कन्याजाली परीक्षण मात्रै बलात्कारको निर्णायक प्रमाण होइन : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी घटनामा महिलाको कन्याजालीको अवस्थालाई मात्रै बलात्कार वा सहमतिको यौनसम्पर्कको निर्णायक प्रमाण मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गर्दै नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । २०८३ असार १८ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा यौन अपराधका मुद्दामा पीडितको ‘कौमार्य परीक्षण’ गर्ने परम्परागत र अवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई खारेज गर्दै कन्याजाली परीक्षणलाई फरेन्सिक प्रमाणको एउटा सीमित आशंकाका रूपमा मात्र ग्रहण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको हो । बलात्कार पीडित १२ वर्षीया बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कन्याजालीमा देखिएको घाउ लुकाएर ‘सामान्य’ प्रतिवेदन दिने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन दुई चिकित्सकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले यो दूरगामी फैसला सुनाएको हो । सार्वजनिक पूर्णपाठअनुसार अदालतले तत्कालीन मेडिकल अधिकृतद्वय डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहलाई पदको दुरुपयोग गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको अभियोगमा जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा कन्याजाली च्यातिएको वा त्यसमा पुरानो घाउ देखिँदैमा त्यसको निश्चित कारण, समय वा संलग्न व्यक्तिको पहिचान स्वतः स्थापित हुन नसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कन्याजाली अक्षत रहँदैमा बलात्कार नभएको वा च्यातिएको देखिँदैमा सहमतिमै यौनसम्पर्क भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । अदालतले यस्तो चिकित्सकीय निष्कर्षलाई पीडितको बयान, घटनाको प्रकृति, स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको समयावधि, शरीरमा देखिएका अन्य चोटपटक तथा घटनासँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूसँग जोडेर समग्रतामा मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा चिकित्सा विज्ञान र न्यायिक प्रक्रियामा लामो समयदेखि चल्दै आएको ‘कौमार्य परीक्षण’ को अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । फरेन्सिक परीक्षणको उद्देश्य कुनै महिला वा बालिका ‘कुमारी’ हो वा होइन भनी जाँच्नु नभई घटनासँग सम्बन्धित शारीरिक चोट, जैविक संकेत र चिकित्सकीय तथ्यको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नु मात्र भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । कन्याजालीको अवस्थालाई नै जबरजस्ती करणीको एक मात्र मानक बनाउँदा पीडितको व्यक्तिगत मर्यादा, गोपनीयता र चरित्रमाथि अनुचित आघात पुग्ने अदालतले औँल्याएको छ । यद्यपि, कन्याजाली बलात्कारको निर्णायक प्रमाण होइन भन्दैमा परीक्षणका क्रममा देखिएका वस्तुगत तथ्यलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्ने छुट चिकित्सकलाई नहुने फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ । चिकित्सकलाई आफ्नो विशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा चिकित्सकीय राय दिने स्वतन्त्रता भएपनि परीक्षणमा देखिएको वास्तविक तथ्यलाई नै लुकाउने, गलत विवरण लेख्ने वा प्रतिवेदनलाई विकृत बनाउने अधिकार नहुने सर्वोच्चको ठहर छ । बालिकाको परीक्षण गर्दा कन्याजालीमा स्पष्ट रूपमा घाउ देखिएको अवस्थामा पनि त्यसलाई अनदेखा गरी ‘सामान्य’ भनी प्रतिवेदन दिनु पेशागत मतभिन्नता नभई अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने बदनियतपूर्ण कार्य भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ । यो फैसला २०७५ भदौ ८ गते धनुषामा भएको १२ वर्षीया बालिका बलात्कारको घटनासँग सम्बन्धित छ । घटनाको भोलिपल्ट जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा