विकासन्युज

२७ वर्षको निरन्तर संघर्षपछि नेतृत्वमा मिना लामा

काठमाडौं । नेपाली समाजमा जतिसुकै महिला सशक्तिकरण र समानताको कुरा भइरहेतापनि महिलालाई नेतृत्व तहसम्म पुग्न अझै पनि थुप्रै चुनौतीहरू छन् । ती चुनौतीहरुलाई पार गरेर अघि बढ्न अहिले पनि महिलालाई ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ । पितृसतात्मक सोंचले जरा गाडेको हाम्रा समाजमा महिलालाई स्वतन्त्र भएर उड्न छुट छैन । परम्परागत सोंच, सांस्कृतिक मान्यता, आर्थिक असमानताले महिलाले जति प्रगति गर्र्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा पुग्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै सामाजिक र सांस्कृतिक मानसिकता हो । अहिले पनि महिला किन बाहिर जानुपर्यो ? घर, बालबच्चा र परिवार समाल्ने जिम्वेवारी महिलाको मात्रै हो, त्यसमै सीमित हुनुपर्छ भन्ने सोंच पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन अझै पनि समाज उदार बन्न सकेको छैन । तैपनि धेरै महिला सामुन्नेका अवरोधहरू छिचोलेर धैर्यता र दृढताका साथ आफ्नो गन्तव्यमा अविचलित अघि बढिरहेका छन् । चाहना र अवसरले मात्र महिला स्थापित हुन सक्दैनन् । सँगै उनीहरूमा दक्षता, जिम्मेवारी पूरा गर्ने आत्मविश्वास, लगनशीलता, धेर्यता पनि जरुरी हुन्छ । यिनै कुराको तालमेल मिलाएकैले मिनाकुमारी लामा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख बन्न सफल भएकी छन् । उनी हेटौंडाकी पहिलो महिला प्रमुख बन्न सफल भएकी हुन् । नजानेरै पार्टी संगठनमा वि.सं २०३३ सालमा हेटौंडामा जन्मिएकी मिनाको पारिवारिक अवस्था सामान्य थियो । खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेबाहेक उनको परिवारको अन्य आम्दानीको स्रोत थिएन । मिना परिवारकी चौंथो सन्तान हुन् । तीन दाजुपछि उनी जन्मिएकी थिइन् । तीन छोरा जन्मिसकेको हुँदा बाबुआमाको रहर छोरीमा थियो, त्यही रहर मिनाले पूरा गरेकी थिइन् । बाल्यकालमा उनी दाइहरूसँगै हुर्किन पाइन् । दाजुहरूसँगे खेल्ने, पढ्ने हुर्कने अवसर उनले पाइन्, जुन अवसर त्यतिबेलाको समयमा निकै कमले पाउथे । ‘त्यो समयमा छोरीले पढ्ने, खेल्ने अवसर थोरैले पाउँथे । तर, मैले दाजुहरूसँगै पढ्ने, खेल्ने अवसर पाएँ, त्यसमा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु,’ उनले आफ्नो बाल्यकाल सम्झिँदै भनिन् । सानैदेखि दाजुभाइसँग हुर्किएको हुँदा अन्य छोरीहरूको तुलनामा मिना बढी चनाखो थिइन् । ‘हुने विरुवाको चिल्लो पात’ भने झैं सानैदेखि उनमा नेतृत्व गर्ने क्षमता थियो । विद्यालयमा खेलकुद कार्यक्रम हुँदा उनले नै साथीहरूलाई खेल्नको लागि प्रोत्साहन गर्थिन् । ‘स्कुलमा खेलकुद भनेपछि छोराहरूले मात्रै खेल्थे, कोही दिदीबहिनीहरू अघि सर्दैन थिए । मैले नै खेलकुदमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर समूह बनाउँथें । त्यसपछि विभिन्न खेलकुद प्रतिस्पर्धामा भाग लियौं,’ उनले भनिन् । हरेक कुरामा मिना अघि सर्थिन् । कतै अन्याय भयो या झगडा भयो भने त्यहाँ पनि पुगिहाल्थिन् उनी । हरेक कुरामा अग्रसर भएकै कारण कक्षा ६ मा पढ्दै गर्दा अग्रज साथी र आफ्नै साथीहरूले विद्यार्थी संगठनमा लाग्न मिनालाई सल्लाह दिए । उनले विद्यार्थी संगठन भनेको के हो समेत बुझेकी थिइनन् । विद्यार्थी संगठन राजनैतिक पार्टीको संगठन हो भनेर उनले ८ कक्षामा आएर बल्ल बुझिन् । त्योभन्दा अघिसम्म विद्यार्थीहरूको समूह हो भनेर उनले बुझ्दै आएकी थिइन् । त्यसपछि विस्तारै उनले संगठनबाट विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अवसर पाइन् । संगठनबाटै पार्टी प्रशिक्षण, विद्याथी प्रशिक्षणमा भाग लिइन् । यसरी आधिकारिक रूपमा विंस २०४६ सालबाट उनी राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गरिन् । विवाहपछि पढाइलाई निरन्तरता विद्यार्थी जीवनकालबाटै राजनीतिमा लागेकी मिना कक्षाकोठाको अध्यक्ष हुँदै विंस २०५२ सालमा अनेरास्ववियू (अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन) को जिल्ला कोषाध्यक्ष भएर काम गरिन् । राजनीतिक यात्रासँगै पढाइलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा वि.सं २०५४ सालमा उनले हेटौंडाकै सुनकुमार लामासँग विवाह गरिन् । विवाहपछि धेरैले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिरहेको हुँदैनन् । पारिवारिक बन्धनमा बाँधिएपछि आफ्नो करिअर, सपनालाई भुलेर धेरै दिदीबहिनी घरभित्रै सीमित हुन्छन् । तर, मिनाले पढाइपछि पनि आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिइन् । विवाहपछि पढाइलाई निरन्तता दिन उनलाई सहज थिएन, छिमेकीले अब किन पढ्नुपर्यो भनेर निरुत्साहित पार्न खोज्थे । तर, मिनाले कसैको कुरालाई परवाह नगरी आफ्नो लक्ष्यमा निरन्तर अघि बढिन् । उनले विवाहपछि मास्टर्ससम्मको पढाइ पूरा गरिन् । करिअरकै ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ विद्यार्थी राजनीतिपछि मिना महिला संगठनमा आवद्ध भइन् । अखिल नेपाल महिला संघको वडाध्यक्ष, नगरअध्यक्ष, जिल्ला सचिव हुँदै उनी केन्द्रीय सदस्यसम्म पुगिन् । खुला प्रतिस्पर्धा र चुनावबाटै आफू त्यहाँसम्म पुगेको सुनाउँछिन् मिना । यसरी विभिन्न चरण पार गर्दै नेतृत्व तहमा पुग्दा उनलाई २७ वर्ष लामो संघर्ष गर्नुपर्यो । राजनैतिक संगठनमा आवद्ध भए पनि मिनालाई राजनीतिभन्दा पनि महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नु थियो, जागृत गराउनुथियो । ‘मेरो वकालत राजनीतिभन्दा पनि महिलाहरूलाई हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउनु नै थियो । किनकि महिलाहरू जतिसुकै हिंसा भएपनि सहेर बस्छन् तर बोल्दैनन् । पार्टीको संगठनमा बस्दा होस् या महिला संगठनमा यिनै विषयहरूमा वकालत गरिरहें,’ उनले भनिन् । विद्यार्थी संगठन होस् या महिला संगठनमा हुँदा होस् मिनाले राजनीतिक पदलाई कहिल्यै ठूलो प्राप्तिको रूपमा लिइनन् । उनको बुझाइ राजनीति केवल सेवा हो, तन, मन लगाएर लाग्छु भन्ने नै थियो । तर, उनले बुझेको राजनीति र वास्तविक जीवनमा भोग्नुपर्दाको राजनीति भने आकाश–जमिनको फरक रहेछ । उपमेयरको टिकटकै लागि लडाइँ चलेपछि बल्ल उनले उक्त कुरा बुझिन् । वि.