प्राधिकरणमा २ उपकार्यकारीको दरबन्दी थप, ‘बाहिरबाट ईडी ल्याउँदैनौं’
काठमाडाैं । नेपाल बीमा प्राधिकरणकमा अब उपकार्यकारी निर्देशकसमेतको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । प्राधिकरणमा २ जना उपकार्यकारी निर्देशकको दरबन्दी राख्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)ले प्राधिकरणको प्राधिकरणको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम सर्भे) गरेको थियो । उक्त सर्भेअनुसार प्राधिकरणमा २ जना उपकार्यकारीको दरबन्दी आवश्यक रहेको उल्लेख थियो । यसका साथै निर्देशक, उपनिर्देशकको पनि केही दरबन्दी थप गर्नुपर्ने उक्त सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख थियो । सो सर्भे रिपोर्ट प्राधिकरणको सञ्चालक समितले आवश्यक परिमार्जन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले विकासन्यूजलाई जानकारी गराए । उनका अनुसार २ जना उपकार्यकारीसहित २ जना निर्देशकको पनि दरबन्दी थपिएको छ । हाल प्राधिकरणमा ४ जना निर्देशकको दरबन्दी रहेको छ । अब, प्राधिकरणमा ६ जना निर्देशक रहने छन् । यसैगरी, तथ्यांक शाखाका लागि एक जना उपनिर्देशक र कानुन शाखाका लागि एक जना गरी कुल २ जना उपनिर्देशकको पनि दरबन्दी थप गरिएको छ । उक्त दरबन्दीको व्यवस्थाका लागि कर्मचारी विनियमावली आवश्यक संसोधन गरेको प्राधिकरणको स्रोतले जनाएको छ । यस्तै, अध्यक्ष सिलवालले कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बाहिरबाट ल्याउने भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको बताएका छन् । केही दिनदेखि प्राधिकरणमा बाहिरबाट ईडी ल्याउने विषयले चर्चा पाएको थियो । अध्यक्ष सिलवालले उक्त विषय केवल हल्ला मात्र भएको स्पष्ट पारे । उनले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै अहिले रहेका ३ जना निर्देशकबाट नै कार्यकारी निर्दशक छनौट हुने बताए । ‘केही दिनदेखि प्राधिकरणमा ईडी बाहिरबाट ल्याउने हल्ला चलेको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यो काम नभएका मानिसले गर्ने फुर्सदको गफ मात्र हो । अहिले प्राधिकरणमा भएका ३ जना निर्देशकबाट नै ईडी बन्ने हो ।’ प्राधिकरणमा हाल कमल रेग्मी, पुजन ढुङ्गेल र सुशीलदेव सुवेदी गरी ३ जना निर्देशक रहेका छन् । उनीहरू तीनै जना कार्यकारीको दौडमा रहेका छन् । कार्यकारी बन्नका लागि उनीहरु तिनै जनाले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन् । विगत ४ महिनादेखि प्राधिकरण कार्यकारीविहीन छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल गत जेठमा अवकाश लिएका थिए । प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले अब केही दिनमा नै कार्यकारी निर्देशकको लागि दर्खास्त आह्वान गर्ने पनि बताए । ईडीको दर्खास्त आह्वान गर्न किन ४ महिना लाग्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो हामीले होइन, लोकसेवाको व्यवस्थाले गर्दा ढिला भएको हो । एकै वर्ष एकभन्दा धेरै पटक दर्खास्त आह्वान गर्न नमिल्ने रहेछ । त्यस कारण ढिला भएको हो ।’
चिनियाँ नागरिकसँग विवाह गराएको अभियोगमा आठ जना पक्राउ
इनरुवा । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चिनियाँ नागरिकसँग विवाह गराएको अभियोगमा आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उक्त कार्यालयका अनुसार धनकुटाको छथर जोरपाटी–२ की १६ वर्षीया एक किशोरी, ३३ वर्षीय चिनियाँ नागरिक लि टेङ, उदयपुर बेलका नगरपालिका–९ का ४३ वर्षीय दीपक दर्जी, ४२ वर्षीय बद्रीविक्रम राई, स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिका–१२ का २० वर्षीय शीतल गुरुङ, काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–३ की २० वर्षीया रोशनीमाया तामाङ, चिनियाँ नागरिक ३५ वर्षीय डोङ शिहाओ र वु हेजीलाई पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तहरूलाई बिहीबार सार्वजनिक गर्दै प्रहरी नायब उपरीक्षक रामचन्द्र तिमिल्सिनाले उनीहरू मानव तस्करीमा संलग्न रहेको आशङ्कामा अनुसन्धान थालिएको बताए ।
