यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ४ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको बारेमा मासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । देशको केन्द्रीय बैंकसमेत रहेको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार देशका महँगी, सरकारको खर्च लगायतका सूचांकहरू निराशाजनक छ । त्यसैगरी, विदेशी विनिमय सञ्चिति ह्वात्तै बढेको छ । देशमा भित्रिनै रेमिट्यान्स पनि सकारात्मक दिशातिर गइरहेको देख्न सकिन्छ । हेरौं देशको वर्तमान अवस्थाको आर्थिक सूचकहरू वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ को कार्तिक महिनामा मुद्रास्फीति ५.६० प्रतिशत रहेको छ । २०८० को कार्तिक महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत रहेको थियो । गत वर्षको भन्दा यस वर्षको कार्तिक महिनामा महँगी बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । आयात ०.२ प्रतिशतले र निर्यात ४.२ प्रतिशतले बढेकोछ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ९.१ प्रतिशतले बढेको छ । कार्तिक मसान्तससम्म ५ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आवको कार्तिक महिनासम्ममा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५ अर्ब ८३ करोडले बचतमा रहेको छ । गत आवको कार्तिक महिनासम्ममा १ खर्ब ५० अर्ब २४ करोडले शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको थियो । २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ कात्तिक मसान्तमा २२ खर्ब ५५ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८१ कात्तिक मसान्तमा ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भइ १६ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८१ कात्तिक मसान्तमा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २० खर्ब ८ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८१ कात्तिक मसान्तमा २८.४ प्रतिशतले वद्धि भई २ खर्ब ४७ अर्ब २० करोड कायम भएको छ । २०८१ कात्तिक मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२ प्रतिशत रहेको छ । आव २०८१/८२ को चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ महिनाको वस्तु आयात र १५.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको ठम्याई छ । नेपाल सरकारको खर्च ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड र राजस्व परिचालन ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रहेको छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.० प्रतिशतले बढेकोछ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १२.१ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन २.३ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २.५ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत रहेको छ ।
उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ्यो, कुन प्रदेशको कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ५. ६० रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ९.१० प्रतिशत र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ५.९८ प्रतिशत र ४.९९ प्रतिशतले रहेका छन् । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप-समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ३३.९९ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको १०.७८ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १०.१५ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको ९.२९ प्रतिशतले बढेको छ भनेमरमसला उप-समूहको १.४१ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको१.२८ प्रतिशत र माछा तथा मासुको ०.०२ प्रतिशतले घटेको छ । गैर-खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप-समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १०.४१ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको ६.३५ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ४.५७ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.२४ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ६.१९ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रका ५.३९ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.१९ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ५.७२ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ५.३५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ४.६९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ५.१० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ३.२१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६.५७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४२ प्रतिशत, तराईको ५.७२ प्रतिशत, पहाडको ५.१५ प्रतिशत र हिमालको ६.७८ प्रतिशत रहेको छ ।
अत्यधिक बीमा नीति र अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था सुधार गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष संघको पहल
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र निर्वतमान अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा नेपालको निर्जीवन बीमाका उच्च प्रिमियम दर तथा अन्यायिक नीतिहरूसहित औद्योगिक/व्यावसायिक क्षेत्रका विद्यमान मुख्य समस्याहरू र नेपालको अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्थाबारे अवगत गराई त्यसको सुधारार्थ तत्कालै आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ । अध्यक्ष अनुपम राठीले गत मंगलबार अर्थमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्रमार्फत निर्जीवन बीमाका अत्यधिक दर तथा अन्यायिक नीतिहरूबारे उल्लेख गर्दै भारतसहित अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको निर्जीवन बीमाको दर ५० देखि २०० प्रतिशतसम्म उच्च रहेको, आतंकवादलगायत कतिपय अनावश्यक एवं नगण्य जोखिमहरूको समेत अनिवार्य रूपले बीमा गर्नु