त्रिविलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा चलाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँच्चैको मेरिटोक्रेसीका आधारमा र विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी रिक्त डीन र क्याम्पस प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आज कीर्तिपुरमा भएको साधारणसभा (सिनेट) बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालय चलाउने कामको नेतृत्व उपकुलतिले गर्ने स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी निष्पक्ष र साँच्चैको मेरिटोक्रेसीमा रहने गरी काम गर्न उपकुलपतिलाई आफूले भन्दै आएको जानकारी दिए । बैठकमा सिनेट सदस्यले सिफारिस भइसकेका डीन र क्याम्पस प्रमुखहरुको नियुक्ति नभएको भन्ने प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो पुस ७ गतेभित्र ती नियुक्ति गरिसक्न निर्देशन दिए । ‘सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन्, सिङ्गो सामाजिक विषय शिक्षामा आउनुपर्यो । शिक्षा क्षेत्र मुक्तमनले चल्नुपर्छ तर त्रिवि आफ्ना नियम र कानुनको परिधिमा रहेर चल्लुपर्छ । त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, त्यो स्वायत्तता सिनेटमापर्फत् अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै लगिने विषय हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्रिविमा मेरिटोक्रेसी हुनु राम्रो हो तर त्यो साँच्चैको हुनुपर्छ । त्यसका नाममा ड्रामा चल्नु हुनु हुँदैन ।’ कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको भनेर मिडियाबाजी पनि गरिएको बताउँदै उनले यी कुरामा कुलपतिका हैसियतले आफूले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने धारणा राखे । उनले सिनेट बैठकहरुलाई दिनभर छलफल र विवाद गर्ने ढाँचामा नभर्ई मर्यादित, व्यवस्थित, रचनात्मक र परिपक्वरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पर्याप्त गृहकार्य गरेर कार्यसूची ल्याउन पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । सिनेटका सदस्यहरुले पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने कार्यसूची ल्याउन सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सभामा सामुदायिक क्याम्पस, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पदाधिकारीबाट पर्याप्त गृहकार्यविना प्रस्तावहरु प्रस्तुत भएको र त्रिविको विधिलाई पालना नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कुलपति ओलीले कार्यसूचीमाथि छलफल सञ्चालन गरेका थिए । उनले त्रिविको ऐन, नियम संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षले सचेत भएर ध्यान दिन पनि आग्रह गरे । सभाबाट त्रिवि सेवामा प्रवेशका लागि सेवा योग्यता प्रशिक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने लगायत १२ बुँदे नीति पारित भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय सुधारका विविध विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्न आगामी पुस ७ गतेका लागि समय निर्धारण गरेका छन् ।
दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, ६ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । आज नेप्से ३३.४२ अंकले घटेर २६८२.२९ बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । हिजो पाँच दिनपछि बढेको नेप्से आज घटेको हो । बिहीबार ४० वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २०४ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । साथै, ३०४ वटा कम्पनीको १ करोड २३ लाख ७१ हजार ३१८ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये, सबैभन्दा धेरै कारोबार जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले गरेको छ । जानकीले २६ करोड १२ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार गरेको हो । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडले २१ करोड ५२ लाख, जोशी हाइड्राेपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले १५ करोड २२ लाख, मोलुङ हाइड्राेपावर कम्पनी लिमिटेडले १४ करोड १५ लाख र युनाइटेड आईडी मर्दी हाइड्रोपावरले १३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार गरेका छन् । आज म्युचुअल फन्ड र उत्पादन तथा प्रशाेधनबाहेक सबै उपसमूह राताम्ये छन् ।
