आईएमई लाइफको २ करोड ८६ लाख कित्ता सेयरको लकइन सकिँदै
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक तथा कर्मचारी समूहको करोडौं कित्ता सेयरको लकइन अवधि समाप्त हुने भएको छ । कम्पनीको २ करोड ८६ लाख कित्ता सेयरको लकइन अवधि असार ३० गते सकिने भएको हो । कम्पनीका अनुसार संस्थापक सेयरधनीहरूको २ करोड ८० लाख कित्ता र कर्मचारीहरूको ६ लाख कित्ता सेयर लक–इनमा रहेको छ । लकइन अवधि समाप्त भएपछि उक्त सेयर बजारमा कारोबार योग्य हुनेछ । यद्यपि कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेयर भने नियमानुसार अझै पनि रोक्का रहनेछ । कम्पनीको सेयर रजिस्ट्रारका रूपमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।
बर्डफ्लु आतंक: १० जिल्लामा ५ लाख बढी कुखुरा नष्ट, ७५ प्रतिशत राहत दिने
काठमाडौं । सरकारले बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण र अन्यत्र फैलिन नदिन आकस्मिक कार्य सुरु गरेको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले रोग पुष्टि भएका १० जिल्लामा ७२ फार्मका करिब ५ लाख १५ हजार पन्छी नष्ट गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा र स्थानीय जातका कुखुरा बढी प्रभावित देखिएका छन् । सरकारको निर्देशनअनुसार खटिएको ‘द्रुत कार्य टोली’ ले ७ लाख अण्डा र १८३ टन दाना पनि नष्ट गरेको उनले बताए । दाहालका अनुसार केही सातअघि झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा देखिएको बर्डफ्लु पछि महोत्तरी, बारा, चितवन हुँदै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र पछिल्लो समय नवलपरासी जिल्लामा बर्डफ्लु फैलिएको छ । ‘यसको उपचार नै छैन । एक मात्र उपाय रोग देखिना साथ जतिसक्दो छिटो नियन्त्रण गरेर फैलन नदिनु हो । त्यसैले पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले रोग नियन्त्रणका लागि पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिएका छन्,’ उनले भने । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका बर्डफ्लुुको जोखिममा छ । चितवन र मुलुकका अन्य भागमा भने करिब करिब रोग नियन्त्रणमा आइसकेको पौडेलले जानकारी दिए । थप सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि प्रभावित क्षेत्रको सम्पूर्ण पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट भएको करिब दुई महिना पछि मात्रै व्यवसाय पुनः सुरु गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पनि उनको भनाइ छ । बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८ अनुसार यसरी पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गरिएका किसानलाई लागत मूल्यको ७५ प्रतिशत राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । लागत मूल्य जिल्ला अनुसार फरक पर्नसक्ने भएकाले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत उच्च पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्ने गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।
तनहुँका स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयबाट साढे ४ अर्ब विनियोजन
काठमाडौं । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । सबैभन्दा बढी व्यास नगरपालिकाले र सबैभन्दा कम घिरिङ गाउँपालिकालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकालाई ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ५० लाख रुपैयाँ बजेट पाउनेछ । भानु नगरपालिकालाई ५९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भानुले समानीकरण अनुदानतर्फ १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ४४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ४० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । भिमाद नगरपालिकालाई ४५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भिमादले समानीकरण अनुदानतर्फ ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३० करोड ७३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ २ करोड १५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई ६३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्लागण्डकीले समानीकरण अनुदानतर्फ १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ४६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आँबुखैरेनीले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ८० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । ऋषिङ गाउँपालिकालाई ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऋषिङले समानीकरण अनुदानतर्फ १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ७६ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ८५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । घिरिङ गाउँपालिकालाई २८ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । घिरिङले समानीकरण अनुदानतर्फ ८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । देवघाट गाउँपालिकालाई ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । देवघाटले समानीकरण अनुदानतर्फ ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ८६ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । म्याग्दे गाउँपालिकालाई ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । म्याग्देले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । बन्दीपुर गाउँपालिकालाई ३२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बन्दीपुरले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २० करोड ७ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।