पर्ने बाध्यकारी नीति न्यायोचित नरहेको, वस्तुहरु प्रतिका जोखिमहरुको वर्गिकरण बैज्ञानिक तवरले नगरिएको, बीमा शुल्क गणना गर्ने कार्यविधि प्रष्ट नरहेको, बीमित स्वयंले बीमा शुल्क गणना गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको, बीमा गराउँदाको कमिशन दर न्यून गरिएको लगायतका अवस्थाहरुबाट समेत नेपाली उत्पादन र उपभोग्य वस्तुहरुको लागत खर्च उच्च हुन गएको बताएका थिए । साथै, अध्यक्ष राठीले नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक लगायतका परिवेशहरुलाई ध्यानमा राखेर नेपालको बीमा प्रिमियम दर भारत तथा अन्य मुलुकको भन्दा न्यून वा समान गरिनु पर्ने, नेपालका अपेक्षित जोखिमहरुको अवस्थाहरुको मात्र ऐच्छिक रुपले बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, औद्योगिक/व्यावसायिक वस्तुहरूको जोखिमको वर्गीकरण अन्य देशसरह वैज्ञानिक तवरले गरिनुपर्ने, बीमा शुल्कको गणना प्रष्ट, पारदर्शी र समान रूपले हुने र नियामक निकायले तोके बमोजिम भए/नभएको डिजिटल माध्यमबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेलगायतका सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो
काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स ९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको कार्तिक महिनासम्म ५ खर्ब २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको सोही अवधिमा ४ खर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । गत आवको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स २२.५ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो आप्रवाह ३ अर्ब ६० करोड रहेको थियो । यो अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रु.५६८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ५२१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यो ४ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १ लाख ४७ हजार ४७८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ९४ हजार १०५ जना रहेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः १ लाख ३७ हजार ४७५ र ६८ हजार ८४१ जना रहेका थिए ।
सिप्रदी ट्रेडिङ र बोसबीच सम्झौता, एफआईपीसम्बन्धि मर्मतसम्भार न्यून मूल्यमा हुने
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि र मोबिलिटी इकोसिस्टममा प्रविधि तथा सेवाप्रदायक कम्पनी बोस लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ । एक विशेष समारोहबीच टाटा कमर्सियल गाडीमा जडान भएका बोस एफआईपीहरूको मर्मत तथा सम्भारसम्बन्धि सेवाका लागि सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापश्चात् अब टाटा कमर्सियल गाडीहरूको एफआईपीसम्बन्धि मर्मत सम्भारकार्य सिप्रदीको सर्भिस सेन्टरमा गर्दा न्यून खर्च र निश्चित मूल्यमा गर्न पाउनेछन् । यो सेवा नेपालभरि रहेका सिप्रदीका सम्पूर्ण सर्भिस सेन्टरहरूबाट प्राप्त गर्न सकिने छ। कम्पनिले जेन्यूइन पार्ट्सहरूमा ६ महिनासम्मको वारेन्टी सुविधा पनि प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।
सिमेन्टको मूल्यमा सरकार तटस्थ, निर्माण व्यवसायी र उत्पादक संघबीच नै सहमतिको खाका
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघको दबाबपछि सिमेन्टको मूल्य घट्ने भएको छ । बुधवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा सरकारी अधिकारीहरू, निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरू सिमेन्टको हालको मूल्य पुनर्विचार गरी अधिकतम मूल्य सिफारिस गर्न सहमत भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग महानिर्देशक राजन पौडेलले जानकारी दिए । उनले सिमेन्टको मूल्य बढाउने र घटाउने अधिकार सरकारलाई नभएको बताए । महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘सिमेन्टको मूल्य घटाउने र बढाउने अधिकार सरकारलाई छैन । यो अधिकार स्वयं उत्पादक संघलाई हो ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २१ अनुसार कुनै पनि उत्पादक संघले मूल्य निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले उसका लागि लाग्ने कच्चा पदार्थको मूल्य उसका लागि राहदानी खर्च उसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व, आवश्यक सामग्रीहरू र उसले तिर्नुेपर्ने थोरै मुनाफा राख्नुपर्छ । त्यसकै आधार मन्त्रालयले बढाएको मूल्यसूची ल्याउन भनेको हो । सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ । अहिलेसम्म उक्त मूल्यसूची मन्त्रालयमा नपुगेको सूचना अधिकारी बाबुराम अधिकारीले बताए । महानिर्देशक पौडेलका अनुसार सिमेन्ट उत्पादक संघले आइतबार या सोमबारसम्म मूल्यसूची बुझाइसक्नुपर्ने र उक्त मूल्यसूचीबारे कारण खुलाई दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ । सरकारले यस विषयमा कुनै दबाब नदिएको र मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबीच छलफल मात्रै भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसपछि सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच छलफलबाट अधिकतम मूल्य सिफारिश गर्ने सहमति जुटेको हो,’ पौडेलले भने, यता धेरै महिनादेखि घाटामा चलाउनुपरेकाले उद्योग बचाउनकै लागि मूल्य बढाएको सिमेन्ट उद्योगीहरूले बताएका छन् । ‘हामी लोडसेडिङका मारमा पर्यौं । बैंकको रिन तिर्न नसक्ने भयौं । समस्या आउन थाल्यो । घाटामा गयौं । बाढी-पहिरो आयो । सिमेन्ट बेचिएन । अझै भन्ने हो भने कतिपय उद्योगले मासिक करोडौं घाटा बेहोरेर बिक्री गरेका छन् । हाल निर्माणको सिजन पनि सुरु भएको र माग पनि बढेको हुँदा सिमेन्टको मूल्य बढेका हौं,’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले गत हप्ता विकासन्यूजसँग बताएका थिए । निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोसन दाहालले सिमेन्ट उत्पादक संघसँग उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मूल्य घटाउने सहमति भएको बताए । सहमतिसँगै अब काठमाडौं उपत्यकामा ओपिसी सिमेन्ट ७०० र ६०० रुपैयाँमा