१४ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार पनि ८ अर्ब रूपैयाँमा सीमित
काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबारको दिन अर्थात मंगलबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १४.०८ अंकले घटी २७१५.९१ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार ७१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ९ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज १ करोड ६९ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको ३० करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको २६ करोड, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको २५ करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २१ करोड र पिपल्स हाइड्रोपावर कम्पनीको १९ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज कुनै पनि कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको छैन । नेप्सेका अनुसार आज जलविद्युत् र अन्य समूहका कम्पनीको सेयर मात्र हरियो छन् । आज जोशी हाइड्रोपावर सर्वाधिक ९.९८ प्रतिशतले बढ्दा सामुदायिक लघुवित्त ८.३० प्रतिशत, मध्यभोटेकोशी ८.२५, ङादी ८.१९ प्रतिशत र उपकार लघुवित्त ८.१२ प्रतिशतले बढेको छ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक र सिन्धु विकास बैंकको सेयरमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । यसबाहेक सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक ९.९९ प्रतिशत र धौलागिरि लघुवित्त ४.७७ प्रतिशतले घटेको छ ।
लाभांश पारित नहुँदै पुँजी वृद्धि, लगानीकर्तालाई पासोमा पार्दै नेप्से
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत पुस २६ गते लाभांश घोषणा गर्यो । सञ्चालक समिति बैठकले सेयरधनीहरूलाई २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि लाभांशको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई पत्र पठायो । नेप्सेले पनि २०८१ पुस २६ आफ्नो वेवसाइटमा नेपाल लाइफले २१.०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको जानकारी गरायो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको वितरणयोग्य नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ११.०५ प्रतिशत नगद गरी कुल २१.०५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७२ करोड ७९ लाख ९२ हजार ९५९ रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको सूचनामा उल्लेख थियो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको सो लाभांश पारित गर्न माघ २८ गते होटल भिष्वा वीरगंज (पर्सा)मा २५औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सो साधारण सभाले लाभांश पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीको खातामा लाभांश पुग्नेछ भने कम्पनीको चुक्ता पुँजी पनि त्यसपछि मात्रै बढ्नुपर्ने हो । तर, यहाँ हिसाब गडबढ भएको छ । कम्पनीको साधारण सभाको समय आउन अझै एक साता बाँकी रहेपनि नेप्सेमा भने कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भइसकेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सचिव विनोदकुमार भुजेलका अनुसार हाल सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब २० करोड ७९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छ । यसआधारमा कम्पनीले १० प्रतिशतका दरले सेयरधनीहरूलाई ८२ करोड ७ लाख ९६ हजार ६५५ रुपैयाँको ८२ लाख ७ हजार ९६७ कित्ता सेयर वितरण गर्नेछ । साथै, ११.