विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा दाहाल निर्वाचित
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा तुलसाकुमारी दाहाल निर्वाचित भएकी छन् । सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा सोमबार भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद दाहाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जयन्ती राईलाईपछि पार्दै निर्वाचित भएकी हुन् । दाहालले आठ मत पाइन् भने राईले सात मत पाइन् । दाहाललाई नेपाली कांग्रेसका चार, एमालेका तीन र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका एक सांसदले मत दिइन् । यस्तै राईलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पाँच, एकीकृत समाजवादीका दुई सांसदले मत दिएमा थिए । पन्ध्र सदस्यीय समितिमा पहिलो चरणमा दुवै उम्मेदवारले सात/सात मत पाएका थिए । ध्वनीमतका आधारमा मत बराबर भएपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवं सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले निर्णायक मत दिएका थिए । सिटौलाको एक मत प्राप्त गरेपछि दाहाल सभापतिमा निर्वाचित भइन् । दाहालको प्रस्तावमा कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना र समर्थकमा एमालेका भगवती न्यौपाने तथा राईको प्रस्तावकमा एकीकृत समाजवादीका डा बेदुराम भुसाल र समर्थकमा माओवादी केन्द्रका सुरेश आले मगरले थिए । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका मायाप्रसाद शर्मा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । निर्वाचित सभापतिद्वयलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पद तथा गोपनियताको शपथ गराउने कार्यक्रम छ ।
भाटभटेनीको ३०औं शाखा हात्तीवनमा, ५ सयले रोजगारी पाउने
फाइल फोटो । काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सले ललितपुरको हात्तीवनमा पनि शाखा खाेल्ने भएकाे छ । भाटभटेनीले ललितपुर १५ स्थित हात्तीवनको क्लासिक चोकमा ३०औं शाखा खाेल्न लागेकाे हाे । भाटभटेनी सुपरमार्केटले भूमिपूजन सम्पन्न गरिसकेकाे छ । करिब एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने भाटभटेनीले जनाएकाे छ । यसअघि पोखरा र चितवनमा २८औं र २९औं शाखा निर्माणका लागि भूमिपूजन सम्पन्न भएको छ । भाटभटेनीले नयाँ शाखामा करिब पाँच सय युवालाई रोजगारी दिनेगरी निर्माण हुन लागेकाे जनाएकाे छ । भाटभटेनीले देशभरका विभिन्न शाखामा पार्टटाइम काम पनि दिइरहेकाे छ । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशन मीनबहादुर गुरुङ हुन् । गुरुङले सन् १९८४ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटकाे स्थापना गरेका थिए । गुरुङ सन् १९५८ मा खोटाङमा जन्मिएका थिए । उनले नेपाल बैंक लिमिटेडमा काम गर्दै अर्थशास्त्रमा स्नातकोतर तहको अध्ययन पनि सम्पन्न गरेका थिए। उनले बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केट जन्मिएकाे थियाे । सुरुकाे सुपरमार्केटमा ३५ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो ।
एक महिनाभित्र भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरिने मन्त्री अधिकारीको दावी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न एक महिनाभित्र आयोग गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सोमबार यहाँ एसियाली किसान संघको ११औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आयोग गठनका लागि आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर एक महिनाभित्र आयोग गठनको काम गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिए । मन्त्री अधिकारीले किसानको उन्नति नभएसम्म देशको प्रगति नहुने भएकाले यस क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । ‘नीति राम्रो बनाएर व्यवहारमा लागू गराउन हामी लागिपरेका छौं । कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर धेरै परेकाले जलवायु उत्थानशीलता जोडेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने। जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावकै कारण खाद्य अधिकार चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले संविधानमै व्यवस्था भएको यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको सुनाए । एसियाका धेरै देश कृषिमै आबद्ध भएकाले सबै देशका किसान सङ्गठित भएर यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवाज उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । दुई दिनसम्म चल्ने साधारणसभामा १९ देशका २२ वटा किसानसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । साधारणसभाले संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र साधारणसभापछि नगरकोटमा पाँच दिने तालिम पनि आयोजना गरिने त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।
सुदूरपश्चिममा इन्डक्सन चुलो वितरण गरिने, देशको आर्थिक बचतमा टेवा पुग्ने
