पूर्वी नाकाबाट ३२ करोडको सिमेन्ट निर्यात, ३ उद्योग बन्द अवस्थामा
काठमाडौं । पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट गत आर्थिक वर्षमा रु ३२ करोडभन्दा बढी मूल्यको सिमेन्ट भारत निर्यात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी गणपति कँडेलकानुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पूर्वी नाका हुँदै ३२ करोड ६६ लाख ५ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ४९ हजार ९५९ मेट्रिकटन सिमेन्ट निर्यात भएको हो । देशका विभिन्न नाकाबाट विगत तीन वर्षअघिदेखि सिमेन्ट र क्लिङ्कर निर्यात हुँदै आए पनि यस नाकाबाट भने पहिलो पटक निर्यात भएको उनले जानकारी दिए । यस नाकाबाट निर्यात भएका सिमेन्ट भने झापामा उत्पादन नभएको सिमेन्ट व्यवसायीले बताएका छन् । जिल्लामा रहेका ८ वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये तीन वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । चालु रहेका पाँच वटा उद्योगसमेत धरासायी अवस्थामा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य उमेश डालमियाले बताए । उत्पादनको ४० प्रतिशत सिमेन्ट खपत हुन नसक्दा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उनले बताए । यहाँ उत्पादित ५० प्रतिशत सिमेन्ट विदेश निर्यात गर्न सके मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने डालमियाको भनाइ छ । ‘विना अध्ययन उद्योग खोल्न सरकारले अनुमति दियो, उद्योग थपिँदा उत्पादन बढी भयो तर विकास निर्माणका काम विगतभन्दा घटेकाले समस्या भएको छ । बजारमा माग घटेपछि उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्,’ उनले भने, ‘अब यहाँ उत्पादित सिमेन्टको बजार व्यवस्थापनका लागि ठोस् पहल नभएमा सबै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने छन् । यसबारे सबै निकाय समयमै सचेत हुन आवश्यक छ ।’
आज अमेरिकी डलर बढ्यो, युरो घट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज भदौ १३ गते अमेरिकी डलरको खरिददर १३४.०३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३४.६३ रुपैयाँ तोकेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढेको छ भने हिजोको तुलनामा आज नेपाली बजारमा युरोको भाउ भने घटेको छ । आज युरोपियन युरो एकको खरिददर १४९.१२ रुपैयाँ तोकेको छ भने बिक्रीदर १४९.७८ रुपैयाँ तोकेको छ । बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७७.१३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७७.९२ रुपैयाँ तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९०.९६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९१.३७ रुपैयाँ, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९९.५४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९९.९९ रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.७२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५.८८ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.७७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.९४ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.४९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.६५ रुपैयाँ, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर ३०.८६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
धितोपत्र विधेयक आफूले बनाएको पायोनियरद्वार स्वीकार, खारेजी गर्न संसदमा माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवम् पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निजी कम्पनीले ड्राफ्ट तयार पारेको आरोप लगाएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन सशोधन माथि प्रश्न गरेकी हुन् । उनका अनुसार धितोपत्र सम्बन्धी संशोधन विधेयकको ‘प्रपोट्रिज’मा कुनै अमुक ‘ल फर्म’ संस्थाको नाम उल्लेख छ । लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण विधेयक अर्थ मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई मस्यौदा गर्न दिएको उनको भनाइ छ । ‘संसदको वेवसाइटमा भएको धितोपत्र ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक डाउनलोड गरेर राइट क्लिक गरेर पर्पटिज हेर्याे भने त्यसको अथर के छ ? एउटा अमुक ल फर्मको नाम छ, त्यसमा । के अर्थमन्त्रालयको माइक्रोसफ्ट वर्ड त्यो ल फर्मले किनेको हो कि ?, त्यो विधेयक नै ल फर्ममा गएर ड्राफ्ट गरिएको हो ?’ उनले भनिन्, ‘यस्तो महत्वपूर्ण विधेयक कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्छ कि सरकारले गर्छ कि कुनै ल फर्मले गर्छ ? आउट सोर्सले गरेको भए त्यसको डकुमेन्टेसन चाहियो ।’ उनले यदि धितोपत्र ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक अमुक ल फर्ममा डेभलप गरेको भए खारेज गरेर फेरी अर्काे दर्ता गर्नुपर्ने उनले माग गरिन् । साथै नेपालको जुनसुकै विधेयक पनि कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्छ कि कुनै ल फर्मले गर्छ भनेर प्रश्न समेत गरिन् । धितोपत्र बोर्ड जस्तो गम्भिर विषयमा बाहिरबाट हस्तक्षेप हुनु गम्भिर भएको भन्दै उनले यसको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने पनि बताइन् । ‘संसदमा छलफल भएको विधेयक कहाँ मस्यौदा भएको ? डकुमेन्ट मै हेर्दा देखिन्छ, एउटा संस्थाले गरेको देखिन्छ । विधेयकमा सबैको सहभागिता चाहिन्छ । तर, मस्यौदा गर्ने अधिकार एउटा संस्थाको हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यो सानो विषय हैन । यो तत्काल अनुसन्धान गर्नु पर्ने विषय हो । संसद्ले बोल्नु पर्ने विषय हो । धितोपत्र वोर्ड जस्तो विषयमा यस्तो बाहिरिया हस्तक्षेप जोखिमपूर्ण हुन्छ ।’ सांसद श्रेष्ठले संसदमा पेस भएको उक्त विधेयकको मस्यौदा पायोनियर ल एसोसिएट्सबाट तयार भएकाे स्क्रीनसट सार्वजनिक गरेकी छिन् । उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर संसद्मा पेस गरेको थियो । पायोनियर ल एसोसिएट्सका साझेदार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद रिजालले भने आफूहरूले मस्यौदा तयार पारेको स्वीकार गरेका छन् । ‘नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा जिम्मेवारी दिएपछि हामीले तयार पारेका हौं,’ उनले भने । सांसद श्रेष्ठले लगाएको आरोपबारे भने अर्थमन्त्रीको सचिवालयले यस विषयमा जानकारी नभएको बताएको छ । तर, सरकारले पेस गर्ने डकुमेन्ट भने कुनै ल फर्मले ड्राफ्ट नगर्ने सचिवालयको दाबी छ । सरकारले ल्याउने ऐन, नियम, विधेयक वा संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने काम निजी कम्पनीले गर्न नपाउने एक अधिवक्ताले बताए । तर, नदेखिने गरी मस्यौदा तयार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारका ऐन, कानुनको मस्यौदा निजी ल फर्मले तयार पार्न मिल्दैन । तर, मन्त्रीको नजिकका मान्छेको ल फर्म छ भने उनीहरूलाई नै मस्यौदा ड्राफ्ट गर्न दिइन्छ, त्यसमा कुनै अचम्म मान्नु पर्दैन, यो नियमित प्रक्रिया हो,’ एक अधिवक्ताले भने, ‘निजी कम्पनीले प्रत्यक्ष रुपमा तयार पार्दैनन्, भित्रभित्रै उनीहरूलाई दिइएको हुन्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डित धितोपत्र सम्बन्धि ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै तयार पार्नुपर्ने बताउँछन् । धितोपत्र सम्बन्धि ऐन संशोधनका लागि बोर्डमै प्रयाप्त कर्मचारी रहेकाले अन्य ल फर्मलाई दिन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै ल फर्मलाई दिनुपर्दैन, बोर्डमै तीन/चार जना वकिल छन,’ उनले भने, ‘कुनै स्वार्थ समूहले तयार पारेर पेस गरेको जस्तो देखिन्छ, यसमा केही चलखेल भएको देखिन्छ, ल फर्मममा जानुपर्ने विषय नै होइन ।’
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना
काठमाडाैं । कामना सेवा विकास बैंकले शाखा कार्यालय मिर्चैयामार्फत श्री ब्रम्हचारी दामोदरानन्द कलेजमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कलेजका प्रमुख, शिक्षक र स्नातक तथा स्नानकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुको सहभागितामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बताएको छ कार्यक्रममा ७० जनाभन्दा बढी विद्याथीहरुको सहभागिता थियो । कम्पनीका कर्मचारीद्वारा उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई वित्तीय व्यवस्थापन, बचत र खर्चको व्यवस्थापन, डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल बैंकिङमा अपनाउनु पर्ने सर्तकता लगायतका विषयमा साक्षरता प्रदान गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै कलेजका प्रमुख सन्जय कुमार साहले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना गरिएको कार्यक्रम सकरात्मक रहेको बताए । कम्पनीले यस प्रकारका कार्यक्रमहरु आगामी दिनमा पनि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताएको छ ।
कुमारी बैंक र र्याडिसन होटलबीच सम्झौता, ग्राहकले २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने
काठमाडौं । कुमारी बैंक र र्याडिसन होटलबीच बैंकका डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्डका प्रयोगकर्ताहरूलाई होटलबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरूमा आर्कषक छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार कुमारी बैंकका डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले र्याडिसन होटलबाट प्रदान गरिने खाद्य तथा पेय पदार्थमा १५ प्रतिशत, पेस्ट्री सपमा १० प्रतिशत, फिटनेससम्बन्धी सेवामा २० प्रतिशत, ट्रानक्विलिटी स्पा तथा एअरपोर्ट रेष्टुरेन्ट सेवामा १५ प्रतिशत र केकहरूमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सुविधाबाट बैंकका सेवाग्राहीहरूले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नुका साथै होटलबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू सहुलियतदरमा प्राप्त गर्न सक्नेमा बैंक विश्वस्त रहेको छ । बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१४ एटिएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ५७ शाखारहित बैंकिङ इकाईहरूमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सकाे ऊर्जा समिति सभापतिमा पन्त
