नेपाल टेलिकमले ल्यायो संविधान दिवस अफर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न अफरहरू ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार यस अन्तर्गत ४९ रुपैयाँमा १ दिन चलाउन सकिने १ एमबीपीएस अनलिमिटेड डाटा र नेपाल टेलिकमकै नेटवर्क भित्र कल गर्न सकिने १०० मिनेट अन नेट भ्वाइस सेवा उपलब्ध हुने छ । ‘यसैगरी डाटा प्याकेज अन्तर्गत १११ रुपैयाँमा ५ दिनसम्म चलाउन सकिने ६ जीबी डाटा, १९९ रुपैयाँमा ७ दिनसम्म चलाउन सकिने १३ जीबी डाटा, २९९ रुपैयाँमा १२ दिनसम्म चलाउन सकिने २० जीबी डाटा र ३९९ रुपैयाँमा १५ दिनसम्म चलाउन सकिने ३० जीबी डाटा प्याकेज उपलब्ध हुनेछ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यही अफर अन्तर्गत ७८९ रुपैयाँमा फेस्टिभ कम्बो प्याक पनि लिन सकिने कम्पनीको भनाई छ । प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि २८ दिन र पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ३० दिनसम्म चलाउन सकिने समयावधि तोकिएको सो प्याकेज अन्तर्गत ३० जीबी डाटा, सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने ६०० मिनेट अल नेट भ्वाइस सुविधा र २०० अल नेट एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुन्छ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले यो प्याकेज लिएमा मासिक रुपमा बुझाउनु पर्ने रेन्टल चार्जबाटै यो शुल्क काटिने सुविधा उपलब्ध छ । सो अफर बुधबार (२०८१ असोज २) देखि प्रारम्भ भई आगामी असोज ४ सम्म लागु हुने कम्पनीले बताएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर, पानीको मुहान सुकेपछि रित्तियो ध्ये गाउँ
म्याग्दी । दुई दशक अघिसम्म मानवबस्तीले भरिएको मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–५ को ‘ध्ये गाउँ’ यतिबेला रित्तिएको छ । गाउँ रित्तिँदै जानुको कारण भने जलवायु परिवर्तन हो । जलवायु परिवर्तनका कारण गाउँमा पानीका मुहान सुक्दै गएपछि मानिसहरु बस्ती छाड्न बाध्य भए । पानी खोज्दै हिँडेका उनीका लागि कालान्तरमा आफ्नै थातथलो बिरानो भयो । उनीहरुले गाउँ छाडेपछि बस्ती मात्रै रित्तिएन स्थानीय परम्परा, संस्कृति र इतिहास पनि मेटिँदै गयो । मानिस बस्न छाडेपछि पुराना घरहरु भत्किदै गएका छन् । बस्ती खण्डहर र उराठलाग्दो देखिन्छ । पानी खोज्दै बसाइ सर्नेह्ररु बढेपछि ध्येको सयौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष पासाङ गुरुङले पानीको समस्याका कारण आन्तरिक बसाइसराइ भएपछि ध्ये गाउँमा बस्ने कोही पनि नभएको जानकारी दिए । ‘सिँचाइ र खानेपानीको मुहान सुकेपछि बस्न सक्ने स्थिति रहेन’, उनले भने, ‘जमिन सबै बाँझो हुँदै गयो । मानिस र पशुले पानी खान नपाएपछि थातथलो छाडेर बसाइ सर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो ।’ उनले आफूले बाल्यकालदेखि नै ध्येमै बिताए पनि अहिले पानीकै कारण छाड्न बाध्य भएको सुनाए । खेती किसानी र पशुपालन ध्येवासीको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार हो । हिउँदमा हिउँ कम पर्न थालेपछि मुहान सुकेको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘पानीको मुख्य स्रोत नै हिउँ थियो, जलवायु परिवर्तनका कारण भने जति हिउँ पर्न छाड्यो’, उनले भने, ‘भएका प्राकृतिक मुहान सुक्दै गए भने हिउँ कम परेकाले पानीको अभाव चर्कियो ।’ उनका अनुसार अहिले स्थानीयहरू बर्खामा भेडा च्याङ्ग्रा चराउनका लागि मात्र गोठ लिएर ध्ये जाने गर्छन् । पानी पर्न छाडेपछि खेतीयोग्य जमिन खेती हुन छाडेको छ । ध्ये साविक सुर्खाङ गाविसको वडा नम्बर ९ पर्दथ्यो । अहिले ध्ये र थामजुङ एउटै वडामा पर्छन् । यहाँ गुरुङ र लोवा जातिका मानिसको बसोबास बाक्लो छ । पानीको अभाव बढ्दै गएपछि तत्कालीन गाविस र जिल्ला विकास समितिले बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सरकारी र दातृ निकायको सहयोगमा नयाँ बस्तीमा पूर्वाधार निर्माण भएको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए । नयाँ बस्तीमा उनीहरुले स्याउखेती गरिरहेका छन् । ‘तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी असर हामीलाई पारेको छ’, उनले भने । ध्ये गाउँ समुन्द्री सतहदेखि करिब चार हजार मिटर उचाइमा छ । ध्येबासी बसाइसराइ गरेको थामजुङस्थित नदी किनारको बस्ती तीन हजार सात सय मिटर उचाइमा छ । उक्त गाउँमा हाल २६ घरधुरीको बसोबास छ । बस्तीसँगै विद्यालय थामजुङमा सारिएको छ । विसं २०६४ देखि नै ध्येवासी बसाइ सरेर वेँसीमा रहेको थामजुङमा झर्ने क्रम सुरु भएको थियो । चराङ र सुर्खाङको नजिकै रहेको थामजुङमा खानेपानी, विद्युत्लगायत सुविधा छ। रासस
२५ प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने सिद्धार्थको घोषणा, असोज १८ गते साधारण सभा हुँदै
काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ २४ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको करसहित २५ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले असोज १८ गते दिउँसो साढे ३ बजे नारायणचौर नक्साल काठमाडौंमा १३औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ असारसम्मको वासलात र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्नेछ ।
दरबारमार्गमा सवारी आवागमनमा रोक, २ र ३ गते शहरको यातायात अस्तव्यस्त हुने
काठमाडौं । काठमाडौंको दरबारमार्ग क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको छ । संविधान दिवसको दिन दरबारमार्गमा हुने सांगीतिक कार्यक्रमका लागि स्टेज बनाउने काम भइरहेकाले सो क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको हो । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार केशरमहल चोकबाट नारायणहिटीको दक्षिणगेट तर्फ जाने सवारी साधनहरुलाई जमलतर्फ, जयनेपाल चोकबाट दक्षिणगेटतर्फ आउने सवारी साधनहरुलाई कृष्ण पाउरोटीतर्फ र महेन्द्र शालिक चोकबाट दक्षिणगेटतर्फ जाने सवारी साधनहरुलाई घण्टाघरतर्फ डाइभर्सन गरिएको छ । सरकारले असोज ३ गतेको संविधान दिवसको मूल समारोह सैनिकमञ्च टुँडीखेलमा आयोजना गर्ने र सोही दिन साँझ नारायणहिटी दरबार अगाडिको सडकमा सांगीतिक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सार्वभौम संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते संघीयतासहितको संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइन्छ ।
नेपाल वेयर हाउजिङ ८ करोड नोक्सानीमा, यस्तो छ आगामी योजना
काठमाडौं । नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनीले गत वर्ष ८ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको छ । आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ३ महिनापछि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको यस कम्पनीको नाफा गत वर्ष ८ करोड ३० हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष कम्पनी ४ करोड १० लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै नोक्सानी बेहोरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीले १ करोड २७ लाख रुपैयाँ रेभिन्यू संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २६ लाख रुपैयाँ मात्रै रेभिन्यू संकलन गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको अन्य आम्दानी २० लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी थियो । अघिल्लो वर्ष ३२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको यस कम्पनीले गत वर्ष १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत वर्ष कम्पनीको प्रत्यक्ष सञ्चालन खर्च ९३ लाख १६ हजार रुपैयाँ, अन्य खर्च १ करोड रुपैयाँ र वित्तीय खर्च ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ गरेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ११.६४ रुपैयाँ ऋणात्मक छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ८८.४६ रुपैयाँ छ । कम्पनीका अनुसार पुँजीगत कार्य भईरहेको सम्पतिमा विगतका तीन त्रैमासिक आर्थिक विवरण तयार गर्दा ब्याज खर्चलाई पुँजीकरण हुनुपर्नेमा नाफा नोक्सानीको हिसाबमा खर्च लेखिएकोले उक्त खर्चलाई यस त्रैमासिक ( असार) विवरणमा आवश्यक समायोजन गरिएको छ । विगत तीन त्रैमासिक विवरणमा सञ्चालनमा नआएका साइलो तथा सम्बन्धित उपकरणहरूमा ह्रास खर्च लिदाँ नाफा नोक्सानी हिसाबमा देखिएकोमा उक्त रकमलाई यस त्रैमासिक आर्थिक विवरणमा आवश्यक समायोजन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा यस कम्पनीले निर्माण गरेका सुनसरी इकाईको १५ हजार मेट्रिक टन बराबरको ३ वटै साइलो र पर्सा इकाईको २५ हजार मेट्रिक टन बराबरको ४ मध्य ३ वटा साइलोमा भण्डारण कार्यको सुरुवात भएको छ । पर्साको ७ हजार ५०० मेट्रिक टनको साइलोमा भण्डारको सुरुवात नभएको र कपिलवस्तुको १५ हजार मेट्रिक टनको ३ वटा साइलो निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यी साइलोको निर्माण पश्चात कम्पनीको आय सोहि हिसाबले वृद्धि हुने छ । कम्पनीले अनाजको बोल कबोल गर्ने सम्बन्धि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेइाा रहेको कम्पनीको भनाइ छ । जसका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीले बताएको छ । अन्नको धितोको सुरक्षणमा ऋण पर्दान गर्ने कार्यको लागि कम्पनीले विभिन्न बैंकहरूसँग सम्झौता गरेको छ । बैंकहरुले लगानी गर्न सुरुवात गरे पश्चात यस कम्पनीलाई धितो सुरक्षणको लागि छुट्टै आम्दानी हुने छ ।