कञ्चनपुर । स्वदेशी विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाइ वातावरण सन्तुलित बनाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका छ जिल्लामा चार हजार इन्डक्सन चुलो अनुदानमा उपलब्ध गराइने भएको छ । विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन परियोजनाअन्तर्गत सामाजिक चेतना संघ (साडा) नामक संस्थाले चुलो उपलब्ध गराउन लागेको हो । सो संस्थाका कार्यक्रम संयोजक शंकरदत्त अवस्थीले दार्चुलाको महाकाली, शैल्यसिखर, बैतडीको दशरथचन्द पाटन, डिलाशैनी, बझाङको केदारस्यु, जयपृथ्वी, डडेल्धुराको अमरगढी, अजयमेरु, भागेश्वर, परशुराम, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, कैलालीको धनगढी, गोदावरी र कञ्चनपुरको भीमदत्त बेदकोट, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडीलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका पालिकामा चुलो उपलब्ध गराउन लागिएको जानकारी दिए । ‘कार्यक्रमअनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्म चार हजार परिवारलाई विद्युतीय इन्डक्सन चुलो उपलव्ध गराउने लक्ष्य राखेका छौँ’, उनले भने, ‘चुलोको कूल लागत रु पाँच हजार पर्ने गरेकामा प्रति चुलोमा रु दुई हजार एक सय ५० रकम अनुदान दिनेछौँँ ।’ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रमा इन्डक्सन चुलो प्रवर्द्धन गर्ने र यसका लागि सूचीकृत भएका व्यापारिक संस्थालाई प्रति इकाई दुई हजार १५० रुपैयाँमा इन्डक्सन चुलो, प्रेसरकुकर (तीन लिटर) र कराई (२४ सिमी, दुई लिटर) मा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रम संयोजक अवस्थीले एकल माहिला, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न घरधुरीलाई विपन्नता पहिचानको आधारमा सङ्गठित भई आएमा घरको वायरिङ सुधारमा प्रति घर बढीमा एक हजार ७५ रुपैयाँ २०५०, एकल महिलामा आश्रित परिवार तथा विपन्न गरिबी रातो परिचयपत्र र अति विपन्न परिवारलाई भाँडा खरिदमा थप एक हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । संस्थाका प्राविधिक शिवराज पनेरुले स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । ‘विसं २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीले गर्दा ग्यास आपूर्तिमा हुन गएको असहजताले यसको विकल्पको बारेमा सोच्दा संस्थाले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो’, उनले भने, ‘दाउरा, गुइँठा, ब्रिकेट, हिटर, हुँदै हाल विद्युतीय चुलोमा पहुँच पुग्न गएको छ ।’ पालिकासँग समन्वय गरी सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्रका समिति, सहकारीसँग सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमसँग एकीकृत गरी विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने कार्यसँगसँगै लगिएको पनेरुले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि ७५ प्रतिशत घरघुरीमा खाना पकाउनका लागि दाउरा, गुइँठा, आदी ठोस् इन्धनलाई प्रयोगमा ल्याइने गरिएको छ । ऊर्जाको स्रोतमध्ये यी कमशल स्रोत हुन । यस्ता इन्धन बाल्दा धेरै धुँवा निस्कने भएकाले वातावरणीय र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अत्यन्तै हानीकारक हुन्छन् । ‘निमोनिया, दिर्घखोकी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, फोक्सोको क्यान्सर आदि घरभित्रको धुँवाले गर्दा लाग्ने रोग हुन’, प्राविधिक पनेरुले भने, ‘डब्लुएचओको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार घरभित्रको धुँवाका कारण सृजित रोगका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालमा लगभग २२ हजार आठ सय जनाले अकालमा ज्यान गुमाउने गर्दछन् ।’ खना पकाउने एलपीजी ग्यासको आयातमा प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम (लगभग ६५ अर्ब) देश बाहिर गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्युतीय ऊर्जामा आधारित चुलोको प्रयोग गरे एलपिजी ग्यासको निर्भरतमा कमी ल्याउन सकिने धारणा राखे । सोह्रौँ आवधिक योजनामा एलपिजी ग्यासमा विद्यमान अनुदानलाई न्यूनीकरण गर्दै २५ प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । एलपिजी ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म सस्तो र ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म समयको बचत हुने गरेको बताइएको छ । सोह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म ९६ दशमलव ७ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका उपप्रमुख कल्पना पन्त विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य र आर्थिक रूपमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्दा वन–जङ्गलले ढाकेको देशको कूल क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत कायम राख्न मद्दत पुर्याउनाका साथै यसको प्रयोगबाट पूर्ण रूपमा धुवामुक्त र स्वस्थ हुन सकिन्छ’, उनले भने,’अहिले देशमा पर्याप्त मात्रमा बिजुली छ र आगामी दिनमा थप बिजुली उत्पादन हुने देखिएकाले आफ्नै उत्पादनको प्रयोग गरेर देशको आर्थिक बचतमा टेवा पुग्नसक्छ ।’ नगरप्रमुख रणबहादुर महरा इन्डक्सन चुलो बिजुलीबाट चल्ने हुँदा स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोगले देशलाई आत्मनिर्भर गराई आर्थिक प्रगतिमा ठूलो योगदान दिने बताउँछन् । नगर क्षेत्रमा यस्तो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नगरपालिकाबाट पनि आवश्यक सहयोग र सहकार्य हुने उनको प्रतिबद्धता छ । नगरपालिकाको ऊर्जा शाखाका प्रमुख दानबहादुर ऐरले नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष विपन्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई वडा कार्यालयमार्फत पूर्ण अनुदानमा इन्डक्सन चुलो वितरण गर्दै आएको जानकारी दिए । रासस
