‘सिधा कुरा’ अवहेलना प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बृहत इजलास गठन
काठमाडौं । सिधा कुरा नामक न्युज पोर्टल तथा युट्युब च्यानलविरुद्ध दायर भएको अवहेलना मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा ९ न्यायाधीश संलग्न इजलास गठन भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइ गरी फैसलाका लागि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल संलग्न न्यायाधीशको बृहत् इजलास गठन गरेको हो । सिधा कुरा अवहेलना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि गत जेठ ३० गते न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नौ न्यायाधीश संलग्न बृहद इजलास गठनका लागि आदेश दिएको थियो । उक्त इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ । सिधा कुराले ‘स्टीङ अप्रेसन’ को नाममा अदालत, न्यायाधीश र कानुनव्यवसायीका बिषयमा प्रसारण गरेको अडियो ‘फेक’ पुष्टी भएपछि मिडियाप्रति सर्वोच्च कठोर बन्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा करियर कन्क्लेभ हुँदै
काठमाडौं । माध्यमिक तहको (२) अध्ययन पूरा गरेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई सम्भावना चिनाउन र अवसरहरुसँग जोड्न साउन १९ गते अर्थात् आगामी शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा ‘करियर कन्क्लेभ’ आयोजना हुने भएको छ । ‘करियर कन्क्लेभ’ नेपालमा विद्यार्थीहरुको करियरलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्न लागिएको पहिलो युवा सम्मेलन भएको आयोजकले जनाएको छ। प्रशिक्षणको आयोजक र टेकस्पायर कलेजको मुख्य प्रयोजनमा हुन लागेको युवा सम्मेलन ‘करियर कन्क्लेभ’ले विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा फस्टाउन र विकसित व्यावसायिक परिदृश्यमा अनुकूलन गर्न सहयोग गर्ने आयोजक संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मण पोख्रेलले बताए । सम्मेलनमा विद्यार्थीहरुलाई नेपालको सूचना प्रबिधि क्षेत्र र व्यवस्थापन क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तिहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कार्यक्रममा नेपालको अग्रणी डिजिटल वाल्ट ई सेवाका सह संस्थापक तथा यति एयरलाइन्सका सीईओ सुबाश सापकोटा, आईडियाप्रेन्योर नेपालका संस्थापक सन्जोग कोइराला, कोड हिमालयका सह संस्थापक ईस्मरण दवाडी, ह्याप्पी माइण्डसका संस्थापक श्रेया गिरीले ‘जीवन्त सिकाई र बदलिँदो रोजगारीको बजार’ विषयमा प्यानलमा बहस गर्नेछन् । उक्त प्यानलको मध्यस्थता माइण्सेट क्युबका संस्थापक राजन कोइरालाले गर्नेछन् । कार्यक्रममा क्यनका सचिव पारस खड्का र उत्प्रेरक वक्ता शौनक भट्टले विद्यार्थीहरुलाई सम्बोधन गर्नेछन् भने नितेशजंग कुँवर र समृद्धि राईको सांगितीक प्रस्तुति हुनेछ । यस्तै हास्य कलाकार सुमन कार्कीले पनि प्रस्तुति दिनेछन् भने अन्य थुप्रै सांगीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ। सम्मेलनलाई कोड फर चेन्ज नेपालले सहआयोजना गरेको हो भने पिसिपिएस कलेज सहप्रायोजकमा रहेको छ । यस्तै कोड हिमालय, कुमारी बैंक, इन्ट्रान्स पार्क, आईएनआई सिनेमाज, एईसिसी ग्लोबल, क्वेस्नबैंक एआईले सम्मेलनलाई प्रायोजनना गरेका छन् ।
क्यान्सर अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएपछि दुई नर्स निलम्बित, २३ जनालाई सोधियो स्पष्टीकरण
