विकासन्युज

बलेफी हाइड्रोको १८ लाख कित्ता सेयर बिक्री खुला, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन

काठमाडौं । बलेफी हाइड्रोपावरले १८ लाख कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आज फागुन ५ गतेदेखि १७ लाख ९८ हजार ६५६ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनी गत मंसिर २७ गतेदेखि पुस १७ गतेसम्म कम्पनीले चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८२ करोड ७९ लाख ७० हजार रुपैयाँको १ सय प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । अथात् कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ८२ लाख ७९ हजार ७ सय कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । उक्त अवधिमा बिक्री नभएको संस्थापक समूहको ६ लाख ७६ हजार १९१ कित्ता, सर्वसाधारण समूहको लकइनमा रहेको ५ लाख ८ हजार ८९२ कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फको लकइनमा नरहेको ६ लाख १३ हजार ५७३ कित्ता गरी कुल १७ लाख ९८ हजार ६५६ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबि एस क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक एनआईएमबि एस क्यापिटल लाजिम्पाट काठमाडौं, चिप्लेढुंगा पोखरा, बुटवल, वीरगंज र विराटनगर शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको सेयर फागुन १९ गतेसम्म बिक्री खुला रहनेछ । म्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । लगानीकर्ताले कम्तिमा १ सय कित्ता र अधिकतम १० अंकले भाग जाने वा नियामकले तोकेको प्रतिव्यक्ति सीमाको अधिनमा रही आवेदन दिन सक्नेछन् ।

सौर्य ऊर्जा विकासका लागि कार्यविधि संशोधन, ९ आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिए

काठमाडौं । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई थप विस्तार गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् विकास विभागले ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेको छ । वैकल्पिक विद्युत् उत्पादन आयोजना र यससँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न, सरल, सहज र पारदर्शी तुल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले विद्युत् नियमावली, २०५४ अनुसार उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । यसअघि सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कार्यविधिअनुसार एक मेगावाटसम्म क्षमता भएका वैकल्पिक विद्युत् आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय ग्रीडमा आवद्ध हुन चाहने प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन पेस गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएको हुनुपर्ने छ । तर घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित सौर्य विद्युत्को ‘नेट मिटरिङ’ गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति आवश्यक नपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा, बाटो, विद्युत् जडान बिन्दुसम्म प्रसारण लाइन आदिको व्यवस्था प्रवर्द्धकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी जग्गाको हकमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच आवश्यकतानुसार समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कार्यविधिमा एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण गर्न प्रवर्द्धकले नियमावली र निर्देशिकामा तोकेबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास गर्न हुने भनी सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिसपत्र र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसपत्र प्रवर्द्धकले पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार विद्युतको खरिददर निर्धारण गर्दा आयोजनाको लागत, ऋणको ब्याजदर, ह्रासकट्टी, स्वलगानी प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मत खर्च, आम्दानी, कर, थप पुँजी, ऋण र पुँजीको अनुपात, उपकरणको लागत, ब्याट्री सञ्चित क्षमता आदिलाई आधार लिन सकिने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना विकास गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई बोलकबोलका माध्यमबाट विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि प्रस्ताव पेस गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको थियो । सोहीबमोजिम प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको छ । आयोजनाको सर्वेक्षणका हकमा सिँचाइयोग्य भूमि रहे/नरहेको सिफारिस कसले गर्ने भन्नेबारेमा केही अस्पष्टता रहँदै आएको थियो । विभागले पछिल्लो कार्यविधिअनुसार उक्त अस्पष्टतालाई सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पारेको छ । कार्यविधि संशोधनसँगै सौर्य ऊर्जा परियोजना अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त भएको छ । विभागमा कुल ७०४ मेगावाट क्षमताका ३३ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् । ७१७ मेगावाट क्षमताका ३५ आयोजनाले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी ७७ मेगावाट क्षमताका ९ आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । यसैगरी निर्माण अनुमतिका लागि ५९.६ मेगावाट क्षमताका १० परियोजनाको आवेदन परेको छ । विभागका अनुसार हाल १०६.७ मेगावाट क्षमताका २१ परियोजना सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये प्राधिकरणले नुवाकोटमा सञ्चालन गरेको सौर्य ऊर्जा परियोजना सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता २५ मेगावाट बराबर छ ।

