रविलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादी लामिछानेलाई अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो । थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । सहकारी ठगीसम्बन्धी तेस्रो मुद्दामा लामिछानेसँग अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै धरौटी माग्ने आदेश आएको हो । यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारिखमा राख्न आदेश दिएको थियो । ‘मिसिलसम्बन्धी तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७४ बमोजिम १ करोड रुपैयाँ नगद धरौट, जायजेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्नू, बुझाउन नसके पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पठाउनू,’आदेशमा भनिएको छ । सुप्रिम सहकारीको रकम संगठित ठगीमा रविसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । पूरक अभियोगमा ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
निसान-होन्डा मर्जरमा मित्सुबिशी सहभागी नहुने
काठमाडौं । जापानको मित्सुबिशी मोटर्स निसान र होन्डा मोटर्सबीच हुने मर्जरमा सहभागी नहुनेबारे विचार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । मित्सुबिशी मोटर्सले दुवै कम्पनीहरूसँग सहकारी सम्बन्ध जारी राख्दै सूचीबद्ध कम्पनीको रूपमा रहन योजना बनाएको बताइएको छ । निसान र होन्डाले गत वर्ष एउटा मर्जरबारे औपचारिक छलफल सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त मर्जर वार्षिक रूपमा ७४ लाख सवारीसाधन उत्पादन गर्दै विश्वको तेस्रो ठूलो अटो समूह हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताइएको थियो । मित्सुबिशी मोटर्समा निसानको २४ प्रतिशत हिस्सा छ । मित्सुबिशी मोटर्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै होन्डा र निसानले विचार गरिरहेको व्यवसाय एकीकरणमा आफू कसरी सहभागी हुनेबारे सञ्चारमाध्यमहरूले रिपोर्ट गरेको तर ती रिपोर्टहरू कम्पनीद्वारा घोषणा गरिएको जानकारीमा आधारित नरहेको बताएको छ । कम्पनीले यस चरणमा विभिन्न सम्भावनाहरूको अध्ययन गरिरहेको र आफ्नो दिशा अझै तय नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । योमिउरी समाचारपत्रले शुक्रबार रिपोर्ट गरेअनुसार मित्सुबिशी मोटर्सले प्रस्तावित सहकार्यमा सहभागी नहुनेबारे विचार गरिरहेको छ । कम्पनी तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको भएकाले संयुक्त होल्डिङ कम्पनीको व्यवस्थापन निर्णयमा प्रभाव पार्न नसक्ने चिन्ताले सहकार्यमा सहकार्य नहुने देखिएको हो । योमिउरीको रिपोर्टबारे सोध्दा निसान र होन्डाका प्रवक्ताहरूले मित्सुबिशी मोटर्सको वक्तव्यलाई उद्धृत गर्दै थप टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे । निसान र होन्डाले गत वर्षकाे डिसेम्बरमा उनीहरू २०२५ को जुनसम्ममा छलफलहरू सकाई २०२६ को अगस्टसम्ममा एउटा होल्डिङ कम्पनी स्थापना गर्ने योजनामा रहेको उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि दुवै कम्पनीको सेयरहरू सूचीबाट हटाइने पनि जनाइएकाे थियाे । योमिउरीको रिपोर्टले मित्सुबिशी मोटर्सले हालको संरचना कायम राख्ने र दक्षिणपूर्वी एशियाली बजारमा आफ्नो हिस्सा विस्तारमा केन्द्रित रहने बताएको छ । होन्डा र निसानबीच मर्ज हुने, हालसम्मकै ठूलो अटोमोटिभ कम्पनी बन्ने होन्डासँगको मर्जरले निसान ‘नरसंहार’ को शिकार हुनसक्ने बीवाईडीको इन्डोनेसिया प्लान्ट यस वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुने, बर्सेनि डेढ लाख ईभी उत्पादन हुने चीनमा इभीको वर्चश्व बढ्दै, अरू विदेशी कम्पनी टिक्न सकस
पुँजी वृृद्धि गर्न पुनर्बीमा कम्पनीलाई एक वर्ष म्याद थप
काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनीहरूले चुक्ता पुँजी पुर्याउने म्याद थप भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्ने समय सीमा थपिदिएको हो । गत पौषको अन्तिम साता बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले पुँजी वृद्धि गर्ने समय थप गरिदिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष मदन दाहालले जानकारी दिए । उनले एक वर्षका लागि म्याद थप गरिदिएको जानकारी दिए । उनले विकासन्युजसँग भने, ‘पुँजी वृद्धि गर्ने समय सीमा सकिन लागेको र कम्पनीहरूले हालसम्म वृद्धि नगरेकाले एक वर्ष थप गरिदिएका हौं ।’ २०८० माघ १७ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले एक वर्षभित्र २० अर्ब चुँक्त पुँजी पुर्याउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले तोकेको एक वर्षको सीमा माघ १७ गते सकिँदै छ । गत वर्ष प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिको योजना पनि पेश गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । हिमालयन रिइस्योरेन्सले पुँजी वृद्धिको योजना पेश गरे पनि नेपाल पुनर्बीमाले पेश गर्न सकेको थिएन । नेपाल पुनर्बीमाले योजनाको मस्याैदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएपछि वृद्धिको योजना प्राधिकरणमा पेश हुन सकेको थिएन । नेपाल पुनर्बीमाका तत्कालीन अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद अर्यालले कम्पनीको योजना पुँजी वृद्धि गर्दै लैजाने रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामीले पुँजी वृद्धि योजनाअनुसार नै हरेक वर्ष सेयर नै वितरण गर्दै आएका छौं । प्राधिकरणले वृद्धि गर्न निर्देशन दिनुअघिदेखि नै हाम्रो योजना वृद्धि गर्दै लैजाने नै थियो र छ ।’ हिमालयन रिले भने पुँजी पुर्याउन ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरेका थियो । कम्पनीले प्रधिकरणको स्वीकृति बिना नै घोषणा गरेको थियो । उक्त निष्काशनबारे प्राधिकरणले हासम्म पनि स्वीकृति दिएको छैन । हाल नेपाल पुनर्बीमाको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख ८७ हजार ७८ रुपैयाँ रहेको छ भने हिमालयन रिको पुँजी १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
कामना बैंकले ९ प्रतिशत लाभांशसहित ३५ करोडको अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने
काठमाडाैं । कामना सेवा विकास बैंकले ९ प्रतिशत लाभांश कायम गर्ने गरी अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने भएको छ । बैंकले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँमा ३५ लाख कित्ता अर्थात् ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्ने भएको हो । अग्राधिकार सेयर परिपत्र विधिबाट निष्काशन गर्नका लागि बैंकले एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ । उक्त निष्काशनसम्बन्धि सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिनेश थकाली र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका तर्फबाट महाप्रबन्धक सचिन्द्र ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरे । बैंकको पूरक पूँजी बढाउने उद्देश्यले जारी गर्न लागेको वार्षिक ९ प्रतिशत लाभांश दर भएको (असञ्चिति) अग्राधिकार सेयर अविमोच्य अवधि भएका कारण भुक्तानी अवधि तोकिएको छैन र उक्त सेयरहरू परिपत्र विधिबाट निष्काशन गरिने जनाइएको छ ।
सेरेसको ‘एक्सचेन्ज र टेस्ट ड्राइभ’ क्याम्प सुरुवात
काठमाडौं । एमएडब्लु वृद्धिअन्तर्गत ईभी ब्रान्ड सेरेसको ‘लिमिटलेस एक्सपिरियन्स’ एक्सचेन्ज र टेस्ट ड्राइभ क्याम्प सुरु भएको छ । यो कार्यक्रम नेपालभरका सबै सेरेस शोरूमहरूमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो पाँच दिने कार्यक्रमले ग्राहकलाई विभिन्न विशेष अफर र सुविधाहरूको लाभ प्रदान गर्नुका साथै सेरेस ईभीहरूको अत्याधुनिक प्रविधि र पर्फर्मेन्स प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्ने कम्पनीको विश्वास छ । सेरेसले नगद छुट, नि:शुल्क ७ किलोवाट चार्जर, प्रत्येक टेस्ट ड्राइभमा गिफ्ट ह्याम्पर र उत्कृष्ट एक्सचेन्ज मूल्य र बोनसहरू सहित विभिन्न अफरहरूका साथ इलेक्ट्रिक ड्राइभिङमा स्विच गर्ने आकर्षक मौका प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । लो मान्थाङभन्दा माथि ४६६० मा अवस्थित चुनौतीपूर्ण कोरला पास पुग्ने पहिलो ईभी बन्दै सेरेसले नेपालमा विद्युतीय गतिशीलताको सीमालाई पुन:परिभाषित गरिसकेको छ । यो उपलब्धिले ब्रान्डको नवप्रवर्तन, स्थायित्व र पर्फर्मेन्सप्रति अटल प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेको कम्पनीले जनाएको छ । बलियो निर्माण र आफ्नो खण्डमा उत्कृष्ट ग्राउन्ड क्लियरेन्सको साथ सेरेस ईभीहरू केवल सहरी यात्राको लागि मात्र नभई नेपालको विविधतापूर्ण भूभागमा पुग्न र अविस्मरणीय