सं २०७४ मा उपमेयरको लागि चुनाव लड्दैगर्दा मिनालाई पार्टीभित्रैबाट टिकट पाउन सहज थिएन । उपप्रमुखमा अग्रज महिलासँगै पुरुषसँग समेत उनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने थियो । त्यतिबेलाको माहोल स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘उपमेयरको टिकटको लागि मैले जति सहज रूपमा लिएकी थिएँ, यथार्थमा त्यस्तो थिएन । उपमेयरको लागि अग्रज महिलासँगै पुरुष पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभएको थियो । दुवैले उपमेयर पद नछोड्नेभएपछि चुनाव नै भयो । चुनावपछि टिकट मैले नै पाएँ । तर, एक जना अग्रज पुरुषले टिकट तिमीले पाउँदैनौं, फलानो महिलालाई सिफारिस गरिन्छ भन्दा त्यतिबेला बल्ल मैले राजनीति बुझें ।’ पार्टीले टिकट दिँदा पनि मिनालाई ब्याक हुनका लागि धेरैले जालसाँझी गर्न खोजे । उनको विपक्षमा पार्टीका आधाभन्दा बढी मान्छे थिए । तर, उनले हिम्मत हारिनन् । किनकि उनीमाथि अरू धेरैको विश्वास जोडिएको थियो । उनलाई विश्वास गरेर भोट दिने धेरै जना थिए । पार्टीबाट टिकट पाएपनि उनलाई सहज थिएन । त्यसको लागि उनले ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्यो । त्यतिबेलाको मिहिनेतले नै उनलाई आज प्रमुख बन्न बाटो खुलेको उल्लेख गरिन् । त्यसैले उनी त्यो खुट्किलोलाई करिअरकै टर्निङ प्वाइन्टको रूपमा लिन्छिन् । महिला भएकै कारण सामना गर्नुपरेको चुनौती पुरुषको तुलनामा महिलालाई हरेक क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरिरहेको हुन्छ । धेरै जना महिला चुनौतीसँग जुध्न डराउँछन् । हार मान्ने महिलामध्येमा मिना थिइनन् । उनले आफू मात्रै उभिएर काम गर्न कठिन हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन् । महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा सँगै सहभागी गराउन उनलाई निकै कठिन भएको सुनाउँछिन् । ‘आफू मात्रै उभिएर नहुने रहेछ, संगठन बनाउँदा महिलाहरूलाई जोड्न कठिन हुँदोरहेछ । बल्ल–बल्ल तीन÷चार जना महिलालाई जोड्यो, फेरि उनीहरू पछि हटिहाल्थे,’ उनले सुनाइन् । मिना राजनीतिमा मात्रै हैन, समाजसेवामा समेत सक्रिय थिइन् । समाजमा भएका विकृतिविरुद्ध आवाज उठाइरहन्थिन् । २०४९ सालतिर उनको गाउँमा विशेषगरी ११ नम्बर वडामा जाँडरक्सी खाने, जुवातास खेल्ने विकृति व्यापक थियो । उनले तास फाल्ने र रक्सीको भाँडो फुटाउने अभियान नै चलाइन् । जुन अभियानले त्यहाँ त्यो विकृति समाधान भयो । मिना कला क्षेत्रमा समेत सक्रिय थिइन् । सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने, नाच्ने गर्थिन् । यसरी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने, समाजका विभिन्न काममा सक्रिय हुँदा उनी बेलुका अबेर घर पुग्थिन् । यी सबै काम गर्न परिवारबाट छुट भएपनि समाजले उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो । गाउँमा आफन्तहरूले फलानोको छोरी घरबाहिर अवेरसम्म बस्छे, राती–राती घर आउँछे भन्दै उनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउथे । यस विषयले उनको परिवारमा तनाव हुन्थ्यो । त्यति मात्रै नभएर उनको बिहेसमेत भाँडिदिने प्रयास छिमेकीले गरेको अनुभव उनीसँग छ। महिला भएकै कारण जिल्लाको कोषाध्यक्ष हुँदा अनेरास्ववियुको कार्यक्रममा प्रतिनिधि नबनाएर स्वंयसेवक बनाएको घटना मिनाको मानसपटलमा आज पनि ताजै छ । उनले मलाई प्रतिनिधि नबनाएर किन स्वंयसेवक बनाउनुभएको भन्ने प्रश्न गर्दा तिमी प्रतिनिधि बनेपछि केन्द्रीय कमिटीमा बस्नुपर्छ, चुनावमा उठ्नुपर्छ, तिमी उठ्ने पनि होइनौं, स्वंयमसेवक बनेर सम्मेलनमा सहभागी भइहाल्यौ पुगिहाल्यो नि भन्ने जवाफ पाइन् । पार्टी संगठनमा बस्नलाई पनि महिला कोटाबाट गयो भइहाल्यो नि किन अन्य कोटाबाट उम्मेदवारी दिनुपर्यो भनेर उनलाई तल पार्न खोज्नेहरूको एक जमात नै हुन्थ्यो । महिला सधै महिला कोटाबाटै जानुपर्छ भन्ने मानसिकता धेरैको भएको उनले महसुुस त्यतिबेला नै गरिन् । नेतृत्व तहमा पुग्नलाई महिला भएर महिला कोटाबाट महिला जानुपर्ने र अर्को महिला भएकाले प्रतिस्पर्धामा नजाओस् भन्ने मानसिकताले आफू महिला नभएको भए यस्तो चुनौतीको सामना गर्नुपर्दैन थियो कि भन्ने अनुभूति मिनाले गरिन्। प्रमुख भएपछिको चुनौती मिना अहिले हेटौंडा उपमहानगरपालिको प्रमुखमा छिन् । प्रमुखको कुर्सीमा बस्न उनलाई सजिलो छैन । तर, पनि उनले उपमेयर, वडाअध्यक्ष, राजनैतिक दल, जनता सबैलाई मिलाएर बिना विवादित पालिका हाँकिरहेकी छिन् । अहिले पनि प्रमुख महिला नै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मान्छे बाहिर आउन सकेका छैनन् । यो कुरालाई उनी स्वंयले अनुभव गरेकी छिन् । ‘कार्यालयमा म प्रमुखको कुर्सीमा बसिरहेको हुन्छु, कोही नयाँ मान्छे भेट्न आउनुहुन्दा मेयरसाब कता हुनहुुन्छ, उहाँलाई बोलाइदिनु न भन्नुुहुन्छ । मैले मै हुँभन्दा कति जना आश्चर्य मानेर हेर्नुहुन्छ त कतिजना तपाईं पो भनेर उल्टै प्रश्न गर्नुहुन्छ । अझ कतिले फोनमा पहिलोपटक कुरा हुँदा मेयरसाबलाई फोन दिनुन भनेर भनिरहनुभएको हुन्छ ।’ यी सबै कुरालाई सामान्य रुपमा लिन्छिन् मिना । पालिकाको प्रमुख भएर काम गर्न मिनालाइ सहज छैन । तैपनि उनले चुनौतीहरूलाई अवसर र सिकाइको रूपमा लिएर काम गर्दैछिन् । उनको अनुभवमा महिलालाई चुनौती भनेको पहुँचमा हो । कतिपय अवस्थामा महिलाहरूले राति अबेरसम्म कार्यक्रम, बैठकमा सहभागी जनाउन सकिरहेका हुँदैनन् । कतिपय मागलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा नेतृत्व तहमा काम गर्न केही असहज महसुस गर्छिन् उनी । यो कुरालाई मिलाएर अघि बढ्न सक्ने धारणा राख्छिन् उनी । महिलाले नेतृत्व गरेको ठाउँमा एकदमै कम विवाद आउने गरेको मिना सुनाउँछिन् । महिलाले नेतृत्व गर्दा असक्षम र पुरुषले गर्दा सक्षम भन्ने कुरामा असहमति जनाउँदै कुराकानीको क्रममा उनले भनिन्, ‘महिलाहरुले गरेको कहीं पनि विवाद आएको छैन । जहाँ महिला नेतृत्व छ, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् थाहा पाइहाल्नुहुन्छ । काम महिला र पुरुषले गर्ने होइन, विधि र नीति र विधानले गर्ने हो । विधि, विधानअनुसार महिलाले गर्दा असफल पुरुषले गर्दा सफल भन्ने हुँदैन । राज्यको संविधान, विधि र नीतिलाई नै अवलम्बन गरेर गर्ने हो । कानुनलाई टेकेर काम गर्दा महिला पुरुषको तुलना हुँदैन । हेराईमा र बुझाईमा फरक हुनसक्छ तर क्षमता एउटै हो ।’ के-के काम गर्दैछिन् ? हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नागरिकलाई १० हजार लिटर खानेपानी निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । नगरपालिको यो काममा कतिले सकारात्मक त कतिले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने गरेको मिना बताउँछिन् । उनकै कार्यकालमा पालिकामा दुईवटा अस्पताल सुरु भएको छ । मिनाले त्यहाँका नागिरकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान गर्दै आएको बताइन् । पालिकाले स्थानीय बासिन्दा, चेपाङ समुदाय, विपन्न कार्ड लिएका, एकल महिला, श्रमिक महिला, जोखिममा काम गर्ने पुरुष, सरसफाइमा काम गर्ने महिलाहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हेटौंडा एजुकेशन हब पनि हो । यो जिल्ला तराईसँग जोडिएको छ । उच्च शिक्षा पढ्नका लागि काठमाडौं जान नसक्नेहरूलाई ध्यानमा राखेर पालिकामै ब्याचलर्स लेभलको पढाइ सुरु भएको छ । एग्रीकल्चरको पढाइ हुने व्यवस्था पनि पालिकाले गरेको छ । निम्नवर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ भने चार निम्नवर्गका विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्नका लागि छात्रवृत्ति पालिकाले उपलब्ध गराएको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि पालिकाले विभिन्न काम गर्दै आएको छ । हरेकको घरघरमा बाटोघाटोको सुविधा, बिजुली पु¥याउने गरी काम भइरहेको मिनाले बताइन् । उनले नगरभित्रका महिलाहरूलाई सीप र आर्थिक रूपमा जोड्नका लागि महिला जागरण समूह खडा गरेर काम गरिरहेकी छिन् । यसको मूख्य उद्देश्य नै सशक्तिकरण गर्ने, महिला जागरण गर्ने, उनीहरूलाई आय, उद्यमसँग जोड्ने काम हो । पालिकाले अहिले विभिन्न १४ सेक्टर छुट्याएर महिलाहरूलाई व्यावसायीकरणमा जोड दिँदै आएको छ । जसमा गाईपालन, मेवाखेती, बेसारखेती, गुन्द्रुक उत्पादनलगायत छन् । हेडौंडा अहिले १ करोडको गुन्द्रुक उत्पादन गर्ने भनेर लागिपरेको छ । मिनाका अनुसार २५ जना महिलाहरू गुन्द्रुक उत्पादनमा लागेका छन् । पालिकाले गुन्द्रुक ब्राण्डिङ गरेर विदेशमासमेत निर्यात गर्दै आएको उनले बताइन् । ‘हामीले गुन्द्रुकको ब्राण्डिङ नै गरेका छौं । हामीले उत्पादन गरेको गुन्द्रुक युरोप, अमेरिका, अस्टेलियासम्म पठाउँछौं । ढाका उत्पादन गरेर निर्यात सुरु भएको छ । हामीले उत्पादन गरेको ड्रागन फ्रुट, मेवा र अम्बा भाटभटेनी, कालीमाटीमा पुग्छ,’ उनले भनिन् । हेटौंडालाई भर्खरै मात्र बालमैत्री नगर घोषणा गरिएको छ । बालमैत्री नगर घोषणा आजको अभ्यासले भन्दा पनि आफू प्रमुखमा नियुक्त भएदेखिको अथक प्रयासले सफल भएको मिना दाबी गर्छिन् । त्यसबाहेक पालिकाले छिट्टै महिलामैत्री पार्क निर्माण गर्दैछ । सफलताको शुत्र भनेकै आत्मविश्वास महिला विभिन्न बहाना बनाएर पनि पछि परेको औल्याउँछिन् मिना । उनी भन्छिन्, ‘छोराछोरीले अल्झाउँछन्, खाना पकाउनुछ या यो गर्नुछ र त्यो गर्नुछ भन्दै महिलाहरू पन्छिरहेको देख्छु, तर यी सबै गरेर पनि बाहिरको काममा सहभागी हुन सकिन्छ ।’ नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरूले पनि यी सबै काम गर्दै पुगेको आफ्नै उदाहरण दिँदै मिना कारण नदेखाई अघि बढ्ने हो भने कसैले रोक्न नसक्ने बताउँछिन् । कसले के भन्यो भनेर त्यसको पछाडि लाग्नुभन्दा म जे गर्छु सही गर्छु भन्ने दृढ विश्वाससहित लाग्छ भने त्यसले आफू कता लाग्ने बाटो पहिल्याउन सहज हुने र त्यसले गन्तव्यसम्म पुग्न मदत गर्ने उनी सुनाउँछिन् । त्यस्तै, उनका अनुसार महिला आफैमा आत्मविश्वासी हुनु जरुरी छ । सफल हुनको लागि एकैचोटि ठूलो आकांक्षा राख्न हुन्न । स–साना सफलताहरूबाटै माथिल्लो तहसम्म पुग्ने भएकाले महिलाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने मिनाको अनुभव छ । सम्पति नहुँदा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेकी छिन् मिना । उनी आफै पनि कुनै धनाढ्य परिवारमध्येबाट आएकी होइनन् । उपमेयरको चुनाव लड्दै गर्दा ठूलो राजनैतिक दल एमालेबाट टिकट पाएकी थिइन् । त्यतिबेला पार्टीले नै सबै सहयोग गरेको हुँदा उनलाई आर्थिक पाटोबाट कुनै समस्या भएन । प्रमुख भएर लड्दा उनी नयाँ पार्टी (नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट) बाट थिइन् । त्यतिबेला नै उनले चुनावमा पैसा खर्च हुने रहेछ भन्ने थाहा पाइन् । अरूले जस्तो टन्न पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने क्षमता उनमा थिएन । तर मिनाले समाजको लागि टेस्ट पनि हुन्छ, कुनै खर्च नगरी चुनाव जित्छु भन्ने आँट बटुलिन् । त्यो आँट उनकै छोराले दिलाएको थियो । ‘त्यतिबेला मेरा छोराले मलाई चुनावमा हारजीत भइहाल्छ, तपाईँ महिला भएर पैसा छैन भनेर पछाडि पर्नुभयो भने अरू महिलाले के गर्लान् ? भनेर उत्साह दिएपछि म आँट लिएर चुनावमा उठेँ,’ मिनाले सुनाइन् । चुनाव लड्दैगर्दा मिनाले जनताको ठूलो साथ पाइन् । उनलाई विश्वास गरेर भोट नमागीकनै लोकप्रिय मत ल्याएर उनी प्रमुखमा विजयी भइन् । नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता संविधानले नेतृत्व तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छ भनेर छुट्याए पनि त्यो हुन सकेको छैन । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सरकारले महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउँछिन् मिना । त्यस्तै, नेपालमा उप जति महिलालाई दिने भन्ने भाष्य सिर्जना हुन पुगेको छ । ‘उपप्रमुख, उपसभामूख, उपराष्ट्रपति जति उपपद छन् त्यो महिलालाई दिनुपर्छ भन्ने छ, यो महिलालाई मात्र होइन । महिलालाई प्रमुख पनि दिनुपर्छ भन्ने ख्याल राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्छ । ३३ प्रतिशत अधिकार हो भने त्यति नै कार्यान्वयन गर्न राज्यले नियमन गराउनैपर्छ,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, महिलालाई छुट्याएको कोटाबाट मात्रै नभएर खुलाबाट पनि प्रतिस्पर्धामा जाने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । तबमात्रै महिलाहरूको आत्मविश्वास बढ्ने र नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता बढ्ने उनको बुझाइ छ ।