डा. गोइत र डा. सिंहले स्वास्थ्य परीक्षण गरी बलात्कारका महत्वपूर्ण प्रमाण लुकाएर ११ दिनपछि मात्र प्रहरीलाई सामान्य अवस्थाको प्रतिवेदन दिएका थिए । पछि सिराहा जिल्ला अस्पतालमा गरिएको पुनः परीक्षण र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिन समितिले बालिकाको कन्याजालीको दुई स्थानमा पुरानो च्यातिएको घाउ रहेको तथा चिकित्सकहरूले न्युनतम आचरणविपरीत विवरण लुकाएको पुष्टि गरेको थियो । सोही आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि विशेष अदालतले २०७६ पुस १ गते दुवै चिकित्सकलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेकोमा सर्वोच्चले कसुर सदर गर्दै सजायको मात्रा भने घटाएको थियो । दुवै चिकित्सक नियमित सेवाका मेडिकल अधिकृत रहेको, विशेषज्ञ नरहेको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट व्यावसायिक कारबाही भोगिसकेको र अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखिएको आधारमा सजाय घटाइएको फैसलामा जनाइएको छ । आर्थिक लाभ वा घुस लिएको प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि सार्वजनिक पदमा बसेर बदनियतपूर्वक गलत प्रतिवेदन तयार गर्नु भ्रष्टाचारको दायरामा आउने सर्वोच्चको व्याख्या छ । यौन हिंसाका घटनामा स्वास्थ्य परीक्षणलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मर्यादित बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले यौनजन्य अपराधका पीडितको परीक्षण गर्दा उनीहरूको गरिमा र गोपनीयताको पूर्ण सम्मान गर्दै सूचित सहमतिका आधारमा आवश्यक परीक्षण मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, चिकित्सा कानूनी परीक्षण, नमूना संरक्षण, अभिलेखीकरण र प्रतिवेदन लेखनका लागि तत्काल स्पष्ट मानक कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको छ । चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा फरेन्सिक मेडिसिनलाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारी अस्पतालहरूमा आवश्यक पूर्वाधार, बजेट तथा विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ । सार्वजनिक भएको यो फैसलाको पूर्णपाठले महिलाको शारीरिक मर्यादा र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै फरेन्सिक परीक्षणलाई ‘कौमार्यको परीक्षा’ बनाउने गलत अभ्यासको अन्त्य गरिदिएको छ । यसले न्यायिक प्रक्रियामा संवेदनशील प्रमाण मानिने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा चिकित्सकको जवाफदेहिता, वैज्ञानिक निष्पक्षता र कानूनी उत्तरदायित्वलाई अनिवार्य बनाएको छ ।
व्यवसायी त्रसित छन्, वातावरण सुधार्न सरकारसँग महासंघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वस्तुगत संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको सम्मानमा स्वागत तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । महासंघको वस्तुगत परिषद्को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूलाई बधाई ज्ञापन स्वागत गरिएको हो । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान, नीतिगत सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि वस्तुगत संघहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले आ–आफ्नो क्षेत्रका समस्या र सम्भावनालाई महासंघमार्फत सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा उठाउन वस्तुगत संघहरूलाई आग्रह गरे । 