विकासन्युज

‘फलाम र सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले समस्या भइरहेको छ, तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ’

  काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यले विकास र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको तस्रो महाधिवेशको उदघाटनका अवसरमा बोल्दै उनले विकासका लागि नीतिगत स्थायित्वका साथसाथै निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य राक्न समेत आवश्यक भएको धारणा राखे । ‘निजी क्षेत्रले ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गरेको हुन्छ । रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ, राज्यलाई कर तिरेको हुन्छ । तर पछिल्लो समय आम मानिसमा गलत भाष्य छर्ने गरि कतिपय गतिविधि भएका छन । जसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको छ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने । सरकारले गरेका पछिल्ला नीतिगत सुधारले निजी क्षेत्र लगानीको वातावरण बन्नेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले यसको कार्यान्वयनका लागि छिट्टै नियमावली र कार्यविधि ल्याउन आग्रह गरे । उनले यसबाट नेपालको व्यवसायिक गतिविधिमा सुधार ल्याउने आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने छ भन्ने निजी क्षेत्रले विश्वास लिएको समेत बताए । नेपालमै ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेकोमा जोड दिँदै उनले निजी क्षेत्रको पहलमा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको स्थापना गरी काम अगाडि बढाइएको बताए । अध्यक्ष ढकालले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नु पर्ने बताउँदै महासंघले व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवद्र्धनलाई आफनो उच्च प्राथमिकतामा राखेको र यसमा सरकार र अन्य निकायहरुसंग समन्वय र सहकार्य खोजिरहेको धारणा राखे । आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न र लगानी बढाउन आग्रह गर्दै उहाँले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिन आगामी बजेटले सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । पछिल्लो समय सिमेन्ट र फलामको मूल्यवृद्धि र लोडसेडिङ जस्ता समस्याहरूले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र समस्यामा देखिएको चर्चा गर्दै उनले यसको तत्काल समाधान खोज्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।

भारत नेपालमा राजा चाहन्छ कि गणतन्त्र भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा आरजुले दिइन् यस्तो जवाफ

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले आफ्नो यस पटकको भारत भ्रमण कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि फलदायी भएको बताएकी छन् । भारतको विदेश मन्त्रालयले राजधानी नयाँ दिल्लीमा यही मार्च १७ देखि २० सम्म आयोजना गरेको राइसिना डायलगमा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘यो भ्रमणका क्रममा भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशंकर र अन्य देशका समकक्षीहरूसँग भेटवार्ता भयो र राइसिना डायलगमा पनि सम्बोधन भयो । त्यसैगरी भारतबाट नेपालले खरिद गर्ने विद्युत् पनि निरन्तरताका लागि पहल गरेँ । त्यसैले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा यो भ्रमण फलदायी रह्यो ।’ उनले यस भ्रमणका क्रममा भारतका विदेशमन्त्रीका अतिरिक्त मोल्दोभाका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, जर्जीया, युक्रेन र फिलिपिन्सका परराष्ट्र मन्त्रीहरू तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का वरिष्ठ निर्देशकसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेकी थिइन् । मन्त्री डा राणाले भनिन्, ‘भारतमा रहँदा मैले हाल नेपालमा देखिएको विद्युत् अभावको समाधानको लागि पनि कूटनीतिक प्रयास गरेँ । यसमा खासगरी नेपाल र भारतबीच रहेको विद्यमान द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार नै इन्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जमार्फत नेपालमा आपूर्ति हुने विद्युत्को परिमाणमा वृद्धि गर्न अनुरोध गरेकी छु ।’ उनले अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का वरिष्ठ निर्देशक रिक्की गिलसँग भएको भेटमा अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको आवश्यक सहयोगको निरन्तरता तथा हमासले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिक विपिन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिइन् । त्यसैगरी युक्रेनी समकक्षीसँगको भेटमा यूक्रेनमा यद्धबन्दीको रूपमा रहेका ७ जना नेपालीको रिहाइका लागि आग्रह गरेको जानकारी मन्त्री डा. राणाले दिइन् । पत्रकारका एक प्रश्नमा उनले भारत नेपालमा सदैव प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नै विश्वास गर्ने स्पष्ट गरिन् । नेपालमा हालै भएका केही राजनीतिक घटनाक्रमबारे गरिएको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘यस विषयमा त भारतमा कुनै कुरा भएन तर पनि हामीले देखिरहेकै छौँ कि भारत नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै चाहन्छ ।”