सहकारी डुब्दा डेभलपर्स फसे, यी ६ कारणले अब नयाँ प्रोजेक्ट आउँदैनन्
शहरी क्षेत्र भनेको के हो ? शहरहरू कस्ता हुनुपर्छ ? भन्ने विषय न जनस्तरबाट बुझ्ने काम भयो न त सरकारले नै बुझाउने प्रयत्न गर्याे । नेपालमा शहरको अवधारणा, विकास र मोडालिटीको विषयमा अझै पनि धेरै अनभिज्ञ छन् । सन् १९३१ मा भारतको राजधानी कलकताबाट दिल्लीमा सर्याे । बिट्रिशहरूले भारतको जयपुर शहर आधुनिक तरिकाले विकास गरिसकेका थिए । नेपालको सम्बन्ध विश्वसँग नजिक थिएन । तर, भारत भने नजिक थियो । त्यसबेला नै त्यहाँ शहरहरू कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेका नमुनाहरू सुरु भइसकेका थिए । जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएर आइसकेको अवस्था र दोस्रो विश्वयुद्धपछि लाखौं नेपाली विदेश गएर आइसकेपछि उनीहरूलाई शहरी विकासको बारेमा केही न केही जानकारी भइसकेको थियो । १९६० को दशकदेखि शहरी विज्ञको अध्ययनका लागि जापानदेखि बेलायतसम्म नेपाली इन्जिनियरहरू पढ्न पठाइएको अवस्था पनि थियो । उनीहरू पढेर आएपछि शहरी विकासका केही योजनाहरू पनि भएका थिए । ती योजनाअनुसार काम भएन । तर, सानै मात्रामा भएपनि कुलेश्वर आयोजना सुरु भयो । त्यसैगरी, उपत्यका बाहिर वीरेन्द्र नगर, महेन्द्रनगर र सप्तरीमा प्रोजेक्टहरू सुरु भएका थिए । तर, अव्यवस्थित शहर सिफ्ट गर्ने काममा सरकार सुस्त रह्यो । जब संयुक्त आवास २०५४ आयो तब निजी क्षेत्रहरू पनि हाउजिङ र अपार्टमेन्ट व्यवसायमा आए । विगत २५ वर्षको पहिलो अवधिमा निजी क्षेत्रहरूले अपार्टमेन्टका धेरै प्रोजेक्ट ल्याउन थाले । तर, सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास तथा हाउस पुलिङका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने थियो । तर, त्यो ल्याउन सकेन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ४० वर्षको अवधिमा उपत्यकामा २२ वटा प्रोजेक्टहरू गर्याे । उदाहरणका लागि भैंसेपाटी टाउन प्लानिङ, पेप्सीकोला टाउन प्लानिङ । यस्ता योजनामा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलिदिएको भए ठूलो मात्रामा कामहरू हुन्थ्ये । कानुन बनाउने कुरामै सरकार चुक्यो र निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलेन । निजी क्षेत्रले स-साना आयोजनाहरू ठाउँठाउँमा बनाए । भूमि उपयोग नीतिअनुसार जमिनको वर्गीकरण नगरेका कारण आवासीय क्षेत्र कता ? अपार्टमेन्ट कता ? भन्ने छुट्टिन सकेन । यसरी छुट्टिन नसकेका कारण जहाँजहाँ जमिन किन्न पाइन्छ त्यहाँत्यहाँ निजी क्षेत्रले जमिन खरिद गरे घर तथा अपार्टमेन्ट बनाए । पछिल्लो २५ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकासहित उपत्यका बाहिर पनि द्रुत गतिमा शहरीकरण बढ्यो । तर, सरकारले त्यसअनुसार कानुन निर्माण गर्न नसक्नु, निजी क्षेत्रले ठूलो स्केलको जमिन खरिद गर्न नसक्ने र बनाइएका स–साना आयोजनाहरूमा पनि सरकारको सूपरीवेक्षण नहुनु, निजी क्षेत्रले पनि गुणस्तरका प्रोजेक्टहरू ल्याउन नसक्नु, जनस्तरमा पनि चेतना अभावका कारणले गर्दा खरिदकर्ता र डेभलपरबीच सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा सहकार्य नहुनु र एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने परिस्थिति बन्नुलगायत कारणले गर्दा ठूला आयोजनाहरू बन्न नसकेका हुन् । बनेका ससाना आयोजना पनि गुणस्तरीय भएनन् । सरकारको नीतिका कारण आयोजनाका घरहरू सम्बन्धित खरिदकर्ताको नाममा भएपनि त्यस आयोजनाको सम्पूर्ण जमिन डेभलपरको नाममा नै रहेको छ । उदाहरणका लागि कसैले २५ रोपनीमा ३ सयवटा अपार्टमेन्ट बनायो भने ती अपार्टमेन्ट बिक्री भएर गए पनि अपार्टमेन्ट बनेको जग्गा डेभलपर्सकै नाममा रहेको छ । जबकि त्यो जग्गा सोही कम्युनिटीको नाममा जानुपर्थ्याे । नामसारीका लागि ‘एपेक्स बडी’ बनाएर त्यसमा सो जग्गा नामसारी हुनुपर्थ्याे । यदि कुनै दिन प्राकृतिक विपत्तिका कारण ती अपार्टमेन्टहरू सबै ध्वस्त भए अपार्टमेन्ट लिने समुदाय वा व्यक्तिहरूको बिचल्ली हुन्छ । कानूनी रूपमा सो जग्गा त डेभलपर्सको नाममा छ । यदि कुनै कारणले डेभलपर्सको सम्पत्ति राज्यले असुल उपर गर्नुपर्ने अवस्था आयो र सो जग्गा राज्यले असुल गर्याे भने ती व्यक्तिहरूको अवस्था के हुन्छ ? यो जटिल समस्या हाे । यस्तै, डेभलपर्सले विभिन्न ठाउँमा अपार्टमेन्ट बनायो । ती अपार्टमेन्टहरू बिक्री पनि भए । डेभलपर्सहरू ती जग्गा त्यस अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताको नाममा पास गर्न तयार पनि छ । तर, सरकारको कानुनका कारण अपार्टमेन्ट धनीको नाममा नामसारी गर्न सकिएको छैन । यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री