एडभेन्चरमा लैजान डिजाइन गरिएका छन् । ‘लिमिटलेस एक्सपिरियन्स’ एक्सचेन्ज र टेस्ट ड्राइभ क्याम्पले उन्नत विद्युतीय सवारीसाधनहरू मात्र नभई निर्बाध र ग्राहक-केन्द्रित स्वामित्व अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीको विश्वास छ । नवप्रवर्तन, कार्यसम्पादन र दिगोपनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सेरेस ईभीहरूले नेपालको द्रुत रूपमा विस्तार भइरहेको विद्युतीय सवारी बजारमा नयाँ मापदण्डहरू स्थापित गरिरहेको कम्पनीको भनाइ छ । यो कार्यक्रमले सम्भावित ग्राहकहरूका लागि सेरेस ब्रान्डलाई परिभाषित गर्ने यसका उन्नत सुविधा र अनुपम लक्जरी अन्वेषण गर्न एक उत्तम प्लेटफर्म प्रदान विश्वास कम्पनीको छ ।
शिशु जन्मनासाथ श्रवणशक्तिको परीक्षण र उपचार अनिवार्य गर्ने मन्त्री पौडेलको निर्णय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले जन्मनासाथ नवजात शिशुको श्रवणशक्तिमा समस्या भए नभएको परीक्षण अनिवार्य गर्ने गरी नवजात शिशुको श्रवण स्क्रिनिङ, निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गरेका छन् । समयमै उपचार पाएमा बालबालिकामा देखिने नसुन्ने समस्या कम गर्न सकिने विश्वासका साथ मन्त्री पौडेलले देशैभरका प्रजनन केन्द्रमा जन्मने बालबालिकाहरुको श्रवणशक्ति परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको सचिवालयले जनाएको छ । ‘बालबालिकाको जन्मजात सुन्न नसक्ने अपांगता समयमै उपचार पाएमा धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरुको सुझावका आधारमा निर्देशिका बनाएर परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने अब यस निर्देशिकाअनुसार महिलाको सुत्केरी गराउने सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रारम्भिक रुपमा बालबालिकामा श्रवणसम्बन्धी समस्या भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मीहरुले श्रवण सम्बन्धी कुनै जानकारी अभिभावकबाट प्राप्त गरेमा जाँच गरी थप पड्तालका लागि नाक,कान, घाँटी र अडियोलोजी सेवा भएको नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ,’ उनले भने । निर्देशिकामा जन्मिएको १२ देखि २४ घण्टाभित्र वा फलोअपका लागि पहिलो पटक आएका बेला प्रजनन क्षमताबारे अभिभावकसँगसमेत जानकारी लिएर परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ । निर्देशिकाअनुसार प्रारम्भिक परीक्षण स्थानमा उपचार सम्भव नभएका बालबालिकाका लागि प्रविधियुक्त ओएइ उपकरण भएका नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी अस्पतालमार्फत परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षण उपकरण विशिष्टिकृत अस्पतालहरूमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयले तयारी पनि अघि बढाएको छ । नेपालमा जन्मिएका एक हजार शिशुमध्ये १.८ मा जन्मजात नै श्रवण ह्रासको समस्या देखिने गरेको मन्त्रालयको विवरणमा छ । २०७८ को जनगणना अनुसार ५ वर्षमुनिका ३ हजार बालबालिकामा श्रवण शक्तिसँग सम्बन्धित अपांगता देखिने गरेको थियो । तर, बालबालिकामा हुने ६० प्रतिशत बहिरोपन रोकथाम गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस आधारमा धेरै भन्दा धेरै बालबालिकाको समयमै उपचारका लागि पहिचान गर्न देशभर नवजातको जाँचलाई गुणस्तरीय बनाइ एकरुपता कायम गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्देशिका निर्माण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । यसअघि केही अस्पतालमा यस्तो परीक्षण भए पनि प्रजनन सेवा भएका सबै स्थानमा सामान्यस्तरको परीक्षणसमेत हुने गरेको थिएन । एक वर्षभित्रै उपचार गर्न सकिए बालबालिकालाई सुन्ने बनाउन सकिने विज्ञहरूको राय छ ।