०५ प्रतिशतका दरले ९० करोड ६९ लाख ८० हजार ३०४ रुपैयाँ नगद लाभांश सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्नेछ । त्यो पनि लाभांश प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा । तर, प्रस्तावित लाभांशलाई नै आधार मानेर नेप्सेले अहिले नै कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाएर राखेको छ । प्रस्तावित लाभांश साधारण सभाबाट पारित नहुँदै नेप्सेको तथ्याङ्कमा सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब २ करोड ८७ लाख ६३ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले पारित नै नगरेको लाभांशलाई कसरी पुँजी बढाएर नेप्सेको वेवसाइटमा राखियो ? यो जिज्ञासाको जवाफमा कम्पनी सचिव भुजेलले उक्त तथ्यांक आफूहरूले नराखेको दाबी गरे । ‘यो तथ्याङ्क हामीले राख्न नै सक्दैनौं, कसरी नेप्सेले राख्यो ?,’ भुजेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘अब हामी यो विषय नेप्सेलाई जानकारी गराउँछौं।’ लगानीकर्ता राजु पौडेल वार्षिक साधारण सभाले पारित नगरेसम्म वैधानिक नहुने बताउँछन् । नेप्सेले वैधानिक पुँजी मात्रै नेप्सेमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले नेप्सेको यस्तो कमजोरीले लगानीकर्तालाई प्रभावित गरेर पछि फस्न सक्ने धारणा राखे । ‘वार्षिक साधारण सभाले पारित नगरेसम्म कुनै पनि पुँजी वैधानिक हुँदैन, वार्षिक साधारण सभाबाट बहुमत सेयरधनीहरूले यो प्रस्ताव फेल पनि गर्न सक्छन् । साधारण सभाले पारित नगरेसम्म प्रस्ताव आधार मानेर पुँजी बढाउन पाइँदैन,’ उनले भने । नेप्सेमा सूचीकृत भएपछि मात्रै बोनस सेयर डिम्याट खातामा आउँछ । त्यसपछि कम्पनीको पुँजी यति हो भनेर गणना गर्न मिल्छ । अगाडि नै पुँजी यति हो भनेर नेप्सेमा राख्दा लगानीकर्तालाई असर पर्ने उनको बुझाइ छ । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली बुक क्लोजको मितिलाई आधार मानेर कम्पनीको बोनस समायोजन गरिएको बताउँछन् । कम्पनीहरूले वार्षिक साधारण सभाका लागि सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्छन् । सोही मितिलाई आधारमा मानेर पुँजी थप गरिएको उनको भनाइ छ । ‘घोषणा गरेको बोनस सेयरलाई नै आधार मानेर हामीले पुँजीमा जोड्छौं, यो प्रक्रिया सबै कम्पनीको हकमा लागू हुन्छ । समायोजन गर्दा सबै प्रक्रिया पुर्याई सूचीकरणबाट टिप्पणी उठाएर बुक क्लोज मिति आधिकारिक लिएरै फरक नपर्ने गरी अपडेट गरेका हुन्छौं, हाम्रो प्रक्रिया नै यही हो,’ प्रवक्ता पराजुलीले भने । यदि कम्पनीको लाभांश वार्षिक साधारण सभाबाट बोनस सेयर रद्द भएपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘रद्द भयो भने समस्या आउँछ । विगतमा एक/दुई पटक भएको पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकले घटाउँदा पनि यस्तो भएको थियो । नेप्सेले पनि त्यसबेला पनि घटाउँछ । यसलाई नेप्सेको गल्ती भन्न मिल्दैन ।’
नेपाल टेलिकम : सवा ६ अर्ब नाफा, कुल आय ४२ अर्ब ११ कराेड
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल ६ अर्ब २३ करोड खुद मुनाफा गरेको छ । टेलिकमले २१ औं वार्षिकोत्सवकाे अवसरमा जारी गरेकाे तथ्यांकले यस्ताे देखाएकाे हाे। टेलिकमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको कुल आय ४२ अर्ब ११ करोड र खुद मुनाफा ६ अर्ब २३ करोड रहेकाे छ । टेलिकमले गत वर्षको आम्दानीबाट सरकारलाई विभिन्न ११ शीर्षकमा ४१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर तथा दस्तुर तिरेको छ । कम्पनीले अग्रिम आयकर १ अर्ब ७० करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर ३ अर्ब ४६ करोड, दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ अर्ब १४ करोड, स्वामित्व शुल्क ८६ करोड, भन्सार शुल्क १७ करोड, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क २ अर्ब १५ करोड फ्रिक्वेन्सी दस्तुर २ कम्पनीले नाफा कमाएवापतको लाभांश ६ अर्ब ५८ करोड सरकारी कोषमा दाखिला गरेको छ भने सम्पत्ति र सवारीसाधन कर ५ करोड ८२ लाख तिरेको छ ।
हलेसी तुवाचुङमा घरेलु मदिरालाई औद्योगिकीकरण गर्न प्रवर्द्धनको काम थालियो
खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले स्थानीय रक्सी (घरेलु मदिरा)लाई औद्योगिकीकरण गर्ने गरी प्रवद्र्धनको काम सुरु गरेको छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आयातित पेयपदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउने लक्ष्यका साथ वैधानिक रुपमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर प्रवद्र्धनको काम सुरु गरेको हो । परापूर्वकालदेखि उत्पादन तथा प्रयोग हुँदै आएको स्थानीय मदिरालाई व्यावसायिकीरण गर्दै नगरवासी महिलाको आयआर्जनमा वृद्धि गराउने उद्देश्यले ‘लोकल रक्सी औद्योगिकीकरण कार्यक्रम’ अघि सारिएको नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिइन् । ‘घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि नगरभित्रका सहकारी, होमस्टे सञ्चालन गरिरहेका समूह, दर्ता भएका आमा समूह, महिला समूह वा अन्य समूहलाई मात्रै अनुमति प्रदान गरिएको छ, स्थानीय कच्चा पदार्थ कोदो प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने घरेलु मदिरा स्वास्थ्यका लागिसमेत कम हानिकारक छ’, उनले भनिन्, ‘गुणस्तरयुक्त रक्सी उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा बिक्री–वितरणका लागि नगरपालिकाले घरेलु मदिरा उत्पादन तथा उपयोग कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो, घरेलु मदिरा प्रवर्द्धन कार्यक्रमले नगरवासी महिलाको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ मदिरा उत्पादनलाई औद्योगिकीकरण गर्दै उत्पादित मदिरा उपयोगसम्बन्धी निर्माण गरिएको कार्यविधि नगरसभाबाट पारित गरेर पहिलो चरणका लागि नगरपालिकाले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । घरेलु मदिराको कच्चापदार्थ, भाँडा खरिद, ‘बोटलिङ’ तथा ‘सप्लाइ’मा ८० प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिनेगरी पहिलो चरणमा १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ मदिरालाई व्यवस्थित रुपमा उत्पादन तथा बिक्री–वितरणको काम सुरु गर्ने पहिलो स्थानीय सरकार बनेको छ । त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आसपासमा सञ्चालन भइरहेका घरबास ‘होमस्टे’मा खपत गर्ने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने र बिक्री–वितरण गर्नेगरी प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याएको हो । नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिमा उत्पादकहरुले होमस्टेमा मात्रै आफूले उत्पादन गरेका मदिरा बेच्न पाउनेछन् । उत्पादित मदिरा होमस्टेबाट मात्रै बिक्री–वितरणको व्यवस्था हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । होमस्टेबाट किनेर कोसेली वा बिहे, पास्नीजस्ता सांस्कृतिक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार एक व्यक्तिलाई मात्र मदिरा उत्पादन गर्ने इजाजत दिइने छैन । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने उक्त नगरपालिकाका जनजाति महिलाले परापूर्वकालदेखि घरेलु मदिरा उत्पादन गरेर घर खर्च जुटाउने गरेका छन् । नगरको घरेलु मदिरा उत्पादन तथा उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रमले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दै जीविका चलाइरहेका महिला बढी लाभान्वित हुने देखिएको नगर प्रवक्ता एवम् वडा नं ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिए । घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा कानुनी झन्झट खेप्दै आएका जनजाति महिला नगरपालिकाले कार्यविधि नै पारित गरेर औद्योगिकीकरणको काम थालेपछि हर्षित भएका छन् । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका जनजाति महिलाले घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गरिरहेका छन् । उनीहरुका लागि अहिलेसम्म अन्य स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण तथा प्रवद्र्धनको काम थालेका छैनन् । माझ किरात भनेर चिनिने खोटाङमा सांस्कृतिक कार्य (कुलपितृ, विवाह, मृत्यु, छेवर, पास्नी गुन्यूचोली आदि)मा समेत कोदोको रक्सी प्रयोग गर्ने गरिएको छ । स्थानीय कच्चापदार्थ कोदोबाट उत्पादन गरिने मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्न सकेमा जिल्लाको आर्थिक आयस्तर वृद्धिमा समेत सघाउ पुग्ने आकलन गरिएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा वार्षिक ६१ करोडभन्दा बढीको आयातित मदिरा खपत हुँदै आएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजन आचार्यले जानकारी दिए । आयातित मदिरासँगै अन्य पेयपदार्थसमेत सोही अनुपातमा खपत हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय आयातित पेयपदार्थ प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने स्थानीयले स्वतःस्फूर्तरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य सुरु गरेका छन् । जिल्लाका कतिपय ठाउँका स्थानीयले आयातित पेयपदार्थ सेवन गरेको पाएमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकामा आयातित पेयपदार्थ प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पहिलोपटक उल्लङ्घन गर्नेलाई पाँच हजार, दोस्रो पटक गर्नेलाई सात हजार र तेस्रो पटक पनि उल्लङ्घन गर्नेलाई १० हजारसम्म जरिवाना गर्ने गरिएको छ । आयातित पेयपदार्थले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नाका साथै फजुल खर्च भएको भन्दै स्थानीयले प्रतिबन्ध लगाउन थालेका हुन् । रासस
टेलिकम क्षेत्रमा पूर्वाधारको आयु ५ देखि ७ वर्ष मात्रै, कानुन संशोधन नगरे कम्पनीहरू सङ्कटमा
काठमाडौं । टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा निरन्तरको सङ्कुचनको असर उनीहरूको पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । घट्दो आयसँगै पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन कम हुँदाको असर सेवा विस्तार तथा स्तरोन्नति तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलगायतमा देखिएको छ । साथै, कम्पनीहरूको भविष्यसमेत सुखद नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् । कुनै समय कुल आम्दानीको झन्डै आधा रकम पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने टेलिकम कम्पनीहरुले अहिले उक्त खर्चलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित गरेका छन् । ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्मलगायतका कारणले घट्दो आम्दानी, आवश्यक कानुनमा संशोधन नहुनु, चर्को नवीकरण शुल्क र सञ्चालनमा सहजीकरण नहुँदा टेलिकमले पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरुको बुझाइ छ । तथ्याङ्क हेर्दा टेलिकम कम्पनीहरुले सन् २००८ देखि २०१६ सम्मको अवधिमा पुँजीगत खर्चमा जोड दिएको देखिन्छ । यस अवधिलाई पुँजीगत खर्चका हिसाबले ‘हाइपर ग्रोथ’ भन्न सकिने विज्ञ बताउँछन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल त्यो समय टेलिकम कम्पनीका लागि लगानीको समय थियो । पुँजीगत खर्चको अवस्था सन् २०१७ सम्म पनि राम्रै थियो । त्यसपछि भने आम्दानीसँगै आवश्यक पुँजीगत खर्च पनि घट्न थालेको उनको बुझाइ छ । हाल सञ्चालनमा रहेको दुईवटा टेलिकम कम्पनीको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो । आव २०७४/७५ मा आइपुग्दा १.४४ प्रतिशतले बढेर ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेकामा त्यसयता आम्दानी निरन्तर ओरालो लागेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकणका अनुसार आव २०७४/७५ को तुलनामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा करिब २६ प्रतिशतले ओरालो लागेर ७३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । निरन्तरको लगानी टेलिकम व्यवसाय अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा बढी पुँजीगत खर्च हुने क्षेत्रमा पर्छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नति, बिटिएस निर्माण, फाइबर अप्टिकल केबल, डाटा सेन्टर, स्पेक्ट्रम शुल्कमा निरन्तर ठूलो खर्च भइरहेको हुन्छ । टेलिकम सेवाका लागि रेडियो स्पेक्ट्रमबापत नेपास सरकारलाई शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै महङ्गो पर्छ । फोर जी र फाइभ जीलगायतका सेवा प्रवाहका लागि नयाँ स्पेक्ट्रम आवश्यक पर्छ । यसले पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढाउँछ । प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष कँडेल टेलिकम क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको माग निरन्तर हुने बताउँछन् । ‘टेलिकम क्षेत्रमा हुने प्रविधिको विकास, सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारको काम निरन्तर चलिरहने भएकाले यसमा लगानी पनि प्रत्येक वर्ष आवश्यक छ, थ्री जीबाट फोर जी र त्यसबाट फाइभ जी प्रविधि ल्याउँदा कम्पनीहरुले ठूलो लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर आम्दानी नै नभएपछि सोही अनुसारको लगानी भने ल्याउन नसकिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार फाइभ जीका सेवाका लागि फोर जीको तुलनामा कम्तीमा तीन गुणा बढी खर्च हुन्छ । ‘नेपाल टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर फोर जी सेवा विस्तार गरेको थियो, फाइभ जीको हकमा त्यो झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘फाइभ जी मात्रै होइन सेवा विस्तार र पूर्वाधार मर्मतसम्भारको खर्च धान्न अहिलेको आम्दानीले टेलिकम कम्पनीलाई समस्या हुन्छ ।’ टेलिकम क्षेत्रमा पूर्वाधारको आयु औसत ५ देखि ७ वर्ष मात्रै हुने भएकाले पुँजीगत खर्च निरन्तर भइरहने उनको भनाइ छ । ‘यो यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ पुँजीगत खर्च निरन्तर भइरहेको हुन्छ, एकपटक लगानी गरेर ढुक्क हुने अवस्था रहँदैन,’ पूर्वअध्यक्ष कँडेल भन्छन्, ‘सेवा विस्तार, नयाँ प्रविधिमा लगानी, स्पेट्रम, पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि बर्सेनि ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’ दूरसञ्चारविज्ञ विशाल उपाध्याय टेलिकम क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको माग बढे पनि सो अनुसारको आम्दानी बढ्न नसकेको बताउँछन् । यो क्षेत्रमा अहिले पनि आम्दानीको १५ देखि २० प्रतिशत रकम पुँजीगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबकि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पाँचदेखि १० प्रतिशत, प्रविधि (हार्डवेयर तथा क्लाउड) मा ५ पञ्तिशतदेखि १० प्रतिशत, रिटेल क्षेत्रमा दुईदेखि ५ प्रतिशत र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आम्दानीको एकदेखि ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरे पुग्छ । अर्थतन्त्रमा असर पुँजीगत खर्च कम हुँदाको प्रभाव मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि पर्छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनले पनि इन्टरनेट लगानीमा हुने प्रत्येक १० प्रतिशतको वृद्धिले १.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने देखाएको छ । आम जनसमुदायसम्म इन्टरनेट सेवा पुगेपछि यसको प्रभावबाट थप आर्थिक वृद्धि हुने उक्त फ्रेमवर्कमै उल्लेख छ । तर टेलिकम कम्पनीहरुको घट्दो पुँजीगत लगानीका कारण अपेक्षाकृत रुपमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुन नसक्ने देखिन्छ । तर लगानी नै घट्दो भएपछि त्यसले जिडिपीमा गर्न सक्ने योगदान बढ्न सक्ने देखिन्न । तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१६ मा मुलुकको अर्थतन्त्रमा कूल ३.९ प्रतिशत टेलिकम क्षेत्रको योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा १.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । टेलिकम क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान सन् २०१७ मा ३.४ प्रतिशत, सन् २०१८ मा ३ प्रतिशत, सन् २०१९ मा २.७ प्रतिशत, सन् २०२० मा २.४ प्रतिशत, सन् २०२१ मा २.२ र सन् २०२२ मा १.