सरकारले ऊर्जाबाट गुमाउन सक्छ ४ खर्ब राजस्व
लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वाद्धमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट ‘लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशाेधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो । यस विधेयकमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केही अव्यवहारिक प्रावधानहरू संसोधन गरी लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । अध्यादेशबाट जारी भएको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भई संसद्को दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशाेधन गर्ने ऐन, २०८१’ जारी भएकोमा नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको रूपमा सावित हुने विश्वास थियो । यस ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक स्राेत र साधन एवं सम्भावनाहरूलाइ नेपाल र नेपालीहरूको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरि ढोका खोली दिएको थियो । यसबाट २०६५ सालदेखि २०८० सम्ममा सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका अनुमतीहरू प्राप्त गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका कार्यहरू गर्न सहमति दिए पनि कानुनका विभिन्न छिद्रहरू देखाउँदै व्यक्ति विशेषको स्वविवेकीय विचारको आधारमा प्रयोग भएका विभेदकारी व्यवहार र आचरणका कारणले कठिनाइ भोगिरहँदा पनि मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्रका हजारौं मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्वाध रूपमा निर्माण अघि बढिरहेका यी आयोजनाहरू विकास गर्ने क्रममा लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिक समेतको खर्बौं लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता मात्रै नभएर लगानीकर्ताहरूमा उत्साहसमेत सृजना गरेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको संशोधन उपर केही जलविद्युत आयोजना आयोजना निर्माण विरोधीहरूको सहभागितामा विकास र परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति विशेषको क्रियाशीलतामा ऐनको संशोधित प्रावधानहरू नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषणाको माग सहित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास समक्ष रिट दायर भएकोमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धि र देशको आर्थिक परिवर्तनको चाहनालाई नबुझि रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि संशोधित प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि वि.सं २०८१ साउन ३० गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संसोधन हुनु अघिनै अर्थात २०६५ साल देखि २०८० सालको अन्त्यसम्ममा विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सम्बन्धित निकायहरुबाट आवश्यकता अनुसार पाउनुपर्ने स्वीकृती सहमति पाइसकेका आयोजनाहरुको नियमित कार्यहरूलाई नियमितता दिन अन्तरिम आदेश र ऐनको संसोधनसँग कुनै खालको सम्बन्ध रहेको थिएन र छैन । यद्यपि कुनै न कुनै बहाना बनाएर जलविद्युत आयोजनाहरुलाई असहयोग गर्ने मनसायका साथ वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाट सर्वोच्च अदालत, संबैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश पश्चात संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रस्ताव भएका आयोजनाहरुको पाइपलाइनमा भएका काम कार्वाही, ईआइए स्वीकृती, अध्ययन सहमती, जग्गाको भोगाधिकार एवं रुख हटाउने जस्ता कार्यहरु अनायसमै रोकिदिएको कारणले आयोजनाहरू ६ महिनादेखि प्रताडित भएका छन् । जसबाट प्रत्येक दिन राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधान बमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झण्डै ६ महिना पछि भएको फैसलाले पौने ३ करोड नेपालीको आशा, भरोसा र विश्वासमा चोट पुर्याएको छ । २०८१ माघ २ गते संवैधानिक इजलासको विभाजित मतमध्येको बहुमत निर्णय अनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरि विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्धन भईरहेका जलविद्युत आयोजनको कामलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको छ । यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०’ मन्त्री परिषद्बाट वि.सं २०८० पुस १७ गते जारि भएपछि विद्युत विकास विभाग उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनु अघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौं आयोजनाहरू समेत करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको भविष्य संकटमा परेको छ । यसमा आवद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो ? अन्योलता सृजना भएको छ । विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र डेस्क स्टडी भइरहेका थप १५ हजार मेगावाट समेत गरि ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ ? थप अन्योल सृजना भएको छ । तसर्थ, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाले चिन्तित बनाएको छ । हाम्रो देशको कूल भू-भागको २३.३९ प्रतिशत भुभाग संरक्षण क्षेत्र पर्दछ । जुन भौगोलिक हिसाबमा उत्तरी सिमानातर्फ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अधिकांश तल्लो तटिय हिमाली भाग र उच्च पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर सिमाङ्कन गरिएको छ । यो एशियाका अन्य मुलुकहरुको भन्दा बढी प्रतिशत हो । यो क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनका हिसाबमा अति सम्भाव्य र निर्विकल्प क्षेत्र हो । कूल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग कि.मि क्षेत्रफल भएको हाम्रो मूलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४ हजार ४२५ वर्ग कि.