विकासन्युज

डल्फिन पोलिप्लास्टलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण पत्र प्रदान

काठमाडौं । डल्फिन पोलिप्लास्ट इन्डस्ट्रीज प्रालिले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । पीभीसी पाइप उत्पादनमा विशेषज्ञता हासिल गरेको प्रमाणका आधारमा डल्फिनलाई सो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो । डल्फिन पोलिप्लास्टले गुणस्तर, नवीनता, र ग्राहक सन्तुष्टिलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य मानेर काम गर्दै आएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, डल्फिनलाई दिइएको नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्रले कम्पनीको उत्पादन प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना भएको पुष्टि गर्दछ । कम्पनीका प्रमुख उत्पादनहरूमा सी पीभीसी पाइप, सी पीभीसी फिटिङ, यू पीभीसी पाइप, यू पीभीसी फिटिङ, भूमिगत पाइप, र बोरवेल पाइपहरू समावेश रहेका छन् । यी उत्पादनहरू आवासीय, व्यावसायिक, अस्पताल, होटल, र सिँचाइ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आइरहेका छन् । डल्फिन पोलिप्लास्ट, स्थापनाकाल देखि नै आफ्ना आदर्णिय ग्राहकहरूको विश्वास र सन्तुष्टिलाई सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रयासरत रहेको छ । नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्तिले कम्पनीलाई गुणस्तरलाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढ्न प्रेरित गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।

आईपीओ निष्काशन हुनुपर्छ तर ठगेर बदनाम गराउनु हुँदैन : कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक सेयर निष्काशन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा अलमल भएको बताउँदै समितिमा पुनः छलफल हुने बताए । उनले विश्वभर नै विकास निजी क्षेत्रले गरेको बताए । ‘निजी क्षेत्र भनेको जनता हो। निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्छ,’ उनले भने,‘तर नियत नै ठगीको राखेर सेयर निष्काशन गर्नु हुँदैन नियमन हुनुपर्छ।’ प्राथमिक सेयर निष्काशनको अवधारण राम्रो रहेको छ। सर्वसाधरणले लगानी गर्न पाउँछन् । थप आयोजना निर्माण हुने घिमिरे बताउँछन् । ‘आईपीओ निष्काशन हुनुपर्छ। सर्वसाधरणले लगानी गर्छन्,’ उनले भने,‘तर ठगिखाने भाँडो बनाएर आईपीओमै बदनाम गराउनु हुँदैन । यसले आईपीओमै लगानी आउँदैन ।’ नेपालले सौर्य उर्जालाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्ने बताए ।

१५ खर्ब लगानी रहेको जलविद्युत क्षेत्र अन्यौलमा छ, १८ महिनादेखि आईपीओ रोकियो : अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाधेर राखिएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको ‘जलविद्युत आयोजना : लगानी, सेयर व्यवस्थापन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको बताएका हुन् । सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १५ हजार ५०० विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसकोलागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। नेपाली उर्जा उत्पादकहरुले १ मेगावाटबाट शुरु गरेर अहिले क्षमता बढाएर १००–२०० मेगावाटका परियोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । उनले ठुला आयोजनाकोलागि मात्रै वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने बताए । संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधरणलाई दिने सेयर रोकिएको कार्कीको भनाई छ । ‘सरकारले १० प्रतिशत सेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने,‘स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरुको गाडी फुटाउन थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले त सेयर दिन सक्दैनौं ।’ लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्चाउनु पर्ने बताए। ‘संघिय संसदकै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाँझिएको छ,’ उनले भने,‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ।’

जलविद्युत आयोजनाको नियमन प्रक्रियालाई सहजिकरण गछौं : अध्यक्ष धिताल

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताए । जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्टार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्थालाई सहजिकरण गर्न खोजेको बताएका हुन् । ‘जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक पाटो मात्रै हेछौं,’ आयोग अध्यक्ष धितालले भने,‘जलविद्युत उत्पादन हुन सक्छ की सक्दैन भन्ने विषयमा पूर्व अनुमति दिन्छौं । धितोपत्र बोर्डसंग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गछौं ।’