विज्ञहरू भन्छन्- उदीयमान अर्थतन्त्रका लागि ब्रिक्स महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो
काठमाडौं । रुसको कजानमा सुरु भएको १६ औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । गत मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म चलेको सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । ब्रिक्स संयन्त्र उदीयमान अर्थतन्त्रहरू एकजुट रहन र विश्वव्यापी व्यापारमा सजिलो पहुँच प्राप्त गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको केही जाम्बियाका विज्ञहरूले बताए । अन्वेषक र जाम्बियाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संघका वरिष्ठ सदस्य मवाका चिकोयेले ब्रिक्स साझा चासो भएका देशहरूका लागि विशेष गरी बढ्दो व्यापार संरक्षणवादको बीचमा मूल्यवान रहेको बताए । उनले ग्लोबल साउथको बढ्दो प्रभावले विश्वव्यापीकरणको एजेण्डामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र विश्व बजारमा प्रमुख खेलाडीको रूपमा आफ्नो क्षमतालाई हाइलाइट गर्ने बताए । चिकोयेका अनुसार ब्रिक्सले निष्पक्षतालाई बढावा दिन्छ । सबै राष्ट्रहरूले आकार वा आर्थिक स्थितिलाई ध्यान नदिई विश्वव्यापीकरणमा अर्थपूर्ण रूपमा योगदान गर्न सक्छन् भन्ने धारणालाई बढावा दिन्छ ।
जनशक्ति र पूर्वाधारबिनै नि:शुल्क जलन सेवाको घोषणा, स्वास्थ्यमन्त्री किन रमाइरहेका छन् स्टन्टमा ?
काठमाडौं । चिसो समय बढ्दैछ । यो बेला अघिपछिको भन्दा जलनका बिरामीको संख्या बढ्छ । यतिखेर धेरैजसो जलनका बिरामी चिसोबाट बच्न बालेको आगोले जलेर अस्पताल पुग्छन् । योभन्दा बाहेक करेन्ट लागेर वा अन्य आगलागीका घटनाबाट पनि जलनका बिरामी बढ्छन् । चिसोबाट बच्न आगो ताप्दै गर्दा कयौंकाे ज्यान गएको ज्वलन्त घटना नेपालमा धेरै छन् । अझ बढी तराई मधेसमा चिसो समयमा जलनका घटना बढी हुन्छन् । सामान्य जलनको उपचार गर्न हजारौं खर्च गर्नुपर्ने नागरिकको दर्दनाक समस्या छ । नागरिकको यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एउटा उद्घोष गर्याे, ‘अब ७ वटै प्रदेशमा जलनको निःशुल्क उपचार गरिने ।’ स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्री भइसकेपछि गरेको यो निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट समेत पारित भइसकेको छ । अब आर्थिक अभावमा कुनैपनि नागरिकले जलनको उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन । सरकारले गरेको यो निर्णयको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ तर, घोषणा गरिएका अस्पतालमा यो सेवा सुचारु गर्न भने दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारको समस्या छ । धेरै अस्पतालमा बर्न वाड र विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव भएको बेला सरकारको सहयोगबिना निःशुल्क उपचार गर्न समस्या हुने विज्ञहरू बताउँछन् । जलनका लागि सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक स्पताल, कर्णालीको कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनीको भेरी अस्पताल, गण्डकीको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेसको नारायणी अस्पताल, कोशीको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल र वीर अस्पतालमा विपन्नका लागि जलनको उपचार नि:शुल्क गरिने भएको छ । कस्तो छ अस्पतालको तयारी ? केन्द्रमा निर्णय भएसँगै प्रदेशका कतिपय अस्पतालले तयारी गर्न थालेका छन् । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा रहेको प्रादेशिक अस्पतालले जलनको उपचारका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । अस्पतालमा सशुल्क उपचार पहिलेदेखि नै भएपनि निःशुल्क सेवा दिने तयारी अस्पतालले गरिरहेको छ । यसका लागि कीर्तिपुरको वर्न अस्पतालका कर्मचारी अहिले कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल पुगेका छन् भने अस्पतालका ३ जना कर्मचारीलाई तालिमका लागि काठमाडौं पठाएको उनले बताए । ‘तत्कालका लागि सर्जरी वार्डकै ४ वटा बेड छुट्याएर भएपनि सेवा सुरु गर्ने तयारी छ,’ सूचना अधिकारी बस्नेत भन्छन्, ‘हामी तयारी गर्छौं, सहयोग सरकारले गर्नुपर्छ ।’ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २२ वर्ष अगाडिदेखि नै जलनको उपचार गर्दै आइरहेको छ । अस्पतालले यसका लागि छुट्टै युनीट बनाएको छ भने १० बेड जलनकै लागि छुट्टयाएको अस्पतालका निर्देशक प्रा डा.भरतबहादुर खत्रीले बताए । उनले भने, ‘हामी जलनको उपचार पहिलेदेखि गर्दै आएका छौं, हामीकहाँ आएका बिरामीलाई सकभर रिफर गरिँदैन । तर, कसैले आफैं राम्रो ठाउँ जान्छौं भने पठाइदिन्छौं, यहाँ सामान्य जलनदेखि गम्भीरसम्मका बिरामीको जलनको उपचार हुन्छ ।’ निर्देशक खत्रीले निःशुल्कका लागि भने आन्तरिक स्रोत-साधनले मात्र नभ्याउने भन्दै सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्ने बताए । बाँकेको भेरी अस्पतालमा अहिले जलनको उपचार छैन । कोभिड पहिले एउटा संस्थाको सहयोगमा उपचार सेवा सुरु गरेको भएपनि कोभिडपछि त्यो सेवा बन्द भएको छ । सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पतालमा जलन निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेपनि अस्पताललाई भने आधिकारिक जानकारी छैन । भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. निराजन सुवेदी अस्पतालमा त्यस्तो कुनै पत्र नआएको बताउँछन् । विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘तपाईंहरू जस्तै मिडियाबाट हामीले थाहा पाएका हौं, तर कसरी सेवा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीसँग कुरा भएको छैन ।’ तर, केन्द्रले सहयोग गर्याे भने सेवाका लागि आफूहरू तयार रहेको अस्पतालका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाहले बताए । ‘हामीसँग आवश्यक भवन छ, वर्न वार्ड भनेर पनि छुट्टै राखेका छौं तर सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीले निर्णय गर्नुभयाे, अर्थमन्त्रालयले स्वीकृती दियो, मन्त्रिपरिषदबाट पनि पास भयो भन्ने थाहा छ तर हामीलाई आधिकारिक जानकारी आएको छैन, आइहाल्यो भने सेवा सुरु गर्न तयार नै छौं ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा पनि अहिले छुट्टै वर्न वार्ड छैन । पहाडी ७ जिल्लासहित ९ वटा जिल्लाका नागरिकले सेवा लिने यो अस्पतालमा पनि जलनसम्बन्धी उपचार गर्ने तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि छैन । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो निर्णयमा अस्पताल पनि सकारात्मक छ । अस्पतालका अध्यक्ष नरबहादुर शाह सरकारले परिपत्रसँगै आवश्यक सहयोग गरे सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । सरकारको राम्रो निर्णयलाई स्वागत गर्न तयार रहेका उनी माथिबाट निर्देशन आएपछि व्यवस्थापनको लागि तयारी बढाउने बताउँछन् । अन्य अस्पतालहरूले पनि सरकारको निर्देशन पालना गर्ने भन्दै समर्थन जनाएका छन् । आन्तरिक बजेटले धान्न गाह्रो बागमती प्रदेशमा रहेको कीर्तिपुर वर्न अस्पताल र वीर अस्पातालबाहेक अन्य प्रदेशमा जलनको उपचारका लागि भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध छैन । आवश्यक स्रोत-साधन नभइ सेवा दिन गाह्रो हुने अस्पतालका निर्देशकहरूको भनाइ छ । सुदूरपश्चिमको सेती अस्पतालका अध्यक्ष नरबहादुर शाह यो उपचार सुरु गर्न अस्पतालको अहिलेको अवस्थाले नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छिन्, ‘म अस्पताल व्यवस्थापनको अध्यक्ष हुँ, सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न व्यवस्था गर्नुपर्छ तर, सरकारले यसमा सहयोग गर्ने होइन भने हामीसँग भएको स्रोत-साधनले समस्या हुन्छ ।’ भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. निराजन सुवेदी अहिलेकै जनशक्ति र स्रोत-साधनमा छुट्टै वार्ड चलाउन गाह्रो पर्ने बताउँछन् । अहिले जनरल वार्डमै राखेर उपचार गरिरहेको बताउँदै उनले गम्भीर प्रकृतिका बिरामी आए रेफर गर्नुपर्ने समस्या रहेको बताए । पोखराका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनका निर्देशक प्राडा.