प्रहरी निरीक्षक डा. विवेक पन्थीलाई बर्खास्त गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले डा. विवेक पन्थीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको प्राविधिक समूहतर्फ कार्यरत प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) डा.पन्थीलाई स्पष्टीकरणसहित कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रहरी अस्पताल, सुर्खेतमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक पन्थी गत चैत २६ गतेदेखि दुई दिनको भइपरी बिदा स्वीकृत गरी बसेका थिए । तर बिदा समाप्त भएपछि चैत ३० गतेदेखि उनी कार्यालयमा हाजिर नभएको र बिना जानकारी गैरहाजिर रहेको उल्लेख गरिएको छ । सम्बन्धित कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट खोजतलास गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएपछि प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधन सहित) बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । गृह मन्त्रालयले सूचना जारी भएको मितिबाट बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र गैर-हाजिरीको कारण खुलाइ सन्तोषजनक स्पष्टीकरणसहित कार्यालयमा हाजिर हुन भनिएको छ । यदि तोकिएको अवधिभित्र उपस्थित नभएमा प्रहरी नियमावलीको नियम ११३(१)(च) र नियम १०९(ख)(१) बमोजिम ‘भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने’ कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । तनहुँको व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन नगरपालिकाले सबैमा आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी सडक अधिकार क्षेत्र तथा सडकपेटी अवरुद्ध हुने गरी बनाइएका पक्की संरचना, बरन्डा तथा टिनका संरचना हटाउन आग्रह गरेको हो । नगर कार्यपालिकाको जेठ २२ गतेको २३८ औँ बैठकको निर्णयअनुसार ३५ दिने सूचना जारी गरिएको इन्जिनियर अमृत केसीले जानकारी दिए । यस अवधिभित्र सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना सम्बन्धित घरधनी आफैंले हटाएर सहयोग गरिदिन अनुरोध गरिएको उनले बताए । समय सीमाभित्र संरचना नहटाए प्रचलित कानुनबमोजिम नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्ता संरचना हटाउने सूचनामा उल्लेख छ । इन्जिनियर केसीले भने, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु सबै नगरवासीको कर्तव्य हो । त्यसैले त्यस्ता संरचना हटाउन सम्बन्धित घरधनी तथा सरोकार भएकाहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।’
करोडौं बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि सरकारको एक्सन, ७ दिनको अल्टिमेटम
काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको करोडौं रकम बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगी माथि सरकारले कठोर कदम चालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले ७ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कडा कदम चाल्ने तयारी गरेकी छिन्। विगतका सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीलाई जोगाउँदै आएकामा वर्तमान उद्योगमन्त्री यादवले ‘भनसुन र मोलाहिजा’ को राजनीति अन्त्य गर्दै कठोर कदम चालेकाे उनको सचिवालयले जनाएको छ । कुन उद्योगको कति रकम तिर्न बाँकी ? औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् । गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडको ३ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँ, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको ३ करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेकको २ करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला)को जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्तै, बालाजु अटो वर्क्स प्रालिको १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योगको औद्योगिक जग्गा बहाल १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडको १ करोड रुपैयाँ बक्याैता बाँकी रहेको छ । यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै यी ठूला घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति अख्तियार गरेको बुझिएको छ । तर, नयाँ उद्योगमन्त्री यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व र भाडामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएका छन् । मन्त्री यादव भन्छिन्, ‘यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र छोडिने छैन । सात दिनको समयभित्र बैंक भौचर सहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिनेछ, उद्योग परिसर सिल गरिनेछ र अटेर गरे सञ्चालकहरू विरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ उद्योगहरूले नियमित रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महसुल र पानी महसुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचना मर्मत सम्भार गर्न र साना उद्योगलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक सङ्कट परेको कुरा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
१८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्जको निर्माण सुरु, ग्लोबलसहित ५ बैंकको ४० अर्ब लगानी