हरेक मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग भेटेरै छलफल गरिसकेका छौं । तर, कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । कानून, नियम र निर्देशिकाको अभावले अपार्टमेन्टमा बस्ने समुदायले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गरेका छैनन् । अपार्टमेन्ट बीमा सामूहिक रूपमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अपार्टमेन्टमा बस्ने समुदायले बीमा नगर्दा भोलि प्राकृतिक विपत्ति आयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था आउँछ । २०७२ को भूकम्पमा केही अपार्टमेन्टहरूको बीमा पोलिसी रद्द भएका कारणले गर्दा समयमा पुनःनिर्माण हुन सकेन । जसले गर्दा डेभलपर्सलाई पनि क्षति भयो भने घर तथा अपार्टमेन्ट धनीहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भयो । पलायनको चुनौती सरकारका विभिन्न नीति नियमका कारणले निजी क्षेत्रको तर्फबाट अब नयाँ परियोजना आउन सक्दैनन् । वि.सं २०५४ पछि निजी क्षेत्रको तर्फबाट हाउजिङ, अपार्टमेन्ट तथा कोलोनीहरूका धेरै प्रोजेक्ट आए । वि.सं २०६६ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नीति ल्यायो । सोही कारणले पनि नयाँ प्रोजेक्ट आएनन् । वि.सं २०७२ सालपछि जग्गाको अत्यधिक खण्डीकरण बढेपछि शहरमा ठूला जग्गा किन्न नै नसक्नु, शहरभन्दा टाढा गएर किन्न खोज्दा हदबन्दीका विषयदेखि स्थानीय पालिकाले लगाएका कर प्रणालीका कारण नयाँ प्रोजेक्ट आउन कठिन छ । केही पालिकाहरूले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसका लागि प्रतिआना १५ हजारसम्म दस्तुर लगाउने गरेका छन् । र, प्रोजेक्टहरूको स्वीकृति लिन किनेको दिनदेखि कम्तीमा ४ वर्ष लाग्छ । एकातिर डेभलपर्सले बैंकको कर्जाको ब्याज तीन महिनादेखि तिर्न सुरु गर्छ । तर, उक्त प्रोजेक्टको स्वीकृति लिन नै ४ वर्ष लाग्छ । अहिलेको स्थिति यस्तो छ । यसले गर्दा रियल स्टेट क्षेत्रमा नैराश्यता छाएकाे छ । पछिल्लो ५/६ वर्षमा ५/६ वटा परियोजना पनि आउन सकेको छैन । बनाएको परियोजनाको अपार्टमेन्ट बिक्री भएपछि त्यस जग्गा स्वामित्वसहित र दायित्वहरू डेभलपर्सले समुदायलाई सुम्पिन चाहन्छ । कानुनको अभावले ह्यान्डओभर हुन सकेको छैन । समुदायलाई बिक्री गरिसकेको प्रोजेक्टको डेभलपर्सले कति समयसम्म मेन्टेन गर्दिने हो ? डेभलपर्सको दायित्व कहिलेसम्म रहने हो ? समुदाय पनि संगठित हुने र विभिन्न डेभपलर्सलाई गालीगलौज र लाञ्छना लगाउने पनि काम हुनु भएन । त्यसको विरुद्धमा डेभलपर्सले बोल्न सक्ने अवस्था छैन । थप विवाद गर्दा त्यसको नकरात्मक भाष्य जाने भएकाले डेभलपर्स चुप लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यसरी चुप बस्दा आम जनमानसले डेभलपर्स दोषी रहेछ भन्ने सन्देश गयो । केही डेभलपर्सले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । डेभलपर्सका केही गल्ती तथा दोषहरू छन् । केही डेभलपर्स जेलसमेत गए । तर, सबै डेभलपर्स त्यस्ता हुँदैनन् । अहिलेको ऐन, कानुन तथा राज्यका नीतिहरू र समाजको जुन किसिमको मनोविज्ञान छ । यस अवस्थामा ठुला आयोजना आउन सक्दैनन् । यो अवस्थामा पुराना डेभलपर्स पनि पलायन हुने अवस्था छ । सहकारीको पैसाले फसे २०६६ साल पौष २ गते राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक रियल स्टेट कर्जालाई कडा गर्ने नीति ल्यायो । लोन टु भ्यालु रेसियोको ६० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्याे । बैंकहरूले आफ्नो पोर्टफोलियोको २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरियो । जसले सबै बैंकले रियल स्टेट कर्जा बिस्तारै घटाए । त्यस समयमा केही डेभलपर्सले धेरै प्रोजेक्ट गरिरहेका थिए । उनीहरूले आफ्नो ब्याकअपभन्दा बढी गर्नुभयो वा घटी गर्नुभयो उहाँहरूले नै जान्नुहुन्छ । केन्द्रीय बैंकले एक्कासि कडाइ गर्दा काम भइरहेका प्रोजेक्टमा लगानी रोकियो । अर्कातिर खरिदकर्ताहरूले किस्तामा पैसा दिन पनि रोके । त्यो परिस्थितिमा राम्रो ब्याकअप नभएका जोसुकै डेभलपर्स पनि धराशायी हुन्छन् । त्यसले २ जना डेभलपर्स धराशायी बने । जेल जलान पनि भए । दुवै जना नियतवस खराब थिएनन् । यसको दोष कसलाई दिने ? आफ्नो क्षमताभन्दा बढीका प्रोजेक्ट गर्न दिने कि नदिने ? प्रोजेक्ट गर्दा समस्या आउँछ भनेर काउन्सिलिङ गर्ने कि नगर्ने ? यस्ता विषयमा छलफल नै भएका छैनन् । बैंकहरूले पनि बोलाई–बोलाई अरबौं रुपैयाँ कर्जा लिन अनुरोध गरे । पब्लिकले पनि बुकिङ गरेका अपार्टमेन्टको भुक्तानी समयमा गरेनन् । यहाँ सबै पक्षका कमी कमजोरी थिए । ती प्रोजेक्टहरूको सम्पत्ति त थियो । उहाँहरूले सम्पत्ति बाहिर लिएर जानु त भएको थिएन । राज्यले कुनै मेकानिज्म बनाएर प्रोजेक्टहरूमा लगानी गरेर उद्धार गरिदिएको भए पब्लिकमा सकारात्मक भाष्य स्थापित हुन्थ्यो । तर, पब्लिकमा डेभलपर्स ठग हुन् भन्ने भाष्य गयो । इच्छाराज तामाङले सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सिभिल होम्समा लगेर लगानी गर्नु गम्भीर त्रुटि थियो । उहाँको अन्य धेरै राम्रा कार्य हुँदाहुँदै पनि सहकारीको पैसा सिभिल होम्समा लगानी गरेका कारण उहाँ टाट पल्टिनु भयो । उहाँले