पिसिसी सिमेन्ट उपलब्ध हुनेछ । महासंघले सिमेन्ट उद्योगी धराशायी हुने गरेर बजार मूल्य नघटाउन र निर्माण व्यवसायीलाई मार पर्ने गरी नबढाउन सुझाव दिएको महासचिव दाहालको भनाइ छ । यसअघि सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्टमा प्रतिबोरा १३० देखि १५० रुपैयाँसम्म बढाएका थिए । निर्माण सिजनकै बेला मूल्य बढाउँदा कामै छोड्नुपर्ने स्थिति आउने भन्दै निर्माण व्यवसायीले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए । यस्तै, हाल अर्थतन्त्र सुस्ताएको र सिमेन्टको माग पनि बजारमा कम भएको बेला एक्कासि कार्टेल गरी मूल्य बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक निर्माणको काम नै बन्दा गर्ने चेतावनी मन्त्रालयको बैठकमा दिएको बताए । सिमेन्ट उद्योगीहरू सुरुमा मूल्य घटाउन सहमत नभए पनि मन्त्री र अन्य सरोकारवालाको आग्रहपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न सहमत भएका बताइएको छ ।
अब निजी र सामुदायिक कलेजमा पनि मर्जरको नीति, त्रिविमा पढाउन पीएचडी अनिवार्य
काठमाडौं । त्रिभुवन विशवविद्यालय अन्गर्तनका कलेजहरुमा पनि मर्जरको नीति अघि सारिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति अधिवेशनले ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दैै कलजेहरुबीच मर्जरको नीति पारित गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको बैठकले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पसमा सामुदायिक क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा र निजी क्याम्पसमा निजी क्याम्पसबीच गाभिने नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । उपत्यका बाहिरका क्याम्पस उपत्यकाभित्रका क्याम्पससँग गाभिन नसकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रको क्याम्पस उपत्यका बाहिरिको क्याम्पससँग गाभिन सक्ने उल्लेख छ । गाभिएर बनेको नयाँ क्याम्पस काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहन नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पारित प्रस्तावमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नका लागि न्यूनतम योग्यताको पुनर्विचार गर्ने र आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस कलेजमा प्राध्यापन गर्न विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय निकायहरू, विभाग र क्याम्पसहरूमा जनशक्तिको आवश्यकता पुरा गर्न र आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्न सहायतासम्बन्धी नियमावली तयार गरी विद्यार्थीहरूलाई काममा लगाइने उल्लेख छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्न ऐन र नियमको संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गरिने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा नियुक्त तथा पदस्थापन तथा सरुवा हुने शिक्षकहरू कम्तीमा विद्यावारिधि हुनुपर्ने व्यवस्था लागु हुनेछ ।
त्रिविलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा चलाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँच्चैको मेरिटोक्रेसीका आधारमा र विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी रिक्त डीन र क्याम्पस प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आज कीर्तिपुरमा भएको साधारणसभा (सिनेट) बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालय चलाउने कामको नेतृत्व उपकुलतिले गर्ने स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी निष्पक्ष र साँच्चैको मेरिटोक्रेसीमा रहने गरी काम गर्न उपकुलपतिलाई आफूले भन्दै आएको जानकारी दिए । बैठकमा सिनेट सदस्यले सिफारिस भइसकेका डीन र क्याम्पस प्रमुखहरुको नियुक्ति नभएको भन्ने प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो पुस ७ गतेभित्र ती नियुक्ति गरिसक्न निर्देशन दिए । ‘सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन्, सिङ्गो सामाजिक विषय शिक्षामा आउनुपर्यो । शिक्षा क्षेत्र मुक्तमनले चल्नुपर्छ तर त्रिवि आफ्ना नियम र कानुनको परिधिमा रहेर चल्लुपर्छ । त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, त्यो स्वायत्तता सिनेटमापर्फत् अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै लगिने विषय हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्रिविमा मेरिटोक्रेसी हुनु राम्रो हो तर त्यो साँच्चैको हुनुपर्छ । त्यसका नाममा ड्रामा चल्नु हुनु हुँदैन ।’ कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको भनेर मिडियाबाजी पनि गरिएको बताउँदै उनले यी कुरामा कुलपतिका हैसियतले आफूले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने धारणा राखे । उनले सिनेट बैठकहरुलाई दिनभर छलफल र विवाद गर्ने ढाँचामा नभर्ई मर्यादित, व्यवस्थित, रचनात्मक र परिपक्वरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पर्याप्त गृहकार्य गरेर कार्यसूची ल्याउन पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । सिनेटका सदस्यहरुले पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने कार्यसूची ल्याउन सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सभामा सामुदायिक क्याम्पस, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पदाधिकारीबाट पर्याप्त गृहकार्यविना प्रस्तावहरु प्रस्तुत भएको र त्रिविको विधिलाई पालना नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कुलपति ओलीले कार्यसूचीमाथि छलफल सञ्चालन गरेका थिए । उनले त्रिविको ऐन, नियम संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षले सचेत भएर ध्यान दिन पनि आग्रह गरे । सभाबाट त्रिवि सेवामा प्रवेशका लागि सेवा योग्यता प्रशिक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने लगायत १२ बुँदे नीति पारित भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय सुधारका विविध विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्न आगामी पुस ७ गतेका लागि समय निर्धारण गरेका छन् ।