भरतबहादुर खत्री सरकारले घोषणा गरेरमात्र नहुने भन्दै यसको आर्थिक पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. विकास खड्का अस्पतालमा पूर्वाधार छ या छैन,मेसिन औजार छ या छैन, जनशक्ति छ या छैन यावत कुरा हेरेर मात्र घोषणा कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् । यो वर्ष संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई आउने बजेट शून्य भएको बताउँदै उनले यस्तो अवस्थामा योजनामात्र बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अस्पतालमै भएको सेवासुविधा बढाएर ७ वटै प्रदेशले जलनको सेवा दिने जनाएको छ । सेवा कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पाससमेत भइसकेको छ । कार्यविधिमा यो सेवा सञ्चालनको लागि जनशक्ति र आवश्यक सुविधा बढाउने उल्लेख छ । अस्पतालका निर्देशकहरूले अस्पतालकै आन्तरिक सुविधाबाट सेवा दिन नसक्ने बताइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्र ७ पटै प्रदेशमा जलनको जनरल वार्ड सञ्चालन गर्ने भएकाले धेरै बजेट आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । सूचना अधिकारी मिश्र भन्छन्, ‘अहिले सामान्य जलन हुँदा पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ, हाम्रो उद्देश्य उनीहरूले आफ्नै प्रदेशमा उपचार पाउन भन्ने हो । ’ उनका अनुसार अहिले सञ्चालनमा ल्याइने अस्पतालमा २० प्रतिशतसम्मको जलन भएका बिरामीको मात्र उपचार हुनेछ । त्योभन्दा माथिको जलन भए काठमाडौं आउनुको विकल्प छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर हरेक वर्ष ५५ हजार नागरिक आगलागी वा अन्य कुनै माध्यमको जलनबाट पीडित हुन्छन् । सघन जलन उपचारका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमा कीर्तिपुर अस्पताललाई दुई करोड र अन्य अस्पताललाई एक/एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ । जटिल उपचार जलनको उपचारलाई जटिल मानिन्छ । यसको सामान्य उपचार नपाएरै कतिपयले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । नेपालका प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थामा जलनसम्बन्धी प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । उसो त नेपालमा जलनमा उपचार गर्ने बर्न प्लास्टिक सर्जनको संख्या पनि कमी छ । नेपालमा अहिले जम्मा ३०–३५ जनाको हाराहारीमा बर्न प्लास्टिक सर्जन छन् । उनीहरू अधिकांश काठमाडौं केन्द्रित छन् । नेपाल सरकारको बर्न प्लास्टिक सर्जनको दरबन्दी जम्मा ५ जनाको छ । प्रदेशका अस्पतालमा पूर्वाधार जनशक्तिको अभाव भएकाले सबैभन्दा पहिले यसकाे व्यवस्थापन गर्न विज्ञको सल्लाह छ । सरकारले उपचार निःशुल्क गरेरमात्र नभइ भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जलनसम्बन्धी सरकारले गरेको काम प्रशंसनीय छ, मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब बढ्यो, पहिलो काम मानवीय स्राेत-साधन र पूर्वाधारमा जाेड दिनुपर्छ । यदि यो गरेन भने फेरि घोषणामै सीमित रहन्छ । ’
उपप्रधानमन्त्रीसँग एमसिसीकी प्रमुख कार्यकारीको भेट, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका बारेमा छलफल
वासिङ्टन डिसी । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइटबीच भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटका अवसरमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टअन्तर्गत गत वर्षदेखि कार्यान्वयन भएको परियोजना तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका बारेमा छलफल भएको यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री पौडेल र निर्देशक लीबीच भेटवार्ता अर्थमन्त्री पौडेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक बो लीले पनि शुक्रबारजै भेटवार्ता गरेका छन् । त्यस अवसरमा उनीहरूबीच वित्तीय सहायता, परामर्श सेवा र प्राविधिक सहयोगबारे छलफल भएको थियो । उपकार्यकारी निर्देशक बोले नेपालको आर्थिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीका साथमा अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तथा यहाँस्थित दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल थिए।