रवि लामिछानेलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दामा हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको हो । बिहीबार न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौड्यालको इजलासले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङलाई समेत म्याद थप गरेको बुझिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो छ : अध्यक्ष दाहाल
नारायणगढ (चितवन) । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर उद्योगी तथा व्यवसायी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । चितवनको भरतपुरमा आज नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको तेस्रो साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मध्यमवर्गलाई माथि उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष दाहालले भने, ‘दिनप्रतिदिन हाम्रो अर्थतन्त्र पर निर्भर हुँदै गएको छ । केही समय पहिले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निर्यात गर्ने देश अहिले खाद्यान्नलगायत धेरै कुरा आयात गर्ने देशमा परिणत भएको छ । यस्तो स्थितिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो छ ।’ उनले १८ महिना सरकारको नेत्तृत्व गर्दैगर्दा सुशासन सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका लागि आफ्नो सम्पूर्ण उद्देश्य र मेहनत रहेको दाबीसमेत गरे । उनले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
नबिल बैंकले १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । नबिल बैंकले १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बिहीबार सम्पन्न बैंकको ४०औं वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीका लागि नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । साधारणसभाले सञ्चालक समितिको सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । समीक्षा वर्ष २०८०/८१ मा बैंकले ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकको निक्षेप दायित्वमा ६६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् १६.४१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ६८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा तथा सापटी ४६ अर्ब ३२ करोड अर्थात् १३.६५ प्रतिशत वृद्धि भई ३ खर्ब ८५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समग्रमा आव २०८०/८१ मा बैंकको वासलातको आकार १५.७६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ५७ अर्ब ०२ करोड पुगेको हो । त्यस्तै, साधारण सभाले सञ्चालक समितिमा अनन्त पौड्याल र प्रविन टिवडेवालालाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनी समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सञ्चालक पदका लागि भएको निर्वाचनमा पौड्याल र टिवडेवाला निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले बैंकले संस्थागत सुशासन र ग्राहक सन्तुष्टिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो बैंकिङ सेवालाई आधुनिकीकरण तथा विस्तार गर्दै आएको बताए । नबिलले विगतका वर्षहरूमा बाँडफाँड गरेको नगद लाभांश, बजार पुँजीकरण र जेथामा भएको अभिवृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दा, शेयरधनीहरूले बैंकमा सुरु लगानी गर्दाको स्थापनाकालको चुक्ता पुँजी हालसम्म ९६० गुणाले वृद्धि भएको छ । बैंकले गत वर्ष नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट नेशनल बेस्ट प्रेजेन्टेड एन्युअल रिपोर्ट (गोल्ड अवार्ड), साउथ एसियन फेडरेशन अफ एकाउन्टेन्ट्सबाट मेरिट सर्टिफिकेट (बेस्ट प्रेजेन्टेड एन्युअल रिपोर्ट) लगायतका सम्मानहरू पनि प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै गरी, नबिल बैंक यो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रूपमा सम्मानित भएको छ । योसहित बैंकले वित्तीय संस्था र बिमा कारोबार क्षेत्रका तर्फ आठौं पटक यो सम्मान प्राप्त गर्न सफल भएको हो । नबिलले देशभर २६८ शाखा सञ्जालसहित ३२० एटिएम मेसीनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यसका २४ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।
इभीको यात्रा सहज तर भाडादर उस्तै हुनु दुर्भाग्य !