बिल गेट्सको अनुदानमा बनेको फोहर प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन

काठमाडौं । माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सद्वारा स्थापित परोपकारी संस्था ‘गेट्स फाउन्डेसन’को ७ करोड ८१ लाख ५ हजार ५८५ रुपैयाँ अनुदानमा झापा मेचीनगर–१४ मा निर्मित मानव मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन भएको छ । फाउन्डेसनले एसियाली विकास बैंकमार्फत झापाका तीन स्थानीय तह मेचीनगर, विर्तामोड र बुद्धशान्तिको मानव मलमूत्रीय लेदो प्रशोधन गरी प्राङ्गारिक मल बनाउन पाँच वर्षअघि उक्त अनुदान दिएको थियो । दाताबाट प्राप्त अनुदानमा लगानी साझेदारी स्वरुप ती स्थानीय तहले १ करोड ३७ लाख ८३ हजार ३३८ थप गरी कुल लागत ९ करोड १८ लाख ८८ हजार ८२३ रुपैयाँमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको थियो । दाताको अनुदान र स्थानीय तहको संयुक्त साझेदारीमा जे लक्ष्यका साथ केन्द्रको स्थापना भएको थियो, सञ्चालनको पाँच वर्षमा कुनै पनि उपलब्धि हुनसकेको छैन । प्रयोगमा नआएका उपकरणलगायत धेरैजसो संरचना र साधन काम नलाग्ने भएका छन् । एसियाली विकास बैंकले तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेक्टरलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रशोधन केन्द्रको रेखदेख र सञ्चालन चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले गर्दै आएको छ । तीन स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने मानवमलमूत्र प्रशोधनपश्चात प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने केन्द्रको लक्ष्य थियो । पाँच वर्षको अवधिमा केन्द्रबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादनको परीक्षणसमेत हुन सकेन । संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरियाले प्रशोधनका लागि आवश्यक दिसाजन्य लेदो, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको अभावले केन्द्र परिणाममुखी बन्न नसकेको बताए । ‘प्रशोधनका लागि महिनामा एक सय ५० ट्याङ्कर लेदो पदार्थ आवश्यक पर्छ । तर महिनामा १८ देखि ३० ट्याङ्करभन्दा बढी लेदो पदार्थ कहिल्यै सङ्कलन हुन सकेन । प्राइभेट ट्याङ्करहरूले खोला र जङ्गलतिर फालिदिने भएकाले यहाँ लेदो पर्याप्त सङ्कलन हुनसकेन,’ उनले भने । प्राइभेट ट्याङ्करहरूले ल्याएको लेदोलाई प्रतिट्याङ्कर ५ सय रुपैयाँ लिइने गरेको र केन्द्रको आफ्नै ट्याङ्करले स्थानीयवासीको घरबाट ढुवानी गरेर ल्याउनु परेमा ३ हजार रुपैयाँ शुल्क लिइने गरेको अध्यक्ष चिमरियाले जानकारी दिए । ‘५ सय रुपैयाँ तिर्नु नपरोस् भनेर प्राइभेट ट्याङ्करहरूले खोला र जङ्गलतिर लगेर लेदो फाल्ने गरेका छन्,’ उनले भने । केन्द्रमा लेदो प्रशोधनका लागि निर्मित २८ वटा ट्याङ्कीमध्ये पाँच वर्षमा १४ वटा पनि भरिएका छैनन् । बाँकी १४ वटा ट्याङ्की खाली छन् भने लेदो, पानी र प्रांगारिक मलको रासायनिक तथा जैविक परीक्षणका लागि स्थापना गरिएको अत्याधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छैन । प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण प्रयोगशाला प्रयोगमा आउन नसकेको र वार्षिक रु तीन लाख घाटा खेपेर केन्द्रको रेखदेख गरिरहेको संस्थाका सचिव प्रेमराज घिमिरेले बताए । ‘दाताले संरचना बनाइदिनुभयो, तर दक्ष जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको व्यवस्था हुन सकेन,’ सचिव घिमिरे भन्छन्, ‘उपभोक्ता संस्थाले एक जना ट्याङ्कर चालक र एक जना सहचालकको व्यवस्था गरेका छौँ । सरकार र निजी क्षेत्रको नयाँ साझेदारी मोडलमा यसको सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’ संस्थालाई दिसाजन्य लेदो ओसारपसारका लागि दाताले एउटा ट्याङ्कर दिएका छन्भने कार्यालय प्रयोजनका लागि दुईतले पक्की भवन, प्रयोगशाला भवन, दर्जनौँ प्रशोधन प्रविधियुक्त संरचना, उत्पादित प्राङ्गारिक मल राख्ने र सुकाउने व्यवस्थित पक्की टहरा निर्माण गरिदिएको छ । दातृ टोलीद्वारा अनुगमन प्रयोगमा आउन नसकेको चारआली मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्रको आइतबार कोशी प्रदेश सरकार र बेलायती दातृ निकायको टोलीद्वारा अनुगमन भएको छ । अनुगमन टोलीलाई दातृ निकायको तर्फबाट बेलायती विदेश, राष्ट्रमण्डल र विकास कार्यालय (एफसिडीओ)को पानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) सल्लाहकार लिजा रुजेले र कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद राजवंशीले नेतृत्व गरेका थिए । अनुगमन टोलीसमक्ष चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरिया, पूर्वअध्यक्ष लालबहादुर थेबे र सचिव प्रेम घिमिरेले केन्द्रको अवस्था, समस्या र सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत र साधनका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उक्त संरचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्न तत्काल प्रयोगशाला प्राविधिक, उपकरणहरूको मर्मतसम्भार, थप एक थान ट्याङ्कर, थप जनशक्ति र निजी ट्याङ्करले खोला जंगलमा दिसाजन्य लेदो फाल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयमा अनुगमन टोलीको ध्यानाकर्षण गरिएको अध्यक्ष चिमरियाले बताए ।

