’ साथै विगतमा ठूला उद्योगहरूलाई मात्रै जोड दिएर मौद्रिक नीति आउने गरेकाले अब साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको माग छ । अधिकांश उद्योग कर्जा लिएर सञ्चालन भएकाले राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ईट्टा उद्योगलाई पनि समेटर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ, झण्डै १२ सय ईट्टा उद्योग थिए तर, निर्माण कार्य ठप्प भएपछि अधिकांश उद्योग बन्द भएर ५ सयको हाराहारीमा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्, आगामी वर्षमा यो संख्या पनि घटेर एक÷डेढ सयमा झर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘१ हजार भन्दा बढी ईट्टा उद्योगले कर्जा लिएर चलाएका छन् तर, उत्पादन भएका ईट्टा पनि बिक्री भएका छैनन्, ईट्टा बनाउन पनि पाइएको छैन, कर्जा पनि तिर्न सकिएको छैन ।’ सकसका बेला बैंकको ब्याज बढी भएकाले पुँजी नभएको र अहिले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण टर्नओभर नपुग्दा नवीकरण समेत गर्न नसकेको उनले बताए । कर्जा चुक्ता गर्न राष्ट्र बैंकले सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सूर्याेदय वोमी लघुवित्तबाट बाहिरिँदै संस्थापक श्रेष्ठ र पाण्डे
काठमाडौं । सूर्याेदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट दुई जना संस्थापक सेयरधनी बाहिरिने भएका छन् । लघुवित्तका संस्थापक सेयरधनी रामेश्वरी श्रेष्ठ र बिमल पाण्डे आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने भएका हुन् । लघुवित्तका अनुसार श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वको ९९ लाख ७४८ कित्ता र पाण्डेले ७ हजार १ सय कित्ता गरी कुल १ लाख ६ हजार ८४८ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । उक्त सेयरको मूल्य बिक्रेताले तोकेबमोजिम कायम हुनेछ । लघुवित्तको उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक संस्थापकले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ ।
१४ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न नेशनल लाइफले डाक्यो ३६औँ साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३६औँ वार्षिक साधारण सभा डोकेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको साउन ७ गते बसेको बैठकले साउन भदौ ७ गते केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाट काठमाडौंमा बिहान साढे १० बजे साधारण सभा डाकेको हो । कम्पनीको सभाले लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १ करोड १६ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ११ लाख ६६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश, ४ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ३ करोड ६९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरि पारित गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
निफ्राबाट बाहिरिँदै एनआईसी एशिया बैंक
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)बाट एनआईसी एशिया बैंक बाहिरिने भएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले निफ्रामा रहेको आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने भएको हो । एनआईसी एशियाले निफ्रामा रहेको आफ्नो स्वामित्वको १० लाख कित्ता संस्थापक सेयर आज साउन ८ गतेदेखि बिक्रीमा राखेको हो । उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरूले साउन १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त संस्थापक सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १०१ रुपैयाँ तोकेको छ । बैंकको उक्त सेयरमा न्यूनतम ५ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।
पहाडमा उत्पादन भएको तरकारी गाईभैँसीलाई खोले, अर्बाैंको आयात
काठमाडौं । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट कोदोको आयात अघिल्लो वर्षका तुलनामा वृद्धि भएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टाका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर ठाकुरले २०८०÷८१ मा ८५ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको १७ हजार ७९७ मेट्रिक टन कोदो भारतबाट आयात भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०७९÷८० मा ५१ करोड ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको १६ हजार ३५ मेट्रिक टन कोदो भारतबाट आयात भएको थियो । नेपालमा कोदो बाली उत्पादन घट्दै जाँदा भारतलगायत तेस्रो देशबाट कोदोको आयात बढेको सूचना अधिकारी ठाकुरले बताए । पूर्वी पहाडी जिल्लामा यथेष्ट उत्पादन हुने फर्सी विक्री नहुँदा किसान गाईभैँसीलाई खोले पकाएर खुवाउँछन् । तर त्यही फर्सी बजारमा भने भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । उनले सोही अवधिमा फर्सी मात्र २१ करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँको १० हजार ५७४ मेट्रिक टन आयात भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत एक वर्षमा १ अर्ब २ करोड २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ५१ हजार ११३ मेट्रिक टन गोलभेँडा, २९ करोड ५७ लाख ४० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको १४ हजार ७८७ मेट्रिक टन हरियो खुर्सानी पूर्वीनाका हुँदै भारतबाट भित्रिएको छ । सोही अवधिमा ५७ करोड ७३ लाख ८० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको २८ हजार ८६९ मेट्रिक टन करेला, ३० करोड ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको १५ हजार २९ मेट्रिक टन भिन्डी र १५ करोड ६७ लाख २० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ७ हजार ८३६ मेट्रिक टन सिमी आयात भएको सूचना अधिकारी ठाकुरले जानकारी दिए । पूर्वीनाकाबाट सोही अवधिमा १३ करोड ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ६९२ मेट्रिक टन प्याज, २५ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको १२ हजार ८२८ मेट्रिक टन परवल, ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको ३ हजार ८३५ मेट्रिक टन घिरौला, ११ करोड १७ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको ५ हजार ५८५ मेट्रिक टन गाजर, ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको १ हजार ५७५ मेट्रिक टन स्कुस र ३ करोड ८० लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको १ हजार ९०२ मेट्रिक टन तरुल भारतबाट आयात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । मधेसबाट हिमाली जिल्लासम्म उत्पादन हुने फापरसमेत भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । सूचना अधिकारी ठाकुरका अनुसार एक वर्षमा १ करोड ३५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको २०९ मेट्रिक टन फापर, ४ करोड ६१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको १ हजार ४४३ मेट्रिक टन मकै (पशु दाना) आयात भएको छ । कार्यालयका अनुसार सोही अवधिमा ४ अर्ब ८७ करोड ६५ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको ९८ हजार ३९४ मेट्रिक टन फलफूल तथा चामल, १७ करोड २८ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ हजार २०१ मेट्रिक टन र दलहन (गेडागुडी) २ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ मूल्यको आयात भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । भारतबाट आयातित तरकारीका कारण स्वदेशमा किसानले उत्पादन गर्दै आएको तरकारी बाली बजारमा बिक्री नभएको किसानको गुनासो छ ।
म्याग्दीमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक आयोजना’
काठमाडौं । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन भएका आयोजनाबाट आठ किलोमिटर बढी सडक कालोपत्र भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले सञ्चालन गरेका सडक योजनामार्फत करिव आठ किमी सडक कालोपत्र र चार किमी सडक ढलान भएको हो । सडक स्तरोन्नति आयोजनामार्फत सडक ढलान, कालोपत्र र पहुँच विस्तारको काम भएका पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित रणनीतिक महत्वको बेनी–दरबाङ सडकखण्डअन्तर्गत मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमबाट तोराखेत–बाबियाचौर–लाम्पाटा–पानाबगर हुँदै रणवाङको सिमानासम्म तीन किमी सडक डिबिएसडी कालोपत्र गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । त्यसैगरी ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक आयोजना’अन्तर्गत गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग सडकको पिप्ले–भगवती खण्डमा पाँच किमी डिबीएसडी प्रविधिको कालोपत्र र पाँच सय मिटर ढलान भएको छ । यस सडकबाट पिप्ले, भगवती र बेगखोलाका तीन वडाका तीन हजारभन्दा बढी घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङको उपल्लो बजारमा चार सय २४ मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । त्यसैगरी मालिकाको केन्द्र दरवाङबाट सोही पालिकाको वडा नं ५ फेदी हुँदै धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडकको धारापानीसम्म छ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने काम यसै वर्ष सकिएको छ । नयाँ मार्ग खोल्ने, ग्रेड सुधार, विस्तार, नाली निर्माण, ग्रेड, घुम्ती सुधार र ढलान भएपछि धवलागिरि गाउँपालिकालाई यातायात सञ्जालसँग जोड्ने दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकको दरवाङ–धारापानी खण्डको यात्रा सहज बनेको स्थानीयवासी किरण थापाले बताए । कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार एक वर्षको अवधिमा म्याग्दीमा दुईवटा मोटरेबल पुल, एक झोलुङ्गे पुल, ३१ कल्भर्ट र १२ कजवे निर्माण गरिएको छ । एघार किमी बढी नयाँ सडकको पहुँच निर्माण भएको छ । बाह्र दशमलव दुई सय नौ किमी सडक ग्राभेल, दुई किमी नाली निर्माण र १७ हजार दुई सय ८६ घनमिटर ग्याविन जाली तथा मेसिनरी पर्खाल निर्माण भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा अधुरा अवस्थामा रहेका पुराना बहुवर्षीय क्रमागत योजनालाई लयमा फर्काउनुका साथै सातवटा रणनीतिक महत्वका सडक स्तरोन्नति र थप दुई ठाउँमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्न बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरिएको कार्यालयका इन्जिनियर अर्जुन शर्माले जानकारी दिए । एक वर्षका अवधिमा क्रमागत, नयाँ बहुवर्षीय र सालबसालीसहित ८० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गरिएको उनले बताए ।
मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्न श्रृजनशील लघुवित्तले डाक्यो पाँचौ साधारण सभा
काठमाडौं । मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्न श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पाँचौ वार्षिक साधारण सभा डोकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साउन ४ गते बसेको बैठकले साउन ३२ गते विनायक होटल बर्दिवास महोत्तरीमा बिहान ११ बजे साधारण सभा डाकेको हो । लघुवित्तको सभाले कुनै पनि लघुवित्तसँग एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने हुने प्रयोजनको लागि उपयुक्त लघुवित्त संस्थाको पहिचान गर्ने, सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सो को आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने, सम्पति तथा दायित्वको मुल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मुल्याङ्कनकर्ता, लेखापरीक्षक तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न, अन्य वित्तीय संस्थाको शाखाहरू खरिद तथा प्राप्ती गर्ने लगायतका कार्यहरूसंग सम्बन्धित आवश्यक कार्यहरु गर्नको लागि सञ्चालक समितीलाई पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यस्तै सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन माथि छलफल गरि पारित गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सदस्यको निर्वाचन गर्ने रसञ्चालक समितिले पाउने बैठक भत्ता तथा दैनिक भ्रमण भत्ता थप निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