चितवन । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको किमो (क्यान्सर कोषहरुलाई नष्ट गर्न प्रयोग गरिने औषधी) को मात्रा बढी दिएर मृत्यु भएपछि दुईजना नर्सलाई निलम्बन गरिएको छ । दुईजना नर्सलाई निलम्बन गरिएको छ भने दुई चिकित्सकसहित २३ जनासँग स्पष्टिकरण माग गरी सचेत गराइएको हो । अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीलाई दिनुपर्ने भन्दा दश गुणा बढी किमोको मात्रा दिएपछि मृत्यु भएको थियो । बिरामीलाई तीन दशमलव चार मिलिग्राम किमो दिनुपर्नेमा ३४ मिलिग्राम दिएपछि बिरामीको मृत्यु भएको देखिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी गृहीनारायण महतोले बताए । अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार लमजुङको दोर्दीका ५० वर्षीय भक्तराज गुरुङको खुट्टामा छालाको क्यान्सर भएपछि उनको उपचार भइरहेको थियो । उपचारका क्रममा आवश्यकभन्दा बढी किमो दिएपछि गुरुङको मृत्यु भएको महतोले बताए । उनका अनुसार मेडिकल वार्डमा तीन पटकसम्म सोही मात्राको किमो दिएपछि बिरामीको शरीरले उक्त मात्रा धान्न नसकेर गत असार १३ गते राति मृत्यु भएको थियो । ‘खुट्टाको छालाको क्यान्सर ‘मेलानो’मा भएपछि शल्यक्रिया गरिएको थियो । रोग फैलिएर खुट्टा मुनिको काछसम्म पुगेर गाँठागुठी देखिएपछि ‘बायप्सी’ (क्यान्सर भए/नभएको पत्ता गराउन गरिने परिक्षण) गरेर क्यान्सर एकीन गरिएको थियो । सो पश्चात् बिरामीलाई किमो दिन थालिएको थियो”, उनले भने । बिरामीको उपचारमा लापरबाही भएको देखिएपछि अस्पताल प्रशासनले दुई चिकित्सकसहित २३ जना नर्ससँग स्पष्टिकरण मागेको छ । सूचना अधिकारी महतोका अनुसार नर्स प्रभा तामाङ् र आकृति श्रेष्ठलाई निलम्बन गरिएको छ । अस्पतालले उपनिर्देशक डा उमेश नेपाल, मेडिकल अङ्कोलोजी विभागका प्रमुख डा गुरुशरण शाह र नर्सिङ् प्रमुख अनिता देवकोटा रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले यही साउन ३ गते प्रतिवेदन बुझाएको महतोले जानकारी दिए । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा शिवजी पौडेलले अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन दिएपछि सोही आधारमा दुईजनालाई निलम्बन र २३ जनालाई स्पष्टिकरण सोधिएको बताए । यससँगै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । पौडेलले भने ‘काममा लापरबाही देखिएकाले आवश्यक कारबाही गर्नेछौँ । आगामी दिनमा यस्ता लापरबाही हुन नदिन नियमित अनुगमनका गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ ।’ रासस
तोलामा १६ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा बिहीबार पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा एक हजार छ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला एक लाख ४७ हजार आठ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने एक लाख ४९ हजार चार सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । आजको मूल्यपछि सुनको मूल्य पुनः रेकर्ड नजिक पुगेको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा २० रुपैयाँले बढेको छ । बुधबार प्रतितोला एक हजार सात सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने एक हजार आठ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
पीडितको सहमति नभए सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्नसक्छ : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयकमा सहमति जुटाइएको बताएका छन् । बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकले सहमति जुटाएको हो । सो बारेमा जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधिन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरू कार्यदलले छलफलबाट टुंग्याएको बताए । हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरामा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्नसक्ने गरी सहमति भएको बताए । दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि जानकारी दिए । ‘बहिर्गमित व्यक्तिहरु थिए, पहिला माओवादीको पक्षबाट लडेका र पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरुलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ, यो सबैको साझा विषय भएकाले यो पारित हुन्छ’, उनले भने । गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीमा मृत्यु भएका, अंगभंग भएका, घाइतेहरुलाई पीडित सरह परिपूरण दिनेगरी सहमति भएको बताए । बहिर्गमित व्यक्तिहरूलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गरी परिपूरण दिनेगरी सहमति जुटेको बताए ।