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी मात्रै होइन, यसबाट राज्यले पाउँदै आएको राजस्वमा पनि कमी आएको छ । आव २०७६/७७ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलले समग्रमा ६७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा २० अर्ब रुपैयाँले घटेर आएर ४७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल तत्कालै कानुनमा संशोधन नगर्ने हो भने टेलिकम कम्पनीहरू सङ्कटमा पर्ने बताउँछन् । ‘टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी निरन्तर घट्दो छ, यसको अर्थ उनीहरु सङ्कटमा पर्दैछन् भन्ने हो, खर्च बढिरहने तर आम्दानी कम हुँदै जाने हो भने यसले टेलिकम क्षेत्रलाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्कालै उनीहरुका समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने समस्या सृजना हुन्छ ।’ खनाल कुनै एउटा टेलिकमले पुँजीगत खर्च गर्दाको फाइदा उक्त कम्पनीका लागि मात्रै नभई समाजका सबै वर्गलाई हुन्छ । जस्तै एउटा टेलिकमको टावर राख्दा मात्रै पनि घरधनीले मासिक रुपमा भाडा पाउँछन्, राज्यले कर पाउँछ, त्यसबाहेक आम नागरिकले टेलिफोन र इन्टरनेटको सेवा पाउँछन् । टेलिफोन र इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने लाभ त छँदैछ । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि पनि कम्पनीहरुले पहिले कमाउनु जरुरी भएको उनको बुझाइ छ । पूर्वनिर्देशक खनाल अहिले बजारमा तेस्रो टेलिकम कम्पनीको सम्भावना भए पनि टेलिकम कम्पनीहरुको घट्दो आय र बढ्दो खर्चका कारण तत्काल नै नयाँ प्रतिस्पर्धी आउनेमा भने शङ्का रहेको बताउँछन् । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा आफूहरूले यस प्रकारको समस्या समाधान हुने गरी सुझाव दिएको बताउँछिन् । उनका अनुसार नयाँ ऐनमार्फत आवश्यक संशोधन नहुने हो भने टेलिकम कम्पनीहरू समस्यामा पर्छन् । ‘टेलिकम क्षेत्रले अहिले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नयाँ ऐन निर्माण जरुरी छ, हामीले यसमा आवश्यक सुझाव पनि दिइसकेका छौं, नयाँ ऐन निर्माणपछि अहिलेका अधिकांश समस्या समाधान हुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भनिन् । टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलका अनुसार अहिले टेलिकम कम्पनीहरुको कुल आम्दानीको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत राजस्व विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, १० प्रतिशत सेवा शुल्क र २ प्रतिशत स्वामित्व कर गर्दा कुल २१.२ प्रतिशत करमै जान्छ । बाँकी रकमबाट सञ्चालन खर्च, स्पेक्ट्रम शुल्क, रोयल्टी शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने ४ प्रतिशत रकम कटौती गर्दा रकम ३८ प्रतिशत रकम बचत हुन्छ । त्यसबाट लागत कट्टा, वित्तीय खर्च, अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क र किस्ता ऋणको तिर्दा औसतमा ८ प्रतिशत मात्रै रकम बाँकी रहन्छ । त्यसमा पनि संस्थागत कर तिरेपछि ५ प्रतिशत रकमलाई नाफा मान्न सकिन्छ । ‘केही वर्षअघिसम्म ५ प्रतिशत भए पनि रकममा ठूलो थियो, टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानी नै करिब १ खर्ब रुपैयाँ थियो तर अहिले आम्दानी नै झन्डै २५ प्रतिशतले ओरालो लागिसकेको छ भने आगामी वर्षमा अझ घट्ने अध्ययनले देखाएको छ,’ दूरसञ्चार विज्ञ उपाध्यायले भने । टेलिकम कम्युनिकेसन पनि खानेपानी, विद्युत्, फोहोर व्यवस्थापनलगायत जस्तै सार्वजनिक सेवा भएको उल्लेख गर्दै उनले मुद्रास्फीतिकै आधारमा शुल्क वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । यद्यपि अन्य सेवामा जस्तो यस टेलिकम कम्पनीहरुले भने हालसम्म मुद्रास्फीतिकै आधारमा शुल्क वृद्धि पाएका छैनन् । वार्षिक ६ अर्ब लगानी आवश्यक टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरू टेलिकम क्षेत्रलाई यही अवस्थामा निरन्तर सञ्चालनका लागि वार्षिक रुपमा ६ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च आवश्यक रहेको बताउँछन् । तर टेलिकम कम्पनीले आम्दानी र नाफा घट्न थालेपछि पुँजीगत खर्च पनि घटाउँदै लगेका छन् । पछिल्लो वर्षहरुमा भ्वाइसबाट आम्दानी घटिरको छ भने डाटा सेवामा उत्साहजनक वृद्धि भएको पाइँदैन र सेवा प्रदायकहरुले आफ्ना सेवाका शुल्कहरु परिमार्जन गर्दै बढाउन पनि सकेका छैनन् । ‘आजका दिनमा सेवा सञ्चालन गरिराख्नका लागि मात्रै पनि वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ । तर अहिले त्योभन्दा कम खर्च भइरहेको छ, यदि आम्दानी नबढ्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रले सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ,’ प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक खनाल भन्छन् ।