काठमाडाैं । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सको ऊर्जा समिति सभापतिमा नरेन्द्र बल्लभ पन्त चयन भएका छन् । कमर्सले बुधबार गठन गरेको ऊर्जा समितिमा ऊर्जा क्षेत्रमा एक दशकभन्दा लामो अनुभवी एवं सफल ऊर्जा उद्यमी पन्तलाई सभापतिमा चयन गरिएको हो । समितिको सह-सभापतिमा सुसन कर्मचार्य र सुवासचन्द्र सांघाई चयन भएका छन् । पन्त नेतृत्वको ऊर्जा समितिमा ७ जना ऊर्जा उद्यमी व्यवसायीहरू सदस्य बनेका छन् । जसमा कुँवेरमणि नेपाल, आशिष थापा, विश्वप्रकाश गौतम, टिएन आचार्य, सतिस तिमिल्सिना, सुमन जोशी र प्रज्वल श्रेष्ठ रहेका छन् । समितिले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्दै समाधानका लागि पहल गर्दै जाने बताएकाे छ । काठमाडाैं जमलस्थिति चेम्बर अफ कमर्सकाे आफ्नै कार्यालयमा भएको समारोहमा कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले समितिका सबै पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
नेप्से प्राङ्गणमा १२ सय किलोको ‘बुल’ निर्माण हुँदै, फोटो फिचर
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेको प्राङ्गणमा बुलको संकेत जनाउने साँढेको प्रतिमा तयार हुँदैछ । सेयर बजारमा बुल अर्थात् बढेको बजारलाई साँढेले र बियर अर्थात् घटेको बजारलाई भालुले चिनाउने गरिएको छ । बढेको बजारलाई चिनाउने साँढेको प्रतिमा नेप्सेको प्राङ्गणमा बन्ने भएको हो । उक्त बुल ८ फिटको उचाइ र १२ फिटको लम्बाई भएको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले बताए । उनका अनुसार बुल ६ सय केजीको बन्नेछ । ‘यसको उचाइ ८ फिट र लम्बाई १२ फिट हो,’ उनी भन्छन्, ‘६ सय केजीको बनाउने भनिएको हो तर काम गर्दै जाँदा दोब्बर अर्थात् १२ सय केजीसम्मको बन्ने जानकारी कालिगढहरूले हामीलाई दिएका छन् ।’ पराजुलीले उक्त प्रतिमा दशैं अगाडि नै निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको बताएका छन् । उक्त बुल धलोट (पहेलो देखिने धातु) बाट निर्माण भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल सो बुल ललितपुरका कालिगढले निर्माण गरिरहेका छन् । बुल निर्माण मात्रै छुट्टै ‘प्रोजेक्ट’ नभएको उनी बताउँछन् । बुल निर्माण नेप्सेको पुरानो भवन भत्काउन, गाडेर्न बनाउन, नेप्सेको गेट बनाउन, नेप्से सप्लाई हुने बत्तीको काम लगायतका सबै काम एउटै प्रोजेक्ट रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सो प्रोजेक्ट १ करोड ४८ लाखमा ठेक्का लागेको हो । बुल निर्माण पनि सोहीअन्तर्गत रहको पराजुलीले जानकारी दिए । बुल निर्माण गरिरहेका कालिगढका अनुसार भने ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । दशैं अघिसम्म नै काम सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको कालिगढले पनि बताएका छन् । ‘साँढेको माथिल्लो भाग जोड्न बाँकी छ’, कालिगढले भने, ‘पूरै साँढेको पिस जोडिएपछि त्यसलाई सफा गरेर पोलिस गरिन्छ र त्यसपछि फिनिसिङ गरेपछि मात्रै बल्ल काम पूरा हुन्छ ।’ काम अगाडि नै सकिनु पर्ने भए पनि बुल बनाउने काम निकै कठिन भएकाले त्यो काम पूरा हुन केही समय लागेको नेप्सेका प्रवक्ता पराजुलीले बताएका छन् ।
नेपालका सरकारी कर्मचारी पढाउन जापानबाट ४२ करोड सहयोग
काठमाडौं । जापान सरकारले मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई करिब ४२ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ (४५ करोड ४० लाख जापानी येन) बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र जापान सरकारकोतर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले नोट आदान प्रदान पत्रमा हस्ताक्षर गरे । उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारका प्रतिस्पर्धी युवा अधिकृत कर्मचारीहरूले जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा २ वर्षको स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तह तथा ३ वर्षको विद्यावारिधी (पीएचडी) तहमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । सन् २०१६ देखि उपलब्ध हुँदै आएको यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत यसपूर्व १६५ विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् भने नयाँ सम्झौताअन्तर्गत थप २२ विद्यार्थीले अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन् । हस्ताक्षर समारोहमा अर्थमन्त्रालयका सचिव डा. घिमिरेले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालको निजामती सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हासिल गरेको ज्ञान र सीपले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुका साथै नेपालको सामाजिक(आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल र जापानबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । राजदूत युताकाले जेडीएस स्नातकहरूले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने र दुई देशबीचको लामो समयदेखिको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, काठमाडौंस्थित जापानी राजदूतावास र जाइका नेपालका अधिकारीको पनि उपस्थिति थियो ।