जलविद्युतको आईपीओ निष्कासन रोक्नु हुँदैन : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव भएको बताउँछन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजनाको विषयमा आईपिओमा लगानीगर्दा जोखिम देखिएपनी नियमनगरी सेयर खोल्नु पर्ने बताए। विद्युत प्राधिकरणले १२ हजारको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको बताएका छन् । हाल ३५ सय मेगावाटका आयोजना सञ्चालन भएपनि हिउँदा ११ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत पुर्याउनकोलागि विद्युत प्राधिकरणले अझे पिपिए खोल्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘हाल पिपिए भएका सबै परियोजना निर्माणको चरणमा गएका छैनन्,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘पिपिए गरी निर्माण नगर्ने तर नयाँ पिपिए गर्नुपर्ने माग राख्नु कति उचित हो ?’ प्राधिकरणसंग पिपिए सम्झौता गरी आयोजना ओगटेर मात्रै राख्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । नेपाल सरकारले भारतसंग सम्झौता गरेको क्रसबोर्डर प्रसारणलाइन सञ्चालन हुँदा भारतलाई आम्दानीको ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपाल विद्युत प्रधिकरण ७ खर्बको सम्पत्ति राखेर बसेको भन्दै सर्वसाधरणकालागि प्राथमिक सेयर खोल्ने चरणमा रहेको बताए । प्राधिकरणले २० प्रतिशत सेयर जारीगर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।

३० मेगावाटको मध्य घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न

काठमाडौं । ताप्लेजुङमा निर्माण हुने ३०.२४ मेगावाटको मध्य घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सोमबार आयोजनाको प्रवर्द्धक एटलस इनर्जी प्राली र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच कनेक्सन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको हो । आयोजनाका अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्यले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार मध्य घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्माणाधीन २२०/१३२ केभी हाङ्गपाङ्ग सब-स्टेसनमा जोडिने कम्पनीका निर्देशक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । त्यसका लागि आयोजनाले साढे ६ किलोमिटर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारणलाईन निर्माण गर्नेछ । त्यसमा १३२/२२० केभीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरी प्राधिकरणको प्रणालीमा २२० केभीमा विद्युत प्रवाह गर्नेछ । ताप्लेजुङको फत्तालुङ गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजना सन २०२६ मा निर्माण सुरु गरी सन २०२९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना प्रमुख उज्वल श्रेष्ठले जानकारी दिए । ग्रसहेड १५८ मिटर रहेको आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज २२.६ रहेको छ । ३ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाको १७५० मिटर टनेल र २५० मिटर पेनस्टक पाइप रहनेछ । आयोजनाको विद्युत गृह अर्धभूमिगत रहनेछ भने विद्युतगृहमा १५.१२ मेगावाट क्षमताका २ वटा टर्बाइन रहनेछन् । आयोजनाले वार्षिक रुपमा १७५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ ।

युवालाई व्यवसायमा लाग्ने खुड्किलो बन्यो ‘ब्याज अनुदान’