निरोगी नेपाल बनाउन व्यापक प्रयास गर्नेछौँ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले निरोगी नेपालका लागि व्यापक प्रयासहरु गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबारबाट देशभर पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको (एचपिभी) खोपको शुभारम्भ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाली नागरिकहरु बिरामी नै हुन नपरोस् भनेर सरकारले अभियान चलाइरहेको बताए । निरोगी नेपालका लागि व्यापक प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । आफूले खाने खाना पेट भर्नका लागि मात्रै नभइ स्वस्थ रहनका लागि खानुपर्ने बताए । स्वस्थ, सन्तुलित खानाले मात्रै आफूलाई निरोगी बनाउने जानकारी दिए । ‘खाना भनेको स्वस्थ मात्रै होइन,पुग्दो, सन्तुलित र ठिक्क मात्रामा पनि हो । स्वस्थ खाना, सन्तुलि त खाना, आवश्यक मात्रामा खाना हुनुपर्छ । खानेकुराहरु जो उत्पादन गर्छौं त्यसको स्वस्थतामा छ,’ उनले भने । स्वस्थ रहनका लागि सबैभन्दा पहिला व्यक्ति स्वयंले सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । बिरामी हुनै नदिने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताए । सन् २०३० सम्म पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको अभियानलाई पूर्ण रुपमा सफल बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
ट्रम्पको निमन्त्रणामा मोदी अर्को हप्ता ह्वाइट हाउस जाने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अर्को हप्ता ह्वाइट हाउसको भ्रमण गर्ने तयारी भएको ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । जनवरी २७ मा दुई नेताबीच हालैको टेलिफोन वार्ताको केही दिनपछि यो निमन्त्रणा आएको हो । टेलिफोन वार्तामा दुवै नेताले अमेरिका–भारत रणनीतिक साझेदारी र इन्डो–प्यासिफिक क्वाड साझेदारीलाई अगाडि बढाउन आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जोड दिएका थिए । जनवरी २७ को कुराकानीमा ट्रम्पले आप्रवासनको बारेमा कुरा गरे भने भारतले थप अमेरिकी–निर्मित सुरक्षा उपकरणहरू किन्ने र द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धको महत्त्वमा जोड दिए । ‘दुई नेताले सहकार्य विस्तार र गहिरो बनाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ, उहाँहरूले इन्डो–प्यासिफिक, मध्यपूर्व र युरोपको सुरक्षासहित विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दामा पनि छलफल गर्नुभएको छ’, वार्तापछि ह्वाइट हाउसको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले भारतले अमेरिकी निर्मित सुरक्षा उपकरणको खरिद बढाउने र निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धतर्फ अघि बढ्ने महत्त्वलाई जोड दिए ।’ नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीको ह्वाइट हाउस भ्रमणको योजना र इन्डो–प्यासिफिक क्वाड साझेदारीको बारेमा पनि छलफल गरे । भारतले यस वर्ष पहिलो पटक क्वाड नेताहरूको आतिथ्यता गर्दैछ । विशेष गरी दुई देशको महत्त्वपूर्ण व्यापार सम्बन्ध छ । द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२३–२४ मा एक खर्ब १८ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ र भारतले ३२ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार बचत हासिल गरेको छ । चीनको प्रतिरोध गर्ने प्रयासमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार भारत अमेरिकासँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन र आफ्ना नागरिकहरूलाई कुशल श्रमिक भिसा प्राप्त गर्न सहज बनाउन उत्सुक छ । प्रधानमन्त्री मोदी ट्रम्पलाई पुनः निर्वाचित भएकोमा बधाई दिने पहिलो नेतामध्ये एक हुन् । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिका रूपमा पुनः निर्वाचित भएकोमा साथै कङ्ग्रेसको चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीको सफलताका लागि बधाई दिँदै नोभेम्बर ६ मा उनीसँग टेलिफोन कुराकानी पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदी र ट्रम्पबीच न्यानो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । दुई नेताबीचको यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले विभिन्न वैश्विक मुद्दाहरूमा भारत र अमेरिकाको एकजुटता देखाएको छ । यो भ्रमण भारत फिर्ता पठाइने आप्रवासीहरू बोकेको एक अमेरिकी सैन्य विमान उडेको केही घन्टापछि आउँदैछ । यो ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत यस्ता उडानहरूको सबैभन्दा टाढाको गन्तव्य हो । रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी उत्पादनहरूमा भारतको उच्च शुल्कलाई उद्धृत गर्दै ट्रम्पले विगतमा धम्की दिएको शुल्कबाट बच्न पनि भारत उत्सुक छ । रासस
स्टेलान्टिसमा सीईओको खोजी जारी, व्यवस्थापन र संरचनामा परिवर्तन
काठमाडौं । विश्वको चौथो ठूलो अटोमेकर स्टेलान्टिसले सोमबार व्यवस्थापन परिवर्तनको घोषणा गर्यो, जुन डिसेम्बरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कार्लोस टाभारेसको आकस्मिक बहिर्गमनपछि सुरु गरिएको कम्पनीको पुनर्संरचनाको एक हिस्सा हो । अध्यक्ष जोन एल्कानको नेतृत्वमा रहेको कम्पनीको अन्तरिम कार्यकारी समितिले एक विज्ञप्तिमा जनाएअनुसार नयाँ स्थायी सीईओको खोजी ‘राम्रोसँग अघि बढिरहेको छ’ र यो प्रक्रिया यस वर्षको पहिलो छ महिनामा समाप्त हुने कुरा दोहोर्याएको छ । सोमबार कम्पनीले समूहको नयाँ सीईओ बन्ने सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा हेरिएका उत्तर अमेरिकी सञ्चालन प्रमुख एन्टोनियो फिलोसाले गुणस्तरका लागि विश्वव्यापी प्रमुखको अतिरिक्त भूमिका लिने घोषणा गरेको छ । उनले जीप ब्रान्डको प्रमुखको पद बब ब्रोडरडोर्फलाई छोड्नेछन् । एलेन फावेलाई समूहको प्यूजो ब्रान्डको प्रमुख नियुक्त गरिएको छ, जसले टाभारेस अन्तर्गत लामो समयसम्म सेवा गरेकी लिन्डा ज्याक्सनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्, जसले अवकाश लिँदैछिन् । एन्न एबाउडले स्टेलान्टिसको प्रो वन व्यावसायिक सवारीसाधन इकाइ जीन-फिलिप इम्पाराटोबाट ग्रहण गर्नेछिन्, जसले अक्टोबरदेखि स्टेलान्टिसको युरोपेली सञ्चालनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । पुनर्गठन योजनाको भागको रूपमा स्टेलान्टिसले आफ्नो सफ्टवेयर र इन्जिनियरिङ गतिविधिहरूलाई प्रमुख इन्जिनियरिङ तथा प्रविधि अधिकृत नेड क्युरिकअन्तर्गत एकीकृत गरेको कम्पनीले जनाएको छ । स्टेलान्टिस र पहिले प्युजो मालिक पीएसए दुवैका अनुभवी प्रमुख सफ्टवेयर अधिकृत इभ्स बोन्नेफोन्ट समूह छोड्दैछन् । स्टेलान्टिसले आफ्ना क्षेत्रीय प्रमुखहरूलाई उत्पादन योजना र विकास तथा औद्योगिक र व्यावसायिक गतिविधिहरूमा थप अधिकार दिइरहेको पनि जनायो । टाभारेसले २०२१ को सुरुमा पीएसए र फियट क्राइस्लरबीचको विलयको व्यवस्थापन गरेका थिए । त्यसपछि उनले स्टेलान्टिसको सीईओको रूपमा काम गरे तर सेप्टेम्बरमा प्रमुख सेयरधनीहरूसँगको मतभेदपछि गत वर्षको अन्त्यतिर अचानक राजीनामा दिएका थिए । सान्दर्भिक सामग्री : १९ हजार करोड कर छलिको आरोप लगाएपछि भारतीय अधिकारीविरुद्ध फक्सवागनको मुद्दा एसियाली अटो निर्माताहरूको सेयरमा गिरावट, ट्रम्पको शुल्कका कारण अटो क्षेत्र उथलपुथल २०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने निसान-होन्डा मर्जरमा मित्सुबिशी सहभागी नहुने बीवाईडीको इन्डोनेसिया प्लान्ट यस वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुने, बर्सेनि डेढ लाख ईभी उत्पादन हुने अटो उद्योगको निद्रा बिथोल्ने बीवाईडी, जसको रोकिने नामोनिशान छैन स्टेलान्टिस र सीएटीएलले स्पेनमा ईभी ब्याट्री प्लान्ट निर्माण गर्ने, ४.३ बिलियन डलरको लगानी