चीनभन्दा अमेरिकाबाट बढी आए पर्यटक, जुलाईमा ६४ हजार आए
काठमाडौं । सन् २०२४ को जुलाई महिनामा ६४ हजार जना बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार जुलाई महिनामा ६४ हजार ५ सय ९९ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको जुलाईको भन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्षको जुलाईमा ५७ हजार सात सय २६ जना पर्यटकले नेपाल घुमेका थिए । यो वर्षको जुलाईमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट २१ हजार ४ सय ९१ जना पर्यटक आएका छन् । यस्तै, अमेरिकाबाट ७ हजार ८ सय ६४, चीनबाट ६ हजार ८ सय १९ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको बोर्डले जनाएको छ । यसैगरी बेलायतबाट ३ हजार ८ सय ६ जना, बंगलादेशबाट ३ हजार ८ सय ७० जना, अस्ट्रेलियाबाट १ हजार ९ सय जना, दक्षिण कोरियाबाट १ हजार ५ सय ३७ जना, भुटानबाट १ हजार २ सय ७ जना, मलेसियाबाट १ हजार १ सय २५ जना र जापानबाट १ हजार १ सय १४ जना पर्यटक नेपाल आएका बोर्डले जनाएको छ । यस्तै, कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि सन् २०१९ को जुलाईमा झन्डै ७१ हजार जना पर्यटक भित्रिएका थिए । नेपालको सरकारी र निजी क्षेत्रले अहिले मनसुनको सिजनलाई पनि लक्षित गरेर पर्यटक भित्र्याउने विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । त्यसको सकारात्मक प्रभाव यो वर्षको जुलाईमा देखिएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
टिक्न गाह्रो भएपछि मर्जर रोज्दै ब्रोकर कम्पनी
काठमाडौं । दुई वर्षअघि पुँजीबजारको विकास तथा विस्तार र दायरा बढाउन नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूलाई इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने नीति नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लियो । सेबोनले सोही नीति बमोजिम ४३ वटा नयाँ ब्रोकर र स्टक डिलरलाई लाइसेन्स प्रदान गर्याे । ती कम्पनीमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लगानी छ । विभिन्न ४३ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनी बजारमा ९३ वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नयाँ ब्रोकर कम्पनी बजारमा आइसकेपछि लगानीकर्ताहरूले सहजता पाएको ब्रोकर व्यवसायीहरूको दाबी छ । तर, व्यवसाय वृद्धिसँगै धेरै ठाउँमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने भएकाले कम्पनी सञ्चालन गर्न सकस भइरहेको उनीहरूको दुखेसो छ । संख्यात्मक वृद्धि र व्यवसाय बाँडिदा अपेक्षा अनुसारको व्यवसाय नभएकाले कम्पनी टिकाउन गाह्रो भइरहेको पुराना ब्रोकरहरूको गुनासो छ । साथै, धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । पुराना कम्पनीलाई भने २० करोड पुँजी पुर्याउन सकस परेको छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई २० करोड पुँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छैन । किनभने उनीहरूले लाइसेन्स पाउँदा नै २० करोड पुँजी पुर्याइसकेका छन् । तर, सेबोनबाट लाइसेन्स पाएर कारोबार गरेको एक वर्ष नपुग्दै मर्जरको नीति ल्याउन नियामक धितोपत्र बोर्डसँग लबिङ गरिरहेका छन् । पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिको सकस छ भने नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई व्यवसाय वृद्धिको चिन्ता छ । त्यसैले नयाँ र पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरूले धितोपत्र बोर्डसँग मर्जरको नीति ल्याउन माग गरिरहेका छन् । धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल ब्रोकर कम्पनीहरूले मर्जर चाहेको बताउँछन् । साथै, धितोपत्र बोर्ड छिटोभन्दा छिटो मर्जर नीति ल्याउनुपर्ने उनले माग गरिरहेका छन् । ‘ब्रोकर कम्पनीले मर्जर चाहेका छन्, मर्जर नीति छिटोभन्दा छिटो धितोपत्र बोर्डले पास गर्नुपर्छ, होइन भने दीर्घकालमा कमिसन घटाउँदै जाने, प्रडक्ट नथप्ने हो भने मर्जरको विकल्प छैन । र, एकाध वर्षपछि ठूला ब्रोकर