एनसेल फाउन्डेसनद्वारा १९ सामाजिक परियोजनाका लागि आवेदन माग, १ करोड ९० लाख भन्दा बढी योगदान गर्दै
काठमाडौं । स्थानीय स्तरमा सामाजिक पहललाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता अनुरूप एनसेल फाउन्डेसनले सामाजिक विकासका कार्यहरू गर्नका लागि आवेदन खुला गरेको छ । एनसेलको १९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा घोषणा गरिएको ‘नाइन्टिन फर नाइन्टिन’ पहल अन्तर्गत, समुदायमा अर्थपूर्ण र दिगो प्रभाव पार्ने परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न फाउन्डेसनले योग्य संस्थाहरूलाई अनुदानको लागि आवेदन दिन आमन्त्रण छ । गतवर्ष १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सुरु गरिएको ‘एटिन फर एटिन’ कार्यक्रम अन्तर्गतका परियोजनाहरू प्रदेश स्तरमा सञ्चालनमा रहेका छन् । यस वर्षको ‘नाइन्टिन फर नाइन्टिन’ अनुदानले एनसेल फाउन्डेसन स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाउन समर्पित रहेको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्दछ । यस पहल अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, विपद् तयारी तथा प्रतिकार्य, जीविकोपार्जन सहयोग लगायतका क्षेत्रमा परियोजनाहरू लागु गरिनेछन् । ‘नाइन्टिन फर नाइन्टिन’ पहल अन्तर्गत सात प्रदेशमा कुल १९ वटा परियोजना छानिने छन् र छनौटमा परेका प्रत्येक एक परियोजनालाई रु १० लाख अनुदान प्रदान गरिनेछ । यस पहलका लागि कुल योगदान १ करोड ९० लाखको हुनेछ । एनसेल फाउन्डेसनले गैर–नाफामूलक स्थानीय संघसंस्थाहरूलाई उनीहरूले कार्य गरिरहेका क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरू तथा समस्या समाधान गर्न अनुदान अर्थात परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आमन्त्रण गरेको हो । यस पहलले दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने परियोजनाहरूलाई सहयोग गर्न ठुलो महत्त्व राख्दछ । एनसेल फाउन्डेसनले स्पष्ट उद्देश्य, समुदायको सक्रिय सहभागिता, र परियोजनाको प्रभाव विस्तार हुने सम्भावना भएका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ । गतवर्षको ‘एटिन फर एटिन’ पहलले देशभर विभिन्न सामाजिक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गरेको छ । यस वर्षका परियोजनाहरुले समुदायलाई सशक्त बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरू हासिल गर्न लागि योगदान पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ । अनुदान अर्थात परियोजना प्रस्तावका लागि आवेदन दिन इच्छुक योग्य संघसंस्थाहरूले एनसेल फाउन्डेसनको वेबसाइट https://www.ncell.com.np/en/foundation मा गई ‘एप्लाई फर ग्रान्ट’मा क्लिक गरेर आवेदन दिन सक्छन् ।
स्वास्थ्य बीमा ५ लाख पुग्ने मन्त्री पौडेलको दाबी, यस्ता छन् १०० दिनका उपलब्धि
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सय दिनभित्र आम नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर दिने गरी सक्नेसम्मको सुधार भएको र बाँकी सुधारको असर अझ देखिने बताएका छन् । सय दिनको अवधिमा भएका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले हालसम्म भएका सुधारले पनि नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचमा फरक पारिसकेको बताए । ‘संघीय अस्पतालको सेवा पहिलेभन्दा केही व्यवस्थित भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पूर्ण सुधार महसुस हुुनेछ । हामी सुधार गर्दैछौं । नागरिकलाई महसुस गराएरै छाड्छौं ।’ मन्त्री पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा क्यान्सर सेवालाई सातै प्रदेशमा पुर्याउने निर्णयदेखि मुटु रोग उपचार थप २ प्रदेशमा शुरु भैसककेको र सातै प्रदेशमा पुर्याउने निर्णय भएको सार्वजनिक गरे । नसक्नेका लागि नागरिकको जलन उपचार निःशुल्क बनाउने निर्णयदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात निःशुल्क बनाउने निर्णय भएको कुरालाई मन्त्री पौडेलले प्रगतिका रुपमा सार्वजनिक गरे । उनले देशमा दक्ष चिकित्सक अभाव पूर्ति हुने गरी स्नातकोत्तर तहमा हाल वार्षिक एक सय १३ जना अध्ययन गराइरहेका सरकारी अस्पतालमा ४ सय अध्ययन गराउन सक्ने गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट भएको निर्णयलाई ऐतिहासिक भने । लामो समयसम्म समायोजन हुन नसकेका चिकित्सकहरुको दरबन्दी समस्या समाधान हुने गरी गरिएको निर्णयलाई पनि मन्त्री पौडेलले महत्वका साथ प्रस्तुत गरे । धेरै निर्णय दीर्घकालिन असर पार्ने खालका भएको र कतिपय निर्णयको असर देखिन थालिसकेको मन्त्री पौडेलले बताए । देशमा हालसम्म स्नायु उपचार गर्ने केन्द्र नभएकामा स्थापना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्री पौडेलले बताए । ‘बीमा ५ लाख पुग्छ पुग्छ, प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ’ मन्त्री पौडेलले आम नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच पुग्ने गरी स्वास्थ्य बीमा सुधार आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको भन्दै यसलाई सुधार गरेर लैजाने दिशामा प्रगति भैरहेको दावी गरे । आफूहरुले एउटा अवधारणा बनाएकामा पूरा मन्त्रालयले दिएको भन्दै मन्त्री पौडेलले आभार व्यक्त गरे । मन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्रीसमेत यसलाई सुधार गरेर दायरा ५ लाख पुर्याउने कुरामा सकारात्मक भएको बताए । प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई लागू गर्न सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ, उनले भने, स्वास्थ्य बीमाको विषयमा दायरा बढ्छ बढ्छ । पाँच लाख पुग्छ पुग्छ । ‘औषधीको मूल्य घट्ने गरी समायोजन हुन्छ’ मन्त्री पौडेलले नतिजा आइ नसके पनि आम नागरिकले धेरै प्रयोग गर्ने औषधीको मूल्य समायोजनका लागि प्रक्रिया थालिएको बताए । ’औषधीको मूल्य समायोजन हुन्छ हुन्छ । मूल्य समायोजन हुन्छ भनेको कुनैमा पनि बढ्दैन, उनले भने, सबैमा मूल्य घट्छ । ‘मन्त्री हुनु अघि नागरिक थिएँ, आफूले भोगेको पीडा सम्झेर सुधारमा लागिरहेछु’ मन्त्री पौडेलले आफू विगतमा पनि सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्ने गरेको भन्दै परिवारको उपचारका क्रममा देखेका समस्या सम्झेर सुधार अघि बढाइरहेको बताए । ‘मन्त्री हुनु अघि नागरिक थिएँ । सरकारी अस्पतालमै मेरो र परिवारको उपचार गराइरहेको छु,’ उनले भने, ‘मैले जे(समस्या) देखें त्यो सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागेको हुँ ।’ उनले सुधारका लागि संरचनागत पद्दती र पूर्वाधार पनि सँगै आउने भन्दै यी सबै कुरालाई ख्याल गरेरै सुधार अघि बढिरहेको बताए । [pdf id=518975]
नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्रीको अनुरोध
वासिङ्टन डिसी । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालमा लगानीका पर्याप्त अवसर रहेका र त्यसको आकर्षक प्रतिफल पनि प्राप्त हुने भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । अमेरिकी उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा उनले नेपालको भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा लगानी गरेर लाभ लिन अनुरोध गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालमा जलविद्युत् विकास तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा लगानीका पर्याप्त अवसर रहेकाले त्यसको उपयोग गर्न अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरे । छलफलमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी गुगल, मेटा, कोकाकोलालगायत प्रतिष्ठित अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