फाप्लु विमानस्थलमा ‘रिफ्युलिङ सेन्टर’ को स्थापना गरिने, पर्यटकहरू हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने

सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको फाप्लु विमानस्थलमा हवाई इन्धन ‘रिफ्युलिङ सेन्टर’ स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपाल आयल निगमको प्राविधिक टोली र सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाका प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पासहितको टोलीले यसका लागि बिहीबार स्थलगत निरीक्षण गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यहाँ ‘रिफ्युलिङ सेन्टर’ सञ्चालनमा आएमा लुक्ला विमानस्थल तथा काठमाडौं उडान थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाको पहलमा नेपाल आयल निगमसँग गरिएको अनुरोधपछि यो परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको नगरप्रमुख शेर्पाले जानकारी दिए । फाप्लुलाई हवाई उडानको प्रमुख केन्द्र बनाउने योजनाका साथ काठमाडौं-फाप्लु तथा फाप्लु-लुक्ला सिधा उडानलाई सहज बनाउन ‘रिफ्युलिङ सेन्टर’ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापनापश्चात् यहाँको पर्यटन पवद्र्धनमा ठुलो टेवा पुग्ने छ, खुम्बुमा मौसम प्रतिकूल भएर हवाई उडान प्रभावित हुँदा पर्यटकहरू हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । फाप्लुमा यो सेन्टर स्थापना भएमा जहाजकै कारण त्यसरी पर्यटकहरु कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ,’ नगरप्रमुख शेर्पाले भने । हाल सञ्चालनमा रहेका जिल्लाका दुई विमानस्थलमध्ये लुक्लामा मौसम प्रतिकूल हुनेबित्तिकै सगरमाथा क्षेत्र जाने तथा फर्किने पर्यटकहरू हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । लुक्लाको मौसम छिनछिनमा परिवर्तन हुने भएकाले हवाई उडान प्रभावित भएर पर्यटकहरुले सास्ती खेप्दै आएका छन् । फाप्लुबाट नियमित उडान भएमा पर्यटकहरू फाप्लु हुँदै सगरमाथा क्षेत्र जाने तथा काठमाडौं फर्कन सहज हुने जनाइएको छ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले फाप्लु विमानस्थलमा हवाई इन्धन उपलब्ध गराउन सकिएमा सोलुखुम्बुको समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बताए । उनले फाप्लुमा नियमित उडान नहुँदा आकस्मिक उद्धार तथा हवाई यात्रामा समस्या भइरहेकाले समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‍

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका तीन हजार आठ सय ४१ विद्यार्थी दीक्षित