वीरगञ्ज । हेटौंडा उपमहानगरपालिका- १४ का गोकुल ढुङ्गाना टाटा सुमोमा कोचिएर बल्खु–सिस्नेरीको बाटो हुँदै हेटौंडासम्मको धेरैपटक यात्रा गरेका छन् । चाडपर्वको समयमा त चालकसहितको ११ सिटको टाटासुमोमा कोचिएर १३ जनाले पनि यात्रा गरेको उनलाई हिजोजस्तै लाग्छ । अहिले यही रुटमा भने सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन ‘इभी हाइस’ सञ्चालन भएदेखि उनीजस्तै धेरै यात्रुले केही हदसम्म भए पनि सहज महसुस गर्दै आइरहेका छन् । ‘टाटा सुमोमा तीन जनाको सिटमा कोचिएर चार जना यात्रुले यात्रा गर्दा निकै सकस हुन्थ्यो,’ यात्रु ढुङ्गानाले भने, ‘अहिले त छिटफुट रूपमा चल्ने इभी हाइसले तुलनात्मक रूपमा धेरै सहज बनाएको छ । यसले त कम्तीमा सिट सङ्ख्या अनुसारकै यात्रु ओसार्ने भएकाले पनि राहतको महसुस भइरहेको छ ।’ उनी इन्धनबाट चल्ने टाटा सुमो र विद्युतबाट चल्ने इभी हाइसको भाडा उस्तै हुँदा भने मन खिन्न भएको बताउँछन् । ‘इभी गाडी चढेपछि त यो रुटको भाडा घट्ला भन्ने लागेको थियो तर अहिले पनि भाडा उस्तै छ,’ उनले भने, ‘इभी र अन्य गाडीको उस्तै भाडा त व्यावहारिक भएन नि !’ ढुङ्गाना मात्रै होइन, अधिकांश यात्रु पछिल्लो समय काठमाडौं-हेटौंडा-वीरगञ्ज रुटमा टाटासुमोभन्दा इभी हाइसमा यात्रा गर्न सहज मान्न थालेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ नगवाका राधेकृष्ण कुशवाहा पनि भरसक इभी हाइसमा नै यात्रा गर्ने बताउँछन् । ‘टाटासुमोमा धेरैपटक अटेसमटेस हुँदै यात्रा गर्याैं । तर बिजुली बसमा यात्रा गर्दा छुट्टै खालको अनुभव हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘न त आवाज नै आउने, न त वातावरण नै प्रदूषण हुने । स्वदेशमा नै उत्पादन भएको बिजुलीबाट चल्ने भएकाले पनि धेरैको रोजाइको विषय बनेको छ ।’ टाटा सुमो र इभी हाइसको एउटै भाडा हुनु भने दुर्भाग्य रहेको उनी बताउँछन् । ‘बिजुलीबाट चल्ने गाडी र टाटा सुमोको एउटै भाडादर हुनु कति पनि सुहाएको जस्तो देखिन्न,’ उनले भने, ‘यसमा कम्तीमा पनि राज्यले हस्तक्षेप गरेर छुट्टै भाडा दर तोक्न जरुरी भइसकेको छ ।’ डेढ वर्षदेखि वीरगञ्ज-हेटौंडा-काठमाडौं रुटमा बागमती प्रदेश ००१ ज ४३३ नम्बरको ११ सिटे इभी हाइस चलाउँदै आएका सवारीचालक अनिल लामाले यो रुटमा इभी हाइस सञ्चालनमा कुनै पनि समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘वीरगञ्ज-हेटौंडा हुँदै काठमाडौंको बल्खुसम्म ओहोरदोहोर गर्नका लागि एक हजार १०० को चार्जिङले पुगिहाल्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय यो रुटमा इभी हाइस सवारीसाधन थप्ने क्रम बढिरहेको छ ।’ चालक लामाको परिवारले गत डेढ वर्षअघि चारवटा इभी हाइस किनेर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । ‘४५ लाख रुपैयाँ खर्चेर केवाइसी इभी हाइस विद्युतीय गाडी किन्यौं । यसमा डाइभर सिटसहित ११ सिट हुने गर्छ ।’ एघार सिटे इभी हाइसले बल्खुदेखि-हेटौंडा-वीरगञ्जसम्मको यात्रु पाएको खण्डमा मासिक दुई लाखको हाराहारीमा आम्दानी गर्ने गर्छन् । ‘सिट क्षमताअनुसारको यात्रु पाउने हो भने त कमाइ राम्रै छ,’ उनले भने, ‘सबै खर्च कटाएर दैनिक ६५ सय बचत हुँदै आइरहेको छ ।’ यो रुटका वीरगञ्ज-हेटौंडा-बल्खु रुटमा चल्ने इभी हाइसले रु आठ सय ५० भाडा लिने गर्छन् । त्यस्तै टाटा सुमोको भाडा पनि सोही आठ सय ५० रुपैयाँ नै छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको लागत खर्च पनि धेरै कम हुने गर्छ तर इभीका सवारीसाधनको भाडा भने उस्तै छ । सर्वसाधारणले इभी र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको फरक अनुभूति भने गर्न पाइरहेका छैनन् । यही रुटमा चल्ने टाटा सुमोका लागि भने दैनिक आउजाउ गर्न मात्रै पाँच हजारदेखि ५५ सयसम्मको सम्मको इन्धन खर्च लाग्ने दाबी गर्छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढे पनि भाडा दर उस्तै हुँदा यात्रुले फरक अनुभूति गर्न नपाएको बताउँछन् । ‘पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन र बिजुलीबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको खर्च धेरै कम छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनले भाडा उस्तै राख्दा पनि सर्वसाधारणको सोतर्फ आकर्षणलाई अझै बढाउन सकिने थियो ।’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले विद्युतीय माइक्रोबस, हाइस र सानो माइक्रोलगायतका सवारीसाधन थपिने क्रम बढ्दै गइरहेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक यातायात पनि विद्युतीय गाडीमा जानुपर्छ भन्नेमा महासङ्घ सकारात्मक नै छ । लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेपछि लगानीको संरक्षण हुनैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि सकभर इभी गाडीमा जानेतर्फ सकारात्मक भइरहेका छौं ।’ विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनमा इन्धन खर्च ह्वात्तै घटे पनि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा भने घटाएका छैनन् । सर्वसाधारणले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन र इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको भाडा उस्तै तिर्दै आइरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले सहरी क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने ट्याक्सीको भाडादर छुटाछुट्टै दर कायम गर्दै आइरहेको छ । तर अहिलेसम्म सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनको भाडा भने कायम गर्न सकिरहेको छैन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष स्वाँर विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको लागत धेरै र यसको हसकट्टी छोटो समयमा हुने भएकाले पनि अपेक्षाकृत रुपमा भाडा घटाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘इन्धनबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन ढुक्कले २० वर्षसम्म चल्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्रीको आयु नै पाँच वर्षको हुनेगर्छ । अर्काेतर्फ विद्युतीय सवारीसाधनको हसकट्टी पनि इन्धनबाट चल्ने भन्दा धेरै कम हुने गर्छ । त्यसैले पनि भाडा सस्तो हुन सकिरहेको छैन ।’ विद्युतीय भन्दा इन्धनकै सवारीसाधन उच्च वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विद्युतीय सवारी साधनभन्दाको तुलनामा इन्धनबाट चल्ने धेरै सवारीसाधन आयात बढी भएका छन् । कार्यालयका अनुसार गत आवमा नाका हुँदै एक हजार चार सय ३५ वटा इन्धनबाट चल्ने जीप, कार र भ्यानहरु आयात भएकामा सोही अवधिमा यो नाका हुँदै पाँच सय ११ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । यो नाका हुँदै गत आवमा रु दुई अर्ब १९ करोड ८९ लाख ९९ हजार बराबरका इनधनबाट चल्ने एक हजार चार सय ३५ वटा जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् । ती सवारीसाधन आयात हुँदा भन्सार कार्यालयले रु चार अर्ब ९६ करोड ९२ लाख १८ हजार राजस्व आम्दानी भएको छ । आव २०७९/८० मा भने यो कार्यालय हुँदै रु एक अर्ब ७८ करोड ८७ लाख ६७ हजार मूल्य बराबरको एक हजार एक सय ४९ वटा जीप, कार र भ्यान आयात भएका थिए । ती सवारीसाधन आयात हुँदा राज्यले रु चार अर्ब नौ करोड ५९ लाख १३ हजार राजस्व आम्दानी गरेको थियो । आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा दुई सय ८६ वटा बढी इन्धनबाट चल्ने जीप, कार र भ्यान आयात भएको छ । आव २०८०/८१ मा रु एक अर्ब १४ करोड ५० लाख ६७ हजार मूल्यपर्ने पाँच सय ११ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् । ती सवारीसाधन आयात हुँदा कार्यालयले रु ५८ करोड १३ लाख १३ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० मा यो भन्सार कार्यालय हुँदै रु एक अर्ब ५३ करोड मूल्य पर्ने तीन सय छ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएका थिए । सो आवमा यो कार्यालयले भन्सारवापत रु ६० करोड ८८ लाख ६२ हजार सङ्कलन गरेको थियो ।
‘अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैछ, एमालेको अबको अध्यक्ष पनि ओली नै हुन्’
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री हुन् । कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध आदिका कारण बिग्रिएको विश्वको अर्थतन्त्रको असर नेपालमा पनि पर्यो र अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका बेला उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको चार महिनाका कामकारबाही, हालको अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र, एमालेको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यहाँले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना बितिसकेको छ । यस अवधिमा अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के पहल गर्नुभयो ? अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि हामी मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको बारेमा सुक्ष्म रुपमा जानकारी लिन, समस्या पहिचान गर्न र समाधान गर्नमा केन्द्रित भएका छौं । परिणामतः अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरु देखापर्दै गएका छन् । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको छ र लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ । मन्त्रलयमा बहाल भएलगत्तै हामीले सय दिने कार्ययोजना बनायौं र तीमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वनय गरेका छौं । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामीले अर्थ जगतका अनुभवी, विज्ञ र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेका छौँ । यसबीचमा हामीले नीतिगत क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण काम पनि सम्पन्न गरेका छौं । बीमा नियमावली, साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निस्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, भन्सार महसुल नियमावली, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, भन्सार मूल्यलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउने रणनीति, सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति, आन्तरिक ऋण निस्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित खरिदकर्ताको बैंक खातामा फिर्तादिने कार्य प्रारम्भ भएको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेइकल स्क्यानर मेशिन प्रयोगमा ल्याइएको छ । भन्सार प्रज्ञापन पत्रको मूख्य मूख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई एसएमएस वा इमेल मार्फत गराउने प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ । नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकिकरण (डिम्याट) को कार्य आरम्भ भएको छ । यहाँले धेरै काम भयो भन्नुभयो तर निर्माण व्ययवसायीको भुक्तानी, राजश्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्च लगायतका समस्या समाधान हुन त बाँकी नै देखिन्छ नि ? हामीले जिम्मेवारी लिँदा अघिल्लो वर्ष भुक्तानी हुनुपर्ने दायित्व समेत बाँकी रहेको चिन्ताजनक अवस्था थियो । यस बीचमा बाँकी भुक्तानी दायित्व पूरा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको छ र क्रमशः भुक्तानी हुँदै पनि गएको छ । कानुन सम्मत ढंगले सिर्जित भुक्तानी दायित्व यथाशीघ्र पुरागर्ने क्रम जारी छ । आयोजनाहरुको वर्गीकरण र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताका बारेमा विद्यमान द्विविधा हटाउने र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती, भुक्तानी सन्तुलन, विप्रेषण आप्रवाह, बैंकहरुमा तरलताको अवस्था, ब्याजदर जस्ता विषयहरुमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । पुँजीबजार चलायमान र सुधारोन्मुख अवस्थामा आएको छ । लामो सयमदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३.२ प्रतिशत राजस्व बृद्धिदर रहेकोमा यसवर्षको सोही अवधिमा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय दु्रत गस्ती टोली परिचालन लगायतका विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिएको छ । वैदेशिक सहयोग (अनुदान तथा ऋण) परिचालनको अवस्था तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक बन्दै गएको छ । त्यसैगरी महङ्गी र मुद्रास्फिती नियन्त्रित अवस्थामा छ । पुँजीगत खर्च गतवर्षको पहिलो चार महिनाको तुलनामा यसवर्ष चार अर्बले बढी भएको छ । गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्ने गरी स्थापना गरिएको एनआरएनए डेभलपमेण्ट फण्ड कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको छ । सरकारी स्वामित्वका बन्द तथा रुग्ण उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुको अवस्था यकिन गरी पुनः सञ्चालन गर्न र सञ्चालनमा रहेकाहरुको क्षमता विस्तार गर्न तयारी कार्य अघि बढाइएको छ । निजीक्षेत्र लगायत उत्पादनका हरेक क्षेत्रको मनोबल उठाउन सहयोग र सहजीकरण गरिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार गत वर्ष ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ५.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने आधार तयार भइरहेको छ । केही हप्ता अघि हामीले इतिहासमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको प्रतिष्ठित संस्था फिच रेटिङबाट सोभरेन कन्ट्री रेटिङको काम सम्पन्न गरेका छौँ र ‘डबल बि माइनस्’ नतिजा सार्वजनिक भएको छ । यसबाट नेपालको अवस्था दक्षिण एशियामा भारतपछिको दोस्रो स्थानमा छ भन्ने पुष्टि भएको छ । नेपाल लगानीका लागि अनुकूल गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रुपमा नै प्रवाह भएको छ । यहाँ त आफूले गरेका कामहरूप्रति सन्तुष्ट जस्तो देखिनुहुन्छ । तर आमनागरिक विशेषतः निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ? हामीले सबै समस्याको समाधान भयो भनेका छैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याको बारेमा हामी जानकार नै छौं । समस्या समाधान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो, सरकारको हो भन्ने कुरामा स्पष्ट छौँ । भन्न के खोजिएको हो भने हामीले जिम्मेवारी सम्हाल्दा विरासतले छाडेका समस्याको चाङमा उभिनुपर्ने अवस्था थियो । स्रोत ब्यवस्थापन, विनियोजन कौशल र बजेट अनुशासनका प्रश्नमा अनेकन समस्याहरु थिए । एकै पटक हजारौं हजार आयोजना थप गरिएको, ३१ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेर विश्वास गर्न नसकिने स्रोत अनुमान गरिएको जस्ता गम्भीर समस्याहरु हाम्रा सामु उपिस्थित थिए । समग्र मागमा भारी गिरावट, उद्योगहरुको उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्मको गिरावट, निर्यातमा मात्र होइन, आयातमा पनि भारी मात्रामा गिरावट, रोजगारीमा कटौती, राजश्व परिचालन र पुँजीगत खर्चको चिन्ताजनक अवस्था, सरकार अनिवार्य दायित्व भुक्तानीबाट समेत पन्छिन खोजको अवस्थाका साथै बजेट निर्माणसँगै जोडिएर आएका अनेकन समस्याको चाङ थियो । दुईचार महिनामा अर्थतन्त्रका यी सबै सङ्ग्रहीत समस्याको समाधान सम्भव थिएन । तर पनि यो छोटो अवधिमा उल्लेखनीय काम सम्पन्न भएका छन् । मूल कुरा मुलुक कता जाँदैछ र मुलुकको अर्थतन्त्र कता जाँदै छ भन्ने हो । हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेका छौँ र सकारात्मक दिशातर्फ फर्काएकाछौँ । निजी क्षेत्र लगायत उत्पादनका हरेकजसो क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरु देखापरेका छन् र तिनीहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । बैंकमा सस्तो ब्याज र पर्याप्त तरलता छ तर त्यसलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा, रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्नुपर्ने छ । निजी क्षेत्रका जायज सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । आम नागरिकलाई रोजगारी वा स्वरोजगारीसँग जोड्नु छ, उनीहरुको आयआर्जन बढाउनु छ र समग्र मागमा वृद्धि गर्नुछ । हो, हामी यही काममा लाग्दैछौँ । हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र राजस्व परिचालन तथा पुँजीगत खर्च वृद्धिगर्ने कुरामा अझ बढी केन्द्रीत भैरहेका छौँ । अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाऔं । कांग्रेस र एमालेको बीचमा देखापरेको दरारले गठबन्धन पूरा अवधि चल्दैन भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । मतभिन्नताका बीचमा यस गठबन्धनलाई कसरी गन्तव्यसम्म पुर्याउनु हुन्छ ? संविधान निर्माण भएपछि नेपाली जनताको चाहना सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हो । तर राजनीतिक अस्थिरताले हामीलाई त्यसतर्फ अघि बढ्न दिइरहेको थिएन । लामो इतिहास, योगदान र हैसियत भएका कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीसँग बहुमत नहुने, साना दलहरुलाई जोडेर निर्माण गरिएको बहुमत लामो समय टिक्न र जनताको पक्षमा राम्रो डेलिभरी दिन नसक्ने समस्या हाम्रा सामु थियो । २०७९ सालमा निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभा भित्रबाट राजनीतिक स्थायित्वसहितको विकासको यात्रा तय गर्न कांग्रेस एमालेको सहयात्रा बाहेक अर्को कुनै विकल्प थिएन । निर्वाचनपछिका थरी–थरीका गठबन्धनका अभ्यास र तीनका परिणामले पनि यही शिक्षा दिएको थियो । यही पृष्ठभूमीमा यो सरकार बनेको हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को बीचमा कायम भएको यो राजनीतिक सहयात्रा कुनै काँचो धागोमा अडिएको छैन । यो निश्चित ध्येय र उद्देश्यमा आधारित छ । राजनीतिक स्थायित्वको बलमा संविधानको रक्षा र विकास, सबै प्रकारका अतिवाद र अस्थिरताका प्रवृत्तिहरुको अन्त्य, सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धि यो सहयात्राको मूख्य उद्देश्य हो । मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा लैजान वर्तमान प्रतिनिधिसभा भित्र खोज्न सकिने यो अन्तिम विकल्प पनि हो । कांग्रेस र एमालेको बीचमा यो सहयात्रा नहोस् भन्नेहरु निकै सक्रिय थिए । तिनको प्रयासलाई असफल पारेर यो सहयात्रा सुरु भएको हो । अब पनि कांग्रेस र एमालेको बीचमा दरार सिर्जना गर्न र यी दुई प्रमुख पार्टीलाई अलग गर्नका लागि अनेक प्रकारका कोसिस भएका छन् र भइरहने पनि छन् । तर हामीले त्यस्ता प्रयासहरुलाई परास्त गर्छौैं राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्छौं । विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियानलाई तिब्र पार्छौं । जनतामा विशेषगरी युवा–युवतीमा, निजी लगायत उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा आशा भर्छौं । यो सहयात्रा २०८४ को आम निर्वाचनसम्मका लागि हो । त्यतिबेलासम्म नै कायम रहन्छ, कसैले प्वालपार्ने वा भत्काउने चेष्टा नगरे हुन्छ । त्यसो भए यहाँले भन्नुभएजस्तै कांग्रेस र एमालेका बीचमा कुनै समस्या नै छैन त ? तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला हाम्रा बीचमा आजसम्म त्यस्तो कुनै गम्भीर समस्या सिर्जना भएकै छैन । हामीले सरकार सञ्चालनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाली कांग्रेसका सभापतिज्यू र दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित साझा संयन्त्र निर्माण गरेका छौँ । संयन्त्र अन्तर्गत दुई पार्टीका चार–चार जना नेता सम्मिलित कार्यदल छ । महत्वपूर्ण विषयमा निर्णयमा पुग्नुअघि कार्यदल र संयन्त्रमा छलफल गर्ने प्रणालीको पनि विकास गरका छौं । जसले गर्दा समस्या सिर्जना हुनै पाउँदैन । संयन्त्र, कार्यदल र मन्त्रिपरिषदमा अत्यन्त जीवन्त र हार्दिक वातावरणमा छलफल हुने गरेको छ । हामीले यही प्रणालीलाई निरन्तरता दिन्छौँ र सरकारमा सहभागी पार्टी, विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको आपसी सम्बन्धलाई यसरी नै २०८४ को आम निर्वाचनसम्म लैजान्छौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैमात्र मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ । यो भ्रमणलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम राष्ट्रको जननिर्वाचित सरकार प्रमुखको हैसियतमा सम्पन्न भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको चीन भ्रमण अत्यन्त सफल र ऐतिहासिक रह्यो । यस भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा उठाएको छ । भ्रमणका क्रममा विगतमा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै नयाँ ऐतिहासिक महत्वका सम्झौताहरु पनि सम्पन्न भएका छन् । नेपालको आर्थिक विकास, विशेषगरी पूर्वाधार विकासमा यी सम्झौताहरुको विशेष र दूरगामी महत्व छ । तर पनि भ्रमणको प्रभाव त मिश्रित जस्तो देखियो नि । कांग्रेसकै कतिपय नेताले चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता, विशेषगरी फ्रेमवर्क फर बिआरआई कोअपरेशन एग्रिमेण्टप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेको देखिएको छ । भ्रमणको सफलतामथि प्रश्न खडा भएन र ? होइन, विषयलाई त्यसरी बुझ्न हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणालाई पार्टी सभापतिले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणलाई अत्यन्त सफल भन्नुभएको छ । त्यति मात्र होइन उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री र उहाँको नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेको पनि बताउनुभएको छ । फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेशन एग्रिमेण्टका बारेमा सम्झौता गर्नुपूर्व दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ, के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ । बिआरआई सम्झौतमा भएको हस्ताक्षर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सहमति अनुरुप नै छ । कसैले यस विषयलाई उछालेर दुई प्रमुख पार्टीका बीचमा अन्तरविरोध सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने ठानेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो । एमालेभित्रको अन्तरविरोधलाई भुसको आगोजस्तो अवस्थामा छ भन्छन् नि मानिसहरू । यस विषयमा यहाँको भनाइ के छ ? नेकपा (एमाले) एउटा यस्तो पार्टी हो, जहाँ नीति र नेतृत्वको प्रश्नमा कुनै मतभेद छैन । हामी जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरणका लागि क्रियाशील छौं । जनताको बहुदलीय जनवाद र दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका निष्कर्षहरुप्रति सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिमा गहिरो विश्वास छ । त्यसैगरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति समस्त पार्टी पङ्क्तिको उच्च सम्मान र भरोसा छ । उहाँ वैधानिक ब्यवस्था अनुरुपको निर्वाचित अध्यक्ष मात्र होइन, समस्त पार्टी पङ्क्तिको विश्वास जितेको आस्थाकोे अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पछिल्लो दशकमा हाम्रो पार्टीले उपलब्धि र चुनौतीका जे–जस्ता श्रृङ्खला पारगर्दै आजको यो ठाँउसम्म आइपुगेको छ । उहाँको दूरदृष्टियुक्त, सुझबुझपूर्ण र साहसिक नेतृत्व नभएको भए त्यो सम्भव हुने थिएन । हो, पार्टीभित्र परिस्थिति वा घटना विशेषमा आधारित भएर असहमति वा अन्तरविरोधहरु देखा पर्न सक्तछन् तर हामीले तीनलाई तत्क्षण त्यही ठाउँमा समाधान