आजसम्म सेयरधनी बने नेपाल ल्यूव आयलको २५ प्रतिशत लाभांश पाइने
काठमाडौं । नेपाल ल्यूव आयलको २५ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने आज असोज २ गते अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ असोज ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज ३ गते संविधान दिवसमा सार्वजनिक बिदा परेकाले आजसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कुल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्नका लागि कम्पनीले असोज १८ गते ग ३३औँ वार्षिक साधारण सभा ललितपुरमा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
यूरो र पाउण्डको भाउ घट्यो, कुवेती दिनारको कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार सोमबारको तुलनामा आज अमेरिकी डलर, यूरो र पाउण्ड स्ट्रलिङको भाउ घटेको छ । मङ्गलबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३.९३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३४.५३ रुपैयाँमा कारोबार भएकामा आजका लागि खरिददर १३३.७१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३४.३१ कायम भएको छ । साथै मङ्गलबार युरोपियन यूरो एकको खरिददर १४८.९४ र बिक्रीदर १४९.६० रुपैयाँ भएकोमा आज खरिददर १४८.८८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४९.५५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार युके पाउण्ड स्ट्रलिङको भाउ पनि घटेको छ । अघिल्लो दिन पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७६.७७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७७.५७ रुपैयाँ रहेकामा आजका लागि खरिददर १७६.६५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७७.४४ रुपैयाँ कायम छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५८.३६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५.०७ रुपैयाँ, अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९०.३४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९०.७५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८.३८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९८.८२ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३.३७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०३.८४ रुपैयाँ कायम भएको छ । जापानी येन १० को खरिददर ९.५१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.५५ रुपैयाँ, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८.८५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.९३ रुपैयाँ कायम छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.६२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५.७८ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.६८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.८४ रुपैयाँ कायम भएको छ । थाई भाट एकको खरिददर ४.०१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.०३ रुपैयाँ कायम छ । साथै युएई दिराम एकको खरिददर ३६.४० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.५७ रुपैयाँ रहेको छ । मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१.३९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.५४ रुपैयाँ, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर १०.१५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०.१९ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३.१५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३.२१ रुपैयाँ र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.९५ रुपैयाँ र बिक्रीदर २०.०४ रुपैयाँ छ । हङकङ डलर एकको खरिददर १७.१६ पैसा र बिक्रीदर १७.२४ रुपैयाँ, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३८.५७ पैसा र बिक्रीदर ४४०.५३ पैसा छ भने बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५४.७९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५६.३८ रुपैयाँ कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाइएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
सार्वजनिक यातायात सुधार्ने उपयुक्त विकल्प पोडवे