उद्योगमन्त्री भण्डारी भन्छन् : औद्योगीकरणबाट मात्रै अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ

काठमाडौं । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले तीव्र औद्योगीकरणबाट मात्रै रोजगारी सृजना गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । शुक्रबार आयोजित नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले औद्योगिक क्षेत्रको सुधार गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावारण बनाउनु मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् । मन्त्री भण्डारीले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा सम्भावना बोकेको उद्योग र व्यवसाय भएकाले यस क्षेत्रको विकासबिना देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे । समग्र औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा नीतिगत सुधारमार्फत ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा सरकारले पहल गरिरहेको उनले बताए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सङ्घीय सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्, वर्तमान सरकार उद्योग तथा व्यवसायको विकासका लागि तदारुकताका साथ कार्य गरी आर्थिक क्षेत्रलाई सङ्कटमुक्त गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा निर्यात प्रवद्र्धन र आयात व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने मार्गमा प्रतिबद्ध छ ।’ सरकारले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने मार्गमा ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ जारी गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गरे । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपयोगलाई अनिवार्य गर्नेगरी योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी छुट, सहुलियत, प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउँदै उनले मुलुकमा औद्योगिक लगानीको अवस्था सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहज गरिएको बताए । यस्तै, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सृजना तथा आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत एवं कानूनी सुधारका साथै व्यवसायमैत्री हुनेगरी प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको जानकारी दिए । यस वर्ष संघीय सरकारले लगानीसहित औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गरेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले कानूनी र नीतिगत व्यवस्थामार्फत औद्योगिक वातावरणलाई सहजीकरण गरिएको उल्लेख गरे । यसबाट निजी क्षेत्रको समग्र मनोबल उच्च भएको उनको दाबी छ ।

घनघोर जंगलमा कहाँबाट आए १७ देशका सय बढी विदेशी? अधिकांश व्यापारी

काठमाडौं । कैलालीको सिमली जंगलमा एक सयभन्दा बढी विदेशी नागरिहरू अनुमति नलिईकन अस्वाभाविक गतिविधि गरिरहेका भेटिएका छन् । घोडाघोडी नगरपालिका ९ स्थित चुरे छेउमै पर्ने सिमली जंगलमा एक सातादेखि १७ देशका एक सयभन्दा बढी नागरिकहरू अस्वाभाविक गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा भेटिएको घोडाघोडी नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार ती विदेशी नागरिकहरूसँग भिजिट भिसा रहेको पाइएको छ । ती विदेशी नागरिक प्रकृतिसँग रमाउने, एकान्तमा बस्न रुचाउने, रमाइलो गर्ने गरी जंगलमा आएका बुझिएको नगरपालिकाका प्रमुख खडकबहादुर रावतले बताए । उनका अनुसार तिनीहरू भारत, चीन, अमेरिका, जापान, फिलिपिन्स, बेलायतलगायतका देशबाट आएका हुन् । यिनीहरू सबै व्यापारी तथा व्यवसायीहरु रहेका छन् । उनीहरु फागुनको दोस्रो सातातिर त्यहाँ आएका बुझिएको छ । उनले भने, ‘यी नागरिकहरूमा कोही बच्चा छन्, कोही युवा त कोही वृद्धवृद्धासहित कुनैले परिवारै लिएर हिडेका छन् । यिनीहरूको टोलीमा नेपाली नागरिकहरूसमेत रहेका छन् । यिनीहरू वर्षैपिच्छे यसरी नै घुमिरहने रहेछन् । सन् २०२३ देखि यिनीहरूले यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्दै आएका रहेछन् । योभन्दा पहिले रेन्बो फेमली ग्यादरिङ नाम दिएर अछामको रामारोशन क्षेत्रमा समेत विदेशी नागरिक प्रवेश गरेका थिए।’ विदेशी नागरिकहरू सामूहिक रूपमा जंगलमै टेन्ट लगाएर बस्ने र त्यहीँ खाने गरेको प्रमुख रावतले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीले रेन्बो फेमली ग्यादरिङ नाम दिएर समूहमा आएका उनीहरूले कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिएको पाइएपछि २४ घण्टाभित्र गन्तव्यमा जान निर्देशन दिएको छ । विदेशी नागरिक वन क्षेत्रमा बसेर अर्धनग्न हुने, आपसीमा अस्वाभाविक गतिविधि गर्ने गरेको जनगुनासो आउन थालेपछि बिहीबार कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालसहितको टोली सिमली जंगल पुगेको थियो । सिमली जंगलमै पुगेर ती विदेशी नागरिकहरूलाई आ-आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्न निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले बताए । कुनै पनि निकायबाट जंगलमा बस्ने अनुमति नलिएका कारण उनीहरूलाई २४ घण्टाभित्र ठाउँ खाली गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘सिमली जंगलमा रेन्बो फेमली ग्यादरिङ नाम दिएर बस्दै आएका विदेशी नागरिकले अस्वाभाविक गतिविधि गरिरहेको गुनासो आउन थाल्यो । अनि हामी आफै त्यहाँ पुगेका थियौं । त्यहाँ बसेका सबै जनालाई २४ घण्टाभित्र आ-आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान निर्देशन दिएका छौं। जाने तयारी गरिरहेका छन्,’ उनले भने । निर्देशनअनुसार वन क्षेत्र छाडेर गन्तव्यतर्फ नलागे प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले बताए ।