सुर्खेत । प्रधानमन्त्री एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीबाट उक्त विश्वविद्यालयको तेस्रो दिक्षान्त समारोहका अवसरमा शुक्रबार विभिन्न तह र सङ्कायका तीन हजार आठ सय ४१ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । वीरेन्द्रनगरस्थित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित समारोहमा ती विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् । समारोहमा विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, इञ्जिनियरिङ, कानुन, शिक्षाशास्त्र, मानविकी र सामााजिकशास्त्र गरी सबै सङ्कायबाट स्नातक तहका दुई हजार एक सय ८९, स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रममा शैक्षिक सफलता हासिल गरेका एक हजार छ सय ६३ र व्यवस्थापन संकायको दर्शनाचार्य पूरा गरेका १९ विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् । कार्यक्रममा भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका अग्रज प्राध्यापक प्रा डा महेन्द्र पि लामा प्रमुख अतिथि रहेका थिए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा ध्रुवकुमार गौतमले नेपाल सरकारको सहयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विश्वविद्यालय एवं सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा थप नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले आजै कर्णाली प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

कमजोर प्रदर्शनका कारण दबाबमा उचिडा, यी हुन् निसानका सम्भावित सीईओ

काठमाडौं । निसानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माकोटो उचिडा जापानी अटोमेकरको कमजोर प्रदर्शनका कारण बढ्दो दबाबमा छन् । मार्च ११ मा बोर्ड सदस्यहरू सम्भावित उत्तराधिकारीबारे छलफल गर्न भेला हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यदि उचिडाले पद छाडेमा उनको उत्तराधिकारी छ वर्षभित्र निसानको नेतृत्व गर्ने चौथो सीईओ बन्नेछन् । यो तथ्यले कार्लोस घोस्न हटाइएपछि निसानमा देखिएको व्यवस्थापन संकटलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।   माकाटो उचिडा निसानका सम्भावित सीईओ उम्मेदवार जापानी सञ्चारमाध्यमहरू र यस विषयमा जानकार स्रोतहरूका अनुसार उचिडाको स्थान लिने सम्भावित उम्मेदवारहरू निम्न छन् । जेरेमी पापिन हाल निसानका प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) जेरेमी पापिनलाई सम्भावित सीईओको रूपमा हेरिएको छ । उनी जनवरी २०२४ मा सीएफओ पदमा नियुक्त भएका थिए । यसअघि पापिनले अमेरिकामा निसान र लक्जरी ब्रान्ड इन्फिनिटी को नेतृत्व गरेका छन् । यसैगरी, २०१८ मा निसानमा प्रवेश गर्नु अघि रेनो-निसान-मित्सुबिशी एलायन्स तथा रेनोमा उनले विभिन्न भूमिका निभाएका छन् । उनले युरोपेली अटोमोबाइल क्षेत्रका वित्तीय विश्लेषकका रूपमा पनि काम गरेका छन् । इवान एस्पिनोसा अर्का सम्भावित सीईओ हुन्- इवान एस्पिनोसा । उनी अप्रिल २०२४ मा मुख्य योजना अधिकारी (सीपीओ)मा नियुक्त भएका थिए । इलेक्ट्रिक गाडीको प्रवद्र्धन गर्न व्यवस्थापन सुधारको भागस्वरूप उनी पदमा आएका हुन् । उनी २००३ देखि निसानमा कार्यरत छन् र करिअरको धेरैजसो समय मेक्सिकोमा बिताएका छन् । उनीसँग दक्षिणपूर्वी एसिया र युरोपमा पनि काम गरेको अनुभव छ । उनले गाडीको उत्पादन योजना, रणनीति, तथा विकासको नेतृत्व गरिसकेका छन् । गिलियूम कार्टियर गिलियूम कार्टियरलाई पनि सम्भावित सीईओको रूपमा हेरिएको छ । उनी निसानमा ३० वर्षदेखि कार्यरत छन् । उनी २०२३ डिसेम्बरमा मुख्य प्रदर्शन अधिकारी (सीपओ) बनेका थिए । हाल उनले अमेरिका, जापान, अफ्रिका, मध्यपूर्व, भारत र युरोपको निरीक्षण गरिरहेका छन् । उनीमाथि वैश्विक बिक्री तथा बिक्रीपछिको सेवाको जिम्मेवारी पनि छ । १९९५ मा निसानमा प्रवेश गरी उनले बिक्रीपछिको व्यवस्थापकको रूपमा काम थालेका थिए । उनले मित्सुबिशी मोटर्समा पनि काम गरिसकेका छन् । जुन सेकी जुन सेकी हाल ताइवानको फक्सकनको इलेक्ट्रिक गाडी व्यवसायका मुख्य रणनीति अधिकारी हुन् । उनी १९८६ मा निसानमा प्रवेश गरी चिनियाँ बजारको नेतृत्व गरेका थिए । २०१९ मा सेकी सीईओको दौडमा थिए, तर उचिडाले पद जिते । निसानको पुनरुत्थान योजनाको नेतृत्व गर्न चयन भए पनि उनी २०२० मा जापानी मोटर निर्माता निडेकमा सामेल हुन निसान छाडेका थिए । कमजोर वित्तीय प्रदर्शनको जिम्मेवारी लिँदै उनले २०२२ मा निडेक छाडे । जापानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार निसान, होन्डा, फक्सकन र मित्सुबिशी मोटर्सबीच सम्भावित चार-पक्षीय सम्झौतामा सेकी बन्न सक्ने सम्भावना छ । निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर योजना फेब्रुअरीमा असफल भएको थियो । दुवै कम्पनीले डिसेम्बरदेखि मर्जरबारे वार्ता गरिरहेका थिए, तर होन्डाले निसानलाई आफ्नो सहायक कम्पनी बनाउन खोजेपछि वार्ता टुंगिएको हो । यो योजना पूरा भएको भए विश्वव्यापी कार उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने आँकलन गरिएको थियो । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? ट्रम्पको ट्यारिफ असर : सवारीसाधनको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढाउने चेतावनी

