१८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्जको निर्माण सुरु, ग्लोबलसहित ५ बैंकको ४० अर्ब लगानी
काठमाडौं । म्याग्दीमा १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्राली प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ भालेबासमा सोमबारदेखि विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरि सुरुङ निर्माण थालेको हो । आयोजना निर्देशक रमण सिंहले आगामी चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले छिट्टै बाँध, गाडपार र घरापमा प्रस्तावित विद्युतगृह निर्माणस्थलबाट गरि चार ठाउँबाट सुरुङ निर्माणको तयारी गरेको बताए । ‘५ किलोमिटर ६०० मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । विद्युतगृह र बाँध निर्माणस्थलमा सिभिल ठेकेदार साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर परिचालित भइसकेको छ,’ उनले भने । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका-४ घाँसामाको पहिरा थाप्लामा बाँध र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ घरापमा विद्युतगृह निर्माणको तयारी भएको आयोजना प्रमुख सिंहले बताए । ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको यस आयोजनाको एक किलोमिटर ‘पेनस्टक’ पाइपलाइन रहनेछ । विद्युतगृहदेखि ‘आउटलेट’को उचाइ ४८० मिटर रहेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनी, ठेकेदार र नेपाली सेनाको कार्यालय, आवास र विस्फोटक पदार्थ भण्डारण भवन तयार हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ८ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण भएको छ । आयोजना स्थलमा पुग्न गाडपारमा बेलिब्रिज जडानको तयारी भएको छ । घरापदेखि दानासम्म २२० केभी क्षमताको एक किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर कालीगण्डकी गर्जको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराइने भएको छ । ४० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ग्लोबल आइएमई बैंकको नेतृत्वमा लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन र प्रभु बैंकको लगानी रहने आयोजनाका वरिष्ठ प्रबन्धक कृष्णदास श्रेष्ठले बताए । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीलगायत जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा, प्रवर्द्धक कम्पनी, निर्माण कम्पनी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा धार्मिक विधि पूर्वक पूजाआजा गरेर आयोजना निर्माणको शुभारम्भ गरिएको थियो । वडाध्यक्ष फगामीले कालीगण्डकी गर्ज म्याग्दी जिल्लाको हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना भएको बताए । उनका अनुसार नारच्याङ भएर बग्ने नदीहरूमा १६२ मेगावाट क्षमताका ५ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका छन् । ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला, ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि-१, ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि-२ र ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सञ्चालनमा आइसकेका छन् । नारच्याङको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकीमा ६६.३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छ । ९.१४ मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
हेटौंडा सिमेन्टको बिक्री शून्य, साढे ७० हजार बोरा गोदाममै थन्किए
काठमाडौं । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा दिगो आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ । दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदा समय सिमाभित्र कोइला खरिद गर्न तथा कर्मचारीलाई एक वर्षदेखि मासिक तलबभत्ता उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको हो । यसअघि उद्योगबाट उत्पादित गुणस्तरीय सिमेन्टको बोरा काठमाडौं, वीरगञ्ज, हेटौंडा, चितवनको नारायणगढ, पोखरा, धनगढी र विराटनगरमा बिक्री वितरण हुने गरेकामा हाल शून्य अवस्थामा पुगेकाले पनि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक शिवनारायण साहले बताए । उनले सोमबार (आज) काठमाडौं, हेटौंडालगायत अन्य सहरमा थप सिमेन्ट बिक्री गर्न सम्बन्धित डिलर, स्थानीय उपभोक्ता, विकास आयोजना प्रमुखसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको जानकारी दिए । प्रत्येक बोरा सिमेन्टमा केही प्रतिशत मूल्य घटाइने पनि उनले उल्लेख गरे । अहिले करिब ७०/७५ हजार बोरा सिमेन्ट प्याकिङ गरिएको उद्योगका प्रशासन महाशाखाका सहायक प्रबन्धक विकास श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँबाट उत्पादित प्रत्येक बोरा सिमेन्टको बजार मूल्य ७२४ रुपैयाँ पर्ने उनले बताए । हेटौंडा, काठमाडौं, वीरगञ्ज, पोखरालगायत प्रमुख सहरमा नीजि क्षेत्रबाट उत्पादित सिमेन्टभन्दा यहाँबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रतिबोरा ७० रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने गरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुर पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले अनुभव सुनाए । मूल्य बढी पर्ने भएकाले सिमेन्ट बिक्रीमा कमी आएको हुनसक्ने हेटौंडा उपमहापालिका-११ निवासी उपभोक्ता सीताराम बर्तौलाले बताए । उद्योगका सबै कर्मचारीलाई प्रत्येक महिना सञ्चय कोष कट्टीसहित ९५ लाख ७० हजार रुपैयाँ रकम तलबभत्ताबापत वितरण गर्नुपर्ने जनाउँदै सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले रकम अभावले नियमित तलब दिन नसकिएको धारणा राखे। सिमेन्ट स्थानीयमा बजार आपूर्ति गरी आएको रकमबाट पहिलो चरणमा कर्मचारीलाई तलबभत्ता वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । दोस्रो चरणमा तीन हजार मेट्रिकटन कोइला खरिद गर्नेतर्फ पहल भइरहेको सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले राससलाई बताए । उनका अनुसार भरपर्दो आर्थिक विकल्प नहुँदा कर्मचारीले एक वर्षदेखि नियमित रूपमा तलबभत्ता र औषधिउपचार खर्च पाएका छैनन् । उद्योगमा अहिले स्थायी सेवाअन्तर्गत १३४, करार तथा सुरक्षामा ५३ र ठेक्केदारमार्फत मजदुरीमा ७० जना कर्मचारी कार्यरत रहँदै आएका उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ । उद्योगमा साविक सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता दैनिक १८ हजार बोरा रहे पनि विभिन्न उपकरण जीर्ण हुँदै जाँदा हाल दैनिक १२ हजार बोरा मात्र सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले जानकारी दिए । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विसं २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको स्थापना गरेको हो । उद्योगलाई तत्कालीन सरकारले एसियाली विकास बैंकको लागत सहयोगमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।
दुर्घटना भए उपचारदेखि क्षतिपूर्तिसम्म, फेवातालमा डुङ्गा यात्रुका लागि बीमा व्यवस्था
काठमाडौं । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको पोखराको फेवातालमा डुङ्गा चढ्ने यात्रु र चालकको पहिलोपटक बीमा गरिएको छ । फेवा डुङ्गा व्यवसायी सङ्गठनले फेवातालमा डुङ्गा चलाउने चालक तथा डुङ्गामा सयर गर्ने यात्रुको बीमा गरेको हो । सङ्गठनले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग आगामी एक वर्षका लागि लागू हुने गरी बीमा गरिएको सङ्गठनका अध्यक्ष बलराम गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तालमा कुनै किसिमको दुर्घटना भई घाइते भएमा उपचार खर्चबापत एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने छ भने मानविय क्षति भएमा परिवारले रु पाँच लाख प्राप्त गर्नेछन् । सङ्गठनमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका डुङ्गामा यो नियम लागू हुने अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । ‘बीमाका लागि पहिलादेखिनै प्रयास गरेका थियौं तर सफल हुन सकिएको थिएन । सुरक्षाका दृष्टिकोणले बिमा अत्यावश्यक देखिएकाले पहिलोपटक यो व्यवस्था सुरु गरेका छौं । यसबाट डुङ्गा चालक तथा सवार यात्रुले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनेको छ भने यसको सन्देशले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिएका छौं’, उनले भने । फेवातालमा बर्सेनि विभिन्न किसिमका दुर्घटना हुँदै आएका छन् । बीमा गरेसँगै डुङ्गा चालकले सुरक्षाको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । फेवातालका विभिन्न आठ वटा डुङ्गा स्टेसनबाट ८४७ डुङ्गा सञ्चालन भइरहेका छन् । यहाँ झण्डै ३५० जना डुङ्गा चालक छन् । पोखराको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण भएकाले पोखरा घुम्न आउने सबै जना पर्यटक फेवाताल पुग्ने गर्दछन् । फेवातालको बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिरका कारण पनि डुङ्गा चढेर दर्शन गर्न जाने पर्यटकको यहाँ सधैंजस्तो घुइँचो हुने गर्दछ ।
ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेपछि सांसद हर्क साम्पाङलाई कारबाही
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा ट्राफिक नियम पालना नगरी सवारी साधन चलाएको भिडियो तस्विर सार्वजनिक भएपछि श्रम संकृति पार्टीका सभापति तथा सांसद हर्क साम्पाङ कारबाहीमा परेका छन् । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी सुनसरीले उनलाई नियमविपरीत सवारी चलाएको कसुरमा कानुनी कारबाही गरेको हो । नेपाल प्रहरीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज र सूचनामार्फत यसको पुष्टि गरेको छ । प्रहरीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्राफिक नियम पालना नगरी सवारी चलाएको सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासोका आधारमा माननीय हर्कराज राईलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गरिसकेको जानकारी गराइन्छ । प्राप्त विवरण अनुसार मेयर राईलाई इटहरीमा लापरबाही साथ सवारी चलाएको (सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४८ को दफा १६४ (१) क) कसुर अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले चिट काटेर कारबाही गरेको हो । यसका साथै प्रहरीले आगामी दिनमा यस्ता ट्राफिक नियमविपरीतका गतिविधि नगर्न र नगराउन सम्पूर्ण चालक, सहचालक तथा यात्रु महानुभावहरूलाई सचेत र जिम्मेवार बन्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।