काठमाडौं । म्याग्दीमा १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्राली प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ भालेबासमा सोमबारदेखि विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरि सुरुङ निर्माण थालेको हो । आयोजना निर्देशक रमण सिंहले आगामी चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले छिट्टै बाँध, गाडपार र घरापमा प्रस्तावित विद्युतगृह निर्माणस्थलबाट गरि चार ठाउँबाट सुरुङ निर्माणको तयारी गरेको बताए । ‘५ किलोमिटर ६०० मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । विद्युतगृह र बाँध निर्माणस्थलमा सिभिल ठेकेदार साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर परिचालित भइसकेको छ,’ उनले भने । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका-४ घाँसामाको पहिरा थाप्लामा बाँध र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ घरापमा विद्युतगृह निर्माणको तयारी भएको आयोजना प्रमुख सिंहले बताए । ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको यस आयोजनाको एक किलोमिटर ‘पेनस्टक’ पाइपलाइन रहनेछ । विद्युतगृहदेखि ‘आउटलेट’को उचाइ ४८० मिटर रहेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनी, ठेकेदार र नेपाली सेनाको कार्यालय, आवास र विस्फोटक पदार्थ भण्डारण भवन तयार हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ८ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण भएको छ । आयोजना स्थलमा पुग्न गाडपारमा बेलिब्रिज जडानको तयारी भएको छ । घरापदेखि दानासम्म २२० केभी क्षमताको एक किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर कालीगण्डकी गर्जको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराइने भएको छ । ४० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ग्लोबल आइएमई बैंकको नेतृत्वमा लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन र प्रभु बैंकको लगानी रहने आयोजनाका वरिष्ठ प्रबन्धक कृष्णदास श्रेष्ठले बताए । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीलगायत जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा, प्रवर्द्धक कम्पनी, निर्माण कम्पनी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा धार्मिक विधि पूर्वक पूजाआजा गरेर आयोजना निर्माणको शुभारम्भ गरिएको थियो । वडाध्यक्ष फगामीले कालीगण्डकी गर्ज म्याग्दी जिल्लाको हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना भएको बताए । उनका अनुसार नारच्याङ भएर बग्ने नदीहरूमा १६२ मेगावाट क्षमताका ५ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका छन् । ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला, ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि-१, ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि-२ र ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सञ्चालनमा आइसकेका छन् । नारच्याङको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकीमा ६६.३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छ । ९.१४ मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
हेटौंडा सिमेन्टको बिक्री शून्य, साढे ७० हजार बोरा गोदाममै थन्किए
काठमाडौं । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा दिगो आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ । दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदा समय सिमाभित्र कोइला खरिद गर्न तथा कर्मचारीलाई एक वर्षदेखि मासिक तलबभत्ता उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको हो । यसअघि उद्योगबाट उत्पादित गुणस्तरीय सिमेन्टको बोरा काठमाडौं, वीरगञ्ज, हेटौंडा, चितवनको नारायणगढ, पोखरा, धनगढी र विराटनगरमा बिक्री वितरण हुने गरेकामा हाल शून्य अवस्थामा पुगेकाले पनि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक शिवनारायण साहले बताए । उनले सोमबार (आज) काठमाडौं, हेटौंडालगायत अन्य सहरमा थप सिमेन्ट बिक्री गर्न सम्बन्धित डिलर, स्थानीय उपभोक्ता, विकास आयोजना प्रमुखसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको जानकारी दिए । प्रत्येक बोरा सिमेन्टमा केही प्रतिशत मूल्य घटाइने पनि उनले उल्लेख गरे । अहिले करिब ७०/७५ हजार बोरा सिमेन्ट प्याकिङ गरिएको उद्योगका प्रशासन महाशाखाका सहायक प्रबन्धक विकास श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँबाट उत्पादित प्रत्येक बोरा सिमेन्टको बजार मूल्य ७२४ रुपैयाँ पर्ने उनले बताए । हेटौंडा, काठमाडौं, वीरगञ्ज, पोखरालगायत प्रमुख सहरमा नीजि क्षेत्रबाट उत्पादित सिमेन्टभन्दा यहाँबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रतिबोरा ७० रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने गरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुर पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले अनुभव सुनाए । मूल्य बढी पर्ने भएकाले सिमेन्ट बिक्रीमा कमी आएको हुनसक्ने हेटौंडा उपमहापालिका-११ निवासी उपभोक्ता सीताराम बर्तौलाले बताए । उद्योगका सबै कर्मचारीलाई प्रत्येक महिना सञ्चय कोष कट्टीसहित ९५ लाख ७० हजार रुपैयाँ रकम तलबभत्ताबापत वितरण गर्नुपर्ने जनाउँदै सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले रकम अभावले नियमित तलब दिन नसकिएको धारणा राखे। सिमेन्ट स्थानीयमा बजार आपूर्ति गरी आएको रकमबाट पहिलो चरणमा कर्मचारीलाई तलबभत्ता वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । दोस्रो चरणमा तीन हजार मेट्रिकटन कोइला खरिद गर्नेतर्फ पहल भइरहेको सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले राससलाई बताए । उनका अनुसार भरपर्दो आर्थिक विकल्प नहुँदा कर्मचारीले एक वर्षदेखि नियमित रूपमा तलबभत्ता र औषधिउपचार खर्च पाएका छैनन् । उद्योगमा अहिले स्थायी सेवाअन्तर्गत १३४, करार तथा सुरक्षामा ५३ र ठेक्केदारमार्फत मजदुरीमा ७० जना कर्मचारी कार्यरत रहँदै आएका उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ । उद्योगमा साविक सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता दैनिक १८ हजार बोरा रहे पनि विभिन्न उपकरण जीर्ण हुँदै जाँदा हाल दैनिक १२ हजार बोरा मात्र सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले जानकारी दिए । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विसं २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको स्थापना गरेको हो । उद्योगलाई तत्कालीन सरकारले एसियाली विकास बैंकको लागत सहयोगमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।