खाना पकाउने ग्यासबाट सल्किएको आगोले हलेसीका तीन घरमा क्षति

काठमाडौं । खोटाङको त्रिधार्मिकस्थल हलेसी बजारमा आइतबार साँझ भएको आगलागी करिब चार घण्टापछि निभाइएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानस्थित हलेसी बजारका पदम राईको भान्छा कोठाको ग्यास सिलिन्डरबाट साँझ ६ बजेतिर सुरु भएको आगो स्थानीयवासी र सुरक्षा निकायको संयुक्त प्रयासमा राति करिब ११ बजे निभाइएको हो । आगलागीबाट स्थानीय पदम राईको घर तथा घरमा सञ्चालित हार्डवेयर पसल, निर्धन उत्थान लघुवित्तको कार्यालय, आइराज राई र प्रकाशचन्द्र गिरीको घरमा क्षति पुगेको छ । आगलागीका घटनामा मानवीय क्षति नभए पनि ठूलो मात्रामा धनमाल जलेर नष्ट भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । सुक्खाग्रस्त क्षेत्र हलेसीमा भएको आगो निभाउन पानी अभाव भएकाले समस्या भएको इलाका प्रहरी कार्यालय हलेसीका प्रहरी निरीक्षक हेमन्त राईले जानकारी दिए । ‘आगलागीबाट दुईवटा घर पूर्ण तथा एउटामा आंशिक क्षति भएको छ । आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगलागीबाट तीनवटा घर, एउटा लघुवित्तको कार्यालय, हार्डवेयर तथा ग्यास पसलमा क्षति भएको छ । सबैमा भएको क्षतिको विवरण हेर्दा करिब रु एक करोड बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।’ आगो निभाउन जिल्लाबाट तीनवटै सुरक्षा निकायका टोली हलेसी पुगेको थियो । पदम राईको घरमा बेलुकाको खाना पकाउने क्रममा ग्यास सिलिण्डर लिक भएर सुरु भएको आगो दमकल अभावमा तत्कालै निभाउन नसक्दा ठूलो क्षति भएको स्थानीय सयन्द्र राईले जानकारी दिए ।