ईभी भ्यान दुर्घटना हुँदा १३ यात्रु घाइते
काठमाडौं । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका-३, दैजीस्थित पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा गाडी दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते भएका छन् । सोमबार धनगढीबाट महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको सु. प. प्र. ०२-००१ ज ४९६ नम्बरको ईभी भ्यान अनियन्त्रित भएर नालामा पल्टिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरले जनाएको छ । भ्यानमा चालकसहित १७ जना सवार रहेका थिए, उनीहरूमध्ये १३ जना घाइते भएका हुन् । घाइते हुनेहरूमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नरपालिका-९, पिपरियाका ४३ वर्षीय पुष्करराज गिरी, वेदकोट-१० नयाँगाउँका २० वर्षीय जीवनसिंह कडाल, कैलालीको टीकापुर नगरपालिका-९ खैरीफाटाकी ४५ वर्षीया राधादेवी शाह, धनगढी उपमहानगरपालिका-५ हसनपुरकी २५ वर्षीया सम्झना सिंह, धनगढी-४ उत्तरबेहडीकी ६१ वर्षीया सरस्वतीदेवी कुँवर र धनगढी-६ हसनपुरकी ५५ वर्षीया विष्णु सिंह छन् । त्यस्तै, हसनपुरकै १७ वर्षीया आशिका कुँवर, १६ वर्षीया पुष्पा बोहरा, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका-१ फापरीका ६० वर्षीय गजेन्द्रसिंह कुँवर, ३२ वर्षीया सुमित्रा कुँवर, डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका-२ बडमकी ५५ वर्षीया ईश्वरीदेवी भुल, उनका छोरा २२ वर्षीय सुनिल भुल र अजयमेरु गाउँपालिका-६ कानाकोटका २८ वर्षीय पुष्पराज पन्त घाइते भएका छन् । उनीहरूको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पताल उपचार भइरहेको छ । चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
हुम्ला-बाजुरा सीमा विवाद: दीर्घकालीन उपाय निकाल्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले हुम्ला र बाजुराको सीमा विवादका कारण उब्जिएको समस्या समाधानमा दीर्घकालीन उपाय निकाल्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार (आज ) बसेको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राईले सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान गर्न स्थानीय जनता, प्रशासन र सम्बन्धित निकायबीच बृहत छलफल गरेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्न निर्देशन दिनुभएको हो । छलफलमा गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले हुम्ला र बाजुराको सिमानामा पर्ने लाम्पाटा च्याचौर क्षेत्र (रानीसैन) मा चर्किएको सीमा विवाद अहिले सामान्य अवस्थामा आएको जानकारी दिए । साथै, बैठकमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समितिलाई त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी दिए । महानिरिक्षक कार्कीले प्रहरीसँग प्रयाप्त स्रोतसाधानको अभाव भएकाले अस्थायी संयुक्त सुरक्षा वेस बनाउन गृहकार्य भइरहेको बताए । उनले घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया तीव्र रुपमा अगाडि बढेको बताए । सशस्त्र प्रहरी बल महानिरिक्षक नारायणदत्त पौडेलले भौगोलिक रुपमा हुम्ला र बाजुराको सिमानामा पर्ने उक्त थलो निकै दुर्गम भएको बताए । बैठकमा सांसद्, नारायणदत्त मिश्र, रोशनी मेचे, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, किरणबाबु श्रेष्ठ, धर्मेन्द्र पासवानले सीमा विवादका कारण उब्जिएको विवादलाई छिटो र दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए । जेठ ३ गते बाजुराको हिमाली गाँउपालिका-३ लाम्पाटा क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी बनाउने विषयलाई लिएर हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका-२ थालीका स्थानीयबीच विवाद सुरु भएको थियो । विवादमा कुटपिट र झडप हुँदा स्थानीय घाइतेसमेत भएका थिए ।
निजामती अस्पतालले अब भरतपुर अस्पतालबाट पनि सेवा दिने