मि. क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन । जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पानीको बहाव, उचाई र गुरुत्वकर्षणको तादम्यता मिल्नुपर्छ । यो तादम्यता निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका नाममा रोकिएका तल्लो हिमाली र माथिल्लो पहाडी भागमा मात्रै छ । जहाँ २ किमि नदी बहँदा सयौं मिटर उचाइ कायम हुन्छ । यो बाहेकका तल्लो तटीय पहाडी भाग र चुरे एवं तराईमा पानीको बहाव भएतापनि १०औं कि.मि पार गर्दा समेत १०/२० मिटर उचाई कायम हुन सक्दैन । जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन हजारौं वर्ग कि.मि कृषि योग्य भूमि र गाउँ बस्ति डुबानमा पर्दछन् । यो सबै गर्ने हाम्रो सामथ्र्यता पुग्दैन । यस खालका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत अति महङ्गो हुने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । विद्युत आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाईप, पेनस्टक पाईप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाईन टावर, प्रवेशमार्ग, स्वीचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदी मध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेरा भित्र पर्छ । यस्तो यथार्थता हुँदा हुँदै सरलताको सट्टा जटिलतातर्फ धकेल्ने गरि संक्षिप्त फैसला आउनु पौने ३ करोड नेपालीहरुको हितमा नहुने हँुदा आदेश दिने श्रीमान्हरुबाट आदेशको सुधारात्मक कदमतर्फ विशेष ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास छ । देशको कूल ३४ हजार ४२५ वर्ग कि.मि. भुमि ओगटेको संरक्षित क्षेत्रभित्रको प्रयोग आयोजनाको निर्माण हुन नसक्ने र आयोजनाका संरचनाहरूमध्ये हेड वर्क, वाटर वेय, पावर हाउस, ट्रान्जिक्सन लाइन स्विचवार्ड, हेडरेस पाइपमध्ये कुनै संरचना पर्ने नै भएको र यो क्षेत्र प्रयोगको विकल्प नै नभएको कारण नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को विसं २०६५ चैत २० गतेको निर्णयबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ जारी गरेको थियो । यसैका आधारमा १५ वर्षमा संरक्षित क्षेत्रभित्र विभिन्न आयोजनाहरू प्रर्वदनका लागि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति एवं विद्युत उत्पादन जारी गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समय सापेक्ष सहमती, स्वीकृति प्रदान भएर खरबौं लगानी समेत भईसकेको छ । यि आयोजना निर्माण गर्नका लागि ५० वर्ग कि.मि. मात्रै जग्गा प्रयोग हुन्छ र यसबाट राज्यले वार्षिक ४ खर्ब राजस्व प्राप्त गर्नेछ । यद्यपी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३४ हजार ४२५ वर्ग क्षेत्रफलबाट वार्षिक ८१ करोड आम्दानी भई संरक्षित क्षेत्रमा कर्मचारी र सेना परिचालन गर्दा २ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क छ । यस्तो अवस्थाबाट देशमा सम्वृद्धि आउला र ? यीमध्ये अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ्ग खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी-१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी-१, निलगिरी-२, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादी लगायतका दर्जनौं आयोजना निर्माण समेत भईसकेका छन् । सयौं आयोजनाहरू निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । र दर्जनौं आयोजनाहरू ईआइए स्वीकृत भई निर्माणको तयारीमा रहेका छन् र जग्गा भोगाधिकारको पर्खाइमा छन् । सयौं आयोजनाहरू ईआइए अध्ययन गरिरहेका छन् । तालिकामा उल्लेख भएभन्दा अतिरिक्त ३ दर्जन भन्दा बढी आयोजनाहरुलाई अझै पनि अध्ययन सहमतीको पखाईमा रहेका छन् । दर्जनौं आयोजनाहरू विद्युत विकास विभाग र उर्जा मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेका छन् । यि सबै आयोजनाहरुलाई गणना गर्दा संरक्षित क्षेत्रभित्र ४० हजार मेगावाट क्षमताका उच्च सम्भाव्य आयोजनाहरू रहेका छन् । यो नै नेपालीले गर्न सक्ने आयोजनाहरू हुन् । १९ हजार ७३६ मेगावाटका २६७ वटा आयोजनाहरू प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा खर्बौं धनराशि लगानी भईसकेका छन् । नेपालभित्र विकास हुन सक्ने तर प्रतिमेगावाट लागतको प्रवाह नहुने खालका अधिक महङ्गो आयोजना बाहेक हाम्रो श्रोत र साधनबाट नेपालीले नै निर्माण गरी अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विद्युत निकालेर बिक्री गर्न सक्ने खालका आयोजनाहरुको अधिकतम क्षमता ७२ हजार मेगावाट मात्र हो । यदि संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजनाहरू बन्ने वातावरण भएन भने विद्युतमा परनिर्भर हुनुपर्नेछ । वास्तविक अति सम्भाव्य क्षमता ७२ हजार मेगावाटमध्ये संरक्षित क्षेत्र बाहिर बन्न सक्ने ३२ हजार मेगावाट मात्रै हो । जसमध्येमा कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, पश्चिम सेती,, अपर कर्णाली, सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना, टनकपुर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सुनकोशी १, सुनकोशी २, सुनकोशी ३ आदि जस्ता हाम्रा क्षमता भन्दा बाहिर रहेका आयोजनाहरू समेत पर्दछन । संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नेगरि अनुमतिहरु पाईसकेका आयोजनाहरू निर्वाध रुपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेका ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष अर्थात वि.