'सबै वस्तुगत समितिका समस्याहरु महासंघका साझा समस्याहरु हुन् । महासंघ यी समसयाहरु सरकार संग राख्न र समाधानको लागि पहल गर्न सदैव तयार छ,' उनले भने । अध्यक्षा श्रेष्ठले अहिले व्यवसायीहरु त्रसित अवस्थामा रहेको, व्यवसायिक वातावरण बिग्रिरहेको, बजारमा माग नभएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न र उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउन सरकासंग आग्रह गरे । कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले निजी क्षेत्रको आवाजलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वस्तुगत संघहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । उनले संघहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या तथ्यसहित प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले वस्तुगत संघहरूका समस्या समाधानमा महासंघले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रका साझा मुद्दामा एकीकृत आवाज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । वस्तुगत परिषद्का सभापति एवं महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले वस्तुगत संघहरू महासंघका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भएको बताउँदै संघहरूबीचको सहकार्य र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले उद्योग व्यवसायका साझा समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि महासंघमार्फत पहल गरिने बताए । महासंघका उपाध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले उद्योग व्यवसायको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिस्पर्धी बजार आवश्यक रहेको बताए । उनले वस्तुगत संघहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या र सुधारका विषय महासंघसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखे । वस्तुगत परिषद्का उपसभापति भक्तबहादुर हमालले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै वस्तुगत संघहरूबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै निजी क्षेत्रका साझा मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारी, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङ, नेपाल कुरियर सेवा संघका अध्यक्ष अनिल राजभण्डारी, नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष दीपक कुँवर, नेपाल ईटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद, नेपाल होस्टल एशोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर बोहोरा, नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष भीमबहादुर गोले तामाङ तथा रुद्राक्ष व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोजकुमार चापागाईंले आ–आफ्नो क्षेत्रका समस्या, चुनौती तथा सम्भावनाबारे धारणा राखेका थिए । उनीहरूले औषधी उद्योग, गलैंचा तथा निर्यात, कुरियर सेवा, डेरी, घरजग्गा तथा आवास, इँटा उद्योग, होस्टल व्यवसाय, पर्यटक यातायात र रुद्राक्ष व्यवसायमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सरकार र महासंघबाट आवश्यक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई महासंघका अध्यक्ष, वस्तुगत परिषद्का सभापति तथा पदाधिकारीहरूले खादा लगाई स्वागत तथा बधाई ज्ञापन गरेका थिए ।
एक सातामै सुन तोलामा १५ हजार १०० रुपैयाँले महँगियो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा पछिल्लो एक सातामा सुनको मूल्यमा ठूलो वृद्धि भएको छ । सात दिनको अवधिमा सुन प्रतितोला १५ हजार १०० रुपैयाँ महँगिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार साउन ३० गते शनिबार प्रतितोला ३ लाख १ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य भदौ ५ गते शुक्रबार ३ लाख १६ हजार ७०० रुपैयाँ पुगेको हो । महासंघका अनुसार साउन ३१ गते आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३ हजार ६०० रुपैयाँ बढेर ३ लाख ५ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको थियो । भदौ १ गते सोमबार फेरि १ हजार ६०० रुपैयाँ बढेर सुन प्रतितोला ३ लाख ६ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भयो । भदौ २ गते मंगलबार भने सुनको मूल्य स्थिर रह्यो । भदौ ३ गते बुधबार प्रतितोला २ हजार ७०० रुपैयाँ घटेर सुन ३ लाख ४ हजार १०० रुपैयाँमा झरेको थियो । तर भदौ ४ गते बिहीबार सुनको मूल्य एकैदिन ९ हजार ३०० रुपैयाँले बढ्यो । त्यस दिन सुन प्रतितोला ३ लाख १३ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, भदौ ५ गते शुक्रबार पनि सुनको मूल्य प्रतितोला ३ हजार ३०० रुपैयाँले बढेर ३ लाख १६ हजार ७०० रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई अस्तामवासीले भने – हाम्रो गाउँमा पानी र बाटो पुर्याइदिनुस्