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम विकास गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझा प्रयास जरुरी रहेको एवं लगानीका बहुस्रोतको खोजी गर्न सामूहिक प्रयास गर्ने निष्कर्षका साथ नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संयुक्त आयोजना तथा लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदायको सहआयोजनामा गत भदौ २७ र २८ गते सो सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । सो सम्मेलनबाट प्राप्त भएको निष्कर्षलाई सुत्रबद्ध गरेर सरकारलाई बुझाइने आयोजकमध्येको एक परिसङ्घले जनाएको छ । सो सम्मेलनमा खासगरी वैकल्पिक सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा विकसित पोडवेबारेमा अधिकांशको चासो रहेको पाइएको थियो । सम्मेलनस्थलमा पूर्वाधार, यातायात, बैंक, बीमा, निर्माण क्षेत्रका २० वटाभन्दा बढी व्यावसायिक कक्षमध्य पोडवेको कक्षमा चासो राख्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य थियो । पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक यातायात असुरक्षित र अव्यवस्थित बनिरहेको सन्दर्भमा पोडवे एउटा विकल्प बन्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । तारमा आधारित सो प्रणाली नेपालमा सञ्चालन भए सार्वजनिक यातायातमा क्रान्ति नै हुने जानकारहरु दाबी गर्छन् । नेपालमा पोडवे प्रणाली भित्र्याउन लागीपर्नुभएका काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराई सम्मेलनमा क्रममा प्राप्त सकारात्मक सन्देशले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलगायतले पोडवेको प्रविधि, लगानीका ढाँचालगायतका विषयमा चासो राख्दै आफूहरुले सहजीकरण गर्ने बताए । काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराई सरकारी तहमा चासो बढ्दै गएको एवं चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाले अब प्रक्रिया सहज रुपमा अगाडि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । ‘पूर्वाधार सम्मेलनका क्रममा उपस्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट व्यक्त भएको चासोले हामीलाई प्रेरित गरेको छ । हामी थप आशावादी छौँ, अब वैकल्पिक यातायात प्रणालीको विकासमा थप सहजीकरण हुनेछ,’ उपाध्यक्ष भट्टराईले भने । उनका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. युवारज खतिवडाले चासोपूर्वक पोडवे प्रविधिबारे जानकारी लिएका थिए । सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी पोडवेको अध्ययन तथा निर्माणका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिए एकाध महिनाभित्रै परिणाम दिन सकिने भट्टराईको भनाइ छ । काठमाडौँको गोणर्केश्वर नगरपालिकामा पोडवे सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन भइसकेको छ । क्यानडाका प्राविधिकले यसअघि नै सो क्षेत्रमा अध्ययन गरिसकेका छन् । सडक एवं नदी कोरिडोरमा पोड वे निर्माण गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । यातायातको असुविधा रहेको काठमाडौं उपत्यका र अन्य सहरी क्षेत्रमा यो प्रविधि उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने देखिएको उपाध्यक्ष भट्टराइको भनाइ छ । कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न नगरपालिकालाई जोड्ने गरी पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटरमा पोडवे सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरेको जनाएको छ । विद्यमान चक्रपथ, कौशलटार–नैकाप, बुढानीलकण्ठ–कीर्तिपुर, तारकेश्वर–टोखा हुँदै चक्रपथ, रत्नपार्क–बानेश्वर हुँदै चक्रपथ, गोकर्णेश्वर–बौद्ध–आरुबारी–दक्षिणढोका क्षेत्रसम्म उक्त प्रविधि विस्तार गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत–हुम्ला (लिमी)सम्म २३१ किलोमिटर लामो पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । सो कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइ सकिएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशमा कूल ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिलो चरणमा काम गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि आफूहरुलाई आग्रह गर्नुभएको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष भट्टराई सङ्घीय सरकारले आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिदिए सहज हुने बताउँछन् । सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेलको अवधारणा ल्याइए पनि प्राविधिक र आर्थिक कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । पोडवे हालसम्मकै नयाँ र गुणस्तरीय प्रविधि भएको यसमा संलग्नको दाबी छ । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले पोडवे सञ्चालनका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । पोडवे तार (केवल)मा आधारित प्रविधि हो । यो केवलकारको अर्को र अत्याधुनिक स्वरुप हो । अर्को शब्दमा भन्दा यसलाई रेलको पछिल्लो र अत्याधुनिक संरचनाका रुपमा लिइन्छ । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधिका रूपमा यसलाई लिइएको छ । हाल दुबई र बेलारुसले उक्त प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालनमा छन् । अमेरिका र भारतमा पनि सञ्चालन हुने क्रममा छ । स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रूपमा खर्च हुने ठूलो विदेशी मुद्रा देशभित्रै राख्न सकिन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश छ । बजेटमा पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरबाट गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै आयोजनाको प्रस्ताव गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा नमूना परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको भए पनि सङ्घीय सरकारको अनुमति प्राप्त नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । काठमाडौँ पोडवेले पर्वतमा एउटा नमूना परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी भने गरिरहेको जनाएको छ । मेट्रोरेलको जस्तै सुविधा दिने पोडवेको गति प्रतिघण्टा १५० किलोमिटरको दूरी तय गर्न सक्छ । पोडवे सञ्चालनका लागि छुट्टै ट्रयाकको आवश्यकता पर्छ । स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि त्यसका लागि छुट्टै मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ । पोडवे स्वचालित प्रविधिमा आधारित छ । यात्रु चढाउन र ओराल्न आकाशे पुलजस्तै संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । केवलकारमा जस्तै पोडवे स्टेसनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा स्वचालित (अटोमेटिक) सुविधा प्राप्त हुनेछ । प्रत्येक दुई किलोमिटरमा स्टेसन निर्माण गरिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका सडकको किनारा वा सडकको माथिबाट हिँड्ने भएकाले निर्माण गर्न सहज हुनेछ । सङ्घीय सरकारले आवश्यक नीति तयार गरी अनुमति दिएको खण्डमा बढीमा तीन वर्षभित्रै काठमाडौँ उपत्यकामा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक यातायातका जानकार आशीष गजुरेल नेपालको यातायात क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र जोखिमरहित बनाउने हो भने पोडवे नै उत्तम विकल्प भएको बताउनुहुन्छ । सरकारले नै यसका लागि पहलकदमी लिएर निजी क्षेत्रलाई निर्माणका लागि अनुमति दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । बेलारुसबाट सरु भएको सो प्रविधिमा विश्वव्यापी रुपमा चासो र माग बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय यो प्रविधि मौरिसस, मलेसियामा पनि सञ्चालनको तयारी छ । एउटा पोड (डिब्बा) मा एकपटकमा ४२ यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन् । एक घण्टाको समयमा ५० हजार यात्रुले आवतजावत गर्न सक्छन् । हालको मूल्यअनुसार प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँमा यात्रा गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यो प्रविधि यात्रुका साथै सामान ओसारपसालमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले २०८० मङ्सिर ७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नीति कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिसकेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी विकास कोषले २०८० साल मङ्सिर २५ गते काठमाडौं पोडवेसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषले काठमाडौँ पोडवेलाई डिपीआर पेस गर्न आग्रह गरिसकेको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८० साल जेठ १२ गते नै काठमाडौँ उपत्यकाको नदी करिडोरमा ट्राफिक जाम कम गर्न माइक्रो रेल, पोडवे सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका १३ वटा नगरपालिकाले पोडवेको आवश्यकता र महत्वका बारेमा छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेको छ । काठमाडौं पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराई बढी जनघनत्व भएको काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा सहज, छिटो एवं भरपर्दोे यातायातको विकल्पमा पोडवे नै रहेको बताउँछन् । खासगरी सडक र नदी करिडोर सङ्घीय सरकार मातहत हुने भएकाले अनुमति लिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । विश्वमा करिब चार दशकको अध्ययनपछि सन् २०२० मा मात्र यस प्रविधिले विश्वव्यापी मान्यता पाएको थियो । जानकारहरुका अनुसार १ सय किलोमिटर पोडवे निर्माणमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले सहजीकरण गरिदिए आफूहरुले नमूना परियोजना निर्माण गरेर देखाउने उपाध्यक्ष भट्टराईले विश्वास व्यक्त गरे । सार्वजनिक यातायातमा सुधार, रोजगारीको अभिवृद्धि र वैदेशिक लगानी भ्यिाउन सकिने भएकाले पनि आफूहरु यस प्रविधिमा आकर्षित भएको र अनुमति पाएको १० वर्षमा १ हजार किलोमिटर पोडवे निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