काठमाडौं । स्वदेशमै बसेर केही गर्छु भन्ने मनसाय बोकेका युवालाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम एउटा खुड्किलो चढ्ने माध्यम बनेको बताउँछन्, युवा व्यवसायी विनोद श्रेष्ठ । रामपुर नगरपालिकामार्फत सञ्चालित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानमा सिफारिस भई उनले व्यवसाय चलाएका छन् । पहिलो पटक ब्याज अनुदानमा नगरपालिकाबाट सिफारिस भई उनले १० लाखको ब्याज अनुदान लिए । दोस्रो पटकका लागि पनि उनी यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रममार्फत पुनः कार्यक्रममा दोहोरिएका छन् । उनले पहिलो पटक नगरपालिकाले तोकेको प्रक्रियाअनुसार व्यवसाय चलाएका थिए । यस पटक सो कार्यक्रममा रु २० लाख सिफारिसमा परेको श्रेष्ठले बताए ।‘व्यवसाय भनेको आफैले लगानी गर्ने हो, अनुदान भनेको एउटा खुड्किलो चढ्ने माध्यम हो, नगरपालिकाले ल्याएको यस कार्यक्रमले व्यवसायमा सहजता ल्याएको छ, व्यवसायका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज नगरपालिकाले तिरिदिएपछि धेरै सजिलो भएको छ’, उनले भने । उनले होलस्टिन नामबाट पशुफार्म चलाएका छन् । लामो समयदेखि पशुफार्म व्यवसायमा आबद्ध श्रेष्ठले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ब्याज अनुदान कार्यक्रमको प्रभाव युवामा परेको बताए । यसले युवालाई व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । ‘ब्याज अनुदान कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ, व्यवसाय सानो होस् या ठूलो लगानी आफैले गर्ने हो’, उनले भने, ‘तर अनुदान आउनु र पाउनु भनेको एउटा व्यवसायमा खुड्किलो चढ्ने आधार हो, यसलाई हामीले प्रोत्साहनका रूपमा लिनुपर्छ ।’ उनले पशु खरिद बिक्री, दूध उत्पादन तथा बजारीकरण कार्य गरिरहेका छन् । श्रेष्ठले विदेश जान लागेका युवालाई स्वदेशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाउँदै पशुपालनमा लागेको बताए । हाल उनको फार्ममा गाईभैँसीसहित १० वटा पशु छन् । पशु थप्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनले २० वटा लैनो भैंसीपालन गर्ने योजना बनाएका छन् । हाल ६० लिटर दूध उत्पादन लिइरहेको र धेरै हुँदा एक सय ३० लिटर उत्पादन हुने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । रामपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत युवाले विभिन्न व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । विदेश गएर फर्केका र जाने तयारीमा रहेका युवालाई स्वदेशमै बसेर विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउन आव २०७६/७७ देखि नगरपालिकाले युवा स्वरोजगारअन्तर्गत ब्याज अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यस कार्यक्रममा सिफारिस भएका व्यवसायीलाई बैंकमा लिएको ऋणको ब्याज बुझाउनुपर्ने झन्झट व्यहोर्नु परेको छैन । सुरुमा रु पाँच लाखबाट ब्याज अनुदान दिन थालेको नगरपालिकाले हाल भने रु ३० लाखसम्म अनुदान दिने गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म ९७ युवा लाभान्वित भएका छन् । हालसम्म रु एक करोड ११ लाख ६९ हजार आठ सय २८ बराबरको रकम लगानी गरिएको छ । युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने बढ्दै गइरहेको अवस्था हुँदा उनीहरुलाई गाउँमै व्यवसाय सञ्चालन गरेर टिक्ने वातावरण बनाउँदै ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको रामपुर नगर प्रमुख एवं युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन समिति संयोजक रमणबहादुर थापा बताउँछन् । ‘सिधैँ अनुदान रकम दिनुभन्दा ब्याजमा लगानी गरिदिँदा व्यवसाय दीर्घकालसम्म टिक्ने र व्यवसायीलाई पनि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने भार परेन’, नगर प्रमुख थापाले भने, ‘बैंकको ब्याज रकम नगरपालिकाले बुझाइदिने भएपछि व्यवसायीलाई ब्याज तिर्ने तनाव भएन, व्यवसायमा मात्रै ध्यान दिएर भयो, ब्याज अनुदान कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी र लामो समयसम्म व्यवसाय टिक्ने देखिएको छ ।’ यस आवमा नगरभित्रका ४४ जना युवालाई कार्यक्रममा छनोट गरिएको नगरप्रमुख थापाले बताए । मापदण्डअनुसार व्यवसाय नगर्नेका लागि भने अनुदान रोक्का गरिने उनी बताउँछन् । नगर प्रमुख थापाका अनुसार कार्यक्रममा समावेश व्यवसायीले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । तरकारी, फलफूल खेती, संरचनाभित्र तरकारीखेती÷तरकारी वा फलफूल वा पुष्प नर्सरी, कुखुरापालन (ब्रोइलर), कुखुरापालन (स्थानीय, लेयर्स, हाँसलगायत अन्य पन्छीपालन), माछापालन, बाख्रापालन, मौरीपालन, च्याउखेती, बङ्गुरपालन, गाईभैँसीपालन व्यवसाय गर्नका लागि नगरपालिकाले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख एवं सदस्यसचिव नारायणप्रसाद गैरेले बताए । कार्यक्रमा सिफारिस भएर व्यवसायमा लागेका व्यवसायीको बेलाबेलामा समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार काम गरे– नगरेको अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको प्रमुख गैरे बताउँछन् । उनका अनुसार तरकारी खेती-फलफूलखेती न्यूनतम दुईदेखि पाँच रोपनीमा खेती गर्नेलाई रु पाँच लाख, १० रोपनीमा रु १० लाख, ३० रोपनीमा रु २० लाख, ५० रोपनीमा रु ३० लाख रहेको छभने संरचनाभित्र तरकारी खेतीतरकारी वा फलफूल वा पुष्प नर्सरी व्यवसाय न्यूनतम एक रोपनीमा रु पाँच लाख, पाँच रोपनीमा रु २० लाख, १० रोपनीमा रु ३० लाख र च्याउखेती न्यूनतम तीन डुम हाउसलाई रु पाँच लाख, छ डुम हाउसलाई रु १० लाख, १२ डुम हाउसलाई रु २० लाख र १८ डुम हाउसलाई रु ३० लाख रहेको छ । बङ्गुरपालनतर्फ न्यूनतम पाँच माउ वा २० वटा बच्चा भएकालाई रु छ लाख, १० वटा माउलाई रु १२ लाख, २० माउलाई रु २४ लाख, २५ माउलाई रु ३० लाख छभने गाईभैँसीपालनतर्फ न्यूनतम पाँच माउका लागि रु १० लाख, १० माउलाई रु २० लाख, २० माउका लागि रु ३० लाख रहेको छ । यस्तै, कुखुरापालन (ब्रोइलर) न्यूनतम पाँच सय पालन गरेमा रु तीन लाख, आठ सयलाई रु पाँच लाख, एक हजार छ सय गर्नेलाई रु १० लाख, तीन हजार दुई सयलाई रु २० लाख छ । पाँच हजार कुखुरापालनका लागि रु ३० लाख र कुखुरापालनमै (लोकल, लेयर्स, हाँसलगायत अन्य पंक्षीपालन) न्यूनतम पाँच सय पन्छीका लागि रु छ लाख, एक हजार पाँच सय पंक्षीपालन गर्नेलाई रु १५ लाख, तीन हजार कुखुरापालन गर्नेलाई रु ३० लाख रकम ब्याज अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । माछापालनतर्फ भने न्यूनतम दुई रोपनीमा रु पाँच लाख, पाँच रोपनीमा रु १० लाख, १० रोपनीमा रु २० लाख, १५ रोपनीमा रु ३० लाख छभने बाख्रापालनतर्फ (माउबाख्रा) न्यूनतम दशवटा माउ बाख्राका लागि रु पाँच लाख, २० भएमा रु १० लाख, ४० भएमा रु २० लाख, ६० माउबाख्रालाई रु ३० लाख र मौरीपालनतर्फ न्यूनतम २० घार भएमा रु तीन लाख, ४० घारलाई रु छ लाख, ८० घारलाई रु १२ लाख, दुई सय घारलाई रु ३० लाख रहेको छ । अन्य व्यवसाय तथा विन व्यवसायका लागि भने समितिको निर्णयानुसार उपलब्ध गराइनेछ । दुई वर्षसम्म युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत ब्याज अनुदान प्राप्त गरिसकेका युवा उद्यमीले पुनः कार्यक्रममा सहभागी भई ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरेमा समितिले पूर्वसञ्चालित व्यवसायमा थप न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी मापदण्डअनुसारको कर्जा रकममा ब्याज अनुदान दिइने कार्यविधिमा जनाइएको छ । समितिले तोकेको मापदण्ड र कार्यविधिमा रहेर व्यवसाय गर्ने युवालाई कार्यक्रममा समावेश गरिने गरिएको छ । केही काम गर्न चाहना भएका युवा उद्यमीलाई व्यवसायबाट स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यस कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिका लागि २१ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर तोकिएको छ । रासस

प्रकृति लम्सालको न्यायको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं । भारतको उडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इण्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । मंगलबार नेपाली काँग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन (नेविसंघ) पब्लिक युथ कलेजले प्रकृति लम्सालको न्यायको लागि विरोध प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरुले नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको आक्रमण बन्द गर, जस्टिस फर प्रकृति लम्साल लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । भारतको उडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इण्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको रहस्यमय निधन भएपछि सोमवारदेखि विश्वविद्यालय तनावग्रस्त छ । नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रावासबाट निकालेपछि अवस्था झनै तनावग्रस्त बनेको थियो । तर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रावासमै राखेर अध्ययन गराउने बारेमा सहमति भएको बताएको छ । लम्साल मृत्यु प्रकरणसँग सम्बन्धित एक जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानअघि बढाइएको बताएको छ ।