आज कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा वर्षा हुने

काठमाडौं । हाल देशको पश्चिमी वायुको साथै पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ । कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने र हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा आज बिहान जारी मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ । साथै बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ भने तराईका भू-भागका केही स्थानहरूमा हुस्सु/कुहिरो लागेको छ । बुलेटिनमा आज दिउँसो देशको पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने उल्लेख छ । कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरू तथा बागमती प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बुलेटिमा उल्लेख छ । साथै आज बिहानीपख तराईका थोरै भू-भागहरुमा हुस्सु/कुहिरो लाग्ने हुनाले यसको प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक उपाय तथा सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री पुन र महतलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ- असारमा धान नरोपेपछि नै हो मंसिरमा धान नफल्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई असारमा धान नरोपेपछि मंसीरमा धान नफल्ने जवाफ दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद्हरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनलाई यस्तो जवाफ दिएका हुन् । ‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ । जनताको चुल्हो महँगीको मारमा पुगेको छ । पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन । युवाहरूको पलायन बढेको बढ्यै छ । समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारको नीति र प्राथमिकताहरू के-के छन्,’ पूर्वमन्त्री पुनले प्रश्न गरेका थिए । पुनको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्ता गर्नु भएकोमा यसअघिका अर्थमन्त्रीसमेत रहनु भएका प्रश्नकर्ता माननीयलाई धन्यवाद । ७ महिना अगाडि तपाईं आफै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यस समय भन्दा अगाडि र त्यसयताको मूल्य वृद्धिको अनुपात हेर्न म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु । हामीले अब आँकडामा प्रश्नोत्तर गर्ने, त्यसको तुलना गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च कम भइरहेको स्वीकार गरे । तर पुन अर्थमन्त्री भएको अवधिको तुलनामा भने बढी रहेको उनले दाबी गरे । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,  ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुस्तता एकै दिनमा आएको होइन र सुस्तता एकै दिनमा हट्ने पनि होइन । हामी सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर रूपमा काम गरिरहेका छौं र सुधारका केही नतिजाहरू पनि देखिएका छन् ।’ ‘असारमा धान नरोपेपछि नै हो मंसीरमा धान नफल्ने । अघिल्लो सरकारका नीति, खर्चका प्राथमिकतालाई अलग्गै राखेर अहिले अर्थतन्त्र सुध्रेन भन्नु राम्रो हुँदैन । तर, अहिले हामी कानुनमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई पनि हटाएर अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, उत्पादन बढाउने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) बीबी माइनस आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले लगानीयोग्य, सुरक्षित देशको रूपमा हेर्न थालेको उनले दाबी गरे । कर तथा भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै महसुल भुक्तानी सहज पारिएको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई घटाउने नीति ल्याएपछि बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेकाले उद्योग, व्यापार, र स्टार्टअपहरूका लागि राम्रो अवसर रहेको उनले जनाए । प्रतिनिधिसभा सांसद पुनले विगत सरकारले विश्वविद्यालय, संस्थान आदिमा कायम गरेको मेरिटोक्रेसीप्रति वर्तमान सरकारले ध्यान नदिएको, दलीयकरण र हस्तक्षेप गरेको तथा ती निकायहरूमा व्यावसायिक दक्षताको आधारमा काम गर्ने वातावरण नरहेको बताउँदै सरकारले त्यसलाई सुधार गर्न के कस्तो सोच बनाएको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मेरिटोक्रेसी आलंकारिक भाषणको विषय नभई शब्दको राम्रो पोशाक लगाएर मेरिटोक्रेसी हुने भए आज विश्वविद्यालयमा जे भइरहेको छ, त्यस्तो हुन्थ्यो र ? बाहिर शब्दको राम्रो पोशाक देखाउने र भित्र अर्कै गर्ने भइरहेको थियो, आज त्यसको परिणाम विश्वविद्यालय र हाम्रा संस्थाहरूले भोगिरहेका छन् । हामी त्यस्ता संस्थाहरूमा व्यावसायीक दक्षतालाई नै मुख्य योग्यता बनाउने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।’ ‘दुई तिहाई बहुमतको दाबी गर्ने सत्तापक्षले संसदमा बहुमत गुमाइसकेको हो र ? कि संसदको गरिमालाई होच्याउने नियतले त्यस्ता कुरा गर्नुभएको हो ?’ भन्ने पुनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘२०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु र त्यस दिन उहाँ आफै सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनुभन्दा चार दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा । तर आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । हामीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधार तर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो, जुन संसदमा दर्ता भइसकेका छन् । प्रक्रियाबाट नै यी पारित पनि हुन्छन् ।’ त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत अध्यादेशमार्फत आएका केही कानुनी सुधारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न केही मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । तर, मौद्रिक नीतिमा थप सुधार र सरकारी खर्चलाई उत्पादनमूखी र परिमाणमुखी बनाउन लोकप्रियवादको सट्टा व्यावहारिक र दिगो विनियोजनको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले अनावश्यक संरचना र फजुल खर्च कम गर्न जरुरी रहेको बताए । आउँदो बजेटमा प्राथमिकतामा आधारित परिणाममुखी विनियोजनका लागि के कस्तो तयारी हुँदैछ ? साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आवश्यक दोस्राे चरणको आर्थिक सुधारका बारे सरकारले के सोचेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई प्राथमिकतामा आधारित र परिणाममुखी बनाउन तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न, विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्रता दिन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । चालु खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्दै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा एवम् आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्दा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टी भएको, क्षेत्रगत प्राथमिकतामा परेको, लगानीको स्रोत सुनिश्चितता भएको, छोटो समयमा प्रतिफल दिने, आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड बमोजिम आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भएका आयोजना मात्र छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ । यसैगरी, आयोजना कार्यान्वयनमा शिघ्रता ल्याउन, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयीक संशोधन गर्न र अन्तर-तह तथा अन्तर-निकाय समन्वय कायम गर्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाइने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । हालै जारी अध्यादेशमार्फत आएका नीतिगत र कानुनी सुधारले व्यावसायीक वातावरणमा सुधार आउने तथा लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएको उनले बताए ।