काठमाडौं । निजामती अस्पताल काठमाडौंबाट प्रदान गरिँदै आएको सहुलियत उपचार सेवा भरतपुर अस्पतालले दिने भएको छ । भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा विश्वबन्धु बगालेले निजामती अस्पतालले सहुलियत परिचयपत्र दिएका कर्मचारी र निवृत्त कर्मचारीले उक्त सहुलियत सुविधा पाउने जानकारी दिए । उनीहरुले श्रीमान्, श्रीमती, बुबा, आमा र छोराछोरीको फोटो टाँसेर बनाएको परिचयपत्र देखाएर सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी र निवृत्त कर्मचारीले ५० प्रतिशत र राजपत्राङ्कित कर्मचारीले तोकेका सेवामा ४० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था भए पनि फार्मेशी, टिकट लगायतमा भने छुटको व्यवस्था छैन । सहुलियत पूर्ण स्वास्थ्य उपचारका लागि काठमाडौंकै निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल) अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता कर्मचारी र उनीहरुका परिवारका लािग भने अन्त्य भएको छ । चितवन र छिमेकी जिल्लाका कर्मचारी यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्पतालमा लागू हुने गरी विभिन्न प्रदेश अस्पतालबाट कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो । सरकारले बागमती प्रदेशका लागि भरतपुर अस्पताल र मधेस प्रदेशका लागि वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हो । बगालेले प्राविधिक काम भइरहेकाले भोलिबाट सेवा दिन सकिने बताए ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न १५० कर्मचारी भर्ना
काठमाडौं । नेपालको पहिलो व्यावसायिक सुरुङमार्ग ‘नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’ आगामी साउनदेखि सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ । नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार आवश्यक तयारी गरेर आगामी साउनको तेस्रो सातासम्म सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । हाल सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गर्ने सवारीसाधनसँग शुल्क उठाउने कम्पनीसँग सम्झौता भई तालिमसहित प्राविधिक काम भइरहेका उनले जानकारी दिए । ‘सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि तयारीको सबै काम भइरहेका छन् । हामी सकेसम्म साउनभित्रै आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं’, आयोजना प्रमुख नेपालले भने । सुरुङमार्गभित्र उद्धार प्रयोजनका लागि केकस्ता काम गर्ने, आपतकालिन अवस्थामा के गर्ने तथा ‘लाइट’ एवं ‘भेन्टिलेसन’ को अवस्था केकस्तो छ भनेर टोल शुल्क उठाउने कम्पनीले आवश्यक तयारी गरिरहेको उनले बताए । चौबिसै घण्टा सुरुङ सञ्चालनमा लागि १५० जना कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । ती कर्मचारीलाई सिफ्टका आधारमा परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समितिको सोमबारको बैठकमा आयोजना प्रमुख नेपालले आयोजनाको कूल भौतिक प्रगति ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोजना र सेवा प्रदायक युसिन–एआरटी जेभीबीच यसअघि औपचारिक सम्झौता भइसकेको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीले आगामी पाँच वर्षसम्म सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतको औपचारिक रूपमा जिम्मा पाएको हो । सुरुङमार्गको सञ्चालन र मर्मतसम्भारको जिम्मा पाएको सेवा प्रदायकले सिभिल संरचना, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र सुरुङभित्रका सुरक्षा प्रणालीको नियमित रेखदेख र मर्मत गर्नुपर्नेछ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि लामो र घुमारो बाटोबाट थोरै भए पनि यात्रु तथा मालवहाक सवारीसाधनले मुक्ति पाउनेछन् । सो आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको लम्बाइ दुई हजार ६८८ मिटर रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आपत्कालीन सुरुङको लम्बाई दुई हजार ५५७ मिटर रहेको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दैनिक आठ हजार सवारीसाधन सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गर्ने अनुमान गरिएको छ । दैनिक आठ हजार सवारीसाधन सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गरेमा वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको टोल शुल्क उठ्नेछ । वार्षिक २२ करोड रुपैयाँ रकम सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यो भनेको पाँच वर्षका लागि एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर हो । शुल्क उठाउनका लागि विशेष प्राविधिक उपकरण जडान गरिएको छ । सो रकम सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुनेछ । सेवा प्रदायकलाई भने सरकारले उपलब्ध गराउने छ । समितिको आजको बैठकमा सांसदहरू गोपाल बस्नेत, मदनकुमारी शाह (गरिमा), रञ्जित कर्ण, चन्द्रबहादुर केसी, पदम परियार, युवराज शर्मा, मीनासिंह रखाल, रुक्मिणी कोइराला, सुनिल थापा, गोमादेवी तिमिल्सिना, सोमनाथ पोर्तेल, नरबहादुर विष्टले सुरुङमार्गको समग्र अवस्थाका बारेमा चासो राख्दै सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइप्रति आपत्ति प्रकट गरे । उनीहरूले समितिकोतर्फबाट सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भए आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ नगर्न सुझाव दिए । सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा सिकेको सीप अन्य आयोजनामा पनि प्रयोग गर्नेगरी आवश्यक तयारी गर्न, दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकलाई उनीहरूको सीप र क्षमताको कदर गर्नसमेत सांसदहरूले माग गरे । कोभिड–१९, प्राकृतिक विपद्लगायत कारणले सुरुङमार्ग निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