र डेढ अर्ब माथिका ब्रोकर कम्पनी मात्रै टिक्न सक्छन्,’ उनले भने । ब्रोकरको संख्या बढी भएको भन्दा पनि व्यवसाय नपुगेपछि मर्जरको नीति आवश्यक परेको उनले बताए । ‘ब्रोकरको संख्या बढी भएको होइन, व्यवसाय नपुगेको हो, संख्याका हिसाबले ब्रोकर कम्पनी धेरै ठाउँ जानुपर्ने छ,’ उनले भने । बजारमा नयाँ ब्रोरक लगानीकर्ता प्रवेश गरेपछि पुराना ब्रोकर कम्पनीलाई आफ्नो साख जोगाउन सकस परिरहेको छ । साथै, पुराना ब्रोकरलाई २० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले अधिकांश कम्पनी मर्जरका लागि तयार रहेको एक पुराना ब्रोकर व्यवसायीले बताए । २/३ करोड पुँजीलाई एकैपटक २० करोड पुर्याउन गाह्रो भएकाले मर्जरको नीति ल्याउनुपर्ने पुरान ब्रोकरहरूको माग छ । धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी ब्रोकर कम्पनीहरूको माग जायज रहेको बताउँछन् । ब्रोकर कम्पनीलाई मर्जरको वातावरण बनाउन सेबोन सकारात्मक रहेको उनले बताए । ‘मर्जर एण्ड एक्विजीशन कर्पाेरेट क्षेत्रमा महत्वपूर्ण क्रियाकलापभित्र पर्छ, यस्तो किसिमको व्यवस्थामा बोर्डले सहजीकरण गर्छ, २ वटा स्टक डिलरसहित ९३ वटा ब्रोकर कम्पनी छन्, संख्या बढ्दै गएका कारण केही कम्पनी टिक्न नसक्ने वा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भए कुनै कम्पनीसँग मर्ज हुन खोज्नु स्वभाविक हो, त्यो वातावरण बनाउन हामी सकारात्मक छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार डिस्काउन्ट ब्रोकरको पुँजी २० करोड, मार्जिन/फाइनान्सिङ ब्रोकरको पुँजी ६० करोड र स्टक डिलरको पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन सेबोनले निर्देशन दिएको छ । डिस्काउन्ट ब्रोकरको काम मात्र नभइ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र अन्य प्रडक्टमा काम गर्न दिने व्यवस्था गर्न सेबोन तयार रहेको उनले बताए ।
भारतका बैंकहरूमा साइबर आक्रमण, भुक्तानी प्रणाली बन्द
काठमाडौं । भारतीय बैंकहरूमा ठूलो साइबर आक्रमण भएको छ । साइबर आक्रमणपछि थप खतरा नहोस् भनेर करिब ३ सय साना बैंकलाई देशका ठूला भुक्तानी सञ्जालबाट छुट्याइएको छ । यो साइबर आक्रमण यी बैंकहरूलाई प्रविधि सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीमा भएको हो । रोयटर्सका अनुसार आक्रमणपछि यी बैंकहरूको भुक्तानी प्रणाली अस्थायी रूपमा बन्द भएको छ । यो साइबर आक्रमण ‘सी-एज टेक्नोलोजी’ नामक कम्पनीमा भएको हो । कम्पनीले देशभरिका साना बैंकहरूलाई बैंकिङ प्रविधि प्रणाली उपलब्ध गराउँछ । रोयटर्सले इमेलमार्फत सी-एज टेक्नोलोजीबाट टिप्पणी लिन खोज्दा कम्पनीले जवाफ नदिएको बताएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि रोयटर्सको इमेलको जवाफ नदिएको उल्लेख छ । नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) भुक्तानी प्रणालीको निरीक्षण गर्ने निकाय हो । एनपीसीआइले बुधबार राति एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एनपीसीआईद्वारा सञ्चालित खुद्रा भुक्तानी प्रणालीमा आक्रमण पहुँच रोक्नका लागि सी-एज टेक्नोलोजीलाई अस्थायी रूपमा हटाएको जनाएको छ । ‘सी-एजले सेवा प्रदान गर्ने बैंकका ग्राहकहरूले यस अवधिमा भुक्तानी प्रणालीहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुने छैनन्,’ एनपीसीआईले उल्लेख गरेको छ । नियामक प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार लगभग ३ सय साना बैंकहरू देशको मुख्य भुक्तानी नेटवर्कबाट काटिएका छन् । साइबर आक्रमणको प्रभाव थप नफैलियोस् भनेर यो कदम चालिएको हो । यीमध्ये धेरैजसो साना बैंकहरू छन् र देशको भुक्तानी प्रणाली भोल्युमको करिब ०.५ प्रतिशत मात्र प्रभावित हुने बताइएको छ । भारतमा लगभग १ हजार ५ सय सहकारी र क्षेत्रीय बैंकहरू छन्, जुन प्रायः ठूला सहरहरू बाहिर सञ्चालन हुन्छन् । रोयटर्सले समाचारमा उल्लेख गरेअनुसार यीमध्ये केही बैंकहरू प्रभावित थिए । आक्रमण थप नफैलियोस् भनेर एनपीसीआईले लेखापरीक्षण गरिरहेको बताइएको छ । एजेन्सी