सहकारीको पैसाको ठाउँमा बैंकको पैसा लगानी गरेको भए सम्पत्ति लिलाम हुन्थ्यो होला । तर, ठगी गरेको आरोपमा जेल चलान हुनु पर्ने थिएन । सहकारी पीडितहरू आवेशमा आएर ठगी भयो । मुद्दा हाल्दा आज उनीहरूलाई पनि समस्या भयो । डिपोजिटरले बैंकको भन्दा राम्रो ब्याज पाइरहनु भएको थियो । इच्छाराज तामाङलाई बाहिर बसेर काम गर्न दिएर ती प्रोजेक्टको उद्धार गर्न दिएको भए डिपोजिटर पनि सुरक्षित हुने थिए । नेपालमा केही एउटा समस्या पर्याे भन्दैमा उसको सम्पूर्ण विश्लेषण नगरिकन खेद्ने प्रवृत्ति छ । हाम्रो हरेक क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति छ । जसको मारमा डेभलपर्सहरू पनि परे । अहिले अधिकांश डेभलपर्सहरू सहकारीको रकमले नै फसेका छन् । सहकारीमा समस्या सिर्जना हुँदा डेभलपर्स पनि समस्यामा परे । यसरी जुटाउन सकिन्छ फण्ड डेभलपर्स र खरिदकर्ताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । एकले अर्कालाई परिपूरक ढंगले काम गर्नुपर्छ । परिपूरक ढंगले काम गर्नुपर्ने कुरामा अपार्टमेन्ट, महल, कोलोनी सबैतिर समस्या आएको छ । कुनै पनि कोलनी डेभलप भयो । निश्चित समयमा त्यसको पूर्वाधार मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । मेन्टेनेन्स त डेभलपर्सले सधैंभरि गर्न सक्दैन । ह्यान्डओभर गरेपछि डेभलपर्सको काम सकियो । हामीले बालकोटमा रोजभिलेज प्रोजेक्ट डेभलप गर्याैं । त्यस भिलेजमा बस्ने हरेक परिवारबाट २ लाख रुपैयाँका दरले उठाएर सहकारी स्थापना गर्याैं । सहकारी उहाँहरूले नै सञ्चालन गर्नुहुन्छ । त्यस कोलोनीभित्रको सबै मर्मत, सेक्युरिटी गार्ड, सरसफाइलगायतको कार्य सोही सहकारीबाट प्राप्त ब्याज रकमले नै पुगिरहेको छ । सो ब्याज रकमले त्यस कोलोनीभित्रको सबै सडक पनि पिच भएको छ । कतिपय प्रोजेक्टहरूमा त्यसभित्र बस्ने समुदायबाट मासिक रूपमा रकम लिएर चलाउने काम पनि भयो । तर, उनीहरू मितव्ययी नहुँदा त्यहाँ समस्या आयो । केही कोलोनीमा त्यहाँ बस्ने समुदायले रकम उठाएर मर्मत गर्न चाहनुहुन्न । सरकारले पनि कोलोनी हो भनेर त्यहाँ मर्मत गर्दैन । यस्तो अवस्थामा कोलोनी लथालिङ्ग हुन्छ । आफ्नो घरभित्र त राम्रो मेन्टेन होला । तर, त्यसको पार्क, गार्डेन, सरसफाइ लगायत मेन्टेन नहुने अवस्था आउँछ । यो दोष कसको ? अपार्टमेन्टमा समुदायहरू मिलेर बीमा नगर्दा, महलहरूमा भाडामा लिनेहरूले नै आन्दोलन गर्दा र डेभलपर्सबीच सम्बन्ध बिग्रिँदा लगायत कारणले ठूला महलहरूको प्रोजेक्ट आएनन् । समग्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या पब्लिकमा नकारात्मक भाष्य स्थापित भएको छ । केही नीति नियममा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा डेभलपर्स र ग्राहकको दायित्व के–के हो भनी नछुटिँदा डेभलपर्सले यो त समुदायको वा खरिदकर्ताको भनिदिने र उनीहरूले डेभलपर्सको हो भन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसले समस्या र इस्यूहरू झनझन् बल्झियो । घरजग्गामा स्टेकको अवधारणा ऋब घरजग्गाको कारोबारलाई स्टक मार्केटको अवधारणमा लैजानु पर्छ । घरजग्गा कारोबारलाई मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउन स्टक मार्केटको अवधारणामा जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सरकारले नियामकीय निकाय बनाएर स्टक मार्केटको अवधारणामा जानुपर्छ । डिजिटल माध्यमबाट घरजग्गाहरू किन्न सकियोस् । बिडिङ गरेर खरिदबिक्री गर्दा पारदर्शी हुन्छ । राजश्व पनि क्लियर आउँछ । किन्नेले पनि छानिछानी किन्न पाउँछ । बेच्नेले पनि मूल्य पाउँछ । खरिद बिक्री गर्नको लागि ब्रोकरलाई लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ । यत्ति काम गर्न सकियो भने रियलस्टेट क्षेत्र धेरै व्यवस्थित हुन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग हामीले भनेको यत्ति हो । सरकारले गर्नुपर्ने काम शहरी विकास मन्त्रालयलाई सहरी ऐन छिटो ल्याइदिनुस् भनेका छौं । ताकि ल्याण्ड पुलिङ र हाउजिङ पुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी ढोका खोलौं । सरकारले जग्गा विकास कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भनेको भएतापनि कानुन भने बनाएको छैन । यदि यो कानुन बनिदिने हो भने टुक्रे आयोजनाहरू रोकिन्छन् । ठूला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्र ल्यान्ड पुलिङमा जान सक्ने भए । ७५३ पालिकामा गएर व्यवसायीहरूले स्थानीय जनतासँग समन्वय गरी टाउन सिटी बनाउँथे । यसले खण्डीकरण रोकिन्छ । सहर व्यवस्थित बन्थ्यो । छरिएर रहेको ग्रामीण बस्ती एकिकृत हुन्थे । यसका लागि रियल स्टेट व्यवसायीका लागि हदबन्दी छुट गर्दिनुपर्छ । हामीले भनेको यत्ति हो । त्यस अवस्थामा तोकिएको समयसम्म प्रोजेक्ट नसकाउनेलाई कानूनी कारबाही गर्दा हुन्छ । विदेशी नागरिकलाई २० प्रतिशतसम्म खरिद गर्न दिने भनेर सरकारले भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो । तर, कानुन बनाएको छैन । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले यी विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरूलगायतसँग पटक–पटक अनुरोध गरेको छ । तर, सुनुवाइ भएको छैन । (घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँगको कुराकानीमा आधारित)