काठमाडौं । पोखराको कोलाहलबाट केही पर, चारैतिर मनोरम हिमशृङ्खलाले घेरिएको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–६ स्थित अस्ताम गाउँ शुक्रबार एकाएक राष्ट्रिय चासोको केन्द्र बन्यो । देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को अप्रत्याशित भ्रमणले अस्तामवासीमा एकातिर खुसी र कौतुहलता छायो भने अर्कोतिर वर्षौंदेखि थाती रहेका आधारभूत समस्याहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याउने व्यग्र उत्कण्ठा देखियो । शुक्रबार बिहानैदेखि अस्तामको उकालो बाटोमा सुरक्षाकर्मीहरूको आवागमन बाक्लिएपछि मात्र स्थानीयले आफ्नै गाउँमा प्रधानमन्त्री आउँदै गरेको सुइँको पाएका थिए । स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्ना घरआँगन र सडक छेउछाउ भेला भएर देशका कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष देख्न र आफ्ना मनका कुरा सुनाउन व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन अस्तामको प्रसिद्ध ‘अन्नपूर्ण इको भिलेज’ मा बस्ने तालिका रहेको जानकारी पाएपछि स्थानीयहरू गाउँको मुहार फेरिने आशामा उत्साहित देखिए । बाटो छेउमा भेटिएकी स्थानीय ज्ञानु अधिकारीले भनिन्, 'बिहान सुरक्षाकर्मी आएपछि मात्र थाहा भयो । पुराना दलहरूलाई वर्षौँ भोट दियौँ, तर केही भएन । अब नयाँ नेतृत्वले देश र जनताका लागि केही राम्रो गर्छन् कि भन्ने ठूलो आशा छ। उहाँलाई गाडीबाटै भए पनि एक नजर देख्न पाऊँ भनेर कुरिरहेका छौँ ।' उनले नयाँ राजनीतिक दलहरूले राम्रो काम गर्नुपर्ने बताइन् । अपराध गर्नेलाई विदेशमा जस्तै कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भनिन्, 'पुरानालाई अब फालियो, नयाँहरूले राम्रो गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा छ । तर अपराध गर्नेलाई विदेशमा जस्तै कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कानुन बन्नुपर्छ ।' अस्ताम गाउँ भौगोलिक रूपमा उच्च डाँडामा अवस्थित भएकाले यहाँको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख समस्या भनेकै खानेपानी र सिँचाइको अभाव हो । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा स्थानीय होटल व्यवसायीका अभिभावक नन्दलाल अधिकारीका अनुसार यहाँका बहुसंख्यक बासिन्दा किसान हुन् । तर पानीको चरम अभावका कारण उनीहरूको पसिना खेर गइरहेको छ । 'यो ठाउँ एकदम उच्च भागमा भएकाले मुख्य रूपमा खानेपानीकै ठूलो समस्या छ । हामीले पोखराको नजिकै भएर पनि सिँचाइ अभावमा तरकारी खेती विस्तार गर्न सकेका छैनौँ । यदि सरकारले यहाँ व्यवस्थित खानेपानी र सिँचाइ योजना ल्याइदिने हो भने कृषकहरूले उत्पादन गरेको ताजा तरकारी यहीँका होटल र नजिकैको पोखरा बजारमा सहजै बेचेर आत्मनिर्भर बन्न सक्छन्,' अधिकारीले स्पष्ट पारिन् । खानेपानी नभएको ठाउँमा पानीबिना तरकारी खेती सम्भव नरहेको उनले बताइन् । पोखराको नजिकै रहेकाले पानीको व्यवस्थापन भए कृषक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, 'खानेपानी नै पुग्दैन भने पानीबिना तरकारी खेती सम्भव नै छैन । पोखराको नजिकै भएकाले यहाँ पानीको व्यवस्थापन भए कृषकहरू आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्नेछन् ।' पोखराबाट छोटो दूरीमै रहेको भए पनि अस्ताम पुग्ने मुख्य सडक अत्यन्तै कच्ची र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्थानीय रामप्रसाद अधिकारी र शोभाखर अधिकारीले सडक र पिउने पानीको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समाधान गरिदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे । स्थानीय रामप्रसाद अधिकारीले भने, 'हाम्रो