नुवाकोटमा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर, २५० महिलाले गराए पाठेघरको जाँच 

काठमाडौं । लायन्स क्लब अफ काठमाडौं सिद्धार्थ एभरग्रीन, बेलकोटगढी नगरपालिका वडा न. ३, लायन्स क्लब अफ काठमाडौं विष्णुमती, लायन्स क्लब अफ काठमाडौं इनोभेसनको संयुक्त आयोजनामा  बेलकोटगढी नगरपालिका वडा न. ३  को कुमरी स्वस्थ्य चौकीमा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर  सञ्चालन भएको हो । शिविरमा २५० जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको लायन्स क्लब अफ काठमाडौं सिद्धार्थ एभरग्रीनले जनाएको छ । शिविरमा १० जना महिलाको रिङ प्रेसरी राखिएको छ भने केही महिलालाई अप्रेसन गर्न सल्लाह दिइएको छ ।  शिविरमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको परीक्षण गरी औषधी वितरण गरिएको छ भने थप उपचारको लागि रिफर गरिएको छ । डा. प्रनिश पोखरेलले थापाथली अस्पतालमा निःशुल्क अप्रेसन गरिने जानकारी दिए ।   स्वास्थ्य शिविरमा बोल्दै वडाअध्यक्ष कौशिला पुडासैनीले आफ्नो वडाका महिलाहरू धेरै समस्या लुकाएर बसेको थाहा भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यति धेरै समस्या लुकाएर बस्नु भएको रहेछ, आज यो शिविरमा उहाँहरूको रोगको पहिचान भयो खुसी छु ।’  लायन्स क्लब अफ काठमाडौं सिद्धार्थ एभरग्रिन अध्यक्ष कल्पना बस्नेतले यो शिविरले नुवाकोटका महिला दिदीबहिनीहरूले नि:शुल्क पाठेघरको मुखको क्यान्सरको परीक्षण गराएको बताइन् । ‘महिला दिदीबहिनीहरूले आफूमा समस्या हुँदा पनि लाज, आार्थिक अभाव र जनचेतनाको कमीले गर्दा समस्या लिएर बस्नु भएको रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यस क्याम्पमा उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा पाएकोमा  खुसी व्यक्त गर्नुका साथै स्वास्थ्य जनचेतनासम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ ।’ स्वास्थ्य शिविरमा वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. प्रनिश पोख्रेल, डा. रोमन बोगटी, डा. दुर्गा मिश्र ,बागमती प्रदेश स्वास्थ्यका नीति तथा योजनाका विज्ञ,नर्सिङ अधिकृत शान्ता सापकोटा, प्यारामेडिक बबिता बस्नेत लगायत सिद्धार्थ एभरग्रीनका सदस्यहरूको समेत सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । लायन्स क्लब इन्टरनेशनल ३२५ आइ का जोन २६ का जोन चियरपर्शन गणेश बहादुर सुनामको पनि सहभागिता थियो ।