‘वाकिटकी’को जथाभावी प्रयोग, कडाइ गर्दै सरकार

काठमाडौं । ‘वाकिटकी’ जस्ता सञ्चार उपकरणहरूको प्रयोग सामान्यतया सुरक्षा, आपत्कालीन सेवा, र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिन्छ । यसको प्रयोगले ‘टेलिकम्युनिकेसन’को पहुँच नभएका स्थानमा पनि सञ्चार गर्न सहयोग पुग्छ । यसको प्रयोगका लागि नेपालमा सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ तर पछिल्लो समय अनुमति नलिई वाकिटकीको प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेपछि सूचना तथा प्रसारण विभागले नियमनका लागि अग्रसरता देखाएको छ । अनुमति नलिई वाकिटकीलगायत रेडियो उपकरणहरू आयात, बिक्री–वितरण भएको पाइएपछि विभागले हालै तत्कालका लागि प्रयोग बन्द गरी लाइसेन्स लिन आग्रह गरेको छ । वाकिटकीको प्रयोग गर्दा अनुमति लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले अधिकांशले अनुमति नलिई प्रयोग गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । सूचना विभागअन्तर्गत प्रसारण शाखाका निर्देशक डा सुवोध नेपाल पनि नेपालमा वाकिटकीको प्रयोगका लागि अनुमति प्रक्रिया सहज नभएको स्वीकार्छन् । ‘अनुमतिबिना वाकिटकी प्रयोग गर्न पाइँदैन । यसका लागि केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै अनुमति पाउने व्यवस्था छ तर प्रक्रिया भने लामो छ । जे भए पनि अनुमति त लिनुपर्‍यो नि,’ उनले भने । निर्देशक डा. नेपालका अनुसार वाकिटकीको प्रयोग सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा गृहमन्त्रालयलगायतको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुँदा अनुमति प्रक्रिया लामो भएको हो । झन्झटिलो प्रक्रिया विसं २०७९ असोजमा वाकिटकी प्रयोगका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागसँग अनुमति माग गरेको एक स्थानीय तहले केही समयअघि मात्रै उपकरण खरिद गर्न अनुमति पायो । स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई चुस्त बनाउन यसको प्रयोग माग गरिए पनि झन्डै साढे दुई वर्षपछि यही फागुन १५ गते मात्रै अनुमति प्राप्त भएको हो । अब उपकरण खरिद गरेपछि विभागले प्राविधिक परीक्षण गरेपछि मात्रै त्यसको प्रयोग गर्न पाउने विभागको पत्रमा भनिएको छ । वाकिटकीको प्रयोग कानुनी रूपमा सहज नभएको लामो समयदेखि वाकिटकीको व्यवसाय गरिरहेका डिकेड इन्टरनेसनलका सञ्चालक विवि ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार वाकिटकी प्रयोगका लागि कानुन भए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो छ । ‘विकट ठाउँहरूमा यो सञ्चारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो तर प्रयोगमा सहजता छैन,’ ढकालले भने, ‘खासगरी पर्वतारोहण र जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो प्रभावकारी मानिएको छ ।’ विशेषगरी भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्र, जलविद्युत्लगायत आयोजना निर्माणमा वाकिटकीको प्रयोग प्रभावकारी बनेको छ । ढकालले भनेजस्तै हिमाल आरोहण गर्नेका लागि यो सञ्चारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो भने जलविद्युत्लगायत आयोजनामा काम गर्नेका लागि यो एक मात्रै साधन हो । ‘हामीकहाँ अहिले दुईवटा ‘फ्रिक्वेन्सी’मा वाकिटकीको प्रयोग भइरहेको छ । निश्चित फ्रिक्वेन्सीलाई वाकिटकीको प्रयोजनका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने हो भने समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले एउटै फ्रिक्वेन्सी सुरक्षा निकायलगायत सबैले प्रयोग गर्नुपर्दा समस्या भएको हो, फ्रिक्वेन्सी छुट्याउँदा यस्तो हुँदैन ।’ वाकिटकी रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग भई सञ्चालन हुने भएकाले रेडियो यन्त्रहरूको आयात, बिक्री–वितरण, आफूसँग राख्न तथा प्रयोग गर्नका लागि रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम लाइसेन्स लिनुपर्छ । हाल सुरुमा दुई हजार रुपैयाँ बुझाएर वाकिटकी प्रयोग गर्न पाइन्छ भने प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि रु एक हजार बुझाउनुपर्छ । ‘वाकिटकी प्रयोगका लागि जिल्ला प्रशासन अधिकारी (सिडिओ)मार्फत सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था छ तर उहाँहरूले पनि यसलाई जिल्ला सुरक्षा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने विषय बनाएपछि कतिपय अत्यावश्यक ठाउँमा सहजै वाकिटकीको प्रयोग गर्न नपाइने अवस्था छ,’ व्यवसायी ढकालले भने । वाकिटकीको प्रयोग मोबाइल तथा अन्य सञ्चार साधनको तुलनामा निकै सहज हुन्छ । यो छिटो र प्रभावकारी पनि हुन्छ । मोबाइलको ‘कभरेज’ राम्रो नभएको स्थानमा सञ्चार सम्पर्कका लागि वाकिटकीको विकल्प छैन । ‘त्यति मात्रै होइन, कुनै पनि कार्यक्रम गर्नका लागि, सेक्युरिटी कम्पनी, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा पनि यो अत्यावश्यक भइसकेको छ । सरकारले यसको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिमा सहजीकरण गर्ने हो भने यसबाट धेरैले लाभ लिन सक्छन्,’ जानकारहरूले भन्ने गरेका छन् । अझ विपद्को समयमा सञ्चारका लागि वाकिटकी सबैभन्दा प्रभावकारी साधन बनेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको ढकालको भनाइ छ । पर्वतारोहणमा महत्वपूर्ण मानिने भए पनि ट्राभल एजेन्सीले सहजै अनुमति नपाउने अवस्था छ । यद्यपि विदेशी पर्वतारोहीका हकमा भने अस्थायी अनुमति दिने गरिएको छ । सूचना विभागका निर्देशक डा. नेपाल पनि विदेशी नागरिकलाई निश्चित शुल्क तिरेर आवश्यक प्रयोजनका लागि वाकिटकीको प्रयोग गर्न दिने गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार वाकिटकी खरिदबिक्री वा प्रयोग दुवैका लागि अनुमति लिनुपर्छ तर पछिल्लो समय नेपालमा अनुमतिबिना लुकाईछिपाई ल्याएका वाकिटकीको प्रयोग पनि बढेको छ। रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ मा विदेशी नागरिकलाई कुनै पनि रेडियो यन्त्र राख्न तथा प्रयोग गर्न पाउने गरी लाइसेन्स दिँदा उल्लिखित दस्तुरको चार दोब्बर परिवत्र्य विदेशी मुद्रा लाग्ने उल्लेख छ । साथै विदेशी नागरिक वा संस्थाले अस्थायी रूपमा पर्वतारोहण, पैदलयात्रा, चलचित्र छायाङ्कन आदि कार्यमा रेडियो यन्त्र प्रयोग गर्ने भएमा उल्लिखित दस्तुरको आधा मात्रै लाग्ने उल्लेख छ । अवैध रूपमा प्रयोग गर्नेको बिगबिगी गत वर्ष असोजमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको मोहनपुरबाट करिब रु आठ लाख बराबरको वाकिटकी प्रहरीले बरामद गरेको थियो । तत्कालीन समयमा भारतबाट अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको १०० वटा पोर्टेबल ह्यान्ड सेट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बिओपी छिन्नमस्ताले बरामद गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, अनुमतिबिना ‘अनलाइन’मार्फत बिक्री गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । डिकेड इन्टरनेसनलका सञ्चालक ढकाल अनुमति नलिई वाकिटकी प्रयोग गर्ने, अनलाइनमार्फत बिक्रीका लागि विज्ञापन गर्नेहरूका कारण आफूहरूलाई समस्या भएको बताउँछन् । ‘प्रहरीले अवैध वाकिटकीलाई नियन्त्रणमा लिएका समाचार हामीले सुनिरहेका हुन्छौं । अवैध रूपमा प्रयोग बढ्दा कानुनी रूपमा अनुमति लिएर प्रयोग गर्ने हामी जस्ताका लागि समस्या भएको छ,’ उनले भने । हाल विभिन्न कम्पनीहरूले अनलाइनमार्फत पनि विज्ञापन गरी वाकिटकी बिक्री गरिरहेको पाइन्छ । विपदमा वाकिटकी पछिल्लो समय स्थानीय सरकार तथा संस्थाहरूले विपद्को समयका लागि भन्दै वाकिटकीको प्रयोग सुरु गरेका छन् । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २०७९ सालदेखि नै यसको प्रयोग गरिरहेको छ । उक्त उपमहानगरले विपद्को समयमा सञ्चार पहुँचका लागि भन्दै १९ वटै वटामा वाकिटकी वितरण गरेको थियो । उपमहानगरमा वितरण गरिएका प्रत्येक वाकिटकीमा वडाअनुसार कल साइनको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । तुलसीपुर आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र, दमकल र नगरप्रमुख सचिवालयमा एक÷एकवटा वाकिटकी राखिएको छ । यसको प्रयोगका लागि प्रशिक्षण पनि दिइएको थियो । तुलसीपुरमा मात्रै होइन, वाकिटकीको प्रयोग ताप्लेजुङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा पनि सुरु भइसकेको छ । त्यहाँ  सञ्चारलाई थप व्यवस्थित गर्न वाकिटकी प्रयोग गरिएको हो । मन्दिरसहित केही ठाउँमा मोबाइल नेटवर्कको राम्रो कभरेज नहुँदा समस्या भएपछि पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले वाकिटकीको प्रयोग गरेको हो । पाथीभरा मन्दिर पुग्ने पदमार्गका कतिपय स्थानमा फोन नलाग्ने समस्या छ । त्यहाँ आउने भक्तजनको गणनादेखि स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ, पूजाआजा तथा भेटीघाटी व्यवस्थापनमा कर्मचारी खटिएका हुन्छन् । उनीहरूबीच सञ्चार स्थापित गर्नका लागि वाकिटकी प्रयोग गरिएको हो । हाल नेपालमा युएचएफ फ्रिक्वेन्सीमा ४०० देखि ४८० सम्म र भिएचएफमा १३६ देखि १७४ फ्रिक्वेन्सीमा वाकिटकी प्रयोग भइरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि स्थान र उपलब्धताका आधारमा प्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल नेपालमा करिब एक हजार कम्पनीले वाकिटकीको प्रयोग र बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । सूचना विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म करिब ५०० ले नवीकरण गरेका छन् ।