स्वच्छ र व्यवसायमैत्री वातावरण भए व्यवसाय र राजस्व दुवै बढ्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अनुकूल व्यवसायिक वातावरण र आर्थिक गतिविधि चलायमान भएमा स्वतः राजस्व वृद्धि हुने बताएका छन् । ७३औं अन्तराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजस्व संकलनको वार्षिक र मासिक लक्ष्य तोकिनुभन्दा स्वच्छ व्यवसायमैत्री वातावरण श्रृजना गर्नेतर्फ सरकारका क्रियाकलापहरू केन्द्रित भएमा व्यवसाय र राजस्व दुवै बढ्ने धारणा राखे । ‘व्यापार सहजीकरण, स्वच्छ र निष्पक्ष राजस्व संकलन, समाजको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर हिँडेको हाम्रो भन्सार प्रशासनले व्यवहारमा राजस्व संकलनलाई उच्च महत्त्व दिएको अवस्था छ । तर मुलुकको समग्र विकासको लागि व्यापार सहजीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्नु मुलुकको दिर्घकालीन हितको लागि श्रेयस्कर हुन्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले वैध व्यापार प्रोत्साहित गरी अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न वैदेशिक व्यापार हुने मुख्य देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी स्वचालित डाटा आदानप्रदान गर्न सकेको खण्डमा पनि भन्सार कार्यालयमा आउने न्यून तथा अधिक विजकीकरण, वर्गीकरण लगायतका समस्याहरू धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए । ठूलो मात्रामा व्यापार हुने छिमेकी मुलुकहरूसँगको खुला सिमाना, आयातमुखी राजस्व संरचना, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणको लागि सरकारले लगाएका भन्सारका उच्च र धेरै प्रकारका दरहरूले चोरीपैठारी र राजस्व जोखिमलाई बढाइरहेको हुनाले यसको न्यूनीकरणको लागि नीतिगत रूपमा नै सम्बोधन गर्नु पर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सार सम्बन्धी अन्य धेरै निकायबाट जारी हुने सिफारिस, अनुमति लगायतका प्रमाणपत्रहरू स्वचालित रूपमा हुने गरेका र यसले यसले आयात/निर्यात धेरै सहज भएको उल्लेख गर्दै उनले निकासीको लागि आवस्यक पर्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई पनि एकद्वार प्रणालीमा आवद्ध गर्न भन्सार विभागले आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे । उनले प्रविधिसँगै भौतिक पूर्वाधारहरूको पनि व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहने उल्लेख गर्दै निर्माणाधीन आइसीपीहरूको शीघ्र निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाहरूको स्थापना र विस्तारमा समयमै ध्यान दिनसमेत सरकारलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष ढकालले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र लगानी अभिवृद्धि गर्ने वातावरण निर्माणका लागि अध्यादेशबाट एकमुष्ठ २ दर्जनभन्दा बढी कानुनहरूमा भएको संशोधनले मुलुकमा सकारात्मक व्यवसायीक वातावरण बनिरहेको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको बताए । महासंघले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको क्रममा छुट्टै भन्सार महसुल ऐन, भन्सार जाँचपास परीक्षणको समय सीमालगायतका भन्सारसम्बन्धी धेरै सुझावहरू दिएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले महासंघले उठाएका केही विषयहरू सम्बोधन भएपनि अन्य थुप्रै विषय थाती रहेकोले आउने दिनमा ती विषयहरूमा सम्बोधन हुने अपेक्षा गरे ।
स्मार्ट वाच लगाउने ट्रेण्ड बढ्दै, १९ करोड रुपैयाँ बाहिरियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा करिब १९ करोड रुपैयाँ परिमाणकाे स्मार्ट वाच आयात भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म १८ करोड ८९ लाख रुपैयाँको स्मार्टवाच आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार उक्त स्मार्टवाच आयात हुँदा सरकारले ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व उठाएको छ । याे अवधिमा १ लाख ७ हजार वटा स्मार्टवाच आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा २२ वटा देशबाट स्मार्ट वाच आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जर्मन, भियतनाम र कोरिया लगायत देशबाट बढीमात्रामा आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै चीनबाट आयात भएको विभागले जनाएको छ । चीनबाट १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बढीको स्मार्ट वाच आयात हुँदा ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ बढीको राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी, दोस्रोमा भियतनामबाट ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ बढी आयात हुँदा ९५ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । भारतबाट २ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढीको स्मार्टवाच आयात हुँदा ६२ लाख रुपैयाँ बढीको राजस्व संकलन भएको छ ।