दीपल ईभी अब मात्र १३.९९ लाख रुपैयाँ डाउन पेमेन्टमा

काठमाडौं । नेपाली इभीप्रेमीहरुका लागि प्रिमियम इभीको पहुँचलाई अझ धेरै सहज बनाउन नेपालका लागि दीपल ईभीको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धि अटोकर्पले आकर्षक न्युनतम डाउन पेमेन्ट स्किम घोषणा गरेको छ । ‘एसिलेरेट इन्टु द फ्युचर’ नाम दिइएको यो स्किमले स्टाइलिस र टेक्नोलोजिकल्ली एड्भान्स्ड दीपल इभी खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निकै सहज बनाउने छ । यो स्किमअन्तर्गत अब दीपलका ईभीहरू मात्र २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा खरिद गर्न सकिनेछ । दीपलको प्रिमियम इभीहरु एल ०७ लाई मात्र १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, एस ०७ १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र एस ०७ एल मात्र १६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ डाउनपेमेन्ट गरी आफ्नो बनाउन सकिनेछ । यसका अलावा ग्राहकले फ्लटिङ बेसिसमा ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर मा सात वर्षको सवारी कर्जाको उपभोग गर्न पाउनेछन् । ग्राहकले फ्युचरिक दीपललाई आफ्नो बनाउन आफ्नो फाइनान्सिङ पार्टनर एमएडब्लु हायर एन्ड पर्चेजमार्फत मात्र दुई दिनमा सवारीकर्जा पास गर्न व्यवस्था एमएडब्लु वृद्धिले गरेको छ । यो स्किम काठमाडौं नक्सालस्थित मुख्य शोरूमलगायत देशभरका डिलरहरूमा समेत लागू हुन्छ । यो स्किमलाई अझै आकर्षक बनाउन एमएडब्लु वृद्धिले ग्राहकलाई ७ किलोवाट र ३ किलोवाटको चार्जर, अटो प्लस इन्स्योरेन्स, रोड ट्याक्स र अन्य एसेसोरिजहरु गरी दुई लाख रुपैयाँसम्मको थप सुविधाको पनि व्यवस्था गरेको छ । यो अफर चैत्र ८ गतेदेखि १५ दिनका लागि लागू हुनेछ । हालसम्म नेपालमा आठ सयभन्दा बढी दफपल ईभी डेलिभरी भइसकेका छन् ।

भारतमा ल्याम्बोर्गिनी र मर्सिडीज-मेब्याकको बिक्री बढ्दै, धनी र युवापुस्तामा आकर्षण धेरै