कसले पाउला १८औं गभर्नर बन्ने अवसर ?

काठमाडौं । नयाँ गभर्नर छान्नका लागि सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मान्दै बुधबवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिले अब ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । जसमा डेपुटी गभर्नरमध्ये १ जनाको नाम सिफारिस हुनैपर्ने व्यवस्था छ । गभर्नरको बन्नका लागि हालका डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र  बमबहादुर मिश्रलगायतका व्यक्तिले लबिङ सुरु गरेका छन् । उनीहरू २ जनामध्ये एउटाको नाम मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्ने निश्चित छ । समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ । गभर्नर बन्न लगानी बोर्डमा सीईओ भइसकेका सुशील भट्टसमेत लबिङमा छन् । यता अधिकारी पनि पुनः गभर्नर दोहोरिनेमा आशामा रहेको देखिन्छन् । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत अन्तिम साता सकिँदैछ । गभर्नर बन्न कस्तो चाहिन्छ योग्यता ? राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्र बैंकको ऐनमा स्पष्ट छ । समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने,गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित हुन्छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने, प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्ध गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गभर्नरमा हुने भएकाले पनि यो पदलाई शक्तिशाली पदका रुपमा हेरिने गरिएको छ । मौन महाप्रसाद, सलबलाएका आगामी गभर्नर