मुख्य अपेक्षा भनेको बाटो नै हो । बर्खामा त पानीको जोहो हुन्छ, तर हिउँदमा काकाकुल हुनुपर्छ । अप्ठ्यारो बाटोले गर्दा बिरामी पर्दा अस्पताल पुर्याउन समेत गाह्रो छ ।' अर्का स्थानीय शोभाखर अधिकारीले भने, 'अहिलेसम्म यहाँ कुनै प्रधानमन्त्री आउनुभएको थिएन । अहिले बालेनज्यू आउनुभएको छ । उहाँले हाम्रो यो अप्ठ्यारो बाटो कालोपत्रे गरिदिनुभयो र पानीको धारा जोडिदिनुभयो भने हामी गाउँलेको ठूलो कल्याण हुनेथियो । प्रधानमन्त्री हाम्रो गाउँमा आएर नजर राखिदिनुभएकोमा हामी ज्यादै खुसी छौँ । उहाँले हाम्रो बाटो र पानीको समस्या बुझेर काम गरिदिनुभयो भने हामी सधैँ आभारी रहनेछौँ ।' अस्ताम केवल समस्याको गाउँ मात्र होइन, यो प्रकृतिको अनुपम वरदान पाएको स्वर्गजस्तै पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँबाट माछापुच्छ्रे हिमाल ऐनामा जस्तै छर्लङ्ग र नजिकै देखिन्छ । यसका साथै अन्नपूर्ण रेन्ज, मनास्लु रेन्ज र धौलागिरि हिमशृङ्खलालाई एकै स्थानबाट ३६० डिग्रीमा अवलोकन गर्न सकिन्छ । प्राध्यापक नन्दलाल अधिकारीका अनुसार पोखरामा चर्को गर्मी हुँदा पनि अस्ताममा वर्षैभरि शीतल हावापानी रहने भएकाले यो विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकका लागि योग, ध्यान र प्रकृतिको आनन्द लिने उत्कृष्ट केन्द्र बनेको छ । यहाँ रहेका प्राकृतिक ओडार र गुफाहरूको संरक्षण गर्दै उच्च पर्वतीय खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण गर्न सके यसले समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउने स्थानीयको दृढ विश्वास छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विकास निर्माणका माग मात्र उठेनन्, गाउँले महिलाहरूले देशको शान्ति–सुरक्षा र न्याय प्रणालीप्रति समेत गम्भीर चासो व्यक्त गरे । स्थानीय ज्ञानु अधिकारीले देशमा बढ्दो अपराध, बालिका तथा महिला हिंसाप्रति आक्रोश पोख्दै कडा कानुन कार्यान्वयनको माग गरिन् । 'देशमा साना नानीहरूको बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई जेलमा मात्र थुनेर पुग्दैन, विदेशमा जस्तै कठोरभन्दा कठोर सजाय दिने कानुन बनोस् । बालेनज्यूबाट हामीले सुशासन र कानुनी कडाइको ठूलो आशा राखेका छौँ,' उनले भनिन् । पोखराको काखमा रहेको अस्ताम गाउँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको बसाइबाट नयाँ आशाको किरण देखेको छ। प्राकृतिक रूपमा धनी तर पूर्वाधारमा पछाडि परेको अस्तामवासीको यो आवाज ‘पानी, बाटो र न्याय’ सिंहदरबारको नीति तथा कार्यक्रममा कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यो भने आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीको कदमले नै प्रस्ट पार्नेछ ।
जनकपुरधाममा गुठीको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सुरु, सात पोखरीको डिलमा डोजर
काठमाडौं । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका गुठी संस्थानका अतिक्रमित जग्गा तथा पोखरीहरू खाली गराउने अभियान सुरु भएको छ। गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने कार्यान्वयन समितिले शनिबारदेखि डोजर प्रयोग गरी अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउन थालेको हो । पहिलो चरणमा पोखरीका डिलहरूलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने योजनाअनुरूप जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–६ स्थित गिरनारी पोखरीबाट कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । गुठी जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने कार्यान्वयन समितिका सदस्यसचिव जनक पोखरेलका अनुसार सोमबार जनकपुरका सातवटा पोखरीको अतिक्रमण हटाइनेछ । जसमा गोरधोई, विषहरा, रत्नसागर र दीर्घिका सरलगायतका पोखरीहरू समावेश छन् । सदस्यसचिव पोखरेलले गत साउन १ गते नै अतिक्रमित संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, 'हामीले सूचनामार्फत स्वतःस्फूर्त रूपमा संरचना हटाउन आग्रह गरेका थियौँ । केही व्यक्तिले आफैँ हटाउनुभयो भने बाँकी रहेका ६५ वटा कच्ची तथा पक्की संरचनाहरू आज हटाइनेछन् ।' यो अभियान वि.