सं. २०९१ साल भित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन भने फेरि देशले लोडसेडिङ्ग बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ । विद्युत प्रसारण लाईनहरु पनि संरक्षण क्षेत्र प्रयोग नगरि बन्न सक्ने अवस्था छैन । समयमै वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग, संरक्षण कार्यालयले अनुमती नदिएका कारणले विगत १० वर्षदेखि उर्जा मन्त्रालयबाट अनुमती पाईसकेका १ हजार ७३६ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । १९ हजार ७३६ मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन हुने अवस्थामा पुग्न पाउने हो भने क्यापासिटी रोयल्टी, इनर्जी रोयल्टी, कर्पाेरेट ट्याक्स समेत गरी वार्षिक ४ खर्व २० अर्ब भन्दा बढी राज्यले प्राप्त गर्ने हुन्छ । उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने हो भने व्यापार घाटा पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुनेछ । यद्यपि यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न निर्वाध रुपमा काम गर्ने गरेर जनताका प्रतिनिधिहरुबाट देश र जनताको भावि पुस्ताको लागि सम्वृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाई हस्तान्तरण गर्ने उद्धेश्यबाट गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो भन्ने सुन्दा हामीलाई अझै सपना नै होला भन्ने लागिरहेको छ । किनकी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु पनि नेपाली नै हुनुहुन्छ । एउटा सच्चा नेपालीले मातृभूमिको अहितमा कुनै निर्णय सुनाउन सक्दैन । तसर्थ नेपाल र नेपालीहरुको समृद्धिको सपना साकार बनाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने एउटैमात्र क्षेत्रको द्रुततर विकासमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सकारात्मक सहयोग र निर्देशन हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन हुनुभन्दा १५ वर्षअघि सरकारले संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धीे कार्यनिति, २०६५ जारी गरी यसैका आधारमा सयौं आयोजनाहरुलाई अध्ययन सहमति दिई आयोजनाहरू प्रवद्र्धन भएका छन् । उक्त कार्यनीतिमा कतिपय अस्पष्टता भएकाले २०७८ जेठ १३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संसोधन गरि स्पष्ट र सहज व्याख्या गरिदिएकोमा उक्त संसोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा अदालतको पूर्ण इजलासको विसं २०८० जेठ ३२ गतेकोबाट रिट खारेज भई सरकारको नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन को दफा ३३ क को अधिकार प्रयोग गरि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्र)भित्र जलविद्युत लगायतको पूर्वाधारका आयोजनाहरू नियमन, निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । अदालतको पूर्ण इजलासको उक्त निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम सरकारबाट विसं २०८० माघ १७ गते संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी भएको थियो । यद्यपि संरक्षित क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अन्य नियमावलीहरुमा फरक व्यवस्था हुन सक्ने र सोही कारणले सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा असहजता हुन सक्ने भएकोले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संसोधन गरिएको भएतापनि यो ऐनको संसोधन वा संसोधनको खारेजीसँग ऐनको दफा ३३ क अन्तर्गत अदालतको आदेश बमोजिम समेटिएका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यहरु निरन्तर कार्यन्वयन गर्न कहिँ कतैबाट कुनै असहजता हुँदैन र हुनु हुँदैन । अदालतको पूर्ण इजलासबाट फैसला भई निर्देशनात्मक आदेश जारी हुँदाका बखत रूराष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निमार्ण लगायत पूर्वाधार विकासका कार्य गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ को कार्यान्वयनका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एंव सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका यथासिघ्र बनाई लागू गर्नु साथै उक्त कार्यविधि बनाउँदा लगानीकर्ताहरुको संरक्षण गर्ने प्रयोजनाको लागि यस अघि नै जल तथा विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति पाईसकेका र लगानी समेत गरीसकेका आयोजनाको हकमा अर्थात यस अगाडि भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्नु’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको र सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको संक्षिप्त जारी हुने सन्दर्भमा फरक मत राख्ने न्यायाधिसबाट व्यक्त भएको, ‘संविधानको धारा ३० भित्र उल्लेख भएको उपधारा (३) लाई पढ्दा वातावरणको सर्वोच्चतामा विकास निर्माणका कार्य गरिनु पर्दछ र नागरिकको पर्यावरण जैविक विविधता समेतलाई कायम गर्दा मात्र प्राप्त हुने हक भित्र हेरिनु पर्दछ । तसर्थ उक्त थप दफाहरुलाई पढ्दा वा कार्यान्वयन गर्दा धारा ३०, ५० (च) र (छ), प्रचलित वातावरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा नेपालको वातावरण र पर्यावरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दायित्व र स्थानिय समुदायको प्राथमिकता समेतलाई मध्यनजर गरी गरिनु पर्दछ । जसरी वातावरण र पर्यावरण अन्तरपुस्ताका विषय हुन् वा विकास निर्माण होइनन् भन्न सकिदैन । हाम्रा भावी पुस्ताले वातावरण र पर्यावरण मात्र हेरेर बस्दैनन्, त्यसको औचित्यपूर्ण उपयोग किन गरिएन र प्रकृतिको विवेकपूर्ण उपयोगबाट थप वातावरण जोगाउन र विकास र समृद्धिका बाटो किन खोजिएन भन्ने प्रश्न पनि गर्नेछन् । अतः वैकल्पिक ऊर्जाको श्रोत, ठूला र महङ्गा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र सम्भावित अन्तरदेशिय यातायातको आयाम बोकेका ठाउँहरुमा विकास निर्माणका कार्यलाई निषेध गर्ने गरि उक्त दफाहरुलाई असंवैधानिक घोषणा गर्नु उपयुक्त नहुने’ भनि राय व्यक्त भएको छ । अदालत विकास विरोधी होईन भन्ने तथ्यसँग सर्वोच्च अदालतबाट निजगढ विमानस्थलको विषयमा भएको फैसला/आदेशले पुष्टि गरेको छ । यसर्थ यी भावनाहरुको प्रतिकुल हुने गरी अदालतको संक्षिप्त फैसलाको पूर्ण पाठ आउने छैन भन्ने विश्वास छ । (कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष हुन् । )
आयात शुल्कविरुद्ध ईयू अदालतमा चिनियाँ ईभी निर्माताहरूको उजुरी