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्याल नियुक्त
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षमा साेमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गुल्मी मालिका गाउँपालिका–८ निवासी डा. डिल्लीराज अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आयोगको सदस्यमा रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिका–६ निवासी डा सुदनकुमार वली, दाङ घोराही उपमहानगरपालिका–१६ निवासी भुवन चौधरी र रुपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका–१८ निवासी शान्तादेवी ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए । यस्तै, बैठकले दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाको केन्द्र गाउपालिका–४ चिराघाटबाट परिवर्तनगरी जुम्लेकुलामा तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेर पठाउने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको १५औं गाउँसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट पालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको थियो । यस्तै गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका र जापानको ओइता प्रिक्याक्चर, बुङ्गोओनो सहरबीच भगिनीसम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक निर्णयका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।
जिल्लालाई शक्तिशाली निकायको रूपमा राख्नुपर्थ्याे तर कमजोर बनाइयो : माधव नेपाल
सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । संघ, प्रदेश सरकारले मुल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् । साथै यो बेला नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कांग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस—एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदमा सवालजवाफ भइरहेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ । यो श्रृंखला संविधान दिवसका दिनसम्म प्रस्तुत गर्नेछौं । प्रस्तुत छ संविधान दिवसको अवसर पारेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ, यस अवधिमा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? संविधान जारी भएको दशौं वर्षमा प्रवेश गर्दैछौं । दश वर्ष पूरा गरेर, दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेर, व्यापक छलफल गरेर, समीक्षा गरेर, संविधान संशोधनको दिशामा अगाडि बढ्नसके राम्रो हुन्थ्यो । किनभने कुनै पनि संविधान अपरिवर्तनीय हुँदैन । असंशोधनीय हुँदैन । त्यसले समय, काल, परिस्थितिअनुसार कतिपय कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । कतिपय कुरामा सुधार गर्नुपर्छ । संशोधन गर्नुपर्छ । संसारका प्रत्येक संविधान यस्तै हुन्छन् । त्यसो हुनाले पनि हाम्रो यो संविधानमा संशोधन गर्ने प्रावधान पनि छ । प्रावधान भइसकेपछि संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई हुन्छ । संसदका सांसदहरूलाई हुन्छ । सांसदहरू, राजनीतिक दलहरूले नै यस बारेमा सोंच्ने कुरा हो । त्यसो हुनाले यो सार्वजनिक छलफलको विषय बनाउनुपर्छ । यो संसदको विषय मात्र पनि होइन । यो आम जनताको, राष्ट्रको सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो हुनाले जनताको चाहना र भावनालाई र हाम्रो आजसम्मको कामहरूलाई ध्यानमा राखेर कुन–कुन पक्षहरू अलि नमिलेको देखियो? के–केमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ? भन्ने बारेमा बृहत छलफल गर्नुपर्दथ्यो । तर जसरी अहिले संशोधनको कुरा ल्याइएका छन्, त्यो मध्यरातमा हस्ताक्षर गरेर बडो शंकास्पद देखिन्छ । यसभित्र राम्रो नियत छ कि छैन ? बुझ्न सकिँदैन । यसै भन्न सकिँदैन । अचानक दुईवटा पार्टीको निजी पेवाजस्तो ठानेर यो संविधानलाई आफ्नो पेवा ठानेर जसरी लिन खोजियो त्यो बेठीक हो । पहिले पनि यो संविधानलाई मिच्ने कोसिस भएको थियो । त्यही सोंचकै कारणले हो । त्यही सोंचको निरन्तरता नै हो । त्यसो हुनाले यसलाई गुपचुप मध्यरातमा सहमतिको विषय नबनाएर व्यापक जनताको माझमा पस्किनु पर्दथ्यो । बृहत दायरामा छलफल चलाउनु पर्दथ्यो । समाजका सबै क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउन पाए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले पनि सहभागी गराउनुपर्छ । गुपचुप रूपमा पास गर्नु हुँदैन । संविधानले गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको तहमा जाँदा सफलता वा असफलताको दृष्टिले हेर्दा के देखिन्छ ? संविधान सफल नै हो । तर कुनैपनि संविधान आफैमा अपरिवर्तनीय, संशोधनीय हुँदैन । समय, काल, परिस्थितिअनुसार नै अनुभवहरू प्राप्त गर्नुपर्छ । अभ्यासहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसक्रममा कतिपय कुराहरूको कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान सहमतिकै दस्तावेज हो । विभिन्न पक्षहरूका बीचमा सहमति नभएको भए संविधान बन्ने थिएन । त्यसो हुनाले संविधान बन्दाखेरि कतिपय कुराहरू अरूको पनि