काठमाडौं । ल्याम्बोर्गिनी र मर्सिडीज-मेब्याकले भारतमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । बढ्दो संख्यामा युवा, धनी भारतीयहरूले सुपर लक्जरी कारहरूमा खर्च गरिरहेका छन्, जसले तिनको बिक्रीलाई नयाँ कीर्तिमानमा पुर्‍याएको छ । हालसालै बिक्रीमा नयाँ कीर्तिमान राखेको इटालियन सुपरकार निर्माता ल्याम्बोर्गिनीले भारतमा चौथो शोरूम खोल्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ । यता मर्सिडीज-मेब्याकले भारतलाई बिक्रीका हिसाबले सम्भावित शीर्ष पाँच बजारहरूमध्ये एकको रूपमा हेरिरहेको कम्पनीका अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘भारत हाम्रो लागि एउटा सम्पत्ति हो… यहाँ भविष्यको लागि ठूलो सम्भावना छ । चौथो डिलरशिप खोल्ने कुरा एक सम्भावना हो, तर यो अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ,’ ल्याम्बोर्गिनीका स्टेफन विन्केलमानले भर्चुअल गोलमेच बैठकमा पत्रकारहरूसँग भने । उनीहरूका अनुसार यो आशावाद भारतमा ‘पुस्ताको परिवर्तन’ र ‘युवा ग्राहकहरूबाट आएको गति’ द्वारा प्रेरित छ । भारतमा ल्याम्बोर्गिनी किन्ने व्यक्तिको औसत उमेर ४० वर्षभन्दा कम छ- जसले चीनपछि भारतलाई सबैभन्दा कम उमेरको बजार बनाउँछ । ‘भारतमा धेरै स्टार्टअपहरू छन्, जुन निकै सफल छन् । यहाँ धेरै युवा, धनवान व्यक्तिहरू छन्, जो यस्तो प्रकारका कारहरूमा आकर्षित छन् । त्यसैले यो हामीलाई सकारात्मक संकेत हो,’ उनले भने । भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिले यसको युवापुस्तामा लक्जरी खरीदतर्फको दृष्टिकोणमा एउटा मौलिक परिवर्तन ल्याएको छ जुन उनका जेठा पुस्ताभन्दा फरक छ । भारतमा लक्जरी कार बिक्रीले वार्षिक ४ मिलियन सवारीसाधन बजारको मात्र १ प्रतिशतभन्दा अलिक बढी हिस्सा ओगट्छ र सुपर लक्जरी कारहरू झनै सानो प्रतिशतमा छन् । ल्याम्बोर्गिनीले २०२४ मा भारतमा ११३ कारहरू बिक्री गरेको छ, जुन २०२३ भन्दा १० प्रतिशत बढी हो । यो बिक्री आजसम्मकै उच्च हो । यो वर्ष फेरि वृद्धि हुने अपेक्षा छ किनकि अर्डर बुक १८ महिनासम्म मजबुत छ । उरुस एसयूभीले बिक्रीको आधा हिस्सा ओगटेको छ । जसको सुरुवाती मूल्य करबाहेक लगभग ५ लाख डलर छ । बाँकी हुराकान र रेभुएल्टो स्पोट्र्स कारहरूबाट आएको छ । मर्सिडीज–मेब्याकले भारतमा २०२४ मा १४५ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरेको छ । यसको सुपर लक्जरी कारहरूको मूल्य ३ लाख २५ हजारभन्दा माथि छ । यसले एकै वर्षमा ५०० गाडी बिक्री गरेको छ । मर्सिडीज–मेब्याकका प्रमुख डेनियल लेस्कोले भने, ‘भारत पहिले नै यसको शीर्ष १० बजारमा छ र शीर्ष पाँचमा पर्न सक्ने सम्भावना छ तर वृद्धिको गति लक्जरी बजार कसरी विकास हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।’ ‘म विश्वस्त छु, यहाँ अझ धेरै सम्भावना छ… यति धेरै अवसरहरू छन्,’ लेस्कोले थपे । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) बीवाईडीले ल्यायो सुपर चार्जिङ ईभी प्रविधि, ५ मिनेटको चार्जमै ४०० किलोमिटर यात्रा युरोपमा तेस्रो प्लान्ट बनाउनेबारे विचार गर्दै बीवाईडी हाइब्रिडमा सफलतापश्चात ईभीमा जम्दै टोयोटा, २०२५ र २६ मा नौवटा नयाँ ईभी ल्याउने निसानले पायो नयाँ सीईओ, दिशाहीन कम्पनीको लय अनुभवी एस्पिनोसाको हातमा मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै

स्वास्थ्य मन्त्रालयले १४ वटा अस्पतालमा १८ वटा सेवा सुविधा थप्ने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चैत महिनामा ‘स्वास्थ्य सेवा बिस्तार’लाई अभियानको रुपमा थालनी गरिएको जनाएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । मन्त्रालयले चैत महिनाभर प्रतिष्ठान र संघीय अस्पतालहरुमा सेवा विस्तार योजनाअन्तर्गत १४ वटा अस्पतालमा १८ वटा विभिन्न सेवा तथा सुविधा थप गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनले नसर्ने रोगहरूको पहिचानका लागि मन्त्रालयले शुरु गरेको एक महिने अभियान सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । वीर आपतालमा चैत दोस्रो सातादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ जाँच सेवा गरिने जानकारीसमेत दिए । पक्षघातको औषधि एक वर्षसम्मको लागि प्राप्त भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

अमेरिकी धम्की अर्थहीन : खामेनी

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध सम्भावित सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिएपछि इरानका सर्बोच्च नेता आयातोल्लाह खामेनीले आफ्नो देशविरुद्ध अमेरिकी धम्की ‘अर्थहीन’ भएको बताएका छन् । अयातोल्लाह अली खामेनीले फारसी नयाँ वर्ष नौरुजको अवसरमा टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै भने, ‘अमेरिकीहरूले थाहा पाउनुपर्छ कि इरानविरूद्धको धम्कीले ‘उनीहरूलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन’ ।’ उनले भने, ‘ यदि उनीहरूले इरानविरूद्ध केही गरे भने उनीहरूलाई कडा झापड लाग्नेछ भनी अमेरिकी र उसका अन्य सहयोगीले कुरा बुझ्नुपर्छ ।’ गत मार्च ७ मा ट्रम्पले खामेनीलाई पत्र लेख्दै तेहरानको आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता गर्न आग्रह गरेको र तेहरानले अस्वीकार गरेमा सम्भावित सैन्य कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । बिहीवार विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले उक्त पत्र ‘खतराको विषय’ भएको तर यसले अवसर प्रदान गर्ने पनि बताएका थिए । अराघचीले तेहरानले आफ्नो प्रतिक्रियाबारे विचार गरिरहेको र आगामी दिनमा सार्वजनिक गरिने बताए । बुधबार अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्जिओसले एक अमेरिकी अधिकारी र अन्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ट्रम्पको पत्रले ‘नयाँ आणविक सम्झौतामा पुग्नका लागि दुई महिनाको समयसीमा’ तोकेको जनाएको छ । यसले दुई महिनाको अवधिको सुरु वा अन्त्य मिति निर्दिष्ट गरेको छैन। खामेनीले यसअघि पनि ट्रम्पले वार्ताका लागि गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई वार्ता गर्न इच्छुक र इरानलाई संलग्न हुन अनिच्छुक भनेर चित्रित गरेर विश्वव्यापी जनमतलाई धोका दिन खोजेको आरोप लगाएका थिए । जनवरीमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका ट्रम्पले तेहरानविरुद्ध ‘अधिकतम दबाब’ दिने आफ्नो नीतिलाई पुनः स्थापित गरेका छन् । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उनले सन् २०१८ मा इरान र विश्व शक्तिराष्ट्रबीच भएको ऐतिहासिक आणविक सम्झौताबाट अमेरिकालाई एकतर्फी रुपमा फिर्ता गर्नुभएको थियो भने तेहरानमाथि पुनः व्यापक आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका थिए । इरानले सुरुमा ट्रम्पको बहिर्गमनपछि एक वर्षसम्म सम्झौताको पालना गरेको थियो तर पछि सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता बाहिरिएको अवस्थामा आफुमात्र यसको कार्यान्वयन गनए बाध्य नहुने भन्दै क्रमिक रूपमा सम्झौताबाट फिर्ता भएको थियो र युरेनियम संवद्र्धनको स्तर ६० प्रतिशतसम्म बढाएको थियो । वर्तमान स्तर सम्झौता अन्तर्गत निर्धारित ३.६७ प्रतिशत सीमा भन्दा धेरै बढी छ र आणविक हतियार निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको लागि ९० प्रतिशत आवश्यकताको नजिक छ । आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास अहिलेसम्म असफल भएको छ । तेहरानले ट्रम्पलाई विरोधाभासी दृष्टिकोणको आरोप लगाउँदै आएको छ र दबाबमा वाशिङटनसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। ‘इरानले दबाब, धम्की र बढ्दो प्रतिबन्धको सामना गर्दा निश्चित रूपमा प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने छैन,’ अराघचीले बिहीबार भनेका थिए । रासस