काठमाडौं । चिनियाँ इलेक्ट्रिक सवारीसाधन (ईभी) निर्माताहरूले युरोपियन युनियन (ईयू) काे आयात शुल्कविरुद्ध ईयूको अदालत (सीजेईयू) मा उजुरी दर्ता गरेका छन् । कार कम्पनी बीवाईडी, जीली र एसएआईसीले उजुरी दर्ता गरेका हुन् । गत बिहीबार अदालतको वेबसाइटमा देखिएको फाइलिङले यो जानकारी दिएको हो । ईयूले अक्टोबरको अन्त्यमा चीनमा बनेका ईभीहरूमा एन्टी-सब्सिडी जाँचपछि शुल्क लगाएको थियो । बीवाईडीका लागि १७, जीलीका लागि १८.८ र एसएआईसीका लागि ३५.३ प्रतिशत थप शुल्क लगाइएको थियो । जुन ईयूको साधारण १० प्रतिशत कार आयात शुल्कको अतिरिक्त हो । चीन व्यापार चम्बर र अन्य उद्योग निकायहरूले पनि यो विषयमा कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेका छन्। चीनको मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूको आयात-निर्यात चेम्बर अफ कमर्स (सीसीएमई) जुन चिनियाँ ईभी निर्माताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक औद्योगिक निकाय हाे । यसले पनि उजुरी दर्ता गरेको थियो । सीसीएमईले बेइजिङ र ब्रसेल्सलाई वार्तालाप गरी शुल्क रोक्न सहमति गर्न आह्वान गरेको छ । सेप्टेम्बरदेखि न्यूनतम मूल्य प्रतिबद्धताहरूको बारेमा दुवै पक्षले छलफल गरिरहेका छन् । साथै बीएमडब्ल्यूले पनि चीनबाट आयातित इलेक्ट्रिक वाहनमा लगाइएका महसुलको विरुद्धमा उजुरी दर्ता गरेकाे छ । अदालतको वेबसाइटमा दर्ता भएको फाइलिङअनुसार, चीनमा निर्मित इलेक्ट्रिक मिनी कुपर र मिनी एसेमन उत्पादन गर्ने बीएमडब्ल्यूलाई २०.७ प्रतिशतको दरले महसुल लगाइएको छ। ईयूले अक्टोबरको अन्त्यमा एन्टी-सब्सिडी जाँचपछि यो महसुल लगाएको हो । ईयूले मुद्दाको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेको र आफ्नो प्रतिरक्षा तयार गर्न दुई महिना र दश दिनको समय रहेको बताएको छ । चुनौतीहरूमा सब्सिडी मूल्याङ्कन, युरोपेली उद्योगलाई पुगेको क्षति र महसुल निर्धारणका आधारहरू समावेश हुन सक्नेछन् । चिनियाँ ईभी निर्माताहरूले टेस्लालाई औपचारिक नमुनाबाट हटाइएकोमा पनि गुनासो गरेका छन् । टेस्ला ईयूमा चीनबाट सबैभन्दा ठूलो ईभी निर्यातकर्ता भए पनि बीवाईडी, जीली र एसएआईसी मात्र नमुनामा समावेश गरिएका थिए । चीनमा हरेक वर्ष १ करोड २८ लाख ईभी बिक्री इन्डिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो- २०२५ मा ईभीको प्रभुत्व, भिनफास्ट र बीवाईडीमा धेरै आकर्षण बीवाईडीको इन्डोनेसिया प्लान्ट यस वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुने, बर्सेनि डेढ लाख ईभी उत्पादन हुने
ट्रम्पको योजना- गाजा क्षेत्र ‘खाली गर्ने’
मियामी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार गाजालाई ‘खाली गर्ने’ योजना अघि सारेका छन् । मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि इजिप्ट र जोर्डनले प्यालेस्टिनीलाई त्यहाँबाट हटाउनु उचित भएको बताएका हुन् । इजरायल-हमास युद्धपछि गाजालाई ‘विध्वंसस्थल’ को संज्ञा दिँदै ट्रम्पले जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयसँग यस विषयमा कुरा भएको र आइतबार इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल-सिसीसँग कुरा गर्ने योजना रहेको बताए ।‘इजिप्टले गाजामा रहेका आफ्ना मानिसहरूलाई लिएर जाओस् र जोर्डनले पनि त्यसै गरोस् भन्ने म चाहन्छु’, ट्रम्पले एयरफोर्स वनमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भने, ‘तपाईं सायद १५ लाख मानिसको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ र हामी त्यो सबै खाली गर्न चाहन्छौं । तपाईंलाई थाहा छ, शताब्दियौंदेखि यो स्थानमा धेरै सङ्घर्ष थिए । मलाई थाहा छैन, तर त्यहाँ केही हुनुपर्छ ।’ सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धका कारण गाजाका २४ लाख जनसङ्ख्यामध्ये अधिकांश विस्थापित भएका छन् । ट्रम्पले गाजाका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्नु ‘अस्थायी वा दीर्घकालीन पनि’ हुनसक्ने बताएका छन् । ट्रम्पले भने, ‘यो वास्तवमै अहिले भत्काइने ठाउँ हो, लगभग सबै ध्वस्त भएको छ र मानिसहरू त्यहाँ मरिरहेका छन् । त्यसैले म बरु केही अरब राष्ट्रहरूसँग वार्ता गर्न चाहन्छु र फरक स्थानमा आवास निर्माण गर्न चाहन्छु, जहाँ उनीहरू परिवर्तनसँगै शान्तिसाथ बस्न सकून् ।’ पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनको अन्तिम दिन इजरायल र हमासबीच भएको युद्धविराम र बन्धक मुक्त गर्ने सम्झौता दोस्रो हप्तामा प्रवेश गरेको बेला शनिबार ट्रम्पको उक्त भनाइ आएको हो । अटुट समर्थन ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई ‘अटुट समर्थन’ गर्ने वचन दिएको छ, तर मध्यपूर्व नीतिको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना पूर्ववर्ती बाइडेनले रोकेको इजरायलका लागि दुई हजार पाउन्ड बराबरको बम पठाउन पेन्टागनलाई आदेश दिएको शनिबार पुष्टि गरेका छन् । ‘हामीले त्यसलाई छोडिदियौं । हामीले त्यसलाई आज पठाएका छौं’, ट्रम्पले इजरायलले माग गरेका र पूर्ववर्ती सरकारले रोकेका विस्फोटक पदार्थ इजरायलतर्फ पठाइएको पुष्टि गर्दै भने, ‘उनीहरूले त्यस (विस्फोटक पदार्थ)का लागि पैसा तिरी लामो समयदेखि पर्खिरहेका छन् ।’ सन् २०२३ को अक्टोबरमा प्यालेस्टाइनी इस्लामी समूह (हमास) ले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि इजरायलको प्रतिशोधात्मक आक्रमणले प्यालेस्टाइनी भूभागको अधिकांश भाग भग्नावशेषमा परिणत भएको छ र पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पुनर्निर्माणमा धेरै वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ। गत अक्टोबरमा आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा पूर्व रियल स्टेट डेभलपरसमेत रहेका ट्रम्पले युद्धग्रस्त गाजालाई ‘सही तरिकाले पुनर्निर्माण गरिएमा मोनाकोभन्दा राम्रो’ हुने सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा बताएका थिए । ट्रम्पका ज्वाइँ तथा ह्वाइट हाउसका पूर्वकर्मचारी जारेड कुश्नरले गत फेब्रुअरीमा इजरायलले गाजालाई सर्वसाधारणको वस्तीका रूपमा खाली गर्न सुझाव दिएका थिए । प्यालेस्टाइनीहरूका लागि गाजाबाट अन्यत्र सार्ने कुनै पनि प्रयासलाई अरब संसारले ‘नक्बा’ वा विपत्ति भनेको छ । अरब जगतले प्यालेस्टाइनीहरूका लागि गाजाबाट अन्यत्र सार्ने कुनै पनि प्रयास इजरायलको स्थापनाको समय अर्थात् ७५ वर्षअघि प्यालेस्टाइनीहरूको सामूहिक विस्थापनको अँध्यारो ऐतिहासिक सम्झनाहरू जगाउनेछ । इजरायलले गाजावासीलाई अन्यत्र जान बाध्य पार्ने कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएको छ, तर इजरायली सरकारका केही अति दक्षिणपन्थी सदस्यहरूले सार्वजनिक रूपमा गाजावासीहरूले प्यालेस्टाइनी भूमि सामूहिक रूपमा छोड्नुपर्ने विचारको समर्थन गरेका छन् । रासस
विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकका लाइन काटिए
चितवन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले एक हजार तीन सय ६८ जना ग्राहकको लाइन काटेको छ । समयमा विद्युत् महसुल नबुझाउने उनीहरुको लाइन गत साउनयता काटिएको हो । कार्यालयका प्रमुख ई रामु श्रेष्ठकाअनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म महसुल नतिर्ने उनीहरुको लाइन काटिएको हो । यस अवधिमा एक हजार चार सय ५६ जनाले बक्यौता रकम तिरेका छन् । उनीहरुबाट दुई करोड ८२ लाख २१ हजार नौ सय १६ राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार एक हजार छ सय ६८ जना ग्राहकबाट चार करोड १३ लाख ९५ हजार पाँच सय ६७ बक्यौता उठाउन बाँकी थियो । वितरण केन्द्रले पुस मसान्तसम्म दुई सय ८१ जना ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । उनीहरुबाट एक करोड पाँच लाख ४६ हजार एक सय ८८ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । वितरण केन्द्र प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रचलित विनियम अनुसार ६ महिनासम्म महसुल नबुझाएका ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ ।’ भरतपुर वितरण केन्द्रमा मासिक महसुल बुझाउने ग्राहकमध्ये ६२ प्रतिशतले अहिले अनलाइनबाट महसुल बुझाउने गरेका छन् । यस केन्द्रमा हाल ७२ हजार बढी ग्राहक छन् । रासस
म प्रधानमन्त्री भएँ भने केपी ओलीले भन्दा राम्रो काम गर्छु : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भन्दा आफूले राम्रो काम गरेर देखाउने बताएका छन् । आइतबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले अहिलेको प्रधानमन्त्री, अब बन्ने प्रधानमन्त्री वा यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु भन्दा युवा पुस्ताहरुबाट बन्ने प्रधानमन्त्रीले बढी राम्रो काम गरेर देखाउने दाबी गरे । आज नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरे पनि अहिलेको भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउने उनको भनाइ छ । अहिलेको भन्दा राम्रोसँग देश चलाउँछु भन्ने विश्वासकै कारण कांग्रेसको संसदीय दलको नेताका लागि पहल गरेको उनले बताए । अबको दशक खेर फाल्नु नहुने बताए । ‘म अहिलेको प्रधानमन्त्री वा हुनेवाला प्रधानमन्त्री वा अस्ति भर्खर हुनुभएको प्रधानमन्त्री भन्दा हामी राम्रो प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छौँ भन्नकुरा म अहिले पनि विश्वास गर्दछु,’ उनले भने,’आजको प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा आजै बेलुका गएर हामीमध्ये कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने अहिले चलाएको भन्दा राम्रो चलाउँछौँ । यति कुरा दाबाका साथ भन्नसक्छु । त्यही चलाउँछौँ भन्ने विश्वासका साथ बन्ने प्रयास पनि गरेको हो ।’ महामन्त्री थापाले नेपाली नागरिकको समुन्नति अबको आवश्यकता भएको बताए । उनले नेपाल पहिलाको भन्दा धेरे विकसित भएको बताए । नेपालको अबको मुद्दा नेपालमै नागरिकलाई आत्मसम्मानका साथ जीविकोपार्जन गर्नसक्ने हुनुपर्ने बताए ।
सरकारी वेबसाइट, डाटा र नेटवर्कको सुरक्षाका लागि १०२ बुँदे ‘एडभाइजरी’ जारी
काठमाडाैं । सरकारी वेबसाइट, डाटा र नेटवर्कको सुरक्षाका लागि एक सय दुई बुँदे ‘एड्भाइजरी’ जारी गरिएको छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी कार्यालयको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न तथा सम्भावित साइबर खतराबाट जोगाउन साइबर सुरक्षा एडभाइजरी जारी गरेको हो । एडभाइजरीमा सरकारी कार्यालयको वेबसाइट, एप्लिकेसन, सर्भर, नेटवर्क, डेस्कटप, ल्यापटप, मोबाइल उपकरण र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न सुरक्षात्मक उपायहरू समावेश गरिएका छन् । सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा समस्या देखिने, साइबर हमलामा पर्ने, सूचना चोरी हुनेलगायत समस्या देखिएपछि एडभाइजरी जारी गरिएको केन्द्रका निर्देशक राजकुमार महर्जनले जानकारी दिए । ‘सामान्य अज्ञानता वा लापरबाहीका कारण गम्भीर साइबर समस्या सिर्जना भइरहेका छन् । हामीले यो कुरा प्रयोगकर्तालाई जानकारी गरायौँ भने समस्या घट्ने अपेक्षा छ’, उनले भने, ‘यो एडभाइजरी यो सरकारी निकायका कर्मचारीलाई मात्र होइन, सबै नागरिकका लागि हो ।’ सरकारी वेबसाइट वा एप्लिकेसनमा समस्या देखिँदा कुन व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने भनेर ‘फोकल पर्सन’ तोक्नका लागि पनि केन्द्रले सबै मन्त्रालय, आयोग, विभागलाई पत्राचार गरेको छ । वेबसाइट र नेटवर्क सुरक्षाका लागि नियमित रूपमा वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने, सुरक्षा परीक्षण गराउने र डाटाको नियमित ‘ब्याकअप’ राखी व्यवसाय निरन्तरता योजना लागू गर्ने सल्लाह एडभाइजरीमार्फत दिइएको छ । त्यस्तै, एन्टिभाइरस, डेटाबेस, एप्लिकेसन लाइब्रेरी र अपरेटिङ सिस्टमहरू अद्यावधिक गर्ने र मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण लागू गर्न निर्देशन गरिएको छ । एडभाइजरीमार्फत डेस्कटप, ल्यापटप र प्रिन्टर सुरक्षाका लागि लाइसेन्स प्राप्त सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्न, सिस्टम र बायोसलाई स्वचालित रूपमा अद्यावधिक गर्न र प्रिन्टरहरूलाई इन्टरनेट पहुँचबाट अलग राख्ने उपाय अपनाउन भनिएको छ । पासवर्ड व्यवस्थापनका लागि सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राख्ने, तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक परिवर्तन गर्ने र गोपनीयता कायम राख्न मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ । इन्टरनेट ब्राउजिङ सुरक्षाका लागि सुरक्षित ब्राउजिङ विधिहरूको प्रयोग, अद्यावधिक ब्राउजरको प्रयोग र व्यक्तिगत जानकारी अनधिकृत वेबसाइटमा सेयर गर्न भनिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत सामग्री पोस्ट नगर्न र व्यक्तिगत जानकारी सीमित मात्रामा प्रयोग गर्न तथा मोबाइल उपकरणको सुरक्षाका लागि अद्यावधिक गरिएको अपरेटिङ सिस्टम, विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र एप डाउनलोड गर्नेलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यी उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा साइबर सुरक्षा तालिम दिने व्यवस्था गर्न पनि केन्द्रले आग्रह गरेको छ । केन्द्रले वेबसाइट अपडेट, डेटा ब्याकअप, सुरक्षित पासवर्ड, मल्टि–फ्याक्टर प्रमाणीकरण, नेटवर्क सेगमेन्टेसन र एन्टिभाइरस अपडेटलगायत कुरामा ध्यान पुर्याएर साइबर सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सकिने जनाएको छ । यी सुरक्षात्मक उपायहरूले सरकारी प्रणालीलाई साइबर खतराबाट बचाउने र नागरिक सचेतनासमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको केन्द्रका निर्देशक महर्जनले बताए । पासवर्ड व्यवस्थापन पासवर्ड सुरक्षित बनाउन सहजै अनुमान गर्न नसकिने र बलियो पासवर्ड बनाउने सल्लाह केन्द्रले दिएको छ । यसका लागि ठूला र साना अक्षर, सङ्ख्या र विशेष चिह्नको संयोजन भएको कम्तीमा आठ वर्णको पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, तीन महिनामा पासवर्ड अनिवार्य रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने एडभाइजरीमा उल्लेख छ । व्यक्तिगत जानकारीहरु जस्तैः नाम, जन्ममिति, ठेगाना आदिको प्रयोग पासवर्डका रूपमा नगर्न भनिएको छ । कुनै पनि प्रणालीको डिफल्ट पासवर्ड तुरुन्त परिवर्तन गरी मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै, एउटै पासवर्डलाई विभिन्न सेवा वा प्रणालीमा प्रयोग नगर्न र पासवर्ड गोप्य राखी अनधिकृत व्यक्तिसँग सेयर नगर्न सुझाव दिइएको छ । इन्टरनेट ब्राउजिङ सुरक्षा सरकारी एप्लिकेसन, बैंकिङ सेवा वा अन्य महत्वपूर्ण सेवाहरू प्रयोग गर्दा सधैँ प्राइभेट ब्राउजिङ÷इन्कग्निटो मोड प्रयोग गर्नुपर्ने एडभाइजरीमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कुनै पनि वेबसाइटमा लिङ्कमा क्लिक नगरी ब्राउजरको एड्रेसबारमा डोमेन म्यानुअली टाइप गर्ने, ब्राउजरको नवीनतम संस्करण प्रयोग गर्ने र यसलाई नियमित अद्यावधिक गर्न भनिएको छ । ब्राउजरमा पासवर्ड वा भुक्तानीसम्बन्धी जानकारी सुरक्षित नगर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । अनधिकृत थर्ड पार्टी सेवाहरू, जस्तैः नर्ड भिपिएन, एक्सप्रेस भिपिएन वा प्रोक्सीहरूको प्रयोग नगर्न र शङ्कास्पद वा पायरेटेड सामग्री डाउनलोड गर्नबाट जोगिन भनिएको छ । इमेल तथा फिसिङ आक्रमणबाट सुरक्षा इमेलमार्फत हुने फिसिङ आक्रमणबाट बच्न अपरिचित व्यक्तिबाट आएका इमेल तुरुन्त नखोल्न र शङ्कास्पद अट्याचमेन्ट वा लिङ्क खोल्नबाट बच्नुपर्ने सल्लाह दिइएको छ । शङ्कास्पद इमेललाई स्प्याम रिपोर्ट गरी मेटाउनुपर्ने र आवश्यकबाहेक वेबपेजहरूमा सस्क्राइब नगर्न भनिएको छ । इमेल सेवामा मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण सक्रिय गर्ने, सार्वजनिक वाइफाइ प्रयोग गरेर व्यावसायिक इमेल नखोल्ने र सकेसम्म सुरक्षित भिपिएनको प्रयोग गर्नुपर्ने एडभाइजारीमा उल्लेख छ । रिमुभेबल मिडिया सुरक्षाको उपाय रिमुभेबल मिडिया (यूएसबी, एक्स्ट्रनल हार्ड ड्राइभ आदि) प्रयोग गर्दा यसलाई प्रयोग गर्नुअघि स्क्यान गर्नुपर्ने र त्यसमा भएका संवेदनशील सामग्रीलाई पासवर्ड वा इन्क्रिप्सनका माध्यमबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने जनाइएको छ । अनधिकृत स्रोतबाट प्राप्त मिडियाहरू प्रयोग नगर्न र कार्यालयद्वारा स्वीकृत मिडियाहरू मात्र प्रयोग गर्न एडभाइजरीमार्फत निर्देशन दिइएको छ । सामाजिक सञ्जाल सुरक्षासम्बन्धी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत जानकारी सीमित राख्न, अपरिचित व्यक्तिको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट वा मेसेज स्वीकार गर्नुअघि राम्रोसँग जाँच गर्न र सरकारी जानकारी सार्वजनिक गर्नबाट जोगिन भनिएको छ । सरकारी इमेल ठेगाना सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न र सामाजिक सञ्जाल खातामा मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । मोबाइल सुरक्षा उपायहरू मोबाइल उपकरणको सुरक्षाका लागि पछिल्लो अपडेट÷प्याच लागू गर्न, एप्लिकेसन विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र डाउनलोड गर्न र एप्लिकेसनले मागेको अनुमति ध्यानपूर्वक जाँच्नुपर्ने सल्लाह दिइएको छ । आवश्यकताबाहेक वाइफाइ, ब्लुटुथ, एनएफसी जिपीएसजस्ता सेन्सरहरू निष्क्रिय राख्न र मोबाइलमा एन्टिभाइरस सफ्टवेयर राख्न भनिएको छ । मोबाइल हराएमा ट्र्याक गर्न सकिने सुविधा सक्षम गर्न र आइएमइआई नम्बर सुरक्षित राख्न पनि एडभाइजरीमा उल्लेख छ । रासस
चुरोट र हुक्का सेवन गर्नेलाई तीनगुणा बढी हृदयाघात
काठमाडाैं । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेलाई तीनगुणा बढी हृदयाघातको सम्भावना हुने गरेको पाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्नेको तुलनामा सेवन गर्नेलाई तीनगुणा बढी हृदयाघात हुने सम्भावना हुने गरेको पाइएको हो । हृदयाघात चुरोट सेवन गर्ने, मधुमेह, कोलेस्टेरोल र उच्चरक्तचाप भएका मानिसमा बढी हुन्छ । तीमध्ये चुरोट पिउने मानिसमा हृदयाघात हुने सम्भावना बढी हुने गरेको शहीद गङ्गलाल हृदय राष्ट्रिय केन्द्रका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले जानकारी दिए । अहिले युवा अवस्थामा नै चुरोट सेवन गर्नेक्रम बढेसँगै हृदयाघातका घटनाहरु पनि धेरै नै हुने गरेको छ । उनका अनुसार सुर्तीजन्यपदार्थको सेवन गर्ने ५० वर्षभन्दा मुनिका आठगुणा, ५० देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका लागि पाँचगुणा र ६५ वर्षभन्दा माथिका तीनगुणा बढी हृदयाघात हुने सम्भवाना रहन्छ । यस्तै ४९ वर्ष मुनि सुर्तीजन्यसेवन गर्ने महिलालाई १३ गुणाबढी सेवन नगर्नेको तुलनामा बढी हृदयाघात हुने गरेको छ । अध्ययन अनुसार नेपालमा ४८.६ प्रतिशत पुरुष र १५.३ प्रतिशत महिलाले चुरोट सेवन गर्ने गरेका छन् । जाडोयाममा युवाहरुले चुरोट बढी सेवन गर्ने गर्दछन् । उनले चुरोट सेवनलाई छाड्ने हो भने हृदयाघातको सम्भवना पनि कम हुने बताए । उनका अनुसार चुरोट सेवन गर्न छाडेको २० मिनेटमा मानिसको उच्च रक्तचाप सामान्य हुने, तीन दिनमा श्वास फेर्न सजिलो हुने र एक वर्षमा हृदयाघातको सम्भावना आधा घट्ने हुन्छ। त्यस्तै चुरोट छाडेको १५ वर्षमा सामान्य मानिस जस्तै हृदयाघात हुने गर्दछ। गंगालाल अस्पतालले सन् २०१८ मा एक हजार छ सय ६० जनामा हृदयाघात भएर आएकामध्ये गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार ४५ वर्षभन्दा मुनिका ११ दशमलव ८ प्रतिशतलाई हृदयाघात चुरोट सेवनका कारण भएको जनाइएको छ । यस्तै उच्चरक्तचाप ३६.६ प्रतिशत, मधुमेह २५.३ प्रतिशत र कोलस्टोरोल ७.८ प्रतिशतलाई हुने गरेको छ । उनले विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययन अनुसार ४५ वर्ष मुनिका चुरोट खानेमा हृदयाघात बढदै पाइएको बताए । नेपालमा अहिले हृदयाघात बढ्दै गएको पाइएको छ । चुरोटसँगै अस्वस्थ्य खानपान, उच्चरक्तचाप, मधुमेह, कोलस्टोरोलको कारणले मुटुका विरामी बढदै गएको छ । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अधिकारीका अनुसार सन् १९९० को तुलनामा सन् २०१७ मा ६० प्रतिशतले मुटुका बिरामी बढ्दै गएको पाइएको छ । सन् ११९० मा हृदयाघातका कारणले ६७ जनाको मृत्यु हुने गरेको थियो भने सन् २०१७ मा सय जनाको मृत्यु हुने गरेको थियो । अर्का वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा अनिल भट्टराईले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हृदयाघात बढिरहेको बताए । ‘चुरोट, हुक्का जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थले गर्दा युवाहरुमा मुटुको रोग बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘तारेको, भुटेको मासुले पनि हृदयाघात बढाउँछ ।’ उनले चुरोट र हुक्काले रगतलाई जमाउने गरेको बताउँछन्, ‘हुक्कालाई मानिसहरुले सामान्य रुपमा लिने गरेका छन् । यो फ्लेवर हो भनेर तान्ने गर्दछ’, उनले भने, ‘तर हुक्काले रक्तनलीको भित्तामा असर पुर्याउँछ । अनि हृदयाघात सम्भवना हुन्छ।’ नेपालमा हरेक वर्ष २७ हजारभन्दा बढी मानिसहरुको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गरेको छ। अभिभावकले धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्दा बालबालिका र परिवारका अन्य सदस्यहरुमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, मुटुरोग, क्यान्सरलगायतका स्वास्थ्य जोखिम बढाउँछ। जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले पनि हृदयाघात मानिसका जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले नेपालमा हृदयाघातका पनि बिरामी बढिरहेका छन् । डा. भट्टराईका अनुसार निष्क्रिय जीवनशैली, चिन्ता, युवा अवस्थामा नै चुरोट, सुर्ती तथा खैनी सेवन र चिल्लो–बोसो खानाले हृदयाघातका बिरामी बढिरहेको छन्। घरभन्दा बाहिरको अस्वस्थ खानपान गर्नाले पनि हृदयाघातका बिरामी बढिरहेको चिकित्सकले बताएका छन् । गंगालाल अस्पतालमा अनुसार अस्पतालमा दैनिक चार जना हृदयाघात आउने गरेका छन् । अस्वस्थ खानपान, तनाव, बाहिरी प्रदूषण र वङ्शाणुगत कारणले गर्दा मुटुको नली चाँडै बन्द भएर हृदयाघात हुने गर्दछ । ‘धूमपान, मधुमेह र उच्च रक्तचाप भएका मानिसको मुटुको नली र अन्य नली बाक्लो हुँदै हृदयाघातले आक्रमण गर्छ । यस्तै कोलेस्टेरोल, शारीरिक अभ्यासको कमी पेट बढ्ने, पसिना ननिकाल्ने, तनाव, बाहिरी प्रदूषण र वङशाणुगत कारणले गर्दा मुटुको नली चाँडै बन्द हुने गर्छ’, डा.अधिकारीले भने, ‘स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउने, खाना धेरै नखाने, स्वच्छ खाने, शारीरिक अभ्यास गर्ने, चुरोट नखाने, नियमित व्यायाम गर्न सके हृदयाघातबाट बच्न सकिन्छ।’ मुटु जन्मजात बिग्रेर आउने, घाँटीको दुख्ने रोगबाट सुरु भई पछि मुटुको भल्व बिग्रने रोग (बाथ ज्वरजन्य रोग) जस्ता कारणले पनि मुटुका बिरामी हुने गरेका छन्। हृदयाघात भएको १२ घण्टामा जीवन बचाउन सकिन्छ वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.अधिकारी हृदयाघात भएका बिरामी १२ घण्टाभित्र अस्पतालमा आउनसके बचाउन सकिने बताउँछन् । केन्द्रले हृदयाघात भएका बिरामीलाई २४ घण्टा नै एन्जिओप्लाष्टी गरेर बचाउने गर्छ । केन्द्रले हृदयाघात भएर आएको एक घण्टाभित्र बिरामीको एन्जिओप्लाष्टी गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । एउटा एन्जिओप्लास्टी गर्नका लागि रु एक लाख ५० हजार खर्च लाग्छ । त्यति रकम तिर्न नसक्ने गरिब–असहायका लागि केन्द्रले निःशुल्क एन्जिओप्लास्टी गर्ने गरेको छ । विश्वमा स्टिमाई, एनेस्टीमाई र अनस्टेवल एन्गिना गरी तीन प्रकारका हृदयाघात हुने गर्दछन् । स्टिमाई (मुटुमा रक्तसंचार हुने नली बन्द हुने) एनेस्टीमाई (रक्तनली केही बन्द भएर हुने हृदयाघात र अनस्टेवल एन्गिना (मुटुको नशा बन्द भएको तर मासु मर्न नथालेर हुने हृदयाघात) । ती तीन हृदयाघातमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै स्टिमाई हृदयाघात हुन्छ, जुन भएका मानिसलाई समयमा नै अस्पताल पुर्याउनसके बचाउन सकिन्छ । यस्तै अर्को अनस्टेवल एन्गिना प्रकारको हृदयाघात पनि नेपालमा देखिने गर्दछ । “हृदयाघात भएको मानिसका मुटुमा रगतको आपूर्ति बन्द भएपछि दुख्न थाल्छ । मुटुको मासु मरिसकुञ्जेल छाती दुख्ने गर्छ । मुटु दुखिरहेका बेलामा नै अस्पतालमा बिरामी पुर्याउनसके बचाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘बिरामी आएको १२ घण्टामा मुटुको प्राइमरी एन्जिओप्लास्टी (मुटुको नशा खोल्ने प्रविधि) शल्यक्रिया गरी नसा खोलेर बचाउन सकिन्छ।’ एनेस्टीमाई हृदयाघात भएका बिरामीलाई भने केही समयपछि मात्र उपचार गरिन्छ । त्यस्ता बिरामीलाई भर्ना गरे केही दिनपछि शल्यक्रिया गरेर बचाउन सकिन्छ । केन्द्रले प्राइमरी एन्जिओप्लास्टी गरेका बिरामीलाई चार–पाँच दिनमै अस्पतालबाट घर पठाउँछ । केन्द्रमा प्रत्येक महिना ५० जनाको प्राइमरी एन्जिओप्लास्टी गरेर हृदयाघात भएका बिरामीलाई बचाउने गरेको उनी बताउँछन् । केन्द्रमा सन् २००६ देखि एन्जिप्लास्टी हुँदै आएको छ । जाडोमा बढी जाडोमा हृदयाघात बढी हुने गरेको केन्द्रका निर्देशक डा. रवि मल्लले बताउँछन् । मानिसहरु जाडोमा घरमै बसिरहने, शारीरिक अभ्यास नगर्ने, बिहानी हिँडाइमा पनि नजाने जस्ता क्रियाकलापले नगर्दा मुटुमा समस्या आउने गर्दछ । यस्तै जाडोयाममा चुरोट तथा मादकपदार्थ सेवन गर्नाले पनि हृदयाघात हुने सम्भावना हुने गर्दछ । उनले जाडोमा नसा खुम्चिने गर्नाले रगतको आपूर्ति मुटुमा सहज नहुँदा पनि हृदयाघात हुने खतरा बढी हुने गरेको बताए । हृदयाघात कसरी हुन्छ ? मुटुलाई काम गर्नका लागि अक्सिजन आवश्यक पर्छ जुन रगतले दिने गर्छ । मुटुमा रगत आपूर्ति गर्ने नसा हुन्छ जसबाट रगत मुटुमा आउने गर्छ । रगत आपूर्ति बन्द भयो भने हृदयाघात हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा मुटुको रक्तसञ्चार गर्ने नली साँघुरिँदै जाने र पछि बन्द भई मुटु बन्द हुने गर्छ । अहिले नली साँघुरिँदै जाने र मुटु बन्द भएर हुने हृदयाघात धेरै हुने गरेको छ । रगतको आपूर्ति सबै बन्द भएपछि मानिसको छाती दुख्न थाल्छ । धेरैजसो मानिस छाती दुखेपनि घरमै बस्छन् । अनि ढिला आउँछन् । रगतको आपूर्ति बन्द हुनाका साथै निरन्तर छाती दुखेपछि मुटुको मासु मर्ने गर्छ । मासु मरेपछि मुटुले काम गर्न छाड्छ र मानिसको ज्यान जान्छ । रासस
सिनेमा उद्योगमा ठूला व्यवसायीको प्रवेश
कुनै बेला मनोरञ्जनका लागि हेरिने र निर्माण हुने सिनेमाहरु पछिल्लो समय व्यापारिक दृष्टिकोणले हेरिन थालिएको छ । अभिनय गर्न रुचाउने र सिनेमा बनाउन इच्छा भएकाहरूले सानोतिनो रकम जुटाएर चलचित्र निर्माण गर्ने चरणबाट नेपाली सिनेमा क्षेत्र अहिले एउटा उद्योगको रूपमा विकास हुन थालेको हाे । विशेषगरी केही सिनेमा निर्माणकर्ताले राम्रो विषयवस्तु पस्केर स्रोता तथा दर्शकको मन जितेर आकर्षक आम्दानी गरेपछि यो क्षेत्रप्रति धेरैको चासो बढेको हो । विगतमा उद्योगी व्यवसायीहरूको नजरमा नपरेको सिनेमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय उनीहरू लगानी गर्न तयार भएका छन् । यसले नेपाली सिनेमा क्षेत्र नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको बुझ्न सकिन्छ । सिनेमा उद्योगमा ठूला व्यवसायीहरूको प्रवेशले थप लगानी, प्रविधि र सिर्जना भित्रिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । पूरानो संरचना र प्रणालीलाई विकसित गर्दै सिनेमा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिन सक्ने संकेत देखिन थालेका छन् । जसरी व्यवसायी नकिम उद्दिनले परम्परागत प्रविधिका हललाई परिणत गरी सुविधासम्पन मल्टिप्लेक्स हलको नयाँ मोड दिन सफल भए । जसरी उनले नेपाली सिनेमा इन्ड्रस्ट्रीजको डिजिटलाइजेशन गर्नेदेखि सिनेमा हलको गुणस्तर वृद्धिमा एउटा ट्रेण्ड सेटरको भूमिका खेले । त्यसरी नै नयाँ व्यवसायीले यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेर नयाँ आयाम थप्ने संकेत देखिन थालेको छ । शुक्रबारमात्रै नेपालको एक ठूलो व्यावसायिक घराना गोल्छा समूह सिनेमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र अर्का व्यवसायी तथा प्रिज्मा एड्भटाइजिङका प्रमुख रन्जीत आचार्यले बाइस्कोप सिनेमा प्रालि नामक कम्पनी नै स्थापना गरेर नयाँ सिनेमा ‘परान’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । सिनेमा क्षेत्रमा गोल्छा र आचार्यको प्रवेश पक्कै पनि एउटा कोशेढुङ्गा बन्नेमा दुईमत छैन । उनीहरूसँगै अन्य उद्योगी व्यवसायी पनि सिनेमा उद्योगमा प्रवेश गर्नका लागि उनीहरूले भूमिका खेल्नेछन् । परान सिनेमामा पुराना वरिष्ठ कलाकारहरुको अभिनयले पनि यो क्षेत्रमा थप इँटा थप्न मद्दत गर्नेछ । गोल्छा, आचार्य र नकिम उद्दिनहरूले अब सिनेमा निर्माण र लगानीमात्रै गर्ने छैनन्, उनीहरूले सिनेमा उद्योगलाई विश्वस्तरीय प्रविधि र व्यवस्थापकीय शैली पनि सिकाउनेछन् । गुणस्तरीय चलचित्र निर्माणबाट राम्रो कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय सिकाउनेछन् । यस वर्ष मात्रै चलेका चलचित्रहरू छक्का पञ्जा- ५, पूर्ण बहादुरको सारङ्गी र १२ गाउँले पनि त्यो प्रमाणित गरे । विगतका वर्षहरूमा बलिवुड र हलिवुडको दबदबा रहने नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा यस वर्ष भारतीय सिनेमाले पानी भन्न पनि पाएनन् । यी तीनवटै सिनेमाले आकर्षक कमाइ मात्रै गरेनन्, हालसम्मकै सिनेमाहरूको कमाइको रेकर्डसमेत ब्रेक गरे । विगतमा सिनेमा निर्माण गर्नैका लागि गर्ने दिनहरू अब सकिनेछन् । ठूला व्यवसायीहरूले सिनेमा उद्योगमा लगानी बढाउँदा उनीहरूले त्यसको वितरण, बजारीकरण तथा प्रचारप्रसारमा पनि उत्तिकै कुशलता देखाउनेछन् । डिजिटल प्लेटफर्महरूको विकाससँगै चलचित्रको ग्लोबल मार्केटिङ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनमा समेत उनीहरूले भूमिका खेल्नेछन् । ठूला व्यवसायीहरूको प्रवेशले सिनेमा उद्योगमा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा समेत आउने र नेपालबाट विदेश जाने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा समेत रोकिन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । विगतमा मनोरञ्जनका लागि निर्माण हुने सिनेमा उद्योगमा अब नाफाघाटाको पनि बहस हुनेछ र नेपाली चलचित्रलाई पनि विदेशमा पुर्याउने एउटा प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