गर्दै पार्टीको आन्तरिक एकतालाई अक्षुण्ण राख्छौं र पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर अघि बढाउँछौं । अब हुने नेकपा (एमाले)को एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नीति र नेतृत्व दुवै प्रश्नमा पूर्ण सहमतिका साथ सम्पन्न हुनेछ । अन्य पदहरुमा निर्वाचन भएछ भने पनि मूल नेतृत्वमा, अध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने कुनै संभावना छैन । नेकपा (एमाले)लाई मात्र होइन, सिङगो राष्ट्रलाई सफल नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूका विरुद्ध कसैले उम्मेवारी दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसो भए के एघारौं महाधिवेशनपछि पनि केपी ओली नै अध्यक्ष रहि रहनुहुन्छ ? तपाईंहरूसँग नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास नभएको त होइन ? प्रश्न आत्मविश्वासको होइन, प्रश्न सक्षम नेतृत्वको हो । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले नेकपा (एमाले)लाई मात्र होइन सिङगो राष्ट्रलाई योग्यतापूर्वक नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उहाँको क्षमता, सक्रियता र नतिजामूलक कामसँग तुलना गर्ने अर्को कुनै नेता नेकपा (एमाले)मा छैन । अनि किन खोज्नु प¥यो नेतृत्वको विकल्प ? नेतृत्व भनेको रहरको बिषय पनि होइन । यो त इतिहास, योगदान, क्षमता र राष्ट्र तथा अन्तराष्ट्रमा स्वीकार्यताको बिषय पनि हो । म स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु, एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ उहाँ नै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुहुन्छ । यस बिषयमा कोही पनि द्विविधामा रहन आवश्यक छैन । तपाईले एघारौं महाधिवेशनमा केपी ओलीको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्स प्रस्तुत गर्नुभयो । लामो समयदेखि उहाँसँग समिपमा रहेर काम पनि गर्नुभएको छ । यहाँले केपी ओलीलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ? उहाँ समकालीन नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक लोकप्रिय, सबैभन्दा भिजनरी, आफ्नो आस्था र उद्देश्यप्रति अविचलित, जनता र राष्ट्रको हितका विरुद्ध कहिल्यै र कसैसँग सम्झौता नगर्ने, आफूमा निहित योग्यता, उर्जा र सिङ्गो जीवनलाई जनता र राष्ट्रको हितमा समर्पण गर्नुभएका नेता हुनुहुन्छ । उहाँ हावाको तालमा बग्ने होइन कि आवश्यक पर्दा ‘एण्टी करेण्ट’ पनि उभिन सक्ने र जनताको मनमा बास बनाउन सक्ने नेता हो । तर जनताका बैरीका लागि भने उहाँ अत्यन्त कठोर हुनुहुन्छ । त्यस्तै मानिसको जीवनको मूल्य बुझेको, सबै उमेर समूह, सबै जाति, भाषा, संस्कृति र लिङ्गका नेपालीले उत्तिकै प्रिय ठान्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको इज्जत र मर्यादाको प्रतिनिधित्वका साथै नेपालको पक्षमा पैरवी गरी दुनियामा नेपाललाई चिनाउन र नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने नेताका रुपमा मैले चिनेको छु । उहाँ एकपटक देखेको, सुनेको र भोगेको प्रसङग कहिल्यै नविर्सने असाधारण स्मरण शक्ति भएको ‘इन्साक्लोपेडिया’ जस्तो विलक्षण प्रतिभाको पनि धनी हुनुहुन्छ । यसका साथै समस्त नेपालीको साझा आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो भनेर शुत्रवद्ध गर्ने नेपाली विशेषताको समाजवादका स्वप्नद्रष्टा एवं नेपालले विरलै प्राप्त गर्न सक्ने एक राजनेताका रुपमा मैले उहाँलाई बुझेको छु । मलाई लाग्छ सरलता र दृढता उहाँको जीवनका अभिन्न विशेषता हुन् । उहाँसँग सङ्गत गर्ने र सम्वाद गर्नेहरु असहमत हुन त सक्लान तर उहाँबाट प्रभावित नहुने व्यक्ति भने विरलै छन् । अध्यक्ष ओलीमा अप्ठ्यारोलाई सजिलोसँग भोग्न सक्ने र सजिलोलाई सामान्य रुपमा लिन सक्ने असाधारण खुबी छ । त्यस्तै उहाँसँग परिस्थिति बुझ्ने र समाधान खोज्ने विलक्षण क्षमता पनि छ ।
आरम्भ चौतारी लघुवित्तले यस वर्ष पनि लाभांश नदिने
काठमाडौं । आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस वर्ष पनि गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको छ । मंसिर २५ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । गत आवको वित्तीय विवरण स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति गरेपश्चात सो वित्तीय विवरण आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नेछ । कम्पनीले पछिल्लो आव २०७७/७८ मा २१ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । त्यसपछिका वर्ष भने लाभांश वितरण गरेको छैन ।