सं. २०६२ मा भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालन गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका ४९ वटा पोखरीमध्ये पहिलो चरणमा मुख्य पोखरीहरूलाई अतिक्रमणमुक्त गराइनेछ । समितिको कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणमा पोखरी, दोस्रो चरणमा मन्दिर परिसर र तेस्रो चरणमा अन्य प्रकृतिका अतिक्रमित जग्गा खाली गराइने वर्गीकरण गरिएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहले संघीय सरकारको निर्णय र समन्वयमा यो अभियान अगाडि बढेको बताए। उनले स्थानीय प्रशासन, मालपोत, नापी कार्यालय र उपमहानगरपालिकाको सहभागितामा समिति बनेको जानकारी दिँदै नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न अपिल गरे । नगर प्रमुख साहले भने, '२०४४ सालको नापीमा आफ्नो हकभोग प्रमाणित नभएका र गुठीको जग्गामा रहेका संरचनाहरू खाली गरी सरकारलाई सहयोग गर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु ।' अभियानअन्तर्गत जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, रत्नसागर, गिरनारी कुटीजस्ता राज्य गुठीअन्तर्गतका महत्वपूर्ण क्षेत्रको जग्गा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइने बताइएको छ । सार्वजनिक र गुठीको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो कार्यले जनकपुरको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्वरूपलाई पुनर्स्थापित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
समस्याग्रस्त शिवशिखर सहकारीको मार्ट र कार्यालयका सामान बिक्रीमा
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी शिवशिखर बहुउद्देश्यीय संस्थाका जिन्सी सामान बिक्री गरिने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषणा भएको शिवशिखरका शाखा, कार्यालय तथा मार्टमा रहेका जिन्सी सामान लिलाम बिक्री गर्ने भएको हो । समितिका अनुसार शिवशिखरले सञ्चालन गरेको गार्डेन मार्टको बुटवल, रुपन्देही शाखामा रहेका व्यापारिक तथा कार्यालय प्रयोजनका जिन्सी सामग्री लिलाम बिक्री गरिनेछ । त्यस्तै, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय संस्था लिमिटेडको लम्की, कैलाली शाखा र सिलगढी, डोटी शाखामा रहेका कार्यालय प्रयोजनका जिन्सी सामग्री लिलाम बिक्री गरिने समितिले जनाएको छ । नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य समितिबाट भइरहेको छ । सोही अनुसार समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी फरफारक गरिने कार्यालयले जनाएको छ । उक्त जिन्सी सामान खरिद गर्न इच्छुकले १५ दिनभित्र निवेदन दिन भनिएको छ ।
काठमाडौंमा नेपालकै पहिलो ‘फेल्ट’ कला प्रदर्शनी ‘सुसम्झना’ शुरु
काठमाडौं । काठमाडौंको सोसियस ग्यालरीमा ऊनबाट निर्मित सामग्री (फेल्ट) मा आधारित कला प्रदर्शनी ‘सुसम्झना’ शुरु भएको छ । फेल्ट एण्ड स्पेस कम्पनी र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को ‘क्राफ्ट एन्ड डिजाइन’ विभागका विद्यार्थीको सहकार्यमा सञ्चालित साढे दुई महिना लामो ‘फेल्ट फेलोसिप प्रोग्राम’को समापनसँगै यो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो । सोसियस ग्यालरीका प्रतिनिधि सफल श्रेष्ठकाअनुसार वर्तमान समयको उपभोक्तावादी संस्कृतिभन्दा भिन्न शैलीमा ‘रिजेनेरेटिभ’ अर्थात् पुनरुत्थानशील अभ्यासलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको परिकल्पना गरिएको थियो । फेल्ट कम्पनीसँगको सहकार्यपछि विद्यार्थीले सिकेका सीप र अनुभवलाई कलाका माध्यमबाट यस प्रदर्शनीमा प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । प्रदर्शनीका बारेमा जानकारी दिँदै फेल्ट एण्ड स्पेसकी कृतिषा प्रजापतीले यो नेपालकै पहिलो ‘फेल्ट’मा मात्र आधारित कला प्रदर्शनी भएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रा कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने उद्देश्यले पूर्ण रूपमा ऊनबाट बनेको यो कला प्रदर्शनी शुरु गरिएको हो । ३० दिनसम्म चल्ने यस कार्यक्रममा प्रदर्शनीका साथै नयाँ उत्पादनहरूको पनि सार्वजनिक (प्रोडक्ट लन्च)गरिएको छ । यी उत्पादनहरूले नेपालको पहिचान र कथालाई विश्वमाझ चिनाउने विश्वास लिएका छौँ ।’ प्रदर्शनीको अवलोकन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विद्यार्थीले अध्ययनकै क्रममा व्यावसायिक गुणस्तरका कला सामग्री निर्माण गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताइन्। उनले महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको ‘एक वडा, एक नमूना उद्यमशीलता’ कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर ३ र ४ मा फेल्ट सम्बन्धी तालिम भइरहेको जानकारी दिँदै ती प्रशिक्षार्थीहरूलाई यस्ता कलाकारहरूसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘आधारभूत तालिमबाट बनेका सामग्री र कलात्मक चेत भएका कलाकारले बनाएका सामग्रीमा धेरै भिन्नता हुन्छ । सिर्जनात्मक क्षेत्रमा नयाँ कुरा अन्वेषण गर्ने यस्ता स्थानले विद्यार्थीलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्छ । केयू स्कुल अफ आर्टले विद्यार्थीलाई यसरी व्यावसायिक उत्पादनसँग जोड्नु प्रशंसनीय छ ।’ प्रदर्शनीमा राखिएका कलाकृतिहरूले फेल्टको परम्परागत उपयोगलाई आधुनिक कलासँग जोड्दै सृजनशीलताको नयाँ आयाम प्रस्तुत गरेका छन् । यो प्रदर्शनी आगामी एक महिनासम्म सर्वसाधारणका लागि खुला रहने आयोजकले जनाएको छ ।
गुनासो तत्काल समाधान गर्नू, नतिजा नागरिकले महसुस गर्नुपर्छ: मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । कोशी प्रदेशको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउँदै विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रदेशस्तरीय छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । कोशी प्रदेश भ्रमणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले जनप्रतिनिधि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रादेशिक र वितरण कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीसँग छलफल गर्दै विद्युत् आपूर्तिमा देखिएका समस्या, स्थानीयवासीका गुनासा, कर्मचारीका समस्या र विद्युत् खपत वृद्धि गर्न सकिने सम्भावनाबारे जानकारी लिएका छन् । उनले समस्या पहिचानसँगै समाधानका व्यावहारिक उपाय खोज्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेका हुन् । कोशी प्रदेशको विद्युत् वितरण प्रणालीको वर्तमान अवस्था, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशाबारे आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकले नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा पाउने वातावरण बनाउन प्राधिकरणका कर्मचारीले विगतको भन्दा अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिए लगत्तै समाधान गर्ने तथा प्राप्त गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिए । समयमै सूचना प्रवाह गर्ने र गुनासो आएपछि ढिलाइ नगरी समाधान गर्ने कार्यशैलीले जनविश्वास बढाउनुका साथै प्राधिकरणको सेवा प्रवाहप्रति नागरिकको धारणा सकारात्मक बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले वितरण केन्द्रहरूले स्थानीय आवश्यकता र समस्याका आधारमा अघि सारेका रचनात्मक योजना तथा प्रस्तावलाई प्रादेशिक कार्यालयमार्फत प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । योजना, बजेट र पूर्वाधार निर्माणका उपलब्धिभन्दा नागरिकले पाएको सेवाको गुणस्तरलाई कामको वास्तविक मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘हामीले जतिसुकै काम गरे पनि अन्ततः जनताले नियमित र भरपर्दो विद्युत् प्राप्त भयो कि भएन भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ,’ उनले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनका लागि सुरुदेखि नै स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै प्रगति खोज्नुभन्दा अहिलेबाटै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन विस्तारसँगै आन्तरिक खपत बढाउने रणनीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिका दृष्टिले महत्वपूर्ण कोशी प्रदेशमा विद्युत् खपत बढाउने पर्याप्त सम्भावना रहेकाले उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा विद्युत् उपयोग विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कोशी प्रदेशमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहसँग सहकार्य बढाउन सुझाव दिए । कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै क्षमता र दक्षताअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीका सम्बन्धमा देखिएको अन्योल समाधान गर्न आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले कर्मचारीको योगदान र कार्यसम्पादनअनुसार अवसरको वातावरण निर्माण गरिने बताए । प्राधिकरणमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रादेशिक कार्यालयले प्राप्त अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए । अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बढेकाले त्यसको परिणाम नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले वितरण प्रणालीमा लक्षित सुधार गर्न सके दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य परिणाम हासिल गर्न सकिने बताइन् । चुहावट नियन्त्रणमा कोशी प्रदेशले गरेको सुधारलाई सेवा प्रवाहमा पनि रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताइन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नागरिकको अपेक्षा उच्च भएकाले प्राधिकरणले आफ्नो कार्यसम्पादनको स्तर अझ माथि उठाउनुपर्ने बताए । प्राधिकरणले ठूलो मेहनत गरे पनि नागरिकले सेवा प्रवाहलाई विद्युत् कटौतीको स्थिति र आपूर्तिको नियमितताबाट मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेट र अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको अवस्थामा प्रादेशिक कार्यालयहरू थप जिम्मेवार र परिणाममुखी हुनुपर्ने उनले बताए । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकालले वितरण पूर्वाधार विस्तारसँगै नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । औद्योगिक तथा घरायसी क्षेत्रमा उच्च विद्युत् खपत गर्ने प्रदेश भए पनि कोशीमा विद्युत् खपत अझै बढाउन सकिने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे । पोल गाड्ने, ट्रान्सफर्मर राख्ने तथा अन्य वितरण पूर्वाधार विस्तारमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले यस्ता समस्याबीच पनि नागरिकलाई भरपर्दो र दिगो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोशी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख कमल आचार्यले प्रदेशका १४ जिल्लाका २४ वितरण शाखामार्फत ११ लाख ३७ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए । काबेली करिडोर, कोशी करिडोर तथा दुहबी-पाण्डाजुङ्गी-अनारमनी करिडोरलगायत प्रमुख प्रसारण करिडोरबाट विद्युत् प्रणाली सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । आचार्यका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशमा २ हजार ४८.४१ गिगावाट घण्टा विद्युत् बिक्रीबाट १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । प्रदेशमा विद्युत् चुहावट ११.२१ प्रतिशतमा झरेको पनि उनले जानकारी दिए । कोशी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत तीनवटा महत्वपूर्ण सबस्टेसन निर्माणाधीन रहेको र मोरङको लेटाङमा पोलमाउन्टेन प्रविधिको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै आचार्यले यी पूर्वाधारले वितरण प्रणालीको क्षमता र विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