मान्दिनुपर्ने स्थिति बन्थ्यो । त्यसैले मानिएको पनि छ । उदाहरणको निम्ति जिल्लालाई जसरी कमजोर बनाइयो त्यसको विरोधमा छु म । जिल्लालाई शक्तिशाली निकायको रूपमा राख्नुपर्दथ्यो । राख्नुपर्छ भन्ने मेरो अहिले पनि मान्यता छ । किनभने जिल्लामा विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउने कुरा होस् कि शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरा होस् । यी दुईवटै कुराका लागि जिल्लाको इकाइलाई बलियो बनाउनु भयो भने त्यसपछि त्यसले राम्ररी अनुगमन गर्नसक्छ । केन्द्र आफैले पनि तलको माध्यमबिना एक्लै अनुगमन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले प्रदेशको पनि अधिकारहरू पनि अलि थप गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अधिकार त हामीले दिएका छौं कतिपय निकायलाई तर कर्तव्य पालन गर्ने कुरामा ध्यान गएको छैन । अनुगमन प्रणाली हाम्रो कमजोर छ । अनुगमनको सिस्टम बलियो भएको छैन । सम्पूर्ण कामहरूमा हाम्रो समस्या कहाँ छ भने मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुपरभिजन गर्ने र त्यसको आधारमा कमीत्रुटिहरू सुधार गर्ने दिशामा जसरी अघि बढ्नुपर्थ्याे त्यसरी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । त्यसैगरी, प्रदेशका इकाइहरूले पाउनुपर्ने अधिकारहरू प्राप्त भएकाे छैन । त्यो बिना अधिकारको निकाय किन राख्ने ? कतिपय अरू पदहरू छन्, जस्तोः प्रदेश प्रमुखहरू । प्रदेश प्रमुखमा लाग्ने खर्च के गर्ने ? उपराष्ट्रपतिको पदलाई के गर्ने ? राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पदलाई के गर्ने ? यी विभिन्न देशका आ–आफ्ना अनुभवहरू छन् । हाम्रा अनुभवले के भन्छ ? यो पनि बृहत छलफलको विषय बनाउनु पर्छ । समावेशितालाई पालन गर्ने सन्दर्भमा कहाँ–कहाँ समस्या देखा परेका छन् ? समावेशिताको मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् त गर्याैं । लोकतान्त्रिकरणको मूल्य र मान्यतालाई हामीले आत्मसात त गर्याैं । सुशासनको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात त गर्याैं । यी तीनवटै कुराको सन्दर्भमा हामीले आवश्यक अधिकार र कर्तव्यको संयोजन कति हुन सकेको छ त्यसको बारेमा पनि राम्ररी अध्ययन गर्ने, समीक्षा गर्नु आवश्यक आवश्यक छ । निर्वाचन प्रणालीका कारण सरकार अस्थिर भयो भनेर निर्वाचन प्रणाली फेर्ने बहस चलेको छ, कस्तो निर्वाचन प्रणाली बनाउने हो त अब ? निर्वाचन प्रणाली अथवा शासकीय प्रणालीको बारेमा छलफल गर्नैपर्ने कुरा हो । किनभने संसारको कुनैपनि शासन प्रणाली आफैमा उत्कृष्ट छैन । राष्ट्रपति भएको प्रणालीका एक भारी समस्या छन् । तानाशाही लाद्ने जस्तो गरिएको छ । त्यसबाट पनि शिक्षा लिनुपर्याे । त्यसैगरी, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीचमा अधिकारहरूको बाँडफाँड गर्ने अर्को प्रणाली छ, त्यसको पनि आफ्नै समस्या छ । संसदले प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था छ, यी कुराको सन्दर्भमा हाम्रो त विचित्र देखियो । पहिला सबभन्दा ठूलो पार्टी र दोस्रो ठूलो पार्टी दुईवटै सरकारमा गए । कस्तो प्रतिष्पर्धा होला ? यी दुईवटामध्ये एउटाले त ठूलो पार्टी बन्न खोज्छ, खोज्छ । बहुमत ल्याउन खोज्छ । अहिले के देश राष्ट्रिय संकटमा परेको स्थिति हो र ? के राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन खोजिएको हो र ? यो किन गरिएको होला ? गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएको छ । यी सबै कुराको सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। तर कुनैपनि सिस्टम आफैमा पर्फेक्ट छैन । त्यहाँको जनता, त्यहाँको राजनीतिक दलहरू र नेताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । सिस्टममा भएका त्रुटिहरूलाई सुधार्दै जानुपर्दछ । हामीले पनि ट्रेडिशनल वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम पालन गरेका छैनौं । हामीले हाम्रै देशमा अनुभवको आधारमा सुधार्दै, अगाडि बढ्दै आएका पनि छौं । निर्वाचन प्रणालीकै कुरा गर्ने हो भनेपनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि अभ्यास गर्याैं । त्यसमा पनि विकृतिहरू देखिरहेका छन् । त्यसको आफ्नै सीमितता देखिएका छन् । किनभने एक तिहाई महिलाको उपस्थिति कसरी गराउन सक्नुहुन्छ ? दलितहरूको उपस्थिति कसरी गराउन सक्नुहुन्छ ? समावेशी कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ ? यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि कुनै न कुनै उपाय त खोज्नुपर्छ । त्यो उपाय खोज्ने सन्दर्भमा तल्लो सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ल्याउने कुरा आयो । माथिल्लो सदनलाई समानुपातिकको आधारमा गरौं भन्ने पनि कुरा आयो । अहिले नै हामीले यसलाई छलफलको विषय बनाएका छैनौं । हामीले एजेण्डा बनाएका छैनौं । हामी भित्रै पनि छलफलको आवश्यकता छ । त्यसको निम्ति पहिले वृहत छलफलको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्याे । मेरो निजी धारणा होला । मैले निजी धारणा भन्दै हिँड्ने कुरा भएन । सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डा प्रमुख रूपमा बोकेको छ, प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन सम्भव छ त ? म देखिरहेको छैन । सबभन्दा पहिले राम्रो काम गराउनुपर्याे । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्याे । सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्याे । विकास निर्माणको कामलाई गति दिनुपर्याे । विकास भनेको प्रतिफल प्राप्त भएको ठाउँमा लगानी गर्नुपर्याे । प्रतिफल प्राप्त नहुने ठाउँमा लगानी गर्ने होइन । अहिले हवाइजहाजमा लगानी गर्ने होइन । अहिले टावरमा लगानी गर्ने होइन । अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने होइन । रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने क्षेत्रमा, उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा, राज्यलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा, कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अघि बढ्न कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सक्नुपर्याे । जलविद्युत र पर्यटनलाई, पूर्वाधार र शिक्षालाई महत्व दिनुपर्याे । अध्ययन, अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्याे । अनुसन्धान नगरी लगानी गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्याे । काम समयमा सम्पन्न हुँदैन । गुणस्तरीय हुँदैन । अधुरो छोडिन्छ । दण्डित केही हुँदैन । दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली स्थापना भइरहेको छैन । सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि नगरी नहुने काममा ध्यान नदिने । अनि अरू ठूल्ठूला कुरा गरेको कुनै अर्थ हुन्छ ? विगतमा केही निर्णयमा राष्ट्रपतिहरू विवादित पनि बने, राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा अस्पष्टता भएर हो अथवा नियतमाथिको प्रश्न हो ? कतिपय कुरामा प्रष्टता चाहियो भने सर्वोच्च अदालतले, संवैधानिक अदालतले त्यसको व्याख्या गरिदिनु पर्छ । किनकि संविधानको प्रत्येक प्रावधानहरूलाई बुझ्ने, व्याख्या गर्ने एउटा आधार हुन्छ । हामीले त्यो बेलामा भएको बहसको छुट्टै रेकर्ड राख्नुपर्थ्याे आधिकारिकता दिएर । संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकारको सम्बन्धमा कुनै अस्पष्टता छ भने स्पष्ट पारिदिनु पर्याे । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले त त्यो बेलामा राजनीतिक दलहरूको साथ, सहयोग समर्थनबाट गर्नुभएको हो । (तत्कालीन प्रधानसेनापतिको थमौती प्रकरण) एकलौटी गरेको होइन । तर पछिल्लो कालमा त्यो कुरा एउटा पार्टीको निम्ति मात्रै गरियो । जसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदियो । त्यसबाट थाहा हुन्छ नि । सर्वोच्चको फैसलाले नै जनभावनाको पनि कदर, संविधानको मूल मर्मको पनि रक्षा गर्ने काम गर्याे । राजनीतिक दलहरूमा थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा छलफल हुन थालेका छन्, खासगरी दुई ठूला पार्टीले यसको वकालत गरिरहेका छन्, यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ ? थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा भनेको आफ्नो पार्टीलाई कसरी ठूलो पार्टी बनाउने, अरू पार्टीलाई कसरी सिध्याउने ? काम गरेर होइन, जनताको मन जितेर होइन, चुनावमा बहुमत ल्याएर होइन, अरू पार्टीलाई टुक्र्याएर, लोभ–लालच बाँडेर, थ्रेसहोल्ड बढाएर यो सबै गरेर दुई दलीय शासन पनि होइन, एक दलिय शासनमा जाने कदम हो । यो समयमा बुझिएन भने पछि पछुताउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्, संविधान संशोधनको कुरा उठ्दा यो विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ कि के छ ? छलफल गर्न सकिएला । तर दुईवटा सदन हुँदाखेरी बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई अथवा विज्ञहरूलाई ठाउँ दिने स्थान हो राष्ट्रियसभा । समावेशी बनाउनका लागि पनि त्यसले भूमिका खेल्न सक्दछ । त्यसको आवश्यकता त देखिन्छ । एउटैमा सबैलाई मिलाऊँ भन्दा अब त्यसले कत्तिको भ्याउन सक्छ ? छलफलको विषय बनाऔं । हामी छलफल गर्न तयार छौं । अन्तिममा, संविधान संशोधन नै गर्ने हुँदा के–केमा गर्ने त ? धेरै कुरा छन् । चुनाव प्रणालीकै बारेमा । महिलाहरूका निम्ति बेग्लै प्रत्यक्ष चुनावबाट पनि जितेर आउने सिटहरू छुट्याउनु पर्छ । दलितको निम्ति पनि गर्नुपर्छ । अनेक त्यस्ता विषयहरू छन् । त्यो विषयहरू छलफलको विषय बन्नुपर्छ । हाम्रो समाज नै समावेशी समाज छ । समाजको जुन स्वरूप छ, त्यसलाई हाम्रो संविधानले र प्रणालीले पनि प्रतिविम्वित गर्नुपर्छ ।
नारायणगढ मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालन
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको नौ किलोमा दुईतर्फी सडक सञ्चालनमा आएको छ । आइतबार राती करिब ७ः२० बजे ईच्छाकामना गाउँपालिका-६ नौ किलोमा सडक चिरापरी छेउमा लगाएको जालीको भाग भाँसिएको थियो । सडकको करिब पाँच मिटर भाग चिरा परेर एक फिट तल सरेको थियो । रातीदेखि एकतर्फी सञ्चालन हुँदै आएकामा मर्मतपछि आज बिहान १०ः४० बजेपछि सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज रिजालले जानकारी दिए ।