फक्सवागन समूह २५ प्रतिशत ट्रम्प ट्यारिफबाट बच्न सक्ने

काठमाडौं । फक्सवागनले बिहीबार जनाएअनुसार उत्तर अमेरिकी क्षेत्रमै निर्मित उसका सवारीसाधनहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात हुने गाडीहरूमा लगाएको २५ प्रतिशत ट्यारिफबाट जोगिने सम्भावना छ । तर, बीएमडब्ल्यूलगायत अन्य कार निर्माता कम्पनीहरूले भने छुट पाउने छैनन् । यस हप्ताको सुरुवातमा ट्रम्पले अमेरिका-मेक्सिको-क्यानडा सम्झौता (यूएसएमसीए) पालन गर्ने कार निर्माताहरूलाई एक महिनाको ट्यारिफ छुट दिने घोषणा गरेका थिए । ट्रम्पले मार्च ४ देखि यी शुल्कहरू लागू हुने बताएका थिए तर, कुन कार निर्माता तथा कम्पनी ट्यारिफको दायरामा पर्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । बीएमडब्ल्यूले ट्यारिफ तिर्नुपर्ने सम्भावना फक्सवागन समूह (भीडब्ल्यू ग्रुप) का प्रवक्ताले भने, ‘हाम्रो उत्तर अमेरिकी सवारीसाधनहरू यूएसएमसीएका सर्तहरू पूरा गर्छन् ।’ तर बीएमडब्ल्यूका प्रवक्ताले भने, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका र मेक्सिकोमा निर्मित बीएमडब्ल्यू गाडीहरूले व्यापार सम्झौताका नियमहरू पूरा गर्दैनन्, जसले गर्दा ती गाडीहरू उच्च ट्यारिफको दायरामा पर्ने सम्भावना छ ।’ बीएमडब्ल्यूका अनुसार अमेरिकामा बिक्री हुने करिब १० प्रतिशत बीएमडब्ल्यू गाडीहरू मेक्सिकोबाट आयात गरिन्छ, जसले गर्दा कम्पनीले यी ट्यारिफहरूलाई अस्वीकार गरेको छ । बीएमडब्ल्यूले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यी शुल्कहरूले अन्ततः ग्राहकहरूलाई नै नोक्सान पु¥याउँछ, किनभने यसले उत्पादनहरू महँगो बनाउनुका साथै नवीनतामा असर पार्छ ।’ अन्य निर्माताहरूको प्रतिक्रिया माज्दाले जनाएको छ कि अर्काे ३० दिनका लागि यूएसएमसीएअनुसार मेक्सिकोमा निर्मित माज्दा थ्री र सीएक्स– थर्टी मोडेलहरू ट्यारिफको दायरामा नपर्ने सम्भावना छ, तर यस विषयमा प्रशासनको अन्तिम निर्णय पर्खिरहेको छ । डिट्रोइटका कार निर्माता कम्पनीहरू महिनौँदेखि ट्यारिफ छुटका लागि लबिङ गर्दै आएका थिए र ट्रम्पको अस्थायी ट्यारिफ राहतको घोषणालाई स्वागत गरेका छन् । भीडब्ल्यू सबैभन्दा बढी जोखिममा जर्मन कार निर्माताहरूमा फक्सवागन समूह (भीडब्ल्यू ग्रुप) सबैभन्दा बढी ट्रम्पको ट्यारिफ खतरामा परेको कम्पनी हो । अडी र पोर्शेजस्ता ब्रान्डहरूले अमेरिकाभित्र कुनै उत्पादन केन्द्र राखेका छैनन् । भीडब्ल्यूका अमेरिकाभित्र बिक्री हुने अधिकांश गाडीहरू मेक्सिकोस्थित कारखानाबाट आयात गरिन्छ । भीडब्ल्यूको क्यानडामा निर्माणाधीन ब्याट्री सेल प्लान्टले अमेरिकी बजारका लागि ब्याट्री आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अडीले मेक्सिकोमा रहेको आफ्नो क्यू फाइभ एसयूभी उत्पादन गर्ने प्लान्ट यूएसएमसीए अनुरूप छ वा छैन भन्ने बारेमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अन्य कम्पनीहरूको प्रतिक्रिया मर्सिडिजले क्यानडा र मेक्सिकोबाट आयात हुने गाडीहरूमा हुने ट्यारिफ परिवर्तनबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै यूएसएमसीए अनुरूप रहेको छैन भन्ने कुरा खुलाउन अस्वीकार गर्‍यो । निसानले पनि यस विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) ट्रम्पको ट्यारिफ असर : सवारीसाधनको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढाउने चेतावनी निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै

यी हुन् देशका ठूला ग्यास उद्योग, कसको हिस्सा कति ?

काठमाडौं । नेपालमा बेलाबखत ग्यास अभाव हुने विषयले निकै चर्चा पाउँछ । आयात गरेर नेपाली भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यास अभावको विषय सडकदेखि सदनसम्म प्राथमिकता पाउँछ । भारतबाट मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यास आयात हुने गरेको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ । जसमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत मात्रै काठमाडौं उपत्यका र आसपासका ठाउँमा खपत हुने गरेको छ । नेपालमा मासिक रूपमा करिब ३० लाख सिलिण्डर तथा दैनिक रूपमा १ लाख सिलिण्डर आयात हुने गरेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार हाल नेपालमा ५९ वटा ग्यास उद्योगहरू छन् भने २ वटा अटो अर्थात् टेम्पो प्रयोगका लागि भारतबाट ग्यास आयात हुने गरेको छ । यस्तै, ३ अन्य उद्योगहरूले पनि आफ्नो प्रयोजनका लागि ग्यास आयात गर्ने गरेका छन् । उद्योगी र सरकारबीच सहमति भएर अहिले ग्यासको मूल्य बढाउने निर्णय पनि भएको छ । गत मंगलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि एलपी ग्यासको प्रति सिलिण्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा मूल्य बढाउने सहमति भएको छ । निगम र ग्यास उद्योगीबीच मूल्य बढाउने सहमति भएपनि उपभोक्तामाथि भने उक्त भार नथपिने निगमले जनाएको छ । प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा मूल्यवृद्धि भएपनि त्यो उपभोक्ताले तिर्नुपर्दैन । थप मूल्य निगमले नै बेहोर्छ ।’ अहिले निगमलाई अहिले प्रतिसिलिन्डिर ३३० रुपैयाँ घाटा रहेको उनको भनाइ छ । उक्त घाटा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट असुल भइरहेको उनले जानकारी दिए । कुन उद्योगसँग कति सिलिण्डर ? अहिले मासिक करिब ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुने गरेकोमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भने कोसी ग्यासको छ । कोसी ग्यासले मासिक साढे दुई हजार मेट्रीक टन ग्यास आयात गर्ने गरेको छ । एक मेट्रीक टन ग्यास बराबर ७० वटा ग्यास हुन आउँस यस आधारमा कोसी ग्यासले मासिक १ लाख ७१ हजार ८८० सिलिण्डरका लागि ग्यास आयात गर्ने गरेको छ । यस्तै, भेरी ग्यासले २११०.५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको छ भने नेपाल ग्यासले २२८१ मेट्रिक टन, जानकीले १७१४ मेट्रिक टन, बाबा ग्यासले १५५५, सगरमाथाले १४२१, एभरेष्टले ११९४, नोबेलले ११५४, प्राइमले १११३, साइबाबाले १०९६ र शक्तिले ९६४ मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको छ । निगमका अनुसार अमर ग्यास उद्योगले मासिक रुपमा ५९२ मेट्रिक टन, आरती ग्यासले २९६ मेट्रिक टन, भानु ग्यासले ४८० मेट्रिक टन, बुटवल ग्यासले ६४० मेट्रिक टन, चण्डेश्वर ग्यास उद्योगले ७५ मेट्रिक टन, वान नेपाल ग्यास उद्योगले ३९७ मेट्रिक टन, गौरीशंकर ग्यास उद्योगले मासिक रुपमा ५८६ मेट्रिक टन, गीता ग्यास उद्योगले ३५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको देखिन्छ । यस्तै, गृहलक्ष्मी ग्यासले ८७८.१३ मेट्रिक टन, हिमालय पेट्रो क्यामिकल ग्यास उद्योग ग्यासले ५८४, जगदम्बा ग्यास उद्योगले मासिक रुपमा ५०५ मेट्रिक टन, कन्काई ग्यास उद्योगले ६१० मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको छ भने लुम्बिनी ग्यास उद्योग ग्यासले मासिक रुपमा ४५८ मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको निगमले जनाएको छ ।